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जींद। हरियाणा के जींद जिले में एक गुलाल निर्माण इकाई में आग लगने से चार महिला श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 11 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि आग कथित तौर पर कारखाने के प्रवेश द्वार पर लगी और उसके बाद धुआं फैक्टरी के अंदर फैल गया। यह फैक्टरी सफीदों की भाट कॉलोनी के एक आवासीय क्षेत्र में स्थित है।  पुलिस ने बताया कि कुछ मजदूरों ने अपनी जान बचाने के लिए कारखाने की छत से छलांग लगा दी। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से जलती फैक्टरी से श्रमिकों को बचाने के लिए एक चारदीवारी तोड़ दी। पुलिस ने बताया कि आग बुझाने के लिए कई दमकल वाहनों का इस्तेमाल किया गया, जबकि पीड़ितों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया।  हालांकि, आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।  आग लगने से चार महिला कामगारों की मौत हो गई। इनमें से तीन की उम्र लगभग 50 वर्ष, जबकि चौथी महिला 36 वर्ष की थी। इस घटना में करीब 10-11 लोग घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Bihar News: बिहार के गोपालगंज में एक लड़की ने अपने प्रेमी की गिरफ्तारी के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़कर उसकी रिहाई की मांग की, जिससे इलाके में हंगामा मच गया.स्थानीय लोगों के अनुसार, लड़की के प्रेमी को पुलिस ने एक पुराने मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी की खबर मिलते ही लड़की मानसिक रूप से टूट गई और उसने गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर उसने जनता के सामने घोषणा कर दी कि जब तक उसके प्रेमी को रिहा नहीं किया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी. यह नजारा किसी फिल्मी दृश्य से काम नहीं था, मानो क्लासिक फिल्म 'शोले' का वीरू हो. लड़की के इस कारनामे को देखने और रिकॉर्ड लरने के लिए आसपास के लोग जुटने लगे.  पुलिस और ग्रामीणों ने की उतारने की कोशिश घटनास्थल पर मौजूद लोग लड़की को नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश करने लगे. कई लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई. इसके बाद भोरे थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को सुरक्षित उतारने की कई कोशिशें की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही.  प्रेमी को घटनास्थल पर लेकर आई पुलिस कई घंटों की प्रयासों के बाद, पुलिस (Police) ने अब एक महत्वपूर्ण चाल चली. स्थिति को शांत करने और लड़की को मोबाइल टावर से उतारने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार युवक को घटनास्थल पर लाकर लड़की के सामने पेश किया. इसके बावजूद युवती ने टावर से उतरने से इंकार कर दिया. पुलिस, परिवार और ग्रामीणों का मुख्य लक्ष्य इस समय केवल लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करना था.

नई दिल्ली|प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां सख्ती से पेश आ रहे हैं और सरकारी खर्च घटाने की नीति पर जोर दे रहे हैं, वहीं सीआरपीएफ में एक कमांडेंट और डीआईजी, सरकार के इन प्रयासों को धता बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के दो मामलों की शिकायत सीआरपीएफ डीजी को दी गई है। 149 वीं बटालियन के कमांडेंट के खिलाफ शिकायत देने वाले अधिकारी वहीं पर बतौर 'सेकेंड-इन-कमांड' तैनात हैं। दूसरे मामले में डीआईजी, ग्रुप केंद्र 'खटखटी' पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जबरन वसूली की यह शिकायत भी बल के महानिदेशक को भेजी गई है। आरोप है कि फोर्स मुख्यालय में लंबे समय से कार्यरत एक आला आईपीएस अधिकारी, इन मामलों में सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि डीजी जीपी सिंह, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। संभव है कि वे जल्द ही इन केसों में कार्रवाई करें। इस बाबत सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के डीआईजी एम दिनाकरण, जिसके पास 'पर्स/पीआर' का चार्ज है, उनसे दोनों मामलों में पक्ष जानने का प्रयास किया गया। फोन कॉल और मैसेज किए जाने के बावजूद जवाब नहीं मिल सका।  कमांडेंट आशीष यादव पर लगाए गंभीर आरोप ...  149 वीं बटालियन के कमांडेंट आशीष यादव पर भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगाए हैं। यह शिकायत भूप किशोर शर्मा, सेकेंड-इन-कमांड द्वारा भेजी गई है। शिकायतकर्ता के पास लेखा अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के अलावा सेकेंड-इन-कमांड (ऑपरेशन) का अतिरिक्त प्रभार भी है। शिकायत में सरकारी निधि, जीआईए और एसएस फंड के दुरुपयोग की बात कही गई है। उन्होंने एसआई/जीडी एन. माचक्कलाई का हवाला दिया है, जो पिछले पांच वर्ष से लगातार इस यूनिट में क्यूएमसी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उन पर सरकारी निधियों के दुरुपयोग और आपूर्ति आदेश के अनुसार माल प्राप्त न होने का आरोप है। उन्हें कमांडेंट का करीबी बताया जाता है। वे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं से माल की खरीद के दौरान कथित तौर पर कमीशन प्राप्त करते हैं और चुप रहते हैं। यादव पर आरोप है कि वे दूसरे अधिकारियों को कार्यभार नहीं सौंपते। वे 29/11/2023 को कमांडेंट बनकर आए थे। पिछले 2 वर्षों से उन्होंने केवल 30 दिनों की छुट्टी ली है। वे अपने नियंत्रण वाले अधिकारियों को अक्सर चेतावनी पत्र जारी करते रहते हैं।  राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर का स्टाफ ...   कमांडेंट आशीष यादव ने बटालियन मुख्यालय में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से ताल्लुक रखने वाले स्टाफ को अहम जिम्मेदारी दी। इन्हें स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए प्रमुख धारक बनाया गया था। भंडार, वस्त्र, शिविर सुरक्षा सामग्री, पुलिस बल और सरकारी रेजिमेंटल फंड आदि में दुरुपयोग किया जाता। शिकायत में एएसआई धर्मपाल 'बीक्यूएमएच', हवलदार एचसी/जीडी अनिल लता 'एमटी हवलदार', एचसी/जीडी मुकेश 'पुलिस बल हवलदार', एचसी/जीडी प्रदीप 'कैंटीन हवलदार', सीटी/जीडी अमित 'कमांडेंट कार्यालय का सहायक', इंस्पेक्टर/जीडी घासी राम यादव 'एसएम' और एएसआई/जीडी मूल चंद यादव 'बीएचएम' का नाम लिखा है। आरोप है कि ये कार्मिक, सीओ के लिए जासूस की भूमिका निभाते हैं। इन कर्मियों की तैनाती 2023 से प्रभावी है। वे यूनिट, मेस, कैंटीन, स्टोर्स, पुलिस डिपो पर नजर रखते हैं।  सहायक कमांडेंट का काम इंस्पेक्टर को दे दिया ...  इस यूनिट में पांच सहायक कमांडेंट तैनात हैं, लेकिन इन कंपनी कमांडरों का बार-बार तबादला हो रहा है। कमांडिंग ऑफिसर का प्रभार इंस्पेक्टर/जीडी को सौंप दिया जाता है। आरोप है कि हर महीने कमांडेंट इन इंस्पेक्टर/जीडी को मेसर्स अरविंद ट्रेडर्स द्वारा आपूर्ति किए जा रहे राशन को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। चेक के माध्यम से राशन का भुगतान किया जाता है। कमीशन आदि बातें, इंस्पेक्टर/जीडी घासी राम यादव देखते हैं। वहां से तय राशि सीओ तक पहुंचती है। कंपनी कमांडर के रूप में ए/149 इंस्पेक्टर/जीडी सरवनन, बी/149 इंस्पेक्टर/जीडी घासी राम यादव, सी/149 इंस्पेक्टर/जीडी अंकुर मोहन साहू, डी/149 इंस्पेक्टर/जीडी मदन लाल, ई/149 – इंस्पेक्टर/जीडी कमलेश कुमार सिंह और एफ/149 इंस्पेक्टर/जीडी गुरुसदय पांडा को तैनात किया गया। अफसरों के शौचालयों के नवीनीकरण के लिए 5,50,000 रुपये प्राप्त हुए थे। आरोप है कि कमांडेंट यादव ने इस पर पैसा खर्च नहीं किया। धन को हड़प लिया गया। शौचालयों के नवीनीकरण का काम एएसआई/जीडी मूल चंद, बीएचएम द्वारा किया गया था, जिसमें पीटी, प्रशिक्षण और रोटेशनल प्रशिक्षण में कार्यरत जवानों का इस्तेमाल किया गया था। पुरानी इमारतों और मुख्यालय भंडार में उपलब्ध अनुपयोगी सामान से नवीनीकरण कर दिया गया। डीजी जनरेटर सेटों की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स बदलने के लिए मंजूरी दी गई, लेकिन कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं बदले। निजी लाभ के लिए पैसे हड़प लिए गए। बिल संख्या 913170381 एसआई/जीडी एन. माचक्कलाई द्वारा बीक्यूएमएच एएसआई/जीडी धर्मपाल को दिए गए थे, और उन्होंने इसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया।  बैडमिंटन कोर्ट में आवास तैयार किए गए ...   यूनिट में ओएसएल के कई मामले हैं, जो कि प्रभावी तिथि से लागू हैं। 29/11/03 को, सभी मामलों को कमांडेंट द्वारा जवानों से इंस्पेक्टर/जीडी के माध्यम से ले देकर नियमित किया गया। यहां पर घासी राम यादव ने सीओ के खास आदमी की भूमिका निभाई। वह ओसी मुख्यालय/149 और ओसी बी/149 का प्रभार संभाल रहा है। यादव, सीओ की मेहरबानी के चलते दूसरे अधिकारियों को कुछ नहीं समझता। जॉयसागर में बी/149 स्थान पर दो कंपनियों को जबरन तैनात किया गया। बी/149 और जी/149। वहां जवानों के रहने के लिए आवास की कमी है। युद्धग्रस्त टिन शीट से बना अस्थायी आवास बैडमिंटन कोर्ट में तैयार किया गया। दोनों कंपनियों के कर्मियों को एक ही स्थान पर जबरन ठहराया गया है। इस स्थान पर केवल 5 शौचालय उपलब्ध हैं। डीजी को इसके फोटो भी भेजे गए हैं। जवानों को स्थानीय विक्रेताओं से आरओ का पानी खरीदना पड़ता है। वे पिकअप वाहन के माध्यम से पानी की आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी द्वारा डी/149 बटालियन, सीआरपीएफ को खाना पकाने के लिए गैस की आपूर्ति की जाती है। इसका बिल भी स्थानीय खरीद रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। हर महीने 20,000 रुपये का गैस बिल इंस्पेक्टर/जीडी से प्राप्त होता है। आरोप है कि कमांडेंट यादव को उनके निजी लाभ के लिए इस राशि का भुगतान किया जाता है।  उत्पीड़न की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं ...  आरोप है कि बी/149 के कांस्टेबल आशीष कुमार जेना, इंस्पेक्टर/जीडी घासी राम यादव द्वारा उत्पीड़न किए जाने के कारण मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। कांस्टेबल ने कमांडेंट कार्यालय जाकर इंस्पेक्टर यादव द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की सूचना दी थी, लेकिन कमांडेंट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः कांस्टेबल ने सीओ दफ्तर को पत्र लिखकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। अंत में डीआईजी ऑप्स डिब्रूगढ़ ने उन्हें अटैचमेंट ड्यूटी पर भेजकर उनकी जान बचाई। कई दूसरे मामलों में भी कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकी, क्योंकि सीओ अपने लोगों को बचा रहे हैं। इंस्पेक्टर यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है कि उन्होंने एसएम ओसी-मुख्यालय/149 और ओसी बी/149 रहते हुए 2023 बैच I/149 के नए भर्ती हुए सीटी/जीडी से हर महीने कथित तौर पर हजार रुपये लेते थे। जॉयसागर में एक ही कंपनी के लिए परिसर है, लेकिन यहां बी/149 और जी/149 को रखा गया है। 80 सदस्यों की जगह पर 160 कर्मियों को ठहराया गया। सीओ के कार्यकाल में कई जवान शहीद हुए हैं। इस मामले की उचित जांच हो तो बड़ा खुलासा हो सकता है।  एसडीजी, आईजी के दौरे से कुछ नहीं बदला ...  डीआईजी सीएनटी जीसी एसएलजी द्वारा सिग्नल संख्या सी.आई.वी-01/2026-पीए-जीसीएसएलआर दिनांक 05/01/2026 के माध्यम से इंस्पेक्टर/जीडी घासी राम यादव के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था। डीआईजी डीटी बनर्जी जांच अधिकारी थे। जांच के लिए जब वे बटालियन मुख्यालय गए, तब लेकिन इंस्पेक्टर घासी राम यादव नशे में थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच के दौरान वे ऑफिसर कमांडिंग जी/149 के प्रभार में रहे। 27/12/2025 को इंस्पेक्टर/जीडी घासी राम यादव (ओसी जी/149 के अस्थायी प्रभार में) ने एफएसएस फंड से 10000 रुपये निकाले। 13/01/2026 को घासी राम यादव (ओसी जी/149 के अस्थायी प्रभार में) ने चेक संख्या 856266 के माध्यम से 23000 रुपये निकाले। इन मामलो में जो पैसा निकाला, वह सीओ को दिया गया। डीआईजी डीटी बनर्जी, डीआईजी प्रभाकर त्रिपाठी, डीआईजी हरपाल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इन शिकायतों की जांच की है। उन्हें सही पाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत में लिखा है कि एसडीजी एनईजेड, आईजी जोरहाट और आईजी एनईएस सभी ने यूनिट का दौरा किया। जवानों की रहने की स्थिति देखी है और उनकी शिकायतें सुनी हैं, फिर भी कुछ नहीं बदला।  डीआईजी पर जबरन वसूली का आरोप ...  ग्रुप केंद्र खटखटी के डीआईजी अनिल बिष्ट पर भी एक शिकायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शिकायत में जबरन वसूली का भी आरोप लगाया गया है। यह शिकायत एक रंगरुट द्वारा डीजी सीआरपीएफ को भेजी गई है। रंगरुट ने 42.54 लाख रुपये की वसूली को लेकर बल मुख्यालय को सबूत भी दिए हैं। इस बाबत सीआरपीएफ में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। 24 फरवरी को  डीआईजी ने ग्रुप केंद्र खटखटी में 709 नए रंगरूटों को विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में भेजने के लिए रिसीव किया। शिकायत में लिखा है कि उन्होंने सरकार द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की गई वर्दी के दो ट्रक मंगवाए। रंगरूटों को उनकी इच्छा के विरुद्ध 6000 रुपये प्रति रंगरूट, किट लेने के लिए मजबूर किया गया। शिकायतकर्ता ने जबरन वसूली के ऑडियो और वीडियो सबूत उपलब्ध कराए हैं। इस किट की बिक्री से 4254000 रुपये एकत्रित हुए। आरोप है कि आपूर्तिकर्ता ने 2000000 रुपये कथित तौर पर सीधे डीआईजी को भुगतान कर दिए। बताया गया कि उक्त डीआईजी बिष्ट दो मार्च से को एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे थे। रंगरूटों ने इस मामले की गहन जांच कराने की मांग की है। यह केस भी सीआरपीएफ हेडक्वार्टर तक पहुंचा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, इसका पता नहीं लग सका है। 

8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, जो इस बार भारत के लिए बेहद खास है। साल 2026 का यह अवसर केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस अटूट हौसले का उत्सव है जिसने भारतीय महिलाओं को ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष तक एक नई पहचान दिलाई है। इस वर्ष की वैश्विक थीम 'गिव टू गेन' (Give To Gain) रखी गई है, जिसका सीधा संदेश है कि समाज में महिलाओं को समान अवसर और संसाधन देकर ही सामूहिक प्रगति हासिल की जा सकती है। आज की भारतीय महिला केवल बदलाव का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी सूत्रधार बन चुकी है। हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की जान्हवी डांगेती का नासा मिशन के लिए चयन होना और साहित्य जगत में बानु मुश्ताक द्वारा 'इंटरनेशनल बुकर प्राइज़' जीतकर भारतीय मनीषा का मान बढ़ाना इस बात का जीवंत प्रमाण है। खेलों के मैदान में भी हमारी बेटियों ने अपनी धाक जमाई है, जहाँ हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम ने विश्व पटल पर तिरंगा फहराया है। प्रशासनिक सेवाओं में भी महिलाओं का दबदबा निरंतर बढ़ रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण यूपीएससी परिणामों में बेटियों का शानदार प्रदर्शन है। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। जहाँ एक ओर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं 'नमो ड्रोन दीदी' बनकर आधुनिक खेती की कमान संभाल रही हैं, वहीं दूसरी ओर 'महतारी गौरव वर्ष' जैसे अभियानों के ज़रिए आदिवासी अंचलों में महिलाओं के कौशल विकास को नई गति मिली है। शासन और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत 33 प्रतिशत आरक्षण की दिशा में भी तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में देश की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा। 2026 का यह महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि आज की नारी सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं ढूँढ रही, बल्कि वह नेतृत्व कर रही है और राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। यह दिन उन सभी महिलाओं के संघर्ष और उनकी असीमित क्षमताओं को नमन करने का है जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार कर खुद को साबित किया है।   क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के पीछे एक लंबा संघर्ष और आंदोलनों का इतिहास छिपा है। यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई का परिणाम है। 1. मज़दूर आंदोलन और अधिकारों की मांग महिला दिवस की जड़ें मज़दूर आंदोलनों से जुड़ी हैं। इसकी शुरुआत 1908 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी मुख्य मांगें थीं: काम के घंटों में कमी (Short working hours)। बेहतर वेतन (Better pay)। मतदान का अधिकार (Right to vote)। 2. पहली बार कब मनाया गया? न्यूयॉर्क के इस आंदोलन के एक साल बाद, यानी 1909 में 'सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका' ने पहली बार 'राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाने की घोषणा की। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप (क्लारा ज़ेटकिन का विचार) इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का विचार क्लारा ज़ेटकिन (Clara Zetkin) नाम की महिला ने दिया था। उन्होंने 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव रखा कि हर देश में एक ही दिन महिलाओं को समर्पित होना चाहिए। उस समय वहां मौजूद 17 देशों की 100 महिलाओं ने इस विचार का सर्वसम्मति से समर्थन किया। 4. 8 मार्च की तारीख ही क्यों? तारीख को लेकर शुरुआत में काफी असमंजस था, लेकिन 1917 के रूसी क्रांति के दौरान एक ऐतिहासिक घटना हुई। रूस की महिलाओं ने 'रोटी और शांति' (Bread and Peace) की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। यह हड़ताल रूसी कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी को शुरू हुई थी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर (जो हम आज इस्तेमाल करते हैं) के हिसाब से 8 मार्च थी। रूस के सम्राट (ज़ोर) को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। इसी ऐतिहासिक जीत की याद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में तय किया गया। 5. संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मान्यता काफी समय तक यह दिवस अलग-अलग देशों में मनाया जाता रहा, लेकिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। 1996 से संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक विशेष 'थीम' के साथ मनाना शुरू किया, ताकि हर साल महिलाओं से जुड़ी किसी खास समस्या या उपलब्धि पर दुनिया का ध्यान केंद्रित किया जा सके। वर्तमान प्रासंगिकता आज के समय में इसे मनाने के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: उपलब्धियों का जश्न: विज्ञान, राजनीति, खेल और कला जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की कामयाबी को दुनिया के सामने रखना। जागरूकता: लिंग भेद (Gender Bias) को खत्म करना और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज को सचेत करना। समानता की मांग: आज भी कई जगहों पर महिलाओं को समान वेतन और नेतृत्व के अवसर नहीं मिलते, जिसके लिए आवाज़ उठाना इस दिन का प्रमुख हिस्सा है।

नई दिल्ली|भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिनों की छूट के ऐलान के बाद विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया कि भारत राष्ट्रीय हित में जहां से मन होगा वहां से तेल खरीदेगा. सरकार ने कहा कि ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव बना हुआ है, ऐसे में भारत सबसे बेहतर कीमतों की पेशकश करने वाले किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा| भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित: केंद्र केंद्र सरकार ने कहा, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर है. भारत ने अपने कच्चे तेल के स्रोत 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक विविधीकृत किए हैं, जिससे आपूर्ति के कई वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित हुए हैं. राष्ट्रीय हित में भारत वहीं से तेल खरीदता है जहां सबसे प्रतिस्पर्धी और किफायती दरें उपलब्ध हों. उन्नत रिफाइनरी क्षमता के कारण विभिन्न ग्रेड के कच्चे तेल को प्रोसेस करना संभव है, जिससे आपूर्ति निर्बाध बनी रहती है| भारत ने शनिवार (7 मार्च 2026) को यह भी पुष्टि की है कि वह अमेरिका की ओर से दी गई अस्थायी छूट के बाद भी रूस से तेल आयात करना जारी रखेगा. यह छूट मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण दी गई थी. केंद्र ने कहा है कि नई दिल्ली को इस तरह की खरीदारी के लिए किसी भी देश से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है| भारत को परमिशन की जरूरत नहीं: केंद्र सरकार ने कहा, 'भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी किसी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं रहा है. भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल का आयात जारी रखेगा और रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहेगा. रूस-यूक्रेन युद्ध के तीन सालों के दौरान, भारत ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की आपत्तियों के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा. रियायती कीमतों और रिफाइनरी की मांग के कारण 2022 के बाद आयात में बढ़ोतरी हुई|' रूस से व्यापार लगातार जारी रहा है: केंद्र सरकार मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण ग्लोबल एनर्जी फ्लो और शिपिंग रूट बाधित हुआ है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आ गया. अमेरिका ने गुरुवार (5 फरवरी 2026) को रूस पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी ताकि समुद्र में जहाजों पर लदे हुए रूस के तेल को भारत को बेचा जा सके. इसे लेकर केंद्र सरकार ने कहा, 'रूस से व्यापार लगातार जारी रहा है. इस छूट के जरिए रूस के साथ हमारे ट्रेड को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है. भारत दुनिया के रिफाइन्ड प्रोडक्ट का निर्यातक है और ये स्थिति उनकी ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत करती है|

UPSC परीक्षा 2025 का रिजल्ट आ गया है. रिजल्ट के बाद नया विवाद सामने आया है. क्योंकि 301वीं रैंक पर आकांक्षा सिंह नाम की दो युवतियां दावा कर रही हैं. दोनों के परिवार जश्न भी मना रहे हैं. फिलहाल, किस आकांक्षा सिंह का यह परिणाम है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है. इसको लेकर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन सोशल मीडिया पर इस परिणाम और दावे को लेकर काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. जिसमें 301वीं रैंक को लेकर दो आकांक्षा सिंह, जिसमें एक एक वाराणसी (उत्तर प्रदेश) की है, तो वहीं दूसरी आरा (बिहार) की रहने वाली है. दोनों इस परिणाम को अपना बता रही हैं. इतना ही नहीं दावों के साथ ही सोशल मीडिया पर अपने सबूत भी पेश कर रही हैं. हालांकि यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होने की वजह से उलझ गया और चर्चा का विषय बन गया, लेकिन यह वाराणसी की आकांक्षा का परिणाम है या आरा की रहने वाली. इसको लेकर अभी क्लियर नहीं हो पाया है. वाराणसी की आकांक्षा सिंह ने पेश किए सबूत वाराणसी की रहने वाली आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर सबूत पेश करते हुए अपने एडमिट कार्ड और इंटरव्यू लेटर साझा किए हैं. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एडमिट कार्ड में वही रोल नंबर है जो रिजल्ट में दर्ज है. इसलिए उनका दावा ज्यादा मजबूत माना जा रहा है. वहीं आरा की आकांक्षा के परिवार में भी जश्न मनाया जा रहा है. उनका कहना है कि अपनी मेहनत पर भरोसा था और कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता पाई है. इतना ही नहीं उन्होंने अपना लक्ष्य भारतीय विदेश सेवा (IFS) में जाने का बताया. सोशल मीडिया पर काफी वायरल है विवाद फिलहाल, यह परिणाम चाहे वाराणसी की रहने वाली या आरा की रहने वाली आकांक्षा सिंह में से किसी का भी हो, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर मुद्दा काफी वायरल हो रहा है. लोग भी अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं, कि आखिर यह किसका परिणाम है. मामले को लेकर लोग यूपीएससी के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में भाजपा की ‘परिवर्तन यात्रा’ का समापन 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली के साथ होगा। रैली की तैयारियों के तहत शनिवार को ब्रिगेड मैदान में विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना इस मौके पर खास तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, राज्य सह-अध्यक्ष राजू बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। नेताओं ने रैली की सफलता और राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। राजनीतिक नहीं, राज्य की जनता की रैली; लाखों लोग शामिल होंगे कार्यक्रम के बाद समाचार माध्यमों से बातचीत करते हुए भाजपा के राज्य सह-अध्यक्ष राजू बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी रैली पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं, बल्कि राज्य की जनता की रैली होगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। मौजूदा शासन व्यवस्था से आम लोग परेशान राजू बनर्जी ने दावा किया कि रैली के दिन ब्रिगेड मैदान में चारों ओर सिर्फ लोगों का जनसैलाब दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जितनी संख्या का अनुमान लगा रही है, उससे कई गुना अधिक लोग रैली में पहुंच सकते हैं। उनके मुताबिक भाजपा के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल होंगे, क्योंकि राज्य की मौजूदा शासन व्यवस्था से आम लोग परेशान हैं और अब बदलाव चाहते हैं। 'पलटन दरकार, बीजेपी सरकार' का नारा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रही व्यवस्था से लोग निजात चाहते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने नारा दिया है— 'पलटन दरकार, बीजेपी सरकार।' उनके अनुसार यह नारा अब बंगाल की जनता की आवाज बनता जा रहा है। राज्य में अपशासन और भ्रष्टाचार का माहौल, जनता बदलाव चाहती है राजू बनर्जी ने बताया कि भूमि पूजन के दौरान देवी-देवताओं से प्रार्थना की गई कि पश्चिम बंगाल की जनता को वर्तमान सरकार के कारण जो दुख और कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपशासन और भ्रष्टाचार का माहौल है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब यह जनता की रैली है, तो क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार लोगों को इसमें आने से रोक पाएगी।

असम। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लागू होने के बाद असम के कछार जिले में दो साल तक नजरबंदी में रहने के बाद एक महिला को भारतीय नागरिकता दी गई है।  59 वर्षीय डेपाली दास, जो ढोलाई विधानसभा क्षेत्र के हवैथांग इलाके की निवासी हैं, को फरवरी 2019 में विदेशी ट्रिब्यूनल (एफटी) ने अवैध प्रवासी घोषित किया था। डेपाली दास की नागरिकता का सफर डेपाली दास को विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद पुलिस ने मई 2019 में हिरासत में ले लिया था और सिलचर नजरबंद केंद्र भेज दिया था। लगभग दो साल तक नजरबंद रहने के बाद, उन्हें मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत मिली। उनके वकील धरमानंद देव के अनुसार, डेपाली मूल रूप से बांग्लादेश के सिलहट जिले के धीराई पुलिस स्टेशन के दिप्पूर गांव की रहने वाली थीं। 1987 में उनकी शादी अभिमन्यु दास से हुई थी, जो हबीगंज जिले के बनीयाचोंग पुलिस स्टेशन के पराई गांव के रहने वाले थे। एक साल बाद, 1988 में, यह जोड़ा भारत आया और कछार जिले में बस गया, जहां वे तब से रह रहे हैं। नागरिकता पर सवाल और सीएए की भूमिका डेपाली की नागरिकता पर 2013 में सवाल उठे जब पुलिस ने उनके खिलाफ जांच शुरू की। 2 जुलाई 2013 को पुलिस ने एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि डेपाली बांग्लादेश के बनीयाचोंग की निवासी थीं और मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थीं। वकील धरमानंद देव ने बताया कि यह आरोप पत्र सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि आवेदक को बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से प्रवासन के दस्तावेजी प्रमाण देने होते हैं। डेपाली के मामले में, 2013 के पुलिसिया आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से उनका बांग्लादेश से होना बताया गया था, जिसे अधिकारियों ने मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। सीएए के तहत आवेदन और नागरिकता प्रमाण पत्र 2021 में जमानत पर रिहा होने के बाद, डेपाली ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की इच्छा जताई। 2024 में अधिनियम के नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद, उन्होंने कानूनी सहायता के लिए वकील धरमानंद देव से संपर्क किया। उनका पहला सुनवाई पिछले साल 24 फरवरी को सिलचर के डाक अधीक्षक के कार्यालय में हुई, जो ऐसे आवेदनों को संसाधित करने के लिए नामित है। इसके बाद दो और सुनवाई हुईं, जिसके बाद उनके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय (एमएचए) को ऑनलाइन जमा कर दिए गए। सामाजिक कार्यकर्ता कमल चक्रवर्ती ने बताया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड सत्यापन के बाद, डेपाली को पिछले साल 25 मई को सिलचर के डाक अधीक्षक के कार्यालय में अंतिम पेशी के लिए बुलाया गया था। 6 मार्च को उन्हें अपना भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण डेपाली के तीन बच्चों, एक बेटे और तीन बेटियों, के लिए यह नागरिकता प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है।  क्योंकि सभी बच्चों का जन्म भारत में हुआ है, वे भविष्य में अपनी मां के नागरिकता प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी नागरिकता को सुरक्षित रख सकते हैं, यदि कभी कोई सवाल उठाया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था, जिससे देश भर में, विशेषकर असम में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। इस अधिनियम के तहत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी प्रवासी जो 25 मार्च 1971 और 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत आए थे, वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। डेपाली दास से पहले, असम में रहने वाले चार बांग्लादेशी नागरिकों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।

नई दिल्ली।विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने ईरान के नौसैनिक जहाज  'आईरिस लावन' को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति मानवीय आधार पर दी थी। उन्होंने बताया कि जहाज में तकनीकी समस्या आने के बाद ईरान ने भारत से सहायता मांगी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। तकनीकी समस्या के बाद मांगी थी मदद दरअसल, ईरान का एक अन्य जहाज 'आईरिस देना' अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में डूब गया था। इसी बीच 'आईरिस लावन' ने तकनीकी दिक्कतों की जानकारी देते हुए भारत के बंदरगाह पर आने की अनुमति मांगी। विदेश मंत्री ने बताया कि यह अनुरोध 28 फरवरी के आसपास आया था और भारत ने 1 मार्च को जहाज को कोच्चि पोर्ट में प्रवेश की अनुमति दे दी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जहाज वहां पहुंच गया। जहाज पर मौजूद 183 क्रू सदस्य फिलहाल कोच्चि स्थित नौसैनिक सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। जयशंकर ने कहा कि जहाज पर मौजूद कई लोग युवा कैडेट थे और जब जहाज ने मदद मांगी, तो भारत ने इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा। उनके मुताबिक, किसी जहाज को परेशानी में होने पर सहायता देना सही कदम था और भारत ने वही किया। फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने आया था जहाज ईरानी नौसेना के ये जहाज भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और युद्धाभ्यास मिलन 2026 में भाग लेने आए थे। यह कार्यक्रम 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। जयशंकर ने कहा कि उस समय क्षेत्रीय हालात अलग थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां अचानक बदल गईं और जहाज मुश्किल में आ गया। हिंद महासागर की स्थिति पर भी बोले विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों की सैन्य मौजूदगी पहले से है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डिएगो गार्सिया और जिबूती जैसे स्थानों पर विदेशी सैन्य ठिकाने दशकों से मौजूद हैं, जबकि हंबनटोटा बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट भी पिछले वर्षों में सामने आए हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत पिछले एक दशक से इस क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रहा है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चिंता विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया भर के कई मर्चेंट शिप्स पर बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। ऐसे में जब भी समुद्री जहाजों पर हमले होते हैं, तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में करीब 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नई दिल्ली। घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने पीएम को महंगाई मैन बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल रही है। कांग्रेस ने क्या दावा किया? कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाकर आम परिवारों के बजट पर सीधा हमला किया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि पिछले तीन महीनों में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 307 रुपये तक बढ़ चुकी है। हरदीप सिंह पुर पर क्या आरोप लगे? कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को सस्ता और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराना है। खेड़ा ने तंज कसते हुए लिखा कि एक दिन बाद ही घरेलू एलपीजी की कीमत 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 115 रुपये बढ़ा दी गई। खेड़ा कहा कि हरदीप सिंह पुरी जो कहते हैं, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पुरी ने क्या आश्वासन दिया था? दरअसल पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर किसी तरह की कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य नागरिकों को किफायती और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराना है। एलपीजी की नई कीमतें? सूत्रों के अनुसार, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 7 मार्च से देशभर में 60 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के दाम में भी 115 रुपये की बढ़ोतरी लागू हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 से स्थिर थी, जब दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाला सिलेंडर 853 रुपये का था। नई बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ एलपीजी पर निर्भर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत भी बढ़ेगी। ऑयल कॉरपोरेशन ने किया दावों को खारिज इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी से जुड़ी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है। कंपनी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात भाजपा विधायक गोविंदभाई परमार के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका 6 मार्च को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक परमार सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति समर्पित थे। प्रधानमंत्री ने लिखा, 'गुजरात विधानसभा के सदस्य गोविंदभाई परमार के निधन की खबर से मैं व्यथित हूं। वे हमेशा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना।  मणिपुर में 4 उग्रवादी समेत पांच लोग गिरफ्तार सुरक्षा बलों ने मणिपुर में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े चार उग्रवादियों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआरएफएम के एक सक्रिय कार्यकर्ता को शुक्रवार को इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को इम्फाल पूर्वी जिले के खुराई सजोर लैरो पुखरी मपाल स्थित उनके आवास से यूएनएलएफ (पाम्बेई) के एक कार्यकर्ता और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया है कि उनके पास से एक 9 मिमी पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। इसमें कहा गया है कि गुरुवार को बिष्णुपुर जिले से दो अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके खुलासे के बाद, जिले के इथिंग खेल के मैदान के तकमु झील किनारे से एक एचके-33 राइफल, मैगजीन और 38 जिंदा कारतूस तथा तीन आईईडी बरामद किए गए। बयान में यह भी कहा गया है।  स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करने के लिए सासमोस एचईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बीईएल के अनुसार इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगी। इसका उद्देश्य रक्षा उपकरणों के महत्वपूर्ण पुर्जों का देश में ही निर्माण बढ़ाना, घरेलू उत्पादन को मजबूत करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी के तहत फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, एवियोनिक्स, मिशन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एयरोस्पेस स्तर के इंटरकनेक्ट समाधान जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा।    सेमीकंडक्टर-एआई क्षेत्र में सहयोग करेंगे भारत-जापान भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाई देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शुक्रवार को जापानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार सदामासा ओए के साथ रक्षा तकनीक और आर्थिक सुरक्षा के स्तंभों को और अधिक सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का मुख्य केंद्र भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा पहल रहा, जिसकी नींव 2025 में रखी गई थी। इस पहल के तहत दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्युटिकल्स और क्लीन एनर्जी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य न केवल तकनीक साझा करना है, बल्कि आपूर्ति शृंखला को लचीला बनाना और बाजार विविधीकरण को बढ़ावा देना भी है। दोनों पक्षों ने भारत-जापान एआई सहयोग पहल (जेएआई) और बैटरी आपूर्ति शृंखला के विकास पर भी सहमति जताई। यह कदम एक सुरक्षित और भरोसेमंद एआई इकोसिस्टम बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी के संयुक्त विजन का हिस्सा दरअसल, द्विपक्षीय संबंधों की यह सक्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली जापान यात्रा के दौरान तय किए गए अगले दशक के संयुक्त विजन का हिस्सा है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के नेतृत्व में एक संसदीय दल ने भी जापानी विदेश राज्य मंत्री कुनिमित्सु अयानो से भेंट की, जहां दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की प्रतिबद्धता दोहराई। यह बैठकें दर्शाती हैं कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान की एकजुटता वैश्विक स्थिरता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करने के लिए सासमोस एचईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बीईएल के अनुसार इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगी। इसका उद्देश्य रक्षा उपकरणों के महत्वपूर्ण पुर्जों का देश में ही निर्माण बढ़ाना, घरेलू उत्पादन को मजबूत करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी के तहत फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, एवियोनिक्स, मिशन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एयरोस्पेस स्तर के इंटरकनेक्ट समाधान जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा।    सेमीकंडक्टर-एआई क्षेत्र में सहयोग करेंगे भारत-जापान भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाई देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शुक्रवार को जापानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार सदामासा ओए के साथ रक्षा तकनीक और आर्थिक सुरक्षा के स्तंभों को और अधिक सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का मुख्य केंद्र भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा पहल रहा, जिसकी नींव 2025 में रखी गई थी। इस पहल के तहत दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्युटिकल्स और क्लीन एनर्जी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य न केवल तकनीक साझा करना है, बल्कि आपूर्ति शृंखला को लचीला बनाना और बाजार विविधीकरण को बढ़ावा देना भी है। दोनों पक्षों ने भारत-जापान एआई सहयोग पहल (जेएआई) और बैटरी आपूर्ति शृंखला के विकास पर भी सहमति जताई। यह कदम एक सुरक्षित और भरोसेमंद एआई इकोसिस्टम बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो पीएम मोदी के संयुक्त विजन का हिस्सा दरअसल, द्विपक्षीय संबंधों की यह सक्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली जापान यात्रा के दौरान तय किए गए अगले दशक के संयुक्त विजन का हिस्सा है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के नेतृत्व में एक संसदीय दल ने भी जापानी विदेश राज्य मंत्री कुनिमित्सु अयानो से भेंट की, जहां दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की प्रतिबद्धता दोहराई। यह बैठकें दर्शाती हैं कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान की एकजुटता वैश्विक स्थिरता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के लंबे समय तक जारी रहने पर भारतीय रुपये की विनिमय दर पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही, पेट्रोलियम एवं उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई पर भी जोखिम बढ़ सकता है। वित्त मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा, इन जोखिमों के बीच कच्चे तेल का बड़ा आयातक होने के बावजूद भारत पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, कम चालू खाते का घाटा और नियंत्रित महंगाई के कारण बढ़ती वैश्विक कीमतों के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने में सक्षम है। हालांकि, यह संकट लंबा खिंचने की स्थिति में रुपये की विनिमय दर, चालू खाता घाटा और महंगाई पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और कच्चे तेल पर निर्भर उर्वरक एवं पेट्रोरसायन जैसे क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने फरवरी की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा, सुरक्षित निवेश की ओर पूंजी का प्रवाह होने से मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा, ईरान पर हमलों के बाद बढ़े तनाव से होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बाधित हो गई है। इस व्यवधान के बीच वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद बाहरी क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। साथ ही, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों समेत सक्रिय व्यापार कूटनीति से निर्यात गंतव्यों का विविधीकरण एवं मध्यम अवधि में बाह्य मजबूती बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितता और पशि्चम एशिया संकट के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। इस अवधि में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 7.6 फीसदी रह सकती है, जबकि वास्तविक सकल मूल्यवर्धन वृद्धि 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है। जनवरी, 2026 में आर्थिक गतिविधियां व्यापक आधार पर मजबूत रहीं, जिन्हें लॉजिस्टिक गतिविधि, पीएमआई में विस्तार और मजबूत मांग जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों का समर्थन मिला।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन-प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इस्राइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब आटवें दिन में प्रवेश कर रहा है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में शनिवार, 7 मार्च से वृद्धि कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी आज से 115 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे होटल, रेस्तरां और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे व्यवसायों पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह उर्फ बालेन की नई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। यह चुनावी राजनीतिक संकट के कारण कराया गया है। सितंबर में जेन-जी के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद केपी शर्मा ओली ओली की सरकार गिर गई थी।  चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 165 सीटों में से 144 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इनमें आरएसपी छह सीटें जीत चुकी है और 109 सीटों पर आगे चल रही है।  घरेलू एलपीजी के दाम 60 और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये बढ़ोतरी घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में शनिवार, 7 मार्च से वृद्धि कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी आज से 115 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे होटल, रेस्तरां और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे व्यवसायों पर असर पड़ेगा।  बालेंद्र शाह बन सकते हैं नेपाल के अगले  रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह उर्फ बालेन की नई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। यह चुनावी राजनीतिक संकट के कारण कराया गया है। सितंबर में जेन-जी के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद केपी शर्मा ओली ओली की सरकार गिर गई थी।  चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 165 सीटों में से 144 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इनमें आरएसपी छह सीटें जीत चुकी है और 109 सीटों पर आगे चल रही है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है।  ईरान को अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे रहा रूस पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस कथित तौर पर ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन शामिल है। पश्चिम एशिया में जंग का असर: होर्मुज मार्ग पर मंडराए संकट के बादल पश्चिम एशिया में ईरान, इस्राइल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जीवनरेखा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जोखिम में डाल दिया है। ऊर्जा बाजार विश्लेषकों और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के आकलन के अनुसार, यदि संघर्ष लंबा खिंचता है या इस समुद्री मार्ग पर बाधा आती है, तो भारत की तेल और गैस आपूर्ति के साथ-साथ निर्यात व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। इसी आशंका को देखते हुए भारत सरकार संभावित ऊर्जा और व्यापारिक संकट को लेकर सतर्क हो गई है।  शंकराचार्य ने मां गंगा का पूजन कर किया गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को काशी में गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध के शंखनाद की शुरुआत कर दी। उन्होंने साधु-संतों के साथ केदारघाट पर मां गंगा की विधिवत पूजा की। शनिवार को सुबह श्रीचिंतामणि गणेश और संकटमोचन मंदिर में पूजा करने के बाद यात्रा लखनऊ के लिए शुरू होगी। शंकराचार्य चार दिनों में छह जिलों में दर्जनभर से अधिक स्थानों पर गो रक्षा के लिए सभाएं करेंगे। वह जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होकर 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे।  अमेरिकी हथियार उत्पादन में होगी बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष अब अपने आठवें दिन में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद भी अमेरिका और इस्राइल का ईरान ताबड़तोड़ हमले और ईरान का इस्राइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले ने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। दोनों तरफ से जारी बमबारी के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और हथियार उत्पादन चौगुना करने की योजना का खुलासा किया है।  चेक बाउंस मामले में फंसे राजपाल यादव अंतरिम बेल पर जेल से बाहर आने के बाद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कभी अपनी भतीजी की शादी के फंक्शन में डांस को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब राजपाल यादव का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तब सामने आया है, जब जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने सोनू सूद की बात पर निशाना साधा था। जबकि सोनू सूद ने राजपाल के जेल में जाने पर उनका समर्थन किया था और लोगों से उन्हें काम देने की अपील की थी।  भारतीय टीम ने अचानक क्यों बदला होटल? 2023 विश्वकप से जुड़ा है संबंध भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बड़े मुकाबले से पहले भारतीय टीम और बीसीसीआई कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। भारत की नजरें लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम करने पर होंगी। इससे पहले टीम ने 2024 में रोहित शर्मा के नेतृत्व में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। 

पश्चिम बंगाल।आज 7 मार्च 2026 को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। वहीं, 'धुरंधर 2' का ट्रेलर भी आज रिलीज होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पश्चिम बंगाल दौरा शुरुआत राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे शनिवार को दार्जिलिंग में अंतरराष्ट्रीय संथाल परिषद की ओर से आयोजित 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शिरकत करेंगी। उपराष्ट्रपति का पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। आज वे आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अमित शाह का हरिद्वार दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री देश के तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। इसमें युवाओं को इन कानूनों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की झलक भी यहां प्रस्तुत की जाएगी।  राहुल गांधी का केरल दौरा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दो दिन के केरल दौरे पर हैं। इस दौरान वे शनिवार को 150 से अधिक आईटी पेशेवरों के साथ बातचीत करेंगे। यह चर्चा तिरुवनंतपुरम के टेक्नोपार्क में 7 मार्च की सुबह से शुरू होगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत दौरा फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के भारत दौरे का आज आखिरी दिन है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा और उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज 'धुरंधर' फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' का ट्रेलर शनिवार को रिलीज होगा। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की है। इसमें लिखा है कि 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 07 मार्च 2026 को सुबह 11:01 बजे रिलीज होगा। आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। फिल्म पैन इंडिया स्तर पर दस्तक देगी।