विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के श्री वराहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बड़ा हादसा हो गया. मंदिर परिसर में एक 20 फीट की दीवार ढड गई. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए. हादसे के समय चंदनोत्सवम उत्सव मनाया जा रहा था. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर्मियों की ओर से राहत बचाव अभियान चलाया गया है.श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के वार्षिक चंदनोत्सव के लिए सैकड़ों श्रद्धालु सिंहाचलम दिव्य क्षेत्र पहुंचे थे. इसी क्रम में भारी बारिश के कारण 300 रुपये के टिकट काउंटर के पास दीवार गिर गई. इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं. तीन अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया. शवों को विशाखापत्तनम केजीएच ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं. गृह मंत्री अनीता और कलेक्टर हरिंद्र प्रसाद और सीपी शंखब्रत बागची घटनास्थल पर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं. विशाखापट्टनम के श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट की दीवार ढहने से बड़ा हादसा हुआ. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान चलाया गया है. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. अधिकारियों की निरगरानी में भक्तों को बचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंच गए और लोगों को बचाने में मदद कर रहे हैं. जिला कलेक्टर हरेंद्र प्रसाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की निगरानी कर रहे हैं. वहीं, आंध्र प्रदेश के गृह और आपदा प्रबंधन मंत्री वंगलपुडी अनिता भी मौके पर मौजूद हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के खिलाफ बुधवार (30 अप्रैल) को 15 मिनट बत्ती बंद कर विरोध दर्ज कराएगी. AIMPLB के प्रवक्ताडॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने लोगों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि 9 बजे से15 मिनट के लिए लाइट बंद कर अभियान का समर्थन करें. वक्फ संशोधन अधिनियम का तमाम मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं. इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है. AIMPLB वक्फ कानून के खिलाफ कल यानी बुधवार (30 अप्रैल) को 15 मिनट बत्ती बंद कर विरोध दर्ज कराएगी. AIMPLB के प्रवक्ताडॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने वक्फ अधिनियम में किए गए भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक संशोधनों के खिलाफ 30 अप्रैल से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अब तक कई शहरों में कई बड़ी सभाएं हो चुकी हैं, साथ ही लोगों के साथ गोलमेज बैठकें आयोजित की गई हैं, जिला स्तर पर कई धरने, विरोध प्रदर्शन और मानव श्रृंखला कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं. इलियास ने कहा कि अब बुधवार 30 अप्रैल को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम होगा असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया ऐलान वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सुप्रीमो और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मंगलवार को ऐलान किया कि 30 अप्रैल को लाइट बंद करो अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने लोगों से बुधवार रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए लाइट बंद करके अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया है. ओवैसी ने लोगों से कहा कि इस अभियान का हिस्सा बनें ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश दिया जा सके कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल । दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने स्कूल फीस बिल को मंगलवार को मंजूरी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खुद यह जानकारी दी। इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी पर रोक लग जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अभिभावक मिलकर इस बात की शिकायत कर रहे थे। अब जल्द ही विधानसभा में इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। एक अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिन अभिभावकों ने बताया है कि हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और फीस के लिए अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, उनकी जांच के लिए हमने अपने जिला अधिकारियों को स्कूलों में भेजा। सीएम ने कहा कि 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) है, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में फुल प्रूफ है। सीएम ने कहा कि अब माता-पिता को अपनी शिकायतों के लिए किसी के दरवाजे पर जाने या आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। एक अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है। यह आतंकी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) से जुड़ा कुख्यात आतंकी हाशिम मूसा है। इस घटना को अंजाम देने वाले और 26 बेगुनाह लोगों को गोली मारने वाले चार आतंकियों में हाशिम मूसा भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर रची गई थी। इस साजिश में आईएसआई के इंडिया डेस्क चीफ ब्रिगेडियर खालिद शहजाद और आईएसआई चीफ असीम मलिक के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भी शामिल थे।  भारत की शांति भंग करने की साजिश  पहलगाम हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी धरती से संचालित आतंकी संगठन भारत की शांति और स्थिरता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है और लोग पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के लोग भी घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और 26 निर्दोष लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार ने हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आश्वासन भी दिया है। भारतीय सेनाएं हाई अलर्ट पर पहलगाम हमले के बाद भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू-कश्मीर के चप्पे-चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों से करीब 1500 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। कई लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई घटना के बाद केंद्र सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में 5 अधिकारियों की छंटनी करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है।

लखनऊ, 29 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पहलगाम हमले के संदर्भ में कहा कि अभी तक पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का सिर्फ पानी ही बंद किया गया है। अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो वह दिन दूर नहीं, जब उसकी सांसें भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कई छुटभैए किस्म के नेता पहलगाम हमले के संदर्भ में सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन, मैं यही कहूंगा कि अभी सेना या सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने का समय नहीं है, बल्कि सरकार और सेना मौजूदा समय में जो भी कर रही हैं, वह देश की जनता की सुरक्षा के लिए कर रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें सरकार और सेना का समर्थन करना चाहिए, ताकि देशवासियों को किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े और जिस तरह से छुटभैये नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, उसे नजरअंदाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान आतंकी गतिविधियों का विरोध कर रहा है, वह भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इन बयानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता इनके कारनामों को देख रही है, जिस तरह से ये लोग सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब इन्हें निश्चित तौर पर जनता की तरफ से मिलेगा और ऐसा होते हुए हम सभी लोग देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को ‘समाप्तवादी पार्टी’ बना देगी। इन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह से कम सीटें मिलीं, उसके बाद से ये लोग लगातार गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा का कमल खिला। ऐसी स्थिति में सपा के लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन लोगों को जनता पूछने वाली नहीं है।

देश की राजधानी दिल्ली में 30 अप्रैल यानी बुधवार को केंद्र सरकार की चार महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन हो सकता है। जिसमें सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक मामलों में बड़े ऐलान हो सकते हैं और  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना भी है। सबसे पहले सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक होगी, जिसमें हाल ही में हुए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की जा सकती है। इसी हमले को लेकर सरकार की आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में होगी बैठक इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) की भी बैठक होगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा शामिल होंगे। राजनीतिक मामलों की इस उच्चस्तरीय बैठक में देश की आंतरिक स्थिति और आने वाले चुनावों से जुड़ी तैयारियों पर विचार किया जा सकता है। इसके कुछ समय बाद, सुबह 11:15 बजे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसलों पर चर्चा की जाएगी। दिन में बाद में कैबिनेट की पूर्ण बैठक भी संभावित है। पहलगाम आतंकी पर कैबिनेट बैठक ये सभी बैठकें ऐसे समय हो रही हैं जब हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। अशोक गहलोत इस साल नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हमले को लेकर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर एक भावुक संदेश शेयर करते हुए कहा कि पहलगाम में हुआ यह कायराना हमला देश को अंदर तक झकझोर गया है। उन्होंने लिखा कि अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने गए लोगों के लिए यह यात्रा एक आजीवन दुख का कारण बन गई। उन्होंने आगे कहा कि इस दुखद घटना को देखते हुए वे इस वर्ष 3 मई को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। गहलोत ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे इस दिन को सेवा और रक्तदान जैसे कार्यों तक सीमित रखें। उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को YUGM कॉन्क्लेव को संबोधित किया. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं. हालांकि पीएम मोदी ने ये भी साफ किया कि वह वर्तमान स्थिति के लिए नहीं बोल रहे हैं. कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 साल की समय-सीमा तय की है. हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं. मैं ये बात वर्तमान के लिए नहीं कह रहा हूं. इसलिए ये जरूरी है कि हमारे आइडिया से लेकर प्रोटोटाइप तक का सफर भी कम से कम समय में पूरा हो. जब हम लैब से बाज़ार की दूरी कम कर देते हैं, तो रिसर्च के नतीजे लोगों तक तेज़ी से पहुंचने लगते हैं. इससे रिसर्च को भी प्रेरणा मिलती है. पीएम मोदी ने और क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां सरकार एकेडेमिया साइंस और रिसर्च के लोग बड़ी सख्या में हैं. इसी को युग्म कहते हैं. इसमें विकसित भारत के स्टेकहोल्डर एक साथ जुडे हैं. जो दूसरों की सेवा में जीवन समर्पित करता है वही असल में जीता है. ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है. पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है. जरूरी यह है कि युवाओं को तैयार किया जाए. इसमे लिए एजुकेशन सिस्टम का सही होना जरूरी है. इसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है. इसके लिए क्लास वन से क्लास 10 तक नई पुस्तक तैयार कर ली गई है. उन्होंने कहा कि भारत आज अलग-अलग सेक्टर में रिसर्च के आयाम स्थापित कर रहा है. भारत ने 422 मीटर का हायपरलू आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है. यह विकसित भारत की तस्वीर है.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसी बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने एक युवक को पीट-पीटकर उसकी जान ले ली। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने इस घटना की जानकारी दी है। उनका कहना है कि मृतक ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए थे, जिसके कारण भीड़ आगबबूला हो उठी और सभी ने उसपर हमला बोल दिया। गृह मंत्री ने क्या कहा? घटना की जानकारी देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरु में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। मृतक शख्स की पहचान अभी नहीं हुई है। स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान उसने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए थे। इसे सुनकर आसपास मौजूद कुछ लोग गुस्से से आगबबूला हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। आखिर में युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने लिया एक्शन बेंगलुरु में हुई मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने भीड़ में शामिल 10-12 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है। गृह मंत्री ने सभी से शांति कायम रखने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमला बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस दौरान आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद कर दिया। इसी के साथ सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया गया है।

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आतंकी हमले पर चर्चा करने का अनुरोध किया। साथ ही पत्र में संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया है। पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले के बाद से विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार से ऐसी मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आगे कहा गया, 'इस समय में एकता और एकजुटता जरूरी है, इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं।' 'इच्छाशक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन करेंगे' खरगे के मुताबिक, संसद का विशेष सत्र बुलाकर सभी 22 अप्रैल को निर्दोष नागरिकों पर पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प और इच्छाशक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्र तदनुसार बुलाया जाएगा। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने मंगलवार सुबह पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की ये अपील राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा, 'प्रिय प्रधानमंत्री जी, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। इस नाजुक समय में भारत को यह दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। विपक्ष का मानना ​​है कि संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सकें। हम अनुरोध करते हैं कि ऐसा विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए।'

 पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर सभी के मन में गुस्सा है। एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को एक बार फिर पाकिस्तान को खरी-खोटी सुनाई है। ओवैसी ने कहा कि "पाकिस्तान को दंडित करने के लिए उसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की 'ग्रे लिस्ट' में लाया जाना चाहिए। यही नहीं उसके विरुद्ध साइबर हमले भी किए जाने चाहिए।" मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने पूछा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पानी कहां जाएगा? इसे कहीं संग्रहीत किया जाना चाहिए। केंद्र का साथ देंगे ओवैसी ओवैसी ने पाकिस्तान पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा - चूंकि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, इसलिए हमारी पार्टी AIMIM इसका पूरी तरह से समर्थन करेगी। बिलावल भुट्टो ने दी थी चेतावनी बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने संधि रद होने के बाद भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि "सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या फिर उनका (भारतीयों) का खून।" ओवैसी ने दिया करारा जवाब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टों को करार जवाब देते हुए कहा - उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो को किसने मारा? उनकी हत्या ऐसे ही आतंकवादियों ने की थी। पाकिस्तान को दी नसीहत असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि "पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत का रक्षा बजट उसके पूरे बजट से बड़ा है। वह भारत से बहुत पीछे है। वहां के नेता सिर्फ बकवास करते रहते हैं। वह आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। वह मलेरिया की दवा तक नहीं बना सकता, लेकिन भारत से लड़ने की बात करता रहता है।" शाहिद अफरीदी को बताया 'जोकर' पहलगाम हमले पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा "वह एक जोकर है।" वहीं, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के लिए अफरीदी को जमकर फटकार लगाई है। धवन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "कारगिल में भी हार गए थे, पहले से ही इतना गिरे हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय...।"

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। अभी एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगले एक-दो दिनों में इससे राहत मिलने वाली है। 30 मई के बाद गर्मी से राहत मिलेगी हीटवेव से परेशान मैदानी क्षेत्रों को 30 मई के बाद गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दो मई को नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसके चलते करीब एक सप्ताह से भी ज्यादा समय तक उत्तर भारत के तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, हालांकि इस बीच पिछले सप्ताह पहाड़ों में आए पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति पूर्व की ओर खिसक चुकी है। इसलिए दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा के बड़े हिस्से को 29 अप्रैल तक राहत नहीं मिलने जा रही है। मौसम में 30 अप्रैल से बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। राजस्थान में भी नमी वाली हवा आनी शुरू हो जाएगी भारत मौसम विभाग (आइएमडी) का मानना है कि दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी-पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं उत्तरी महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश का मौसम बदलने जा रहा है। बुधवार से जहां-तहां बारिश और बादल की संभावना बनने लगेगी। राजस्थान में भी नमी वाली हवा आनी शुरू हो जाएगी। बारिश का रेड अलर्ट जारी मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पश्चिम की ओर से आने वाली गर्म हवाओं एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के संचरण से पूर्वोत्तर एवं पूर्वी हिस्से में काल बैसाखी की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते बिहार, झारखंड बंगाल में ओले के साथ बारिश हो रही है। आइएमडी ने इन क्षेत्रों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहाड़ों पर हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा में दो मई को धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। ऐसी स्थिति तीन मई को भी बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी बारिश जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी बारिश की स्थिति बनेगी, जो चार मई को भी जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में वर्षा की स्थिति दिख रही है, लेकिन बुधवार से इसका विस्तार हो सकता है और बड़े क्षेत्र को प्रभाव में ले सकता है। मध्य प्रदेश की भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। ओडिशा को हीट वेव से मुक्ति मिल सकती है।  

आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की याचिका विरोध करते हुए सीबीआइ ने कहा कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दलीलें सुनने और आरोप तय करने से ट्रायल कोर्ट को नहीं रोका जा सकता है। आरोप अभी तय नहीं किए गए हैं जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही स्थगित करने की चिदंबरम की याचिका का विरोध किया। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष सीबीआइ के अधिवक्ता ने कहा कि आरोप अभी तय नहीं किए गए हैं और आगे की जांच जारी रह सकती है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कहा, जब पी चिदंबरम खुद कहते हैं कि आगे की जांच जारी रह सकती है, तो यह याचिका कैसे स्वीकार्य है? कानून कहता है कि बेशक आरोपों पर बहस सुनी जा सकती है और आरोप तय किए जा सकते हैं। वहीं, चिदंबरम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि जब तक सीबीआइ की जांच लंबित है, तब तक ट्रायल कोर्ट को निष्पक्ष सुनवाई के हित में न तो दलीलें सुननी चाहिए और न ही आरोप तय किए जाने चाहिए। आठ साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है लूथरा ने कहा कि आरोपितों से कुछ सामग्री इस आधार पर छिपाई गई कि जांच अभी चल रही है और यदि आरोप तय होने के बाद अन्य दोषमुक्ति साक्ष्य बरामद किए गए, तो सीबीआइ का मामला खत्म हो जाएगा। कहा कि सीबीआइ ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था। आठ साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। सीबीआइ का आरोप है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताओं हुई थीं।  

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले, अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ाने की एनआईए की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच और चेहरा ढके हुए विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया।  मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी राणा को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अदालत ने उसे 18 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया था। बंद कमरे में होने वाली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान संभवतः एनआईए की ओर से दलीलें पेश करेंगे।  दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा राणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को भारत लाया गया था, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइन्स के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए विभिन्न एयरलाइन्स कंपनियों से चर्चा कर रहे हैं। ऐसी आशंका है कि एयरलाइन्स कंपनियां हवाई किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं।  पहलगाम हमले के बाद बढ़ा तनाव 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। इस हमले का आरोप पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ पर है। इसके चलते भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस पर पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन्स कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इसका असर यह होगा कि अब विदेश जाने वाली भारतीय एयरलाइन्स कंपनियों के विमानों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे समय भी बढ़ेगा और लागत भी बढ़ने की संभावना है।  क्या कहना है सरकार का अब नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि 'हमें स्थिति को समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। अगर हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी होती है तो सरकार इस पर जरूर गौर करेगी। अभी हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। नायडू ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय एयरलाइंस 6,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती हैं। हर हफ्ते करीब 800 उड़ानें उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व के लिए संचालित होती हैं। इंडिगो ने शुक्रवार को कहा कि उसकी करीब 50 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अब लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें अपने शेड्यूल में बदलाव करना पड़ेगा।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा, हम बंदूक के जरिए आतंकवाद पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। यह तभी खत्म होगा जब लोग हमारे साथ होंगे और आज ऐसा लग रहा है कि लोग हमारे साथ हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने इस हमले में मारे गए सभी 26 पर्यटकों के नाम लिए। सीएम ने कहा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, अरुणाचल से लेकर गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल और बीच के सभी राज्य, पूरा देश इस हमले से प्रभावित हुआ है। जम्मू-कश्मीर में यह पहला हमला नहीं है, बल्कि बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब ये हमले बंद हो गए थे। इसके बाद पहलगाम में हुआ यह हमला 21 साल बाद इतना बड़ा हमला बन गया है। "जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है" सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें लगता था कि पहले हुए आतंकी हमले हमारा इतिहास हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमें नहीं पता कि अगला हमला कहां होगा। जब हमने 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी, तो मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं कि क्या कहूं और उनके परिवारों से माफी मांगता हूं, यह जानते हुए कि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सीएम ने कहा, यहां के पर्यटन मंत्री होने की जिम्मेदारी के नाते हमने इन लोगों को जम्मू-कश्मीर आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें वापस नहीं भेज सके। मैं इन लोगों से माफी भी नहीं मांग सका। मैं इन लोगों से क्या कहूं, जिन्होंने अपने पिता को खून से लथपथ देखा। उस नेवी ऑफिसर की विधवा से, जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। "हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया" लोगों का दर्द बयां करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग मेरे पास आए और पूछा कि हमारा क्या कसूर है, हम यहां छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन अब हमें इस पहलगाम हमले का खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने यह किया, वे कहते हैं कि यह हमारे भले के लिए किया गया, क्या हमने उन्हें बताया कि हम ऐसा चाहते थे, क्या यह हमारी इजाजत से हुआ, हममें से कोई भी इस आतंकी हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। सीएम ने कहा, इन हालातों में रोशनी ढूंढ़ना बहुत मुश्किल है, 26 साल में पहली बार मैंने जम्मू-कश्मीर में लोगों को इस तरह से सामने आते देखा है और लोग आतंकवाद के खिलाफ सामने आए हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां इस आतंकी हमले का शिकार न हुआ हो। आतंकवाद तभी खत्म होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। इस हमले के बाद जामिया मस्जिद में 2 मिनट का मौन रखा गया और हम समझते हैं कि इस मस्जिद में मौन का क्या मतलब होता है। राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने क्या कहा?: जम्मू-कश्मीर के निवासी आदिल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन मैं इस मौके का इस्तेमाल राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा, हम राज्य के दर्जे की बात करेंगे लेकिन अभी समय नहीं है। हम इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।