केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एलन मस्क के स्टारलिंक के लिए एक स्वागत संदेश पोस्ट किया और फिर करीब एक घंटे बाद इसे हटा दिया। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि स्टारलिंक का भारत में स्वागत है। दूरदराज के क्षेत्रों की रेलवे परियोजनाओं के लिए यह उपयोगी होगा। एयरटेल और जियो एकसाथ आए भारत की प्रमुख दूरसंचार दिग्गज, एयरटेल और जियो प्लेटफा‌र्म्स ने देश में स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करने की एयरटेल की घोषणा के एक दिन बाद जियो ने अमेरिकी कंपनी के साथ इसी तरह के समझौते की घोषणा की। भारती मित्तल बोले- एक नया युग आ रहा है एयरटेल और स्पेसएक्स एयरटेल के खुदरा स्टोरों में स्टारलिंक उपकरण, एयरटेल के माध्यम से व्यावसायिक ग्राहकों को स्टारलिंक सेवाएं, समुदायों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने के अवसर, यहां तक कि भारत के सबसे ग्रामीण हिस्सों में भी उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशेंगे। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि ग्राहकों के लिए निर्बाध वैश्विक कनेक्टिविटी का एक नया युग आ रहा है। भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष गोपाल विट्टल ने कहा कि भारत में एयरटेल ग्राहकों को स्टारलिंक की पेशकश करने के लिए स्पेसएक्स के साथ काम करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह अगली पीढ़ी की उपग्रह कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुनील भारती मित्तल ने कही ये बात भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि भविष्य में 4जी, 5जी और 6जी की तरह ही अब हमारे पास एक और तकनीक होगी, वह है सैट-जी। रिलायंस समूह की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने बुधवार को स्टारलिंक के साथ अपने सौदे की घोषणा की। स्टारलिंक सर्विसेज और इक्विपमेंट ऑफर करेंगे एयरटेल और जियो, दोनों SpaceX के साथ मिलकर स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में ला रहे हैं, जिससे वे देश के सबसे दूरदराज इलाकों में अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। खास बात ये है कि एयरटेल और जियो दोनों की डील स्पेसएक्स को भारत में स्टारलिंक बेचने की जरूरी मंजूरी मिलने पर निर्भर है। अगर यह मंजूरी मिल जाती है, तो जियो और एयरटेल अपने स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्टारलिंक सर्विसेज और इक्विपमेंट ऑफर करेंगे। क्या है स्टारलिंक? Starlink एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसे एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) कंपनी ने डेवलप किया है। ये सर्विस लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क यानी कॉन्स्टलेशन के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसका मकसद उन रिमोट और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना है, जहां ट्रेडिशनल केबल या फाइबर इंटरनेट नहीं पहुंच पाता।

हैदराबाद: हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के मेस में परोसे गए भोजन में 'रेजर ब्लेड' मिलने पर छात्रों के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना मंगलवार रात की है। ब्लेड मिलने के बाद गुस्साए छात्र सब्जी का बर्तन और प्लेट लेकर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। दो दिन पहले सब्जी में मिले थे कीड़े 'न्यू गोदावरी' हॉस्टल के छात्र मंगलवार रात को परिसर में एकत्र हुए और उन्होंने न्याय की मांग की। उन्होंने मांग की कि यूनिवर्सिटी के कुलपति इस मुद्दे पर उनकी चिंताओं का समाधान करें। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल के मेस में रात में परोसे गए भोजन में 'रेजर ब्लेड' पाया गया था। छात्रों ने बताया कि दो दिन पहले गोभी की सब्जी में कीड़े पाए गए थे। शिकायत करने के बाद भी इसे लेकर कोई ठोस कदम नही उठाया जा रहा है। छात्रों को खुद परोसना पड़ता है खाना छात्रों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी मेस के समय अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इससे छात्रों को रात का खाना खुद ही परोसना पड़ता है। हॉस्टल मेस में परोसे जाने वाले घटिया खाने के लिए हर महीने 2500-3000 रुपये देते है। विश्वविद्यालय प्रशासन से समाधान की मांग करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। टूटी चूड़ियों के टुकड़े और धागे भी मिल चुके हैं वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के एक नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों को परोसे गए भोजन में कीड़े, टूटी चूड़ियों के टुकड़े और धागे मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि भोजनालय के कर्मियों ने पहले छात्रों को आश्वासन दिया था कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

विदेश में नौकरी करने की लालच में फंसे 266 भारतीय नागरिकों को मंगलवार को सरकार वापस लाई है, जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराध केंद्रों से रिहा कराया गया था। सोमवार को इसी तरह 283 भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय दूतावासों ने म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के साथ मिलकर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने और उनके स्वदेश वापसी में मदद की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं कि उन भारतीयों को रिहा किया जा सके, जो म्यांमार सहित दक्षित-पूर्व एशियाई देशों में फर्जी नौकरी के वादों से ठगे गए थे। इन नागरिकों को साइबर अपराध और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल किया गया था, जो म्यामांर-थाईलैंड सीमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे थे। विदेश मंत्रालय की सलाह विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे विदेश में स्थित मिशनों के जरिए विदेशी नियोक्ताओं की साख की पुष्टि करें और नौकरी की पेशकश मंजूर करने से पहले भर्ती एजेंटों और कंपनियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करें। इससे पहले दिसंबर में भी भारतीय दूतावास ने म्यांमार के म्यावाडी में नौकरी घोटाले के परिसर में फंसे छह भारतीय नागरिकों को रिहा करने का ऐलान किया था। साइबर अपराध का केंद्र दक्षिण-पूर्व एशिया का गोल्डन ट्राइंगल क्षेत्र साइबर अपराध का केंद्र है। जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं। यहां से साइबर फ्रॉड के लिए फर्जी कॉल सेंटर संचालित होते हैं। पीड़ितों में देश के अलग-अलग राज्यों के लोग शामिल हैं। म्यांमार सरकार ने बंधकों को छुड़ाने और उन्हें थाईलैंड शिफ्ट करने के लिए अपनी सेना को तैनात किया। जहां से उन्हें अब भारत वापस लाया गया।

मणिपुर पुलिस ने तीन युवकों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बनकर मणिपुर के कई विधायकों को फोन करने का आरोप है। आरोपियों ने विधायकों को सीएम बनाने के बदले चार करोड़ रुपये की मांग की थी। मणिपुर में बीते महीने एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।  क्या है मामला एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य के कई विधायकों को फोन आए, जिनमें फोन करने वाले ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बताया और कहा कि अगर वे चार करोड़ रुपये दे दें तो उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद तीन आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है और तीनों को इंफाल लाया गया। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के निधौरी कलां निवासी उवैश अहमद, दिल्ली के गाजीपुर निवासी गौरव नाथ और प्रियांशु पंत के रूप में हुई है।  दो प्रतिबंधित संगठनों के 10 सदस्य पकड़े गए मणिपुर के दो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े 10 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि प्रतिबंधित संगठन कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी के एक अस्थायी कैंप से साथ लोगों को पकड़ा है। इन्हें इंफाल पश्चिम के तेरा उराक इलाके से पकड़ा गया है। संदिग्धों के पास से हथियार और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस संगठन से जुड़े दो और लोगों को इंफाल ईस्ट से खुरई चिंगाबम इलाके से पकड़ा। मणिपुर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन प्रीपेक से जुड़े एक संदिग्ध को भी पकड़ा है। संदिग्ध मणिपुर के काकचिंग और बिष्णुपुर जिले में लोगों से वसूली करने में शामिल थे।

आंध्र प्रदेश। अन्नामय्या जिले में दो बसों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने यात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है। अन्नामय्या जिले के मंडल पीआरओ ने बताया, परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू करने का भी आग्रह किया है, खासकर निजी बसों से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने पर जोर दिया है।

उत्तर भारत में होली से पहले सूरज की तपिश बढ़ गई है. मौसम बिल्कुल बदला गया है. अब लोगों ने गर्मी से राहत के लिए पंखे-कूलर चलाना शुरु कर दिया है. माना जा रहा है कि होली तक सर्दी का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और गर्मी का अच्छे से आगमन हो जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार 12 मार्च 2025 को दिल्ली NCR, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक मौसम शुष्क रहने वाला है. वहीं पहाड़ों में बारिश की संभावना है. दिल्ली में चढ़ा पारा  दिल्ली NCR में इन दिनों तेज गर्मी का असर दिखने लगा है. न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. यह इस मौसम के सामान्य टेंपरेचर से 1.7 डिग्री ज्यादा है. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा बढ़ने वाला है. वहीं मौसम शुष्क रहने की संभावना है.   यूपी-बिहार में बढ़ेगा तापमान  उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम पूरी तरह साफ है. रात के समय भले ही हल्की ठंड का एहसास हो रहा हो,लेकिन दोपहर के तापमान में काफी वृद्धि देखी जा रही है. मंगलवार 11 मार्च 2025 को लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक मौसम साफ रहा. प्रदेश में आने वाले दिनों में हवा चलने के साथ बारिश की भी संभावना है. बिहार में भी इन दिनों तेज गर्मी बढ़ी है. अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है.   पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम  उत्तराखंड में एक बार फिर ठंड वापस लौट सकती है. प्रदेश में बुधवार 12 मार्च 2025 को कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में होली के मौके पर बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में 12-14 मार्च 2025 तक खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में बर्फबारी से कुल्लू और लाहौल घाटी में कई सड़कें बंद हैं. जम्मू कश्मीर में 12 मार्च 2025 से अगले 4 दिनों तक पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है.  

भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 नए मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। वायुसेना अगले चार से पांच वर्षों में वैश्विक टेंडर के माध्यम से इन विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इस प्रतिस्पर्धा में बोइंग, लाकहीड मार्टिन, दासौ और साब समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। हल्के लड़ाकू विमान भी वायुसेना में शामिल किए जाएंगे वैश्विक निविदा का हिस्सा बनने वाले विमानों में राफेल, ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून, मिग-31 और अमेरिकी एफ-16, एफ 15 विमान शामिल हैं। इनमें से एफ 15 को छोड़कर अन्य लड़ाकू विमान पहले ही 126 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के लिए पिछली निविदा में भाग ले चुके हैं और उनका मूल्यांकन भी हो चुका है। इस बार दौड़ में शामिल होने वाला एकमात्र नया विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का एफ-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों को शामिल करने से वायुसेना को अगले 10 वर्षों में अपने स्क्वाड्रन की ताकत बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मार्क 1 ए और मार्क-2 सहित हल्के लड़ाकू विमान भी वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई रिपोर्ट रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी और वायुसेना को अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान प्राप्त करने की जरूरत जताई। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना वर्ष 2037 तक लड़ाकू विमानों के 10 स्क्वाड्रनों को रिटारयर करेगी। वायुसेना वर्ष 2047 तक 60 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन क्षमता हासिल करना चाहती है। उसका मानना है कि अगले पांच से 10 वर्षों में इन लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल होने से दो मोर्चों पर युद्ध से निपटने की क्षमता और बढ़ेगी। मिराज-2000 और मिग-29 बाहर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि अगले 10-12 वर्षों में वायुसेना के बेड़े से जगुआर, मिराज-2000 और मिग-29 बाहर हो जाएंगे। मिग श्रृंखला के पुराने विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा एलसीए मार्क 1 और मार्क 1 ए जैसे नए स्वदेशी विमानों को शामिल करने में देरी के कारण वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। वायुसेना केवल 36 राफेल विमानों को ही अपने बेड़े में शामिल कर पाई है, जो 4.5 से अधिक पीढ़ी की श्रेणी का लड़ाकू विमान है।

EPFO SCHEME: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ईपीएफओ ने एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से मृत्यु दावा दायर करना अब अधिक सरल हो जाएगा और बीमा भुगतान के साथ-साथ कवरेज में भी वृद्धि की जाएगी, जिससे हर साल हजारों परिवारों को सहायता प्राप्त होगी। वास्तव में, यदि कोई EPF सदस्य एक वर्ष से पहले नौकरी के दौरान निधन हो जाता था, तो उसके परिवार को EDLI डेथ लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब, यदि EPF सदस्य की मृत्यु एक वर्ष से कम सेवा अवधि में होती है, तो उनके परिवार को न्यूनतम ₹50,000 का बीमा लाभ प्राप्त होगा। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, हर साल सेवा के दौरान मृत्यु के 5,000 से अधिक मामलों में अधिक लाभ मिलने की संभावना है। क्या है EDLI योजना, कैसे मिलेगा लाभ भारत सरकार ने 1976 में ईडीएलआई योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के असामयिक निधन के मामले में उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो EPF के तहत रजिस्टर्ड हैं और विशेष रूप से उन EPF खाताधारकों को लाभ पहुंचाती है, जिनकी नौकरी के पहले वर्ष में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा, नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी इस बीमा कवरेज का लाभ मिलता है। हाल ही में EPFO के नियमों में बदलाव के कारण, नए EPF सदस्यों को भी EDLI लाभ प्राप्त होगा, यदि उनकी मृत्यु सेवा के पहले वर्ष के भीतर होती है। ऐसी स्थिति में, EPF सदस्य के परिवार को कम से कम 50,000 रुपये का जीवन बीमा भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार योजना में 7 लाख रुपये का लाभ प्राप्त होता है ईडीएलआई योजना में हालिया संशोधन के बाद, कर्मचारियों को अब 2.5 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज उपलब्ध होगा। सरल शब्दों में, ईडीएलआई के अंतर्गत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों में प्राप्त मासिक वेतन का 35 गुना होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये है, तो उसका 35 गुना 5 लाख 25 हजार रुपये होगा, इसके साथ ही उसे 1,75,000 रुपये का बोनस भी मिलेगा। इस योजना के तहत कुल बीमा राशि 7 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पहले, यदि EPF सदस्य नौकरी बदलते समय 1-2 दिन का अंतर रखते थे, तो इसे सेवा अवधि में ब्रेक माना जाता था, जिससे परिवार को लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब यदि दो नौकरियों के बीच दो महीने तक का अंतर है, तो इसे निरंतर सेवा माना जाएगा। इससे हर साल 1,000 से अधिक परिवारों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है. ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के विरोध में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है. आरोपियों ने रेलवे ट्रैक पर धमाका कर ट्रेन को हाईजैक किया है. बंधकों में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी शामिल हैं. 120 से ज्यादा यात्री बंधक हैं। BLA और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ में 6 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है।  बलूच लिबरेशन आर्मी कौन है? यह अफगानिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक बलूच जातीय राष्ट्रवादी उग्रवादी संगठन है। विशेषज्ञों के अनुसार, 'ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी खुद को सर्मचार कहते हैं।' मुख्य रूप से दक्षिणी अफ़गानिस्तान में फैले सुरक्षित ठिकानों से संचालित, बीएलए पड़ोसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमले करता है, जिसे वह पाकिस्तानी संप्रभुता से हटाना चाहता है। यह अक्सर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों, नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाता है।

दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA एक वक्त देश भर में काफी चर्चा का मुद्दा रहा था. इसके विरोध में शाहीन बाग में बड़ा प्रदर्शन हुआ. ये दिसंबर 2019 की बात थी. तभी जामिया के इलाके में दंगे भी हुए थे. जिसमें करीब पांच बरस के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. दरअसल, 15 दिसंबर, 2019 को जामिया नगर इलाके में हुई हिंसा में कई DTC बसों, निजी वाहनों और पुलिस की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था. साथ ही, कई अधिकारियों पर भारी पथराव भी किया गया था. अदालत ने माना कि ये एक स्वतःस्फूर्त दंगा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित योजना का नतीजा था. अदालत ने शरजील इमाम को हिंसा भड़काने का सरगना माना है. लेकिन 15 लोगों को बरी भी किया है. क्यों शरजील इमाम फंस गया जबकि दूसरे लोग छूट गए. क्यों फंसा शरजील इमाम? साकेत कोर्ट के जज विशाल सिंह ने कहा कि शरजील इमाम मास्टरमाइंड था, जिसके कारण 15 दिसंबर, 2019 को CAA के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर दंगे, आगजनी और हिंसा हुई. अदालत ने माना कि इमाम के भड़काऊ और कई मायनों में जहरीले भाषणों ने दंगों को भड़काया. जिससे लोग सड़कों पर उतरने के लिए भी आगे आए. अदालत ने कहा कि शरजील का भाषण घृणा भड़काने वाला था, जिससे एक धर्म के लोग दूसरे के खिलाफ खड़े हुए. जज के मुताबिक इमाम ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल किया, उन्हें CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर चक्का जाम के जरिये लोगों की जिंदगी को को बाधित किया. शरजील के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले का कहना था कि इमाम ने सार्वजनिक बैठकें आयोजित की, भड़काऊ पर्चे बांटे और मुस्लिम छात्रों और कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया. साथ ही, 11 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शरजील का भाषण और उसके बाद 13 दिसंबर, 2019 को जामिया विश्वविद्यालय का भाषण, अशांति भड़काने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास था. इधर इमाम की दलील थी कि वह गैरकानूनी सभा का हिस्सा नहीं था और उसका भाषण हिंसा भड़काने वाला नहीं था. इमाम पर कौन सी धाराएं चलेंगी अदालत ने इमाम के विरुद्ध धारा 109 आईपीसी (अपराध के लिए उकसाना), 120बी आईपीसी (आपराधिक षडयंत्र), 153ए आईपीसी (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 143, 147, 148, 149 आईपीसी (अवैध रूप से एकत्र होना, दंगा करना, सशस्त्र दंगा करना) के तहत आरोप तय किए हैं. साथ ही, धारा 186, 353, 332, 333 आईपीसी (लोक सेवकों के कार्य में बाधा डालना, पुलिस अधिकारियों पर हमला करना), 308, 427, 435, 323, 341 आईपीसी (गैर इरादतन हत्या, शरारत, आगजनी करने का प्रयास) तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण कानून की धारा 3/4 के तहत भी आरोप तय किया है. इमाम के अलावा और कौन फंसे? इमाम के अलावा, अदालत ने भीड़ का नेतृत्व करने और हिंसा भड़काने के आरोप में आशु खान, चंदन कुमार और आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ भी आरोप तय किए. अदालत ने इन सभी केमोबाइल लोकेशन और मीडिया इंटरव्यू को सबूत के तौर पर माना. कोर्ट ने इमाम के इस दलील क खारिज कर दिया कि उसने केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली जैसे शहर में बड़े पैमाने पर चक्का जाम कभी भी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता. अदालत ने नौ और आरोपियों अनल हुसैन, अनवर काला, यूनुस और जुम्मन के खिलाफ भी आरोप तय किए. वहीं, राणा, मोहम्मद हारुन और मोहम्मद फुरकान पर भी आरोप तय किए जा सकते हैं. अदालत ने ये भी कहा है कि आरोपी असल अंसारी, मोहम्मद हनीफ के खिलाफ आरोप अलग से तय किए जाएंगे. किन लोगों को अदालत ने किया बरी? अदालत ने15 आरोपियों -मोहम्मद आदिल, रुहुल अमीन, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद शाहिल, मुदस्सिर फहीम हासमी, मोहम्मद इमरान अहमद साकिब खान, तंजील अहमद चौधरी, मोहम्मद इमरान मुनीब मियां, सैफ सिद्दीकी, शाहनवाज और मोहम्मद यूसुफ को उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने माना कि दंगों में उनकी भागीदारी स्थापित करने के लिए केवल मोबाइल लोकेशन का डेटा मिला, जो कि नाकाफी है. अदालत ने कहा कि जब तक कि आदमी के खुद वहां मौजूद होने के सबूत नहीं मिल जाते, तब तक केवल मोबाइल फोन के लोकेशन के बिनाह पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने या दोषमुक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता.

गुवाहाटी। असम सरकार ने कहा है कि उसका अपना उपग्रह होगा। इससे सीमा पर निगरानी रखने के अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाद में दावा किया कि असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना उपग्रह होगा। इसरो की ली जाएगी मदद वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से हम महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डेटा का निरंतर, विश्वसनीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वयं का उपग्रह 'असमसैट' स्थापित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमारे पास अपना उपग्रह होगा तो यह हमें बता सकेगा कि क्या कोई विदेशी अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। सरमा ने कहा कि यह आने वाली बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना दे सकेगा। मौसम संबंधी रिपोर्ट में मदद कर सकेगा। इससे हमारे किसानों को लाभ होगा।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में मंगलवार को एक घंटे की चर्चा होगी। सोमवार को स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की बैठक में यह फैसला लिया गया। लोकसभा में मंगलवार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मणिपुर बजट पर चर्चा होगी। बजट पर चर्चा को 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर बहस के साथ जोड़ दिया गया है और इसके लिए छह घंटे आवंटित किए गए हैं। 13 मार्च को नहीं होगी बैठक कार्यमंत्रणा समिति ने होली के कारण 13 मार्च को होने वाली बैठक को रद करने का भी फैसला किया है। इसने सिफारिश की है कि 13 मार्च की बैठक की भरपाई के लिए लोकसभा शनिवार (29 मार्च) को बैठे। इसने रेलवे पर चर्चा के लिए 10 घंटे और जल शक्ति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर बहस के लिए एक-एक दिन आवंटित किया है। इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में मणिपुर का 2025-26 का बजट पेश किया। इसमें 35,103.90 करोड़ रुपये खर्च का प्रविधान है, जो चालू वित्त वर्ष में 32,656.81 करोड़ रुपये था। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, '13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, मणिपुर राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जा सकती हैं।' कुल प्राप्तियां 35,368.19 करोड़ रुपये आंकी गई हैं, जो 2024-25 में 32,471.90 करोड़ रुपये थीं। दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत परिव्यय 19 प्रतिशत बढ़ाकर 7,773 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मणिपुर में 17 उग्रवादी गिरफ्तार मणिपुर पुलिस ने तीन अलग-अलग जिलों से 17 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और विभिन्न संगठनों के उग्रवादियों से कार, दोपहिया वाहन और नकद राशि बरामद की है। अधिकारियों ने बताया कि इंफाल पश्चिम जिले से 13 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन उग्रवादियों को इंफाल पूर्वी जिले से और एक को म्यांमार की सीमा से लगे टेंग्नौपाल जिले से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 17 उग्रवादियों में से तीन महिलाएं भी हैं। पुलिसकर्मियों ने 14 मोबाइल फोन, दो कारें, एक दोपहिया वाहन, 1.07 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

इस वक्त पूरे देश में मौसम की विविधता देखने को मिल रही है। जहां एक ओर गुजरात के कुछ हिस्सों में लू चल रही है, तो वहीं जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी व बारिश देखने को मिल रही है। अब मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह से बदलने जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 12 मार्च से देश के हिमालयी रीजन में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। राजकोट में सबसे अधिक रहा तापमान बीते 24 घंटे में जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, अरुणाच प्रदेश में बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम और केरल में भी जमकर बारिश हुई है। जबकि सौराष्ट्र व कच्छ के हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रही। राजकोट में बीते 24 घंटे का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो 41.1 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 10 से 12 मार्च के बीच गुजरा, 11 और 12 मार्च को दक्षिणी पश्चिम राजस्थान, 11 से 13 मार्च को विदर्भ और 13 व 14 मार्च को ओडिशा में हीटवेव की स्थिति दिख सकती है। राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौसम विभाग के मुताबिक, इस वक्त पश्चिमी ईरान के आस-पास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जो आने वाले दिनों में अपना प्रभाव दिखाएगा। वहीं इसके अलावा राजस्थान, असम और हिंद महासागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में 10 से 16 मार्च के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 12 से 15 मार्च तक बारिश होगी। वहीं अनुमान जताया गया है कि इस हिस्से में अगले 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिर इसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। इन राज्यों में खूब बरसेंगे बादल मौसम विभाग ने 11 मार्च को तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत की बात करें, तो जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 व 14 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान बिजली चमकने और बादल गरजने की भी चेतावनी जारी की गई है।

मुंबई: कल्पना कीजिए आप अपने दोस्तों या परिवारवालों के साथ किसी रेस्तरां में खाना खाने के लिए गए हो और खाने खाते हुए उसमें मरा हुआ चूहा निकल आए. ये बात सोचते ही आपका मन सहम रहा होगा. यहां तक आप कई दिनों तक खाना खाना भी पसंद नहीं करेंगे. नवी मुंबई से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके खाने में मरा हुआ चूहा निकला. एक खबर के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कुछ महिलाएं खाना खाने के लिए 'पर्पल बटरफ्लाई होटल' गई थी. इस दौरान उन्होंने कई प्रकार की डिशेस ऑर्डर की थी. ग्रेवी में निकला चूहा जब इन महिलाओं ने मंचूरियन खाना शुरू किया, तो उसके अदंर से चूहे का मरा हुआ बच्चा निकला. चूहा देखते ही सभी महिलाएं डर गई. इन महिलाओं ने तुरंत  होटल के मैनेजर से इसकी शिकायत की. मैनेजर ने तुरंत इन महिलाओं से माफी मांगी. हालांकि इन महिलाओं ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस में केस दर्ज किया.  रेस्टोरेंट के खिलाफ FIR दर्ज केस दर्ज होने के बाद रेस्टोरेंट के मालिक, मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नौ महिलाओं का ग्रुप महिला दिवस मनाने के लिए ऐरोली के सेक्टर 4, पर्पल बटरफ्लाई होटल में डिनर करने गया था. खाना परोसते समय एक महिला ने ग्रेवी में चूहा देखा. जिसके बाद हड़कंप मच गया. महिलाओं ने मरे हुए चूहे की तस्वीरें और वीडियो बनाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ के खिलाफ बीएनएस और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सरकार रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। रेलवे सुरक्षा पर प्रतिवर्ष 1.14 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। राज्य सभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वार्षिक रेल दुर्घटना दर 171 घटनाओं से घटकर 30 हो गई है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को राज्यसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक पिछले साल 11 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया गया था। रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 में रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता को बढ़ाने और कामकाज बेहतर करने का प्रविधान है। रेलवे संशोधन विधेयक पर दिया जवाब रेल मंत्री ने कहा, 'संप्रग सरकार में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निवेश आठ हजार से 10 हजार करोड़ रुपये के बीच हुआ करता था। आज हम सुरक्षा बढ़ाने पर हर साल 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटरियों, सुरक्षा उपकरणों और लेवल क्रासिंग को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।' उन्होंने कहा कि संप्रग के कार्यकाल में 4.11 लाख नौकरियां दी गईं, राजग सरकार में 5.02 लाख नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा, अब महाप्रबंधकों के पास अनुबंध स्वीकार करने का 100 प्रतिशत अधिकार है, चाहे निविदा राशि 10 करोड़ रुपये हो या 1,000 करोड़ रुपये। महाप्रबंधकों को 50 करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है। वैष्णव ने विपक्ष की इस आशंका को खारिज कर दिया कि रेलवे संशोधन विधेयक राज्य सरकारों की शक्ति कम करेगा। विपक्ष को दी राजनीति न करने की नसीहत रेल मंत्री ने कुंभ के दौरान नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी रेल दुर्घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि रेल मंत्रालय ने इस घटना से सीख लेते हुए तमाम उपाय किए हैं जिनमें देश के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र बनाना शामिल है। वैष्णव ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर रेलवे संशोधन विधेयक, 2024 के जरिये रेलवे बोर्ड पर नियंत्रण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वह संसदीय समिति की जांच से बच रही है। कांग्रेस सदस्य विवेक के. तन्खा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून के तहत रेलवे बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। उन्होंने रेलवे बोर्ड को स्वायत्तता दिए जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश बराइक ने कहा कि विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए।