नई दिल्ली। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी के वकील का कहना है कि वह हिंसा होने के 3-4 दिन पहले से बाहर है। अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी हुई है, जिस पर 27 फरवरी को सुनवाई है।  इस संबंध में उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी निलेश भारने ने बताया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की अनेक टीमें लगी हुईं थीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ था। आरोपी अब्दुल मलिक ने हल्द्वानी की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दायर कर रखी है, जिस पर 27 फरवरी को सुनवाई होनी है। अदालत में जमानत पर सुनवाई होती उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से धर दबोचा। आरोपी के वकील का कहना है कि उन्हें मालूम चला है कि अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मलिक का हिंसा से कोई भी लेना-देना नहीं है। वकील ने कहा कि जब हल्द्वानी में हिंसा हुई, उससे तीन-चार दिन पहले से ही वह हल्द्वानी से बाहर थे। 

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत मंडपम  विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमारी सरकार ने अलग सह​कारिता मंत्रालय का गठन किया है। आज हमारी सरकार ने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश के कोने-कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18 हजार  पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, एक मनोभाव है। सहकारिता की ये मनोभाव कई बार व्यवसायों और संसाधानों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती हैं। सहकार, जीवनयापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रमाणिक तरीका है। पीएम मोदी ने कहा, आज देश में डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। हाल ही में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम में सुधार लाया गया है। इसके तहत बहु राज्य सहकारी समिति के वार्ड में महिला डायरेक्टर होना अनिवार्य कर दिया गया है। 

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार सुबह देवभूमि द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा-अर्चना करने के साथ ही ‘सुदर्शन सेतु’ का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने पानी में डूबी द्वारिका नगरी के भी दर्शन किए। उन्होंने द्वारिका नगरी के दर्शन करने के लिए अरब सागर में स्कूबा डाइविंग भी की। इस दौरान नौसेना के जवान भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे।  प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारिका नगरी के दर्शन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक्स हैंडल में भी साझा की हैं। इन तस्वीरों के बतौर कैप्शन पीएम मोदी ने लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव रहा। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। दौरे के दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारका में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। यहां एक संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने गहरे समंदर में जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई  द्वारका नगरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारकानगरी का निर्माण किया था। मैंने आज गहरे सागर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए हैं। 

चेन्नई । तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक हेड कांस्टेबल को मुस्लिम महिला से अभद्रता के आरोप में सस्पेंड किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने महिला से उसका बुर्का हटाने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं दिख रहा है। इसकारण तुम अपना बुर्का हटा दो।  यह महिला पुलिस स्टेशन गई थी, जहां महिला के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ। दरअसल, महिला की एक गाड़ी चोरी हो गई, इसकी शिकायत दर्ज करने थाने गई थी। वह अपनी शिकायत को लेक अपडेट लेने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 14 फरवरी को इस महिला का दोपहिया वाहन चोरी हो गया था। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था और बाद में गाड़ी बरामद भी कर ली गई। इस मामले में हेड कांस्टेबल ने फातिमा से कहा कि अगर उस अपना स्कूटर वापस चाहिए तब कोर्ट जाना होगा। यह सुनकर वह परेशान होकर रोने भी लगी। इस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुम रोते हुए भी खूबसूरत लग रही हो। एक काम करो कि अपना बुर्का हटा दो यह तुम्हारे सुंदर चेहरे को ढक रहा है। पुलिस अधिकारी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर फातिमा को बहुत बुरा लगा। इसके बाद फातिमा ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। अब इस केस को लेकर भी पुलिस टीम की ओर से एक्शन लिया गया है। शुरुआती जांच के आधार पर आरोपी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। 

गुवाहाटी । असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया। यह निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार की देर रात 12:11 बजे मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने की जानकारी दी। राज्यमंत्री मल्लाबरुआ ने कहा की मुख्यमंत्री ने हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाएं जाएं। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एकमुश्त दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

चंडीगढ़ । धीरे-धीरे अब ‎किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है। ‎किसान नेताओं ने इसे 29 फरवरी तक टाल ‎दिया है। उधर हरियाणा सीमा पर भी पंजाब के किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान कैंडल मार्च के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की धार कमजोर पड़ने लगी है। एक ओर शंभू मोर्चा पर किसानों की संख्या कम हो रही है, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान अब सीधे टकराव से बचना चाह रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो जमीनों का क्या करेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि किसानों की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि वह खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण व अन्य किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए शनिवार 24 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा।  जानकारी के अनुसार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर ने शुक्रवार शाम को मीडिया को बताया कि 25 फरवरी को दोनों बॉर्डर पर युवा और तमाम किसान संगठनों के लिए सेमिनार होगा, जिसमें किसानी और खेतीबाड़ी से जुड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा।  26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद दोपहर बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम के अलावा कॉरपोरेट घरानों के करीब 20 फुट ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे। इसी तरह 27 को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आपसी चर्चा करेंगे। 28 को दोनों एक मंच पर आकर अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे, जब‎कि 29 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर फैसला ‎किया जाएगा।

नई दिल्ली । अब स्पैम या अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसे रोकने के ‎लिए ट्राई ने सीएनएपी लागू रकने की घोषणा कर दी है। दूरसंचार नियामक ट्राई (ट्राई) ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले शख्स का नाम फोन स्क्रीन पर दर्शाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को अपनी सिफारिश में कहा कि ‘कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन’ (सीएनएपी) अनुपूरक सेवा के तहत मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखने की व्यवस्था को शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि, इस सेवा को केवल ग्राहकों के अनुरोध पर ही सभी टेलीकॉम कंपनियां मुहैया कराएंगी। जो लोग इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे उन्हे कॉल रिसीव करने से पहले पता चल जाएगा की उन्हे कॉल कौन कर रहा है। इसके आने से फेक कॉल जैसी समस्या से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल सीएनएपी सुविधा चालू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख पाएंगे। ट्राई ने कहा कि सरकार को एक तय तारीख के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी फोन में सीएनएपी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार कंपनियों को उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए।  ट्राई ने कहा है ‎कि इसके ‎लिए मोबाइल फोन कनेक्शन लेते समय भरे जाने वाले ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में दिए गए नाम एवं पहचान डिटेल्स का इस्तेमाल सीएनएपी सेवा के दौरान किया जा सकता है। जहां देशी स्मार्टफोन टूल और ट्रूकॉलर एवं भारत कॉलर जैसे ऐप भी कॉल करने वाले के नाम की पहचान और स्पैम पहचान की सुविधाएं देते हैं। लेकिन ये सेवाएं लोगों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं जो हमेशा विश्वसनीय नहीं होती हैं। दूरसंचार नियामक ने सुझाव दिया कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता अपने टेलीफोन ग्राहकों को उनके अनुरोध पर सीएनएपी सेवा मुहैया कराएं। ट्राई ने पहले भी इस पर हितधारकों, जनता और कंप‎नियों से राय मांगी थीं। 

नीतियां लागू करना कार्यपालिका का अधिकार, अदालतें निर्देश नहीं दे सकतीं नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित होता है और अदालतें सरकार को कोई नीति या योजना लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि देशभर में भुखमरी और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जगह-जगह सामुदायिक रसोई बनाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने से किया इनकार याचिका में दावा किया गया है कि देश में हर दिन पांच साल से कम उम्र के कई बच्चों की भुखमरी और कुपोषण से मौत हो जाती है और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही ये भोजन के अधिकार का भी उल्लंघन है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने ऐसा कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि भुखमरी और कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पहले ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू कर चुकी हैं। पीठ ने कहा कि यह सर्वविदित है कि नीतिगत मामलों की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। अदालतें किसी नीति या योजना की उपयुक्तता की जांच नहीं करती हैं और न ही कर सकती हैं। न ही अदालतें नीति के मामलों में कार्यपालिका की सलाहकार हैं। पीठ ने कहा कि नीतियां लागू करने का अधिकार कार्यपालिका के पास है।  

नई दिल्ली। सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने का सपना देखने वालों के केंद्र सरकार का नया फैसला एक नई उम्मीद की किरण की तरह है। केंद्र सरकार ने अपने नए फैसले में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है ताकि दाता युग्मक के अंडाणुओं और शुक्राणुओं के उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ यह शर्त रखी गई है कि साझेदारों में से किसी एक की मेडिकल कंडीशन उन्हें अपने गेमाइट्स का उपयोग करने में असमर्थ हो। सरकार द्वारा अधिसूचित सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम 2024 में कहा गया है कि जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक ऐसी स्थिति से पीडि़त है। क्या कहता है नया कानून? इसमें आगे कहा गया है कि दाता युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति इस शर्त के अधीन है कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के पास इच्छुक जोड़े से कम से कम एक युग्मक होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सरोगेसी से गुजरने वाली सिंगल महिलाओं (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए अपने अंडाणु या और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा। पहले के कानून में क्या था प्रावधान? मार्च 2023 में केंद्र द्वारा जारी एक अधिसूचना में सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसके कारण अदालतों से राहत की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर यह दिखाया गया था कि वे अंडे पैदा करने में असमर्थ थे। अधिसूचना में कहा गया है कि इच्छुक एकल माताएं भी दाता अंडे का उपयोग नहीं कर सकती हैं। कई याचिकाएं प्राप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी 2023 की अधिसूचना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। सरोगेट माताओं का शोषण पर लगे रोक भारत ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 पारित किया क्योंकि देश अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के परित्याग और मानव युग्मक और भ्रूण के आयात की रिपोर्टों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी केंद्र के रूप में उभर रहा था।

चंडीगढ़। किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की मौत हो गई। खनौरी बॉर्डर पर किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इससे पहले, पंजाब सरकार ने उस किसान के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, जिसकी बुधवार को हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसानों के बीच झड़प के बीच मौत हो गई थी। वह बठिंडा का रहने वाला था। किसानों और केंद्र के बीच चल रहे गतिरोध के बीच, अंबाला जिले में हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत फार्म यूनियन नेताओं और आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं करेगी। अंबाला पुलिस ने पहले कहा था किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, उनका आरोप है कि उनमें से कई आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। आईजीपी अंबाला रेंज ने कहा, यह सभी संबंधितों को स्पष्ट करना है कि जिला अंबाला के कुछ फार्म यूनियन नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील करती है। अंबाला पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने और बैंक खातों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गिर सोमनाथ | गिर सोमनाथ जिले में समुद्र के रास्ते राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी के एक और रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। वेरावल बंदरगाह पर एक नाव से 50 किलो हेरोइन जब्त की गई| पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 9 लोगों को हिरासत में लिया है| सूत्रों की मानें तो एक सैटेलाइट फोन, एक रिसीवर और एक नाव भी जब्त की गई है| गिर सोमनाथ एलसीबी और एसओजी की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में लगभग 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है| हालांकि ड्रग्स कहां से भेजा गया था इस बारे में जांच एजेंसियां यह बताने में असमर्थ हैं कि इसका का आपूर्तिकर्ता कौन था। पिछले कुछ समय से ड्रग माफिया की नजर गुजरात और गुजरात के समुद्री तटों पर है। शायद यही वजह है कि पिछले दो साल में राज्य की अलग-अलग एजेंसियों ने 5338 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है|

शिमला । हिमालयी राज्यों में ठंड की शुरूआत में पहाड़ों पर न के बराबर स्नोफॉल दर्ज की गई थी, लेकिन जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद से लगातार बर्फ गिर रहीं हैं। जानकारी के अनुसार उत्तरी और पूर्वी सिक्किम में भारी बर्फबारी होने के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कें बंद हो गई हैं। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के बयान के अनुसार लाचुंग और लाचेन के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग के नाथू-ला और तमजे पर भारी बर्फबारी हुई है, जिससे सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गईं। वहीं राहगीरों को आवाजाही के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से आए विक्षोभ के कारण सिक्किम में मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके कारण सिक्किम के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बर्फबारी हो रही है। बीआरओ ने कहा कि सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ के बाद उत्तरी सिक्किम, विशेष रूप से लाचेन घाटी तक जाने वाली संचार लाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। इसने कहा कि भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत 758 सीमा सड़क कार्यबल (बीआरटीएफ) की एक टीम सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़कों पर आवाजाही फिर से सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। सिक्किम के अलावा कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के कई गांवों में हिमपात होने से एक बार फिर ठंड लौट आई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हो रहा तो है। इससे पारा काफी गिर गया है। इधर प्रशासन का कहना है कि उच्च हिमालयी गांवों में फिलहाल स्थिति सामान्य है। यहां सारी सड़कें सुचारू रूप से चल रही हैं और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाये हुए है।

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज कुछ अलग है। कहीं इतनी ठंड की लोग ठिठुरने को मजबूर हैं तो गर्मी से लोग बेहाल है। हिमाचल को जाड़ा है और दिल्ली में गर्मी है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मानो गर्मी ने दस्तक दे दी है। यहां के तापमान में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि हल्के बादल से सुबह और शाम के वक्त मौसम में थोड़ी नरमी है। मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 09 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं, आज नई दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। फरवरी के अंत तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि बादलों का आवाजाही बनी रहेगी। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में गर्मी की स्थिति आती नजर आ रही है।  दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच तापमान तेजी से गिर रहा है। कश्मीर में बर्फीले तूफान आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में तापमान माइनस 14 तक गिर गया। हिमाचल के कुकुमेसरी में गुरुवार को तापमान माइनस 14.6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं क्योंकि कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। कल लाहौल और स्पीति का कुकुमसेरी शून्य से 14.6 डिग्री नीचे तापमान के साथ राज्य में सबसे ठंडा रहा, जबकि ऊंचाई वाले आदिवासी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से 15 से 20 डिग्री नीचे रहा। मौसम कार्यालय ने कहा कि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री नीचे रहा। खबरों के मुताबिक, लाहौल और स्पीति जिले के जबरांग गांव के ऊपर धूनी पर्वत पर हिमस्खलन हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, 400 सड़कों में से चार राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद हैं और 289 ट्रांसफार्मर और 11 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। लाहौल और स्पीति में 288 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें ग्राम्फू-लोसर में 505 और दारचा-सरचू में तीन, इसके बाद चंबा में 83 और कुल्लू में 21 सड़कें शामिल हैं।स्थानीय मौसम कार्यालय ने 24 से 28 फरवरी तक ऊंची पहाड़ियों में बारिश और बर्फबारी और 26 और 27 फरवरी को निचली और मध्यम पहाड़ियों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की भविष्यवाणी की है। बता दें कि कश्मीर में भी मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। गुलमर्ग में गुरुवार को खतरनाक बर्फीले तूफान में एक रूसी सैलानी की मौत हो गई। वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद छह सैलानियों को बर्फ के नीचे से जिंदा निकाल लिया गया।

नई दिल्ली । सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 200 ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की डील को मंजूरी दे दी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद भारतीय नौसेना के लिए की जाएगी और ये मिसाइलें भारतीय नौसेना के युद्धक जहाजों पर तैनात की जाएंगी। यह डील 19 हजार करोड़ रुपये की है। बुधवार शाम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई, जिसमें इस सौदे को मंजूरी दी गई। सौदे पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले हफ्ते में हस्ताक्षर हो सकते हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस की सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। इन मिसाइलों को सबमरीन, युद्धक जहाजों, एयरक्राफ्ट और जमीन से भी फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार है, जो एंटी शिप और अटैक ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में ही रूस की मदद से विकसित किया गया है और इसमें कई पार्ट्स भारत में ही बनाए जाते हैं। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपींस को निर्यात करने वाला है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर डील हो चुकी है और इसके साथ ही फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक देश बन गया है। भारतीय हथियारों की निर्यात बढ़ाने पर फोकस दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों ने भी ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख अतुल राणे ने बताया कि फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा करीब 375 मिलियन डॉलर का होगा और उनकी टीम कोशिश कर रही है कि साल 2025 तक हथियारों के निर्यात को पांच अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हथियारों के निर्यात को पांच अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है और प्रधानमंत्री द्वारा तय किए लक्ष्य को पाने में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की अहम भूमिका रहेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे के बाद भारत में विकसित अन्य हथियारों जैसे आकाश मिसाइल, होवित्जर तोप आदि हथियारों के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।  हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय अपने हथियारों की हार्डवेयर क्वालिटी को बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। साथ ही भारतीय कंपनियों ने विदेशों में भी अपने  कार्यालय खोले हैं, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

जम्मू । जम्मू के कठुआ स्थित हीरानगर इलाके के मनिहारी में बुधवार की रात करीब 12:45 बजे ड्रोन की गतिविधि देखी गई। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर हमला कर दिया। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान ड्रोन से गिराए गए आईईडी बम को बरामद किया गया। घटना के बाद बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं।