डॉ.गायत्री ✍🏻..... नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए 75 हजार करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। इस योजना से देश के एक करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिल गई है। इससे एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने मिल सकेगी। इस स्कीम के तहत प्रति एक किलोवॉट सिस्टम पर हर परिवार को 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 2 किलोवॉट सिस्टम के तहत 60 हजार रुपये की सब्सिडी देने की बात योजना में की गई है।  इस स्कीम के तहत कोई भी परिवार नेशनल पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवदेन कर सकता है। इतना ही नहीं किसी भी वेंडर को रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए चुन सकता है। इसके अलावा कम ब्याज पर उन्हें लोन भी मिल सकता है। मोदी सरकार ने स्कीम के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर स्कीम बनाने का भी फैसला लिया है। इन गांवों को रोल मॉडल के तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि ग्रामीण इलाकों में लोग इसके लिए जागरूक हो सकें। इस स्कीम का बजट में भी ऐलान किया गया था। इस स्कीम के तहत एक करोड़ परिवारों को महीने में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे बिजली का बिल बचेगा और कई हजार रुपये महीने की बचत होगी। सोलर प्लांटों से जो अतिरिक्त बिजली बचेगी, उस लोग बिजली कंपनियों को बेच सकेंगी और उन्हें कमाई भी होगी। रिहायशी इलाकों में सोलर प्लांट लगाए जाने से 30 गीगावॉट बिजली भी तैयार होगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में भी अगले 25 सालों में 720 मिलियन टन तक की कमी आएगी। इस स्कीम से 17 लाख रोजगार मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, सेल्स और अन्य सेवाओं में मिलने वाले है। 

नई दिल्ली । गूगल सर्च करके ऑनलाइन आधार अपडेट के नाम पर एक शख्स को 50 हजार का चूना लगा ‎दिया। इससे उन लोगों को सबक लेना चा‎हिए जो अपना आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट कराने की सोच रहे हैं। क्यों‎कि इसमें जरा सी लापरवाही सारा अकांउट खाली कर सकती है। इस तरह के साइबर क्राइम के मामले लगातार आ रहे हैं। ‎मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में दिल्‍ली के करीब नोएडा में साइबर फ्राड का मामला आया है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ले‎किन पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सतर्क रहें। नोएडा के थाना सेक्टर-113 के प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि मुनमुन भट्टाचार्य निवासी महागुन मॉडर्न सोसायटी सेक्टर-78 ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना था। ऑनलाइन नंबर सर्च करके एक व्यक्ति से बात की। उसने आधार कार्ड का एजेंट बताकर उनसे बात की।  इसके बाद आधार अपडेशन के नाम पर आरोपी ने एक ऐप डाउनलोड करवाया। जैसे ही उन्होंने ऐप डाउनलोड किया, उनके खाते से 50000 रुपये निकल गए। आरोपी ने दो ट्रांजेक्शन और करने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के प्रभारी अनुज त्‍यागी ने बताया ‎कि आधार संबंधी सभी ऑनलाइन ‎विभाग की आ‎धिका‎रिक साइट पर ही होते हैं। अन्‍य किसी भी साइट पर क्लिक न करें। अगर आपको आधार में अपडेट कराना है और लाइन लगने से बचना चाह रहे हैं तो आप वैध साइट पर जाकर अप्‍वाइंटमेंट ले सकते हैं।  यहां वेबसाइट पर चार विकल्‍प आएंगे। जिसमें आधार अपडेट, न्‍यू आधार, अप्‍वाइंटमेंट और आधार स्‍पेशल सर्विस होंगे। अप्‍वाइंटमेंट में क्लिक करने पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और कैप्‍चा भरना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। जिसको डालने के बाद अप्‍वाइंटमेंट के लिए यूआईडीएआई का केन्‍द्र प्रदेश, जिले और इलाके के अनुसार सेलेक्‍टर कर सकते हैं। इस तरह अप्‍वाइंटमेंट लेकर आधार केन्‍द्र जाने पर कम से कम समय में ही काम हो जाएगा।

कच्छ । गुजरात के समुद्री तट पर भारतीय नौसेना ने करोड़ों की ड्रग्स ले जा रही ईरानी नाव को सीज ‎किया है। सेना ने नाव में सवार चार लोगों को ‎गिरफ्तार भी ‎किया है। ‎मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादी रोधी दस्ते ने भारतीय नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के साथ संयुक्त अभियान चलाकर मंगलवार को राज्य के तटीय क्षेत्र में एक ईरानी नौका को रोक कर उसकी तलाशी ली। नौका में करोड़ों की ड्रग्स भरी होने का खुलासा करने के बाद सेना ने उसके चालक दल के चार ईरानी सदस्यों को हिरासत में लिया, जो कथित तौर पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की चरस और अन्य मादक पदार्थ ले जा रहे थे। हालां‎कि गुजरात एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मादक पदार्थ की वास्तविक मात्रा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि समुद्र में संचालित अभियान के दौरान नौका से चरस समेत अनेक तरह के मादक पदार्थ की बड़ी खेप जब्त की गई है। नौका को तट की तरफ लाया जा रहा है और उसके बुधवार को पोरबंदर पहुंचने की उम्मीद है। बताया गया कि ईरानी नौका से 3 हजार किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया।  ‎मिली जानकारी के अनुसार अरब सागर से गुजरात एटीएस और एनसीबी समेत सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन को यह बड़ी सफलता मिली है। बताया गया कि एटीएस और एनसीबी ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया और अरब सागर से एक विदेशी नाव के साथ करीबन 3000 किलोग्राम ड्रग्स के साथ चार क्रू मेम्बर को गिरफ्तार किया। नेवी ने नाव को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपियों को ड्रग्स के साथ पोरबंदर लाया गया है। हालांकि, इस केस में नेवी द्वारा अभी और जानकारी आने की उम्मीद जताई गई है।

नई दिल्ली। ऐसे कई चीनी एप पड़े हुए हैं जो इंसटेंट लोन देते हैं और भोले भाले लोगों को जाल में फंसाते हैं। इसके बाद भारी भरकम रकम वसूली जाती है और विरोध करने पर धमकाया जाता है। ऐसी ही धमकियों के कारण अब तक कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। अब सरकार ने इन पर लगाम कसना शुरु किया और ऑनलाइन कर्ज वितरण से जुड़ी कंपनियों समेत कई चीनी फर्मों के खिलाफ कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जांच शुरु की। इनमें से कुछ जांच अग्रिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।  हालांकि, कुछ कंपनियों के वित्तपोषण स्रोतों का पता लगाना कभी-कभी मुश्किल होता है लेकिन कंपनियों के लाभकारी स्वामित्व का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं। जनवरी में दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र के कंपनी पंजीयक ने एक भारतीय कंपनी और उससे संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं पर कुल 21 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था। यह कदम एक चीनी समूह के लाभकारी स्वामित्व संबंधों को छिपाने के लिए कड़ी कार्रवाई का हिस्सा था। वित्त मंत्रालय ने संसद के बजट सत्र में जानकारी दी कि गूगल ने सितंबर, 2022 और अगस्त, 2023 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2,200 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप को निलंबित कर दिया है या हटा दिया है।  वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न चीनी कंपनियों, खासकर कर्ज ऐप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ पड़ताल कर रहा है और इनमें से कुछ जांच अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय यह देख रहा है कि क्या इन कंपनियों में कोई धोखाधड़ी हुई है। कुछ मामलों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) कर रहा है। अधिकारी के मुताबिक, रिजर्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत अन्य इकाइयों से मिली शिकायतों के आधार पर भी संबंधित कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की जाती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से किया इंकार  नई दिल्ली । चेन्नई के कोयमबेडु में स्थित मशहूर मस्जिद और मदरसे को बहुत जल्द बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर चेन्नई में बनाई गई मस्जिद और मदरसे को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरीके से दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोयमबेजु स्थित मस्जिद अवैध संरचना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर मुहर लगा दी, जिसमें चेन्नई के कोयमबेडु में स्थित मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह संरचना पूरी तरह से अवैध रूप से निर्मित है।  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्दिष्ट भूमि पर संरचनाओं यानी मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए 31 मई तक का समय दिया। दरअसल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह माना गया था कि मस्जिद का निर्माण बिना किसी भवन स्वीकृति योजना के अवैध रूप से किया गया था।  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सार्वजनिक स्थानों या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के अपने पुराने आदेश का हवाला देकर कहा कि अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वह  इसतरह के अवैध निर्माण हटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध रूप से बनाई गई इमारत धर्म की शिक्षा का स्थान नहीं हो सकती।  दरअसल, मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, वह चेन्नई मैट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता संस्था अवैध कब्जेदार है। कभी भी इमारत का प्लान मंजूर कराने के लिए आवेदन नहीं किया। निर्माण पूरी तरह अवैध है। अथॉरिटीज की तरफ से नौ दिसंबर, 2020 को नोटिस देने के बावजूद भी निर्माण जारी रहा।  हालंकि, मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि वह जमीन बहुत लंबे समय से खाली पड़ी थी, जिसका मतलब है कि सरकार को जनहित में उस जमीन की जरूरत नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि आप जमीन पर अवैध कब्जा कर ले।

नई दिल्ली। ‎जिन चार अंतरिक्ष यात्रियों को ‎मिशन पर भेजने के ‎लिए चुना गया है, उनमें से दो या तीन ही स्पेस पर जा पाएंगे। इसरो ने खुलासा ‎किया है ‎कि इनमें से एक को नासा से हुई डील के मुता‎‎बिक आईएसएस ‎मिशन के ‎लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है ‎कि पीएम मोदी ने मंगलवार को उन चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की, जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पास थुंबा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने बताया कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने इन चारों को अंतरिक्ष यात्री पंख भी दिए। इस बीच गगनयान को लेकर एक नया खुलासा ‎किया है। जिन चार गगनवीरों को चुना गया है उनमें से केवल दो या तीन ही अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन पर स्पेस में जाएंगे। जबकि एक एस्ट्रोनॉट अमेरिका के स्पेस मिशन का हिस्सा बनेगा। इस मिशन के लिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान सहमति बन गई थी। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसरो और नासा के बीच डील हुई थी। इस डील के अनुसार, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर (आईएसएस) मिशन के लिए इन चारों में से एक पायलट को चुना जाएगा। इस मिशन की योजना भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से पहले बनाई जाएगी ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के लिए अच्छी योजना बनाने के लिए आईएसएस मिशन से जरूरी जानकारी और ट्रेनिंग मिल सके। चारों में प्रशांत केरल के पलक्कड जिले में नेनमारा के रहने वाले हैं। उन्होंने रूस में स्पेस फ्लाइट मिशन की ट्रेनिंग ली है। वह एनडीए से ग्रैजुएट हैं और एयरफोर्स अकैडमी में स्वोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए। वह 19 दिसंबर 1998 में एयरफोर्स में बतौर कमिशंड अफसर शामिल हुए। वह केट ए कैटिगरी के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें 3 हज़ार घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन का तमिलनाडु के चेन्नै में 19 अप्रैल 1982 को जन्म हुआ। वह भी एनडीए के छात्र रह चुके हैं और एयरफोर्स अकैडमी में राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक और स्वोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हो चुके हैं। वह वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में 21 जून 2003 को शामिल हुए। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन को 2900 घंटों का उड़ान अनुभव है। वहीं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। वह एनडीए के पूर्व छात्र हैं और 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमिशन हुए थे। अन्य गगनवीरों की तरह ग्रुप कैप्टन अंगद भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों का उड़ान अनुभव है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने कई प्रकार के विमान जैसे- सुखोई-30 MKI, मिग-21, मिग-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, एएन-32 उड़ाए हैं। चौथे अंत‎रिक्ष यात्री विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। शुक्ला का जन्म यूपी के लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। वह भी गगनयान मिशन में शॉर्टलिस्ट हुए अन्य प्रतिभागियों की तरह एनडीए के पूर्व छात्र हैं। विंग कमांडर शुक्ला 17 जून 2006 को वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में कमिशन हुए। वह फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों का उड़ान अनुभव है।

जालोर । राजस्थान के जालोर में इलाज की आड़ में एक डॉक्टर की हैवानियत सामने आई है। ‎मिली जानकारी के अनुसार यहां दाढ़ के दर्द का इलाज कराने गई महिला को डेंटिस्ट ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ 7 बार रेप ‎किया। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल शहर का है। ‎मिली जानकारी के अनुसार डेंटल डॉक्टर ने इलाज के लिए पहुंची महिला को अर्ध बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। महिला दाढ़ के रोग के लिए रूट कैनाल के लिए डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंची थी। इस दौरान डॉक्टर ने दर्द निवारक इंजेक्शन देकर अश्लील हरकतें की और इसकी फोटो खींची और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। डॉक्टर ने महिला को ब्लैकमेल कर एक साल में उसके साथ-साथ बार रेप की वारदात को अंजाम दिया।  पीड़ित ने आरोपी निजी क्लिनिक के डेंटल चिकित्सक के डॉ. सुरेश सुंदेशा के खिलाफ भीनमाल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह इलाज के लिए शहर के डेंटल चिकित्सक के निजी क्लीनिक में गई थी। इस दौरान चिकित्सक ने दर्द से राहत के नाम पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इलाज की आड़ में घिनौनी हरकत की। पीड़ित महिला का आरोप है कि अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर डॉक्टर बार-बार कॉल और मैसेज करता था। इसके अलावा आरोपी चिकित्सक वीडियो कॉल कर धमकता भी रहता था। म‎हिला ने बताया ‎कि आरोपी फोन पर उसके पति के घर पर होने और नहीं होने की जानकारी लेता था। इसके बाद घर जाकर महिला के साथ कई बार रेप किया। पीड़ित महिला ने कई बार आरोपी से अश्लील फोटो और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। मगर, आरोपी अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा और करीब 6-7 बार महिला का रेप किया। रिपोर्ट में पीड़िता ने कहा कि आरोपी अश्लील वीडियो बनाने के बाद अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए अकेले में और फुर्सत में आने का कहता था। रूट कैनाल के लिए समय लगने का हवाला देकर बोलता था कि जब भीड़ नहीं होगी, तब बुलाऊंगा।  पुलिस उप अधीक्षक हिम्मत चारण ने बताया कि पुलिस ने दी गई महिला की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ रेप और आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज गिरफ्तार कर ‎लिया गया है।

नई दिल्ली। मालदीव से जारी राजनयिक तनाव के बीच भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। मालदीव ने भारतीय पायलट को मालदीव में हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। मालदीव ने भारतीय पायलट को भारतीय नागरिक बताया है.मालदीव के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्देश्यों से भारत द्वारा मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों का एक समूह मालदीव आ रहा है।मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दावली में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इसके अलावा मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी पार्टी को चीन समर्थक बताया जाता है। राष्ट्रपति मुइज्जू की ओर से भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की मांग के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023- 24 यानी मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने मालदीव में विकास परियोजनाओं पर लगभग 7.71 अरब रुपये खर्च किया है। यह खर्च निर्धारित बजट से लगभग दोगुना है.इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। एक फरवरी को संसद में पेश हुए बजट में मालदीव के लिए छह अरब रुपये की राशि आवंटित की गई थी। लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मालदीव के लिए आवंटित बजट को संशोधित करते हुए बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, वर्तमान वित्तीय बजट में मालदीव के लिए लगभग 7.8 अरब रुपये आवंटित है।

नई दिल्ली । हवाई यात्रियों की परेशा‎नियों को बीच में ही दबा ‎दिया गया , इसे ‎लेकर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है ‎कि अकेले जनवरी के महीने में हजारों या‎त्रियों ने अपनी परेशानी बताई। इस दौरान दिल्‍ली, मुंबई सहित न जाने कितने ही एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपनी परेशानी बयां करने के लिए जो भी माध्‍यम मिला, वहां पर उन्‍होंने अपना दर्द बयां किया। एयरपोर्ट और एयरलाइंस के सोशल मीडिया एकाउंट्स यात्रियों की शिकायतों से भरे पड़े हैं। इन सब के बावजूद डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) के पास जनवरी माह में सिर्फ 732 यात्रियों की शिकायत पहुंची, जिसमें से 727 यानी 99 फीसदी शिकायतों का निपटारा एयरलाइंस की तरफ से कर दिया गया है। अब यहां पर सवाल उठता है कि शिकायतें सही जगह तक पहुंची नहीं, या फिर एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की आवाज को घोंट दिया गया। डीजीसीए के अनुसार, जनवरी माह में विभिन्‍न एयरलाइंस को कुल 732 शिकायतें मिलीं थी, जिनमें स्पाइस जेट की 372, एयर इंडिया की 118, एलायंस एयर की 65, इंडिगो की 62 शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा, इंडियावन एयर की 49, अकासा एयर की 26, एआईएक्स कनेक्ट की 17, स्टार एयर की 17, विस्तारा की 4 और फ्लाई बिग की की 2 शिकायतें मिली थीं।  इन शिकायतों में सबसे अधिक 54.8 प्र‎तिशत शिकायतें फ्लाइट प्रॉब्‍लम को लेकर थीं। वहीं, रिफंड को लेकर 17.8प्र‎तिशत और बैगेज को लेकर 10.4 प्र‎तिशत यात्रियों ने शिकायत की थी। इसके अलावा, कस्‍टमर सर्विस को लेकर 5.2प्र‎तिशत, स्‍टाफ बिहेवियर को लेकर 4.6प्र‎तिशत, केटरिंग को लेकर 0.1प्र‎तिशत, डिसेबिलिटी को लेकर 0.4प्र‎तिशत, किराए को लेकर 0.8प्र‎तिशत यात्रियों ने शिकायत की थी। डीजीसीए का दावा है कि इसमें 5 शिकायतों को छोड़कर बाकी बची 727 शिकायतों का निपटारा एयरलाइंस द्वारा किया जा सकता है। इसमें एलायंस एयर की दो और विस्‍तारा की 3 शिकायतों का न‍िपटारा ही अभी बाकी है।   वहीं, विभिन्‍न एयरलाइंस के सोशल मीडिया हैंडल पर नजर डालें, तो मामला इससे ठीक उलट नजर आता है। एयरलाइंस के सोशल मीडिया एकाउंट्स का आलम यह है कि फेयर रिफंड और बैगेज की समस्‍या को लेकर उनकी वॉल भरी पड़ी हैं। यात्री अपनी तमाम शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं और एयरलाइन के कस्‍टमर केयर एजेंट उस पर अपना रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आंकड़े कुछ भी कहें पर हकीकत कुछ अलग ही है। ऐसे में परेशान यात्रियों की आवाज को दबाया जा रहा है।

मुंबई । पुणे इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस ने बताया कि 3700 करोड़ की जो ड्रग्स बरामद की गई है और उसमें से 1800 करोड़ की ड्रग्स का आर्डर लंदन से दिया गया था। इतना ही नहीं ड्रग्‍स को लंदन सप्‍लाई करने के ल‍िए भी एक प्‍लान तैयार था। करोड़ों की ड्रग्स को बनाने के लिए रसायन वीरेंद्र सिंह बरोरिया नामक शख्स ने सप्‍लाई किया था। पुणे पुलिस ने पुणे, सांगली और दिल्ली से करोड़ों की ड्रग्स की जो खेप पकड़ी है, उसमें पूरा रसायन बरोरिया ने ही सप्लाई किया था। बरोरिया पुणे ड्रग्स रैकेट के मास्टमाइंड संदीप धुनिया का बेहद करीबी साथी है। पुणे पुलिस ने आरोपी बरोरिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है।  लुक आउट नोटिस जारी कर बरोरिया की तलाश में पुणे पुलिस जुटी है।  3700 करोड़ की ड्रग्‍स में से 1800 करोड़ की ड्रग्स पुणे से दिल्ली और फिर दिल्ली से एक कुरियर कंपनी के द्वारा फूड पैकेट में लंदन भेजी जानी थी। इसकी जिम्मेदारी आरोपी अयूब मकंदर को सौंपी गई थी।  सांगली से अयूब मकंदर की गिरफ्तारी के बाद ही लंदन कनेक्शन का खुलासा हुआ था।  पुणे पुलिस की जांच में सामने आया है कि संदीप धुनिया और बरोरिया एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। पुणे में ड्रग्स फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए बरोरिया ने संदीप धुनिया की काफी मदद की थी। संदीप ने ड्रग्स फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे खर्च किया था, तब वीरेंद्र सिंह ने केमिकल एक्सपर्ट युवराज भुजबल के साथ मिलकर कुरकुम्भ इलाके में फैक्ट्री लगाने के लिए जगह देखी थी। इसमें सांगली के रहने वाले अयूब नाम के एक शख्स की भी मदद ली गई थी, जो संदीप से 2016 में येरवडा जेल में रहने के दौरान मिला था। 

ठाणे । मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 48 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा देना का आदेश दिया है। एमएसीटी के अध्यक्ष एसबी अग्रवाल ने आदेश में कहा कि दोषी बस का मालिक और उसकी बीमा कंपनी संयुक्त रूप से मुआवजे की राशि का भुगतान याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ करें। दरअसल ग्यारह नवंबर 2018 को महाराष्ट्र के सिन्नर-शिरडी रोड पर एक बस की पीड़ित के वाहन से टक्कर हो जाने से पीड़ित, एग्नेल इयपुन्नी चक्रमाकिल और कार में सवार चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।  याचिकाकर्ता एग्नेल की 52 वर्षीय पत्नी और 31 साल के बेटे ने तर्क दिया कि बस चालक वाहन को लापरवाही से चला रहा था जिससे भीषण टक्कर हुई। उन्होंने एग्नेल की मौत के लिए 2.70 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। बस का मालिक न्यायाधिकरण के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए मामले में उसके खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। न्यायाधिकरण ने एग्नेल की एक लाख रुपये की मासिक आय और भविष्य की आय की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त रकम को ध्यान में रखते हुए दावे की गणना की।  एमएसीटी ने मृतक की उम्र के आधार पर मुआवजे की गणना की जिससे मुआवजे का आंकड़ा 1,35,90,052 रुपये पर पहुंच गया, जिसमें आय, संपत्ति, सहायता संघ और अंतिम संस्कार का खर्च शामिल हैं। 

भारतीय सेना में मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किया गया। मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किए जाने से सेना को किसी भी चुनौतीपूर्ण जगहों पर अपने टैंकों को तैनात करने में आसानी होगी। साथ ही सेना के इंजीनियरों की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाएगा। नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम भारतीय सेना ने मंगलवार को 46-मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल करके अपनी ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाया है। इस मॉड्यूलर ब्रिज को डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना, डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अगले 4 सालों में कुल 41 सेट किए जाएंगे शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अगले 4 सालों में कुल 41 सेट धीरे-धीरे शामिल किए जाएंगे, जिनकी कीमत 2,585 करोड़ रुपये होगी। पहला सेट आज यानी मंगलवार को सेना में शामिल किया गया। क्या है इस मॉड्यूलर ब्रिज की खासियत? मॉड्यूलर ब्रिज एक मैकेनिकल रूप से लॉन्च किया गया सिंगल-स्पैन, पूरी तरह से डेक वाला 46-मीटर का असॉल्ट ब्रिज है। यह ब्रिज सेना को नहरों और खाइयों जैसी बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय सेना के इंजीनियरों की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाएगा। ये पुल अत्यधिक मोबाइल, मजबूत हैं। यह त्वरित तैनाती और पुनर्प्राप्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो मशीनीकृत संचालन की तेज गति वाली प्रकृति के साथ संरेखित हैं। मॉड्यूलर ब्रिज का सेना में शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण? सेना ने कहा कि मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना भारत की उन्नत सैन्य उपकरणों को डिजाइन करने और विकसित करने में कौशल को भी उजागर करता है। यह आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए देश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। बता दें कि मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए फरवरी 2023 में एलएंडटी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितना ठोस है यह ब्रिज? सेना के अनुसार, मॉड्यूलर ब्रिज के प्रत्येक सेट में 8x8 भारी गतिशीलता वाहनों पर आधारित सात वाहक वाहन और 10x10 भारी गतिशीलता वाहनों पर आधारित दो लॉन्चर वाहन शामिल हैं। इन पुलों को त्वरित लॉन्चिंग और पुनर्प्राप्ति क्षमताओं के साथ नहरों और खाइयों जैसी विभिन्न प्रकार की बाधाओं पर नियोजित किया जा सकता है। यह अत्यधिक मोबाइल, बहुमुखी, मजबूत है और पहिएदार और ट्रैक किए गए मशीनीकृत वाहनों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम है। मध्यम गर्डर पुलों की लेंगे जगह मॉड्यूलर पुल मैन्युअल रूप से लॉन्च किए गए मध्यम गर्डर पुलों (एमजीबी) की जगह लेंगे जो वर्तमान में सेना में उपयोग किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मॉड्यूलर पुलों के एमजीबी की तुलना में कई फायदे होंगे, जैसे बढ़ी हुई अवधि, निर्माण के लिए कम समय और पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ यांत्रिक लॉन्चिंग। इन पुलों का अधिग्रहण न केवल सेना की परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाता है, बल्कि रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खालिस्तान और संगठित अपराधियों के गठजोड़ के खिलाफ चल रही जांच के तहत मंगलवार को पंजाब और राजस्थान में 16 स्थानों पर छापेमारी की और छह लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। एनआईए की छापेमारी 16 ठिकानों पर चल रही है, जिसमें पंजाब के 14 और राजस्थान के दो ठिकाने शामिल हैं। एनआईए की जांच में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच सांठगांठ को नष्ट करने के प्रयास शामिल हैं। एनआईए का लक्ष्य फंडिंग चैनलों सहित नेक्सस के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। एजेंसी ने राज्य पुलिस बलों के साथ निकट समन्वय में मंगलवार सुबह से ही तलाशी अभियान चलाया है। कुछ खास इनपुट के आधार पर छापेमारी की जा रही है। जिन स्थानों की तलाशी ली जा रही है वे खालिस्तानी समर्थकों और आपराधिक सांठगांठ में शामिल लोगों के साथ संबंध रखने वाले संदिग्धों के आवासीय और अन्य परिसर हैं। एनआईए ने कहा, "एनआईए खालिस्तान और संगठित आपराधिक सांठगांठ के खिलाफ चल रही जांच में पंजाब में 14 स्थानों और राजस्थान में 2 स्थानों पर तलाशी ले रही है। तलाशी के बाद, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए छह लोगों की जांच की जा रही है।" पूछताछ के लिए चुने गए छह लोग कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और सोशल मीडिया नेटवर्क और संचार के अन्य माध्यमों के माध्यम से कुछ भगोड़े नामित खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ निकट संपर्क में हैं। यह कदम एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता द्वारा दिसंबर 2023 में एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे के साथ बैठक के दौरान स्पष्ट और व्यापक मुद्दों को उठाने के लगभग दो महीने बाद आया है। उन्होंने बैठक में आतंकवादी-संगठित आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियों, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले में अमेरिका में चल रही जांच और साइबर-आतंकवाद और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की जांच का मुद्दा उठाया था। इसके बाद गुप्ता ने संगठित आपराधिक सिंडिकेट के सदस्यों के साथ आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी तत्वों के बीच सक्रिय सांठगांठ पर प्रकाश डाला, जो अमेरिका में भी फैल रहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन पर जाने वाले चार भारतीयों को आज सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, केरल के सीएम पी विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे।   गगनयान मिशन क्या है?  गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन को इस साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। 2024 में मानव रहित परीक्षण उड़ान अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य है, जिसमें एक व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य तीन दिवसीय गगनयान मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। रूसी मिशन सोयुज एमएस-10 मिशन को 11 अक्तूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में रूसी एजेंसी रोस्कोस्मोस ने अपने सदस्य अलेक्सेय ओवचिनीन और नासा ने अपने सदस्य निक हेग को भेजा था। टेक-ऑफ के बाद मिशन कंट्रोल ने घोषणा की कि एक बूस्टर फेल हो गया। 35 वर्षों में पहली बार हुआ जब कोई रूसी बूस्टर असफल हुआ लेकिन क्रू लॉन्च एस्केप सिस्टम की वजह से क्रू बचने में सफल रहे। लॉन्चिंग के बाद क्रू कैप्सूल को लॉन्च व्हीकल से अलग कर लिया गया था। यही वजह है कि इसरो ने रूस के अनुभव से सीख ली है कि मानव मिशन में क्रू की सुरक्षा सर्वोपरी होनी चाहिए। गगनयान के सफल होते ही खास सूची में शामिल हो जाएगा भारत गगनयान मिशन सफल होता है, तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही हैं। कैप्टन राकेश शर्मा अंतरिक्ष मे जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। 1984 में इसरो और रूस के इंटरकस्मिक कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा आठ दिन तक अंतरिक्ष में रहे। राकेश उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। वहीं कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थीं। उनके अलावा सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी भारतवंशी महिला हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।   पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत केरल से करेंगे। वो सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गगनयान मिशन की अभी तक हुई प्रगति का समीक्षा करेंगे।   पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा पीएम मोदी मदुरै में Creating the Future – Digital Mobility for Automotive MSME Entrepreneurs कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद बुधवार को वो 17,300 करोड़ रुपये के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा वो बुधवार (28 फरवरी) को महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की 16वीं किस्त जारी करेंगे। योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री "नमो शेतकारी महासम्मान निधि" की लगभग 3,800 करोड़ रुपये की दूसरी और तीसरी किस्त भी वितरित करेंगे। इससे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 88 लाख किसान लाभान्वित होंगे।