नई दिल्ली ।   लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान समित ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें पिछले 191 दिनों के हितधारकों, विशेषज्ञों और अनुसंधान कार्य के साथ व्यापक परामर्श का नतीजा शामिल है।  इन लोगों ने किया दावा इससे पहले, समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की थी कि समिति 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देगी। साथ ही इससे संबंधित प्रक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों पर चर्चा करेगी समिति के एक दूसरे सदस्य ने भी नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करे। दूसरे सदस्य ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राची मिश्रा द्वारा एक साथ चुनावों की आर्थिक व्यवहार्यता पर एक पेपर शामिल है। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी उल्लेख किया जाएगा। आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर विचार किया है। इसलिए बंद हुआ था एक साथ चुनाव कराना एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में 1951-52 और 1967 के बीच तीन चुनावों के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। यहां यह तर्क दिया गया है कि एक पहले की तरह अब भी एक साथ चुनाव करना संभव है। बताया गया कि एक साथ चुनाव कराना तब बंद हो गया था जब कुछ राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई थीं या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे नए सिरे से चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी।  करीब छह महीने पहले सौंपा गया था काम ‘एक देश, एक चुनाव’ वाली कोविंद समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक एकल मतदाता सूची पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। पिछले सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।  सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि समिति तुरंत काम करना शुरू करेगी और जल्द से जल्द सिफारिशें करेगी, लेकिन रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के फैसले ने विपक्षी गुट इंडिया को आश्चर्यचकित कर दिया था और एक सितंबर को मुंबई में अपना सम्मेलन आयोजित किया था।विपक्षी गठबंधन ने इस फैसले को देश के संघीय ढांचे के लिए 'खतरा' करार दिया था। समिति में लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी सदस्य हैं। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए, जबकि विधि सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव हैं। समिति संविधान, जनप्रतिनिधित्व कानून और किसी भी अन्य कानून और नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच और सिफारिश करेगी, जिसमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से संशोधन की आवश्यकता होगी।

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ा समझौता हो सकता है। मुक्त व्यापार पर आधारित इस समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच फोन पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय हुई है, जब भारत आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगाने की उम्मीद कर रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और पुख्‍ता करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के जल्‍द परिणाम के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बता दें कि पिछले हफ्ते ब्रिटेन की व्यापार मंत्री केमी बडेनोच ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में चुनाव से पहले एफटीए संभव है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनौतीपूर्ण होगा। केमी बडेनोच ने गुरुवार को लंदन के चैथम हाउस में एक वैश्विक व्यापार सम्मेलन के दौरान कहा, वास्तव में हम भारतीय चुनाव से पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैं किसी भी चुनाव को समय सीमा के रूप में उपयोग नहीं करना चाहती।इस महीने की शुरुआत में सौदे पर 14वें दौर की वार्ता के दौरान मतभेदों को दूर करने के लिए यूके के वार्ताकारों की एक टीम नई दिल्ली में थी। 13वें दौर की वार्ता 15 दिसंबर, 2023 को इस आशा के साथ आयोजित की गई थी कि इस समय चल रही 14वें दौर की वार्ता में पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोडमैप 2030 के तहत हुई प्रगति पर भी संतोष जताया।बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन की दिशा में हुई प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया।दोनों प्रधानमंत्रियों ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई और आगामी होली उत्सव के अवसर पर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया।यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब भारत ने रविवार को नई दिल्ली में चार देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ देश में व्यापार और निवेश प्रवाह, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया।

मुंबई । मुंबई के ईस्ट अंधेरी में इलाके में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है। वह मंगलवार को फाइव स्टार होटल के अपने कमरे में मृत पाया गया। यह अमेरिकी बिजनेस मीटिंग के लिए भारत आया था। कमरे में बेहोशी की हालत में पाए जाने के बाद होटल स्टाफ उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में एक केस भी दर्ज किया गया है।  पुलिस को अभी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है शुरुआती जांच से पता चलता है कि विदेशी नागरिक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। सहर पुलिस को मंगलवार रात 10 बजे एक फोन कॉल आया था। कमरे में विदेशी नागरिक की मौत की जानकारी पाकर एक पुलिस टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक मीटिंग के लिए 9 मार्च को मुंबई आया था। उसकी आईटी कंपनी की एक ऑफिस मुंबई में है। अमेरिकी नागरिक अपनी मीटिंग के बाद भारत से 14 मार्च को वापसी करने वाला था। हालांकि इस उसकी मौत से होटल में हड़कंप मचा है। कहा जा रहा है कि मंगलवार की सुबह जब विदेशी नागरिक के कमरे का बेल कई बार बजाया गया और कमरा नहीं खुला तो फिर होटल स्टाफ ने दूसरी चाबी से कमरे को खोला। स्टाफ ने देखा कि वह बेहोशी की हालत अपने बेड पर पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपने कमरे में मृत पाए गए अमेरिकी के शव के पोस्टमार्टम के बाद उसकी मौत के कारणों का पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नागरिक किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करता था। वह अकेले ही भारत आया था और कहा जा रहा है कि अपने कमरे में भी अकेले ही था। पुलिस को कथित रूप से जानकारी मिली है कि उसकी मौत के वक्त कमरे में कोई नहीं था।

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि कैदियों की रिहाई के लिए दिए गए स्थानीय जमानतदारों बॉन्ड का वेरिफिकेशन जल्द पूरा हो । हाई कोर्ट ने जमानत के बावजूद आरोपियों, दोषियों या विचाराधीन कैदियों की रिहाई में अवैध देरी पर चिंता जाहिर की।  जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि अंतरिम जमानत/ जमानत का मूल मकसद ही विफल हो जाता है, यदि आपात स्थितियों पर विचार के बिना जमानतदारों के वेरिफिकेशन के काम में ही समय बर्बाद हो रहा है। हाई कोर्ट ने महानिदेशक (जेल) से जेल सुपरिंटेंडेंट्स को कानून के मुताबिक और गैरजरूरी आपत्तियां उठाए बिना जमानत बॉन्ड पर शीघ्रता से विचार करने के बारे में जागरूक करने के लिए भी कहा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें आपराधिक केस के जुड़े जेल में बंद एक व्यक्ति को 14 फरवरी को 25,000 रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानती देने पर एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि, मार्च के पहले हफ्ते में अंतरिम जमानत आदेश के आधार पर रिहाई की मांग कर एक और याचिका दायर करने तक वह हिरासत में ही था। पुलिस के वकील ने अदालत में कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि जमानतदारों के वेरिफिकेशन से जुड़ी रिपोर्ट 26 और 28 फरवरी को ही मिली थी। इसके बाद, 29 फरवरी को जमानतदारों से टेलिफोन पर संपर्क कर आरोपी को 1 मार्च को रिहा कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत  ने कहा कि इस तथ्य से अवगत है कि पुलिस अधिकारियों की कमी या ज्यादा काम के कारण जमानत बॉन्ड के फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन जमानत बॉन्ड के वेरिफिकेशन में देरी दो हफ्ते तक खिंच जाए, तब इस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसओपी तैयार करने को कहा, ताकि जिन कैदियों को जमानत दी गई है उन्हें 48 घंटे के भीतर जेल से रिहा कर दिया जाए।

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया है,  इसमें दो आरोपी दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैंसर की कुल नौ ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद की हैं। इसमें सात दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की जबकि दो भारतीय ब्रांड की हैं।  पुलिस ने बताया कि आरोपी कैंसर अस्पताल में मरीजों को कीमोथैरेपी में इस्तेमाल में लाने वाले इंजेक्शंस की खाली शीशी जुटाते थे, फिर उन शीशियों में एंटी फंगल दवा भरकर बेचते थे। आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे, खासकर हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को वे अपना शिकार बनाते थे। जिन सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान हैं। इसमें नीरज गुरुग्राम निवासी है, जबकि बाकी के छह दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम को जानकारी मिली है कि दिल्ली में एक गैंग सक्रिय है, जो कैंसर की नकली दवाइयां मरीजों को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई।  टीम को जांच में चार अलग-अलग जगह की जानकारी मिली, जहां से नेटवर्क को चलाया जा रहा था। पुलिस ने चारों जगह पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाई ताकि आरोपियों को संभलने का मौका नहीं मिले। टीम ने डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में छापेमारी की, जो इस रैकेट का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। पुलिस के मुताबिक यहां पर विफल जैन कैंसर की नकली दवाइयां को बनाता था। विफल ही इस पूरे गैंग का सरगना भी था। विफल ने डीएलएफ ग्रीन्स में दो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स किराए पर ले रखे थे। यहां पर ये कैंसर की दवा की खाली शीशियों में नकली दवाई भर देता जबकि इसका साथी सूरज इन दोबारा भरी गई शीशियों को अच्छे तरीके से पैक करता था ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ने यहां से ऐसी 140 शीशियां बरामद की।  पुलिस ने जगह से 50 हजार कैश, 1000 अमेरिकी डॉलर, शीशी की कैप को सील करने वाली तीन मशीन, एक हीटगन मशीन और 197 खाली शीशी बरामद की है। इसके साथ ही पैकेजिंग से जुड़े और भी नकली सामान पुलिस ने बरामद किए हैं, जो नकली भरी शीशियां बरामद की गई हैं, उनकी कीमत एक करोड़ 75 लाख है।  दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से 137 भरी हुई शीशियां जो बरामद हुई है। यह साथ अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की है, जिनकी कीमत दो करोड़ 15 लाख रुपए है। इनके नाम कीट्रूडा, इंफिनज़ी, टेसेंट्रिक, पेरजेटा, ओपडाटा, डार्ज़लेक्स और एर्बिटक्स है। 

नई दिल्ली । मोदी सरकार द्वारा जारी की गई सीएए की अधिसूचना के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जामिया में छात्र ग्रुप ने यूनिवर्सिटी गेट नं.-7 के आगे प्रदर्शन के साथ अपनी मांगें रखीं। जामिया में कुछ स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कैंपस और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दूसरी ओर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ स्टूडेंट्स ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 50-60 छात्रों को हिरासत में ले लिया। जामिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लेफ्ट संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), एआईडीएसओ, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसओआई) सहित कई ग्रुप ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की है कि इस सीएए अधिसूचना को वापस लिया जाए और उन सभी स्टूडेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे केस निरस्त किए जाएं, जिन्होंने चार साल पहले हुए सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था। छात्रों ने प्रेसवार्ता कर कहा कि जब से सीएए की अधिसूचना जारी हुई है, जामिया इलाके में भारी तादाद में पुलिस घूम रही है। स्टूडेंट्स ने पुलिस बल हटाने की भी मांग की। दूसरी ओर, डीयू के आर्ट्स फैकल्टी में आइसा सहित कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। मगर इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आइसा का कहना है कि पुलिस ने स्टूडेंट्स को घसीटकर, मार-पीट कर हिरासत में लिया।

बेंगलुरु । बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी (एनआईए) को बड़ी सफलता मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी की पहचान शब्बीर के तौर पर हुई है। आरोपी को बेल्लारी से हिरासत में लिया गया है। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है। इस हमले में करीब 10 लोग घायल हुए थे। एनआईए मामले की जांच कर रही थी। एनआईए ने आरोपी पर 10 लाख का इनाम रखा था।  एनआईए की ओर से कहा गया था कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 

नई दिल्ली ।  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आदेश के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां निर्वाचन आयोग को सौंप दी हैं। बैंक की चेयरमैन ने कहा कि उनकी तरफ से आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम के साथ-साथ कितने के बॉन्ड खरीदे गए।बैंक की तरफ से बताया गया कि उसने चुनाव आयोग को इन चुनावी बॉन्ड के भुगतान की तारीखों की जानकारी दी है। साथ ही उन राजनीतिक दलों का नाम भी बताया गया है, जिनको इसके जरिए चंदा दिया गया। इसके साथ ही किस दानकर्ता ने कितना चंदा दिया, उसकी वैल्यू के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई गई है। एक अप्रैल 2019 से कितने चुनावी बॉन्ड खरीदे गए स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक अप्रैल 2019 से लेकर इस साल 15 फरवरी तक राजनीतिक दलों को दान के लिए 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों की तरफ से भुगतान के लिए दिया गया। 

नई दिल्ली ।  लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रत्याक्षियों, राजनीतिक दलों व अधिकारियों के खर्च पर शिकंजा कसते हुए निर्वाचन आयोग ने खाने-पीने की वस्तुओं की रेट लिस्ट जारी कर दी है, ताकि फिजूलखर्ची को रोका जा सके। रेट लिस्ट के अनुसार 15 का समोसा और 60 रुपये सिंपल रोटी थाली के लिए तय किए गए हैं। मार्केट रेट को ध्यान में रखते हुए ही आयोग ने ये न्यूनतम रेट तय किए हैं, जिस पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग से जीएसटी भी लगेगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार छोले-भटूरे प्रति प्लेट 40 रुपये, पराठा प्रति पीस 30, पनीर पकौड़ा प्रति पीस 20, पकौड़े प्रति किलोग्राम 175, गुलाब जामुन प्रति किलोग्राम 150, चने के साथ समोचा 25, चाय 15, चिकन प्रति किलोग्राम 250, मटन 500 रुपये किलोग्राम, सैंडविच प्रति पीस 15, जलेबी प्रति किलोग्राम 75, कचोरी प्रति पीस 15, बर्फी प्रति किलोग्राम 300, ब्रेड पकौड़ा 15 और बेसन बर्फी का रेट 220 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।  एसी कमरे के लिए 3 हजार तय  इसके अलावा डबल बेड डीलक्स एयर कंडीशनर (एसी) कमरे के लिए 3 हजार रुपये तय किए गए हैं। डबल बेड एसी कमरे के लिए 2 हजार निर्धारित किए गए हैं। इस श्रेणी में बिना एसी कमरे का किराया 1200, जबकि सिंगल बेड एसी कमरे का किराया 1250 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा वाहनों को चुनाव प्रचार में शामिल करने के लिए भी आयोग की तरफ से रेट तय किए गए हैं।  आठ घंटे के समय के लिए एक हजार सीसी तक साधारण टैक्सी का किराया 1400 रुपये तय किया गया है, जिसमें रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रति व्यक्ति रात्रि विश्राम शुल्क 200 रुपये अलग से तय किया गया है। इसी तरह इनोवा क्रिस्टा के टॉप मॉडल के चार्जेस 3 हजार रुपये व अन्य गाड़ियों जैसे टाटा सफारी, डस्टर व महिंद्रा एक्सयूवी के लिए ये 2500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 201 खर्चों पर नजर रखेगी कमेटी  निर्वाचन विभाग की तरफ से गठित कमेटी इन खर्चों पर नजर रखेगी। करीब 201 कुल खर्चों की लिस्ट जारी की गई है, जिनके लिए ये रेट तय किए गए हैं। इसके अलावा इस संबंध में टीमें भी गठित की जा रही हैं। प्रत्याशियों की तरफ से पूरा खर्च का ब्योरा निर्वाचन आयोग को देना होगा, जिसमें सभी तरह की जानकारी शामिल होगी।

नई दिल्ली/जयपुर/भोपाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के 30 ठिकानों पर छापा मारा है। एनआईए खालिस्तान-गैंगस्टर केस में एक्शन ले रही है। इसके अलावा एनआईए के पास इनपुट है कि इन चार राज्यों में कई बदमाश ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और उसके जैसे ही गैंगस्टर्स के साथ जुड़े हैं। ये बदमाश गैंगस्टर्स के कहने पर रंगदारी-फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। छापेमारी के लिए एनआईए की टीम सुबह करीब 5-6 बजे ही अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ संदिग्धों के ठिकानों पर पहुंच गई थीं। मध्य प्रदेश के भोपाल और पंजाब के फरीदकोट में टीम ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। एनआईए को संदेह है कि इन बदमाशों के विदेश में बैठे गैंगस्टर्स से भी तार जुड़े हैं।

महोबा । महोबा में खनन के लिए पहाड़ में ब्लास्ट करने के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। जबकि मलबे में फंसे 7 मजदूरों को पुलिस-प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसा कबरई थाना क्षेत्र के पहरा गांव के पास हुआ है। बताया जाता है कि डीआरएस नाम के इस पहाड़ पर 500 फीट की गहराई पर विस्फोटक लगाने का काम हो रहा था। तभी अचानक पहाड़ के एक हिस्से में दरार आ गई और वो भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त 10-11 लोग काम कर रहे थे। सभी मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना अन्य लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में 4 थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

पोरबंदर | एक बार फिर गुजरात में भारतीय जल सीमा से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है| इस बार भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और गुजरात एन्टी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने करीब 480 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी है| 11 मार्च की रात को भारतीय तटरक्षक बल ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक पाकिस्तानी नाव को 06 लोगों के साथ नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है| इस गिरफ्तारी में मिली ड्रग्स की मात्रा कुल 80 किलो थी, जिसकी कीमत करीब 480 करोड़ रुपये आंकी गई है| भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन में नाव को अरब सागर में पोरबंदर से लगभग 350 किमी दूर रोका गया था। भारतीय तटरक्षक बल ने सूचना के आधार पर 11 मार्च की रात को ही समुद्र में जहाज तैनात कर दिए थे| तब ऑपरेशन में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने डोर्नियर विमान को संभावित क्षेत्रों में नावों को स्कैन करने और उनका पता लगाने का काम भी सौंपा था। अंत में भारतीय तटरक्षक बल जहाजों के साथ, एनसीबी और एटीएस गुजरात की टीमों ने संदिग्ध नाव का पता लगाया। हालाँकि, इन नावों ने भारतीय जहाजों और डोर्नियर विमानों को हराने की कोशिश की। लेकिन फिर भी भारतीय तटरक्षक बल ने आरोपियों को नाव समेत पकड़ लिया| इस नाव में कुल 6 लोग सवार थे| बहरहाल इस मामले की आगे की जांच के लिए आरोपियों समेत बरामद माल-सामान पोरबंदर भेज दिया गया है| 

हापुड़ । उत्तरप्रदेश की हापुड़ की अदालत ने साल 2018 में हुई मॉब लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हापुड़ में गौकशी की झूठी अफवाह से उपजी इस घटना में 45 वर्षीय कासिम की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका 62 वर्षीय भाई समयद्दीन भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस अपराध में शामिल सभी 10 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 307, 147, 148 और 153ए सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 59-59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हापुड़ जिले के पिलखुवा थाना अंतर्गत ग्राम बझेड़ा में 2018 में गौहत्या की झूठी अफवाह पर कासिम और उसके भाई समयद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मॉब लिंचिंग में कासिम की मौत हो गई थी, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हुआ था। एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ की एडीजे प्रथम/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मॉब लिंचिंग के 10 आरोपियों को 59-59 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हरियाणा की भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल ने आज सामूहिक इस्तीफा दिया। इसके बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल गठित करने को लेकर तैयारी शुरू हुई। भाजपा विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) जो हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं के नाम पर मुहर लगी है। उन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस मौके पर नए सीएम ने मनोहर लाल के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। नायब सैनी बने नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। इस बीच उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया। शपथ समारोह में पहुंचे चार विधायक नायब सैनी अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। वहीं, ऐसी खबर है कि जेजेपी के चार विधायक भी शपथ समारोह स्थल पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री शपथ गृहण करेंगे। वहीं, अनिल विज शपथ समारोह में मौजूद नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तीन सेनाओं के सयुंक्त 'भारत शक्ति अभ्यास' देखने के लिए राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पहुंचे। तीनों सेनाओं में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो दृश्य हमने देखा, हमारी तीनों सेनाओं का शौर्य अद्भुत है, आकाश में ये दहाड़, ये जमीन पर युद्ध, चारों ओर गूंजती विजय की पुकार, यह नए भारत की पुकार है।यही पोखरण है, जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम देख रहे हैं।  पीएम मोदी ने कहा कि 'हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलिकॉप्टर, मिसाइल सिस्सम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हथियार, और गोला बारुद, संचार उपकरण, सायबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान का अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है।'