नई दिल्ली । लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) चुनाव कार्यक्रम का एलान कर रहा है। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। संभावना है कि 543 सीटों के लिए सात या आठ चरणों में मतदान कराया जाएगा। आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा करने वाला है। नए मतदाताओं में 85 लाख महिलाएं, 1 अप्रैल से 13.4 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं को जोड़ने में भी हमने मेहनत की है। देश के 12 राज्य ऐसे हैं, जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हो गई है। इस बार 18 से 19 वर्ष के 1.8 करोड़ मतदाताओं में 85 लाख तो महिला मतदाता हैं। 17 से ज्यादा उम्र के 13.4 लाख नए मतदाताओं की अग्रिम अर्जियां हमारे पास आ चुकी हैं। ये ऐसे वोटर होंगे, जो 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे। मतदाता सूची की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि बाद में कोई यह नहीं कहे कि हमें नहीं बताया गया। जिलाधिकारियों ने हर जिले में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं। उनकी आपत्तियों का निराकरण किया गया है।  हर उम्र वर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या हमने पिछले एक साल में नए वोटरों को जोड़ने पर बहुत मेहनत की है। इस बार 18 से 19 वर्ष के 1.8 करोड़ मतदाता होंगे। 20 से 29 साल उम्र के 19.74 करोड़ मतदाता होंगे। 82 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा है। भारत में मतदाताओं की संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से कहीं ज्यादा राजीव कुमार ने कहा कि भौगोलिक, सांस्कृतिक रूप से विविध इस देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए हमने दो वर्ष तक तैयारी की है। हमारे पास 97 करोड़ मतदाता हैं। यह संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से कहीं ज्यादा है। हमारे पास 10.5 लाख मतदान केंद्र हैं, जिनकी जिम्मेदारी डेढ़ करोड़ लोगों के पास होती है। 55 लाख ईवीएम हैं। चुनाव आयोग अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करा चुका है। पिछले 11 चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। अदालती मुकदमे कम हुए हैं। मध्य प्रदेश में चार चरण में मतदान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में चार चरणों में मतदान होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में 7 मई  और चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। नतीजे चार जून को घोषित किए जाएंगे।सीईसी बोले- देश की चमक बढ़ाने वाला चुनाव कराएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। 2024 दुनिया के लिए भी चुनावों का साल है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। लोकतंत्र के रंग यहां उभरते हैं और सभी हिस्सों का इसमें समावेश होता है। हमारा वादा है कि हम चुनाव इस तरह कराएंगे जो देश की चमक को बढ़ाएगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होना बाकी हैं।" लोकसभा चुनाव के नतीजे चार जून को आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। इसके मुताबिक, सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे चार जून को आएंगे।

हजारीबाग । बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी टीआरई-3 परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस बीच पुलिस को खबर लगी कि परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। इसके बाद हजारीबाग पुलिस ने लगभग 200 से ज्यादा परीक्षार्थ‍ियों को कोहिनूर होटल में रोका हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र पहले ही छात्रों के पास था और पिछले दो दिनों से उन्हें पढ़ाया भी जा रहा था। शुक्रवार को छात्र अलग-अलग बस से परीक्षास्थल के लिए रवाना हुए थे। तभी पुलिस को इनपुट (विश्वस्त सूत्र से सूचना) मिला और सभी को पकड़ लिया गया।  सबसे अहम बात यह है कि इनमें से किसी परीक्षार्थी के पास उनका मोबाइल नहीं है। इस मामले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मामला काफी संवेदनशील बताया जा रहा है। इस कारण भी पदाधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं।

सूरत । गुजरात हाईकोर्ट ने संत आसाराम बापू की दोषसिद्धि के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। मामला 2013 के रेप केस से जुड़ा है। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की बढ़ती उम्र को देखकर याचिका पर सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया है। कोर्ट 4 अप्रैल से उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस विमल व्यास की खंडपीठ आसाराम की सजा को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तभी उन्होंने बलात्कार की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई को प्राथमिकता देने का फैसला किया। जस्टिस सुपेहिया ने कहा, वह 10 साल जेल में काट चुके हैं और 85 साल के हैं। हम सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका के बजाय मुख्य अपील पर ही सुनवाई करने वाले है। कोर्ट ने कहा कि हम समर वेकेशन से पहले अपील की सुनवाई पूरी करने की कोशिश करने वाले हैं, ताकी छुट्टियों के बाद फैसला दे सकें।   बता दें, गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने जनवरी 2023 में आसाराम बापू को 2013 में सूरत आश्रम में अपनी महिला शिष्या के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने का दोषी ठहराया था। आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 346 (गलत कारावास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया था। 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल के प्राधिकारियों को सनसनीखेज श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को रात में जेल की कोठरी में अकेले बंद करने से पहले दिन में आठ घंटे के लिए बाहर लाने की अनुमति देने को कहा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने पूनावाला की एक याचिका पर आदेश दिया।  याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा की आड़ में आफताब को जेल की कोठरी में अकेले बंद नहीं रखा जा सकता। पीठ में न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया भी हैं। पूनावाला के वकील ने दावा किया कि अन्य कैदियों को एक दिन में आठ घंटे के लिए कोठरी से बाहर ले जाया जाता है लेकिन पूनावाला को सुबह और शाम एक-एक घंटे के लिए ही बाहर आने की अनुमति है।  जेल प्राधिकारियों के वकील ने कहा कि खतरे की आशंका के कारण आरोपी को अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा गया है। उन्होंने पहले कहा था कि पूनावाला पर रोहिणी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ले जाते वक्त हुए हमले के बाद निचली अदालत ने उसे उचित सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में निर्देश दिए थे। पूनावाला के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को जेल में किसी से भी बातचीत नहीं करने दी जाती और उसे अलग कोठरी में बंद किया गया है जबकि उसने कोई ‘‘जेल अपराध’’ नहीं किया है। 

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को उनके आवास के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों पर जमकर बरसे। हिंदू और सिख शरणार्थियों ने केजरीवाल के सिविल लाइंस आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के खिलाफ अपने बयानों पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता से माफी की मांग की। सीएए पर भारत के विपक्षी गुट के नेताओं के बयानों को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने कांग्रेस मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां ले रखी थीं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन से नाराज होकर केजरीवाल ने कहा, इन पाकिस्तानियों की हिम्मत? सबसे पहले, उन्होंने हमारे देश में अवैध रूप से घुसपैठ की और हमारे देश के कानूनों को तोड़ा। उन्हें जेल में होना चाहिए था। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे हमारे देश में विरोध प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं? 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की अभी तारीखें भी घोषित नहीं हुई है और वित्त मंत्रालय ने 2024-2025 के पूर्ण बजट की तैयारी शुरु कर दी है। नीतिगत स्तर पर बड़े बदलाव या घोषणाएं नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही की जाएंगी मगर सूत्रों ने इतना जरूर कहा है कि बजट के कुछ अन्य बिंदुओं पर काम शुरू हो चुका है। उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कर के बारे मे कई प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। उद्योग जगत के एक प्रतिनिधि ने कहा, ‘नई सरकार के गठन के बाद कर प्रस्तावों पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा हो सकती है। मगर बजट से जुड़ी कवायद अभी से शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि अंतरिम बजट (लेखानुदान) में नई सरकार का गठन होने तक राजस्व एवं व्यय प्रबंधन तथा राजकाज चलाने के लिए वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की गई थी। अप्रैल-मई में आम चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार चालू वित्त वर्ष की बची अवधि के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकार आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की भी घोषणा करेगी। सूत्रों ने बताया कि अभी से तैयार हो रहा वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जून या जुलाई में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय चुनाव के बाद अगले 100 दिनों के लिए दृष्टिपत्र तैयार कर रहा है। इसके अलावा अगले पांच वर्षों में विकसित भारत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि 2024-25 के बजट में बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर बना रहेगा। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में सुधारों के अगले दौर पर जोर देगी। सीतारमण ने कहा था कि उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाले कारकों जैसे जमीन, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता सहित डिजिटल ढांचे पर विशेष जोर रहेगा।फिक्की के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, ‘अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाले सभी मोर्चों पर सुधार किए जाएंगे। इसमें मैं डिजिटल ढांचे का भी जिक्र करना चाहूंगी, जिसे अगले चरण के सुधारों में शामिल किया जाएगा। यह उत्पादन में योगदान करने वाले परंपरागत कारकों में शामिल नहीं रहा है मगर अब इसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई है।’ सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। पहले की गई घोषणा के मुताबिक सरकार का जोर खजाने को मजबूती देने पर ही रहा। माना जा रहा है कि इससे सरकार को राजकोषीय घाटा 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में यह जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रह सकता है।

नई दिल्ली,। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल शनिवार को कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इसकी जानकारी चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म  एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है।  लोकसभा चुनाव के साथ ही विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कल शनिवार को की जाएगी। चुनाव आयोग ने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है, कि ‘लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव संबंधी कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।’ चुनाव आयोग की इस पोस्ट से स्पष्ट हो गया है कि कल ही लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने जा रहा है।  चुनाव आयोग की पोस्ट वायरल होने के साथ ही सूत्रों ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में करवाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और चुनाव आयोग ने इनकी समीक्षा भी पूर्ण कर चुका है। यही वजह है कि अब चुनाव की तिथियां घोषित करना ही शेष रह गया है, ऐसे में चुनाव आयोग की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कल शनिवार को ही दोपहर 3 बजे लोकसभा के साथ ही विभिन्न प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है।  लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सूत्रों ने आंकलन किया और बताया है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में 6 से 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। जबकि महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में मतदान हो सकता है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में 2 से 3 चरण में मतदान पूर्ण हो सकता है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में चुनाव प्रक्रिया पू्र्ण कराए जाने का अंदाजा लगाया गया है। शेष अन्य राज्यों में दो चरण में मतदान कराए जाने का अनुमान है।  16 जून को समाप्त होगा मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल  गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में नियमानुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए सदन का गठन करना होता है। इस स्थिति में पिछली दफा लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से सात चरणों में मतदान करवाया गया था और मतगणना 23 मई को हुई थी। इसे ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 6 से 7 चरणों में संपन्न हो जाएगा। 

नई दिल्ली । जर्मनी में नर्षों की भारी कमी है। जर्मनी में भारत की नर्स को पसंद किया जाता है। जर्मनी में नौकरी के लिए महिला पुरुष,- नर्स की जिनकी उम्र 42 वर्ष से कम हो। उन्होंने बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग का कोर्स किया हुआ हो। जर्मनी में उन्हें 2200 से 3500 यूरो प्रतिमाह पर आसानी से नौकरी मिल रही है। हवाई जहाज की टिकट और वीजा भी नियोक्ता उपलब्ध कराते हैं।  इसके अलावा विदेशों से मजदूरों की मांग भी बड़ी संख्या में आ रही है। निर्माण कार्य क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश में 1,00000 रूपये प्रति माह का वेतन मिल रहा है। 

नई दिल्ली।  पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्लाह गोरी का एक वीडियो रिलीज किया है। इसमें आतंकी भारत के खिलाफ जंग की घोषणा कर रहा है। गोरी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है। हालांकि आईएसआई ने जो वीडियो किस प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। खुफिया मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक, गोरी के वीडियो के जरिए आईएसआई भारत में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सांप्रदायिक एकता को नुकसान पहुंचाना है। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक गोरी के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान यह दावा कर सकता है कि आतंकी एक भगोड़ा भारतीय है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया था कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के जिस टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, वो फरहतुल्लाह गोरी ही चला रहा था। वो इसमें आईएस के आतंकी भर्ती करने का काम करता था। मुस्लिम युवकों का ब्रेनवॉश करता है फरहतुल्लाह मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, गोरी और उसकी टीम न केवल आईएसआई के नाम पर युवाओं का ब्रेनवॉश करती है, बल्कि उन्हें लुभाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के सोशल मीडिया पेज भी बनाती है। एक एंटी-टेरर पुलिसकर्मी ने मीडिया को बताया कि गोरी एक आतंकी फाइनेंसर के रूप में भी काम करता है और भारत में मुस्लिम युवाओं को देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भडक़ाता है। इसके लिए वो फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स के एक नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। दरअसल, आतंकी फरहतुल्लाह गोरी कई सालों से गायब चल रहा था। साल 2019 में टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर उसके कुछ वीडियो और मैसेज सामने आए। इसमें वो युवकों का ब्रेनवॉश करने के लिए मैसेज शेयर कर रहा था। इनमें वो अबू सूफियान और सरदार नाम से जाना जाता है।

नई दिल्ली ।  पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन शरणार्थियों में केजरीवाल के उस बयान को लेकर गुस्सा है, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी भारत आएंगे तो कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। चोरी और लूट जैसे अपराध बढ़ जाएंगे। प्रदर्शन के बीच केजरीवाल ने गुरूवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएए देश के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार दरवाजे खोलेगी तो उन्हें यहां नौकरियां और घर दिए जाएंगे। भारत में वैसे ही रोजगार की कमी है। यहां के लोगों की नौकरियां दूसरे देश से आए लोगों को दी जाएंगी। ये मुझे मंजूर नहीं।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।घर में गिरने से ममता बनर्जी के माथे पर बड़ी चोट आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। साथ ही अस्पताल के बिस्तर पर लेटीं ममता बनर्जी की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उनके माथे के बीच में गहरा घाव और चेहरे पर खून लगा हुआ था। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री को घर पर चोटें लगीं और उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ी चोट लगी है। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ शीघ्र वापसी के लिए हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। इससे पहले, 24 जनवरी को भी ममता बनर्जी को चोट लगी थी। उनकी कार को एक अन्य वाहन से टक्कर से बचाने के लिए अचानक रोकना पड़ा था। इसके चलते ड्राइवर के बगल में आगे बैठी ममता बनर्जी का सिर विंडस्क्रीन से टकरा गया था और उनके सिर में चोट लग गयी थी। 

नई दिल्ली ।   चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बांड से संबंधित डेटा मुहैया करा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को डेटा अपलोड कर दिया गया। वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड एसबीआई से प्राप्त डेटा को जस के तस अपलोड कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज शामिल हैं। इसमें टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा सूची में चुनावी बॉन्ड के खरीदारों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से साझा की जानकारी में बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के जारिए भाजपा, कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, तेदेपा, वाईएसआर कांग्रेस को धन मिला। सूची में द्रमुक, जद(एस), राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, जद (यू), राजद, आप और सपा के भी नाम हैं। यहां देखें पूरा डेटा 1. चुनावी बॉन्ड के खरीदारों के नाम    2. बॉन्ड भुनाने वाले राजनीतिक दल   सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है। एसबीआई ने सौंपा था डेटा एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपा था, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया था। शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी। SBI ने हलफनामे में क्या कहा? इससे पहले एसबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें बताया गया कि एक अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच दानदाताओं ने कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया। हलफनामे में बताया गया कि प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बॉन्ड के मूल्यवर्ग सहित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। हलफनामे के मुताबिक, एक अप्रैल, 2019 से 11 अप्रैल, 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1,609 भुनाए गए। हलफनामे में बताया गया कि 12 अप्रैल, 2019 से इस साल 15 फरवरी तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 भुनाए गए।

नई दिल्ली ।  चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। इसके लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर एक बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए।बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के बीते दिनों इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। आइये जानते हैं नए चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के बारे में । सहकारिता मंत्रालय के सचिव रहे हैं ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल-कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उनका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मई 2016 में ज्ञानेश को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया था। वहीं मई 2022 में ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया था। उस वक्त ज्ञानेश संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय सचिव के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। ज्ञानेश कुमार के गृह मंत्रालय में नियुक्ति के दौरान ही अनुच्छेद-370 हटा था।   तेजतर्रार अफसरों में गिने जाते हैं डॉ. सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे सुखबीर सिंह संधू भी नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। डॉ. सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच उत्तराखंड काडर के आईएएस अधिकारी हैं। संधू मूल रूप से उत्तराखंड कैडर के अफसर हैं। संधू उत्तराखंड सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। ऊधमसिंह जिले के कलेक्टर रहे  भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एसएएस संधू का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह तेजतर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। डॉ. संधू केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव उच्च शिक्षा थे। वह 2011 तक पंजाब सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे। वह ऊधमसिंह नगर जिले के पहले कलेक्टर भी रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूड़ी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के सचिव का दायित्व भी निभाया। बादल सरकार में वह मुख्यमंत्री के सचिव रहे। उत्तराखंड सरकार में उन्हें लोनिवि, कार्मिक, औद्योगिक विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का अनुभव रहा। धामी ने बनाया था उत्तराखंड का मुख्य सचिव  मुख्यमंत्री बनने के बाद 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया था। डॉ. सुखबीर सिंह संधू दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। राज्य सरकार ने संधू की मूल कैडर में वापसी के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। संधू इससे पहले केंद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। 2019 में उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला। 

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान समूहों का एक छत्र निकाय, आज यानी 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘किसान मजदूर महापंचायत’ आयोजित करेगा। दिल्ली पुलिस ने इस शर्त के साथ किसानों के जमावड़े की अनुमति दी है कि महापंचायत में न तो 5,000 से अधिक लोग शामिल होंगे और न ही आयोजन स्थल के पास ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जाने की अनुमति होगी। दिल्ली में किसानों के जुटान के देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाजरी के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बाराखंभा रोड, बहादुरशाह जफर मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग, आसफ अली रोड, जय सिंह रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, संसद मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, मिंटो रोड, अशोक रोड, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर, कनॉट सर्कस, भवभूति मार्ग, डीडीयू मार्ग और चमन लाल मार्ग प्रभावित होने की संभावना है।एडवाइजरी में कहा गया है कि गुरुवार सुबह 6 बजे से दिल्ली गेट, मीर दर्द चौक, अजमेरी गेट चौक, गुरु नानक चौक, कमला मार्केट, पहाड़गंज चौक, झंडेवालान राउंड अबाउट, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर से बाराखंभा रोड से गुरु नानक चौक, बाराखंभा रोड, जनपथ केजी मार्ग क्रॉसिंग और जीपीओ (गोल पोस्ट ऑफिस) के गोल चक्कर तक ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन या हवाईअड्डे की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी कि वे पर्याप्त समय के साथ सावधानीपूर्वक अपनी यात्रा की योजना बनाएं। पुलिस ने कहा कि रामलीला मैदान में किसानों के एकत्र होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात प्रभावित हो सकता है। गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने बुधवार को दिल्ली में प्रस्तावित किसानों के विरोध के मद्देनजर नोएडा-दिल्ली मार्गों पर यातायात की गति धीमी होने की संभावना के बारे में यात्रियों को आगाह किया है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्यारी बहना सम्मान योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 15 सौ रुपए मिलेंगे। इसका लाभ लेने के लिए आज गुरुवार से फार्म भरना शुरु हो गए हैं। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है।  सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही 1,500-1,500 रुपये मिलेंगे। धनराशि लेने के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा।प्रदेश की पात्र महिलाओं को योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1,500-1,500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया है। सरकार 18 से 59 साल तक की पांच लाख से अधिक पात्र महिलाओं को योजना के तहत प्रतिमाह यह राशि देगी। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे।आवेदन के लिए फोटोग्राफ,वैध आयु प्रमाणपत्र,मूल निवासी प्रमाणपत्र,बैंक-डाकघर पासबुक की छायाप्रति,आधार कार्ड की छायाप्रति,राशन कार्ड की छायाप्रति, बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी द्वारा जारी प्रमाणपत्र दस्तावेजों की जरुरत होगी।इसके साथ ही परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।