ग्रेटर नोएडा। कई बार रैबीज इन्फेक्टेड जानवर के लार के इंसानी घाव या खुले अंग के सम्पर्क में आने से भी हो जाता है। इसके अलावा रैबीज इंफेक्टेड जानवर के दूध के सेवन से भी ये इंफेक्शन हो सकता है। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है जहां रैबीज इंफेक्टेड गाय का दूध पीने से एक महिला की मौत हो गई। महिला ग्रेटर नोएडा में रहती थी। उसके घर पर मौजूद एक गाय को गली के जंगली कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन घरवालों को इसकी जानकारी नहीं थी। गाय को रैबीज हो गया था। लेकिन इस बात से अनजान घरवाले उसका दूध पीते रहे। हालांकि, जब घरवालों ने गाय में रैबीज के लक्षण देखे तो तुरंत ही इंजेक्शन लगवा लिया। लेकिन महिला ने इंजेक्शन नहीं लगवाया। इसके बाद उसकी मौत हो गई।गाय ने दो महीने पहले ही बछड़े को जन्म दिया था। महिला ने बच्चा होने के बाद गाय द्वारा दिए गए दूध का सेवन किया था। इस गाय का दूध गांव के अन्य लोगों ने भी पिया था। गांव के दस लोगों ने गाय को रैबीज होने की जानकारी होने के बाद इंजेक्शन लिया था। लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया। इसका अंजाम ये हुआ कि महिला को इंफेक्शन हो गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई।रैबीज होने के बाद महिला को अचानक ही रौशनी और पानी से डर लगने लगा। वो घबराने लगी। पानी देखते ही चीखने लगती। इसकी वजह से घरवाले तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हो पाया। कई अस्पताल से उसे वापस लौटा दिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने महिला को घर ले जाने की सलाह दी जहां उसने अपनी अंतिम सांसें ली।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले के छह आरोपियों को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर कहा कि किसी मामले में सिर्फ मौके पर मौजूद होना या वहां से गिरफ्तारी होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे गैरकानूनी भीड़ के हिस्सा थे। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के 2016 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए दंगों के मामले में छह लोगों को बरी करने के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सिर्फ मौके पर मौजूद होना या वहां से गिरफ्तारी होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा थे। धीरूभाई भाईलालभाई चौहान और पांच अन्य को तब घटना में एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें कथित तौर पर भीड़ ने वडोद गांव में एक कब्रिस्तान और एक मस्जिद को घेर लिया था। सभी अपीलकर्ता आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने सभी 19 आरोपियों को बरी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें 6 को दोषी ठहराया। एक आरोपी की मामला लंबित रहने के दौरान मौत हो गई थी। अपीलकर्ताओं सहित 7 लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निचली अदालत के 2003 के फैसले को बहाल कर उन्हें बरी किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की दोषी भूमिका के अभाव में मौके पर उनकी गिरफ्तारी 28 फरवरी 2002 को वडोद में हुई घटना में उनकी संलिप्तता के बारे में बताती बेंच ने कहा कि पुलिस ने गोलीबारी की, जिससे लोग इधर-उधर भागने लगे। इस तरह की झड़प में एक निर्दोष व्यक्ति को भी अपराधी समझा जाता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की मौके से गिरफ्तारी उनकी दोषी होने की गारंटी नहीं है। बेंच ने कहा कि सामूहिक झड़पों में अदालतों पर यह सुनिश्चित करने का भारी दायित्व होता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाए और उसकी स्वतंत्रता छीनी न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को सावधान रहना चाहिए और उन गवाहों की गवाही पर भरोसा करने से बचना चाहिए, जो आरोपी या उसकी भूमिका का विशेष संदर्भ दिए बिना सामान्य बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में अपीलकर्ता उसी गांव के निवासी थे, जहां दंगे भड़के थे, इसलिए घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक है। कोर्ट ने कहा कि इतना ही नहीं अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि वे हथियार या विध्वंस के उपकरण लेकर आए थे। बेंच ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है।

नई दिल्ली। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा के घर खुशखबरी आई है। गत 18 मार्च की सुबह हॉस्पिटल में सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। इस खुशी में जहां सीमा-सचिन का परिवार झूम रहा है, वहीं पाकिस्तान में सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर ने नाराजगी जाहिर की है। गुलाम हैदर ने वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने सीमा के नवजात बच्चे को ‘नाजायज बताया है। साथ ही, सीमा के वकील ए.पी. सिंह पर भी निशाना साधकर कहा कि वह ‘नाजायज औलाद’ के जन्म पर बधाई देकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। गुलाम ने भारत सरकार से फिर सीमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुलाम ने कहा कि वह पिछले दो साल से अपने चार बच्चों से मिलने के लिए बेताब है। गुलाम ने आरोप लगाया कि सीमा बिना तलाक के सचिन से शादी कैसे कर सकती है? ‘अब उसने नाजायज बच्चे को जन्म दिया है, यह गुनाह है। वह चाहे जहां रहे, लेकिन मेरे चार बच्चे मुझे सौंप दें। गुलाम ने भारतीय प्रशासन पर भी सवाल उठाकर कहा कि पुलिस और अधिकारी मामले में मूकदर्शक बने हुए है। उन्होंने दावा किया कि सीमा की बहन रीमा भी इस फैसले से खुश नहीं है। गुलाम हैदर ने भारत सरकार से भी गुहार लगाई हैं कि मैं दो साल से अपने बच्चों को देख भी नहीं पाया हूं। उनकी आवाज तक नहीं सुनी। सीमा खुलेआम जो चाहे कर रही है। क्या वहां उसे कोई रोकने वाला नहीं है?’

कर्नाटक में सरकारी कामों में मुस्लिम कोटा को लेकर सियासत गर्मा गई है. BJP इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. हरियाणा  में अनिल विजन ने देश को बांटने वाला फैसला करार देते हुए कहा कि मुस्लिमों ने 400 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया है, ऐसे में उनको छूट देने की जरूरत क्या है. वहीं बिहार में BJP के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने कांग्रेस पर 'धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टिकरण' की नीति अपनाने का आरोप लगाया. 'मुस्लिमों ने 400 साल राज किया, आरक्षण क्यों?' हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि 'कर्नाटक में सरकारी कामों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया है. इसको किसी भी प्रकार से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है. मुस्लिमों ने 400 साल हमारे ऊपर राज किया है. उनको किसी छूट की क्या जरूरत है.' विज ने कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा यह समाज को बांटने का काम है. दूध में दही डाल दी गई है. यह फट जाए. यह कांग्रेस के चरित्र में है. कांग्रेस ने 1947 में अपनी इसी सोच के कारण देश का बंटवारा करवाया है. जमीन का बंटवारा तो करवा दिया गया, लेकिन एक साजिश के तहत फिर देश को बांटने की साजिश चल रही है.  OBC आरक्षण में मुसलमानों को बाहर करने पर जोर बिहार में BJP के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने कहा, "कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति द्वारा प्रचारित विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाकर इस देश को तोड़ना चाहती है. कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से मुसलमानों को अलग धार्मिक कोटा देने का विधेयक पारित किया है, वह पूरी तरह से अनुचित है और हर OBC को इस कदम का विरोध करने की जरूरत है." आनंद ने कहा, "कांग्रेस एंड कंपनी द्वारा SC-ST और OBC के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग मुस्लिम आरक्षण का खेल खेला जा रहा है." उन्होंने कहा, "अगर ऐसा है, तो समय आ गया है कि OBC आरक्षण की परिधि में सुविधा प्राप्त करने वाले सभी मुसलमानों को बाहर किया जाना चाहिए. यह समझने का समय आ गया है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सामाजिक न्याय और मुस्लिम तुष्टिकरण एक साथ नहीं चल सकते. यह OBC के हितों को कमजोर करने की एक गंभीर साजिश है." आनंद ने कहा, "OBC को अपने अधिकारों के लिए जागना चाहिए और मुसलमानों को OBC आरक्षण से बाहर करने की लड़ाई के साथ-साथ धार्मिक आरक्षण को रोकने के लिए भी मुहिम छेड़नी होगी."

यौन अपराध से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी की कानून विशेषज्ञों ने शुक्रवार 22 मार्च को निंदा की है. हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं माना जा सकता. सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा, 'भगवान ही इस देश को बचाए, क्योंकि पीठ में इस तरह के न्यायाधीश विराजमान हैं! सुप्रीम कोर्ट गलती करने वाले जजों से निपटने के मामले में बहुत नरम रहा है.' कपिल सिब्बल: जजों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए कपिल सिब्बल ने कहा कि जजों, खासकर हाईकोर्ट के जजों को ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी करना अनुचित है, क्योंकि मौजूदा समय में न्यायाधीश जो कुछ भी कहते हैं, उससे समाज में एक संदेश जाता है. अगर न्यायाधीश, खासतौर पर हाईकोर्ट के जज, इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा.' कानून विशेषज्ञों ने जजों से संयम बरतने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से ज्यूडिशियरी में लोगों का भरोसा कम होता है. सीनियर एडवोकेट और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि मौजूदा दौर में खासतौर पर सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे मामलों के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने बलात्कार के प्रयास जैसे जघन्य अपराध को कमतर करके आंका है, जो न्याय का उपहास है. पिंकी आनंद: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए पिंकी आनंद ने कहा, 'लड़की के निजी अंगों को पकड़ने, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने, उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश करने और सिर्फ हस्तक्षेप के बाद ही भागने जैसे तथ्यों के मद्देनजर यह मामला पूरी तरह से बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है. जिसमें 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार की मंशा से हर संभव हरकत की गई.' उन्होंने कहा कि अब पुन: जागृत होने का समय आ गया है. पिंकी आनंद ने कहा, 'कानून का उल्लंघन करने वालों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता और यह फैसला स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि यह इस बात को नजरअंदाज करता है. मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह के फैसले को उचित तरीके से पलटा जाएगा और न्याय होगा.' विकास पाहवा: यौन हिंसा के पीड़ितों का विश्वास कम होगा सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की व्याख्या, बलात्कार के प्रयास की संकीर्ण परिभाषा देकर एक चिंताजनक मिसाल कायम करती प्रतीत होती है. विकास पाहवा ने कहा, 'इस तरह के फैसलों से यौन हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के प्रति न्यायिक प्रणाली की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम होने का खतरा है. ऐसे फैसले पीड़ितों को आगे आने से भी हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि उनके साथ हुई हरकतों को कमतर आंका जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'यह जरूरी है कि न्यायपालिका अधिक पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि दुष्कर्म की मंशा दर्शाने वाली हरकतों को उचित रूप से पहचाना जाए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, ताकि न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बना रहे और संभावित अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके.' समन जारी करने के चरण में अदालतें आमतौर पर सबूतों के विश्लेषण पर गहराई से विचार किए बिना यह आकलन करती हैं कि आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं. उन्होंने कहा, 'इस प्रारंभिक चरण में अपराध की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करके हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्योंकि इस तरह का मूल्यांकन आमतौर पर सुनवाई के चरण में होता है.' पीके दुबे: न्यायाधीशों को कानून और न्यायशास्त्र का पालन करना चाहिए वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने विकास पाहवा की राय से सहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की व्याख्या उचित नहीं थी. उन्होंने कहा, 'न्यायाधीश के निजी विचारों के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें स्थापित कानून और न्यायशास्त्र का पालन करना चाहिए.' पीके दुबे ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या किसी भी रूप में यौन मंशा जाहिर हुई, साथ ही यह तथ्य भी देखा जाता है कि उक्त कृत्य से क्या पीड़ित को चोट पहुंची. उन्होंने कहा, 'यौन प्रवेशन जरूरी नहीं है और इस तरह की हरकतें भी यौन कृत्य के बराबर हैं, जिनके लिए व्यक्ति को सजा दी जा सकती है. पीड़िता के निजी अंग को छूना ही काफी है और यह बलात्कार के बराबर है.' मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 साल की एक लड़की से जुड़ा है, जिस पर 2021 में दो लोगों ने हमला किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया कि केवल निजी अंगों को पकड़ना और पायजामा का नाड़ा तोड़ना बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि ऐसा अपराध किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग के दायरे में आता है.

आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि तिरुमला मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। अगर अन्य धर्मों के लोग यहां काम कर रहे हैं तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत किए बिना उन्हें दूसरी जगहों पर ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम नायडू ने घोषणा की भारत के अन्य राज्यों में भी तिरुमला के मंदिर बनाए जाएंगे। हम इसके लिए सभी राज्यों के सीएम को पत्र भेजेंगे। मुमताज होटल की मंजूरी रद्द सीएम नायडू ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक पवित्र धागा बांधा गया है। उन्होंने आगे कहा कि विदेशों में बसे हिंदू भी चाहते हैं कि वहां भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर बनाए जाएं। इसलिए दुनिया भर में जहां भी हिंदू समुदाय की बहुलता है वहां वेंकटेश्वर मंदिर बनाए जाएंगे। सीएम ने सेवन हिल्स के पास काॅमर्शियल एक्टीविटीज पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुमताज होटल की मंजूरी भी रद्द कर दी है। अन्य धर्म के लोगों का सम्मान करेगी सरकार मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर ईसाई और मुस्लिम संस्थान नहीं चाहते कि उनके धार्मिक संस्थाओं में हिंदू काम नहीं करें तो सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान करेगी। इसके साथ ही सीएम ने मुमताज होटल के लिए आवंटित 35 एकड़ जमीन को भी रद्द करने का फैसला किया है। यह फैसला जगह की पवित्रता को ध्यान में रखकर किया गया है। बता दें कि यह जमीन पिछली वाईएसआर सरकार में आवंटित की गई थी। नायडू ने अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। सीएम ने अपने पोते के जन्मदिन पर मंदिर में एक दिन के अन्न प्रसादम का आयोजन किया। नायडू और उनके परिवार के लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर स्वयं भक्तों को भोजन परोसा। सीएम ने टीडीपी बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों से मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए और अधिक प्रयास करने की बात कही।

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी के लिए एयर इंडिया की आलोचना की और केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से एयरलाइनों को जवाबदेह ठहराने के लिए सख्त नियम लागू करने का आग्रह किया। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी उड़ान AI0508 में 1 घंटे और 19 मिनट की देरी हुई एक्स पर पोस्ट कर सुले ने दी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा "मैं एयर इंडिया की उड़ान AI0508 में यात्रा कर रही थी, जिसमें 1 घंटे और 19 मिनट की देरी हुई। यात्रियों को प्रभावित करने वाली देरी की निरंतर प्रवृत्ति का हिस्सा। यह अस्वीकार्य है। माननीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से आग्रह है कि वे एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों को बार-बार देरी के लिए जवाबदेह ठहराने और यात्रियों के लिए बेहतर सेवा मानक सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू करें।" सुले ने एक और पोस्ट कर कहा, "ये उड़ानें कभी भी समय पर नहीं होती हैं, उनके कुप्रबंधन से सभी लोग, जिसमें बच्चे और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, प्रभावित होते हैं। एयर इंडिया की उड़ानों में लगातार देरी हो रही है। यह अस्वीकार्य है! हम प्रीमियम किराया देते हैं, फिर भी उड़ानें कभी समय पर नहीं होती हैं।" एयर इंडिया ने दिया जवाब हालांकि, एयर इंडिया ने सुले की पोस्ट पर जवाब दिया और लिखा, "प्रिय मैडम, हम मानते हैं कि देरी बहुत निराशाजनक हो सकती है। हालांकि, कभी-कभी हमारे नियंत्रण से बाहर कुछ परिचालन संबंधी मुद्दे होते हैं जो उड़ान के शेड्यूल को प्रभावित कर सकते हैं। आज शाम मुंबई जाने वाली आपकी उड़ान में ऐसी ही एक समस्या के कारण एक घंटे की देरी हुई। हम आपकी समझदारी की सराहना करते हैं," बता दें, पिछले महीने, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की अपनी उड़ान के दौरान "असुविधाजनक" सीट के मुद्दे को उठाया था। शिवराज सिंह चौहान ने अपने निराशाजनक अनुभव के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीट "धंसी हुई" और असुविधाजनक थी। उन्होंने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि टाटा द्वारा प्रबंधन संभालने के बावजूद एयर इंडिया की सेवा में सुधार नहीं हुआ है।

रांची: आज रांची के सिरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के सामने बन रहे फ्लाईओवर के रैंप हटाने की मांग को लेकर कई आदिवासी संगठनों के द्वारा आज रांची बंद बुलाया गया है. आदिवासी संगठनों के बंद को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने ऐतिहातन सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. रांची में सुरक्षा की कमान 1000 से ज्यादा जवानों के द्वारा संभाली जाएगी. रांची में आदिवासी संगठनों के बंद को लेकर हाई अलर्ट है. किसी भी प्रकार के उपद्रव और हिंसा से निपटने के लिए रांची जिला प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरा ,CCTV कैमरे के साथ-साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से बंद समर्थकों निगरानी की जाएगी. CCTV से की जा रही है निगरानी कंट्रोल रूम में विशेष तौर पर पुलिस कर्मियों के द्वारा रांची के विभिन्न चौक चौराहा पर लगे CCTV कैमरा के माध्यम से किसी भी प्रकार के उपद्रव करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर उन पर, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रांची के सिरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के सामने बन रहे सिरमटोली टोली फ्लाईओवर के रैंप जो केंद्रीय सरना स्थल के मुख्य द्वार के सामने पड़ता है. उस कारण वहां सरहुल सहित विभिन्न समारोह के दौरान लाखों की संख्या में पहुंचने वाले आदिवासी समाज के लोगों को कठिनाई होने वाली है. ऐसी आशंका जताते हुए अलग-अलग आदिवासी संगठनों के द्वारा लगातार रांची की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा. पूर्व में आदिवासी संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ,विधायक कल्पना सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराण्डी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित 30 से ज्यादा आदिवासी विधायकों की शव यात्रा निकालकर अनोखे तरीके से विरोध जताया था. रांची बंद का आह्वान किया गया है. इस वजह से यहां बहुत से स्कूलों को बंद रखा गया है. वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाई अलर्ट करते हुए 1000 से अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. इन सुविधाओं की दुकानें खुली रहेंगी बंद का आह्वान करने वाले आदिवासी संगठनों के द्वारा यह कहा गया है कि आवश्यक सेवा जैसे अस्पताल, एंबुलेंस ,दवा दुकान और परीक्षार्थियों को बंद से मुक्त रखा जाएगा. वहीं दूसरी तरफ सरना समितियां के बंद को लेकर रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है. बंद समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा गया है, कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा करने उपद्रव करने और रांची की कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए राजा की स्थिति उत्पन्न करने पर प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी. रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड के 81 विधानसभा सीटों से निर्वाचित विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर पहुंच रहे. वहीं दूसरी तरफ रांची में आदिवासी संगठनों के द्वारा चक्का जाम और बंद बुलाए जाने के कारण आज रांची जिला प्रशासन के लिए आज का दिन काफी मुश्किल होने जा रहा है. आम लोग स्वत ही बंद को ध्यान में रखते हुए, आज अपने निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर रहे हैं.

पूरे देश में आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है. बिहार का इतिहास बहुत पुराना है, भारत के इतिहास में इस राज्य में अहम रोल निभाया है. साल 1912 में बंगाल के विभाजन के कारण बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था. साल 22 मार्च 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार को एक नई पहचान दी थी. इसी के चलते 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर मनाया जाता है. आज यानी 22 मार्च 2025 को बिहार के गठन के 113 साल पूरे हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी. पीएम ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई-बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं. पीएम मोदी ने दी बधाई पीएम मोदी ने बिहार की विकास यात्रा को लेकर कहा, भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा यह प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहां के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहारवासियों की अहम भागीदारी है. हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र-बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे. सीएम नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी बिहार दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यवासियों को बधाई दी. सीएम ने एक्स पर कहा, बिहार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं. बिहार के भविष्य की बात करते हुए उन्होंने कहा, विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं. हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे. जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह ने क्या कहा? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा,समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अतुल्य परंपरा, शौर्य एवं ज्ञान की भूमि बिहार के स्थापना दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं देता हूं. भगवान बुद्ध और महावीर की तपोस्थली बिहार ने अपने ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की रोशनी से सदैव सम्पूर्ण विश्व को आलोकित किया है. उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में NDA सरकार बिहार के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण के लिए कृत-संकल्पित है. गृह मंत्री अमित शाह ने बिहारवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा, ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की भूमि बिहार ने हमेशा देश को नेतृत्व और नई ऊर्जा दी है. इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक, बिहार ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है. राहुल गांधी ने भी पेश की बधाई कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, बिहार की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान और कला ने सदियों से भारत का मान बढ़ाया है और दिशा दिखाई है. सभी प्रदेशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, लोकतंत्र की जन्मस्थली, बिहार ज्ञान की भूमि है. बिहार से ही गांधी जी ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों की आवाज बुलंद की थी. बिहार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है. इसी के चलते जनाधार को अपनी तरफ साधने के लिए खरगे ने आगे कहा, बिहार में सामाजिक न्याय, समानता व समावेशी विकास का अध्याय जल्द शुरू होने वाला है. अब वह समय आ गया है जब बिहार को लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका निभानी है.

22 मार्च शनिवार को कर्नाटक बंद का एलान किया गया है। यह बंद कुछ कन्नड़ संगठनों द्वारा बुलाया गया है। 'ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल' के विरोध में बंद बुलाया गया है। साथ ही, बेलगावी में हुई एक घटना के खिलाफ भी कुछ कन्नड़ संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, बेलगावी में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक बस कंडक्टर पर हमला किया गया था, क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की थी। बंद की वजह से स्कूली बच्चे परेशान इस बंद की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों के पैरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स सब परेशान हैं। लोगों में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि बंद की वजह से स्कूल खुले रहेंगे या बंद। अभी स्कूलों में एग्जाम का समय चल रहा है और सेकेंडरी लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) के एग्जाम 21 मार्च से ही शुरू हुए हैं, लेकिन शनिवार को कोई एग्जाम नहीं है। हालांकि, कुछ स्कूलों में छोटी क्लास के एग्जाम हैं। 'एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स इन कर्नाटक' ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। संस्था ने कहा कि एग्जाम आगे बढ़ाने या रद करने से छात्रों पर असर पड़ सकता है और उनका शेड्यूल बिगड़ सकता है। कुछ संगठनों ने दिया नैतिक समर्थन डी शशि कुमार ने बताया कि हम बंद में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन परीक्षा की वजह से हम सिर्फ नैतिक समर्थन दे सकते हैं। एग्जाम रद कराने या आगे बढ़ाने से बच्चों को परेशानी होगी और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट रहेंगे बंद कर्नाटक बंद के कारण ट्रांसपोर्ट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ओला उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएषन ने बंद को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि बंद के दिन कैब नहीं चलेंगी। इसके साथ ही, बेंगलुरु के करीब 2 लाख ऑटो रिक्शा भी नहीं चलेंगे। KSRTC की बसें चलेंगी या नहीं? कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि बसें चलेंगी या नहीं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट कम होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

उत्तर भारत में अब धीरे-धीरे गर्मी जोर पकड़ रही है। शनिवार से यूपी से लेकर राजधानी दिल्ली में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। हालांकि आसमान साफ रहने और तेज धूप खिलने से तापमान में भी लगातार इजाफा होगा। अगले छह दिनों के दौरान मौसम के इस तल्ख मिजाज में बदलाव के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी के आसार आईएमडी ने अगले दो दिन तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा-पंजाब, यूपी और बिहार में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। पीतमपुरा दिल्ली के सबसे गर्म इलाके रहा इस बीच दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 84 से 24 प्रतिशत रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री की दृष्टि से रिज क्षेत्र और पीतमपुरा जबकि सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री की दृष्टि से पीतमपुरा दिल्ली के सबसे गर्म इलाके रहे। दिल्ली की हवा लगातार साफ ही चल रही है मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को आसमान साफ रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 34 और 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 26 मार्च तक यह 37 और 20 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली की हवा लगातार साफ ही चल रही है। यूपी के कई जिलों में बारिश होने की संभावना सीपीसीबी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआइ 144 यानी मध्यम श्रेणी में रहा। एक दिन पहले बृहस्पतिवार को यह 156 रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 12 अंकों की कमी दर्ज की गई है। एनसीआर के शहरों में भी एक्यूआइ संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार-शनिवार तक कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार-झारखंड में बदलेगा मौसम 24 मार्च तक नए विक्षोभ के भी आने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर के ओडिशा, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बादलों के गरजने और बारिश का पूर्वानुमान है। ग्लेशियर हैं तो जल है, जल है तो जीवन है नी का मोल प्यास लगने पर ही पता चलता है। वर्तमान में इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन की प्रचुर मात्रा के चलते प्यास के इस मोल का पता नहीं चल रहा है, लेकिन सोचिए कुछ साल दशक बाद जब यह पानी नहीं रहेगा तो आपका गला तर कैसे होगा। उस आशंकित समय में भी आपकी प्यास बुझ सके, इसलिए पूरी दुनिया में पानी की बूंद-बूंद बचाने और इसके किफायती इस्तेमाल को बढ़ावा देने की गुहार कई मंचों से लगाई जा रही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस का आयोजन इसी क्रम में दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस का भी आयोजन किया जाता है। इस बार इस आयोजन की थीम है 'ग्लेशियर संरक्षण'। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया भर में पेय जल का 70 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं ग्लेशियरों में संरक्षित है।

मुंबई । मुंबई एयरपोर्ट पर नारकोटिक्स (मादक पदार्थ) की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता ‎मिली। मुंबई के डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) के अधिकारियों ने एक ब्राजीलियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से कोकीन की तस्करी कर रहा था। डीआरआई मुंबई को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक ब्राजीलियाई नागरिक जो साओ पाउलो से एएफ 218 फ्लाइट द्वारा मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहा है, उसके पास मादक पदार्थ हो सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर डीआरआई के अधिकारियों ने विमान से उतरते ही उस यात्री को हिरासत में लेकर जांच की। यात्री की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान, उसके कपड़ों में सात पाउच मिले, जिनमें चिपचिपे तरल पदार्थ थे। इन पाउचों की परीक्षण किट के माध्यम से जांचने पर कोकीन पाया गया। यात्री ने भी स्वीकार किया कि वह इन पाउचों में कोकीन लेकर भारत आ रहा था। बरामद की गई कोकीन का वजन 1,110 ग्राम है, बाजार में इसकी कीमत 11.1 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में कोकीन को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत जब्त किया गया और यात्री को भी इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। डीआरआई ने मामले की जांच जारी रखी है और यात्री से पूछताछ की जा रही है।

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा की जांच में अब नए तथ्यों का खुलासा हो रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिंसा की शुरुआत हंसापुरी के पास स्थित शिवाजी के पुतले के नजदीक मस्जिद से हुई थी। मस्जिद में मुस्लिम उपद्रवियों की बैठक हुई थी, इसमें करीब डेढ़ से दो हजार लोग इकट्ठा हुए थे। इन लोगों ने बाद में 500 से 600 की संख्या में समूह बनाकर अलग-अलग इलाकों में हिंसा की शुरुआत की। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अहम सीसीटीवी फुटेज लगा है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा हैं कि किस तरह सैकड़ों लोग बाइक पर सवार होकर हंसापुरी चौक और मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोगों के पास रुमाल या गमछा था। सीसीटीवी में कई लोग मुंह पर मास्क लगाए दिख रहे हैं, ताकि उनका चेहरा पहचान में न आए, लेकिन फिर भी कुछ आरोपियों के चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट भी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। वहीं, पूरे घटनाक्रम को और संगठित करने में स्थानीय एमडीपी पार्टी के जिला अध्यक्ष फहीम खान का हाथ सामने आया है। कहा जा रहा हैं कि फहीम ने इन उपद्रवियों को उकसाया और हिंसा की योजना को बढ़ावा दिया। वहीं खुलासा हुआ हैं कि कई लोग फोन पर बातचीत कर रहे थे, इससे यह संकेत मिलता है कि इन दंगाइयों ने एक निश्चित योजना के तहत भीड़ इकट्ठा की थी। सीसीटीवी फुटेज में इन दंगाइयों के चेहरों के हाव-भाव भी यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी मंशा क्या थी। इन लोगों ने पहले से ही पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना तैयार कर रखी थी। इन घटनाओं से यह साफ हो गया है कि यह हिंसा किसी अचानक घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से संगठित और योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। पुलिस अब इन फुटेज का विश्लेषण करके आरोपियों की पहचान करने और मामले में त्वरित कार्रवाई करने में जुटी है।

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में बीते तीन सालों में करीब 259 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इसकी जानकारी मोदी सरकार की ओर से राज्यसभा में दी गई है। बीते तीन सालों के दिए ब्यौरे के अनुसार पीएम मोदी ने कुल 38 यात्राएं की हैं। इनमें अमेरिका, जापान सहित कई देश शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से इस संबंध में सवाल पूछा गया था। कांग्रेस सांसद का सवाल था कि बीते तीन सालों में भारतीय दूतावासों ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था में कितना खर्च किया। साथ ही होटल, ट्रांसपोर्ट सहित अलग-अलग खर्चों की जानकारी मांगी गई। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा की तरफ से इस संबंध में जवाब दिया गया था। उन्होंने ब्यौरा दिया है कि पीएम मोदी ने साल 2022 में 8 देश, 2023 में 10 और 2024 में 16 देशों की यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने 34 देशों की यात्रा की। कई देश रहे, जहां वह एक से ज्यादा बार गए थे। 2022 में पीएम मोदी मई में जर्मनी, मई में डेनमार्क, मई में फ्रांस, मई में नेपाल, मई में जापान, जून में संयुक्त अरब अमीरात, जून में जर्मनी, सितंबर में जापान, सितंबर में उज्बेकिस्तान, नवंबर में इंडोनेशिया गए थे। 2023 में वह नवंबर मई में पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जून में अमेरिका, मिस्र, जुलाई में फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, अगस्त में दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, सितंबर में इंडोनेशिया, नवंब-दिसंबर में संयुक्त अरब अमीरात गए थे। 2024 में उन्होंने फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मार्च में भूटान, जून में इटली, जुलाई में ऑस्ट्रिया, रूस, अगस्त में पोलैंड, यूक्रेन, सितंबर में ब्रूनेई, अमेरिका, सिंगापुर, अक्तूबर में लाओ पीडीआर, रूस, नवंबर में नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, दिसंबर में कुवैत की यात्रा की थी। 2022 में यात्रा का खर्च जर्मनी    - 9,44,41,562.00, डेनमार्क - 5,47,46,921.00, फ्रांस - 1,95,03,918.00, नेपाल - 80,01,483.00, जापान - 8,68,99,372.00, यूएई-1,64,92,605.00, जर्मनी - 14,47,24,416.00, जापान - 7,08,03,411.00, उज्बेकिस्तान - 1,57,26,709.00 और इंडोनेशिया - 4,69,52,964.00, कुल खर्च - 55,82,93,361.00 2023 में यात्रा का खर्च पपुआ न्यू गिनी- 8,58,04,677.00, ऑस्ट्रेलिया- 6,06,92,057.00, जापान- 17,19,33,356.00, अमेरिका- 22,89,68,509.00, मिस्र- 2,69,04,059.00, फ्रांस- 13,74,81,530.00, यूएई- 1,45,06,965.00, दक्षिण अफ्रीका- 6,11,37,355.00, ग्रीस- 6,97,75,753.00, इंडोनेशिया- 3,62,21,843.00 और यूएई- 4,28,88,197.00 कुल खर्च - 93,63,14,301.00 2024 में यात्रा का खर्च यूएई- 5,31,95,485.00, कतर- 3,14,30,607.00, भूटान- 4,50,27,271.00, इटली- 14,36,55,289.00, ऑस्ट्रिया- 4,35,35,765.00,रूस- 5,34,71,726.00, पोलैंड- 10,10,18,686.00, यूक्रेन- 2,52,01,169.00, ब्रूनेई- 5,02,47,410.00, अमेरिका- 15,33,76,348.00, सिंगापुर- 7,75,21,329.00, लाओ- 3,00,73,096.00, रूस- 10,74,99,171.00, नाइजीरिया- 4,46,09,640.00, ब्राजील- 5,51,86,592.00, गुयाना- 5,45,91,495.00 और  कुवैत- 2,54,59,263.00, कुल खर्च - 1,09,51,00,342.00। पीएम की इन यात्राओं पर लगभग 259 करोड़ रुपये का खर्च आया है। सरकार ने गुरुवार को सदन में आंकड़े पेश किए थे। जब मनमोहन सिंह थे पीएम सरकार ने 2014 से पहले हुईं पीएम की तीन सालों की यात्रा का भी ब्योरा दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2011 में हुई अमेरिका यात्रा पर 10 करोड़ 74 लाख 27 हजार 363 रुपये खर्च हुए थे। वहीं, 2013 में रूस की यात्रा पर 9 करोड़ 95 लाख 76 हजार 890 रुपये का खर्च आया था। 2011 में फ्रांस की यात्रा में 8 करोड़ 33 लाख 49 हजार 463 रुपये और 2013 में हुई जर्मनी यात्रा पर 6 करोड़ 2 लाख 23 हजार 484 रुपये खर्च हुए थे।

बेंगलुरु में आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक की शुरुआत हो गई है. यह बैठक अगले तीन दिन तक चलेगी. संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक का उद्घाटन किया. बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के करीब 1480 प्रतिनिधि शामिल होंगे. बैठक में बांग्लादेश में हिन्दू उत्पीड़न और शताब्दी वर्ष को लेकर प्रस्ताव पारित होंगे. आरएसएस के सह सरकार्यवाह मुकुंद सीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी तीन दिवसीय बैठक को सरसंघचालक मोहन जी और सरकार्यवाह दत्ताजी ने आरंभ कर दिया है. हमने समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को संघ ने ट्रिब्यूट पे किया. सह सरकार्यवाह ने कहा कि पिछले साल से 10 हजार ज्यादा शाखा इस साल से लगना शुरू हुआ है. रूरल मंडल पर अधिक फोकस है. उन्होंने कहा कि देश के 58981 में पूरी तरह काम शुरू कर चुके है. 30770 मंडल में साप्ताहिक कार्य कर रहे हैं. इसमें 9200 वीकली शाखा मंडल स्तर पर हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक कुल 12 लाख 7 हजार तिरालीस लोगों ने RSS ज्वाइन करने की मंशा जाहिर की. इसमें करीब 46000 महिलाओं ने संघ ज्वाइन करने की मंशा जाहिर की. हमने उनको अलग अलग कार्यों में लगाया है. RSS ने इन लोगों को पे किया ट्रिब्यूट स्वामी प्रणवानंद शिरीष महाराज जी मोरे मनमोहन सिंह जाकिर हुसैन Mp vasudeo nayar श्याम बेनेगल प्रीतीश नंदी एस एम कृष्णा कामेश्वर चौपाल तुलसी गौड़ा शुक्रि उमा गौडा शंकर दत्तावादी hss देवेंद्र प्रधान ( उड़ीसा) विवेक देवराय ( अर्थशास्त्री) इन दो प्रस्तावों पर होगी चर्चा इस वर्ष संघ स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं, इसलिए अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के दौरान संघ कार्य के विस्तार पर विचार-विमर्श किया जाएगा. विजयादशमी 2025 से विजयादशमी 2026 तक शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दो प्रस्तावों पर चर्चा होगी. पहला प्रस्ताव बांग्लादेश में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की स्थिति और भविष्य के उपायों पर होगा. दूसरा प्रस्ताव पिछले 100 वर्षों में संघ की यात्रा, शताब्दी वर्ष के दौरान गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर होगा.