जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में एक भयानक हादसा सामने आया. यात्रियों से भरी हुई एक बस बनिहाल-काजीगुंड नायुग सुरंग में हादसे का शिकार हो गई. बुधवार की शाम को यह हादसा हुआ. इस बस हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि एसआरटीसी की एक बस बनिहाल-काजीगुंड नायुग सुरंग के अंदर हादसे का शिकार हो गई. बस दुर्घटना में अब तक 12 लोग घायल हो गए हैं. वहीं, 5 को जीएमसी अनंतनाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कैसे हुआ हादसा? अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर जा रही बस टक्कर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काजीगुंड-बनिहाल सुरंग की दीवार से टकराकर पलट गई. अधिकारियों ने बताया कि बस जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी तब ही टनल में यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि कम से कम 12 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया है. जहां से उनमें से पांच को जीएमसी अनंतनाग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. डॉ काजीगुंड ने बताया कि हमें घायल लोग मिले हैं, उनमें से पांच को काजीगुंड अस्पताल से जीएमसी अनंतनाग में स्थानांतरित कर दिया गया है. एक अधिकारी ने कहा कि बस हादसे के बाद सुरंग के अंदर ट्रैफिक निलंबित कर दिया गया था और सभी घायलों को इलाज के लिए काजीगुंड अस्पताल ले जाया गया. ट्रैफिक को किया गया बहाल अधिकारी ने बताया कि सुरंग के बीच से बस को हटाकर दोनों तरफ से यातायात बहाल कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पहले सुरंग के दोनों तरफ से यातायात की आवाजाही रोक दी गई थी और बस को घटनास्थल से उठाने के लिए रिकवरी वैन को बुलाया गया था. दरअसल, बनिहाल-काजीगुंड फोर-लेन सुरंग 8.5 किलोमीटर लंबी है और इस सुरंग के रखरखाव की जिम्मेदारी अथान कंपनी के पास है.

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं। इस बीच बांग्लादेश की सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर ये चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी में इतिहास का जिक्र किया और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की अटूट भावना को भारत-बांग्लादेश के मजबूत संबंधों की नींव बताया, और बांग्लादेश को उसकी स्थापना में भारत की भूमिका की याद दिलाई। पीएम ने लिखा, 'मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 'यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली-फूली है और हमारे लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही है। बिम्सटेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे दोनों नेता पीएम मोदी ने कहा कि हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं और एक-दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति आपसी संवेदनशीलता के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेता 3-4 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ढाका ने द्विपक्षीय बैठक की मांग की है, जबकि भारत अब तक इस मुद्दे पर चुप रहा है। भारत ने बांग्लादेश को याद दिलाया इतिहास भारत की पुरानी सहयोगी शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार को देशव्यापी आंदोलन के बाद गिराए जाने और पूर्व प्रधानमंत्री को भारत भागने पर मजबूर होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों के बीच भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी चिंताएं साझा की हैं। ढाका ने कहा है कि हमले सांप्रदायिक नहीं, बल्कि राजनीति से प्रेरित हैं। युनूस ने जताई थी पीएम मोदी से मिलने की इच्छा मोहम्मद यूनुस बैंकॉक में होने वाली BIMSTEC समिट में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं। हालांकि भारत ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इतना ही नहीं युनूस चीन जाने से पहले भारत आना चाहते थे, लेकिन उन्हें भाव नहीं मिला।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 11,099 प्लेटफार्म टिकट बिके। उस दिन स्टेशन पर भगदड़ मची थी जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई थी, और यह प्रतिदिन औसत बिक्री से केवल 11 प्रतिशत अधिक है। टीएमसी सांसद ने पूछा सवाल बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में रेल मेंत्री ने कहा कि मौजूदा प्लेटफार्म की क्षमता इस भार को वहन करने के लिए पर्याप्त है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अधिकारी दीपक ने पिछले छह महीनों के साथ-साथ 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री का ब्योरा मांगते हुए यह मुद्दा उठाया। वैष्णव ने कहा, ''व्यक्तियों को प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने का उद्देश्य मुख्य रूप से बुजुर्ग, मरीज, महिला यात्री आदि टिकट धारकों को प्लेटफॉर्म क्षेत्र के अंदर ले जाना है।'' उन्होंने कहा, ''प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने के समय से केवल दो घंटे के लिए वैध होता है और इन टिकटों को जारी करना प्लेटफॉर्म पर बैठने की जगह की क्षमता के अनुसार सीमित होता है।'' 16 लाख लोगों को परोसा जाता है ट्रेन में खाना उन्होंने कहा कि सितंबर, 2024 से फरवरी, 2025 के दौरान नई दिल्ली स्टेशन से प्रतिदिन बिकने वाले प्लेटफॉर्म टिकटों की औसत संख्या 9,958 थी। लोकसभा में ही उन्होंने बताया कि ट्रेनों में प्रतिदिन 16 लाख भोजन परोसा जाता है। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर प्रतिदिन औसतन 16 लाख भोजन परोसा जाता है, ताकि सुचारू और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उधर, वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) को पिछली प्रणाली में कथित अनियमितताओं के कारण विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया था। रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसके माध्यम से उसने सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं को रद कर दिया था और आरआरबी को भविष्य में ऐसी सभी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा था। नवरत्न के दर्जे से हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा : रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि आइआरसीटीसी और आइआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिए जाने से बाजार की धारणा, हितधारकों का विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मचारियों का मनोबल और प्रेरणा बढ़ेगी। कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आइआरएफसी) को नवरत्न का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया और उनके वित्तीय प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी, जिसके कारण उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया। उन्होंने अन्य मुद्दों के अलावा यह भी पूछा कि क्या इससे उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने कहा, ''आइआरसीटीसी और आइआरएफसी का परिचालन से राजस्व क्रमश: 17 प्रतिशत और 14 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि पिछले पांच वर्षों के दौरान नेटवर्थ, ब्याज, मूल्य और कर से पहले की कमाई और कर के बाद लाभ क्रमश: 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ा है।'' अंतरिक्ष कानून के मसौदे की गहन जांच की जा रही : जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि अंतरिक्ष कानून के मसौदे की गहन जांच की जा रही है क्योंकि यह इस क्षेत्र के लिए पहला विधेयक है। ''इस क्षेत्र में पहला विधेयक होने के कारण, सरकार में इसकी गहन जांच की जा रही है और सभी उचित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसे पेश किया जाएगा।'' भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए ''अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक'' पर पहली बार 2017 में चर्चा की गई थी - विशेष रूप से इस क्षेत्र में निजी खिलाडि़यों पर केंद्रित।

देश के कई राज्यों में कल तेज गर्मी रही, मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में गर्मी और परेशान कर सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अन्य राज्यों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। वहीं आज दिल्ली में हवा भी चल सकती है, जिससे तापमान में एक डिग्री की गिरावट आएगी। 30 मार्च से एक अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 35 से 38 और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली के पीतमपुरा और रिज में तो कल तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। यूपी-बिहार में गर्म हवा चलने के आसार इसके अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य भारत में भी आने वाले दिनों में तेज गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। जिससे लू का खतरा बढ़ने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ से इन राज्यों के मौसम में बदलाव नजर आएगा। यहां पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी महाराष्ट्र में तेज गर्मी पड़ेगी, इसके कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भयंकर गर्मी पड़ना का अलर्ट है। पंजाब और हरियाणा में आज तेज हवाएं चलने के आसार हैं। दक्षिण भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चेन्नई और बेंगलुरु में भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में लू चल सकती है, जिससे सावधानी बरतने की जरूरत है। इन राज्यों में बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज किन्नौर, लाहौल-स्पीति, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और चंबा जैसे मध्य और ऊंचाई वाले जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान के इन इलाकों में चलेंगी तेज हवाएं मौसम विभाग ने राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जैसे पश्चिमी जिलों में दक्षिण-पश्चिम से तेज हवाएं चलने के आसार जताए हैं। जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है। पंजाब और हरियाणा में आज तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहां धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से आग्रह किया है कि वे स्नातक छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) लागू करें, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और रोजगार के अवसर बढ़ा सकें। यूजीसी के अनुसार, एईडीपी का मुख्य मकसद छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना, परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर देना, उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच संबंध मजबूत करना, और उद्योगों में कौशल अंतर को कम करना है। तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों को कम से कम एक सेमेस्टर और अधिकतम तीन सेमेस्टर तक अप्रेंटिसशिप करनी होगी। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में यह अवधि न्यूनतम दो सेमेस्टर और अधिकतम चार सेमेस्टर की होगी। पात्रता मानदंड कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान एईडीपी कार्यक्रम पेश कर सकता है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता है: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में रैंकिंग। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से वैध ग्रेड या स्कोर। यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करते हुए NAAC द्वारा वैध बुनियादी प्रत्यायन। प्रशिक्षुता के लिए सहयोग उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और प्रशिक्षुता नियम, 1992 के अनुरूप वजीफे के साथ, प्रशिक्षुता को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनियों के साथ सहयोग कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) पोर्टल के माध्यम से भी एईडीपी को लागू कर सकते हैं, जहां वजीफे को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (BOAT) या व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (BOPT) के साथ साझेदारी में सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) दिशानिर्देश यूजीसी ने पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जो व्यक्तियों के मौजूदा ज्ञान, कौशल और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए एक औपचारिक तंत्र है, ताकि उच्च शिक्षा योग्यता के साथ सहज एकीकरण हो सके। इन पहलों का मकसद छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।

पूरे देश में इस समय टीबी के खिलाफ राज्य सरकारें लड़ाई कर रही हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में अन्य राज्यों से ज्यादा तेज लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के 100 दिन की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अब 300 दिन तक देश में टीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक, भारत में टीबी की घटना दर 2015 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 237 से 17.7 प्रतिशत घटकर 2023 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 195 हो गई है। टीबी से होने वाली मौतों में 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 प्रतिशत की तुलना में 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर 22 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी खुद तपेदिक से उबरे थे खासकर मेघालय राज्य की बात करें तो राज्य में निक्षेप रोशन पर बेहद ही महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य न सिर्फ इसके खिलाफ निक्षय मित्र है, बल्कि यह इकलौता राज्य है जहां 18 किलो राशन मरीजों को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के सचिव और मिशन निदेशक (MD) रामकुमार एस, जो खुद तपेदिक से उबरे थे, ने बताया कि हर एक टीबी मरीज और उनके परिवार को 10 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो राजमा और 30 अंडों का ट्रे दिया जा रहा है। टीबी रोगी से अब टीबी चैंपियन रामकुमार एस ने यह भी बताया कि बचपन में वह टीबी से उबर गए थे। इसलिए टीबी के खिलाफ जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने अतीत में इस बीमारी का अनुभव किया है। ऐसे ही एक और उदाहरण है मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले की 32 वर्षीय महिला शुलाई, जिन्होंने इस बीमारी के कारण अपना एक फेफड़ा खो दिया था और अब इसके प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रही हैं। वह टीबी रोगी से अब टीबी चैंपियन बन गई हैं और इस बीमारी से लड़ने में न केवल दूसरों की मदद कर रही हैं, बल्कि इससे जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास कर रही हैं। हैंडहेल्ड एक्स-रे तकनीक टीबी के खिलाफ कारगर वहीं, दूसरी ओर समुदाय आधारित स्क्रीनिंग और निदान और उपचार भी टीबी उन्मूलन रणनीति के लिए एक मजबूत उपकरण के रूप में काम कर रहा है। हैंडहेल्ड एक्स-रे जैसी तकनीक को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। राज्य में न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAAT) मशीनों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप टीबी रोगियों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिनका जल्दी पता लगाया जा सकता है। मेघालय के लाइटोइर डिस्ट्रिक्ट की खासियत मेघालय के लाइटोइर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां वैलनेस सेंटर कई मामलों में सराहनीय है। ये सेंटर मर्करी फ्री है और इसके साथ ही साथ स्नेक वेनम एंटीडोट पर भी काम कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि टीबी की स्क्रीनिंग को लेकर एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दूर-दराज के इलाकों में जाकर स्पुटम कलेक्शन में काम आती है, जिससे टीबी का पता लगाया जाता है। ये उपकरण टेम्प्रेचर कंट्रोल है और जहां बिजली नहीं है, वहां बर्फ के जरिए इसमें कलेक्शन किया जाता है, जिससे टीबी के मरीजों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। बहरहाल, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 300 दिनों के लिए और बढ़ाकर टीबी मुक्त भारत के अभियान में और तेजी ला दी है।

अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड सहित छह देशों ने अपने नागरिकों को असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की यात्रा पर बैन लगाया हुआ है. इन मुल्कों ने इसके लिए कानून और व्यवस्था का हवाला दिया है. इस कदम से भारत खासतौर से असम को नुकसान हो रहा है. पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है. 2023-24 में 70 लाख 67 हजार और 335 पर्यटक आए थे. 2024-25 (जनवरी तक) ये घटकर 67 लाख, 88 हजार 565 रह गई. मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी असम के पर्यटन मंत्री रंजीत कुमार दास ने विधानसभा को बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड सहित छह देशों ने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपने नागरिकों के लिए असम और शेष पूर्वोत्तर की यात्रा पर प्रतिबंध जारी किए हैं. दास कांग्रेस विधायक रेकीबुद्दीन अहमद के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. जिन देशों ने प्रतिबंध जारी किए हैं वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और स्विट्जरलैंड. उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध असम के साथ-साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी हैं. कम हो रहे पर्यटक दास ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पर्यटन विभाग इन देशों को ये प्रतिबंध हटाने के लिए राजी करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है. मंत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया से एक उच्च स्तरीय टीम ने हाल ही में इस पहलू पर विचार करने के लिए असम का दौरा किया था. उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या 98,31,141 थी, जो 2023-24 में घटकर 70,67,335 और 2024-25 (जनवरी तक) में 67,88,565 रह गई. चाय पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में दास ने कहा कि राज्य सरकार ने 2022-23 में असम में चाय पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विकास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत चयनित चाय बागानों को पर्यटन क्षमता और हेरिटेज बंगलों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की, जिसमें रेप के आरोप की परिभाषा तय की गई है. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगा दी है. इस मामले की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेखक की ओर से संवेदनशीलता की कमी दर्शाती है. यह निर्णय तत्काल नहीं लिया गया था और इसे सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया. इस प्रकार इसमें विवेक का प्रयोग किया गया. हम आमतौर पर इस चरण में स्थगन देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन चूंकि पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं. हम उक्त पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम केंद्र, उत्तर प्रदेश और हाई कोर्ट के समक्ष पक्षकारों को नोटिस जारी करते हैं. विद्वान एजी और एसजी न्यायालय की सहायता करेंगे. पीड़िता की मां की ओर से दायर याचिका को भी टैग किया जाता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या की थी टिप्पणी? दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. साथी ही कोर्ट ने इस बयान के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि नाबालिग के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा खींचना रेप या रेप का प्रयास अपराध नहीं है. हालांकि, ऐसा अपराध किसी भी महिला के खिलाफ हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के दायरे में आता है, जिसका उद्देश्य उसे निर्वस्त्र करना या फिर उसे नग्न होने के लिए मजबूर करना है. यह आदेश जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दो व्यक्तियों की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया, जिन्होंने कासगंज के एक स्पेशल जज के आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत अदालत ने उन्हें अन्य धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी तलब किया था. हाई कोर्ट की टिप्पणी की जमकर हुई आलोचना इस टिप्पणी की जमकर आलोचना हुई. साथ ही साथ नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर अपनी नाखुशी जाहिर की. कानून के जानकारों ने रेप के आरोप की परिभाषा तय करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए जजों से संयम बरतने की अपील की थी और इस तरह के बयानों के कारण न्यायपालिका में जनता के विश्वास में कमी आने की बात कही थी.

पेड़ों की अवैध कटाई एक शख्स को भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काटे गए हर पेड़ के बदले 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली है। उसने शीर्ष अदालत से जुर्माना कम करने की मांग की। मगर अदालत ने इसे ठुकरा दिया। इस शख्स ने कुल 454 पेड़ काटे थे। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से भी बदतर कृत्य है। दोबारा पेड़ तैयार करने में 100 साल लगेंगे न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने ताज संरक्षित क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटने वाले शख्स की याचिका को खारिज कर दिया और मामले में सख्त टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि पर्यावरण के मामले में कोई दया नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना अनुमति के काटे गए 454 पेड़ों से बने हरित क्षेत्र को दोबारा बनाने में कम से कम 100 साल लगेंगे। सीईसी ने की थी भारी जुर्माने की सिफारिश शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में मथुरा-वृंदावन स्थित डालमिया फार्म में 454 पेड़ काटने वाले शिव शंकर अग्रवाल पर प्रति पेड़ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई थी। पौधारोपण की अनुमति दी जाए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अग्रवाल का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि याची ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मगर अदालत ने जुर्माना राशि कम करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि अग्रवाल को पास के स्थल पर पौधारोपण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी कहा कि उनके खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका का निपटारा अनुपालन के बाद ही किया जाएगा। 2019 का फैसला लिया वापस सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पारित अपना आदेश भी वापस ले लिया। इसमें ताज ट्रेपेजियम जोन के भीतर गैर-वन और निजी भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए पूर्व अनुमति लेने आवश्यकता को हटा दिया गया था।

धीरे धीरे दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में गर्मी पड़ने लगी है। यूपी से लेकर दिल्ली तक कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री पहुंच गया है। पूरे दिन धूप निकलने के कारण तापमान काफी तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में मंगलवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ऊपर चला गया। मौसम विभाग के अनुसार, भीषण गर्मी के बीच बुधवार को यह 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। बिहार, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में बढ़ेगी गर्मी आने वाले सप्ताह में बिहार, राजस्थान, यूपी, हरियाणा-पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे भीषण गर्मी की एंट्री होने वाली है। हालांकि, सप्ताह के अंत तक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बदलेगा मौसम मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ी राज्यों में मौसम तेजी से बदलेगा। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं, तमिलनाडु केरल में भारी की संभावना जताई गई है। दिल्ली में आज साफ रहेगा मौसम मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार को आसमान साफ ​​रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता "खराब" श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार को शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 था। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने सुधार की भविष्यवाणी की है। शहर की वायु गुणवत्ता बुधवार से "मध्यम" श्रेणी में जाने का अनुमान है, जहाँ अगले दो दिनों तक इसके बने रहने की संभावना है। लू करेगी परेशान काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) का दावा है कि इस बार की गर्मियों के दौरान दिल्ली एनसीआर सहित देशभर में लू वाले दिनों की संख्या 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग से मिले इनपुट के आधार पर सीईईडब्ल्यू ने एक विश्लेषण जारी कर यह भी कहा कि वर्षा में बहुत ज्यादा अनिश्चितता दिखाई दे रही है, जैसे मानसून में भी देरी हो रही है। इसीलिए लू का प्रभाव बढ़ रहा है, प्रभावित हीट आइलैंड भी बढ़ रहे हैं। यहां तक कि लू का ओवरऑल सीजन बढ़ रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से थलसेना और वायु सेना के लिए 45,000 करोड़ रुपये के 145 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे को मंजूरी दे सकता है। सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए इन हेलीकॉप्टरों का होगा उपयोग सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने के मामले को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। यह देश में रोजगार सृजन और एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सूत्रों ने बताया कि एचएएल को पिछले साल जून में 156 हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर के लिए निविदा मिली थी। विचार-विमर्श के बाद यह परियोजना अब अंतिम मंजूरी के लिए तैयार है। 156 हेलीकॉप्टरों में से 90 थलसेना के लिए होंगे, जबकि 66 भारतीय वायु सेना के लिए होंगे। इस संयुक्त खरीद के लिए भारतीय वायुसेना प्रमुख एजेंसी है। हेलीकॉप्टर को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर (16,400 फीट) की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। इसकी यही खासियत इसे सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए आदर्श बनाता है। प्रचंड हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दागने में भी सक्षम है और दुश्मन के हवाई रक्षा अभियानों को नष्ट कर सकता है। सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के इरादे पर जोर दे रही है। स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर सरकार ने 83 हल्के लड़ाकू विमान सहित स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। साथ ही 97 और विमानों का आर्डर करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए बातचीत पूरी हो चुकी है। 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण भारत में हो रहे निर्मित सरकार ने घोषणा की है कि अब 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण भारत में निर्मित होते हैं जबकि पूर्व में 65-70 प्रतिशत रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे। यह भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। 'मेक इन इंडिया' पहल के बाद से भारत का रक्षा उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ा है। 2023-24 में यह 1.27 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा मंगलवार को साझा की गई फैक्ट शीट में बताया गया है कि भारत के विविध निर्यात पोर्टफोलियो में बुलेटप्रूफ जैकेट, डोर्नियर (डीओ-228) एयरक्राफ्ट, चेतक हेलीकॉप्टर, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स और हल्के टारपीडो शामिल हैं। विशेष रूप से बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूसी सेना द्वारा किया जा रहा है। यह तमाम चीजें भारत की उच्च निर्माण क्षमताओं को दर्शाती हैं

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कैलाश बनर्जी ने मंगलवार को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अमीरों के लिए 'दलाल' के रूप में काम करने का आरोप लगाया और बंगाल के लिए लंबित केंद्रीय धनराशि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने बंगाल के सांसद से चौहान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के लिए माफी की मांग की। भाजपा पर लगाया भेदभाव का आरोप संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि मनरेगा और पीएमएवाईजी जैसी योजनाओं के तहत बंगाल के लिए केंद्रीय धनराशि पिछले तीन वर्षों से लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि भाजपा वहां सरकार बनाने में विफल रही है। बंगाल के सेरामपुर से सांसद बनर्जी ने आरोप लगाया कि शिवराज चौहान अमीरों के लिए 'दलाल' हैं। वह गरीबों के लिए काम नहीं करते और इसी कारण उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने कई बार अपने 'दलाल' वाले बयान को दोहराया। स्पीकर को कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा इससे पूर्व मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए कुछ राज्यों को भुगतान में कथित देरी के खिलाफ विरोध किया, जिससे स्पीकर को कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने पिछले तीन वर्षों से धनराशि नहीं दी है और 25 लाख फर्जी जाब कार्ड का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की 2021 के विधानसभा चुनावों में हार के कारण बंगाल को धनराशि नहीं मिली। बनर्जी को असंसदीय भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बनर्जी को असंसदीय भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। सरकार ने लोकसभा में कहा कि मनरेगा धनराशि जारी करने में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही लंबित बकाया जारी की जाएगी।

बेंगलुरु कर्नाटक के रायचूर जिले में एफपीवी नामक एक खतरनाक वायरस बिल्लियों में तेजी से फैल रहा है, जिससे सैकड़ों बिल्लियों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से संक्रमित बिल्लियों के जीवित रहने की संभावना केवल 1% है, और यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस से इंसानों और कुत्तों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बिल्लियों के मालिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पूरे राज्य में फैल रहा वायरस एफपीवी वायरस अब पूरे राज्य में फैल चुका है, और यह बहुत तेजी से बिल्लियों को संक्रमित करता है। रायचूर जिले में सौ से अधिक बिल्लियों में यह वायरस पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि एक समूह में 10 बिल्लियां हैं, और उनमें से एक संक्रमित है, तो यह वायरस कुछ ही सेकंड में बाकी सभी बिल्लियों में फैल सकता है। इस वायरस से बचने के लिए बिल्लियों के मालिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। खतरनाक है वायरस बताया जा रहा है कि यह वायरस इतना खतरनाक है अगर एक ग्रुप में 10 बिल्लियां हैं, और उनमें से एक वायरस से संक्रमित है, तो वायरस कुछ ही सेकंड में आस-पास की सभी बिल्लियों में फैल जाएगा। इससे बिल्ली और कुत्ते पालने वालों में चिंता पैदा हो गई है। एडिनबर्ग एनिमल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने कहा है कि एफपीवी वायरस से मनुष्यों और कुत्तों को कोई खास खतरा नहीं है। हालांकि, यह संभव है कि यह वायरस मनुष्यों द्वारा पहने गए कपड़ों, जूतों या हाथों के संपर्क के माध्यम से बिल्लियों में फैल सकता है।  

ईद के अवसर पर केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए एक विशेष उपहार की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 32 लाख गरीब मुसलमानों को 'सौगात ए मोदी' प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें ईद का त्योहार मनाने में कोई कठिनाई न हो। इस संदर्भ में भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को कुछ दलालों और ठेकेदारों के प्रभाव से बाहर आना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाजपा के 32 हजार कार्यकर्ता 32 हजार मस्जिदों में जाकर इन 32 लाख गरीब मुसलमानों को 'सौगात ए मोदी' प्रदान करेंगे। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चिंताएं उचित हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए ईदी योजना और उस्ताद योजना जैसे कार्यक्रम चलाए हैं और तीन तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया है, जिसके कारण हमें उनका वोट नहीं मिल पाता। इस्पे भाजपा नेता ने कही ये बात भाजपा नेता ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कुछ शिक्षित मुस्लिम युवा और महिलाएं निश्चित रूप से मोदी जी और एनडीए को वोट दे रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुस्लिम वोट के ठेकेदारों का भरोसा अब उठ रहा है, जिससे मुस्लिम मतदाता धीरे-धीरे एनडीए की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सोमवार को पटना में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं ने दूरी बनाई। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय का वोट एनडीए को नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुसलमानों का उपयोग केवल वोट बैंक के रूप में किया गया है। सौगात ए मोदी योजना क्या है?  सौगात ए मोदी योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरंभ किया गया एक विशेष कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना और भाजपा तथा एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है। यह योजना रमजान और ईद जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर केंद्रित है, जिससे इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। इस पहल के तहत, केंद्र सरकार ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने और 3 हजार मस्जिदों के साथ सहयोग स्थापित करने की योजना बनाई है। कुछ लोग इसे समावेशी दृष्टिकोण के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। यह अभियान भाजपा की व्यापक राजनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है।

प्रसन्ना शंकर केस: रिपलिंग के को-फाउंडर प्रसन्ना शंकर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पर उन्हें परेशान करने और बच्चे को किडनैप करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के अफेयर के राज भी उजागर किए हैं। प्रसन्ना शंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी कहानी शेयर की है। पुलिस की मिलीभगत से उन्हें परेशान किया जा रहा है प्रसन्ना शंकर ने अपनी पत्नी पर चेन्नई पुलिस की मिलीभगत से उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि वह अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं और अब पत्नी तलाक के लिए मोटी रकम मांग रही है। 10 साल पहले हुई थी शादी आपको बता दें कि प्रसन्ना शंकर और दिव्या शशिधर की मुलाकात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली (NIT त्रिची) में हुई थी। उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी और उनका एक 9 साल का बेटा है, जिसकी कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा है। अवैध संबंध के बारे में भी बताया प्रसन्ना शंकर ने बताया कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही है और 6 महीने से अनूप नाम के शख्स के साथ रिलेशनशिप में है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस संबंध के बारे में अनूप की पत्नी से पता चला। अनूप की पत्नी ने उनके बीच हुई बातचीत का सबूत भेजा। शंकर ने एक्स पर चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। फर्जी शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया उन्होंने बताया कि इसके बाद हम इस बात पर बात कर रहे थे कि मुझे उसे तलाक के तौर पर कितने मिलियन डॉलर देने होंगे। वह नाखुश थी और उसने मेरे खिलाफ फर्जी पुलिस शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया कि मैंने उसे मारा है। बेटे के अपहरण का भी झूठा आरोप शंकर ने अपनी पत्नी पर अपने 9 साल के बेटे के अपहरण का भी आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि दिव्या ने उनसे बड़ा सेटलमेंट पाने की कोशिश में भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में तलाक का केस दायर किया। फिर उसने उनके बेटे का 'अपहरण' किया और उसे अमेरिका ले गई।