लोहरदगा जिला अंतर्गत कैरो थाना क्षेत्र के एड़ादोन नहर में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। नहर निर्माण कार्य में लगे करोड़ों रुपये की मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। नहर निर्माण कार्य में लगे दो पोकलेन व एक ट्रैक्टर को उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। घटना बुधवार की मध्य रात्रि की है। लगभग छह की संख्या में हथियार से लैस उग्रवादी पीएलएफआई के एरिया कमांडर कृष्णा यादव के साथ एड़ादोन नहर में पहुंचे। जहां काम कर रहे मजदूरों को पानी छिड़क कर जगाया, जिसके बाद मजदूरों को हथियार का भय दिखाते हुए कहा गया कि आग को नहीं बुझाना है। नहीं तो गोली मार दी जाएगी। घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादियों का दस्ता वहां से चला गया, जिसके बाद मजदूरों द्वारा घटना की सूचना कैरो थाना पुलिस को दी गई। रात में ही कैरो थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मजदूरों के सहयोग से आग को बुझाया। तीनों नहर का पक्कीकरण कार्य लॉर्ड्स इंफ्रा कान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 38 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना स्थल में डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, इंसेक्टर मंटू कुमार, थाना प्रभारी शंखनाथ उरांव, एसआई सुजीत कुमार सहित सशस्त्र बल पहुंचे थे। मामले को लेकर लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमां का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पीएलएफआई के कृष्ण यादव के दस्ता ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिक की दर्ज कर रही है। साथ ही उग्रवादियों की धरपकड़ को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था, लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए, जिसमें से 19 को कैबिनेट ने मंजूर किया।  वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग एक अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजार रुपए से अधिक की धनराशि का व्यय भार अनुमानित है। सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है और जल्द ही ये थाने स्थापित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।  प्रदेश में साइबर क्राइम की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। हमारा कन्विक्शन रेट नेशनल साइबर क्राइम के कन्विक्शन रेट से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में नेशनल कन्विक्शन रेट 46.5 परसेंट है, जबकि हमारा कन्विक्शन रेट 87.8 परसेंट है। अब तक प्रदेश में 838 कन्विक्शन हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 कन्विक्शन हुए हैं। प्रदेश में 7122 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2582 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10,117 केस रजिस्टर हुए हैं। जिन जिलों में साइबर थाने खोले जायेंगे, उनमें-उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकरनगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर,श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर एवं शामली शामिल हैं। 

कासगंज । फ्री फायर गेम के माध्यम से चौटिंग शुरू की और धीमे-धीमे नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के से भागकर लाई गई नाबालिक के साथ आरोपी ने यूपी में अलग-अलग स्थान पर तीन माह तक दुष्कर्म किया और मूल रूप से कासगंज के रहने वाले इस आरोपी को मध्य प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर ले गई है, हालांकि कासगंज पुलिस इस कार्रवाई से अनिभिज्ञ बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कासगंज जिले का वेदप्रकाश जाधव (24) है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर से यह युवक नाबालिग को भगा लाया। पुलिस ने उसे कासगंज में गिरफ्तार कर लिया और मध्य प्रदेश ले गई। जहां उससे पूछताछ की गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि फ्री फायर गेम के माध्यम से नाबालिक लड़की से दोस्ती की। दोस्ती के बाद चौटिंग शुरू की और लड़की को शादी का झांसा देकर यूपी ले आया। आरोपी लगातार लड़की से दुष्कर्म करता रहा। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने कासगंज से उसे गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि बीती पांच सितंबर को खरगोन के बिस्टान थाने में मामला दर्ज कराया गया था। थाना प्रभारी अनिल कुमार अपनी टीम के साथ आरोपी की तलाश कर रहे थे और अब उन्हें सफलता मिल गई है। इधर कासगंज पुलिस के अधिकारियों को इस कार्रवाई की जानकारी नहीं है। 

बिहार के बेगूसराय में बीती रात शराब माफिया के द्वारा कार से सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी को रौंद दिया. जिससे पुल के नीचे गिरने के बाद एसआई खामस चौधरी की मौत हो गई. जबकि इस हादसे में एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे के बाद से बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. दरोगा की हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने बयानबाजी शुरू कर दी है.  'नीतीश कुमार अपनी जिद छोड़ें' केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय की घटना पर कहा कि शराबबंदी की गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार की जिद के कारण हजारों की संख्या में लोगों को जेल जाना पड़ा. जिसमें कई बेगुनाहों को भी जेल जाना पड़ा. कई लोगों की शराब माफियाओं ने हत्या कर दी. दरअसल, बेगूसराय में जिस तर्ज पर बेखौफ शराब माफिया ने पुलिस के सब इंस्पेक्टर को रोंद दिया है. उसे सूबे में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस पुलिस पदाधिकारी की हत्या हुई है. उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. नीतीश कुमार को अपनी जिद छोड़कर शराबबंदी के कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए और सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत है. 'बेगूसराय की घटना बेहद दुखद' कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने बेगूसराय की घटना को दुखद बताया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है. शराबबंदी से महिलाओं के बीच में उत्साह है, लेकिन इन दोनों शराब माफियाओं का मनोबल बिहार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. राजधानी पटना में भी शराब की सप्लाई हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद समीक्षा करनी चाहिए और ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई शीघ्र करनी चाहिए. अन्यथा उनका सपना जो है बिहार को शराब मुक्त बनाने का वह अधूरा रह जाएगा.  'कानून से नहीं हो सकता कंप्रोमाइज' आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बेगूसराय की घटना पूरी तरह से चिंता का विषय है. शासन और बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी. कोई भी हो पूरे तौर पर गिरोह को खंगाल कर जेल के सलाखों में डाला जाएगा. इसी तरह से जो भी लोग शामिल हैं सब की सूची बनाई जाएगी और ऐसे काम करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी. कानून से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता. कानून के राज पर कोई ठप्पा लगाने की कोशिश करेगा तो कानून कठोरता से कार्रवाई करेगी. पुलिस पदाधिकारी घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. पूरी घटनाक्रम की जांच होगी और कार्रवाई भी होगी.  'अपराधी को प्रशासन छोड़ेगा नहीं' सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि शराबबंदी जब से लागू हुई है. गैर कानूनी काम करने वाला कितना भी प्रशासन कितना भी सजग रहे. तब भी एक दो घटनाएं हो जाती है. शराबबंदी से लाभ है. मुख्यमंत्री की बड़ी सोच शराबबंदी दरोगा की हत्या करने वाला जो भी अपराधी है. वह पकड़ा जाएगा प्रशासन छोड़ेगा नहीं.  

लखनऊ । योगी कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के पहले एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना का अहम निर्णय लिया है। यह सेंटर पीजीआई में स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर होगा, जहां बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज अलग-अलग पीडियाट्रिक एक्सपर्ट करेंगे। यह सुविधा अभी तक प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए योगी सरकार 199 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपये खर्च करेगी।  एसजीपीजीआई के निदेशक प्रो. डॉ. आरके धीमान ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 40 प्रतिशत आबादी 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों की है। ऐसे में लंबे समय से उनके बेहतर इलाज के लिए एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस पर योगी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गयी। ऐसे में पीजीआई में 575 बेड का एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक विभाग और 6 यूनिट काम करेंगी। सेंटर की स्थापना दो फेज में की जाएगी। पहले फेज में 310 बेड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 12 विभाग और 4 यूनिट काम करेंगी। इसमें 163 बेड नॉर्मल, 54 बेड आईसीयू, 28 बेड एचडीयू, 20 बेड आइसोलेशन और 45 बेड प्राइवेट के होंगे। वहीं दूसरे फेज में 265 बेड और बढ़ाए जाएंगे, जिसमें अतिरिक्त 9 विभाग और 2 यूनिट को जोड़ा जाएगा। इसमें 158 नार्मल बेड, 13 आईसीयू बेड, 10 एचडीयू बेड, 21 आईसोलेशन बेड और 63 प्राइवेट बेड होंगे।  निदेशक ने बताया कि पहले फेज में 12 विभाग और 4 यूनिट काम करेंगी। इनमें जनरल पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक एंकोलॉजी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक गेस्ट्रोइंट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक इंडोक्राइनोलॉजी आदि विभाग शामिल हैं जबकि यूनिट में पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, डे केयर और पीडियाट्रिक मेडिकल जेनेटिक शामिल हैं। वहीं पहले फेज में सबसे ज्यादा 60 बेड जनरल पीडियाट्रिक के होंगे। इसी तरह दूसरे फेज में अतिरिक्त 9 विभाग और 2 यूनिट काम करेंगी। इनमें पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक ऑर्थाेपेडिक एंड फिजीकल मेडिसिन आदि विभाग शामिल हैं जबकि यूनिट में सोशल पीडियाट्रिक्स और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक यूनिट शामिल हैं।

जमुई में कोर्ट के आदेश के बाद निजी जमीन पर अवैध कब्ज़ा हटाने गई पुलिस टीम  पर बदमाशों ने हमला कर दिया. इस दौरान चारों ओर से बदमाशों ने पथराव करना शुरू कर दिया. इस पथराव से कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की भी खबर सामने आई है. हालांकि, पथराव के बाद सीओ सुजीत कुमार और पुलिस टीम को बिना अतिक्रमण हटाये वापस लौटना पड़ा. क्या है पूरा मामला? बताया जाता है कि लठाने मौजा के खाता नंबर 100, खसरा नंबर 644 के साढ़े 27 डिसमिल कपूरी तांती के जमीन पर अवैध कब्जा गांव के ही कुछ दबंग लोगों के की तरफ से किया गया था. इसका मामला जमुई न्यायालय के समक्ष चला. उसके बाद न्यायालय ने साक्ष्य के बुनियाद पर कपूरी तांती के पक्ष में फैसला सुनाया और जिला प्रशासन को अवैध कब्जा से जमीन को मुक्त कराकर उक्त जमीन को कपूरी तांती को सौंपने का आदेश दिया. पुलिस की टीम को वापस लौटना पड़ा वहीं, जब मजिस्ट्रेट, सीओ, पुलिस प्रशासन उक्त जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने पहुंची तो टीम पर प्रभु यादव, हुलास यादव, नंदू यादव, चंदू यादव समेत अन्य लोगों ने हमला कर दिया. जिसकी वजह से अवैध कब्जा को हटाने का काम नहीं हो सका. प्रशासन और पुलिस की टीम को वापस लौटना पड़ा.  अवैध कब्जा से जमीन को कराया जाएगा मुक्त  सीओ सुजीत कुमार ने बताया कि कुछ बदमाशों की तरफ से अवैध कब्जा को हटाने से रोका गया है. हमारे साथ पुलिस की टीम कम थी. अगले दिन भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आकर अवैध कब्जा से जमीन को मुक्त कराया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कथित अश्लील वीडियो प्रकरण पर सदन में पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न पर गृह विभाग के जवाब से प्रश्नकर्ता विधायक सरयू राय असंतुष्ट हैं। सदन बाधित होने से उनका प्रश्न सदन के पटल पर तो नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने गृह विभाग पर भ्रामक जवाब देने का आरोप लगाकर पूरे मामले की जांच विशेष टास्क फोर्स से कराने का आग्रह किया है। महिला संग अश्‍लील बात करने का वीडियो हुआ था वायरल विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए अपने पत्र में विधायक सरयू ने कहा है कि उक्त कांड के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता ने रूचि नहीं ली। वीडियो में स्वयं के होने का दावा करने वाली महिला व उसके पति का भी बयान नहीं लिया गया। उनके मोबाइल को भी जब्त नहीं किया गया। बताते चलें कि मंत्री बन्ना गुप्ता का 23 अप्रैल, 2023 को एक महिला से कथित अश्लील बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद बन्ना गुप्ता ने साइबर थाना, जमशेदपुर में आइटी अधिनियम में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। सरयू राय ने वीडियो क्लिप को किया था री-ट्वीट बाद में अनुसंधानकर्ता ने गैर जमानती धारा जोड़ा था। मंत्री व उक्त महिला के बीच हुए कथित अश्लील वार्तालाप का वीडियो क्लिप सबसे पहले एक सांसद के ट्विटर हैंडल से प्रसारित हुआ था। इसके बाद 14 व्यक्तियों ने इसे री-ट्वीट किया था। विधायक सरयू राय 16वें थे, जिन्होंने उक्त वीडियो क्लिप को री-ट्वीट किया था। वीडियो को लेकर खूब हुइ राजनीतिक उठापटक हालांकि, यह कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि विधायक सरयू राय इस मुद्दे को लेकर पहले भी अपनी आवाज उठा चुके हैं। उन्‍होंने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर मामले का निष्पक्ष, दबाव रहित और विधि-सम्मत जांच करने की मांग की थी। उस दौरान इस वायरल वीडियो को लेकर काफी राजनीतिक उठा-पटक हुई। 

शीत सत्र के दौरान मंगलवार को दूसरी पाली में भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति में 8,111 करोड़ रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग को विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। आजसू के विधायक लंबोदर महतो के कटौती प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष से 10 विधायकों ने अपने-अपने विचार रखे। तमाम विचारों पर वित्त मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने सरकार का पक्ष रखा और सदन से मांग को स्वीकृति प्रदान करने की मांग की, जिस पर ध्वनिमत से फैसला लिया गया। राज्‍य सरकार को इस वजह से लेना पड़ता है ऋण उरांव ने कहा कि केंद्र की योजनाओं में राज्यांश देने के लिए सरकार को अलग से निधि की आवश्यकता पड़ती है। कल्याणकारी योजनाओं पर राशि खर्च करने के लिए अलग से प्रविधान करना होता है। झारखंड में 60 प्रतिशत गरीब हैं और इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को ऋण लेना पड़ता है। अधिकतम तय सीमा तीन प्रतिशत होने के बावजूद झारखंड सरकार ने अब तक अपने बजट के हिसाब से 1.25 प्रतिशत ऋण लिया है। झारखंड को केंद्र से नहीं मिल रही बकाया राशि कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए आजसू के लंबोदर महतो ने कहा कि सरकार बजट की राशि खर्च नहीं कर पा रही है। झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये की लगातार मांग कर रही है, लेकिन 200-200 करोड़ रुपये देकर केंद्र पल्ला झाड़ ले रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों की कटौती का सवाल भी उठाया। आजसू पर भाजपा का पिछलग्गू होने का आरोप लगाया। राज्‍य सरकार अपनी निधि से चला रही कई योजनाएं कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार अपनी निधि से कई योजनाएं संचालित कर रही है। बीपीएल कार्ड के अतिरिक्त पांच लाख लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, तो राजधानी रांची में ही तीन-तीन फ्लाईओवर की योजनाओं पर काम चल रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि 40 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का दावा किया गया, लेकिन आंकड़ा 10 लाख तक भी नहीं पहुंचा। भाजपा सिर्फ साजिश रचने में लगी हुई है। विधायक सरयू राय ने कहा कि विधायक जो सवाल भेजते हैं उसका जवाब घुमाफिरा कर दिया जाता है।

लखनऊ । योगी सरकार उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार ने 2024-25 तक हर प्रदेशवासी को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम के तहत पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आजादी के बाद इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए सबसे बड़ा निवेश किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग, लॉस रिडक्शन और आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यों के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है।  उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पाेरेशन लि. (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल योजना को समय से पूरा करने और मानक के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग के तहत मार्च 2025 तक 18885.48 करोड़ की लागत से लगभग 2.69 करोड़ कंज्यूमर मीटर, लगभग 15.26  लाख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स (डीटी) एवं लगभग 20 हजार फीडर मीटर की स्थापना का लक्ष्य है। इसमें 15 प्रतिशत धनराशि(2832.82 करोड़) अनुदान स्वरूप तथा शेष धनराशि (16,052.66 करोड़) का वित्त पोषण राज्य सरकार एवं वितरण निगम द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यों के निष्पादन के लिए सभी सहयोगी वितरण निगमों के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जा चुका है।  अध्यक्ष ने बताया कि लॉस रिडक्शन घटक के तहत यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम्स में 16498.61 करोड़ की लागत से कार्य स्वीकृत हैं। इन कार्यों के संपादन के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जा चुका है, जिनका द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कराते हुए इन कार्यों का निष्पादन कार्य प्रगति पर है। वहीं आधुनिकीकरण के लिए कुल 65457.20 करोड़ के कार्यों का प्रस्ताव अक्टूबर 2023 में प्रेषित किया गया है। इसमें प्रस्तावित धनराशि का 60 प्रतिशत (39274.32 करोड़ रुपए)भारत सरकार से अनुदान स्वरूप तथा शेष 40 प्रतिशत (26182.88 करोड़ रुपए) का वित्त पोषण राज्य सरकार एवं वितरण निगम द्वारा किया जाएगा। इसके तहत मुख्य कार्यों में 1175 नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, 2002 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, लगभग 21 हजार किमी. नई 33 केवी लाइनों का निर्माण, 115704 वितरण परिवर्तकों की स्थापना, लगभग 50 हजार किमी 11 केवी लाइन का निर्माण, लगभग 93 हजार किमी. एलटी लाइन का निर्माण, 151576 वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि का कार्य तथा शहरी क्षेत्र में 17 नग स्काडा एवं डीएमएस का कार्य किया जाना है।  अध्यक्ष आशीष गोयल ने ये भी बताया कि प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक धनराशि वाले 29 बड़े प्रोजेक्ट चयनित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत 13632.44 करोड़ रुपए है। इसमें आरडीएसएस के अंतर्गत हानि कम करने के कार्यों में बेयर कंडक्टर्स को एबी केबल से बदलना, 33 केवी और 11 केवी लाइन का फीडर द्विभाजन/फीडरसेपरेशन/रीकंडक्टरिंग करना शामिल है। पूर्वांचल वितरण निगम के अंतर्गत 3842.61 करोड़ के 8 कार्य, मध्यांचल में 3303.70 करोड़ के 7 कार्य, दक्षिणांचल में 3247.07 करोड़ के 7 कार्य और पश्चिमांचल में 2764.33 करोड़ के 6 कार्य समेत केस्को में 474.73 करोड़ का एक कार्य सम्मिलित है।

चंदनकियारी थाना क्षेत्र के मुरलूडीह गांव निवासी मोफीजुद्दीन अंसारी की पत्नी 27 वर्षीय अफसाना खातून की मौत सोमवार की देर रात हो गई। इस संबंध में मृतका की मां प्रखंड के आंकदागौड़ा गांव निवासी खैरुन बीवी के लिखित शिकायत पर दामाद मुरलूडीह निवासी मोफीजुद्दीन अंसारी, ससुर कलीम अंसारी व सास फजीरन बीवी पर बेटी की हत्या का आरोप जड़ते हुए चंदनकियारी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। बच्‍चा नहीं होने पर दिया जाता था ताना सूचना पर घटनास्थल में पहुंची चंदनकियारी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्यवाही करते हुए पति मोफीजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मृतका की मां ने बताया कि मृतका का निकाह उसके पिता की मौत के बाद वर्ष 2019 में मोफीजुद्दीन के साथ हुआ था। जिसके बाद से ही ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग व बच्चे नही होने का ताना देते हुए अक्सर ही बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। ससुरालवाले मरने का अलग-अलग बता रहे कारण इसी दौरान सोमवार की रात नौ बजे मां की मोबाइल पर बेटी की बात हुई। जहां सभी प्रकार की खैरियत पूछने के बाद खाना खाकर सो गए। जिसके बाद रात के लगभग बारह बजे दामाद,सास व ससुर ने बारी बारी से फोन पर बेटी के मौत की सूचना दिया। जहां पहुंचकर देखा तो बेटी पलंग पर मृत पड़ी थी और ससुरालवाले सभी मौत का अलग अलग कारण बताकर भ्रमित किया जाता रहा।

बिहार के बेगूसराय में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. चोर आए दिन किसी न किसी घर को अपना निशाना बना रहे है. इसी कड़ी में अब एक बार फिर चोरों ने एक सोना-चांदी की दुकान को अपना शिकार बनाया है. हालांकि चोरी की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस घटना के बाद से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा बाजार की है. बताया जा रहा है कि दुकानदार अपनी दुकान बंद कर चला गया और बीती रात चोरों ने दुकान का भिंडिलेतर तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश कर गया और दुकान में रखा सोना और चांदी लेकर फरार हो गया. इसी के साथ चोर 10 हजार रुपये कैश लेकर फरार हो गए है. वहीं इस घटना की सूचना तब दुकानदार को लगी जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने के लिए आया तो उसने देखा दुकान की भिंडिलेटर टूटा हुआ है और अंदर गोदरेज में रखा सारा सोना चांदी गायब है.  बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लाख से अधिक चोरों ने सोने चांदी के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया है. हालांकि चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सीसीटीवी में साफ-साफ देखा गया है कि किस तरह से चोरों के द्वारा गोदरेज को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है.  हालांकि इस घटना के बाद दुकानदारों ने भगवानपुर थाना पुलिस को सूचना दी. मौके पर भगवानपुर थाने की पुलिस पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई. वहीं इस संबंध में इंस्पेक्टर राजीव लाल ने बताया कि चोरों के द्वारा एक सोना चांदी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. हालांकि चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा चोर की पहचान की जा रही है.

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान बीते दिनों की ही तरह ही विधानसभा के मुख्य द्वार पर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर खूब नारेबाजी की। नियोजन नीति स्पष्ट करो... जैसे नारे लगाए। विधानसभा में हुआ हंगामा झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया था। आज भी हंगामा जारी है। लोग तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा और सत्तापक्ष के विधायक आसन के पास आए और स्पीकर के सामने हंगामा करने लगे।  क्या बोले स्पीकर?  स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कल भी नेताओं के इस व्यवहार को लेकर फटकार लगाई थी। कहा था कि सदन का बेजा इस्तेमाल मत करिए। कार्यवाही को हास्यास्पद मत बनाइए। आसन को उत्तेजित मत कीजिए। आज स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल को हंगामा काल बना देते हैं। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।  भाजपा विधायक बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही सस्पेंड स्पीकर ने भाजपा विधायक बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही को सस्पेंड कर दिया है। दोनों विधायकों को सदन से मार्शलों ने विधानसभा से निकाला। निकालने के दौरान निकास द्वार के पास बिरंची नारायण गिर गए। स्पीकर ने कहा कहा कि आपकी आदत खराब हो गई है। कल से इन्हें देख रहे थे। इनके कारण लगातार सदन बाधित हो रहा था। हर चीज में ये लाबी में आ जाते हैं। आग्रह करने पर भी नहीं सुनते। इसके बाद भाजपा विधायकों ने 'तानशाही नहीं चलेगी' का नारा लगाया। भाजपा विधायकों सदन का बहिष्कार भी किया। हंगामे पर क्या बोले थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर भाजपा विधायकों के हंगामे पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में सांसद निलंबित किए जा सकते हैं तो यहां बिना कारण हंगामा करने वाले विधायक भी निलंबित हों। इस पर स्पीकर ने कहा कि उनकी बात से वे भी सहमत हैं। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी भाजपा के प्रदर्शन के बाद स्पीकर ने निलंबन की कार्रवाई की। स्पीकर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए : स्पीकर की कार्रवाई पर विधायक सह भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि स्पीकर मुख्यमंत्री के कहने पर कोई निर्णय लेते हैं। उनके पास अपना दिमाग नहीं है। ऐसे स्पीकर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिरंची नारायण ने कहा कि हम कार्य स्थगन प्रस्ताव पढ़ने की मांग कर रहे थे। कुछ गलत नहीं किया। इन्होंने माइंडसेट बना लिया था। फिर सीएम ने कहा है कि इन्हें बाहर कर दो। स्पीकर सीएम के इशारे पर काम कर रहे हैं।

बाराबंकी के रामनगर कोतवाली इलाके में गृह प्रवेश के कार्यक्रम से लौटते समय कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तलाब में जा गिरी। शोर सुनकर ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद कार के फंसे आठ लोगों को बाहर निकाला। हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि चार लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया जहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। रामनगर के चंदनापुर निवासी दिनेश ने रानी बाजार कस्बे में अपना नया मकान बनवाया था। सोमवार को नए मकान का गृह प्रवेश था। देर रात करीब 11 बजे दिनेश के परिवार के लोग वैगन आर कार से वापस चंदनापुर गांव जा रहे थे। बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर अंबिका स्कूल के निकट कार अचानक अनियंत्रित हो गई और हाईवे किनारे बने अमृत सरोवर तालाब में जाकर डूब गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस-एंबुलेंस को बुलाया गया। कार सवार सभी आठ लोगों को बाहर निकाला गया और सीएचसी रामनगर पहुंचाया। यहां से सभी को जिला अस्पताल भेजा गया लेकिन तब तक नीलम (40) पत्नी पप्पू व उसके पुत्र अमन (11) की मौत हो चुकी थी। गंभीर हालत में दीपू की पुत्री अर्पिता (10), अनामिका (13), आकांक्षा (8), अंजली (7) को लखनऊ रेफर कर दिया गया। दीपू और उसकी पत्नी शारदा की हालत ठीक है। इंस्पेक्टर ने बताया कि कार को हाइड्रा की मदद से बाहर निकलवा लिया गया है। चार बच्चों की हालत अभी नाजुक है।

प्रदेश पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि बीते करीब तीन वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार-बार टल रही थी। बीते छह माह के दौरान उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्यवाही भी पूरी कर ली है। सिपाही भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। तत्पश्चात आवेदनों का परीक्षण होगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि पहले ये भर्तियों 52,699 पदों पर होनी थी, लेकिन डीजीपी मुख्यालय द्वारा भेजे गए कुछ अन्य प्रस्तावों को शामिल करने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 60,244 हो गयी है। 1906 अन्य पदों पर भी होगी भर्ती इसके अलावा दिसंबर के अंत तक तीन अन्य संवर्गों में भी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी है। इनमें प्रदेश पुलिस में गोपनीय, लेखा, लिपिक संवर्ग के 921 पदों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 930 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पदों पर भी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। पीएसी में भर्तियों जनवरी माह में इसी तरह पीएसी में दस हजार से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया जनवरी माह में हाेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने रविवार को पीएसी के स्थापना दिवस के अवसर पर 10,584 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी। भर्ती बोर्ड ने इसकी भी तैयारी तकरीबन पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी।

जमशेदपुर में नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) ने रविवार देर रात आतंकी गतिविधि संचालित होने की सूचना पर मानगो के आजादनगर व जुगसलाई के गौरीशंकर रोड स्थित मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर पांच लोगों को हिरासत में लिया है। आइएसआइएस संगठन से कनेक्शन होने के आरोप में गिरफ्तार जुगसलाई निवासी शाहबाज की जानकारी रखने वालों के अनुसार वह मोबाइल टावर कंपनी में 2019 से काम कर रहा है। खुद को कंपनी का फील्ड इंजीनियर बताता था। मैट्रिक तक उसने पढ़ाई की है। पिता का निधन हो चुका है। मां के साथ किराये के मकान में रहता है। मां दूसरी जगह काम करती है। एनआइए और एटीएस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से सर्किट हाउस में रखकर पूछताछ कर रही है। दस वाहन पर सवार एनआइए की टीम रविवार की देर रात शहर पहुंची। वरीय पुलिस अधिकारी को सूचना देकर स्थानीय पुलिस की मदद से जुगसलाई में रात दो बजे बजे छापेमारी की। यहां से दो आरोपित को हिरासत में लेकर स्थित सर्किट हाउस ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं एनआइए की टीम के मानगो आजादनगर के जाकिरनगर में छापेमारी कर दो लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है। बता दें कि एनआइए की टीम ने शुक्रवार को भी झारखंड के कई इलाके में छापेमारी की थी। इफ्तेखार अहमद के घर के किराएदार है आफताब पठान एनआइए की छापेमारी में हिरासत में लिए गए आफताब पठान जुगसलाई के इफ्तेखार अहमद के मकान में किराए पर रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी महीने पांच दिसंबर 2023 को ही उसके मकान में अपनी पत्नी व बच्चे के साथ शिफ्ट हुआ था। आफताब आटो चलाता है। टीम ने उसके घर से कुछ किताबें और परिवार के सभी लोगों का मोबाइल जब्त कर अपने साथ ले गई है। आफताब के माता-पिता जुगसलाई स्थित मुस्लिम मोहल्ला में रहता है। पुलिस ने आफताब के मकान मालिक इफ्तेखार अहमद को भी हिरासत में ले रखा है। इफ्तेखार अहमद भी टेंपो चलाता है। एनआइए की छापेमारी से जुगसलाई व आजादनगर में हड़कंप मच गया है। शहर में चारों ओर चर्चा का बाजार गर्म है। फेसबुक के सहारे पहुंची एनआइए एनआइए की टीम आरोपित तक फेसबुक के सहारे पहुंची। बताया जाता है कि आराेपित फेसबुक के माध्यम से आतंकी संगठन के विदेशी एजेंटों से संवाद करते थे। सूत्रों के अनुसार, एनआइए ने इसी बातचीत के आधार पर इनकी पहचान की। न्यायालय में पेश करने के बाद ले जाएगी एनआइए एनआइए की टीम जुगसलाई निवासी शाहबाज को मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की अर्जी दाखिल करेगी। न्यायालय के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई एनआइए करेगी। फिलहाल देर रात तक एनआइए और एटीएस टीम शाहबाज की गतिविधि की जानकारी एकत्र करती रही। शाहबाज हमेशा आफताब से बातचीत करता था इस कारण आफताब से एनआइए की टीम ने पूछताछ की थी। जुगसलाई के दो लोगों को पूछताछ को बाद छोड़ा एनआइए की टीम ने प्रतिबंधित संगठन आइएसआइएस से जुड़े मामले को लेकर जुगसलाई थाना क्षेत्र में दबिश दी। टीम ने जुगसलाई के आफताब पठान और उसके मकान मालिक मो इश्तेकार अहमद और इस्लमानगर के मो शाहबाज उर्फ जुल्फिकार गुड्डू को हिरासत में लिया। तीनों को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र सर्किट हाउस में टीम ले गई। टीम ने उसके मकान मालिक से भी जानकारी ली। दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। वहीं शाहबाज को गिरफ्तार कर लिया। आफताब के बारे में उसके स्वजन ने पत्रकारों को बताया कि वह बिष्टुपुर स्थित पीएम माल में पहले कंप्यूटर बिलिंग का काम करता था। इसके बाद वह दुबई चला गया। वहां से लौटकर आने के बाद वह आटो चलाने लगा। एनआइए ने उसके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज की भी जांच की। बताया जा रहा कि एनआइए के रडार पर कई और भी लोग हैं। छापेमारी टीम में एटीएस की टीम भी शामिल थी।