2023 के अंतिम पड़ाव में कोरोना एक बार फिर से रूप बदलकर वापस आ चुका है. कोरोनावायरस के नए जेएन.1 वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में भी इस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है. कोरोना के नए वेरिएंट की गिरफ्त में देश के छोटे-छोटे शहर भी आ रहे हैं, जिसने चिंता काफी बढ़ा दी है. बिहार के पटना में दो नए मरीज मिले हैं. पटना में नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद बिहार सरकार अलर्ट हो गई है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार (22 दिसंबर) को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कोरोना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. बैठक में मुख्यमंत्री ने RTPCR जांच की संख्या और बढ़ाने का निर्देश दिया. इसके अलावा पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की रैंडम कोविड जांच के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए आरटीपीसीआर जांच की संख्या और बढ़ाई जाए. कोविड के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अस्पतालों में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानव बल एवं अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता रखें. लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है.  कोरोना रोकथाम के लिए अस्पतालों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सिविल सर्जनों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अस्पताल आने वाले सभी डाक्टर, कर्मचारी और रोगी के साथ उनके स्वजन परिसर में मास्क लगाएं. अस्पतालों में कोविड प्रोटोकाल पालन के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा सभी जिलों में अस्पतालों में ऑक्सीजन व दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.  बता दें कि संक्रमित मरीजों में से एक केरल से लौटा है और केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 265 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, एक मरीज की संक्रमण से मौत भी हो गई है. इसके बाद पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. सभी बड़े अस्पतालों को कम से कम 25 आरटीपीसीआर जांच करने का लक्ष्य दिया गया है.

29 दिसंबर को झारखंड सरकार का स्थापना दिवस है। इसी दिन राज्य सरकार का गठन हुआ। पूरे राज्य में स्थापना दिवस धूमधाम से मानने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा झटका डॉक्टर और कर्मचारियों को लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे डॉक्टर और कर्मचारियों की छुट्टी 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक रद्द कर दी गई है। कोई भी डॉक्टर और कर्मचारी 22 से 30 दिसंबर के बीच अवकाश पर नहीं रह सकते हैं। इस संबंध में अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने धनबाद सिविल सर्जन समेत सभी को निर्देश जारी किया है। निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन ने इसकी सूचना सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी है। विशेष परिस्थिति में डॉक्टर और कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही डॉक्टर और कर्मचारी छुट्टी पर जा सकते हैं। 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। डॉक्टर-कर्मचारियों की घूमने फिरने की प्लानिंग पर लगा झटका अमूमन प्रत्येक वर्ष दिसंबर और जनवरी के आने को लेकर अधिकांश डॉक्टर और कर्मचारी घूमने फिरने के लिए अवकाश पर चले जाते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर और कर्मचारी की प्लानिंग पर ब्रेक लग गया है। अवकाश पर जाने वाले डॉक्टर और कर्मचारी को सूचना मिलने के बाद मायूस हो गए हैं। हालांकि अभी तक सरकारी कर्मचारियों को लेकर कोई निर्देश नहीं आया है। पहले विधानसभा के सत्र के कारण कटी छुट्टी ज्ञात हो कि इससे पहले 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला। इस दौरान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी की छुट्टी रद्द कर दी थी। इस समय भी योजना बना रहे पदाधिकारी और कर्मचारी को मायूस होना पड़ा। अब स्थापना दिवस पर घोषणा के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े डॉक्टर और कर्मचारी की छुट्टी बंद हो गई है।

पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनुवा के बोयकेड़ा पंचायत के एक जंगल में आईईडी प्लांट करने के दौरान विस्फोट हो  गया। इस घटना में महिला नक्सली घायल हो गई है। यह देर रात की घटना है। हालांकि, पुलिस ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने बस इस तरह की सूचना मिलने की बात कही है। पुलिस सूचना की सत्यता का पता लगा रही ।

झारखंड के बच्चों और उनके अभिभावकों को पढ़ाई के लिए चिंता नही करनी है। उच्च व तकनीकी शिक्षा यानी अभियंत्रण, मेडिकल, वकालत समेत इस तरह की तमाम पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये राज्य सरकार देगी। जब तक पढ़ाई पूरी नही होती, तब तक पैसा वापस करने की जरूरत नही है। पढ़ाई पूरी होने और नौकरी मिलने के बाद पैसा वापस करना है। यह बातें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को बलियापुर हवाई पट्टी पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार अपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चल रही है। इस योजना के तहत अब तक परिवार की दो बेटियों को लाभ मिलता था, लेकिन अब चार बेटियों को भी इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां और उनके माता-पिता को चिंता नही करनी है। सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार की कमान उन्होंने संभाली तो डेढ़ साल तक कोरोना का कहर रहा। इसके बाद सरकार ने ही जनता का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। जब पहली बार शिविर लगाया गया तो 35 लाख आवेदन मिले। दूसरे साल 55 लाख आवेदन मिला। इससे साफ हो गया कि पिछली सरकारों ने कोई का नही किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में 52 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। दुकान व गाड़ी खरीदने के लिए भी पूंजी सरकार दे रही है। ताकि लोग स्वरोजगार कर सकें। उन्होंने कहा कि यहां की सरकार दिल्ली या रांची से नहीं बल्कि गांव व मोहल्लों से चलेगी। सोरेन ने कहा कि धनबाद एक वीर भूमि है। बिनोद बिहारी महतो, दिशोम गुरु जैसे अनेक लोगों ने जनता के अधिकार के लिए अपना बचपन, बुढापा और जवानी कुर्बान कर दी। वर्ष 2000 में जब राज्य अलग हुआ तो सत्ता उन्हें मिली जो अलग राज्य के घोर विरोधी थे। अब यह युवा झारखंड है। इस राज्य के 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। गांव मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई। यह राज्य पिछड़ा नही था, इसे बनाया गया। वर्ष 2000 में सरप्लस बजट था, आज सरकार घाटे की बजट बनाती है। उन्होंने कहा कि एक लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये हमारा केंद्र सरकार पर बकाया है। जब मांगने जाते हैं, तो पीछे जांच एजेंसियों को छोड़ दिया जाता है। हम लड़ने वाले लोग हैं। लड़ कर अपना अधिकार लेंगे। परिसंपत्तियों का किया वितरण और योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3,76,497 लाभुकों के बीच 418 करोड़ की परिसम्पतियों का वितरण किया। साथ ही 408.39 करोड़ की 71 विभिन्न विकास योजनाओं का भी उद्धाटन और 123 करोड़ की 135 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य के मंत्री सत्यनाद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह भी मंच पर मुख्यमंत्री के साथ उपस्थिति थीं। हवाई जहाज प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी सरकार, बलियापुर हवाई पट्टी का होगा विकास : मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि बलियापुर की यह हवाई पट्टी केंद्र सरकार की है। इसके बावजूद भी इसका विकास राज्य सरकार करेगी। सरकार की योजना है कि हवाई जहाज प्रशिक्षण को संस्था खोलेगी। ताकि यहां के युवाओं को इस दिशा में भी रोजगार मिल सके। धनबाद में 500 करोड़ रुपये की लागत से 700 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई जाएगी।

नोएडा । राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में ‎रिवर साइड टॉवर की लिफ्ट 8वें फ्लोर से टूटकर नीचे ‎गिर गई है। इसमें सवार 9 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, ‎जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नोएडा के सेक्टर 125 स्थित रिवर साइड टावर में शुक्रवार शाम यह घटना हुई है। लिफ्ट टॉवर की ऊपरी मंजिल से नीचे की ओर आ रही थी, तभी अचानक से टूटकर नीचे गिर गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नोएडा थाना 126 क्षेत्र के सेक्टर 125 स्थित रिवर साइड टावर नाम की बिल्डिंग में मौजूद एक लिफ्ट शाम करीब 5:30 बजे अचानक टूट कर नीचे आ गिरी। सूचना ‎मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से लिफ्ट में फंसे सभी नौ लोगों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट टूटने से सभी नौ लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में यशु शर्मा, अभिषेक गुप्ता, अभिषेक पंडित, रजत शर्मा, सागर, शुभम भारद्वाज, अभिजीत, सौरभ और पीयूष कुमार शामिल हैं। नोएडा जोन के डीसीपी हरीश चंदर ने बताया कि जिस जगह ये हादसा हुआ है ये सेक्टर 125 स्थित रिवर साइड टॉवर में स्थित आईटी कंपनी एरा स्मिथ जो टॉवर के 8वें फ्लोर में स्थित है। जहां से कंपनी के 9 कर्मचारी लिफ्ट के जरिए नीचे की ओर आ रहे थे। तभी अचानक से लिफ्ट का तार टूटा और लिफ्ट धड़ाम से नीचे आ गिरी। जिसमे सवार सभी 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए।  पु‎लिस ने बताया ‎कि वहां पर मेंटेनेंस का काम देखने वाले के खिलाफ मामला दर्ज ‎किया है। वहीं दो लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बीते अगस्त महीने में भी नोएडा सेक्टर-137 में स्थित पारस टिएरा हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट टूटने से एक 70 वर्षीय सुशीला देवी की मौत हो गई थी। सोसाइटी में मेंटेनेंस वाली टीम को जिसका जिम्मेदार भी ठहराया था। वहीं कुछ समय पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित एक निर्माणाधीन ईमारत में भी लिफ्ट टूटने की वजह से नौ मजदूरों की मौत हो गयी थी। लगातार होने वाली घटनाओं के बाद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है।

 फतेहपुर थाना क्षेत्र के आसनबेड़िया पंचायत के पथराबाद गांव में शनिवार की सुबह पुलिस ने एक अज्ञात का शव बरामद किया है। पथराबाद के एक खेत में शव पड़ा था। खबर मिलते ही थाना प्रभारी आलोक कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे लिया। शव की शिनाख्त नहीं पाई है। थानेदार ने बताया कि युवक की हत्या कर शव यहां फेंक दिया गया है। गला कटा हुआ है। एक आंख भी निकाल लिया गया है। उसकी निर्मम हत्या की गई है। वहीं क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि, हत्या की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। पुलिस हर स्तर से जांच करने की बात कही है।

भाकपा माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार की रात्रि 12.30 गोइलकेरा व पोसैता स्टेशनों के बीच बम विस्फोट कर रेल पटरी उड़ा दी। घटना के बाद हावड़ा-मुंबई मुख्य रेलमार्ग में ट्रेनों का परिचालन पूरी ठप हो गया है। घटना के बाद रेलवे ने ट्रेन संख्या 18030 शालीमार-कुर्ला अप एक्सप्रेस ट्रेन को महादेवशाल स्टेशन में रोक दिया गया है। बाद में गोइलकेरा रेलवे स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इधर घटना के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे तक हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर परिचालन पूरी तरह ठप है। जानकारी के अनुसार,  प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद शुरू होते ही नक्सलियों ने आधा घंटा बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा व पोसैता रेलवे स्टेशनों के बीच कारो नदी के समीप पोल संख्या 356/29ए और 31ए के बीच थर्ड लाइन में विस्फोट कर रेल पटरी उड़ा दिया। साथ ही घटनास्थल को पोस्टरों व बैनरों से पाट दिया है। घटना का खबर होते ही चक्रधरपुर रेल मंडल में हड़कंप कम मच गया। विस्फोट की घटना के बाद जहां ट्रेनों को खड़ा कर दिया गया। क्या कहते हैं रेल अधिकारी इस घटना की पुष्टि करते हुए सीनियर डीसीएम गजराज सिंह ने कहा की घटना के बाद एहतियात के तौर पर पूरे रेल मंडल में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। सुरक्षाबल की टीम मौके के लिए रवाना हो गए हैं । रेल पटरियों के जांच के बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल होगा। 

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट ’नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर‘ को मेट्रो, हाई स्पीड रैपिड रेल और रोड की सीधी और बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, एनएचएआई और प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जेवर का पूरा क्षेत्र कुछ वर्षों पहले तक अपराध की जद में था। दिन-दहाड़े छिनैती, लूट की घटनाएं होती थी। लेकिन आज इसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हो रही है। जेवर एयरपोर्ट के पास ही फिल्म सिटी प्रस्तावित है। अगले कुछ वर्षों में यह एनसीआर का सबसे विकसित क्षेत्र होगा। जेवर एयरपोर्ट, एयर कार्गो का बड़ा हब बनने जा रहा है। अनुमान के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट 2024-25 में 65 लाख यात्रियों (प्रतिवर्ष) को सेवायें देगा, जो कि 2042-43 तक बढ़कर 07 करोड़ प्रतिवर्ष होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली से कनेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए रैपिड रेल और मेट्रो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भारत सरकार, एनसीआरटीसी से इस संबंध में आवश्यक सहयोग परामर्श प्राप्त करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाए। प्रदेश सरकार इसके लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करायेगी।  बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें फरवरी 2024 में जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रायल लैंडिंग कराना होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रनवे निर्माण, लाइटिंग आदि की कार्यवाही में तेजी आवश्यक है। रेलवे के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जेवर एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से स्थानीय चोला से रुंधी तक लगभग 98 किलोमीटर की दूरी तक एक नई रेल लाइन पर भी विचार किया जा रहा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैठक में मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा व जन सुविधा आदि के –ष्टिगत नए थानों, फायर स्टेशन, ड्रेनेज व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। 

इस साल अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्रिएशन फैसिलिटी की सुविधा को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। अब बैंकों में यब सुविधा शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी 20 दिसंबर 2023 को आरबीआई द्वारा दी गई। आरबीआई ने बताया कि अब इस सुविधा को बैंक स्तर पर पहुंचा दिया गया है। इस सुविधा का लाभ सभी ग्राहकों को मिलेगा। वह अब आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा जल्द ही इस सुविधा को कई ई-प्लेटफॉर्म से लिंक किया जाएगा। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि अब कार्ड जारी करने वाले बैंक या वित्तीय संस्था कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की सुविधा देने में सक्षम होंगे। यह कार्ड मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के जरिये जारी किया जाएगा। इसमें ग्राहक को मंजूरी और एएफए वेलीडेशन अनिवार्य होगा। ऐसे में जो टोकन कार्ड हो वह होल्डर के अकाउंट में मर्जेंट पेज पर भी शो होगा। कार्ड टोकनाइजेशन क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहक को अपने कार्ड की सारी जानकारी वेबसाइट पर देनी होती है। ऐसे में इन डेटा के चोरी होना या इसका गलत इस्तेमाल करने का चांस बढ़ जाता है। इस वजह से ग्राहकों को ज्यादा सिक्योरिटी देने के लिए कार्ड टोकन सुविधा शुरू की गई है। इसमें ग्राहकों के सभी डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। यह डेटा चोरी जैसे कई मामलों को कम करता है साथ ही यह ट्रांजेक्शन की संख्या में वृद्धि करता है। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्रिएशन फैसिलिटी बैंक स्तर पर शुरू होगी। इसके बाद एक अकाउंट को कई ई-प्लेटफॉर्म से लिंक किया जाएगा जो कि ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बना देगा।  

पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ-चक्रधरपुर मार्ग पर खनन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया है। रात होते ही शुरू हो जाता है अवैध खनन का काम बालू गुदड़ी के कारो नदी से अवैध खनन कर रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह भी लाया जा रहा था। माइनिंग डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि रात होते ही गुदड़ी के नदी घाटों से बालू का अवैध खनन और परिवहन शुरू हो जाता है। जब वहां से चंद कदमों की दूरी पर गुदड़ी थाना है। इसके बाद सोनुआ और चक्रधरपुर थाना आता है। इसके बावजूद सोनुआ-चक्रधरपुर मार्ग में रात भर अवैध बालू लदे वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं होती। रोज गुदड़ी से चक्रधरपुर लाया जाता है अवैध बालू गुदड़ी से ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध बालू चक्रधरपुर तक रोजाना लाया जाता है। रोज रात में 30-35 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बालू के खनन और ढुलाई में लगे रहते हैं। इसके अलावा डंपर और हाईवा से भी अवैध बालू का परिवहन होता है। माइनिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने इसी सूचना पर रात में ढाई से तीन बजे के बीच छापेमारी की। जहां तीन ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। वहीं छापेमारी की जानकारी होते ही पीछे चल रहे दर्जनभर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़कों से हटा लिया गया माइनिंग विभाग के इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।

केरल के काराकुलम में कोरोना का नया वेरिएंट के आने और इसकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी ने स्वास्थ्य विभाग की नींद चटका दी है। स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार और झारखंड सरकार के बीच लगातार इसे लेकर पत्राचार हो रहा है। कोरोना का पुराने गाइडलाइन के साथ-साथ सावधानी और संक्रमण पर रोक को लेकर कार्यवाही करने का भी निर्देश प्राप्त है। त्‍योहारों को लेकर भी अलर्ट पर विभाग केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का जारी पत्र में कहा है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बीमारी के संचरण में वृद्धि के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय पर जोर देने, इंफ्लूएंजा और गंभीर श्वसन जैसी बीमारियों के मामले को गंभीरता से लेने, जिलों में कोविड-19 का परीक्षण की सुविधा बहाल करने, आरटी-पीसीआर परीक्षण सुनिश्चित कर राज्य में नए वेरिएंट का पता लगाने, माॅक ड्रिल, ड्राइ रन में सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे निर्देश प्राप्त है। जोखिम को कम करने के लिए स्‍वास्‍थ्‍य उपायों पर जोर जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मिशन निदेशक आलोक त्रिवेदी ने 19 दिसंबर को सभी उपायुक्त के नाम पत्र जारी कर भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने की बात कही है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देश पर सक्रियता के साथ कार्य करने और व्यवहार में लाने का भी उल्लेख पत्र में किया है। मुख्य रुप से त्योहार के समय बाहर से आने वालों की निगरानी करने और बीमारी के संचरण में वृद्धि के जोखिम को कम से कम करने के लिए स्वास्थ्य उपायों पर जोर दिया गया है। लक्षण दिखने पर जांच कराने पर जोर सरकार के पत्र के आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा भी रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पत्र प्रेषित कर इंफ्लूएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मरीजों को चिन्हित कर उनकी जांच कराने, बाहर से आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड रखने और निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों की सूची भी मांगी गई है ताकि आवश्यकतानुसार राज्य मुख्यालय से सामग्री की डिमांड की जा सके। केंद्र व राज्य सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है। निर्देश का अनुपालन के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देशित किया गया है। पूर्व में जिस तरह कोरोना के दौरान प्रोटोकाल का पालन किया गया था। इस बार भी ऐसा ही पालन करना है। चिकित्सकीय उपकरण और संसाधन की आवश्यकता के लिए भी स्वास्थ्य केंद्रों से जानकारी मांगी गई है। इसी अनुसार सरकार से डिमांड किया जाएगा। विभाग का जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा-  डा. राजू कच्छप-सिविल सर्जन गुमला।

लखनऊ । योगी सरकार की नई आबकारी नीति लागू होने के बाद प्रदेश में ना सिर्फ कंट्री मेड शराब की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि सरकार के खजाने को भी समृद्ध किया जा सकेगा। प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने नई आबकारी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कंट्री मेड शराब की विभिन्न कैटेगरीज को संक्षिप्त करते हुए इन्हें अब केवल चार हिस्सों में बांटा गया है। पहले ये नौ श्रेणियों में होती थीं और इनके दाम भी अलग-अलग होते थे। उन्होंने बताया कि शराब की कीमतों में कमी लाने का सबसे बड़ा कारण यूपी में ग्रेन अल्कोहल को बढ़ावा देने की नीति है। इससे प्रदेश की दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म हुई है और राजस्व को भी फायदा मिल रहा है।  आबकारी आयुक्त के अनुसार सरकार शीरे वाली शराब की जगह ग्रेन (अनाज) वाली शराब को बढ़ावा दे रही है। दुनियाभर में ग्रेन अल्कोहल को सबसे ज्यादा क्वालिटी युक्त माना जाता है। पहले हमें ग्रेन अल्कोहल को पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से इम्पोर्ट करना पड़ता था, वहीं अब इनका निर्माण प्रदेश में ही हो रहा है। ऐसे में इम्पोर्ट डय़ूटी तो बच ही रही है, जीएसटी में भी कमी आई है, साथ ही लाइसेंस फीस का भी 254 रुपए प्रति बल्क लीटर निर्धारण करने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा मिनिमम गारंटी कोटा और मिनिमम गारंटी रेवेन्यू में 10 प्रतिशत का इजाफा करने से 2024-25 में 50 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य है। बावजूद इसके शराब के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि ग्रेन अल्कोहल और यूपीएमल की शराब की 42.8 डिग्री वाली मदिरा पहले जहां 90 रुपए की मिलती थी उसके दाम घटकर 85 रुपए हो जाएंगे। वहीं यूपीएमएल की शराब में 36 डिग्री वाली मदिरा नई श्रेणी के रूप में जोड़ी गई है, जिसकी कीमत को 75 रुपए रखी गई है। इसके अलावा शीरे वाली शराब को भी केवल दो कैटेगरी में रखा गया है। इसमें 25 डिग्री की कीमत 50 रुपए और 36 डिग्री की कीमत 70 रुपए रखी गयी है। इनकी दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही पहली बार यूपीएमएल की शराबों को ग्लास के साथ साथ टेट्रा पैक में भी उपलब्ध कराया जाएगा।  उन्होंने बताया कि राजस्व वृद्धि के लिए पहली बार हम फ्रेंचाइजी फी भी लेकर आए हैं, जिससे दुनियाभर के टॉप ब्रांड यूपी की डिस्टलरीज के साथ फ्रेंचाइजी स्थापित कर सकें। आबकारी आयुक्त के अनुसार प्रदेश में अगर किसी ब्रांड की डिमांड बढ़ती है एवं आसवानियों की कैपेसिटी खत्म हो गई हो तब एक साल के लिए उन्हें दोगुना लाइसेंस फीस के साथ बाहर से मदिरा खरीद कर बॉटलिंग बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रदेश का राजस्व तो बढ़ेगा ही, बॉटलर्सध्आस्वकों को भी नई डिस्टलरी लगाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बियर एक्सपोर्ट फीस को भी 50 पैसे प्रतिलीटर कम किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश को बियर एक्सपोर्ट के मामले में और मजबूत स्थिति में लाया जा सके।  इसके साथ ही प्रचलित व्यवस्था के प्राविधानों में दुरुपयोग रोकने के भी तमाम प्रयास किये गये हैं। इनमें बीयर की दुकानों के पास 100 स्क्वायर फीट के स्थान को परमिट रूम के तौर पर डेवलप किया जा सकेगा। इसकी परमिशन लेने पांच हजार रुपए सालाना शुल्क होगी। परमिट रूम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ठंडी बियर को बियर की दुकानों के पास ही पीने की सुविधा मिल सकेगी। इससे सड़क पर या कहीं कोने में अवैध रूप से बीयर पीने से होने वाली असुविधा और कई बार सड़क पर छेड़खानी, मारपीट जैसे अपराधों और अन्य असुविधाजनक स्थिति से बचा जा सकेगा। 

झारखण्ड कॉन्स्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने जिला स्तरीय आरक्षी सम्वर्ग अंतर्गत आरक्षी की रिक्तियों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा - 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग द्वारा बुधवार, 20 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना (सं.17/2023) के अनुसार रांची, खूंटी, समिडेगा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरीडीह, बोकारो, धनबाद, पलामू, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज व अन्य जिलों में कुल 4919 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती की जानी है। झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा - 2023: आवेदन इन दिन से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, jssc.nic.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से सम्बन्धित पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2024 से शुरू होनी है और उम्मीदवार 14 फरवरी 2024 तक अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जो कि राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये ही है। झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा - 2023: कौन कर पाएगा आवेदन? झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए वे ही उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हो। राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में झारखण्ड सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अन्य राज्यों के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी व भर्ती के अन्य विवरणों के लिए परीक्षा अधिसूचना देखें।

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बुधवार को देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने नाइट लैंडिंग में बाधक सात ऊंचे भवनों को तोड़ने के एवज में दी जाने वाली मुआवजा राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। मुआवजा राशि का एक माह में भुगतान का निर्देश अदालत ने राज्य सरकार को मुआवजा राशि का एक माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। मुआवजा राशि के भुगतान के बाद भवनों को हटाने और एयरपोर्ट अथाॅरिटी को नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। याचिका में गया था कि हाई कोर्ट ने वर्ष 2013 के एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दिए गए शपथ पत्र को देखते हुए याचिका निष्पादित की थी। हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी देवघर एयरपोर्ट पर अब तक रात्रि विमान सेवा शुरू नहीं की जा रही है। दो मकान मालिकों ने मुआवजा राशि पर जताई आपत्ति सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि डीसी के निर्देश पर देवघर एयरपोर्ट के आसपास के सात ऊंचे भवन को तोड़ना है। नुकसान का आकलन करने के लिए आकलनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। भवनों की जांच कर मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। इनमें से पांच मकान मालिकों ने निर्धारित किए गए मुआवजा पर अपनी सहमति दे दी है। दो मकान मालिकों ने राशि पर आपत्ति जताते हुए उसमें बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। इसके बाद अदालत ने मुआवजा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। अब कम दृश्‍यता में भी होगी विमान की लैंडिंग नाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल नहीं रहने के कारण देवघर एयरपोर्ट पर आए दिन कम दृश्यता के कारण विमानों की लैंडिंग प्रभावित हो रही थी। सिस्टम को लागू करने में एयरपोर्ट के आसपास ऊंचे मकान का रहना बड़ा कारण था। इसी अड़चन को दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। अब कई तकनीकी सुविधा बहाल हो जाएगी और कम दृश्यता में भी विमान की लैंडिंग होगी। अब नाइट लैंडिंग की अड़चन दूर हो जाएगी। यह सुविधा शुरू होने से विमानों के परिचालन की संख्या बढ़ेगी। बेंगलुरू और अन्य स्थानों के लिए सेवा शुरू होगी। -डा. निशिकांत दुबे, सांसद।

बिरसा एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी रांची के फिशरीज काॅलेज में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर कार्यरत राहुल सिंह (30 वर्ष) पुत्र डा. केके सिन्हा की मौत जलने से हो गई। वेटनरी काॅलेज परिसर स्थित उनके क्वाॅर्टर में बुधवार को उनका जला हुआ शव बरामद किया गया। हीटर पर गिरी हुई थी जली हुई बॉडी पड़ोसियों को जलने की गंध आने पर उन्होंने सुरक्षा अधिकारी रंजीत सिंह को जानकारी दी। सुरक्षा अधिकारी और कर्मी जब क्वाॅर्टर में घुसे तो हीटर पर गिरा हुआ शरीर देखा, जो बुरी तरह से जल गया था। कांके थाना प्रभारी व बीएयू के अधिकारियों को सूचना दी दी गई। सब इंस्पेक्टर मोहित कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राहुल अंतिम बार 16 दिसंबर को कार्यालय गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसको काफी शराब पीने की आदत थी। पुलिस ने आशंका जताई कि वह अत्यधिक नशे की हालत में जलते हुए हीटर पर गिरने से करंट की चपेट में आकर जल गया होगा। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सीएफआई इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग इधर, गोंदा थाना क्षेत्र में कांके रोड में राज काॅम्लपेक्स स्थित सीएफआई इंस्टीट्यूट में बुधवार की सुबह शाॅर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की घटना सुबह सवा नौ बजे हुई। सीएफआई इंस्टीट्यूट के संचालक राकेश सिंह ने गोंदा थाना में लिखित शिकायत की है। आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। आग की लपटें इतनी अधिक थीं कि संस्थान के कर्मी भी कार्यालय के समीप नहीं जा सके और कमरों के अंदर रखे सामान जल गए। आग लगने से हुआ 25 लाख का नुकसान इंस्टीट्यूट के संचालक राकेश सिंह ने अपने आवेदन में कहा कि राज काॅम्पलेक्स में दूसरे तल्ले पर उनका कार्यालय है। कार्यालय में विभिन्न कालेज के दस्तावेज, फाइनेंस कंपनी का दस्तावेज, प्रिंटर फोटो कापी की मशीन, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना पाकर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल कर्मी जब तक आग पर काबू पाते तब तक कार्यालय का सभी सामान जलकर राख हो गए। दूसरी दुकानें में आग पहुंचती लेकिन इससे पहले आग को बुझा दिया गया। आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक मार्ग को रोक दिया गया। दूसरे मार्ग से लोग आना जाना कर रहे थे। दो घंटे के बाद स्थिति सामान्य हुई।