गोरखपुर । कनेक्टिविटी के शानदार जंक्शन पर विकसित हो रही गीडा की कालेसर परियोजना के पहले चरण (व्यावसायिक) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गीडा के 34वें स्थापना दिवस समारोह में लांच किया। इस अवसर पर उन्होंने परियोजना की पुस्तिका का विमोचन भी किया। बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के कारण यह परियोजना एक तरह से नए गोरखपुर के नक्शे में खासी महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थल के रूप में परवान चढ़ेगी। गीडा ने सीएम योगी की मंशा के अनुरूप कारोबारियों की व्यावसायिक जरूरतों के दृष्टिकोण से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है।  गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की यह अति महत्वाकांक्षी परियोजना कालेसर सेक्टर-11 में 200 एकड़ में आकार लेगी। गुरुवार को गीडा दिवस पर सीएम योगी द्वारा इसके पहले चरण को लांच किया गया। परियोजना के पहले चरण के तहत लगभग 80 एकड़ में व्यावसायिक भूखंडों का विकास किया जायेगा। इसमें 10,000 वर्ग मीटर से लेकर 35,000 वर्ग मीटर तक के विभिन्न भूखंड अलग-अलग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विकसित किए जाएंगे। यह नए कमर्शियल टाउनशिप के रूप में तैयार होगा।  कालेसर परियोजना के दूसरे चरण में 120 एकड़ भूमि पर आवासीय सेक्टर का विकास किया जायेगा। इसको विकसित करने में करीब 250 करोड़ रुपये के अवस्थापना विकास कार्य कराए जाएंगे। इस परियोजना के लिए गीडा द्वारा जमीन का अधिग्रहण आपसी सहमति के आधार पर किया गया है, जिसमें करीब 173 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। कालेसर परियोजना कनेक्टिविटी के लिहाज से नायाब है। यह गोरखपुर के जीरो पॉइंट पर स्थित है। इसकी कनेक्टिविटी एनएच-28, कुशीनगर राजमार्ग एवं सोनौली राजमार्ग से है। कालेसर में ही एक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने की भी योजना है।

लखनऊ । योगी सरकार का सुरक्षित सफर पर विशेष जोर है। परिवहन निगम की अनुबंधित बसों में आग लगने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि बसों की पर्याप्त चेकिंग की जाए। बसों में आग लगने से परिवहन निगम को भारी नुकसान होता है। जान माल की क्षति की भी संभावना बनी रहती है। समस्त बसों (निगम/अनुबंधित) की पर्याप्त जॉच करने एवं कमियों का निराकरण कराकर ही बसों को रूट पर भेजा जाए। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए कि निगम के क्षेत्रीय अधिकारी स्वयं चेक करें कि बसों में अग्निशमन यंत्र लगे हों। बसों में ऑयल लीकेज न हो, विद्युत वायरिंग इत्यादि ठीक हो। उन्होंने कहा कि यदि बसों में म्यूजिक सिस्टम, फैन, अतिरिक्त लाइट इत्यादि लगे हों तो उसकी भी जांच अवश्य की जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ का वहन तो बसों द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चालकों तथा परिचालकों को अग्निशमन यंत्र चलाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) एस. एल. शर्मा ने कहा कि परिवहन मंत्री के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि फोरमैन, केन्द्र प्रबंधक सभी को निर्देश दिये गये हैं कि बसों की सभी इलेक्ट्रिक वायरों, बैट्री से संचालित मोबाईल चार्जर इत्यादि की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण ठीक-ठाक रहें। उसके पश्चात ही बसों को रूटों पर भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सेवा प्रबंधक मौके पर बस का निरीक्षण कर यह भी देखेंगे कि कहीं ज्वलनशील पदार्थ का तो नहीं किया जा रहा है।

लखनऊ । निराश्रित गोवंश के पोषण और उनकी देखभाल के लिए समर्पित योगी सरकार ने उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अब एक और कदम उठाया है। इसके तहत जनपद गोंडा में शस्त्र रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक-एक गोवंश को गोद लेने की व्यवस्था लागू की गई है। इस पहल को जनपद में निराश्रित गोवंशों की समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही निराश्रित गोवंश के लिए श्नए घरश् का रास्ता भी साफ हो गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद के सभी 12 हजार 42 शस्त्र अनुज्ञापियों को जिला प्रशासन की ओर से कम से कम एक-एक गोवंश सहभागिता योजना में लेने के निर्देश दिए गए हैं। गोद लेने पर गोवंश के पोषण और देखभाल हेतु पशुपालन विभाग गोद लेने वाले को प्रति गोवंश प्रति माह 1500 रुपए का भुगतान भी करेगा।  डीएम नेहा शर्मा ने सभी एडीएम को इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह अपने सबडिवीजन क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी के माध्यम से सहभागिता योजना में शस्त्र अनुज्ञापियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना स्तर पर शस्त्र अनुज्ञापियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में उन्हें निकटवर्ती गो-आश्रय स्थल से कम से कम एक गोवंश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा उनके सहयोगी अधिकारी के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ही अनुज्ञापियों को गोवंश दिलाए जाने की औपचारिकताएं पूर्ण कराएंगे।  सहभागिता योजना में कोई भी व्यक्ति अधिकतम चार निराश्रित गोवंश को गोद ले सकता है। इसके एवज में प्रति गोवंश प्रति माह 1500 रुपए का भुगतान पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सहभागिता योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र अनुज्ञापियों के लाइसेंस नवीनीकरण पर तथा नए शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पत्र पर थाना एवं तहसील स्तर से आख्य प्रेषण के पूर्व आवेदक से सहभागिता योजना में गोवंश लेने संबंधी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया जा सकता है। इससे योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होगा तथा अधिक से अधिक लोगों द्वारा भागीदारी करने पर निराश्रित गोवंश की समस्या का प्रभावी समस्या का प्रभावी समाधान हो सकेगा।

 बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर डीजी नितिन अग्रवाल ने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा में बीएसएफ नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर घुसपैठ को काफी हद तक रोकने में सफल रहा है। तकनीक के इस्तेमाल से ही भारत-पाकिस्तान सीमा पर 81 ड्रोन को मार गिराया गया है। इनमें अधिकांश ड्रोन चाइनीज कंपनी के होते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स को भी इस बारे जानकारी दी गई है। लेकिन वे हमेशा की तरह वे इस बात को स्वीकार नहीं करते। डीजी ने प्रेस वार्ता के दौरान बीएसएफ की उपलब्धियों के बारे में बताया। बताया कि देश सेवा में बीएसएफ ने 1968 शहादत दी है। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जवानों की शहादत को नमन किया जाएगा। बल को अब तक एक महावीर च्रक, 13 वीर चक्र, छह कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल, 232 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फार गैलेंटरी व 1001 पुलिस मेडल फार गैलेंटरी से नवाजा गया है। 2023 में स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस समारोह 119 पदकों से नवाजा जा चुका है। BSF के कंधे पर हैं कई अहम जिम्‍मेदारियां 1965 में स्थापित देश के अग्रणी पंक्ति का सैन्य सुरक्षा बल बीएसएफ देश के पाक व बांग्लादेश सीमा सहित 13 फ्रंटों पर काम करती है। इनके जिम्मे देश के 6386 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा भी है। इंडो-पाक सीमा पर 2289 किमी, एलओसी पर संयुक्त रूप से 772 किमी व व्यक्तिगत रूप से 237 किमी, इंडो-बांग्लादेश सीमा पर चार हजार 96 किमी लंबी सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। यह जानकारी प्रेसवार्ता के दौरान बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने दी। जान पर खेल कर रहे हैं देश की सीमाओं की सुरक्षा पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीजी ने बीएसएफ के इतिहास विकास की जानकारी दी। बल के कार्य, प्रशिक्षण स्थल, युद्ध के दौरान बहादुरी को लेकर मिले पदक, सेवा पदक सहित पुलिस पदक की जानकारी दी। डीजी ने बताया कि देश के लिए 1968 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश में बांग्लादेशी घुसपैठ आज भी समस्या है और इस प्रश्न पर बोलते हुए महानिदेशक ने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की समस्या पूर्व में रही है। वर्तमान समय में बीएसएफ इसे पूरी तरह रोकने में सफल रही है। बताया कि अब घुसपैठ मुद्दा नहीं रहा है। जानकारी दी कि बीएसएफ ने अबतक एक हजार किलो ब्राउन शुगर, 22 हजार किलो अन्य मादक पदार्थ, दो सौ किलो से अधिक सोना, हथियार, कारतूस के अलावा हजारों की संख्या में तस्करी के लिए लाए गए मवेशियों को जब्त किया है। बताया कि वर्तमान समय में इन मवेशियों को रखने के लिए कई सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। सदर प्रखंड के मेरु में प्रशिक्षण केंद्र व स्कूल का स्थापना 18 नवंबर, 1966 को हुई थी। लेफ्टिनेंट आरपी मैकेलिफ ने इसकी स्थापना की थी। 25 मार्च, 1967 को मेरू में प्रशिक्षण केंद्र को स्थानांतरित किया गया था। प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना बीएसएफ की 25 वाहिनियों को बुनियादी ट्रेनिंग देने के लिए की गई थी। अब संस्थान बीएसएफ की 192 वाहिनियों की ट्रेनिंग से संबंधित जरूरतों को पूर्ण करने के साथ-साथ बाकी केंद्रीय पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों व मित्र राष्ट्रों के सशस्त्र राज्य पुलिस बलों व मित्र राष्ट्रों के सशस्त्र बलों की प्रशिक्षण से संबंधित जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। वहीं, बीएसएफ की स्थापना एक दिसंबर, 1965 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल केएफ रुस्तम ने बीएसएफ की नींव रखी थी। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति होने के नाते इस समय सीमा सुरक्षा बल की कुल 192 बटालियन है। इनके जिम्मे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा का कार्य है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के अलावा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों की दुर्गम पहाड़ियों व जम्मू कश्मीर राज्य के बर्फीले इलाकों में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे अवैध संगठनों को रोकने के लिए यह बल अपना प्रमुख योगदान दे रहा है। प्रशिक्षण की स्थिति  अभी तक कुल प्रशिक्षु प्रशिक्षित - 61,000 वर्ष 2023 में प्रशिक्षु प्रशिक्षित - 1,583 वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु - 163 2002 में मिला था सेंटर आफ एक्सीलेंस का अवार्ड प्रशिक्षण केंद्र व स्कूल मेरू को 2002 में सेंटर आफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था। इसके बाद सेंटर आफ एक्सीलेंस काउंटर इंसरजेंसी एंड कमांडो, एक्सपोलोसिव डिटेंशन व हैंडलिंग का प्रमाण मिला है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी सेंटर आफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया है। इसके साथ ही प्रशिक्षण केंद्र आइएसओ 9001-2015 से भी प्रमाणित है। परेड में इनका दिखेगा नजारा इस परेड में बीएसएफ के सभी सीमांत (फ्रंटियर) के कंटिनजेंट की महिला व पुरुष (टुकड़िया) भाग ले रही हैं। जांबाज व सीमा भवानी की मोटरसाइकिल टीम, ऊंट व घुड़सवार दस्ते, उच्च प्रशिक्षण पाये हुए श्वान, बीएसएफ एयर विंग के हैलिकाप्टर, बीएसएफ तोपखाना, अश्रु गैस इकाई टेकनपुर, मिर्ची बम्ब व एडवेंचर प्रशिक्षण संस्थान (बीआइएएटी) कि पैराग्लाइडिंग का प्रदर्शन दिखाया जाएगा। इसके अलावा कलरीपायट्टु, मणीयारो रास, योग, खड़िया लोक नृत्य समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। परेड में 1000 से अधिक जवान और अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीरता पदक विजेताओं, वीरता पदक विजेता (मरणोपरांत) के परिजनों, सेवारत सीमा प्रहरियों के अलावा सीमा सुरक्षा बल को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। 1200 किलोमीटर नदी क्षेत्र में बीएसएफ करती है गश्त डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि बांगलादेश सीमा पर चार हजार किमी क्षेत्र में बीएसएफ पहरा देती है। इनमें ऐसे 12 किलोमीटर का भी क्षेत्र है जहां नदी बहती है और बीएसएफ को बोट आदि की सहायता से गश्त करना पड़ता है। इनमें सुंदरवन प्रमुख है। इसके लिए बीएसएफ के पास अपना वाटर बटालियन, बोट, नाव व अन्य सामरिक संसाधन भी है। बताया कि जरूरत के मुताबिक आपरेशन के लिए बीएसएफ के पास हेलिकाप्टर व जवानों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जहाज भी है।

लखनऊ । प्रदेश के एमएसएमई उद्यमी अपने उत्पादों की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हर्गिज ना करें, प्रदेश सरकार शासकीय खरीद में उन्हें हर हाल में प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमने टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करके इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए रिफॉम के परिणाम सबके सामने हैं। पूरी दुनिया विश्वास के भाव से उत्तर प्रदेश की ओर देख रही है। हमें अभी से 2024 के इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।  ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन के दौरान अपने उद्बोधन के दौरान कही। कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवॉर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड स्किल 48 से संबंधित प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया, जिसमें प्रदेशभर से एमएसएमई स्टार्टअप्स उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने आयोजकों और उद्यमियों का प्रदेश की राजधानी में स्वागत करते हुए कहा कि पहले यूपी में उद्यम के लिए माहौल और सरकार के स्तर पर प्रोत्साहन व संरक्षण ना होने पर उद्यमी हतोत्साहित था। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद अपने परंपरागत उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करने के कार्यक्रम का परिणाम हम सबके सामने है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक अभिनव योजना है।  मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से आह्वान किया कि कंपटीशन के दौर में प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही उसकी पैकेजिंग पर और ज्यादा कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करते हुए इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के कार्यक्रम चलाए गये हैं। सीएम योगी ने निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल और ऑनलाइन इन्सेंटिव प्लेटफॉर्म की चर्चा करते हुए कहा कि इससे उद्यमियों को प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को विकसित करन के साथ साथ उनकी सुविधाओं के सरलीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग आज से 6 साल पहले 14वें स्थान पर थी। इसमें व्यापक रिफॉर्म किये गये। जिसका परिणाम सबके सामने है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाने का कार्य हो या बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करना हो, हर दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सितंबर में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन भी शानदार रहा। इसमें 70 हजार बायर्स आए थे और टोटल फुटप्रिंट चार लाख थी। 400 से ज्यादा विदेशी बायर्स भी वहां पहुंचे। सभी को नये भारत के नये यूपी के पोटेंशियल को देखकर आश्चर्य हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया विश्वसनीयता के भाव से भारत और यूपी की ओर देख रही है। जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा को विकसित करने में 46 साल लगे, वहीं वर्तमान में हम झांसी, बुंदेलखंड में एक नए औद्योगिक संस्थान की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। झांसी में हमारे पास पहले ही चरण में 38 हजार एकड़ लैंडबैंक मौजूद है। 46 साल में पहली बार हमारी सरकार में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, वहीं झांसी में हम पहले ही चरण में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि वह स्थानीय स्तर पर मौजूद शिक्षण संस्थाओं से मैन पॉवर प्राप्त करें। इसके लिए पीएम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम की मदद लें। सीएम योगी ने प्रदेश के हर हिस्से में ट्रेड शो के आयोजन पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से सोलर पॉवर के उपयोग को लेकर भी आह्वान किया, जिससे बिना प्रदूषण के बिजली प्राप्त होगी। 

जिले में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि, अब तक दिन में हल्की ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन विगत तीन दिनों से आसमान में बादलों की उपस्थिति बनी हुई है। गुरुवार की अलसुबह कई स्थानों पर वर्षा की हल्की फुहारें पड़ी। इसके बाद कुछ देर के लिए धूप निकला, लेकिन फिर से बादल छा गए। मौसम के इस बदले मिजाज से अब लोगों को पूरे दिन गरम कपड़े पहनना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने के आसार कभी कभी तेज हवा भी चल रही है। इससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। लेकिन आसमान में बादलों की उपस्थिति इसी तरह बनी रही तो फसलों को नुकसान होने के भी आसार हैं। किसानों की मानें तो इन दिनों धानकटनी व धान की दवनी भी चल रही है। धान खेतों में ही काट कर पांजा सुखने के लिए छोड़ा जाता है। वर्षा हुई तो धानकटनी व दवनी भी प्रभावित होगा। लेकिन वर्षा होने से पहले से बोआई किए जा चुके रबी फसलों को लाभ होगा। जबकि खाली पड़े खेतों में बोआई भी हो सकेगा, लेकिन आसमान में बादलों की उपस्थिति लगातार बनी रही तो चना, सरसों जैसे फसलों एवं सब्जी के लत्तर को नुकसान हो सकता है। ऐसे मौसम में लाही जैसे कीट इन फसलों पर आ जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं।

एक तरफ जहां देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। वंदे भारत के रूप में सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। वहीं कोडरमा-गिरिडीह नई रेल लाइन पर कोडरमा जिले के डोमचांच में बंगाईकला और मंझलीटांड़ में ऐसा मानवरहित समपार फाटक है, जहां से यात्री ट्रेन गुजरने के पहले चालक ट्रेन रोककर फाटक बंद करते हैं। फिर ट्रेन को फाटक पार कराकर पुन: ट्रेन रोकते हैं। इस बार पिछले डिब्बे में सवार गार्ड उतरकर फाटक के गेट को खोलते हैं। इसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती है। रूट पर हर दिन तीन ट्रेनोंं का होता है परिचालन इन दोनों समपार फाटक के एक तरफ कोडरमा टाउन स्टेशन है, तो दूसरी तरफ महेशपुर स्टेशन। बंगाईकला में यह रेलवे लाइन डोमचांच और बंगाईकला जाने वाला मार्ग पर है। जबकि मंझलीटांड में यह रेल लाइन डोमचांच-जयनगर मार्ग से होकर गुजरती है। इस रूट पर प्रतिदिन तीन जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होता है। इसमें रांची-न्यू गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस के अलावा कोडरमा-महेशमुंडा पैसेंजर ट्रेन और कोडरमा-मधुपुर पैसेंजर ट्रेन शामिल है। तीनों ट्रेन के परिचालन के दौरान आगमन और प्रस्थान के वक्त मंझलीटांड़ और बंगाईकला में रेलवे फाटक को बंद करने और खोलने के दौरान यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों रेलवे फाटक की दूरी भी महज 500 मीटर की है। ऐसे में इस लाइन से गुजरने वाली हर ट्रेन को रेलवे फाटक बंद करने और खोलने के लिए हर पारी में चार बार रोका जाता है। इस प्रक्रिया में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। स्टेशन के बजाए फाटक पर ही चढ़ते-उतरते हैं यात्री बंगाईकला और मंझलीटांड़ क्षेत्रों में रहनेवाले लोग ट्रेन में सफर करने के लिए महेशपुर स्टेशन जाने के बजाए समपार फाटक से ही ट्रेन में सवार होते हैं और उतरते हैं। स्थानीय निवासी राहुल गुप्ता, पप्पू साव, मुन्ना सिंह समेत अन्य लोगों ने बताया कि महेशपुर स्टेशन इस रेलवे फाटक से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, जहां जाने में काफी परेशानी होती है। इस रूट से गुजरने वाली तीनों ट्रेन फाटक के आगे और पीछे दो बार रूकती है। लोग यहीं से ट्रेन में सवार हो जाते हैं। स्टेशन के प्लेटफार्म की जगह लोग मंझलीटांड़ रेलवे फाटक और बंगाईकला रेलवे फाटक का इस्तेमाल हर दिन करते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी वहां वन ट्रेन सिस्टम है। ड्राइवर व गार्ड ही क्रासिंग खोलते हैं और बंद करते हैं। नई लाइन में अक्सर ट्रेन कम चलती है। जहां नई लाइन बनती है, वहां ट्रैफिक कम होती है। वहां पूरे सेक्सन में एक या दो ही गाड़ी चलती है। इस तरह का सिस्टम परमिटेड है - वीरेंद्र कुमार, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

कानपुर । कानपुर में मकान निर्माण से जुड़े एक राज मिस्त्री के प्रभाव में दीवानी हुई एक ‎शिक्षक की पत्नी ने ‎निर्बाध संबंध को लेकर षड़यंत्र की हदें पार की । करोड़ों की संपत्ति के मालिक सरकारी शिक्षक की यह पत्नी जितनी आकर्षक थी, उसका दिमाग उतना ही शातिर था। शारी‎रिक संबंध में बाधक पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने राज मिस्त्री के साथ ‎मिलकर सुपारी देकर हत्या को दुर्घटना बता ‎दिया। पुलिस के अनुसार,राज मिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से सरकारी टीचर राजेश गौतम की पत्नी पिंकी के ‎विवाहेतर संबंध को लेकर कई बार झगड़ा हो चुका था। शैलेंद्र के घर आने पर बैन से पिंकी नाराज हो गई थी, क्योंकि पहले शैलेंद्र पिंकी के घर जाता था और वहीं गुलछर्रे उड़ाता था। दरअसल, राजेश गौतम और पिंकी की शादी साल 2012 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। राजेश के नाम डेढ़-डेढ़ करोड़ की दो बीमा पॉलिसी थीं और करीब 45 करोड़ की जमीन है। राजेश ने कानपुर के कोयला नगर में साल 2021 में एक प्लॉट पर निर्माण शुरू कराया था। उस प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए राजेश ने पुराना शिवली ‎निवासी राज मिस्त्री शैलेंद्र सोनकर को काम पर रखा था। काम के सिलसिले में शैलेंद्र सोनकर का राजेश के घर आना जाना शुरू हो गया।  राजेश गौतम की पत्नी पिंकी ने बीएड कर रखा है, वह देखने में सुंदर है। राज मिस्त्री शैलेंद्र सोनकर पिंकी को पसंद करने लगा। उसके हावभाव देख पिंकी पिंकी ने भी उससे बात करना शुरू कर दिया और इसी के साथ दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इस बारे में जब प‎ति  राजेश गौतम को पता चला तो उसने शैलेंद्र के घर आने पर रोक लगा दी। ‎जिससे राजेश और पिंकी के बीच  विवाद शुरू हो गया। ‎फिर ‎पिंकी ने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। वह चाहती थी कि उसके पति राजेश के नाम तीन करोड़ के बीमा का क्लेम भी उसे मिल जाए और 45 करोड़ की जायदाद की मालकिन भी बन जाए।  पिंकी ने शैलेंद्र के साथ मिलकर पति राजेश की हत्या के लिए चार लाख रुपये की सुपारी दे दी। पुलिस का कहना है कि पिंकी इससे पहले भी ‎पिंकी ने एक बार खाने में जहर देकर हत्या का प्रयास ‎किया था  ‎जिसका लंबे उपचार के बाद राजेश सुर‎क्षित रहा। पुलिस का कहना है कि इसके अलावा पिंकी ने दो बार पति राजेश की हत्या के लिए सुपारी भी थी, लेकिन सुपारी लेने वाले पैसे लेकर भाग गए थे। पु‎लिस सूत्रों ने बताया बीते चार नवंबर को जब टीचर राजेश गौतम कानपुर के स्वर्ण जयंती विहार में सुबह साढ़े पांच बजे टहलने के लिए ‎निकला तभी कार लेकर पहुंचे पिंकी का प्रेमी शैलेंद्र सोनकर और विकास नामक युवक ने राजेश को कार के प‎हिये से रौंद दिया, जिससे राजेश की मौत हो गई।  घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने भी शुरुआत में राजेश गौतम की मौत को एक्सीडेंट माना,लेकिन राजेश के भाई ब्रह्मदत्त ने भाई की हत्या की आशंका जाहिर की। जांच में पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में ‎दिखा कि जिस कार की टक्कर से राजेश की मौत हुई, वह एक अन्य कार के साथ राजेश का पीछा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की और राजेश की पत्नी से पूछताछ की। पुलिस ने जब राजेश की पत्नी पिंकी की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि उसने घटना वाले दिन जिस नंबर पर बात की थी, वह शैलेंद्र सोनकर के नाम से है। घटना के पटाक्षेप के बाद पुलिस ने शैलेंद्र सोनकर और पिंकी गिरफ्तार कर लिया।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सूबे की योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट की आलोचना करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता के छलावा कर रही है। उन्होंने अनुपूरक बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘‘आंकड़ों और अफसरों की फाइलों में सूबे का मौसम गुलाबी है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि योगी सरकार बजट खर्च नहीं कर पा रही है। सिर्फ जनता के साथ धोखा कर रही है। प्रदेश की सरकार में किसी भी विभाग का बजट 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। ऐसी में यूपी सरकार सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रही है।

पश्चिम बंगाल के नदिया के रानाघाट के चकदाह में एक युवती ने फिल्मी स्टाइल में अपने प्रेमी की हत्या कर दी। शूटआउट के शिकार युवक का नाम अखलाक आलम है और वह जमशेदपुर के मानगो से सटे सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के अल कबीर पॉलिटेक्निक काॅलेज के नजदीक कबीरनगर का निवासी था। वह शादीशुदा था और उसके चार बच्चे हैं। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। खुद बाइक चलाकर आई अखलाक को ठिकाने लगाने पुलिस का कहना है कि युवती ने अपराध कबूल करते हुए दावा किया कि वह अखलाक से विवाहेत्‍तर संबंध खत्म करना चाहती थी। युवती ने खुद बाइक ड्राइव कर अपने साथी के साथ आई और अखलाक आलम की हत्या कर दी। हालांकि, आरोपी ने यह नहीं बताया कि उसके हाथ बंदूक या बाइक कैसे लगी, जिस पर वह युवक से मिलने गई थी। पुलिस को संदेह है कि कम से कम एक व्यक्ति ने उसकी मदद की थी। घटना की जानकारी चकदाह पुलिस ने कपाली ओपी थाना प्रभारी को दी थी। इसके बाद मृतक के स्वजन चकदाह गए थे। आरोपित की पहचान पारुल खातूनवास के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के चकदाह क्षेत्र की रहने वाली है। चार साल से शादीशुदा अखलाक संग रिले‍शनशिप में थी लड़की चकदाह पुलिस का कहना है कि खातूनवास को सोमवार को गिरफ्तार किया गया और स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अखलाक और आरोपित पिछले चार साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन खातूनवास रिश्ता खत्म करना चाहती थी। हालांकि, आलम इसे खत्म नहीं करना चाहता था और उसे परेशान करता रहा। पुलिस को 25 नवंबर को मदनपुर रेलवे स्टेशन के गांगुली पारा में खून से लथपथ एक व्यक्ति का अज्ञात शव मिला, जिस पर गोली लगने का घाव था। पीड़ित को चकदह अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। ड्रग्‍स भी लेती है आरोपित पारुल आलम के रिश्तेदारों को उनकी मौत की सूचना दी गई, जबकि अधिकारियों ने उनके मोबाइल फोन सहित आलम की निजी वस्तुओं की भी जांच की। पुलिस ने बताया कि आरोपित ने घटना के दिन शाम को आलम से मुलाकात की थी और दोनों को मदनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय क्लब में बातचीत करते हुए देखा गया था। पारुल ने कबूलनामे में कहा कि वह बाइक पर सवार होकर वहां गई जहां उन्हें मिलना था और आलम को गोली मार दी। चकदाह पुलिस स्टेशन प्रभारी बिमान मिर्धा ने कहा, आरोपी बाइक चलाना जानती है और स्थानीय लोगों के अनुसार, वह ड्रग्स भी लेती थी। कहा कि जांच जारी है। 

लखनऊ । प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि उनकी सरकार गन्ना किसानो को उनकी उपज का शत प्रतिशत भुगतान करने के लिये कटिबद्ध है। साथ ही सरकार ने दावा किया है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का गन्ना भुगतान 99.89 फीसदी कर दिया है जबकि 2022-23 में 95 फीसदी से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को सपा सदस्य मनोज पांडे द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुये प्रदेश के के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कप्तानगंज में एक चीनी मिल को 21 करोड़ रूपये की आरसी जारी की गयी है। वर्तमान सत्र में अब तक 1393 करोड़ रूपये की गन्ना खरीद की गयी है जिसमें 1373 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होने कहा कि 2007 से 2017 के बीच 1.43 लाख करोड़ रूपये की गन्ना खरीद की गयी थी जिसके सापेक्ष उनकार सरकार पिछले दो वर्षाे में ही 2.21 लाख करोड़ रूपये का गन्ना किसानो से खरीद चुकी है। उन्होने कहा कि 2007 से 2012 के बीच 19 चीनी मिले बेची गयी जबकि 2012 से 2017 के बीच 11 चीनी मिले बंद हुयीं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में गागनहेडी, मुडेरवा समेत आठ नयी चीनी मिले शुरू की गयी हैं जबकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत के रमाला में स्थित सहकारी चीनी मिल में एथेनाल संयंत्र लगाया गया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के डा. अजय कुमार ने इसी मुद्दे पर कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार गन्ना किसानो को उनकी लागत का 50 फीसदी और जोड़ कर गन्ने का भुगतान किया जाना चाहिये और अगर इस रिपोर्ट का अनुसरण किया जाये तो गन्ना किसानो को 450 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य मिलना चाहिये मगर सरकार किसानो को अभी तक उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में भी विफल रही है। जवाब में गन्ना विकास मंत्री चौधरी ने कहा कि गन्ने का मूल्य इस काज के लिये बनी कमेटी विचार विमर्श कर करती है। सरकार ने गन्ना किसानो के हितों का भरपूर ख्याल रखा है। रमाला चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि की गयी है। बस्ती के रूदौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरपी चौधरी ने कहा कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी समाप्त करने की मांग की। वहीं, इस संदर्भ में सरकार की ओर से किए उत्तर देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि खाद्य और कीटनाशकों पर पहले ही पांच फीसदी जीएसटी है और कुदाल, फावड़ा आदि पर जीएसटी के दायरे में नहीं आते। अन्य कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर आदि पर जीएसटी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है और वैसे भी इन उपकरणों पर यदि जीएसटी हटायी या कम की जाती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर पड़ेगा। उधर, संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हमेशा कहती है कि उसके पास सरप्लस रेवेन्यू है, तो फिर राज्य सरकार अपनी ओर से किसानो को यह राहत क्यों नहीं प्रदान करती। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप करते हुये कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है तो फिर इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के उच्च सदन विधान परिषद में जातिगत जनगणना के मुद्दे को प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया। बाद में इसी विषय पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। दरअसल, सपा सदस्यों ने प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर शून्य काल के दौरान कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। नोटिस में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर जातिवार जनगणना करने की बात कहती आ रही है लेकिन 2021 में नियमित जनगणना होने जा रही थी तो भाजपा ने जातिवार जनगणना कराए जाने से किनारा कर लिया। उसमें कहा गया है, “खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के वक्त जातिवार जनगणना की बात कही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। समाजवादियों की मांग पर वर्ष 2011 में जातिवार जनगणना कराई गई थी मगर सरकार ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे।”  नोटिस में कहा गया है, “सभी वर्गों को अपनी आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिले इसके लिए जातिवार जनगणना ही एकमात्र रास्ता है, लिहाजा इस पर सदन का बाकी काम रोक कर चर्चा कराई जाए।” सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने नोटिस को स्वीकार करने पर बल देते हुए कहाकि, “न जाने किन कारणों से भाजपा सरकार जनगणना करने से भाग रही है। वर्ष 2021 से जातिवार जनगणना तो छोड़िए सामान्य जनगणना भी नहीं हो रही है। जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है।” उन्होंने दावा किया कि, “लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 30 प्रोफेसर और 132 सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद वहां आरक्षण को बिल्कुल निष्प्रयोज्य कर दिया गया।”  सपा सदस्य पटेल ने आरोप लगाया कि, “प्रदेश में जाति के नाम पर अन्याय हो रहा है। प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को नेस्तनाबूद किया जा रहा है।” वहीं सपा सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नोटिस को स्वीकार करने पर बल देते हुए कहा कि वर्ष 2010 में भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा था कि अगर 2011 में जातिवार जनगणना करके पिछड़ों के हित का ख्याल नहीं किया गया तो इस वर्ग के लोग 10 साल पीछे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि, “2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहा था कि जब हम आगे सरकार में आएंगे तो जातिवार जनगणना कराएंगे।” उन्होंने कहा कि, “लगभग 100 ऐसी जातियां हैं जिन्हें बाद में पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया है। बाद में पिछड़े वर्ग में शामिल की गई जातियों को आनुपातिक रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।”  वहीं, नेता सदन एवं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जब शासन में रहती है तब उसे पिछड़ों और गरीबों की याद नहीं आती है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी भर्ती को लेकर आरक्षण का मामला हो, उस पर सरकार पारदर्शी है। मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आरक्षण के मामले में एक भी बच्चों के साथ हमने अन्याय नहीं होने देंगे। अगर अदालत में कोई मामला है तो हम न्यायालय की अवमानना करके उसपर कोई निर्णय नहीं ले सकते। जहां भी अन्याय हुआ है उसे रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारा काम है।’’ उन्होंने कहा कि ‘‘सपा सदस्यों ने जातिवार जनगणना का विषय रखा है। वे सभी वरिष्ठ लोग हैं और जानते हैं कि यह जनगणना केंद्र सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने कहा है कि वे जातिवार जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सपा जातिवार जनगणना करने की बात तो करती है लेकिन वह ऐसा करने के पक्ष में नहीं है लिहाजा सपा सदस्यों का नोटिस खारिज करने योग्य है।’’ इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कार्य स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर उसे सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए।  बाद में सपा के नरेश उत्तम पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, लाल बिहारी यादव समेत सपा सदस्यों ने नेता सदन के उत्तर पर असंतोष जाहिर किया। साथ ही नेता सदन से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में हुई भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा और सभापति द्वारा रोके जाने के बाद सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। इसके पूर्व, नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक अनुदान मांगों को पेश किया। 

मथुरा । उप्र के मथुरा जिले के कोसीकलां क्षेत्र में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारातियों से भरे एक वाहन के रास्ते में खड़े ट्रक से जा टकराने से उस पर सवार चार लोगों की मौत हो गयी तथा इतने ही अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) त्रिगुण बिसेन ने बुधवार को बताया कि हरियाणा के पलवल स्थित औरंगाबाद दिघोट गांव से मथुरा के छाता क्षेत्र स्थित उमराया गांव में मंगलवार रात बारात आयी थी। उन्होंने बताया कि बारात में आये करीब 15 लोग रात लगभग 11 बजे एक टैम्पो ट्रैवलर गाड़ी में सवार होकर कोसीकलां के निकट से दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लौट रहे थे। इसी बीच, उनका वाहन रास्ते में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से जा टकराया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रैवलर वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पुलिस ने अकबरपुर स्थित केडी मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया। कुछ घायलों को उनके परिजन अपने साथ पलवल ले गए। बिसेन ने बताया कि घायलों में से ध्रुव (25), चुन्नी लाल (57), श्याम (40) तथा दलवीर सिंह (35) की उपचार के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल रोहताश तथा उसके बेटे मोहित एवं रोहन तथा नवीन नामक एक अन्य युवक का उपचार किया जा रहा है। 

 झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत कच्चाबारी गांव में चतरा जिले के एक 22 वर्षीय युवक का अपनी होने वाली पत्नी के घर के अंदर टंगा हुआ शव पाया गया. कर्रा के कच्चाबारी गांव की लड़की से शादी होने वाली थी और शादी से पहले ही राहुल तिर्की के परिवार का आना जाना लगा रहता था.  लड़का राहुल तिर्की अपनी होने वाली पत्नी के घर अक्सर आया करता था. लड़की पक्ष वालों का भी लड़के के घर जाना होता रहता था. दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी. वहीं कच्चाबारी में राहुल की होने वाली पत्नी और सास केवल घर में रहती थी और इसी क्रम में लड़का राहुल तिर्की कच्चाबारी आया हुआ था और फिर लड़की के घर के ही अंदर 22 वर्षीय राहुल का शव मिलना आत्महत्या मानी जा रही है, लेकिन आत्महत्या क्यों करेगा यह सवाल बना हुआ है. जिसकी कर्रा पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है.  कर्रा पुलिस ने शव को घटनास्थल से बरामद करके पंचनामा लिखा और पूछताछ की तथा बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस द्वारा इस मामले पर अनुसंधान जारी है. राहुल तिर्की के पिताजी बंधु तिर्की ने बताया कि उनका घर चतरा जिले के अंगार चोपे गांव में स्थित हैं. वहीं उसके बेटे की शादी कर्रा कच्चाबारी गांव की लड़की से होने वाला था. लड़की के घर वालों का कहना है कि वो लोग दरवाजा बंद करके धान काटने गये हुए थे और पता भी नहीं था कि उसका होने वाला पति राहुल तिर्की उसके घर आने वाला है.  हालांकि उन दोनों परिवार वालों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है और राहुल को भी पता था कि घर की चाबी कहां रखी जाती है और जब माँ बेटी ने घर आकर देखा तो उसके होने वाले पति राहुल तिर्की का मृत अवस्था में शव टंगा हुआ मिला. तभी उसके घर वालों ने पुलिस को खबर दी.   

बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से बड़े-बड़े दावे किए जाते है, लेकिन हकीकत कुछ और दिखाई देती है. कुछ ऐसे ही दावों की पोल खुली बेगूसराय के सदर अस्पताल की. जब जदयू विधायक राजकुमार सिंह ने अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कई खामियां पाई. विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सूबे के नंबर वन अस्पताल कहे जाने वाले बेगूसराय सदर अस्पताल के डॉक्टर ही जब खुद बीमार है तो वो दूसरो का इलाज क्या करेंगे? दरअसल, मटिहानी के जदयू विधायक और सत्तारूढ़ दल के सचेतक राजकुमार सिंह बम धमाके में घायल बच्चों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे थे. इस दौरान बच्चों की गंभीर हालत को देखकर राजकुमार सिंह डॉक्टर की खोज करने लगे तो इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात एक मात्र डॉक्टर ने बच्चों के इलाज करने से मना नहीं कर दिया. साथ ही जदयू विधायक से मिलने से भी इंकार कर दिया. इसके बाद विधायक गुस्सा हो गए और डॉक्टर चन्दन कुमार को खूब-खरी खोटी सुनाई. उन्हें डॉक्टरी पेशे का तरीका और इसके साइकोलॉजी का पाठ भी पढ़ाया.  इस दौरान डॉक्टर ड्यूटी करने के बजाय विधायक से बहस करने लगा. जदयू विधायक राजकुमार सिंह ने डॉक्टर पर FIR दर्ज करने बात कही. इसके बावजूद डॉक्टर बच्चों का इलाज करने से इनकार कर दिया. उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था के संबंध में कहा कि यहां तैनात डॉक्टर जब खुद बीमार है तो वो इलाज क्या करेंगे?  विधायक राजकुमार सिंह ने सिविल सर्जन प्रमोद कुमार को फोन कर सदर अस्पताल बुलाया. इसके बाद विधायक ने सिविल सर्जन को पूरे हालात से अवगत कराया और डॉक्टर चन्दन की शिकायत की. इससे सिविल सर्जन भी परेशान दिखे. बता दें कि 28 नवंबर, 2023 दिन मंगलवार को नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा गांव में एक खंडहरनुमा घर मे रखे बम के ब्लास्ट होने से 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. इसी सिलसिले में उन्हें देखने के लिए मटिहानी के जदयू विधायक राजकुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे थे.