दक्षिण पूर्व रेलवे ने घने कोहरे का पूर्वानुमान को देखते हुए लंबी दूरी की 6 ट्रेनों का परिचालन 4 दिसंबर से लेकर 1 मार्च 2024 तक रद्द करने का निर्णय ले लिया है। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक हर साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च माह के पहले सप्ताह में कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने इन लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों के रद्द होने से इन ट्रेनोंट् के यात्रियों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। हालांकि, अभी घना कोहरा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे ने ट्रेनों के रद्द  करने का आदेश कर दिया है। ये ट्रेनें इन तिथियों में रद्द रहेगी ट्रेन नंबर 18103 टाटा अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 28 फरवरी 2024 तक रद्द रहेगी । इस ट्रेन के कुल 26 फेरे रद्द हुए है । ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर टाटा जलियांवाला एक्सप्रेस 6 दिसंबर से 1 मार्च 2024 तक रद्द रहेगी। इस ट्रेन के कुल 26 फेरे रद्द हुए है। ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द रहेगी। इस ट्रेन के कुल 13 फेरे रद्द हुए है।  22858 आनंद विहार संतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी 2024 तक रद्द रहेगी। इस ट्रेन के कुल 13 फेरे रद्द हुए है। ट्रेन नंबर 12873 हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द रहेगी । इस ट्रेन के कुल 39 फेरे रेलवे ने रद्द किया है।  ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार-हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 1 मार्च 2024 तक रद्द रहेगी। इस ट्रेन के कुल 39 फेरे रेलवे ने रद्द कर दिया है।

पश्चिमी सिंहभूम जिले में सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित लैंपस के द्वारा सत्र 2022-23 में 15 हजार क्विंटल धान का गबन कर दिया गया था। इसको लेकर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए 30 नवंबर तक अधिप्राप्ति की गई धान या पैसा जमा नहीं करने वाले लैंपस के अध्यक्ष, सचिव व जन सेवक सह क्रय पदाधिकारी के ऊपर अलग-अलग थानाें में मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया था। उपायुक्त के आदेश पर आनंदपुर, कराईकेला, मनोहरपुर, मंझारी, केरा, गोलमुंडा, सोनुवा, लगड़ा, चक्रधरपुर और जैंतगढ़ लैंपस के अध्यक्ष, सचिव व क्रय पदाधिकारी पर मामला दर्ज करा किया गया है। इन थाने में मामला दर्ज बताया गया कि जैंतगढ़ लैंपस के अध्यक्ष सिंगा बालमुचू, सचिव चतुर्भुज प्रधान और जनसेवक सह क्रय पदाधिकारी दर्पो गोप के विरुद्ध जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। जैंतगढ़ लैंपस में 4 हजार 257 क्विंटल धान के मामले में 87 लाख 27 हजार रुपये गबन का आरोप लगाया गया है। मनोहरपुर लैंपस में 5 हजार 342 क्विंटल गबन मामले में लैंपस के अध्यक्ष ज्योतिष ओडेया, सचिव गोविंद चन्द्र दास और क्रय पदाधिकारी सह जनसेवक विजय रजक के ऊपर एक करोड़, 9 लाख 52 हजार रुपये के मामले में मनोहरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। मंझारी लैंपस में 760 क्विंटल धान का गबन इसी प्रकार, मंझारी लैंपस में 760 क्विंटल धान में 15 लाख 58 हजार रुपये के गबन मामले में अध्यक्ष सोमनाथ बिरुवा, सचिव सनातन लोहार व क्रय पदाधिकारी सह जनसेवक नरेश मुंडा के ऊपर मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह चक्रधरपुर लैंपस में 2 हजार 257 क्विंटल धान मामले में 46 लाख 26 हजार गबन में अध्यक्ष रामेश्वर बोदरा व सचिव मो. शाहिद के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है। वहीं, आनंदपुर लैंपस में 932 क्विंटल धान में 19 लाख 10 हजार रुपये गबन मामले में अध्यक्ष सुबो सामाड़, सचिव चंदन सिंहदेव व क्रय पदाधिकारी बिरसा तिग्गा के ऊपर आनंदपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। 30 नवंबर तक वापस करने होंगे पैसे इसके अलावा भी अन्य लैंपसों के अध्यक्ष, सचिव व क्रय पदाधिकारी के ऊपर संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इसको लेकर 3 नवंबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था। इसके बाद ही उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आपूर्ति विभाग व सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए सख्त लहजे में आदेश दिया था कि सभी लैंपस 30 नवंबर तक धान या उसके बराबर दिये गये पैसा वापस नहीं करते हैं तो थाने में मामला दर्ज कराया जाये।

मानगो में प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस स्टैंड के लिए जुडको ने एक बार फिर 208 करोड़ का टेंडर निकाला है। इससे पहले इतनी ही राशि का टेंडर अप्रैल में निकला था, लेकिन किसी ने आवेदन नहीं भरा। टाटा-रांची राष्ट्रीय उच्चपथ-33 पर मानगो के डिमना चौक और पारडीह चौक के बीच वसुंधरा इस्टेट के पास बनने वाला बस अड्डा पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर बनेगा। इसके लिए जुडको (झारखंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी) ने संवेदकों से आवेदन मांगा है। आवेदन चार दिसंबर से 26 दिसंबर तक दिया जा सकता है।  निविदा के लिए जारी सूचना में टेक्निकल बीड खोलने की तिथि 27 दिसंबर रखा गया है। टेंडर में कहा गया है कि आवेदक केवल ई-टेंडर ही भर सकते हैं। योजना के मुताबिक बस स्टैंड 13.7 एकड़ में बनना है, लेकिन अब तक स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना से जिला प्रशासन को लगभग 10 एकड़ भूखंड ही हस्तांतरित किया गया है। नगर विकास विभाग इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि इसे हेमंत सरकार के सभी बजट में पारित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि आधुनिक अंतरराज्यीय बस स्टैंड के बनने से यात्रियों को कई तरह की सुविधा मिलेगी। प्रस्ताव में टिकट कार्यालय, प्रतीक्षालय, वातानुकूलित डोरमेट्री, कैंटीन आदि के अलावा शापिंग माल की सुविधा भी मिलेगी। बस स्टैंड मल्टीस्टोरी रहेगी, जहां एक साथ 24 बसों के खुलने का प्लेटफार्म और लगभग 200 बस को खड़ी रखने का स्थान रहेगा।  गत वर्ष निकला था 150 करोड़ का टेंडर झारखंड सरकार ने जमशेदपुर के अलावा रांची व धनबाद में भी अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए कर्नाटक की परामर्शी कंपनी आइडेक को नियुक्त किया था। इसके बाद गत वर्ष 150 करोड़ की लागत से बस अड्डा बनाने का डीपीआर बनाया था, जिसे राज्य सरकार ने पारित कर दिया था। गत वर्ष तक जमशेदपुर में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से मामला लटक गया था। ऐसा होगा आइएसबीटी एकड़ भूमि पर रोड (एनएच -33)  करोड़ रुपये की आएगी लागत, बनेगा जी प्लस पांच या जी प्लस छह मंजिला भवन। बसें यहां एक साथ खड़ा होंगी। 24 बसों के खुलने का प्लेटफार्म बनेगा। जमशेदपुर में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनस का मॉडल। 

लखनऊ । उत्तर प्रदेश को विकास व उन्नति के नए पथ की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार प्रदेश में अल्प विकसित व मलिन बस्तियों में विकास कार्यों को पूर्ण करने पर भी फोकस कर रही है। सीएम योगी का विजन अनुसार, प्रदेश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकास की बयार को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई थी जिसको क्रियान्वित करते हुए अब प्रदेश में 98 विकास कार्यों के जरिए कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत अमरोहा तथा देवरिया में 28 व फर्रुखाबाद, अयोध्या, मीरजापुर, पीलीभीत व गाजियाबाद में 70 विकास कार्यों पूर्ण करने का रास्ता साफ हो गया है। इस क्रम में, नगरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है तथा शासन से भी इस क्रम में धनराशि आवंटन के अंतर्गत पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है।  मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत अमरोहा तथा देवरिया में जिन 28 विकास योजनाओं की पूर्ति को हरी झंडी मिल गई है उनमें अमरोहा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले हसनपुर, अमरोहा व गजरौला क्षेत्रों में छह विकास कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। वहीं, देवरिया के सलेमपुर, रुद्रपुर, भलुअनी, रामपुर कारखाना व गौराबरहज में कुल 22 इंटरलॉकिंग, सीसी रोड व नाली निर्माण की अलग-अलग परियोजनाओं के लिए 6.89 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें से पहली किस्त के तौर पर 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन का मार्ग प्रशस्त करते हुए कुल 5.17 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। अमरोहा में विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए 1.59 करोड़ रुपए के सापेक्ष 1.19 करोड़ तथा देवरिया में 5.30 करोड़ रुपए के सापेक्ष 3.98 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के तौर पर जारी कर दी गई है।  मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत फर्रुखाबाद, अयोध्या, मीरजापुर, पीलीभीत व गाजियाबाद में 70 विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए 12.03 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से पहली किस्त के तौर पर 40 प्रतिशत यानी 4.81 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इसमें फर्रुखाबाद में कुल 14 अलग-अलग परियोजनाओं की पूर्ति के लिए 7.7 करोड़ रुपए के सापेक्ष 3.1 करोड़ रुपए, अयोध्या में कुल 15 परियोजनाओं के लिए 1.35 करोड़ रुपए के सापेक्ष 54 लाख रुपए, मीरजापुर में तीन परियोजनाओं के लिए 91.12 लाख रुपए के सापेक्ष 36.44 लाख, पीलीभीत में नौ परियोजनाओं के लिए 1.12 करोड़ रुपए के सापेक्ष 45.09 लाख रुपए तथा गाजियाबाद में 29 परियोजनाओं के लिए 6.05 करोड़ रुपए के सापेक्ष 2.42 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के तौर पर जारी कर दी गई है। इन सभी कार्यों को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। निश्चित तौर पर धनराशि आवंटन के बाद इन क्षेत्रों में जारी विकास की परियोजनाओं व निर्माण कार्यों को गति देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार आवास व इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही न की जाए और भूमि कब्जाने वाले दबंग, माफिया पर लगाम कसने में तत्परता दिखाई जाए। जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए अधिकारी हर पीड़ित की समस्या का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सीएम योगी में ये निर्देश शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे। सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान एक महिला ने आवास की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला को पीएम आवास योजना या सीएम आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाए।  जनता दर्शन में कई महिलाएं अपने परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ा सुनते हुए आश्वस्त किया कि इलाज में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। संबंधित अस्पताल से इस्टीमेट लेकर प्रक्रिया पूरी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। विवेकाधीन कोष से तत्काल सहायता राशि जारी करा दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराएं। सीएम ने इस दौरान यह भी हिदायत दी कि अधिकारी हर जरूरतमंद का आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाना भी सुनिश्चित करें। जनता दर्शन में जमीन कब्जा करने की आई शिकायतों पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को दुलारते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट दिया। उन्होंने बच्चों का हालचाल पूछा और पढ़ने के लिए प्रेरित किया।

लखनऊ । जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी पर दबाव बनाने में विपक्षी दल जुटे हैं। यूपी में भी प्रमुख विपक्षी दल जाति जनगणना को लेकर खासी मुखर है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग की है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बहानेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सबसे बड़े पिछड़े नेता की बीजेपी में बात नहीं सुनी जाती है। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता को बीजेपी से खुद अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को फौरन स्वीकार करने की अपील की। 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसइ बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिए जाएंगे। बताया कि अगर छात्र पांच से अधिक पेपर देगा तो उसके सबसे अच्छे पांच विषय तय करने का फैसला छात्र के संबंधित स्कूल या संस्थान को होगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कुल मिलाकर कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। सीबीएसइ बोर्ड अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, उसकी घोषणा या सूचना नहीं देता। यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंक प्रतिशत आवश्यक है तो गणना प्रवेश देने वाले संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है। मेरिट सूची जारी करने की प्रथा भी समाप्त बता दें कि इससे पहले, सीबीएसई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से मेरिट सूची जारी करने की प्रथा भी समाप्त कर चुका है। सीबीएसई बोर्ड पिछले कुछ साल से 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में टाप करने वाले छात्रों की लिस्ट जारी नहीं करता है। बोर्ड ने इसके पीछे का तर्क देते हुए कहा था कि ऐसा छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए किया गया है। अगले साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से किया जाना है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही दिन 15 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो अप्रैल तक चलेंगी। यद्यपि बोर्ड ने अब तक कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया है। वहीं सीबीएसई 10वीं, 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक जनवरी से शुरू होने वाली है। इन्होंने ये कहा सीबीएसई का यह निर्णय स्वागतयोग्य है। अब स्कूल स्तर से ही अंक तालिका जारी होगी इससे छात्र छात्राओं को कुंठाग्रस्त होने की जो स्थिति बनती थी, उस पर विराम लगेगा। - दिलीप कुमार झा, प्रिंसिपल, जीएंडएच हाईस्कूल रांची। इससे बेशक छात्र-छात्राओं में हीन भावना का विकास नहीं होगा। सीबीएसई का यह निर्णय स्वागतयोग्य है। सीधे मार्क्स के पीछे या फिर डिविजन के पीछे भागने की जो मारामारी थी वो अब समाप्त हो जाएगी। नए दिशा निर्देश का लाभ छात्र छात्राओं को मिलेगा। इसमें नयापन कुछ नहीं है। अपडेटेड नोटिफिकेशन में डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिए जाने की बात कही गई है। रांची। सीबीएसई के लिए यह पैटर्न कोई नया नहीं है। पूर्व से ही ऐसी पद्धति चली आ रही है। पुराने नियमों को ही अपडेट किया गया है। जो कि स्वागतयोग्य है। 

रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके लिए बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। इसे लेकर प्रबंधन अब उन गाड़ियों को निश्शुल्क पार्किंग की सुविधा देगा, जिसके पास कार या बाइक पास होगा। बिना पास वाले वाहनों को निजी पार्किंग स्थल में लगाना होगा। प्रबंधन का कहना है कि लगातार प्रशासनिक भवन से लेकर एकेडमिक बिल्डिंग और होस्टलों के आसपास गाड़ियों का जमावड़ा रहता है। बाहरी लोग बेवजह गाड़ी पार्क करते रहते हैं। नई व्यवस्था के बाद जिन गाड़ियों में पास नहीं लगा होगा, उन्हें निषेध क्षेत्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा या प्रवेश के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। रिम्स के डाक्टरों व कर्मियों को पास निर्गत करने के लिए एजेंसी को आर्डर दे दिया गया है। इसमें 500 कार और 500 दो पहिया वाहन के लिए पास देने को कहा गया है। गाड़ियां मल्टी स्टोरेज पार्किंग में होंगी खड़ी पार्किंग पास निर्गत हो जाने के बाद गाड़ियों को मल्टी स्टोरज पार्किंग में लगवाया जाएगा। किसी भी डाक्टर या कर्मियों की गाड़ी अब रिम्स परिसर में जहां-तहां खड़ी नहीं रहेगी। पार्किंग स्थल से अस्पताल जाने के लिए दो ई-रिक्शा भी भाड़े पर लिए जा रहे हैं। इसकी मदद से डाक्टर अस्पताल जा सकेंगे। रिम्स की पार्किंग नई एजेंसी को दी जाएगी रिम्स में पार्किंग स्थल की बंदोबस्ती के लिए टेंडर निकाला गया है। इसके माध्यम से नई एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। जिन गाड़ियों में पार्किंग पास नहीं होगा, उन्हें पार्किंग शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि इसे लेकर पूरे नियमों की सूची जारी की जाएगी।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए झारखंड के 15 मजदूर शुक्रवार रात रांची पहुंचे। यहां पर पारंपरिक 'ढोल और नगाड़ों' के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, सीपीआई समेत विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिरसा मुंडा हवाईअड्डे पर मौत के मुंह से बाहर आए मजदूरों के साथ उनके परिवार के सदस्यों का स्वागत किया। इन मजदूरों को हवाई मार्ग से दिल्ली से रांची लाया गया। हवाईअड्डे पर मजदूरों का स्वागत करने पहुंचे झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों का बचाना बहुत बड़ी सफलता है। सरकार इन मजदूरों की पूरी मदद करेगी। रांची एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद मजदूरों को एक विशेष बस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास ले जाया गया, जहां उन्होंने उनसे बातचीत की और उनका हालचाल जाना। खूंटी जिले के कर्रा के रहने वाले मजदूर विजय होरो ने कहा कि सुरंग हादसे के बाद शुरुआती तीन दिन कष्टदायक थे, लेकिन बाद में अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के बाद उम्मीद जग गई थी। विजय बीए द्वितीय वर्ष के छात्र भी हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी खुशी बयां नहीं कर सकते और यह उनके लिए दोबारा जन्म लेने जैसा है। झारखंड के श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि उत्तरकाशी में रह रहे सभी 15 श्रमिक, उनके 12 परिवार के सदस्य और राज्य सरकार के अधिकारी बिरसा मुंडा हवाईअड्डे पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सर्किट हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। वे रात वहीं रुकेंगे। शनिवार को उन्हें उनके संबंधित गांवों में भेजा जाएगा। मजदूरों के स्वास्थ्य जांच पर अधिकारी ने कहा कि एम्स ऋषिकेश ने पहले ही उन्हें 24 घंटे के लिए निगरानी में रखा था। मजदूरों का स्वागत करने एयरपोर्ट पर मौजूद भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि सभी मजदूर सही-सलामत रांची पहुंच गए हैं। सिलक्यारा सुरंग ऑपरेशन की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय एजेंसियों को जाता है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं में लगी कंपनियों की कार्यप्रणाली और मजदूरों की सुरक्षा से समझौता पर सवाल उठाए। जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा, हमें खुशी है कि हमारे श्रमिक सुरक्षित लौट आए। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए। 

लखनऊ । लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनेताओं ने अपने लिए ‘नए घर’ की तलाश शुरु कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को विभिन्न दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने वालों में पूर्व सांसद भी शामिल हैं। इन सभी को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलायी। मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी से जुड़े और बड़े व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल तथा पूर्व सांसद नरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।  इसके अलावा सरदार मनजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस छोड़कर अवधेश कुमार सिंह, पूर्व में पंचायत राज अधिकारी रहे उमाशंकर मिश्रा, रालोद नेता आरिफ महमूद तथा वेद प्रकाश शास्त्री ने आरएलडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। 

लखनऊ । उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे यूपी के आठ श्रमिकों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर सभी श्रमिकों से बारी-बारी बात की। अपनी बातचीत में उन्होंने 17 दिनों तक सुरंग में फंसने के दौरान आने वाली परेशानी और मुसीबतों के बारे में बताया। मजदूरों ने सीएम से कहा कि यूपी के अधिकारियों ने न केवल परिजनों से बात कराई बल्कि उन्हें बाहर निकलने के लिए भी हर संभव प्रयास किया।  मजदूरों ने कहा कि हमे कोई भय नहीं लगा क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हमे जानकारी दी जा रही थी। इसके आलावा श्रमिकों ने कहा कि हमे विश्वास नहीं हो रहा कि आज हम सीएम के सामने बैठे हैं और वो हमारे कुशलक्षेम के बारे में पूछ रहे हैं। सीएम योगी ने सभी श्रमिकों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। इन श्रमिकों में श्रावस्ती के अंकित, राम मिलन, सत्यदेव, संतोष, जयप्रकाश, राम सुंदर, लखीमपुर खीरी के मंजीत और मिर्जापुर के अखिलेश कुमार शामिल थे। श्रमिकों ने कहा कि उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। सभी साथी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और हमें यकीन था कि हम बाहर जरूर आएंगे। श्रमिकों के परिजनों ने कहा कि हम आज अपने बच्चों को वापिस पाकर बेहद प्रसन्न हैं और इसके लिए योगी सरकार बधाई की पात्र है। 

लखनऊ । समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार 65 फीसदी पैसा खर्च ही नहीं कर पा रही है तो इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार कहती है कि वो राज्य की इकॉनमी को वन ट्रिलियन डॉलर की बनाएगी लेकिन जब पैसा ही खर्च नहीं होगा तो यह कैसे संभव है? उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार डींग मारने वाली है। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में इसका जिक्र है? यह सरकार खुद समझ रही है कि अब इससे स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी।  अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई काम चल रहा होता है तो इस सरकार को पता है कि कैसे चलती चक्की में रोड़ा अटकाना है। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है। इन सबके बावजूद भी सबसे ज्यादा पैसा पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि जो उद्घाटन हुए थे, वो आधे अधूरे थे। उन्होंने कहा कि अगर बजट खर्च नहीं हो पा रहा तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए की उनकी व्यवस्था है। अगर खर्च ही नहीं हो रहा है तो इतना बड़ा बजट क्यों चाहिए। जब मुख्य बजट से विकास नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री से क्या होगा? उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने न तो कोई नया अस्पताल बनाया न पुराने की हालत सुधारी। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में भी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। सरकारों में दलाल खड़े हैं और वो मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं। उन्होंने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब मुख्य बजट से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इस सप्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? जब पूरे देश के राज्यों के बजट की तुलना की गई तो आपके प्रदेश का 18वां स्थान है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार जब 65 फीसदी पैसा ही खर्च नहीं कर पा रही है तो इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत पड़ गई और बिना पैसे खर्च किए राज्य की इकॉनमी को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी कैसे बनाया जा सकता है।

आगरा । आगरा में ताजमहल देखने आए ओडिशा के दो युवकों का अपहरण कर लिया। परिवार को इसकी जानकारी तब हुई जब अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए परिवार से संपर्क किया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि परिवार ने ओडिशा पुलिस के माध्यम से आगरा पुलिस से संपर्क किया और दोनो युवकों को मुक्त करा कर मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया  है। सूत्रों से मिली जानकारी के उनुसार एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि ओडिशा पुलिस की सूचना पर थाना खंदौली एवं सर्विलांस टीम ने अपहृत जग्गू और सुनील को सकुशल मुक्त करा लिया है तथा इनका अपहरण करने के आरोप में विकास, कान्हा, शिवम नामक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि ओडिशा के कोरापुर थाना में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आगरा पुलिस अग्रिम कार्रवाई के लिए ओडिशा पुलिस के आने का इंतजार कर रही है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 13 सीटें जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत गठबंधन के पीछे मजबूती से खड़ी है। सोरेन ने यहां चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों के झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'हमने (भारत गठबंधन) लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हमें राज्य की 14 में से 13 सीटें जीतने की उम्मीद है।' उन्होंने कहा, 'JMM दृढ़ता से भारत गठबंधन के पीछे खड़ा है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।' तीन दिसंबर के नतीजे करेंगे साबित सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बाहर निकलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और पांच राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के 3 दिसंबर के नतीजे इसे साबित करेंगे।  सीएम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा झूठे वादों के कारण जनता के सामने बेनकाब हो गई है और लोग अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बाध्य हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों सहित सभी ताकतों को तैनात कर दिया है।  2019 में, भाजपा-आजसू पार्टी गठबंधन ने झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और झामुमो को एक-एक सीट मिली थी।

शहर के सुभाष चौक स्थित गैस रिफिल रने वाली दुकान में शुक्रवार की सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास आग लग गई। आग भड़की और दुकान में रखा एक छोटा सा सिलेंडर फट गया। एक बड़ा सिलेंडर भी रखा था, जो गैस कम होने की वहज से नहीं फटा। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बालू डालकर आग पर पाया गया काबू इस हादसे में हजारों की सामग्री जल गई। कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्निशमन की गाड़ी समय पर पहुंचने से पहले तक स्थानीय दुकानदारों ने बालू डाल कर आग पर कुछ हद तक काबू पाया। इतने में दमकल वाहन पहुंचा और आग को पूरी तरह बुझा दिया। दुकान छोड़ भाग खड़े हुए कर्मचारी दुकान संचालक उज्ज्वल ने बताया कि वह दुकान में नहीं था। कर्मचारी काम कर रहा थे। एक छोटे सिलेंडर में गैस रिफील करने के बाद कर्मी जांच कर ही रहे थे कि आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगीं और कर्मी दुकान छोड़ कर भाग गया। दुकान में रखा एक छोटा सिलेंडर फट गया। बाद में आसपास के दुकानदाराें की मदद से बालू देकर आग बुझाया। दुकान का सामान जलकर हुआ राख सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस भी पहुंची और जांच में जुट गई है। खबर मिलते ही आधे घंटे में दमकल वाहन पहुंचा और पानी देकर आग को बुझाया। दुकानदार ने बताया कि काउंटर में रखा पैसा नहीं जला है। दुकान में अंदर की सभी सामग्री जल गई। लाेगों की सुरक्षा को लेकर इस मार्ग पर आधे घंटे के लिए आवागमन को रोक दिया गया था।