लोनी कोतवाली क्षेत्र के चिरौड़ी बाजार में बुधवार दोपहर करीब दो बजे 8-10 युवकों ने बर्तन की दुकान में घुसकर दुकानदार के परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कारोबारी के दो बेटों की जमकर पिटाई की। साथ ही आरोप लगाया गया है कि बदमाशों ने कारोबारी के गल्ले में रखे करीब 40 हजार रुपये भी लूट लिए है।  इस घटना से आक्रोशित होकर अन्य दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया है। दुकानदार अब कोतवाली पहुंचकर विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपित गनौली गांव के थे। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। 

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने ईदगाह की 13 एकड़ जमीन का सर्वे करके अमीन रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था। इसे बुधवार को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में बुधवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। अब मामले में 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ईदगाह पक्ष ने रिपोर्ट तैयार करने में रोक की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। ईदगाह का अमीन द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने संबंधी अपने आदेश को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड ने 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। अदालत द्वारा यह आदेश 29 मार्च को किया गया था। इसके बाद ईदगाह ओर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार इसे रोकने को प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे।  11 अप्रैल तक आदेश स्थगित  इसी कड़ी में मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम ने प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर मंगलवार को आदेश रिजर्व कर लिया गया। बुधवार को फैसला सुनाते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर इसे 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है।  सचिव ने भी की इसकी पुष्टि वहीं ईदगाह के सचिव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमीन रिपोर्ट किए जाने का अदालत का आदेश अभी अदालत ने स्थगित कर दिया है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अमीन रिपोर्ट का आदेश अदालत ने स्थगित कर दिया है। अब इस संबंध में 11 अप्रैल को सुनवाई होगी।

उप्र नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 में ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे सभी वर्गों को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। राज्य सरकार के इस अध्यादेश में आरक्षण के लिए तय की गई प्रक्रिया से अब आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व न मिलने की शिकायतें दूर हो जाएंगी। अध्यादेश में आरक्षण चक्रानुक्रम की नई व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण का चक्र तब तक पूरा नहीं माना जाएगा, जब तक सभी वर्गों को आरक्षण नहीं मिल जाता। ऐसे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का चक्र पूरा होने तक चक्रानुक्रम व्यवस्था को शून्य नहीं माना जाएगा गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मद्देनजर सरकार द्वारा निकाय में सीटों के आरक्षण की मौजूदा चक्रानुक्रम व्यवस्था में बदलाव के लिए उप्र नगर पालिका अधिनियम, 1916 व उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 में संशोधन के लिए उप्र नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश-2023 लाया गया है। इस अध्यादेश में दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं। पहला, आरक्षण की पुरानी चक्रानुक्रम व्यवस्था को शून्य माना जाएगा। दूसरा, निकायों को एक इकाई की जगह तीन इकाई मानते हुए चक्रानुक्रम की नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जनगणना के नए आंकड़े से भी नहीं रुकेगा चक्र नई व्यवस्था में प्रदेश स्तर पर सिर्फ महापौर के सीटों का ही आरक्षण होगा। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के लिए मंडल स्तर और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जिला स्तर पर सीटों का आरक्षण होगा। इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 9-क की उपधारा (5) को संशोधित करते हुए की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल पदों की संख्या का अनुपात लगभग वही होगा, जो राज्य के नगरीय क्षेत्रों में था। इसी तरह अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा। इन तीनों वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या मंडल या जिले की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। सीटों का आवंटन एक मंडल के लिए एक बार में एक पद पर ही किया जाएगा। यह चक्र तब तक जारी रहेगा, जब तक ऐसा कोई पद आवंटित होने से शेष न रह जाए। इसी प्रकार नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 7 की उपधारा (5) में संशोधन किया गया है। इसमें नई मद बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए अनारक्षित पदों की संख्या को शामिल करते हुए राज्य में कुल पदों की संख्या का एक तिहाई कर दिया गया है। आरक्षण के दौरान अगर पदों के आरक्षण करने में कमी आती है तो भागफल में एक वृद्धि करते हुए आरक्षित किया जाएगा। महापौर के पदों का आरक्षण तय अनुपात से होगा। वहीं, यह स्पष्ट किया गया है कि इस अध्यादेश के लागू होते पूर्व में कराए गए निर्वाचन को शून्य मान लिया जाएगा।

कानपुर| कानपुर में बेटी को जहर देने के बाद पिता ने भी जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कानपुर में सजेती थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में बुधवार सुबह करीब 10:00 बजे पिता ने अपनी पुत्री को जहर दे दिया फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बीबीपुर निवासी मनोज कुमार (40) पुत्र स्व. इंद्रपाल कोरी मुंबई में रहता था। उसके साथ उसकी पुत्री मंजीता देवी (13) और छोटी बहन दुर्गा (10) भी रहती थी। मंगलवार को ही मुंबई से तीनों लोग अपने गांव आए थे। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक की पत्नी सविता 5 वर्ष पहले झगड़ कर अपने मायके बरीपाल सजेती चली गई थी। पत्नी के ना आने से मनोज परेशान रहता था और गांव छोड़कर कमाने के लिए बाहर चला गया था। मनोज अपने साथ में दोनों बेटियों को रखता था। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका।  

गोरखा रेजिमेंट के रायफलमैन की विधवा ने 23 साल बाद जंग जीत ली है। वह अब विशेष पेंशन की हकदार बन गई है। सशस्त्र बल अधिकरण कोर्ट ने फैसला दिया  है। सैनिक की बर्फीले इलाके में तैनाती के दौरान हापो बीमारी से मौत हो गई थी। गोरखा रेजिमेंट के रायफलमैन अम बहादुर गुरुंग की मौत 23 साल पहले बर्फीले इलाके में तैनाती के दौरान हो गई थी। सेना ने इसे एचआईवी संक्रमण से हुई मौत मानते हुए नेपाल निवासी इस सैनिक की विधवा रनमाया गुरुंग को साधारण पेंशन का हकदार माना। जबकि रनमाया ने पति की मौत बर्फीले इलाके में होने वाली हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा (हापो) नामक बीमारी से होने का हवाला देते हुए विशेष पारिवारिक पेंशन मांगी।  सेना ने यह मांग ठुकरा दी। इसके बाद रनमाया ने शिलांग से लेकर दिल्ली तक गुहार लगाई। कहीं सुनवाई न होने पर उसने अंतिम आस के साथ लखनऊ स्थित सशस्त्र-बल अधिकरण (एएफटी) में अपील दायर की। न्यायमूर्ति अनिल कुमार और मेजर जनरल संजय सिंह की पीठ ने सुनवाई के बाद रनमाया के पति की मृत्यु का कारण हापो बीमारी को मानते हुए उसे विशेष पारिवारिक पेंशन का हकदार माना। पीठ ने रक्षा मंत्रालय को चार माह में विशेष पारिवारिक पेंशन राशि का भुगतान कराने का आदेश दिया।  कहा कि तय समय में भुगतान न करने पर सरकार को देय राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा। पीड़िता रनमाया की तरफ से यह अपील अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय ने डेढ़ साल पहले एएफटी में न्यायमूर्ति उमेश चंद्र श्रीवास्तव और अभय रघुनाथ कर्वे की पीठ में दाखिल की थी। सेना ने बताया लिमिटेशन एक्ट का उल्लंघन रक्षा मंत्रालय ने पीड़िता रनमाया की अपील का विरोध किया। कहा कि सैनिक की मौत के 21 साल बाद मामले की सुनवाई लिमिटेशन एक्ट के विपरीत है। तात्कालिक पीठ ने आपत्ति को खारिज करते हुए सरकार से मामले में चार सप्ताह में लिखित जवाब तलब किया। इसके बाद मामला नवगठित पीठ को स्थानांतरित हो गया था। क्या है हापो बीमारी  हापो बीमारी 2,740 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और ग्लेशियर में जाने से होती है। इस बीमारी का पता पहली बार वर्ष 1962 में पश्चिमी व पूर्वी हिमालय क्षेत्र में चीन के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले भारतीय सैनिकों के चपेट में आने के बाद हुआ था। इस बीमारी में पीड़ित का फेफड़ा, किडनी और गुर्दा कुछ घंटे के भीतर ही काम करना बंद कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए सेना भी हापो से हुई मौत को रणभूमि में हुई मौत मानती है।

कोरोना के मामले एक बार फिर सामने आने लगे हैं। नए वैरिएंट एक्सबीबी 1.16 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी में 10 दिनों में 46 मामले मिले हैं। राज्य में मंगलवार को कोरोना के नौ नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना जिले में सात कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां संक्रमण दर 0.16 प्रतिशत है। इनमें से 14 मरीजों ने संक्रमण को मात दे दी है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर भयभीत न हों, सावधानी रखें और मास्क का उपयोग करें। डीएम ने दिए ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त रखने के निर्देश पटना में वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 32 है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सिविल सर्जन को ऑक्सीजन प्लांट और उससे जुड़े उपकरणों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि, नए वैरिएंट को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। सिविल सर्जन को दिए गए निर्देश में कोरोना को देखते हुए सभी पीएसए (प्रेशर स्विंग एडजार्ब्शन) ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट और उससे जुड़े उपकरणों को चालू रखने का निर्देश दिए हैं। प्लांट से जुड़े इंजीनियरों के नंबर सभी अस्पताल प्रबंधक और टेक्निशियन के पास हैं। कहीं भी तकनीकी गड़बड़ी होने पर तुरंत उन्हें सूचित करें। इसकी सूचना जिला एवं राज्य स्वास्थ्य समिति को भी दी जाए। डीएम ने कहा है कि सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अस्पताल प्रबंधक को निर्देश दें कि वे स्वयं जाकर पीएसए प्लांट को चलवाकर देख लें। इसके साथ ही मेडिकल गैस पाइपलाइन को भी चालू अवस्था में रखना है।

कुबेरस्थान। सदर तहसील क्षेत्र के पिपरासी गांव के पश्चिम में शाॅर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। इससे 35 किसानों की 25 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। एसडीएम सदर महात्मा सिंह और कसया की एसडीएम कल्पना जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पीड़ितों को सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। पिपरासी गांव के पश्चिम खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों में ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन में शाॅर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और गेहूं की फसलें जलने लगीं। किसी की नजर इस पर पड़ी तो शोर मचाया और घटना की सूचना कुबेरस्थान थाने की पुलिस को दी। खेतों में आग देखकर आसपास के लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। पुलिस व अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे, तब तक नरईपुर मठिया, पिपरासी, बढ़वलिया खुर्द, बढ़वलिया बुजुर्ग सहित अन्य गांवों के किसान अनिल तिवारी, त्रियुगी तिवारी, जितेंद्र मणि, दिनेश, कमलेश, शैलेश, कन्हैया तिवारी, महंथ तिवारी, किशनाथ, मंतोष पांडेय, अरविंद, हरेंद्र, सर्वदा, जंगी, दिनेश, बृजेश, गोपीनाथ, पूर्णवासी सहित 35 किसानों की लगभग 25 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इन किसानों की जली फसल बढ़वलिया के ग्राम प्रधान अनिल तिवारी की एक एकड़, जितेंद्र तिवारी की एक बीघा, त्रियुगी नारायण की एक बीघा, कन्हैया लाल की 14 कट्ठा और महंथ तिवारी दो एकड़ गेहूं की फसल जल गई है। इन लोगों ने बताया कि इतना ही गेहूं बोए थे, जो बिजली निगम की लापरवाही से जलकर नष्ट हो गई। यदि गर्मी से पहले बिजली निगम के अभियंताओं ने इन तारों को दुरुस्त कर लिया होता तो यह नुकसान नहीं होता।

समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी के दशहरा बालूपर गांव में पिछले 14 मार्च को 25 वर्षीय अमित कुमार की चाकू गोदकर हत्या मामले में स्थानीय पुलिस ने गांव के ही सुबोध दास के पुत्र मुरारी दास को मुंबई के एमके रोड स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के पास से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। तकनीकी अनुसंधान में स्थानीय पुलिस को आरोपित के महाराष्ट्र में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम छापेमारी के लिए महाराष्ट्र गई थी। सोमवार को प्रेस वार्ता कर एसपी विनय तिवारी ने मामले का पर्दाफाश किया। एसपी ने बताया कि मृतक अमित कुमार की बहन का गांव के ही विमल कुमार के साथ अवैध संबंध था। अमित इसका विरोध कर रहा था। उसने विमल को जान मारने की धमकी भी दी थी। इससे विमल काफी डर गया था। उसके अपने दोस्त मुरारी को पूरी बात बताई। इसके बाद विमल और मुरारी ने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर अमित की हत्या का षडयंत्र रच डाला। पूर्व में रची गई साजिश के तहत, 14 मार्च की शाम मुरारी दास अमित के घर आया और किसी बहाने से उसे बुलाकर गांव से दूर सुनसान जगह पर ले गया। वहां पहले से विमल और उसके दो अन्य दोस्त मौजूद थे। विमल और मुरारी ने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर फाइटर और चाकू से हमला कर अमित की हत्या कर दी। इसके बाद चारों ने हत्या का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को ले जाकर डीह दशहरा बालूपर स्थित गेहूं के खेत में फेंक दिया। एसपी ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई थी। तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से आरोपितों का सुराग मिला। पूछताछ में पकड़े गए आरोपित ने पूरे घटना का राज खोला। घटना में सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि बीते 14 मार्च को दशहरा बालूपर गांव निवासी 25 वर्षीय अमित कुमार को बदमाशों ने घर से बुलाकर चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। गांव में गेहूं के खेत से उसका खून से लथपथ शव मिला था।

पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड स्थित एएन पथ के जया इंक्लेव अपार्टमेंट में सोमवार की रात आग लग गई, जिससे पूरे भवन में अफरातफरी मच गई। आग की खबर लगते ही लोग दहशत में आ गए और अपने परिवार के साथ फ्लैट से भागकर नीचे बेसमेंट में आ गए। इस बीच एसके पुरी थाने को सूचना दी गई। आग की सूचना पर पुलिस की टीम दमकल के वाहन के साथ पहुंची। एहतियातन दमकल के दो वाहन और मंगाए गए। साथ ही अपार्टमेंट की बिजली बंद कर दी गई। दमकल कर्मियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। अग्निकांड में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जाता है कि आग बेसमेंट के डक्ट बाक्स में लगी थी। उसे विकराल रूप लेने से पहले ही बुझा दिया गया। अग्निशमन कंट्रोल रूम के मुताबिक, रात साढ़े आठ बजे आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल एक मिस्ट वाहन पहुंच गया और दमकल कर्मी बचाव कार्य में लग गए। अपार्टमेंट के आसपास घनी आबादी होने की वजह से एक और मिस्ट व एक बड़ी गाड़ी भेजी गई थी। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। आग बुझने के बाद लोग वापस अपने-अपने फ्लैट्स के अंदर गए। साथ ही उन्हें बताया गया कि ऐसे में भगदड़ की स्थिति न बनने दें। संयम रखें और दमकल की टीम को सहयोग करें। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि हादसे में जान-माल की क्षति नहीं हुई। स्थिति पर काबू पा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश परिवाहन निगम को योगी सरकार से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. अब प्रदेश में सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर कराने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है. सरकार प्रदेश भर में करीब ढाई हजार नई बसें देने जा रही है, जिससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी साथ ही बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.  यह लिया फैसला  योगी सरकार उत्तर प्रदेश सड़क परिवाहन निगम की झोली में करीब 2500 नई बसें डालने जा रही है. सरकार अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक यूपी रोडवेज की फ्लीट में नई बसें जोड़ेगी. योगी सरकार जनमानस की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रही है. इसी को मद्देनजर रखते हुए  योगी सरकार राज्य सड़क परिवहन निगम की 2817 खस्ता बसों को अप्रैल-23 से माह मार्च -24 के बीच नीलाम करने जा रही है. आपको बता दें कि इसी के साथ करीब 2494 नई बसों को रोडवेज की लिस्ट में जोड़ने जा रही है.  पुरानी बसों के बदले में सरकर दे रही  हाईटेक बसें  आपको बता दें कि सरकार ने सड़क पर चल रही खस्ता बसों को नीलामी की सूची में जोड़ने के साथ ही रोडवेज फ्लीट में नई बस देने का निर्णय लिया है. यानी कि पुरानी बसों को हटाने के बाद भी यात्रियों को सफर करने में परेशानी नहीं होगी. क्योंकि सरकार अब रोडवेज को 2500 नई बसें देने जा रही है.  5000 बसों का मिल चुका है तोहफा  प्रदेश में अभी तक करीब 5000 नई बसें रोडवेज बस फ्लीट में जुड़ चुकी है इसके साथ ही सरकार बसों की औसत आयु 5 वर्ष करने का लक्ष्य बना चुकी है. वर्तमान में करीब 1500 बसें नीलामी के लिए चिन्हित की जा चुकी है. इसके साथ ही सरकार बसों की औसत आयु 7.62 साल से घटा कर 5 साल करने पर भी विचार कर चुकी है, जिससे कि प्रदेश में सफर करने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके. 

मंगलवार की सुबह इनायतपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक, ट्रक के अगले पहिए के नीचे आ गई। उस पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना गोसाईगंज क्षेत्र में हुई। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव मृतकों की पहचान उक्त क्षेत्र के कारी बहार निवासी शैलेंद्र गौतम पुत्र सुरेश तथा शैलेंद्र गौतम पुत्र गंगादीन के रूप में हुई जो जयसिंहपुर थाना के मुइली गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार, चालक के बारे में पता लगाया जा रहा है।

पुलिस ने मृतका की शिनाख्त के लिए चार टीम लगाई थीं। कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसके बाद उसकी पहचान हो सकी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन के गोविंद कुंड में रविवार को मिली अर्धनग्न महिला के शव की शिनाख्त अलवर की यशोदा शर्मा के रूप में पुलिस ने कर ली है। जांच कर रही पुलिस टीम को महिला की हत्या के विषय में कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या का खुलासा जल्द हो सकता है। महिला के हाथ पैर बंधे थे और मुंह में कपड़ी ठुंसा था, जो उसकी हत्या की ओर इशारा कर रहा थे।  पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग इस मामले में पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे तो पुलिस ने कुछ लोगो को हिरासत में लेकर पूछताछ की। थाना प्रभारी निरीक्षक ओम हरी वाजपेयी ने बताया की मृतका की शिनाख्त यशोदा शर्मा निवासी डेरा अलवर के रूप में हुई है। उसका विवाह वर्ष 2019 में हुआ था। महिला के एक ढाई वर्ष का एक बच्चा भी है। पुलिस टीम घटना के खुलासे के नजदीक है। मृत महिला का मायका गांव आन्यौर में परमानद शर्मा के यहां है। पुलिस हत्या के आरोपियों और हत्या के मकसद की जांच में जुटी है। आन की खातिर हत्या के पहलू पर भी हो रही जांच पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच टीम यशोदा की हत्या के खुलासे के करीब है। गांव आन्यौर से उठाए गए लोगों को भी थाने से अन्यत्र ले जाकर पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। यशोदा को लेकर आन्यौर में करीब 4 वर्ष पहले से तनाव रहा था। मायके के गांव के कुंड से ही शव मिलने बावजूद शिनाख्त में देरी ने जांच की दिशा मोड़ दी। कई पहलुओं के साथ ही पुलिस आन की खातिर हत्या के पहलू पर भी जांच कर रही है। हालांकि थाना प्रभारी ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।  

मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों के चयन के लिए एक ही आयोग का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए बनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग गठित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों के चयन किया जा रहा है। उच्च और माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। व्यावहारिक सुधारों के क्रम में, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित होगा। नवीन एकीकृत आयोग में विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे महनीय पद अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सदस्यों में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को स्थान दिया जाए। आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो। मुख्यमंत्री योगी बोले, समय पर कराएं टीईटी परीक्षा मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी समय पर हो।नवीन आयोग द्वारा परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेजों, अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेजों, राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती नवीन आयोग द्वारा ही की जानी चाहिए। राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन एकीकृत आयोग द्वारा ही चयन प्रक्रिया आयोजित की जाए।

हरदोई जिले में एसीएमओ समेत चार लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना सैंपलिंग के प्रभारी डॉ. सीबी सिंह ने बताया कि सभी मरीजों को होम आइसोलेट कराया जा रहा है। वहीं इनसे संबंधित या संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग कराई जाएगी। ताकि कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को रोका जा सकेगा। कोरोनावायरस को लेकर लोग पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। जिसका खामियाजा दिन पर दिन संकट की ओर गहराता चला जा रहा है। हरदोई जिले में मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में एसीएमओ समेत चार लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। कोरोना सैंपलिंग के प्रभारी डॉ. सीबी सिंह ने बताया कि मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट के आधार पर माधौगंज मोहल्ला के गोखले नगर निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग, सीएमओ ऑफिस में तैनात 61 वर्षीय डॉक्टर एसीएमओ, शहर के आवास विकास कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय महिला व मल्लावां के कंदरैहया गांव निवासी 6 वर्षीय बालिका को आरटीपीसीआर की जांच में कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि इन सभी मरीजों को होम आइसोलेट कराया जा रहा है। वहीं इनसे संबंधित या संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग कराई जाएगी। ताकि कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को रोका जा सकेगा। इन बातों का रखें ध्यान - सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। - घर से मास्क लगाकर निकले। - दिन में हाथों को बार-बार धुलते रहें। - सैनिटाइजर का प्रयोग करें। - भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें।

यूपी बोर्ड की वर्ष 2023 में इंटरमीडिएट के जिन छात्र- छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा छूट गई थी, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा पांच और छह अप्रैल को कराई जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में 31,16,487 और इंटरमीडिएट में 27,69,258 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी। इनमें बालक परीक्षार्थियों की संख्या 3246780 और बालिका परीक्षार्थियों की संख्या 2638965 थी। जेल में निरुद्ध बंदियों ने दी थी परीक्षा पिछले वर्ष की तुलना में हाईस्कूल में 3.34,842 और इंटरमीडिएट 3.58,287 परीक्षार्थियों बढ़े हैं। जेल में निरुद्ध 170 बंदी भी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 79 हाईस्कूल और 91 इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 8753 केंद्र बने थे। इस बार 380 केंद्र बढ़ाए थे। परीक्षार्थियों के लिए आखिरी मौका जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 136 अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हो पाई थी। उनकी रिपोर्ट बोर्ड को भेजी गई थी। बोर्ड से परीक्षार्थियों को यह आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद अगर कोई प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित रहता है तो उसका रिजल्ट रुक सकता है। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए जल्द ही सेंटर निर्धारित कर दिया जाएगा। कापियों का हो चुका है मूल्यांकन यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो चुका है। परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों को इस महीने रिजल्ट आने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड की परीक्षा इस बार सीबीएसई से पहले ही संपन्न हुई थीं।