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वाशिंगटन। अमेरिका में फिर अवैध प्रवासन और सड़क सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में डेलिला लॉ पारित करने की अपील की है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों द्वारा अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना है।राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, इस विधेयक का नाम डेलिला कोलमैन के सम्मान में रखा गया है, जो पहली कक्षा की छात्रा है और एक भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई थी। यह दुर्घटना एक सेमी-ट्रक से हुई, जिसे कथित रूप से एक अवैध प्रवासी चला रहा था और उसके पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। ट्रंप ने कहा कि कई अवैध प्रवासी इंग्लिश नहीं जानते और सड़क संकेतों को पढ़ने में सक्षम नहीं होते। उनके अनुसार, यह स्थिति सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि डेलिला लॉ पारित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी राज्य अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी न कर सके। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि इस दुर्घटना में डेलिला को गंभीर सर पर चोट (ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी) और सेरेब्रल पाल्सी हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें जीवनभर विशेष देखभाल और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता रहेगी। इस हादसे के लिए जिम्मेदार चालक प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जो भारत से आया एक अवैध प्रवासी है। वह वर्ष 2022 में अमेरिका की सीमा पार कर देश में दाखिल हुआ था।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई हमलों के बाद शुक्रवार को जंग का एलान कर दिया। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान का एक अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 मार गिराया है। अफगानिस्तान डिफेंस नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल ने एक जलते हुए एफ-16 विमान के मलबे का वीडियो साझा किया है।वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस लड़ाकू विमान के पिछले हिस्से में एक छोटा पाकिस्तानी झंडा बना हुआ है। इसके साथ ही विमान पर '85510' नंबर लिखा दिखाई दे रहा है। अमर उजाला इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। एफ-16 को भारतीय वायुसेना भी चटा चुकी है धूल बीते कुछ वर्षों में भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ हवाई लड़ाइयों में दो या दो से ज्यादा पाकिस्तानी एफ-16 विमानों को मार गिराया है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तानी शस्त्रागर का अहम हिस्सा माना जाने वाला एफ-16 लड़ाकू विमान केवल नाम का ही खतरनाक है। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब पाकिस्तान की ओर से काबुल और कंधार पर हवाई हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन 'गजब-लिल-हक' चलाया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने हमलों में 133 आतंकियों को ढेर किया है। वहीं, इन हमलों के बाद अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगान सैनिकों ने सीमा पर हमले तेज कर दिए हैं। आतंकी संगठनों को पनाह देने पर भिड़े पाकिस्तान-तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि उसके हवाई हमले गुरुवार रात को अफगान बलों द्वारा पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर किए गए हमले के जवाब में हैं। इन हमलों को तालिबान सरकार ने पहले हुए घातक हवाई हमलों का प्रतिशोध बताया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में हमले करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कुछ नहीं किया है, जिसे तालिबान सरकार ने नकार दिया है।

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को एक नकली अखबार का मुखपृष्ठ भेंट किया, ताकि शहर में बड़े पैमाने पर नए आवास निवेश पर चर्चा की जा सके।यह रणनीति डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने के लिए बनाई गई है, जो अपनी मीडिया कवरेज को लेकर काफी चौकन्ने रहते हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक मेयर के बीच पिछले साल हुई पहली मुलाकात के बाद से सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं। नकली अखबार में छिपा क्या संदेश? जोहरान ममदानी की संचार निदेशक अन्ना बहर ने बताया कि मेयर की टीम ने ट्रंप को दिखाने के लिए एक नकली मुखपृष्ठ और सुर्खियां तैयार कीं। जिससे उन्हें पता चले कि नए संघीय आवास निवेश से किस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। नकली न्यूयॉर्क डेली न्यूज के मुखपृष्ठ पर लिखा है, 'ट्रंप ने शहर से कहा: चलो निर्माण करें।' यह 1975 के उस मशहूर मुखपृष्ठ का एक व्यंग्यात्मक रूप है, जिस पर लिखा था, 'फोर्ड ने शहर से कहा: मर जाओ।' जो जेराल्ड फोर्ड की ओर से शहर को वित्तीय सहायता पर रोक लगाने की कसम का संदर्भ था।न्यूयॉर्क के मेयर ने ट्रंप के साथ अखबारों के पहले पन्नों वाली बैठक की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की। बहर ने कहा कि ट्रंप, ममदानी के प्रस्ताव को लेकर बेहद उत्साहित थे। इस प्रस्ताव के तहत क्वींस के सनसाइड यार्ड में रेल यार्ड के ऊपर एक डेक बनाने के लिए 21 अरब डॉलर से अधिक के संघीय अनुदान प्राप्त करके 12,000 नए किफायती घर बनाए जा सकेंगे। निवेश से रोजगार पैदा करने की परियोजना :मेयर कार्यालय मेयर कार्यालय का अनुमान है कि इस परियोजना से 30,000 नौकरियां पैदा हो सकती हैं और यह पिछले 50 वर्षों में आवास और बुनियादी ढांचे में किया गया सबसे बड़ा निवेश होगा। बहर ने बताया कि जब ट्रंप और ममदानी की आखिरी मुलाकात नवंबर में हुई थी, तब राष्ट्रपति ने ममदानी को न्यूयॉर्क शहर में मिलकर बड़ी-बड़ी चीजें बनाने के विचार के साथ उनके पास वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया था।

प्योंग यांग। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुराद सुन ली है। उन्होंने पहली बार संकेत दिए हैं कि वे ट्रंप के साथ दोस्ती करने को तौयार हैं लेकिन इसके लिए उन्होंने कड़ी शर्तें रखी हैं। किम ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका को उत्तर कोरिया का दोस्त बनना है तो ये सब उनकी शर्तों पर होगा, यहां पर ट्रंप की दादागीरी नहीं चलेगी। किम ने शर्तिया दोस्ती का हाथ ऐसे समय में बढ़ाया है, जब ट्रंप कुछ महीनों में चीन दौरे पर जाने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपनी शर्तें गिनाते हुए ट्रंप को ऑफर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खूंखार तानाशाह किम जोंग उन से दोस्ती के लिए ट्रंप बेचैन हैं और कई बार उनसे मिलने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं, हाल ही में प्योंगयांग में एक समारोह में ट्रंप को गुड न्यूज मिली है। किम जोंग उन ने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है लेकिन उनकी एक शर्त भी है। किम का कहना है कि अमेरिका, उत्तर कोरिया को एक ‘परमाणु शक्ति’ के रूप में स्वीकार करता है और अपनी ‘दुश्मनी वाली नीति’ छोड़ता है, तो उन्हें ट्रंप के साथ हाथ मिलाने में कोई ऐतराज नहीं । किम का ये बयान ठीक उस समय आया है जब ट्रंप मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में चीन जाने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस यात्रा में ट्रंप और किम के बीच एक और ‘सुपर समिट’ हो सकती है लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, किम ने अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को ‘धोखेबाज’ करार देते हुए बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे एशिया में तनाव का एक नया मोर्चा खुल गया है। बता दें अक्टूबर 2025 में एयरफोर्स वन पर ट्रंप ने कहा था, ‘किम के साथ मेरे रिश्ते बेहतरीन रहे हैं और मैं उनसे दोबारा मिलने के लिए 100फीसदी तैयार हूं’। ट्रंप ने पहले ही उत्तर कोरिया को ‘एक तरह की परमाणु शक्ति’ मानकर दशकों पुरानी अमेरिकी नीति को हिला दिया है, जो किम के लिए किसी जीत से कम नहीं है। आखिरी बार दोनों 2019 में मिले थे, जब हनोई समिट बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि किम जोंग उन अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में हैं। ‘उत्तर कोरिया अब अमेरिका के परमाणु निशस्त्रीकरण के दबाव में आने वाला नहीं है’। किम ने अपनी फौज से परमाणु हथियारों का जखीरा और तेजी से बढ़ाने को कहा है। उनका संदेश साफ है कि ‘वे ट्रंप से मिलेंगे तो जरूर, लेकिन एक बराबर की ‘परमाणु शक्ति’ बनकर न कि किसी कमजोर देश की तरह।

काबुल: अफगानिस्तान के सैन्य बलों ने गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमला किया और अपने पड़ोसी देश की कई आर्मी पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया है. अफगान बलों ने यह हमला पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का बदला लेने के लिए किया. इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष बढ़ गया है. पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि की है कि गुरुवार को सीमा पर झड़पें हो रही थीं, लेकिन आर्मी पोस्ट पर कब्जा करने के अफगानिस्तान के दावों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. पाकिस्तान ने गुरुवार को अफगानिस्तान के हमलों को बिना उकसावे के बताया. पूर्वी अफगानिस्तान की मिलिट्री कोर ने एक बयान में कहा कि पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हाल के हवाई हमलों के जवाब में गुरुवार रात को 'भारी झड़पें' शुरू हो गईं.     अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने गुरुवार रात एक पोस्ट में कहा, "पाकिस्तानी सेना के बार-बार होने वाले हमलों के जवाब में, डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी मिलिट्री बेस और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए." दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर (1,622 मील) लंबी सीमा डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है, जिसे अफगानिस्तान ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जवाबी हमले सीमा पर पांच प्रांतों में हो रहे हैं. 17 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और 40 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से 13 की लाशें अफगानिस्तान लाई गई हैं. सरकारी प्रवक्ता मुजाहिद ने एक्स पोस्ट में कहा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया है. हताहतों या सैनिकों के पकड़े जाने के दावों पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर कई जगहों पर 'बिना उकसावे के फायरिंग' की थी और इस कार्रवाई का पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की तरफ से प्रभावी जवाब दिया जा रहा है. बयान में कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला है कि अफगानिस्तान के सैन्य बलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई पोस्ट और सैन्य उपकरण तबाह हो गए हैं. बयान में कहा गया है, "पाकिस्तान अपनी जमीनी एकता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा." अफगानिस्तान की सेना ने रात में चलते सैन्य वाहनों और भारी गोलीबारी का वीडियो फुटेज जारी किया है. दोनों पड़ोसियों के बीच महीनों से तनाव बना हुआ है. पिछले साल अक्टूबर में सीमा पर हुई जानलेवा झड़पों में दर्जनों सैनिक, आम लोग और संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे. यह हिंसा काबुल में हुए धमाकों के बाद हुई थी, जिसके लिए अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था. उस समय पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान में हमले किए थे. बाद में दोनों देशों के बीच कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सीमा पार से गोलीबारी होती रहती है. बीते रविवार को, पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान से लगती सीमा के पार हमले किए और कम से कम 70 आतंकवादियों को मारने का दावा किया. अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों आम नागरिक मारे गए हैं. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी अफगानिस्तान में अलग-अलग रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है, जिसमें एक मदरसा और कई घर शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि हमलों ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस और संप्रभुता का उल्लंघन किया है.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेसएक्स के क्रू-11 मिशन की समय से पहले वापसी को लेकर जानकारी दी है। अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके ने बताया कि 7 जनवरी को अंतरिक्ष स्टेशन पर उन्हें स्वास्थ्य समस्या हुई, इसके बाद सभी चार सदस्यों को निर्धारित समय से पहले लौटाने का फैसला किया। नासा के अनुसार यह आपात स्थिति नहीं थी, बल्कि उन्नत मेडिकल जांच के लिए कदम था। क्रू-11 का कैप्सूल 15 जनवरी को सैन डिएगो तट के पास सुरक्षित उतरा और साढ़े पांच माह का मिशन पूरा हुआ। पेंटागन ने ज्वाइंट स्टाफ निदेशक पद से वाइस एडमिरल को हटाया पेंटागन ने अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल फ्रेड कैचर को ज्वाइंट स्टाफ के निदेशक पद से हटा दिया है। कैचर ने दिसंबर में ही यह पद संभाला था। प्रवक्ता ने पुष्टि की कि काचर अब अमेरिकी नौसेना में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन हटाने का कारण नहीं बताया। सूत्रों के अनुसार वे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माने गए, हालांकि किसी विशेष वजह का खुलासा नहीं हुआ। डेन केन ने उनके योगदान की सराहना की। कैचर इससे पहले जापान स्थित अमेरिकी सातवें बेड़े के कमांडर और यूएस नेवल अकादमी के प्रमुख रह चुके हैं। अमेरिका: रिटायर्ड पायलट ने चीन में दी ट्रेनिंग, गिरफ्तार अमेरिका से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर पूर्व अमेरिकी वायु सेना के एलीट फाइटर पायलट और एफ-35 प्रशिक्षक गेराल्ड एडी ब्राउन जूनियर को चीनी सैन्य पायलटों को गुप्त रूप से लड़ाकू प्रशिक्षण देने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए आइजेनबर्ग ने कहा, अमेरिकी वायु सेना ने मेजर ब्राउन को एक विशिष्ट लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया था और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। एजेंसी 2023 में ब्राउन ने चीन   जाकर दिया प्रशिक्षण...ब्राउन के सैन्य करियर में संवेदनशील इकाइयों का नेतृत्व, युद्ध अभियानों का संचालन और एफ-4, एफ-15, एफ-16, ए-10 तथा एफ-35 जैसे विमानों पर लड़ाकू पायलट एवं सिम्युलेटर प्रशिक्षक के रूप में सेवा शामिल थी। हांगकांग कोर्ट ने जिमी लाई की धोखाधड़ी में मिली सजा रद्द की हागकांग की अपीलीय अदालत ने पूर्व मीडिया कारोबारी जिमी लाई को राहत देते हुए उनकी धोखाधड़ी मामले में सजा रद्द कर दी। 78 वर्षीय लाई ने बंद हो चुके अखबार एपल डेली की स्थापना की थी और वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं। हालांकि, उन्हें हाल ही में चीन की ओर से लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक अन्य मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है, इसलिए वे जेल में ही रहेंगे। आईएमएफ ने कहा- अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत अंतरराष्ट्रीय मॉन्ट्रियल फंड ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हुए कहा कि 2026 में वृद्धि दर बढ़कर 2.4 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो 2025 के 2.2 फीसदी से अधिक होगी। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि बेरोजगारी दर 4.5 फीसदी से घटकर 4.1 फीसदी हो सकती है और महंगाई 2027 तक फेडरल रिजर्व के दो फीसदी लक्ष्य तक आ सकती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि डोनाल्ड ट्रंप की आयात शुल्क नीतियां विकास पर असर डाल सकती हैं। सूडान के दारफुर में हिंसा सूडान के दारफुर क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के हमलों के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों के एक समूह के अनुसार, हालिया हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हुई और 39 घायल हुए। तीन हजार से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। ज्यादातर विस्थापित महिलाएं और गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके पास न भोजन है न ही आश्रय। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2023 से चल रहे गृहयुद्ध में अब तक 40 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1.2 करोड़ लोग बेघर हुए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा की गिरफ्तारी न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा एली आघायेवा को इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में लिया। अधिकारियों ने अपार्टमेंट में प्रवेश के लिए 'लापता व्यक्ति' की तलाश का बहाना बनाया। छात्रा के वकीलों का दावा है कि बिना वारंट गिरफ्तारी की गई। बाद में न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात के बाद छात्रा को रिहा करने पर सहमति बनी। यह मामला अमेरिका में सख्त हो रही इमिग्रेशन नीति पर नई बहस छेड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जांचकर्ता पर अमेरिकी प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार जांचकर्ता फ्रांसेस्का अल्बानीज के परिवार ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि इस्राइल की आलोचना करने पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन हैं। अल्बानीज ने गाजा में इजराइली कार्रवाई को “जनसंहार” बताया था, जिसे अमेरिका और इस्राइल ने खारिज किया। परिवार का कहना है कि प्रतिबंधों से उनका निजी और पेशेवर जीवन प्रभावित हुआ है। स्विस बैंक पर अमेरिकी कार्रवाई अमेरिका ने एक छोटे स्विस बैंक पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। आरोप है कि बैंक ने ईरान और रूस से जुड़े लोगों के 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा धन को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के जरिए स्थानांतरित किया। ट्रेजरी विभाग का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यदि नियम लागू होता है तो अमेरिकी संस्थानों को उस बैंक से लेनदेन करने से रोक दिया जाएगा। ईआरएस द्वारा गोपनीय जानकारी साझा करने पर अदालत की टिप्पणी एक अमेरिकी जज ने कहा है कि टैक्स विभाग आईआरएस ने लगभग 42,695 बार गोपनीय करदाता जानकारी इमिग्रेशन एजेंसी ICE के साथ साझा कर कानून तोड़ा। अदालत के अनुसार, बिना उचित कानूनी आधार के पतों की जानकारी दी गई। सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल अदालत ने इसे गोपनीयता कानून का उल्लंघन माना है।

PM Modi-Prez Herzog Meet: इस्राइली राष्ट्रपति और मोदी की मुलाकात, भारत आमंत्रित किया; संबंध मजबूत करने पर जोर भारत और Israel के बीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संपर्कों के तहत इस्राइली राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक रूप से इस्राइल आने का निमंत्रण दिया है। दोनों नेताओं की हालिया मुलाकात/वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में क्या-क्या हुआ? आधिकारिक निमंत्रण: राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने पीएम मोदी को सुविधाजनक समय पर इस्राइल यात्रा के लिए आमंत्रित किया। रणनीतिक साझेदारी पर जोर: रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, साइबर टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। कृषि व जल प्रबंधन: ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट खेती और जल संरक्षण तकनीकों में साझेदारी को विस्तार देने की बात। व्यापार और निवेश: द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सीधा जुड़ाव मजबूत करने पर चर्चा। क्षेत्रीय मुद्दे: पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति और वैश्विक मंचों पर समन्वय बढ़ाने पर विचार-विमर्श।

संयुक्त राष्ट्र स्थित चीनी स्थायी मिशन के राजनयिक थंग फेइ ने एक आपात विशेष यूएन महासभा में यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान की मांग की। शांति के समर्थन पर फैसले का मसौदा पारित होने के बाद अपने भाषण में थंग फेइ ने कहा कि वर्तमान नाजुक वक्त में चीन को इंतजार है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संकट के राजनीतिक समाधान के लिए लाभकारी वातावरण तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यूएन महासभा शांति के लिए रचनात्मक भूमिका निभाएगी। चीन इस संकट के राजनीतिक पॉक्सो कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद आया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। थंग फेइ ने कहा कि चीन अभी यूएन महासभा के फैसले मसौदे पर मतदान से अलग हुआ है। चीन का हमेशा से विचार है कि विभिन्न देशों की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना जरूरी है, और साथ ही यूएन चार्टर के सिद्धांतों का पालन करना है। विभिन्न पक्षों की सुरक्षा चिंताओं को महत्व देना है और संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए लाभदायक सभी कोशिशों का समर्थन करना चाहिए।

कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपीय देश क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। यह तनाव बुधवार (25 फरवरी) देर रात फ्लोरिडा से आ रही एक नाव पर गोलीबारी की घटना के बाद हुआ है। क्यूबा सरकार के मुताबिक फ्लोरिडा से आ रही एक नाव ने उसके सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप झड़प शुरू हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। 'बोट पर सशस्त्र क्यूबाई नागरिक थे', क्यूबा सरकार का दावा क्यूबा सरकार ने बुधवार देर रात कहा कि उसके सैनिकों पर गोली चलाने वाली नाव में सवार 10 यात्री अमेरिका में रहने वाले सशस्त्र क्यूबाई नागरिक थे, जो द्वीप में घुसपैठ करने और आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यह प्रतिक्रिया क्यूबा द्वारा यह कहने के कुछ घंटों बाद आई है कि उसके सैनिकों ने फ्लोरिडा में पंजीकृत एक स्पीड बोट पर सवार चार लोगों को मार डाला और छह अन्य को घायल कर दिया, जो क्यूबा के जलक्षेत्र में प्रवेश कर गई थी और उसने पहले सैनिकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक क्यूबा अधिकारी घायल हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान क्यूबा सरकार ने कहा कि नाव में सवार 10 लोगों में से अधिकांश का 'आपराधिक और हिंसक गतिविधियों का ज्ञात इतिहास है'। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इससे पहले पत्रकारों को बताया था कि उन्हें इस घटना की जानकारी है और अमेरिका अब यह निर्धारित करने के लिए अपनी जानकारी जुटा रहा है कि पीड़ित अमेरिकी नागरिक थे या स्थायी निवासी। रुबियो ने सेंट किट्स के बासेटेरे हवाई अड्डे पर कहा कि अमेरिकी सरकार के कई अलग-अलग विभाग इस कहानी के उन पहलुओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अभी तक नहीं बताए गए हैं।  क्यूबा सरकार ने और क्या बताया? क्यूबा सरकार ने नाव में सवार दो यात्रियों की पहचान अमीजैल सांचेज गोंजालेज और लियोर्डन एनरिक क्रूज गोमेज के रूप में की है, जिनकी क्यूबा के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र या अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कृत्यों को बढ़ावा देने, योजना बनाने, संगठित करने, वित्तपोषण करने, समर्थन करने या अंजाम देने में उनकी संलिप्तता के आधार पर तलाश की जा रही है। सरकार ने कहा कि उसने डुनियल हर्नांडेज सैंटोस को भी गिरफ्तार कर लिया है, और बताया कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से सशस्त्र घुसपैठियों के स्वागत की गारंटी देने के लिए भेजा गया था, जिसने इस समय अपने कृत्यों को स्वीकार कर लिया है।

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे झूठ से भरा हुआ बताया। इसके साथ ही उन पर अर्थव्यवस्था, मतदान के अधिकार और ईरान के मुद्दों पर अमेरिकियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्रंप के भाषण के एक दिन बाद, हैरिस ने बुधवार (स्थानीय समय) को अपने सबस्टैक शो द पारनास पर्सपेक्टिव के होस्ट आरोन पारनास को बताया कि उन्होंने भाषण देखा और पाया कि यह आम परिवारों के सामने आने वाली वास्तविकताओं से अलग था। उन्होंने कहा “मैंने इसे देखा। यह झूठ से भरा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की स्थिति मजबूत है। हैरिस ने कहा, बिल्कुल नहीं "मैं आपको बता दूं... बहुत से लोग बढ़ती कीमतों, महंगी स्वास्थ्य सेवाओं और महंगे आवास के बोझ तले दबे हुए हैं।" मिसिसिपी में एक मां से मिलने का किस्सा सुनाया इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में दक्षिणी राज्यों की अपनी यात्राओं का वर्णन किया। उन्होंने मिसिसिपी में एक ऐसी मां से मिलने का किस्सा सुनाया, जिसका चार लोगों के लिए साप्ताहिक किराने का बजट मात्र 150 डॉलर था। हैरिस ने कहा, "कार्ट में जो कुछ भी था, वह उसके बच्चों के लिए ही था," और आगे बताया कि उस मां ने उनसे कहा कि जो कुछ भी उनके बच्चे नहीं खाएंगे, वह खुद खा लेगी। "वह बोतलबंद पानी लेने के लिए चलकर गई क्योंकि वह नल का पानी नहीं पी सकती, क्योंकि पानी भूरा और जहरीला है। यही है अमेरिका।" हैरिस ने प्रस्तावित खर्च प्राथमिकताओं की भी आलोचना की। उन्होंने पूछा, "जब आप मेडिकेड में 1 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करते हैं, तो इससे किसके लिए आवाज उठती है? वहीं दूसरी ओर, अमेरिका के सबसे अमीर लोगों के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स कटौती की जा रही है। यही हमारे देश में अभी हो रहा है।"  मतदान के अधिकारों के मुद्दे पर, हैरिस ने सेव एक्ट का कड़ा विरोध किया, जिसे ट्रंप ने कांग्रेस से पारित करने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस उपाय के तहत लोगों को मतदान के लिए पंजीकरण कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं, उन्होंने दावा किया कि लगभग 40 प्रतिशत अमेरिकियों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं अमेरिकी लोग एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं विदेश नीति पर बात करते हुए, हैरिस ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने उनके कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसे पूरी तरह से बकवास बताया। उन्होंने कहा कि अब वह इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों को भेज रहे हैं, जिससे यह बहुत संभव है कि अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं को युद्ध में तैनात किया जाएगा।" हैरिस ने आगे कहा, “अमेरिकी जनता एक और युद्ध नहीं चाहती और न ही वे अपने बेटों और बेटियों को ऐसी कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजना चाहते हैं जिसे टाला जा सकता है और जो कि संभव भी है।”  क्या है स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को दिया जाने वाला वार्षिक भाषण है, जिसमें विधायी प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। देश की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह अक्सर चुनावों से पहले घरेलू और विदेश नीति संबंधी बहसों की दिशा तय करता है। 2026 के मध्यावधि चुनाव कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा, यह तय करेंगे। इन्हें व्यापक रूप से मौजूदा राष्ट्रपति के एजेंडे पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता है और ये अमेरिकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अंबाला (हरियाणा)। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान टी-शर्ट उतारकर विरोध जताने के मामले में गिरफ्तार किए गए इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पुलिस वीरवार सुबह 8:30 बजे अंबाला पहुंची। हिमाचल में गिरफ्तारी को लेकर हुए भारी हंगामे व राजनीतिक विवाद के बाद सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस की टीम तीनों कार्यकर्ताओं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर निवासी अरबाज, सौरव व सिद्धार्थ को अंबाला सिटी के नागरिक अस्पताल लेकर आई, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस टीम उन्हें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस टीम में एसीपी राहुल विक्रम सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। आज आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों पर दिल्ली एआई समिट में प्रदर्शन करने का आरोप है। तीन आरोपी हिमाचल में थे। दिल्ली पुलिस ने चार गाड़ियों में पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं को एक कांग्रेस नेता के निजी होटल से काबू किया था। इस गिरफ्तारी के बाद हिमाचल पुलिस ने टीम का विरोध किया था। कहना था कि पुलिस ने बिना अनुमति सादे कपड़ों में आकर गिरफ्तारी की। हालांकि हिमाचल में दिल्ली पुलिस पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है।

रेवाड़ी (हरियाणा)। जीआरपी ने 13 फरवरी को दिल्ली से आने वाली पैसेंजर ट्रेन के टॉयलेट में मिले युवक के शव के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जुआ खेलते समय हुई मारपीट की रंजिश में युवक को मौत के घाट उतारा गया। जीआरपी प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद टॉयलेट में एक यात्री ने शव पड़े होने की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया। मृतक के शरीर पर चोटों के गहरे निशान मिले, जिससे मामला हत्या का प्रतीत हुआ। शिनाख्त के प्रयास विफल रहने पर पोस्टमार्टम के बाद तकनीकी जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान गाजियाबाद के नंदग्राम स्थित वाल्मीकि मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय कर्ण के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इस मामले में नंदग्राम के आदर्श नगर निवासी रणजीत और मथुरा के गिडोह निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मेरठ निवासी आयान और साहिबाबाद निवासी सुरेश की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जुआ खेलते समय हुई थी मारपीट पूछताछ में सामने आया कि मृतक और आरोपी मिलकर रेलवे स्टेशनों व अन्य स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। सभी जुआ खेलने के भी आदी थे। कुछ दिन पहले जुआ खेलते समय रणजीत और कर्ण के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें कर्ण ने रणजीत के साथ मारपीट कर दी थी। इसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई। शराब पिलाकर की हत्या 12 फरवरी की रात रणजीत ने कर्ण को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया। वहां पहले से मौजूद विनोद, सुरेश और आयान के साथ सभी ने एक खड़ी ट्रेन में बैठकर शराब पी। नशे की हालत में पहले आयान ने कर्ण को लात मारी, फिर उसे ट्रेन से उतारकर बेरहमी से पीटा गया। सिर पर पत्थर से वार करने के बाद उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने पहले शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका, फिर साक्ष्य छिपाने के इरादे से ट्रेन के टॉयलेट में डाल दिया। पहले से दर्ज हैं चोरी के मामले जीआरपी के अनुसार चारों आरोपी पहले दुकानों और अन्य स्थानों पर चोरी करते थे। बाद में उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का सामान चुराना शुरू किया। उनके खिलाफ गाजियाबाद व जीआरपी थानों में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फरार आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा पुलिस ने किया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए तगड़ी फटकार लगाई है। भारत ने इस्लामाबाद पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर का विकास पथ पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं के बिल्कुल विपरीत है। उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत की फटकार 23 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित हो रहे सत्र में 25 फरवरी को आयोजित उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस समूह ने खुद को एक सदस्य देश के लिए 'प्रतिबिंब कक्ष' के रूप में इस्तेमाल होने दिया है। पाकिस्तान का लगातार दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा: भारत अनुपमा सिंह ने कहा कि हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान का लगातार दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा हुआ है। सिंह ने भारत के उस चिरस्थायी रुख को दोहराया कि जम्मू और कश्मीर 'भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।' उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, 1947 में इस क्षेत्र का भारत में विलय पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था। उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र से संबंधित एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है और उन्होंने इस्लामाबाद से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमित सत्र के उच्च स्तरीय खंड में, जिनेवा में प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, 'पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा उच्च स्तरीय खंड के दौरान उठाए गए मुद्दों के जवाब में भारत को अपने उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ा है। हम इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं।  ओआईसी पर भी साधा निशाना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दोहराकर, ओआईसी यह प्रकट करता है कि वह किस हद तक एक सदस्य देश के प्रभाव में आ गया है, और उस देश की राजनीतिक बाध्यताओं के लिए एक प्रतिध्वनि कक्ष बनकर रह गया है। पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा है। हम इसे महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन तथ्यों के आधार पर इसका खंडन करने के लिए हम कुछ बिंदु उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि  जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बयानबाजी या दुस्साहसी दुष्प्रचार इस अटल तथ्य को नहीं बदल सकता कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था। वास्तव में, एकमात्र लंबित मुद्दा यह पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान करते हैं।  जम्मू-कश्मीर ने खारिज किया दुष्प्रचार  उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि वहां की जनता ने पाकिस्तान द्वारा प्रचारित आतंकवाद और हिंसा की विचारधारा को खारिज कर दिया है और विकास और लोकतंत्र के पथ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा, 'अगर पिछले साल जम्मू और कश्मीर में उद्घाटन किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चेनाब रेल पुल, फर्जी माना जाता है, तो पाकिस्तान को हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए या शायद उसे यह अविश्वसनीय लगता है कि जम्मू और कश्मीर का विकास बजट आईएमएफ से मांगे गए हालिया राहत पैकेज से दोगुने से भी अधिक है।  

भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत का ही असर है कि कनाडा, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद में जुटा है। यही वजह है कि कनाडा ने ये मान लिया है कि कनाडा की धरती पर होने वाले अपराधों में भारत की कोई संलिप्तता नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं और कनाडा सरकार के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के तौर पर देखा जा रहा है। जो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे।  कनाडा सरकार के अधिकारियों ने क्या कहा स्थानीय मीडिया के अनुसार, कनाडा सरकार के अधिकारियों ने बताया 'अगर भारत, कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रहा होता तो शायद प्रधानमंत्री कार्नी, भारत दौरे पर जाते ही नहीं।'  अधिकारियों ने कहा, हमारी भारत सरकार के साथ इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही विदेशी हस्तक्षेप से बचने के लिए हमारे पास मजबूत सुरक्षा उपाय हैं। कनाडा सरकार के अधिकारियों ने ये साफ नहीं किया कि कनाडा सरकार ने भारत को लेकर अपना रुख बदलने का फैसला कब किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसे लेकर पीएम मोदी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ व्यवस्थित रूप से बातचीत की गई।  अधिकारियों ने कहा कि इन मुद्दों को नियमित रूप से उठाया गया और उन्हें विश्वास है कि आगे भी इस पर सार्थक चर्चा जारी रहेगी। खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर बिगड़े भारत-कनाडा के रिश्ते कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। कनाडा की तत्कालीन ट्रूडो सरकार ने भारत पर निज्जर की हत्या कराने का आरोप लगाया और इसे संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और निज्जर की हत्या में संलिप्तता से इनकार किया। इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़े की दोनों ने अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया।  हालांकि ट्रूडो सरकार के सत्ता से बाहर होने और मार्क कार्नी के सत्ता संभालने के बाद से भारत कनाडा के रिश्तों में फिर से बेहतरी हो रही है। मार्क कार्नी भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे का मकसद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करना है। इसे कनाडा द्वारा व्यवहारिक विदेश नीति अपनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और बड़ा बाजार है। ऐसे समय में जब अमेरिका औऱ कनाडा के रिश्तों में तनाव है तो कनाडा चीन और भारत जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में जुटा है और भारत को लेकर उसके रुख में बदलाव को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।  

सर्वेश अस्पताल के संचालक डॉ. उमेश कालड़ा के आवास व अस्पतालों पर आयकर विभाग की टीम सर्वे का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। रात 10 बजे टीम ने जांच काम को बंद किया। वीरवार सुबह छह बजे दोबारा से दस्तावेज खंगालने शुरु किए। आयकर विभाग की एक टीम डॉ. उमेश कालड़ा से दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उनको सर्वेश अस्पताल लेकर पहुंची। टीम के सदस्यों ने बताया कि अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। आज रात या शुक्रवार को जांच पूरी होने के बाद सभी टीम लौटेंगी। आयरकर विभाग की आठ अलग-अलग टीम ने बुधवार सुबह करीब छह बजे सेक्टर 14 स्थित सर्वेश अस्पताल, डाबड़ा चौक स्थित सर्वाेदय अस्पताल तथा सेक्टर 13 स्थित डॉ. उमेश कालड़ा के आवास पर सुबह 6 बजे एक साथ सर्वे शुरु किया था। जिसमें अलग-अलग जिलों से टीम बुलाई गई। इन सभी टीम को रोहतक में एकत्र किया गया। रोहतक से कॉमर्शियल नंबर की पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में सुबह 5 बजे आयकर विभाग की 8 टीम हिसार पहुंची। दो टीम सर्वोदय अस्पताल, दो टीम सर्वेश अस्पताल, दो डॉ. उमेश कालड़ा के आवास, दो टीम डॉ. उमेश के पार्टनर डॉ. मदान के पीएलए स्थित आवास पर पहुंची। इन टीम ने सुबह 6 बजे एक साथ सर्वे शुरु किया। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले डॉक्टर उमेश कालड़ा ने सर्वोदय अस्पताल को नारनौल के रहने वाले डॉ. विनित यादव को बेच दिया था। अस्पताल करीब 107 करोड़ में बिकने की खबरें आ रही थी। इसके बाद डॉ. उमेश कालड़ा के एनएच 9 पर हांसी के पास एक मॉल-रेस्टोरेंट खरीदने की चर्चा भी आ रही थी। इसके अलावा उन्होंने सेक्टर 14 में सर्वेश अस्पताल के पिछले एरिया में भी एक जमीन का सौदा किया था। इन खरीद फरोख्त के चलते डॉ. उमेश कालड़ा आयकर विभाग की रडार पर आए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने किया था अस्पताल का उद्घाटन डॉ.उमेश कालड़ा हिसार के डाबड़ा चौक पर सर्वोदय अस्पताल चलाते थे। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. उमेश कालड़ा ने 2024 में सेक्टर 14 में 350 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं वाला सर्वेश अस्पताल बनाया था। प्रदेश के तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तात्कालिक शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी कार्यक्रम में शरीक हुए थे। गुस्से में नजर आए डॉक्टर उमेश आयकर विभाग की टीम डॉ. उमेश कालड़ा को करीब सवा 9 बजे उनके घर लेकर पहुंची। जब डॉ. उमेश कालड़ा गाड़ी से उतर रहे थे तो वह काफी गुस्से में थे। उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों को कहा कि उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। मरीजों की जांच के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। अगर मरीजों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। परिवार के सदस्य अंदर डॉ. उमेश कालड़ा के परिवार के सदस्यों को बाहर नहीं आने दिया गया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उनके परिवार के सदस्य घर के अंदर ही रहे।जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीमों ने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब के अलावा अस्पताल की खरीद फरोख्त व संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला।