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संयुक्त राष्ट्र स्थित चीनी स्थायी मिशन के राजनयिक थंग फेइ ने एक आपात विशेष यूएन महासभा में यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान की मांग की। शांति के समर्थन पर फैसले का मसौदा पारित होने के बाद अपने भाषण में थंग फेइ ने कहा कि वर्तमान नाजुक वक्त में चीन को इंतजार है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संकट के राजनीतिक समाधान के लिए लाभकारी वातावरण तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यूएन महासभा शांति के लिए रचनात्मक भूमिका निभाएगी। चीन इस संकट के राजनीतिक पॉक्सो कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद आया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। थंग फेइ ने कहा कि चीन अभी यूएन महासभा के फैसले मसौदे पर मतदान से अलग हुआ है। चीन का हमेशा से विचार है कि विभिन्न देशों की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना जरूरी है, और साथ ही यूएन चार्टर के सिद्धांतों का पालन करना है। विभिन्न पक्षों की सुरक्षा चिंताओं को महत्व देना है और संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए लाभदायक सभी कोशिशों का समर्थन करना चाहिए।

कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपीय देश क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। यह तनाव बुधवार (25 फरवरी) देर रात फ्लोरिडा से आ रही एक नाव पर गोलीबारी की घटना के बाद हुआ है। क्यूबा सरकार के मुताबिक फ्लोरिडा से आ रही एक नाव ने उसके सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप झड़प शुरू हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। 'बोट पर सशस्त्र क्यूबाई नागरिक थे', क्यूबा सरकार का दावा क्यूबा सरकार ने बुधवार देर रात कहा कि उसके सैनिकों पर गोली चलाने वाली नाव में सवार 10 यात्री अमेरिका में रहने वाले सशस्त्र क्यूबाई नागरिक थे, जो द्वीप में घुसपैठ करने और आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यह प्रतिक्रिया क्यूबा द्वारा यह कहने के कुछ घंटों बाद आई है कि उसके सैनिकों ने फ्लोरिडा में पंजीकृत एक स्पीड बोट पर सवार चार लोगों को मार डाला और छह अन्य को घायल कर दिया, जो क्यूबा के जलक्षेत्र में प्रवेश कर गई थी और उसने पहले सैनिकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक क्यूबा अधिकारी घायल हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान क्यूबा सरकार ने कहा कि नाव में सवार 10 लोगों में से अधिकांश का 'आपराधिक और हिंसक गतिविधियों का ज्ञात इतिहास है'। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इससे पहले पत्रकारों को बताया था कि उन्हें इस घटना की जानकारी है और अमेरिका अब यह निर्धारित करने के लिए अपनी जानकारी जुटा रहा है कि पीड़ित अमेरिकी नागरिक थे या स्थायी निवासी। रुबियो ने सेंट किट्स के बासेटेरे हवाई अड्डे पर कहा कि अमेरिकी सरकार के कई अलग-अलग विभाग इस कहानी के उन पहलुओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अभी तक नहीं बताए गए हैं।  क्यूबा सरकार ने और क्या बताया? क्यूबा सरकार ने नाव में सवार दो यात्रियों की पहचान अमीजैल सांचेज गोंजालेज और लियोर्डन एनरिक क्रूज गोमेज के रूप में की है, जिनकी क्यूबा के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र या अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कृत्यों को बढ़ावा देने, योजना बनाने, संगठित करने, वित्तपोषण करने, समर्थन करने या अंजाम देने में उनकी संलिप्तता के आधार पर तलाश की जा रही है। सरकार ने कहा कि उसने डुनियल हर्नांडेज सैंटोस को भी गिरफ्तार कर लिया है, और बताया कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से सशस्त्र घुसपैठियों के स्वागत की गारंटी देने के लिए भेजा गया था, जिसने इस समय अपने कृत्यों को स्वीकार कर लिया है।

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे झूठ से भरा हुआ बताया। इसके साथ ही उन पर अर्थव्यवस्था, मतदान के अधिकार और ईरान के मुद्दों पर अमेरिकियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्रंप के भाषण के एक दिन बाद, हैरिस ने बुधवार (स्थानीय समय) को अपने सबस्टैक शो द पारनास पर्सपेक्टिव के होस्ट आरोन पारनास को बताया कि उन्होंने भाषण देखा और पाया कि यह आम परिवारों के सामने आने वाली वास्तविकताओं से अलग था। उन्होंने कहा “मैंने इसे देखा। यह झूठ से भरा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की स्थिति मजबूत है। हैरिस ने कहा, बिल्कुल नहीं "मैं आपको बता दूं... बहुत से लोग बढ़ती कीमतों, महंगी स्वास्थ्य सेवाओं और महंगे आवास के बोझ तले दबे हुए हैं।" मिसिसिपी में एक मां से मिलने का किस्सा सुनाया इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में दक्षिणी राज्यों की अपनी यात्राओं का वर्णन किया। उन्होंने मिसिसिपी में एक ऐसी मां से मिलने का किस्सा सुनाया, जिसका चार लोगों के लिए साप्ताहिक किराने का बजट मात्र 150 डॉलर था। हैरिस ने कहा, "कार्ट में जो कुछ भी था, वह उसके बच्चों के लिए ही था," और आगे बताया कि उस मां ने उनसे कहा कि जो कुछ भी उनके बच्चे नहीं खाएंगे, वह खुद खा लेगी। "वह बोतलबंद पानी लेने के लिए चलकर गई क्योंकि वह नल का पानी नहीं पी सकती, क्योंकि पानी भूरा और जहरीला है। यही है अमेरिका।" हैरिस ने प्रस्तावित खर्च प्राथमिकताओं की भी आलोचना की। उन्होंने पूछा, "जब आप मेडिकेड में 1 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करते हैं, तो इससे किसके लिए आवाज उठती है? वहीं दूसरी ओर, अमेरिका के सबसे अमीर लोगों के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स कटौती की जा रही है। यही हमारे देश में अभी हो रहा है।"  मतदान के अधिकारों के मुद्दे पर, हैरिस ने सेव एक्ट का कड़ा विरोध किया, जिसे ट्रंप ने कांग्रेस से पारित करने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस उपाय के तहत लोगों को मतदान के लिए पंजीकरण कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं, उन्होंने दावा किया कि लगभग 40 प्रतिशत अमेरिकियों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं अमेरिकी लोग एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं विदेश नीति पर बात करते हुए, हैरिस ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने उनके कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसे पूरी तरह से बकवास बताया। उन्होंने कहा कि अब वह इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों को भेज रहे हैं, जिससे यह बहुत संभव है कि अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं को युद्ध में तैनात किया जाएगा।" हैरिस ने आगे कहा, “अमेरिकी जनता एक और युद्ध नहीं चाहती और न ही वे अपने बेटों और बेटियों को ऐसी कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजना चाहते हैं जिसे टाला जा सकता है और जो कि संभव भी है।”  क्या है स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को दिया जाने वाला वार्षिक भाषण है, जिसमें विधायी प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। देश की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह अक्सर चुनावों से पहले घरेलू और विदेश नीति संबंधी बहसों की दिशा तय करता है। 2026 के मध्यावधि चुनाव कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा, यह तय करेंगे। इन्हें व्यापक रूप से मौजूदा राष्ट्रपति के एजेंडे पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता है और ये अमेरिकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अंबाला (हरियाणा)। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान टी-शर्ट उतारकर विरोध जताने के मामले में गिरफ्तार किए गए इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पुलिस वीरवार सुबह 8:30 बजे अंबाला पहुंची। हिमाचल में गिरफ्तारी को लेकर हुए भारी हंगामे व राजनीतिक विवाद के बाद सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस की टीम तीनों कार्यकर्ताओं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर निवासी अरबाज, सौरव व सिद्धार्थ को अंबाला सिटी के नागरिक अस्पताल लेकर आई, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस टीम उन्हें लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस टीम में एसीपी राहुल विक्रम सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। आज आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों पर दिल्ली एआई समिट में प्रदर्शन करने का आरोप है। तीन आरोपी हिमाचल में थे। दिल्ली पुलिस ने चार गाड़ियों में पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं को एक कांग्रेस नेता के निजी होटल से काबू किया था। इस गिरफ्तारी के बाद हिमाचल पुलिस ने टीम का विरोध किया था। कहना था कि पुलिस ने बिना अनुमति सादे कपड़ों में आकर गिरफ्तारी की। हालांकि हिमाचल में दिल्ली पुलिस पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है।

रेवाड़ी (हरियाणा)। जीआरपी ने 13 फरवरी को दिल्ली से आने वाली पैसेंजर ट्रेन के टॉयलेट में मिले युवक के शव के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जुआ खेलते समय हुई मारपीट की रंजिश में युवक को मौत के घाट उतारा गया। जीआरपी प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद टॉयलेट में एक यात्री ने शव पड़े होने की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया। मृतक के शरीर पर चोटों के गहरे निशान मिले, जिससे मामला हत्या का प्रतीत हुआ। शिनाख्त के प्रयास विफल रहने पर पोस्टमार्टम के बाद तकनीकी जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान गाजियाबाद के नंदग्राम स्थित वाल्मीकि मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय कर्ण के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इस मामले में नंदग्राम के आदर्श नगर निवासी रणजीत और मथुरा के गिडोह निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मेरठ निवासी आयान और साहिबाबाद निवासी सुरेश की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जुआ खेलते समय हुई थी मारपीट पूछताछ में सामने आया कि मृतक और आरोपी मिलकर रेलवे स्टेशनों व अन्य स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। सभी जुआ खेलने के भी आदी थे। कुछ दिन पहले जुआ खेलते समय रणजीत और कर्ण के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें कर्ण ने रणजीत के साथ मारपीट कर दी थी। इसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई। शराब पिलाकर की हत्या 12 फरवरी की रात रणजीत ने कर्ण को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया। वहां पहले से मौजूद विनोद, सुरेश और आयान के साथ सभी ने एक खड़ी ट्रेन में बैठकर शराब पी। नशे की हालत में पहले आयान ने कर्ण को लात मारी, फिर उसे ट्रेन से उतारकर बेरहमी से पीटा गया। सिर पर पत्थर से वार करने के बाद उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने पहले शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका, फिर साक्ष्य छिपाने के इरादे से ट्रेन के टॉयलेट में डाल दिया। पहले से दर्ज हैं चोरी के मामले जीआरपी के अनुसार चारों आरोपी पहले दुकानों और अन्य स्थानों पर चोरी करते थे। बाद में उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का सामान चुराना शुरू किया। उनके खिलाफ गाजियाबाद व जीआरपी थानों में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फरार आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा पुलिस ने किया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए तगड़ी फटकार लगाई है। भारत ने इस्लामाबाद पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर का विकास पथ पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं के बिल्कुल विपरीत है। उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत की फटकार 23 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित हो रहे सत्र में 25 फरवरी को आयोजित उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस समूह ने खुद को एक सदस्य देश के लिए 'प्रतिबिंब कक्ष' के रूप में इस्तेमाल होने दिया है। पाकिस्तान का लगातार दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा: भारत अनुपमा सिंह ने कहा कि हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान का लगातार दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा हुआ है। सिंह ने भारत के उस चिरस्थायी रुख को दोहराया कि जम्मू और कश्मीर 'भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।' उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, 1947 में इस क्षेत्र का भारत में विलय पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था। उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र से संबंधित एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है और उन्होंने इस्लामाबाद से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमित सत्र के उच्च स्तरीय खंड में, जिनेवा में प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, 'पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा उच्च स्तरीय खंड के दौरान उठाए गए मुद्दों के जवाब में भारत को अपने उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ा है। हम इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं।  ओआईसी पर भी साधा निशाना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दोहराकर, ओआईसी यह प्रकट करता है कि वह किस हद तक एक सदस्य देश के प्रभाव में आ गया है, और उस देश की राजनीतिक बाध्यताओं के लिए एक प्रतिध्वनि कक्ष बनकर रह गया है। पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा है। हम इसे महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन तथ्यों के आधार पर इसका खंडन करने के लिए हम कुछ बिंदु उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि  जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बयानबाजी या दुस्साहसी दुष्प्रचार इस अटल तथ्य को नहीं बदल सकता कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था। वास्तव में, एकमात्र लंबित मुद्दा यह पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान करते हैं।  जम्मू-कश्मीर ने खारिज किया दुष्प्रचार  उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि वहां की जनता ने पाकिस्तान द्वारा प्रचारित आतंकवाद और हिंसा की विचारधारा को खारिज कर दिया है और विकास और लोकतंत्र के पथ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा, 'अगर पिछले साल जम्मू और कश्मीर में उद्घाटन किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चेनाब रेल पुल, फर्जी माना जाता है, तो पाकिस्तान को हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए या शायद उसे यह अविश्वसनीय लगता है कि जम्मू और कश्मीर का विकास बजट आईएमएफ से मांगे गए हालिया राहत पैकेज से दोगुने से भी अधिक है।  

भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत का ही असर है कि कनाडा, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद में जुटा है। यही वजह है कि कनाडा ने ये मान लिया है कि कनाडा की धरती पर होने वाले अपराधों में भारत की कोई संलिप्तता नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं और कनाडा सरकार के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के तौर पर देखा जा रहा है। जो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे।  कनाडा सरकार के अधिकारियों ने क्या कहा स्थानीय मीडिया के अनुसार, कनाडा सरकार के अधिकारियों ने बताया 'अगर भारत, कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रहा होता तो शायद प्रधानमंत्री कार्नी, भारत दौरे पर जाते ही नहीं।'  अधिकारियों ने कहा, हमारी भारत सरकार के साथ इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही विदेशी हस्तक्षेप से बचने के लिए हमारे पास मजबूत सुरक्षा उपाय हैं। कनाडा सरकार के अधिकारियों ने ये साफ नहीं किया कि कनाडा सरकार ने भारत को लेकर अपना रुख बदलने का फैसला कब किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसे लेकर पीएम मोदी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ व्यवस्थित रूप से बातचीत की गई।  अधिकारियों ने कहा कि इन मुद्दों को नियमित रूप से उठाया गया और उन्हें विश्वास है कि आगे भी इस पर सार्थक चर्चा जारी रहेगी। खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर बिगड़े भारत-कनाडा के रिश्ते कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। कनाडा की तत्कालीन ट्रूडो सरकार ने भारत पर निज्जर की हत्या कराने का आरोप लगाया और इसे संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और निज्जर की हत्या में संलिप्तता से इनकार किया। इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़े की दोनों ने अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया।  हालांकि ट्रूडो सरकार के सत्ता से बाहर होने और मार्क कार्नी के सत्ता संभालने के बाद से भारत कनाडा के रिश्तों में फिर से बेहतरी हो रही है। मार्क कार्नी भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे का मकसद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करना है। इसे कनाडा द्वारा व्यवहारिक विदेश नीति अपनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और बड़ा बाजार है। ऐसे समय में जब अमेरिका औऱ कनाडा के रिश्तों में तनाव है तो कनाडा चीन और भारत जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में जुटा है और भारत को लेकर उसके रुख में बदलाव को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।  

सर्वेश अस्पताल के संचालक डॉ. उमेश कालड़ा के आवास व अस्पतालों पर आयकर विभाग की टीम सर्वे का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। रात 10 बजे टीम ने जांच काम को बंद किया। वीरवार सुबह छह बजे दोबारा से दस्तावेज खंगालने शुरु किए। आयकर विभाग की एक टीम डॉ. उमेश कालड़ा से दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उनको सर्वेश अस्पताल लेकर पहुंची। टीम के सदस्यों ने बताया कि अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। आज रात या शुक्रवार को जांच पूरी होने के बाद सभी टीम लौटेंगी। आयरकर विभाग की आठ अलग-अलग टीम ने बुधवार सुबह करीब छह बजे सेक्टर 14 स्थित सर्वेश अस्पताल, डाबड़ा चौक स्थित सर्वाेदय अस्पताल तथा सेक्टर 13 स्थित डॉ. उमेश कालड़ा के आवास पर सुबह 6 बजे एक साथ सर्वे शुरु किया था। जिसमें अलग-अलग जिलों से टीम बुलाई गई। इन सभी टीम को रोहतक में एकत्र किया गया। रोहतक से कॉमर्शियल नंबर की पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में सुबह 5 बजे आयकर विभाग की 8 टीम हिसार पहुंची। दो टीम सर्वोदय अस्पताल, दो टीम सर्वेश अस्पताल, दो डॉ. उमेश कालड़ा के आवास, दो टीम डॉ. उमेश के पार्टनर डॉ. मदान के पीएलए स्थित आवास पर पहुंची। इन टीम ने सुबह 6 बजे एक साथ सर्वे शुरु किया। जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले डॉक्टर उमेश कालड़ा ने सर्वोदय अस्पताल को नारनौल के रहने वाले डॉ. विनित यादव को बेच दिया था। अस्पताल करीब 107 करोड़ में बिकने की खबरें आ रही थी। इसके बाद डॉ. उमेश कालड़ा के एनएच 9 पर हांसी के पास एक मॉल-रेस्टोरेंट खरीदने की चर्चा भी आ रही थी। इसके अलावा उन्होंने सेक्टर 14 में सर्वेश अस्पताल के पिछले एरिया में भी एक जमीन का सौदा किया था। इन खरीद फरोख्त के चलते डॉ. उमेश कालड़ा आयकर विभाग की रडार पर आए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने किया था अस्पताल का उद्घाटन डॉ.उमेश कालड़ा हिसार के डाबड़ा चौक पर सर्वोदय अस्पताल चलाते थे। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. उमेश कालड़ा ने 2024 में सेक्टर 14 में 350 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं वाला सर्वेश अस्पताल बनाया था। प्रदेश के तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तात्कालिक शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी कार्यक्रम में शरीक हुए थे। गुस्से में नजर आए डॉक्टर उमेश आयकर विभाग की टीम डॉ. उमेश कालड़ा को करीब सवा 9 बजे उनके घर लेकर पहुंची। जब डॉ. उमेश कालड़ा गाड़ी से उतर रहे थे तो वह काफी गुस्से में थे। उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों को कहा कि उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। मरीजों की जांच के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। अगर मरीजों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। परिवार के सदस्य अंदर डॉ. उमेश कालड़ा के परिवार के सदस्यों को बाहर नहीं आने दिया गया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उनके परिवार के सदस्य घर के अंदर ही रहे।जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीमों ने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब के अलावा अस्पताल की खरीद फरोख्त व संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गाजा में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की है और पीएम मोदी से अपील की है कि वे इस्राइल दौरे पर फलस्तीनियों के अधिकारों का मुद्दा उठाएं। पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर इस्राइल में मौजूद हैं। अराघची ने आरोप लगाया कि गाजा में इस्राइल की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है और तेहरान, इस्राइल के साथ जुड़ना ठीक नहीं समझता। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस्राइल में पीएम मोदी फलस्तीनियों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के मुद्दे पर भी बात करेंगे।  'इस्राइल में फलस्तीनियों के मुद्दे उठाएं पीएम मोदी' इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा, 'दुर्भाग्यवश, इस्राइल ने पूरे गाजा को तबाह किया है। 75 हजार लोग मारे गए हैं और यह सिर्फ दावा नहीं है बल्कि तथ्य है, जिसकी पुष्टि गाजा मुद्दे पर काम करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने की है। यह एक नरसंहार है। इसलिए जाहिर है, हम ऐसे नरसंहारी शासन के साथ जुड़ना ठीक नहीं समझते। भारत में हमारे दोस्तों को खुद फैसला करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में वे फलस्तीनियों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के मुद्दे पर भी ध्यान देंगे।' भारत-ईरान संबंधों पर भी बोले ईरानी विदेश मंत्री ने भारत और ईरान के मजबूत संबंधों पर भी बात की और भारत को ईरान का दोस्त बताया। उन्होंने कहा, 'भारत के साथ हमारे संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। भारत ईरान का दोस्त है और हमारा रिश्ता ऐतिहासिक है। हमने हमेशा से अच्छे द्विपक्षीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। हम चाहते हैं कि यह संबंध ऐसे ही बने रहें। मेरे सहयोगी मंत्री जयशंकर के साथ अच्छे संपर्क हैं और हम हमेशा अपने विचार साझा करते हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं।'

दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में कुदरत का भयानक कहर देखने को मिल रहा है। दक्षिण-पूर्व ब्राजील में भीषण बाढ़ से लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 46 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता है, जिनको तलाश जारी है। वहीं सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है। दक्षिणपूर्वी ब्राजील के मिनास गेरैस राज्य में आई भीषण बाढ़ में लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हाहाकार ब्राजील के दक्षिणी भाग में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से तबाही मचने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में और अधिक बारिश होने की आशंका है। इधर, मिनास गेरैस राज्य में बचाव अभियान जारी है। बचाव कर्मचारी स्थिति पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बचाव अभियान पूरी तेजी से जारी है और घर व कस्बे कीचड़ और मलबे से ढके हुए हैं। अब तक 3600 लोग विस्थापित इससे पहले बुधवार को ब्राजील के अग्निशमन विभाग ने मृतकों की संशोधित संख्या प्रकाशित की और बताया कि लगभग 21 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य अग्निशमन विभाग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ब्राजील के दक्षिणपूर्वी राज्य मिनास गेरैस में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। दमकल विभाग ने बताया कि लगभग 110 किलोमीटर (68 मील) की दूरी पर स्थित जुइज डे फोरा और उबा शहरों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगभग 3,600 लोग विस्थापित हो गए, जबकि 21 लोग अभी भी लापता हैं। 11 वर्षीय लड़के का किया अंतिम संस्कार मृतकों में 11 वर्षीय बर्नार्डो लोपेस दुत्रा भी शामिल था, जिसका घर बारिश के कारण ढह गया था। वहीं दुत्रा की पत्नी और बेटी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पिता रिकार्डो दुत्रा ने जुइज डी फोरा ने अंतिम संस्कार के दौरान कहा कि यह एक ऐसी त्रासदी है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बर्नार्डो को एक बड़े दिल वाला लड़का बताया, जिसने अपने अनोखे अंदाज में अपने आस-पास के सभी लोगों को प्रभावित किया। इधर, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा बलों को बचाव अभियान में लगाया गया है और वे बारिश से प्रभावित आबादी को तत्काल सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य देखभाल दल भी उस क्षेत्र में भेजे गए हैं, जो पहाड़ियों, घाटियों और ढलानों के निकट स्थित है।

हिसार। जिले में आर्गेनिक मंडी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। सब्जी मंडी के साथ लगती जमीन पर आर्गेनिक फल-सब्जी व अनाज मंडी स्थापित की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए कृषि व मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद आर्गेनिक मंडी की स्थापना को लेकर सहमति बनी है। प्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट में इस मंडी के लिए बजट मिलने की संभावना है। प्रदेश में करीब 5 हजार से अधिक किसान 18070 एकड़ भूमि पर आर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इन किसानों के लिए कोई मंडी नहीं है। आर्गेनिक उत्पादों को लेकर अभी सर्टिफिकेशन की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। कोई सरकारी एजेंसी आर्गेनिक उत्पादों को प्रमाणित नहीं करती। किसानों का एक समूह ही ऐसे उत्पादों को सर्टिफिकेट देता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जून 2025 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित उद्यमिता दिवस पर हिसार तथा गुरुग्राम में आर्गेनिक मंडी बनाने की घोषणा की थी। जिसमें हिसार में आर्गेनिक फल- सब्जी तथा गुरुग्राम में आर्गेनिक अनाज मंडी का एलान था। कृषि विभाग तथा मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने इस बारे में सुझाव दिए। जिसके बाद अब दोनों मंडियों में सभी उत्पाद की ब्रिकी होगी। हिसार सब्जी मंडी करीब 27 एकड़ में है। जिसमें कोल्ड स्टोरेज के पास खाली पड़ी जमीन में इसे बनाने का प्रस्ताव है। पैकिंग में होगा हर एक उत्पाद होगा आर्गेनिक फल-सब्जी व अनाज मंडी में सभी उत्पाद सर्टिफाइड हाेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से तय की गई एजेंसी इनको प्रमाणित करेगी। हर एक पैकिंग पर इसकी मोहर लगेगी। कोई भी उत्पाद खुले में नहीं बिकेगा। मंडी में अपना सामान बेचने वाले विक्रेता रेट अपनी लागत खर्च के आधार पर खुद तय करेंगे। रेट में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हिसार में एचएयू का आर्गेनिक फार्म प्रदेश का पहला आर्गेनिक कृषि फार्म हिसार के एचएयू में स्थापित किया गया था। जिसमें सब्जियां, फल व अनाज का उत्पादन किया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया यह आर्गेनिक फार्म करीब 5 साल पहले स्थापित किया गया। जिसमें केला, आडू, आलू बुखारा, सेब, संतरा, किन्नू, अमरूद के पौधे भी लगाए गए हैं। बडे़ शोरूम व छोटे बूथ होंगे... मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार मंडी में कुछ बड़े आकार के शोरुम रहेंगे। जिसमें कोई कंपनी भी शोरुम ले सकती है। इसके अलावा छोटे आकार के बूथ रहेंगे। जिसमें किसान बूथ के आकार में भी बनी दुकानों पर अपने उत्पाद बेचेंगे। अगर किसानों का समूह चाहेगा तो उनको दुकान किराए पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हिसार में आर्गेनिक मंडी बनने से हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी,हांसी सहित 10 -12जिलों को सीधा फायदा होगा। सीएम नायब सिंह ने आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पादाें के सही दाम मिल सकेंगे।खरीददारों को भी प्रमाणित फल-सब्जी मिल सकेंगी। -रविंद्र रोकी, चेयरमैन, मार्केट कमेटी हिसार हिसार तथा गुरुग्राम में आर्गेनिक मंडी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। हिसार में इसके लिए 7 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मंडी की स्थापना को लेकर कृषि एवं विणपन बोर्ड की ओर से डीपीआर तैयार कराई जाएगी। कृषि विभाग की ओर से इसे सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। -डॉ. आरसी सिहाग, अतिरिक्त निदेशक, कृषि विभाग हरियाणा।

चंडीगढ़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में धोखाधड़ी की परतें खुलने लगी हैं। बैंक में विकास एवं पंचायत विभाग के पूर्व निदेशक डीके बहरा के फर्जी चेक व फर्जी डेबिट नोट से पैसे निकाले गए। डीके बहरा 28 अक्तूबर को विभाग का चार्ज छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद उनके हस्ताक्षरयुक्त फर्जी चेक से बैंक से पैसे निकलते रहे जबकि विभाग ने बैंक में नए निदेशक के हस्ताक्षर अपडेट करवा दिए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पंचायत विभाग ने 26 सितंबर 2025 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक व एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक-एक खाता खुलवाया। आईडीएफसी बैंक में 50 करोड़ रुपये और एयू स्मॉल बैंक में 25 करोड़ रुपये जमा करवाए गए। यह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा था।  जनवरी में विभाग को बैंक के स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। विभाग ने बीती 13 जनवरी को दोनों बैंकों से कहा गया कि वे विभाग का खाता बंद कर एक्सिस बैंक में सारा पैसा ट्रांसफर कर दें। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सारा पैसा ब्याज के साथ जमा कर दिया लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 50 करोड़ में से सिर्फ एक करोड़ 27 लाख रुपये जमा कराए। इस पर विभाग ने बैंक को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिकॉर्ड को जब खंगाला गया तो पता चला कि पूर्व निदेशक बीके बहरा के हस्ताक्षरयुक्त फर्जी चेक व फर्जी डेबिट नोट से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसे ट्रांसफर किए गए जबकि बहरा 28 अक्तूबर को पद छोड़ चुके थे। जांच में यह भी सामने आया है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से यह पैसा स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के खाते में डाले गए। पंचायत विभाग ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी रिकॉर्ड मंगवाया था, मगर इस बैंक ने अपना रिकॉर्ड पंचायत विभाग को जमा नहीं कराया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही 14 बार लेन देन के जरिये करीब 47 करोड़ रुपये दूसरे एकाउंट में ट्रांसफर हुए। इस मामले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो सभी पहलुओं से बारीकी से जांच कर रही है। 

हिसार। कांग्रेस के 25 फरवरी को चंडीगढ़ में प्रस्तावित विधानसभा घेराव-विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बुधवार की सुबह कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया को उनके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सुबह 5 बजे उनके गांव बहबलपुर स्थित पैतृक आवास से हिरासत में लिया। इसके बाद उनको हिसार सदर थाने लाया गया है। बरवाला विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भूपेंद्र गंगवा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूर्व चैयरमेन भूपेंद्र गंगवा बुधवार को जब चंडीगढ़ की ओर निकल रहे थे तो सूरेवाला चौक पर तैनात पुलिस ने उनकी गाड़ी को रुकवा कर उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनकी गाड़ियों को भी जब्त किया है। जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हो रहे हैं।

प्योंग यांग। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया (केडब्ल्यूपी) ने किम जोंग-उन को एक बार फिर पार्टी का महासचिव चुन लिया है। बताया गया है, कि पार्टी की नौवीं कांग्रेस में यह निर्णय देश के विकास और समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी एजेंसी ने सोमवार को बताया, कि किम जोंग-उन के नेतृत्व में देश की परमाणु युद्ध-प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पार्टी ने कहा कि महासचिव के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति पार्टी सदस्यों, जनता और सैनिकों की सामूहिक इच्छा को दर्शाती है। यह फैसला कांग्रेस के चौथे दिन लिया गया। आमतौर पर कई दिनों तक चलने वाली इस कांग्रेस के समापन पर अगले पांच वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था, रक्षा और कूटनीति से जुड़े प्रमुख नीतिगत लक्ष्य तय किए जाते हैं। पार्टी नियमों के मुताबिक महासचिव का चुनाव पार्टी कांग्रेस में ही होता है, जिसे देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था माना जाता है। कांग्रेस में किम जोंग-उन की सराहना करते हुए उन्हें मजबूत और ‘क्रांतिकारी सशस्त्र सेनाओं’ का निर्माण करने वाला नेता बताया गया, जो किसी भी प्रकार के युद्ध और बाहरी आक्रामकता से निपटने में सक्षम हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, कि परमाणु बलों को केंद्र में रखकर देश की रक्षा क्षमता में क्रांतिकारी सुधार हुआ है और कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद राज्य समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पार्टी सचिव री इल-ह्वान ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए दावा किया कि वैश्विक अशांति और प्रतिबंधों के बीच भी किम जोंग-उन ने देश को स्थिरता और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने बाहरी दबावों को निष्प्रभावी करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावशाली पहचान बनाई है। उल्लेखनीय है कि यह कांग्रेस वर्ष 2021 के बाद पहली बार आयोजित की गई है, जिसे आने वाले वर्षों की नीतियों और रणनीतियों के निर्धारण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

काठमांडु। नेपाल में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पोखरा से राजधानी काठमांडू जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर धादिंग जिले में त्रिशूली नदी में जा गिरी। इस दुखद घटना में अब तक 18 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 25 अन्य घायल हैं। यह हादसा सोमवार तड़के करीब 1:15 बजे पृथ्वी हाईवे पर बेनिघाट रोरांग ग्रामीण नगरपालिका-3 के चिनाधारा, चरौंडी इलाके में हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क से फिसलकर करीब 300 मीटर गहरी ढलान से नीचे गिरती हुई सीधे नदी किनारे जा पहुंची। बस की हालत इतनी खराब थी कि उसके परखच्चे उड़ गए। जिला ट्रैफिक पुलिस प्रमुख शिशिर थापा ने बताया कि मृतकों में 11 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में भी महिलाओं और पुरुषों के साथ एक नाबालिग लड़की है, जिनमें से कई की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमें स्थानीय लोगों के साथ राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। पहाड़ी इलाका और रात का घना अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नेपाल में हाल के दिनों में यह दूसरा बड़ा सड़क हादसा है। इससे पहले 6 फरवरी को बैतडी जिले में एक शादी समारोह से लौट रही बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। लगातार हो रहे इन जानलेवा हादसों ने नेपाल के पहाड़ी रास्तों पर सड़क सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर खराब सड़कें, तेज रफ्तार और चालक की थकान को बड़ी वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी रास्तों पर रात के समय लंबी दूरी की यात्रा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी अक्सर ऐसे भयावह परिणामों का कारण बनती है। फिलहाल घायलों का उपचार नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है और प्रशासन मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया में जुटा है।