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वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ ट्रंप सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। अब ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर सत्ता हस्तांतरण को कठिन बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल के दिनों में जलवायु और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन के कार्यकारी आदेशों का उदाहरण देते हुए यह आरोप लगाया है।  ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि बाइडेन इस बदलाव को जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई से लेकर ग्रीन न्यू स्कैम और अन्य पैसे बर्बाद करने वाले महंगे और हास्यास्पद कार्यकारी आदेश शामिल हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि डरो मत, ये सभी आदेश जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और हम सामान्य समझ और ताकत वाला राष्ट्र बन जाएंगे। बाइडेन के साथ ही ट्रंप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर भी हमलावर हैं। कनाडाई पीएम ट्रूडो जब अपने इस्तीफे की घोषणा की तो उन्होंने तंज कसते हुए एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने का ऑफर दिया। बता दें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वह लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक पीएम पद पर रहेंगे। ट्रंप ने ट्रूडो की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा कि कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य का हिस्‍सा बनना पसंद करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब उस बड़े व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है जिनकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत है। ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिलता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा। टैक्स बहुत कम हो जाएंगे, वह रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा जो लगातार उन्हें घेर रहे हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा। ट्रंप अपनी चुनावी जीत के बाद से ट्रूडो पर आक्रामक रहे हैं। वह पहले भी उन्हें कनाडा के महान राज्य का गर्वनर कहकर मजाक उड़ा चुके हैं। ट्रंप घोषणा कर चुके हैं कि वह जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि वे अपने देशों से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों और ड्रग्स, खास तौर से फेंटानाइल के प्रवाह को न रोकें।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने सैंकड़ों अफगानों को गिरफ्तार किया है। तालिबान ने यह दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान दूतावास ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने 800 अफगान प्रवासियों को हिरासत में लिया है।  एक्स पर बयान में अफगान दूतावास ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए प्रवासियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास वीजा, पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) या अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) दस्तावेज हैं, जो पाकिस्तान में उनके रहने को अधिकृत करने के लिए हैं। दूतावास ने अफ़गान प्रवासियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, जो हिरासत से बचने के लिए एक शर्त बन गई है।  रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में उन प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, भले ही उनके पास अन्य वैध दस्तावेज़ हों। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान वापस भेजे गए लोगों में से 137 के पास वैध वीजा था, लेकिन वे एक्सटेंशन का इंतजार कर रहे थे। तालिबान ने स्थिति को खराब बताया और इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारियों के दौरान महिलाओं और बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया है।  तालिबान ने पाकिस्तान से अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले अफ़गान नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और अफ़गान प्रवासियों के प्रति पाकिस्तान की नीतियों को संबोधित करने का भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्तमान में करीब तीन मिलियन अफगान प्रवासी पाकिस्तान में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने बताया कि 2024 में 1.2 मिलियन से ज्यादा प्रवासी अफगानिस्तान लौट आए हैं। बात दें अफगानिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के मुद्दे पर आमने-सामने हैं। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और राज्य के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है। मीडिया रिपोट्स् के मुताबिक यह पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को हटाकर इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर एक कट्टरवादी शासन की नींव रखना चाहता है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान टीटीपी विद्रोहियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने और उनकी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है लेकिन काबुल इन आरोपों का खंडन करता रहा है।

कनाडा के 23वें प्रधान मंत्री और एक दशक से अधिक समय तक लिबरल पार्टी के नेता रहे जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का एलान किया है। लगभग 9 साल तक अपने कार्यकाल में रहने के बाद ओटावा में एक खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 53 साल के नेता ने अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और एक अनोखे अफसोस पर भी बात की। जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इस साल देश में होने वाले आम चुनाव से पहले उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। इस वजह से उन्हें एक बात का पछतावा रह गया। देश को अगले चुनाव में एक सही विकल्प मिलना ही चाहिए ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना बयान दिया। अगर मुझे किसी बात का पछतावा है, खासकर जब हम इस चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इस देश में अपनी सरकारों को चुनने के तरीके को बदल सकें ताकि लोग एक ही बैलेट पेपर पर अपना दूसरा या तीसरा विकल्प चुन सकें। उन्होंने कहा वो चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव चाहते हैं। ट्रूडो ने आगे कहा, देश को अगले चुनाव में एक सही विकल्प मिलना ही चाहिए। क्यों पीछे हटे ट्रूडो? जब उन्होंने 2015 में लिबरल्स को पहली बार जीत दिलाई, तो ट्रूडो को एक प्रगतिशील की मशाल लेकर चलने वाला बताया गया। ट्रूडो ने कई वादे किए जलवायु कार्रवाई और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों की वकालत की। बढ़ती लीविंग कॉस्ट और अपनी ही पार्टी के अंदर पनपे असंतोष के अलावा कई मुद्दों पर आलोचना का सामना करते हुए, ट्रूडो ने एक कठिन चुनाव अभियान का सामना करने के बजाय पीछे हटने का विकल्प चुना। कैसा वोटिंग सिस्टम चाहते थे ट्रूडो? ट्रूडो चाहते थे, देश में रैकिंग सिस्टम के हिसाब से वोटिंग हो। उनके प्लान के मुताबिक, वोटों की गिनती के बाद अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला तो इसके बाद उस उम्मीदवार को चुनाव की दौड़ से हटा दिया जाता, जिन्हें वोटर्स ने सबसे कम ऑप्शन के तौर पर चुना है, और उनके बैलट दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मुताबिक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता जब तक कि किसी एक उम्मीदवार 50 फीसदी प्लस वन वोटों के साथ जीत नहीं जाता।

बीजिंग। मंगलवार को तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक, अब तक 53न लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं करीब 62 लोग घायल हैं। मंगलवार सुबह करीब 9:05 बजे तिब्बत के डिंगरी काउंटी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पाया गया। यह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेपाल में भी महसूस हुए झटके भूकंप के झटके नेपाल में भी महसूस किए गए। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ भागे। नेपाल के कई जिलों में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। काठमांडू के लोग काफी दहशत में आ गए। सड़क पर बिजली के खंभे और पेड़ हिलते हुए देखे गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, सुबह 7 बजे के लगभग 4 से 5 तीव्रता के 6 से अधिक झटके आए। इन भूकंप के झटकों ने 2015 में नेपाल में आए भूकंप की याद ताजा कर दी, जिसमें करीब 9000 लोगों की मौत हुई थी। भारत में भी दिखा असर भूकंप का असर भारत में भी देखा गया। बिहार, असम, बंगाल और सिक्किम में भी धरती डोली। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर और सारण में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बंगाल के मालदा और कुछ और इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। तिब्बत में रुक-रुककर भूकंप के झटके आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मैं शौचालय में था, मैंने देखा कि दरवाजा हिल रहा था। भूकंप महसूस होते ही मैं जल्दी से नीचे खुली जगह पर आ गया। मेरी मां भी डर गई थी।

पेरिस। फ्रांस में नए एमपॉक्स वैरिएंट का पहला मामला सामने आया है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी ने सोमवार को देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए दी। एएफपी ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि मरीज ने मध्य अफ्रीका की यात्रा नहीं की थी, जहां वायरस का नया रूप उत्पन्न हुआ था, लेकिन वह उस क्षेत्र से लौटे दो लोगों के संपर्क में था। एएफपी के अनुसार, स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण के स्रोत की जांच कर रहे हैं और सभी संभावित संपर्कों का पता लगाने का काम कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्षेत्रीय रिपोर्ट के अनुसार, मरीज एक महिला है और उसका निदान ब्रिटनी के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में रेनेस के एक अस्पताल में किया गया था। एमपॉक्स का नया रूप, जिसे क्लेड 1बी वैरिएंट कहा जाता है, अगस्त में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से जुड़ा हुआ है। जर्मनी ने अक्टूबर में अपना पहला मामला दर्ज किया और ब्रिटेन में भी पहला केस दर्ज हुआ। क्या है एमपॉक्स  मंकीपॉक्स, स्मॉल पॉक्स की तरह एक वायरल बीमारी है। इसका नाम भले मंकीपॉक्स है, लेकिन इसका मंकी से कोई संबंध नहीं है। यह स्मॉल पॉक्स परिवार से जुड़ी समस्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंकीपॉक्स वायरस की पहचान पहली बार 1958 में हुई थी जब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण मिले थे। इस बीमारी का पहला मामला 1970 में मिला था जिसके बाद 2022 में एमपॉक्स दुनियाभर में फैल गया। क्या है मंकीपॉक्स के लक्षण? मंकीपॉक्स के सामान्य लक्षणों में दाने शामिल हैं जो 2-4 सप्ताह तक रह सकते हैं। यह बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, थकान और सूजी हुई ग्रंथियों (लिम्फ नोड्स) से शुरू हो सकता है। इसके दाने फफोले या घावों की तरह दिखते हैं और चेहरे, हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों, कमर, जननांग और/या गुदा क्षेत्रों पर दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को मलाशय (प्रोक्टाइटिस) के अंदर सूजन हो जाती है जिससे तेज दर्द हो सकता है, साथ ही जननांगों में सूजन आ सकती है जिससे पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है। मंकीपॉक्स से बचाव के उपाय क्या हैं? मंकीपॉक्स से बचाव के लिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के सीधे संपर्क से बचें। साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं, और जरूरत पड़ने पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जंगली जानवरों, खास तौर पर कृन्तकों और प्राइमेट्स को न छुएं और बीमार जानवरों से सावधान रहें। जिन क्षेत्रों में मंकीपॉक्स का प्रकोप है, वहां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग करें और अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि कोई भी कट या घाव ढका हुआ है और अगर आपको बुखार, दाने या सूजी हुई लिम्फ नोड्स जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आंतरिक मतभेद का मतलब है कि वह अगले चुनाव के लिए सबसे योग्य विकल्प नहीं होंगे। ट्रूडो के इस्तीफे पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रितक्रिया दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यह अमेरिका 51वां राज्य बन जाए। अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे के साथ सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है, जिसकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि जस्टिन ट्रूडो यह जानते थे और इस्तीफा दे दिया। अगर कनाडा, अमेरिका में विलय कर लेता, तो कोई टैरिफ नहीं होता, कर बहुत कम हो जाते और रूसी-चीनी जहाजों के के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित होता। साथ मिलने से यह कितना महाराष्ट्र होता। न्यू डेमोक्रैटिक पार्टी नेता जगमीत सिंह ने भी घेरा कनाडा में विपक्षी दल न्यू डेमोक्रैटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने कहा, "समस्या सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की नहीं है बल्कि फैसले लेने वाले हर मंत्री की है। हर लिबरल सांसद उन सभी कनाडाई लोगों को नीची नजरों से देखता है जो ऊंची कीमतों या ढहती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित हैं। लिबरल को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, फिर चाहे नेता कोई भी हो।" भारत विरोधी एजेंडा चलाने में जुटे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी, जब बीते वर्ष कनाडाई संसद में ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि उनके पास खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के विश्वसनीय अभियोग हैं। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए थे। हालांकि, अब इस्तीफे की घोषणा के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बेहतर होने की उम्मीद जग गई है। बीते वर्ष कनाडा द्वारा भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को निज्जर की हत्या से जुड़े व्यक्ति के रूप में बताए जाने के बाद काफी बड़ा कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया था। भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेतुका और प्रेरित बताते हुए ओटावा पर आरोप लगाया था कि वो देश में चरमपंथी और भारत विरोधी तत्वों को जगह दे रहा है। भारत-कनाडा के खराब संबंध के लिए ट्रूडो जिम्मेदार निज्जर की हत्या के संबंध में अक्टूबर 2024 में ट्रूडो ने कनाडाई विदेशी हस्तक्षेप जांच के समक्ष स्वीकार किया था कि भारत इस इन आरोपों से जुड़े सबूत मांग रहा है जबकि उनकी सरकार ने केवल खुफिया जानकारी दी थी और कोई ठोस सबूत नहीं दिया। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस लापरवाह व्यवहार ने भारत-कनाडा संबंधों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी जिम्मेदारी अकेले ट्रूडो की है। इस दौरान खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा कनाडा में हिंदुओं के साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया है। इसके बाद नवंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़े शब्दों में एक्स पोस्ट पर लिखा था कि हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने-धमकाने के कायराना प्रयास भी उतने ही भयावह है। ऐसे हिंसक कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बरकरार रखने की उम्मीद करते हैं। विशेषज्ञों द्वारा पीएम मोदी की इस पोस्ट को ना केवल खालिस्तानी आतंकियों बल्कि कनाडा सरकार के लिए भी एक चेतावनी बताया गया

वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर मुहर लगा दी है। पिछले साल नवंबर महीने में हुए चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया था। सोमवार को संसद ने ट्रंप की जीत की पुष्टि कर दी। इससे 20 जनवरी को उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संक्षिप्त और औपचारिक बैठक के दौरान 50 राज्यों और डिस्टि्रक्ट आफ कोलंबिया में हुए चुनाव के परिणाम की पुष्टि की गई। बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की, जो सीनेट अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रही थीं। यह बैठक चार साल पहले की रस्म से पूरी तरह अलग थी, जब ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने जो बाइडन के हाथों उनकी हार का प्रमाणीकरण रोकने के असफल प्रयास में कैपिटल पर धावा बोल दिया था। उपद्रव करने वालों को माफ करेंगे ट्रंप यह कार्यक्रम इस असाधारण तथ्य का गवाह बना कि जिस उम्मीदवार ने पिछले चुनाव को पलटने की कोशिश की थी, वह इस बार जीत गया और वैध रूप से सत्ता में लौट रहा है। एएनआइ के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप छह जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल यानी संसद परिसर में उपद्रव करने वाले लोगों को माफ कर सकते हैं। ट्रंप समर्थकों ने संसद पर उस समय धावा बोला था, जब सदन में जो बाइडन की जीत पर मुहर लगाने की औपचारिकता पूरी की जा रही थी। 1500 से ज्यादा लोगों को किया जाएगा माफ 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को बाइडन के हाथों हार का सामना पड़ा था। एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, ट्रंप संसद पर हमले के संबंध में आरोपित किए गए 1500 से ज्यादा लोगों को माफी देने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कार्यकाल के पहले दिन अपने समर्थकों को राहत देने का वादा किया है। इस बीच, निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि अमेरिकियों को कैपिटल हमले को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में रविवार को प्रकाशित एक लेख में कहा, 'हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र इस हमले का सामना कर सका और इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम इस तरह का शर्मनाक हमला इस वर्ष फिर नहीं देखेंगे।'बता दें कि 2020 के चुनाव नतीजों को ट्रंप ने इनकार कर दिया था और नतीजों का पलटने का आह्वान किया था। अमेरिका को दहलाने वाली इस घटना के संबंध में देशभर में 1500 ज्यादा लोगों को आरोपित किया गया था। एक हजार से ज्यादा उपद्रवियों को सजा भी मिल चुकी है, जबकि दर्जनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं।

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध अधिकरण (आईसीटी) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इनमें पूर्व पुलिस प्रमुख और सेना के जनरल भी शामिल हैं। इन सभी पर कथित जबरन गुमशुदगी के मामलों में भूमिका निभाने का आरोप है। यह दूसरी बार है, जब आईसीटी ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल अगस्त में अवामी लीग सरकार के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर वह भागकर भारत आ गईं। आईसीटी तबसे उनके खिलाफ अब तक तीन मामले दर्ज कर चुका है।   आईसीटी के एक अधिकारी के मुताबिक, 'जज एम.डी. गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को शेख हसीना सहित 12 लोगों को गिरफ्तार करने और 12 फरवरी को उन्हें अधिकरण में पेश करने आदेश दिया गया है। यह मामला सैकड़ों लोगों की जबरन गुमशुदगी की शिकायतों से जुड़ा है। इस मामले में हसीना के पूर्व रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्धिक और पूर्व आईजीपी बेनजीर अहमद सहित अन्य का नाम शामिल है। सिद्धिक अभी हिरासत में हैं, वहीं अहमद को फरार माना जा रहा है।'  आईसीटी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं, ताकि जांच और गिरफ्तारी में कोई बाधा न आए। ताजुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। अगर जांच रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो उसे उस दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर तब तक जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरफ्तारी की प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी।'  मुख्य अभियोजक इस्लाम ने आईसीटी से कहा कि हसीना की सरकार के दौरान बांग्लादेश में राज्य की मदद से जबरन गुमशुदगी की संस्कृति शुरू हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने इन जबरन गुमशुदगियों को अंजाम दिया, उन्हें इनाम दिया गया। इसके लिए खासतौर पर रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी), पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी), काउंटर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम (सीटीटीसी) यूनिट और फॉर्सेज इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट (डीजीएफआई) का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया।  ताजुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा, 'पिछले पंद्रह वर्षों में बांग्लादेश में डर का माहौल बनाने के लिए जबरन गुमशुदगी और दो पक्षों में गोलीबारी (क्रॉसफायर) जैसी घटनाओं का सहारा लिया गया। विभिन्न बलों ने हजारों लोगों का अपहरण किया। इनमें से ज्यादातर कभी लौटकर नहीं आए।'    पिछले महीने ढाका ने आधिकारिक रूप से भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था। भारत ने भी आधिकारिक अनुरोध मिलने की पुष्टि की। लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आईसीटी ने पहली बार 17 अक्तूबर को शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर जुलाई और अगस्त के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों क आरोप हैं। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद आईसीटी में हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं व विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ जबरन गुमशुदगी, हत्याएं, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की कम से कम 60 शिकायतें दर्ज की गई थीं।

नेपाल में एक विमान ने आज यानी 6 जनवरी को इमरजेंसी लैंडिंग की. उड़ान के कुछ ही देर बाद नेपाल की बुद्धा एयरलाइन के बाएं इंजन में आग लग गई थी, अचानक लगी आग के बाद फ्लाइट को एक बार फिर काठमांडू की तरफ डाइवर्ट किया गया और फौरन फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट में 76 लोग सवार थे. बाएं इंजन में आग लगने के बाद विमान की काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इस फ्लाइट ने BHA953 सुबह स्थानीय समयानुसार 10:37 बजे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद्रगाड़ी के लिए उड़ान भरी थी. इसी के बाद विमान के बाएं इंजन में आग लगने के बाद फ्लाइट ने वीओआर लैंडिंग की और सुरक्षित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौट आया. फ्लाइट ने सुबह 11:15 बजे इमरजेंसी लैंडिंग की. सभी यात्री सुरक्षित फ्लाइट में 72 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे. इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है. सभी सुरक्षित हैं. बुद्धा एयरलाइन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, फ्लाइट नंबर 953 जोकि काठमांडू से बदरपुर जा रही थी, कॉल साइन 9N-AJS के साथ उसको बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के चलते काठमांडू एयरपोर्ट की तरफ फिर से डाइवर्ट किया गया. साथ ही जानकारी दी गई कि एयरक्राफ्ट ने सुरक्षित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 11 बज कर 15 मिनट पर सुरक्षित लैंडिंग की. हालांकि, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्रिभुवन इंटरनेशनल ने बुद्धा एयर फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान बाकी फ्लाइट के ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया था. पहले भी हुआ भयानक हादसा इससे पहले 24 जुलाई 2024 को नेपाल में खतरनाक विमान हादसा हुआ. नेपाल की राजधानी काठमांडू में एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कोशिश के दौरान 19 लोगों को ले जा रहा एक डोमेस्टिक विमान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक यमनी नागरिक और एक बच्चे सहित कम से कम 18 यात्रियों की मौत हो गई. इस हादसे में पायलट भी गंभीर रूप से घायल हो गया था.

रोहतक में सीधा बाईपास स्थित बालाजी फैशन हब और उसके ऊपर स्थित वेस्ट फील्ड प्लाजा होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इससे कपड़ों की दुकान पूरी तरह जल गई। हालांकि होटल में रुके हुए लोगों को समय रहते हुए बाहर निकाल दिया गया। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। घटना रात करीब 3:00 बजे की है।  दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शीला बाईपास के नजदीक बालाजी फैशन हब का एक कपड़ों का शोरूम है एवं उसके ऊपर होटल वेस्टफील्ड प्लाजा स्थित है। रात करीब तीन बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई और इसकी जानकारी होटल के कर्मचारियों को हुई। उन्होंने आनन-फानन ठहरे हुए मेहमानों को होटल से बाहर निकाल और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कपड़ों के शोरूम और होटल में काफी नुकसान हो चुका था। इस हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई है। हालांकि अभी नुकसान कितना हुआ है इसकी कोई जानकारी भी नहीं हो पाई है। उधर होटल में ठहरे हुए लोगों को दूसरे होटल में ठहराया गया है।

सिओल। उत्तर कोरिया ने सोमवार को समुद्र में इंटरमीडियट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह फायर ऐसे वक्त में हुआ है, जब दक्षिण कोरिया में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटली ब्लिकंन सिओल दौरे पर हैं। दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ने कहा कि मिसाइल को दोपहर के वक्त पूर्व दिशा में फायर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही एंटनी ब्लिकंन ने दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक से मुलाकात की। अमेरिका ने जताई प्रतिबद्धता आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में ब्लिंकन ने दक्षिण कोरिया के लिए अमेरिका की अटूट सुरक्षा प्रतिबद्धता पर जोर दिया और उत्तर कोरिया के उकसावे की नीति के खिलाफ एक मजबूत जॉइंट डिफेंस टीम बनाने का आह्वान किया। सिओल पहुंचे थे एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के बाद यून सुक योल पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद चोई सांग-मोक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। 5 नवंबर को भी उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट पर छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उसके बाद से उत्तर कोरिया का यह पहला लॉन्च था। सॉलिड फ्यूल पर काम कर रहा उत्तर कोरिया हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया ने किस तरह की मिसाइल दागी थी। लेकिन पिछले साल उसने आईआरबीएम टेस्ट में नये सॉलिड फ्यूल का डिजाइन तैयार किया था। उत्तर कोरिया के मुताबिक, यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह है, जो मिसाइल डिफेंस को चकमा देने वाले वारहेड के रूप में तैयार किया गया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह सभी रेंज के सॉलिड फ्यूल पर काम कर रहा है। इस तरह के फ्लूय को लॉन्च से तुरंत पहले भरने की जरूरत नहीं होती है। इसका संचालन ज्यादा आसान और सुरक्षित है। इसके लिए कम लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो इसके पकड़ में आने से बचाता है। युन सुक योल के खिलाफ हो रही जांच उधर दक्षिण कोरिया में यून सुक योल के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) जांच कर रहा है। सीआईओ का कहना है कि गिरफ्तारी को लेकर हो रहे विरोध के चलते वारंट की तामील नहीं हो पा रही है। उन्होंने यून सुक योल के समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध पर दुख जताया है। आपको बता दें कि जब यून सुक योल की गिरफ्तारी के लिए जांचकर्ता पहुंचे थे, तब योल से सुरक्षाकर्मी उनसे भिड़ गए थे। इसके पहले भी योल के समर्थकों ने जांचकर्मियों को आवास में घुसने से रोक दिया था।

कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ता दिख रहा है। खबर है कि ट्रूडो आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को कनाडाई मंत्रियों की बैठक से पहले ही ट्रूडो को ये घोषणा करनी है, इसलिए वो आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो सोमवार को इस्तीफा देने की घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि उम्मीद है कि वह लिबरल पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों ने बताया कि ट्रूडो कब पद छोड़ने की अपनी योजना की घोषणा करेंगे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह बुधवार को एक प्रमुख राष्ट्रीय कॉकस बैठक से पहले होगा।  रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो तुरंत पद छोड़ देंगे या नए नेता का चयन होने तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। ट्रूडो ने 2013 में लिबरल नेता के रूप में पदभार संभाला था जब पार्टी गहरे संकट में थी और पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स में तीसरे स्थान पर आ गई थी। दरअसल, ट्रूडो के इस्तीफे का कारण ये है कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों में उदारवादी कंजर्वेटिवों से बुरी तरह हार रही है।  बता दें कि ट्रूडो ने कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्होंने अमेरिका से संबंध सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप से उन्हें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। जल्द ही चुनाव कराने की उठ सकती मांग अगर कनाडाई पीएम इस्तीफे देते हैं तो जल्द ही वहां चुनाव कराने की मांग उठने की संभावना है। एक सूत्र ने बताया कि पीएम ट्रूडो ने वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक के साथ चर्चा की है कि क्या वह अंतरिम नेता और प्रधानमंत्री का चेहरा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नेतृत्व के लिए योजना बनाते हैं तो यह अव्यवहारिक होगा। भारत से दुश्मनी पड़ी महंगी ट्रूडो सरकार के हाल ही में भारत सरकार के साथ भी संबंध खराब हो गए थे। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो सरकार ने इसमें भारत का हाथ बताया था, जिसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया था।  यहां तक की कनाडा के राजनयिक को भी भारत ने वापस भेज दिया था, जिसके बाद कनाडा ने भी ऐसा किया।

लंदन। एलन मस्क ब्रिटेन की रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता निगेल फराज के लिए अपने समर्थन पर यू-टर्न लेते दिखाई दिए। पूर्व ब्रेक्सिट प्रमुख के विचारों से असहमत होने के बाद, एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया। मस्क ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, 'रिफॉर्म पार्टी को एक नए नेता की जरूरत है। फराज के पास वह नहीं है जो उसे चाहिए।' इससे पहले फराज ने हाल ही में कहा था, वह अपनी पार्टी के लिए मस्क के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसने जुलाई के आम चुनाव में दक्षिणपंथी वोटों को विभाजित करके लेबर को सत्ता में लाने में मदद की थी। एक्स पर एक पोस्ट में मस्क ने जेल में बंद ब्रिटिश चरमपंथी आंदोलनकारी टॉमी रॉबिन्सन के लिए समर्थन व्यक्त किया, जिससे फराज के साथ असहमति पैदा हो गई। मस्क ने क्यों लिया ऐसा फैसला? एक सीरियाई शरणार्थी से जुड़े लंबे समय से चल रहे मानहानि के मामले में अदालत की अवमानना स्वीकार ​​करने करने के बाद रॉबिन्सन को अक्टूबर में जेल में डाल दिया गया था। पार्टी नेता के रूप में फराज के जाने के बाद मस्क की अप्रत्याशित कॉल उनकी तरफ से यूके की पार्टी के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने के बाद आई है। वहीं अपने एक एक्स पोस्ट में मस्क ने एक सवाल पूछा था। टॉमी रॉबिन्सन को सच बोलने के लिए एकान्त कारावास जेल में क्यों रखा गया? इसके बाद जानकारी सामने आई कि पुरुषों के एक समूह को, जिनमें अधिकतर दक्षिण एशियाई मूल के थे, ब्रिटेन के कई शहरों में कमजोर, ज्यादातर गोरी लड़कियों के यौन शोषण का दोषी पाया गया। क्या बोले निगेल फरेज? इसके बाद फराज ने भी अपना बयान व्यक्त किया था, 'लेकिन सच तो यह है कि टॉमी रॉबिन्सन इसके लिए नहीं, बल्कि अदालत की अवमानना ​​के लिए जेल में है।' मस्क ने कहा कि रॉबिन्सन को 'मुक्त किया जाना चाहिए और जिन्होंने इस खबर को कवर किया, उन्हें उस सेल में उनकी जगह लेनी चाहिए।' फराज ने मस्क के साथ शेयर की थी फोटो बता दें कि फ्लोरिडा में बैठक के बाद, फराज ने मस्क के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसका टाइटल था, 'ब्रिटेन को सुधार की जरूरत है, जिस पर मस्क ने जवाब दिया बिल्कुल'।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की प्रशंसा की है। ट्रंप ने उन्हें शानदार महिला बताया। ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने 'यूरोप में तूफान ला दिया है'। हाल ही में ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम स्थित मार-ए-लागो आवास पर मेलोनी से मुलाकात की है। ट्रंप ने शनिवार को अपने आवास में मेलोनी का स्वागत करते हुए कहा, "यह बहुत रोमांचक है। मैं यहां एक शानदार महिला, इटली की प्रधानमंत्री के साथ हूं। उन्होंने वास्तव में यूरोप में तूफान ला दिया है।" बाइडन से भी मिलेंगी मेलोनी मेलोनी ने ट्रंप के आगामी प्रशासन के राज्य सचिव व फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फ्लोरिडा के प्रतिनिधि माइक वाल्ट्ज से भी मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक, वो राष्ट्रपति बाइडन से भी मुलाकात करेंगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि मेलोनी की यह बैठक "अमेरिका-इटली संबंधों की ताकत को और मजबूती देगी।  इस दौरान बाइडन, इटली की प्रधानमंत्री को पिछले साल जी7 के उनके मजबूत नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। एलन मस्क से दोस्ती पर मेलोनी  ने दिया था जवाब कुछ दिनों पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क के साथ उनकी दोस्ती को लेकर उठ रहे सवालों पर करारा जवाब दिया था। मेलोनी ने इटली की संसद में कहा है कि वह उन क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होंगी, जहां उनके आर्थिक हित हैं। मेलोनी और मस्क की दोस्ती ने पहले भी ध्यान आकर्षित किया है। पिछले सितंबर में जब एक दूसरे की ओर देखते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, तब मस्क ने दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया था। दोनों न्यूयॉर्क में एक ब्लैक-टाई इवेंट में थे, जहां मस्क ने मेलोनी को एक पुरस्कार प्रदान किया था।

कोलंबो । आर्थिक संकट और बाढ़ से जूझ रहे श्रीलंका में चीन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर चीन ने श्रीलंका में राहत सामग्री और सहायता पहुंचाकर अपनी पैठ बढ़ने की कोशिश की है। चीन ने श्रीलंका में 46 लाख बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल ड्रेस और राशन उपलब्ध कराया हैं। यह कदम श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक स्थिति में चीन की छवि सुधारने और वहां अपनी मौजूदगी को मजबूती करने की रणनीति का हिस्सा है।  चीन के इस कदम पर विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की असली मंशा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को बढ़ावा देना है। श्रीलंका में पहले से ही कई चीनी परियोजनाएं चल रही हैं, इसमें हंबनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसी प्रमुख योजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के द्वारा चीन अपनी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन की यह सॉफ्ट पावर रणनीति आर्थिक सहायता और मानवीय राहत के जरिए देशों को अपनी ओर आकर्षित करने पर केंद्रित है। श्रीलंका में यह रणनीति न केवल चीन की उपस्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि भविष्य में श्रीलंका को अपने पक्ष में रखने की गारंटी भी देगी। दरअसल आर्थिक संकट के चलाते श्रीलंका को चीन और अन्य देशों से कर्ज लेना पड़ा है। इस स्थिति में चीन की मदद कई बार डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा होती है, जहां कर्ज के बदले चीन संबंधित देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण बढ़ा लेता है।