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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हथियारबंद आतंकियों की गिरफ्तारी को भी ‘एनकाउंटर’ माना जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिसकर्मियों के परिजनों को भर्ती के दौरान आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिसकर्मी आतंकियों को मारने की बजाय उन्हें जीवित पकड़ लेते हैं तो यह उनकी बड़ी उपलब्धि है और इससे सरकार की नीति की भावना और मजबूत होती है। यह आदेश जस्टिस जगमोहन बंसल ने 4 सितंबर को सुनाया। मामला पंजाब के बठिंडा जिले की रहने वाली सोनम कंबोज की याचिका से जुड़ा है। जानें क्या है मामला सोनम ने पंजाब पुलिस भर्ती में उस श्रेणी में आवेदन किया था जो उन पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए आरक्षित है, जिन्होंने कम से कम तीन एनकाउंटर में हिस्सा लिया हो। सोनम ने डीआईजी पटियाला रेंज द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। हालांकि, डीजीपी की ओर से गठित समिति ने उनकी पात्रता को खारिज कर दिया और कहा कि उनके पिता ने केवल दो एनकाउंटर में हिस्सा लिया है। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि जिस एक एफआईआर को तीसरे एनकाउंटर के रूप में दिखाया गया, उसमें कोई गोलीबारी नहीं हुई थी और सिर्फ चार आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए इसे एनकाउंटर नहीं माना जा सकता। पंजाब सरकार की दलील को किया खारिज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1996 की नीति एक लाभकारी प्रावधान है और इसका उद्देश्य ईमानदार व बहादुर पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करना है। ‘आतंकियों से एनकाउंटर’ का अर्थ केवल गोलीबारी और हताहत होना नहीं है। अगर पुलिस ने हथियारों और आपत्तिजनक सामग्री के साथ आतंकियों को गिरफ्तार किया है तो इसे एनकाउंटर माना जाएगा। कोर्ट ने सोनम कंबोज को आरक्षण का लाभ देते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि छह हफ्तों के भीतर उन्हें पुलिस विभाग में नौकरी दी जाए। साथ ही, उनकी नियुक्ति की तिथि को उनकी वास्तविक जॉइनिंग तिथि माना जाएगा।

वाशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स की बेटी फीबी गेट्स एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने दो साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया है। फीबी का रिश्ता आर्थर डोनाल्ड से था, जो बीटल्स गायक पॉल मैककार्टनी के पोते हैं। लेकिन अब फीबी ने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप की पुष्टि की है। फीबी ने अपने पॉडकास्ट “द बर्नट्स” में खुलासा किया कि वह एक ऐसे शख्स को डेट कर रही हैं, जिसका सोशल मीडिया से कोई लेना-देना नहीं है। फीबी के मुताबिक यही बात उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर रिश्ते ऑनलाइन दुनिया से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा, कि यह मेरे लिए बिल्कुल नया है और अब तक का सबसे बेहतरीन अनुभव है।  फीबी का करियर और नेटवर्थ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली फीबी ने टेक्नोलॉजी और आर्ट, दोनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। वह आंत्रप्रेन्योर और पॉडकास्ट होस्ट होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स से भी जुड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 20 मिलियन डॉलर (लगभग 165 करोड़ रुपये) है।  पिछले रिश्ते भी रहे चर्चा में फीबी का नाम पहले भी कई हाई-प्रोफाइल रिश्तों से जुड़ चुका है। आर्थर डोनाल्ड से पहले वह स्टैनफोर्ड के छात्र रॉबर्ट रॉस को डेट कर चुकी थीं। वहीं, डोनाल्ड का नाम हॉलीवुड अभिनेत्री रीज विदरस्पून की बेटी एवा फिलिप के साथ भी जोड़ा गया था। फैंस की प्रतिक्रिया  फीबी के नए रिश्ते की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे ताजगी भरा बदलाव मान रहे हैं, तो कुछ हैरान हैं कि बिल गेट्स की बेटी का नया पार्टनर पूरी तरह ऑफलाइन है। 

सोशल मीडिया पर बैन-भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा संसद में घुसे, सेना की फायरिंग नेपाल में 20 मौतों, 250 घायल काठमांडू। नेपाल में सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू कर दिया गया। इस प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हुई, जबकि 250 से ज्यादा घायल हो गए। इस प्रदर्शन की अगुआई जेन-जेड यानी 18 से 30 साल के युवाओं ने की। इस दौरान सेना की फायरिंग में 18 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से अधिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार सुबह 12 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी युवा संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कफ्र्यू लगा दिया गया। काठमांडू प्रशासन ने तोडफ़ोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। सरकार के मनमाने फैसलों से बढ़ा गुस्सा नेपाल के पूर्व वित्त सचिव रामेश्वर खनाल ने कहा कि सरकार के मनमाने और गलत फैसले और सुशासन देने में नाकामी के चलते युवाओं का गुस्सा बढ़ गया है। बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले और सरकारी नियुक्तियों की खरीद-फरोख्त सुनते-समझते आ रहे युवा पीढ़ी में गुस्सा बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार पर दमन के आरोप लगाए हैं। एक प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे, लेकिन आगे बढऩे पर देखा कि पुलिस हमला कर रही थी और लोगों पर गोली चला रही थी। सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत हम पर नहीं थोप सकते। भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन दबाए जा रहे हैं, जो बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है। नेपाल में सोशल मीडिया फिर से शुरू नेपाल में सोशल मीडिया फिर से शुरू हो गया है। भास्कर रिपोर्टर के मुताबिक, नेपाल में दोपहर 3:15 बजे के बाद बिना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल किए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से सात दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश यह कदम नेपाल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि घरेलू और विदेशी सभी ऑनलाइन और सोशल प्लेटफॉम्र्स का आधिकारिक पंजीकरण जरूरी है ताकि अनचाहे कंटेंट पर निगरानी रखी जा सके। मंत्रालय ने कंपनियों को 28 अगस्त से सात दिन का समय दिया था। इन हालातों ने नेपाल की सडक़ों पर गुस्से का माहौल खड़ा कर दिया है और भारत ने सावधानी बरतते हुए अपनी सीमा सुरक्षा और चौकसी को और मज़बूत कर दिया है। यूट्यूब जैसी 26 कंपनियों ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन नियमों के मुताबिक हर कंपनी को नेपाल में लोकल ऑफिस रखना, गलत कंटेंट हटाने के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना और कानूनी नोटिसों का जवाब देना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार के साथ यूजर डेटा शेयर करने के नियम भी मानना जरुरी कर दिया गया। कंपनियों को डेटा-प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में ये शर्तें बहुत सख्त लग रही हैं। रिपोट्र्स के मुताबिक भारत या यूरोप जैसे बड़े देशों में कंपनियां लोकल प्रतिनिधि रख लेती हैं, क्योंकि वहां यूजर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन नेपाल का यूजर बेस छोटा है, इसलिए कंपनियों को यह बेहद खर्चीला लगा। अगर कंपनियां नेपाली सरकार की यह शर्त मान लेती हैं, तो उन पर अन्य छोटे देशों में भी इन नियमों को पालन करने का दबाव पड़ता, जो काफी खर्चीला है। यही वजह रही कि पश्चिमी कंपनियों ने नेपाल सरकार की शर्त नहीं मानी और तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नेपाल में बवाल के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा टाइट नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार स्स्क्च (सशस्त्र सीमा बल) ने सीमा पर अतिरिक्त ट्रूप्स और सर्विलांस तैनात किए हैं। भारत-नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा स्स्क्च के जिम्मे है और हालात को देखते हुए निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है। नेपाल में हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर रोक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

...तो टैरिफ का अरबों डॉलर हड़प जाएगा ट्रंप प्रशासन! नई दिल्ली। टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया की कई दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं से पंगा ले रही ट्रंप सरकार को जल्द ही अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। ये सब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापक आयात शुल्क लगाने में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को टैरिफ से हुई अरबों डॉलर की कमाई को वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट से सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ मामले के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि क्या होगा यदि सर्वोच्च न्यायालय 29 अगस्त के फेडरल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो क्या होगा? बता दें कि फेडरल कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लंघन है। स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि हमें लगभग आधे टैरिफ पर रिफंड देना होगा, जो राजकोष के लिए भयानक होगा। अगर अदालत कहती है, तो हमें यह करना होगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को अवैध भी ठहरा देती है तो भी अमेरिकी सरकार कई देशों का आधा टैरिफ हड़पने के इरादे से तैयार बैठी है। सिर्फ अगस्त में टैरिफ से 31 अरब डॉलर कमाए बता दें कि ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों ने 180 से अधिक देशों पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के टैरिफ लागू किए, जिसमें भारत, चीन, कनाडा, और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। भारत तो ऐसा देश है जिस पर ट्रंप ने 50 फीसदी टैरिफ लागू किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप सरकार ने सिर्फ अगस्त में टैरिफ से 31 अरब डॉलर कमाए हैं। भारत पर 7 अगस्त 2025 से 25 प्रतिशत और 27 अगस्त 2025 से 50 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने 4 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी। इसमें आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के कानून के तहत लगाए गए टैरिफ को वैध ठहराने की मांग की गई। सॉलिसिटर जनरल डी जॉन सॉयर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू हो।  हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई की अंतिम तारीख की पुष्टि नहीं की है।

कीव। गतदिनों रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस से व्यापार जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ और अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की से पूछा गया कि चीन में पीएम नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर उनका क्या कहना है और क्या उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने की योजना उलटी पड़ सकती है? इस पर जेलेंस्की ने कहा, रूस के साथ सौदे जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही विचार है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए कहा कि रूस की आक्रामकता को रोकने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कदम जरूरी हैं। उन्होंने कहा, रूस और उससे जुड़े व्यक्तियों पर सख्त प्रतिबंध, टैरिफ और व्यापार पर रोक लगनी चाहिए। रूस को आर्थिक रूप से नुकसान महसूस होना चाहिए, तभी दुनिया को असली नतीजे दिखाई देंगे। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला इसी बीच रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। इसके कारण राजधानी कीव में 11 घंटे तक लगातार एयर-रेड सायरन बजते रहे। वहीं इस हमले में कई आवासीय इमारतों पर ड्रोन हमले हुए, जिनमें एक बच्चे समेत कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की इमारत पर हमला हुआ, जिससे ऊपरी मंजिलों पर भीषण आग लग गई। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया कि कुछ ड्रोन बेलारूस की दिशा से यूक्रेन में दाखिल हुए।

Gen Z protest: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ नेपाल में युवाओं ने सोमवार को काठमांडू में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जेनरेशन जेड (Gen Z) पीढ़ी के युवाओं ने सड़कों पर सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हुई है। नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में सोमवार को युवाओं के नेतृत्व में यहां हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को सेना को तैनात करना पड़ा। काठमांडू में संसद भवन के सामने ‘जेन ज़ी’ के बैनर तले स्कूली छात्रों समेत हजारों युवाओं की दंगा-रोधी पुलिस के साथ झड़प हुई। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन  प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ आंदोलनकारी संसद परिसर में घुस गए, इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों का सहारा लेना पड़ा। सराकर ने बुटवल, भैरहवा और पोखरा समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं नेपाल में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय सुरक्षाबलों ने सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी है।    नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन नेपाल पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों समेत 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं और उनका काठमांडू के सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक,  हिंसा में 14 लोग मारे गए। हालांकि पुलिस ने मृतकों की संख्या के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन काठमांडू जिला प्रशासन ने संसद भवन के आसपास के क्षेत्रों में अशांति को रोकने के लिए अपराह्न 12:30 बजे से रात 10:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की। मुख्य जिला अधिकारी छवि लाल रिजाल ने एक नोटिस में कहा, प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों के आवागमन, प्रदर्शन, बैठक, सभा या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।   नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध स्थानीय प्रशासन ने बाद में ये प्रतिबंधात्मक आदेश राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू कर दिए। नेपाल सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर चार सितंबर को फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया था।   सरकार ने दी सफाई सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध उन्हें विनियमित करने के लिए लगाया गया है, लेकिन आम जनता में धारणा यह है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला होगा और सेंसरशिप की नौबत आ सकती है।   नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक, न्यू बानेश्वर में हिंसक झड़पों के दौरान गोली लगने से घायल हुए प्रदर्शनकारी ने सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस समय कई घायल व्यक्तियों की पहचान अब भी ज्ञात नहीं है। दमक में प्रदर्शनकारियों ने दमक चौक से नगरपालिका कार्यालय की ओर मार्च किया, जहां उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पुतला फूंका और कार्यालय के द्वार तोड़ने का प्रयास किया। हालात और न बिगड़ें, इसके लिए सेना को मोर्चे पर उतार दिया गया है।   नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन बताया गया कि सोमवार सुबह 9 बजे से प्रदर्शनकारी काठमांडू के मैतीघर में एकत्रित होने लगे। हाल के दिनों में 'नेपो किड' और 'नेपो बेबीज' जैसे हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं। सरकार की ओर से अपंजीकृत प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के फैसले के बाद इसमें और तेजी आई है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार, 'हामी नेपाल' ने इस रैली का आयोजन किया था। इसके लिए पूर्व अनुमति ली गई थी। 

चंडीगढ़: हरियाणा में एक युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आय है। जुलाई महीने में करना के मोनू वर्मा नाम के युवक की गोलीमार हत्या की गई थी। अब जींद जिले के रहने वाले युवक को कैलीफोर्निया में एक टोकने पर अमेरिकी ने गोली मार दी। युवक ने पैतृक जमीन बेचकर डंकी रूट से अमेरिका गया था। सामने आया है कि यह घटना सड़क पर पेशाब करने वाले अमेरिकी को टोकने पर हुई। जींद का रहने वाले युवक अपने परिवार को इकलौता बेटा था। बेटे की अमेरिका में मौत की सूचना पर परिवार और रिश्तेदार मातम में डूब गए हैं। परिजन अब डेडबॉडी का इंतजार कर रहे हैं। 45 लाख रुपये किए थे खर्च जानकारी के अनुसार हरियाणा के जींद जिले के गांव बराह कलां निवासी 26 साल के कपिल की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण सिर्फ इतना था कि कपिल ने सड़क किनारे पेशाब कर रहे एक अमेरिकी नागरिक को टोका। इससे गुस्साए अमेरिकी ने पिस्तौल निकालकर कपिल पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कपिल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुका था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कपिल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ढाई साल पहले छोड़ा था देश यह घटना भारतीय समयानुसार शनिवार रात को हुई। परिजनों के मुताबिक कपिल उनके परिवार का इकलौता बेटा था। वह ढाई साल पहले बेहतर भविष्य की तलाश में 45 लाख रुपये खर्च कर गैरकानूनी तरीके से डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया था। कपिल वहां पर एक स्टोर में काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार कपिल अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अमेरिका जाने के सपने को पूरा किया था। वह डंकी रूट से मेक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिका पहुंचा था। कपिल के पिता खेती करते हैं। उसके चाचा ने जींद में रखकर पढ़ाया था। अमेरिका में हरियाणा के युवक को मारे जाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले करनाल के रहने वाले मोनू की हत्या की गई थी। मोनू ने हरियाणा से अमेरिका जाने के डंकी रूट का इस्तेमाल किया था।

पलवल: यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के केस की तरह ही हरियाणा के पलवल में एक मामला सामने आया है। यहां युवक-युवती के बीच आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज हुई थी। 26 वर्षीय प्रीतम का आरोप है कि उन्होंने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी कराई। जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी वो उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। पति ने इसको लेकर सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे हुई थी दोनों की मुलाकात पलवल के गांव बड़ौली के रहने वाले 26 वर्षीय प्रीतम ने बताया कि साल 2021 में उसने पलवल में एक लाइब्रेरी शुरू की थी। ताकि सरकारी नौकरियों में भर्ती या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा यहां आकर तैयारी कर सकें। इसी दौरान राजीव नगर की युवती भी तैयारी के लिए आती थी। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे रिलेशन बढ़ने लगा। प्रीतम का कहना है कि उन्होंने युवती को अपने घरवालों से भी मिलवाया। 4 जनवरी 2023 को उन्होंने बल्लभगढ़ के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद वह कुछ समय युवती के घर पर ही रहे। उसके बाद रसूलपुर चौक पर फ्लैट लेकर रहने लगे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की भर्ती खुल गई। पत्नी ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया पत्नी ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर दिया। इस दौरान वह लाइब्रेरी को शिफ्ट करके किठवाड़ी चौक के पास ले आए थे। पत्नी की नौकरी की तैयारी करने के लिए उनको पैसों की बेहद जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी लाइब्रेरी को बेच दिया और अपनी कुछ जमीन का हिस्सा भी बेच दिया। क्योंकि शहर में लाइब्रेरी और किराए के घर खर्चों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। टेस्ट पास होने के बाद उसने पत्नी की फिजिकल टेस्ट की तैयारी कराई। फरवरी 2024 में दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए बुलाया लिया गया। पुलिस टेस्ट में शादी की बात छुपाई प्रीतम का कहना है कि जब दिल्ली पुलिस में टेस्ट और फिजिकल पास होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो उनकी पत्नी ने अपने आपको विवाहित न दिखाकर अविवाहित दिखाया। जिसका पता उनको बाद में चला है। उसने बताया कि फरवरी 2025 में पत्नी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके वापस मायके घर आ गई। लेकिन किसी ने उसको इसकी जानकारी नहीं दी। जब वह पत्नी को लेने राजीव नगर घर पहुंचा तो उसके माता-पाता ने सामाजिक तौर पर शादी करने का हवाला देकर बेटी को साथ भेजने से इनकार कर दिया। जब उसने पत्नी से घर चलने के लिए बोला को उसने साफ इनकार कर दिया। दूसरी शादी करने के लिए कहा पत्नी के घरवालों ने उससे कहा कि वह अपने लिए कोई दूसरी लड़की देखकर शादी कर ले। प्रीतम ने शिकायत में कहा है कि पत्नी धमकी देती है। पत्नी तलाक देने के लिए उस पर दबाव बना रही है और उसको फोन पर धमकी दे चुकी है। कुछ समय पहले उसको पुलिस के द्वारा बिना किसी जांच के प्रताड़ित किया गया। प्रीतम ने कहा कि उन्होंने सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। उसकी पत्नी और उसके घरवालों ने उसके साथ धोखा किया है। अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। उन्होंने सेक्शन 9 के तहत कोर्ट में अपील की है। जिसको लेकर फरवरी 2026 की तारीख लगी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है कि कि पत्नी ने वेरिफिकेशन के दौरान शादीशुदा होने की जानकारी छिपाई है।

Nepal Parliament Protest 2025: नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए (Nepal Parliament Protest 2025) और गेट पर आग लगा दी। काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। काठमांडू पोस्ट के अनुसार पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कर्फ्यू (Kathmandu Curfew News)लगा दिया गया है और पुलिस की फायरिंग में 9 व्यक्तियों की मौत हो गई और 170 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध (Gen Z Protest in Nepal) को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया है। ध्यान रहे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में संसद के बाहर पिछले कुछ दिनों से भारी विरोध प्रदर्शन (Nepal Political Unrest) हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर तोड़फोड़ की और कई जगह आग भी लगाई। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन काठमांडू पोस्ट के अनुसार भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ जेन जेड पीढ़ी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन डिजिटल स्पेस से सड़कों पर आ गया है। हजारों की संख्या में युवा राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए और वहां तोड़-फोड़ मचाई है। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की।  

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने सही ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% बेस टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से शामिल है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंडिंग दे रहा है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वह शांति का समर्थक है और अपने राष्ट्रीय हित में कम कीमत पर तेल खरीद रहा है। ज़ेलेन्स्की ने दिया बयान दुनिया के कई नेता और अमेरिकी विशेषज्ञ ट्रंप के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेन्स्की ने इसे सही करार दिया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की योजना नाकाम हो गई है, तो उन्होंने कहा - “रूस से लगातार तेल खरीद रहे देश पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही फैसला है।” ट्रंप की नाराज़गी की असल वजह? ट्रंप ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत-अमेरिका रिश्तों की तारीफ की थी। लेकिन रूस से भारत की तेल खरीद पर उन्होंने नाराज़गी जताई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल नाराज़गी तेल से ज्यादा राजनीतिक कारणों की है। दरअसल, ट्रंप चाहते थे कि भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर का श्रेय उन्हें मिले और इसके लिए उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार में शामिल किया जाए। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि सीज़फायर सीधे भारत-पाकिस्तान बातचीत से हुआ था, किसी तीसरे पक्ष की इसमें भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान ने भी इस तथ्य को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था।

कीव।  यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मॉस्को में मिलने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं आतंकवादियों की राजधानी नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन हर दिन मिसाइल हमलों का सामना कर रहा है। पुतिन मुलाकात के लिए कीव आ सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को में बातचीत का प्रस्ताव रखना, इस बात का संकेत है कि रूस शांति वार्ता में रुचि नहीं रखता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन के बीच आमने-सामने की बातचीत के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके लिए पुतिन और ट्रंप पिछले महीने अलास्का में मिले थे। रूस अतिरिक्त शर्तें रख रहा अलास्का समिट इसलिए रखी गई थी कि आगे जेलेंस्की और पुतिन के बीच द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय बैठक हो। ट्रम्प ने समिट के बाद कहा कि जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेता वॉशिंगटन आएंगे। इसके बाद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि रूस अतिरिक्त शर्तें रख रहा है, जिससे देरी हो रही है और यूक्रेनी शहरों पर हमले बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते पुतिन ने कहा कि वह जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुलाकात मॉस्को में होगी। शुक्रवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि जेलेंस्की को बातचीत करने के लिए मॉस्को बुलाया जा रहा है, न कि सरेंडर करने के लिए। जेलेंस्की बोले- मॉस्को में बैठक असंभव एक दिन पहले ही पेरिस में एक समिट के दौरान जेलेंस्की ने पुतिन के निमंत्रण पर टिप्पणी की थी। जेलेंस्की ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि बैठक न हो, तो आपको मुझे मॉस्को आमंत्रित करना चाहिए। जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूसी नेतृत्व की ओर से बैठक के लिए किसी भी विकल्प की बात करना उनके लिए उपलब्धि होगी। जेलेंस्की ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने सितंबर के पहले 5 दिन में यूक्रेन पर 1,300 से अधिक ड्रोन, 900 बम और अलग-अलग तरीकेकी 50 मिसाइलें दागी हैं। ये हमले यूक्रेन के 14 इलाकों में हुए।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अगले महीने (31अक्टूबर-1 नवंबर) साउथ कोरिया में होने वाले एशिया पेसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में जा सकते हैं। यहां उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन से मुलाकात करने की अटकलें लगाई जा रही है।  ट्रम्प और उनके सलाहकार पीटर नवारो इस सम्मेलन के लिए साउथ कोरिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह खबर ऐसे समय में आई जब ट्रम्प ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन समिट में शी जिनपिंग के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी पर नाराजगी जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रम्प और शी के बीच एपेक के दौरान द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है, लेकिन अभी कोई पक्का प्लान नहीं बना है। पिछले महीने एक फोन कॉल में शी ने ट्रम्प और उनकी पत्नी को चीन आने का न्योता दिया गया था, जिसका जवाब ट्रम्प ने भी अमेरिका आने के न्योते के साथ दिया, हालांकि कोई तारीख तय नहीं हुई। व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कोरिया की यात्रा पर चर्चा हो रही है, जिसमें आर्थिक सहयोग पर ध्यान होगा। साथ ही व्यापार, रक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग पर भी बातचीत होगी।’ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने पिछले हफ्ते ट्रम्प से मुलाकात के दौरान उन्हें एपेक समिट में आमंत्रित किया था।

मास्को। रूस ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई सफलता हासिल की है। वहां की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (एफएमबीए) ने कैंसर की वैक्सीन तैयार की है। एफएमबीडी प्रमुख वेरोनिका स्क्वोत्र्सोवा ने कहा कि रूसी एंटरोमिक्स कैंसर वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। एमआरएनए-बेस्ड इस वैक्सीन ने सभी प्रीक्लिनिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पार कर लिया है जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित हो गई है। इस टीके का प्रारंभिक लक्ष्य कोलोरेक्टल कैंसर (कोलन कैंसर) होगा। रिपोर्ट के अनुसार, रूस के कैंसर वैक्सीन ने शानदार प्रदर्शन किया है और एफएमबीएकी प्रमुख वेरोनिका स्क्वोत्र्सोवा ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में इसकी घोषणा की है। स्कवोत्र्सोवा ने कहा कि यह शोध कई वर्षों तक चला जिसमें से पिछले तीन साल सिर्फ मैंडेटरी प्रीक्लिनिकल स्टडीज को ही समर्पित थे। वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। हम आधिकारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स टीके की सुरक्षा, बार-बार इस्तेमाल के बावजूद इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि करते हैं। शोधकर्ताओं ने इस दौरान ट्यूमर के आकार में कमी और ट्यूमर के विकास में कमी देखी। इसके अलावा अध्ययनों ने टीके के कारण मरीज की जीवित रहने की दर में वृद्धि का भी संकेत दिया। कई और प्रकार के कैंसर के टीकों पर भी काम जारी इस टीके का शुरुआती टार्गेट कोलोरेक्टल कैंसर होगा। इसके अलावा ग्लियोब्लास्टोमा (ब्रेन कैंसर) और विशिष्ट प्रकार के मेलेनोमा जिनमें ऑक्यूलर मेलेनोमा (एक प्रकार का आंख का कैंसर) के लिए टीके विकसित करने में उम्मीद बांधने वाली प्रगति हुई है जो वर्तमान में अपनी एंडवांस स्टेज पर हैं।

नई दिल्ली।  टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जल्द ही दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (खरबपति) बन सकते हैं। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने एक नया पे पैकेज पेश किया है, जिसके तहत मस्क को करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का मुआवजा मिल सकता है। नए वेतन पैकेज में प्रस्ताव दिया गया है कि अगर कंपनी के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, तो मस्क को कंपनी के कुल 12 प्रतिशत शेयर मिलेंगे। इस पैकेज के तहत मस्क को 423.7 मिलियन टेस्ला शेयर मिल सकते हैं, जिनकी मौजूदा कीमत करीब 143.5 अरब डॉलर है। लेकिन ये तभी मिलेगा जब टेस्ला की मार्केट वैल्यू बढक़र 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अभी कंपनी की वैल्यू को इस स्तर तक ले जाने के लिए बड़े उछाल की जरूरत है। फिलहाल, मस्क के पास 410 मिलियन टेस्ला शेयर हैं, जिनकी कीमत करीब 139 अरब डॉलर है।

भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने को तैयार अमेरिका वाशिंगटन/नई दिल्ली।  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त और एक महान प्रधानमंत्री कहा. ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करते हैं और पूरी तरह उसका प्रत्युत्तर देते हैंय उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है. भारत ने अमेरिका के साथ जारी विवाद के दौरान बेहद संतुलित और परिपक्व रुख अपनाया. ट्रंप के विवादित और कभी-कभी कठोर बयानों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मौन और तर्क के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की. प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदनशीलता और संयम दिखाते हुए बयान दिए, जो तथ्यात्मक और शांतिपूर्ण रहे. भारत का रुख यह रहा कि अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी अहम है, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. मर्यादा की लकीर बनाए रखना भारत की नीति रही है, यानी रिश्ते गहरे हों लेकिन सीमाओं और आपसी सम्मान का ध्यान भी रखा जाए. चीन-अमेरिका संतुलन और भारत की स्थिति वैश्विक परिदृश्य में भारत चीन और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. चीन चाहता है कि भारत उसके साथ जुडक़र क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाए, जबकि अमेरिका भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देखता है. भारत ने अमेरिका के दबावों को मानने के बावजूद अपने कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में कोई समझौता नहीं किया, ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके. रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी दूतावास ने सितंबर महीने को भारत-अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का माह घोषित किया और लोगों से इस पहल में समर्थन का आह्वान किया. यह कदम दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने और सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया. ट्रंप के बयानों में अक्सर उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. कभी उन्होंने भारत की तारीफ की, तो कभी आलोचना की, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हुआ, लेकिन भारत ने इन उतार-चढ़ावों से प्रभावित होने के बजाय अपनी रणनीति में स्थिरता बनाए रखी. बैकफुट पर ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर करीब 12 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर चले गए। उन्होंने शाम 6-7 बजे के बीच व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इससे पहले शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा था, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। वहीं, शनिवार को पीएम मोदी ने ट्रम्प के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा- राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा- भारत-अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रम्प ने भारत और दूसरे देशों के साथ चल रही व्यापार बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन यूरोपीय संघ के गूगल पर 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि वे भारत के रूसी तेल खरीदने के कारण निराश हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत पर इसके लिए 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया है।  मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को खास महत्व देते हैं पीएम मोदी की ट्रम्प को लेकर दिए प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रम्प का सवाल है, उनके (पीएम मोदी) ट्रम्प के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर ने इससे ज्यादा कुछ भी कहने से इनकार किया।