व्यापार

नई दिल्ली । आगामी हफ्ते शेयर बाजार में एक महामेला की तैयारी है, जिसमें अनेक बड़ी कंपनियों के आईपीओ और लिस्टिंग की घोषणा की गई है। 13 से 17 जनवरी के बीच 5 नए आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, जिनमें मेनबोर्ड और 4 एसएमई आईपीओ शामिल हैं। इसके साथ ही 8 कंपनियों के शेयरों की भी लिस्टिंग होगी। मेनबोर्ड पर आ रहे हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड और स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एकमात्र मेनबोर्ड आईपीओ, लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के साथ एसएमई सेगमेंट में भी काबरा ज्वेल्स लिमिटेड का आईपीओ होगा। इनके अलावा रिखव सिक्योरिटीज लिमिटेड और लैंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लिमिटेड भी आईपीओ शुरू कर रहे हैं। इस उत्सव में इंडोबेल इंसुलेशन, एवैक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स, बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेल्टा ऑटोकॉर्प और सत करतार शॉपिंग भी शामिल हैं। आगामी सप्ताह शेयर बाजार में महामेला का आनंद उठाएं और निवेश करने के लिए तैयार रहें। यह महामेला नए निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत कर सकता है। इस पूरे महीने आईपीओ की सतर्कता बनी रहेगी और निवेशकों को सूचित रहने की आवश्यकता है। हर कंपनी की विशेषता, इश्यू के विवरण और मार्केट डायनामिक्स पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि स्मार्ट निवेश कर सकें। इस तरह के मौके बिना सही जानकारी के इस्तेमाल करने से नुकसान की संभावना हो सकती है।

नई दिल्ली । भारत में चावल के बढ़ते भंडार ने जनवरी माह में सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है जो देश के निर्यात की गति को तेज करने के लिए एक अवसर प्रदान कर सकता है। चावल के सरकारी भंडार में पहुंची मात्रा सरकार के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है, लेकिन इस समय गेहूं की कमी के चलते बाजार में चिंता की स्थिति है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार चावल के कुल स्टॉक जनवरी तक 60.9 मिलियन टन पहुंच गया है, जबकि निर्धारित लक्ष्य 7.6 मिलियन टन है। इस बढ़ते भंडार के साथ चावल के निर्यात में भी वृद्धि दर्शाई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चावल की इतनी बड़ी मात्रा का भंडार एक चुनौती पैदा कर सकता है, जबकि गेहूं की सीमित उपलब्धता बाजार में चिंता फैला रही है। गेहूं के स्टॉक 1 जनवरी तक 18.4 मिलियन टन था, जो कि सरकार के लक्ष्य से अधिक है, लेकिन पिछले साल की औसत से काफी कम है। सरकार की ओर से मार्च 2025 तक 2.5 मिलियन टन गेहूं की बेचने की योजना बनाई गई है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। इसके चलते बाजार में गेहूं की कमी महसूस हो रही है। काकीनाड़ा के एक चावल निर्यातक ने बताया कि धान की खरीदारी जारी रहने से भंडारण की समस्या और गंभीर हो सकती है और सरकार को इन चुनौतियों का सामना करना होगा। चावल के भंडार और गेहूं की कमी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने खड़ी है। इस असंतुलन को देखते हुए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे ताकि गेहूं की पुनः उपलब्धता में सुधार हो सके और बाजार को स्थिरता मिले।

मुंबई । पूंजी बाजार नियामक सेबी के एक पूर्णकालिक सदस्य ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि सेबी डेरिवेटिव खंड में गतिविधि पर रोक नहीं लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेबी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो डेरिवेटिव बाजार में कारोबार को नियंत्रित करे। उन्होंने बताया कि सेबी कारोबारी सुगमता और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए कुछ उपायों पर विचार कर रहा है, परन्तु डेरिवेटिव खंड में कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का इरादा है। उन्होंने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित एनआईएसएम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेबी दर्शकों के लिए उपयुक्तता और अनुकूलता को ध्यान में रख रही है और नकद बाजार और डेरिवेटिव बाजार के बीच संबंध को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इस बयान के साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सेबी किसी तरह के डेरिवेटिव खंड में गतिविधि को रोकने की स्थिति में नहीं है और उसे बरकरार रखने का निश्चित करेगी। उन्होंने उन सभी का समर्थन किया जिन्होंने सेबी के विचारों की प्रशंसा की है और सहमति जताई है कि डेरिवेटिव बाजार में कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने भविष्य में भी स्पष्ट किया कि डेरिवेटिव को लेकर किसी भी बदलाव को सावधानी से देखा जाएगा और उसे सभी पक्षों के सुझाव को ध्यान में रखकर ही लागू किया जाएगा। सेबी के इस प्रकार के निर्णय से बाजार के साथी उत्थान और विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत मिला है। इस सावधानीबद्ध कदम के साथ सेबी ने स्वतंत्र कारोबार को बढ़ावा देने का संकेत दिया है और बाजार में निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया है।

नई दिल्ली । टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करते हुए भावनात्मक स्थिति से ज्यादा बेहतर नतीजे प्रस्तुत किए। कंपनी ने आधारित राशि के मुताबिक सालाना नेट प्रॉफिट को 11.96 फीसदी बढ़ाकर 12,380 करोड़ रुपये पर पहुंचाया, जो कि पिछली साल के समान तिमाही में प्राप्त हुआ मुनाफे से अधिक है। कंपनी का रेवेन्यू भी 5.60 फीसदी बढ़कर 63,973 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछली साल के समान तिमाही की तुलना में भी अधिक है। तीसरी तिमाही के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए टीसीएस ने शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसमें 10 रुपये का तीसरा अंतरिम डिविडेंड शामिल है। साथ ही कंपनी ने हर इक्विटी शेयर पर 66 रुपये का स्पेशल डिविडेंड घोषित किया है। इन डिविडेंड्स को 3 फरवरी को शेयरधारकों को दिया जाएगा। कंपनी के सीईओ और एमडी ने टीसीवी परफॉरमेंस के बारे में भी संतुष्टि जताई, कहते हुए कि उन्हें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के स्थिति से खुशी है। कंपनी के कुल ऑर्डर बुक तीसरी तिमाही में 1020 करोड़ डॉलर रहा, जो पिछले साल के समान तिमाही की तुलना में अधिक है। गुरुवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 1.72 फीसदी की गिरावट देखी गई और स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 4036.65 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इस दौरान टीसीएस ने पिछले दो वर्षों में प्रति शेयर 10 रुपये के अंतरिम डिविडेंड भी बांटा। शेयरधारकों के लिए यह खबर एक अच्छी सुधारणा की उम्मीद जताती है और कंपनी के सफलतापूर्वक उत्तराधिकारी का प्रस्तावित विकास का संकेत देती है।

मुंबई। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने आवासीय भूखंड बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। कंपनी का कहना है ‎कि उसे इस आगामी परियोजना से करीब 500 करोड़ रुपये का राजस्व ‎मिल सकता है।  गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने इंदौर में करीब 24 एकड़ जमीन खरीदी है। हालांकि, उसने जमीन की कुल कीमत के बारे में नहीं बताया है। कंपनी सूचना के अनुसार इस परियोजना से करीब 500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। इस भूमि पर विकास कार्य में मुख्य रूप से प्रीमियम प्लॉटेड आवासीय इकाइयां शामिल होंगी और अनुमानित बिक्री योग्य क्षेत्रफल लगभग 6.20 लाख वर्ग फुट होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि कंपनी ने इस भूमि अधिग्रहण के साथ इंदौर में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। इंदौर-उज्जैन रोड पर जुलाई 2024 में 46 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के बाद यह इंदौर में कंपनी का दूसरा अधिग्रहण है। गोदरेज प्रॉपर्टीज देश के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर में से एक है।' 2024 में भी गोदरेज ने किया था बड़ा निवेश गोदरेज की इंदौर में एंट्री 2024 में हुई थी, जब उसने ग्राम शहाणा, तहसील सांवेर में 47 एकड़ जमीन 200 करोड़ रुपए में खरीदी थी। यह जमीन गाइडलाइन से 13 गुना अधिक कीमत पर खरीदी गई थी। इस सौदे से सरकार को 5.26 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। टियर-2 सिटी के रूप में इंदौर की प्राथमिकता गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इंदौर-उज्जैन रोड पर अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए 46 एकड़ जमीन खरीदी है। यह सौदा सीधे किसान से किया गया था। गोदरेज ने पुणे और बेंगलुरु के बाद टियर-2 शहरों में इंदौर को चुना है। यह मप्र में किसी कॉर्पोरेट का पहला प्लॉटिंग प्रोजेक्ट होगा।

नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देकर 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) शो-कॉज नोटिस को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन नोटिस से जुड़े सभी मामले फिलहाल स्थगित रहे, जब तक कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों से जुड़े मामलों को एक साथ जोड़ने का निर्देश दिया है। अब मामलों की अगली सुनवाई 18 मार्च, 2025 को होगी। यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक राहत भरा कदम है, क्योंकि इस पर कर अधिकारियों और कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद रहा था। इस विवाद का मुख्य मुद्दा ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू करने की व्याख्या है। केंद्र सरकार का कहना है कि 28 प्रतिशत जीएसटी पूरे एंट्री अमाउंट पर लगना चाहिए, जिसमें इनाम राशि (प्राइज पूल) भी शामिल होती है। वहीं, गेमिंग कंपनियों का तर्क है कि जीएसटी केवल उनके प्लेटफॉर्म फीस या कमीशन पर लगना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई गेम कौशल (स्किल) पर आधारित होते हैं, न कि किस्मत (चांस) पर निर्भर होती है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े जानकार ने कहा, “मार्च में होने वाली अंतिम सुनवाई सेक्टर के लिए नियामकीय ढांचे को तय करने और एक निष्पक्ष और पारदर्शी टैक्स रिजीम सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शो-कॉज नोटिस पर रोक लगाना ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो कारोबार के लिए राहत भरा कदम है। इससे न केवल कानूनी स्पष्टता मिलती है, बल्कि तेजी से बढ़ते सेक्टर में सही प्रक्रिया और नियमों के महत्व को भी उजागर किया गया है। इस फैसले का ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने स्वागत किया है। 

मुंबई । ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने इंडस टावर्स को अपनी पूरी हिस्सेदारी 2,800 करोड़ रुपये में बेच दी है। वोडाफोन ने बताया कि कंपनी ने इंडस टावर्स में 7.92 करोड़ शेयर या तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है और इससे प्राप्त राशि में से 890 करोड़ का उपयोग ऋणदाताओं का बकाया चुकाने में किया है। टेलीकॉम कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने घोषणा की है कि उसने इंडस टावर्स लिमिटेड (“इंडस”) में अपनी शेष 7.92 करोड़ शेयरों की बिक्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये शेयर इंडस की कुल जारी शेयर पूंजी का 3.0 प्रतिशत हैं। यह बिक्री 5 दिसंबर 2024 को एक त्वरित बुक बिल्ड ऑफरिंग के माध्यम से की गई।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों के लिए एक शानदार 'फ्लैश सेल' की घोषणा की है, जिसमें आपको मात्र 1498 रुपये की शुरुआती कीमत पर फ्लाइट टिकट मिलेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के ग्राहक फ्लाइट टिकट पर इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट www.airindiaexpress.com, मोबाइल ऐप और अन्य प्रमुख बुकिंग चैनलों पर जा सकते हैं। कब तक है सेल? एयर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यात्रियों के लिए यह सेल 13 जनवरी, 2025 तक चल रही है, जिसमें वे 24 जनवरी से 30 सितंबर के बीच यात्रा के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। एक्सप्रेस लाइट किराए का भी लाभ एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ₹1328 से शुरू होने वाले विशेष एक्सप्रेस लाइट किराए की भी घोषणा की है। इसके साथ ही, इसकी पुरस्कार विजेता वेबसाइट airindiaexpress.com पर लॉग-इन करने वाले सदस्यों को 'जीरो कन्वीनियंस फीस' का लाभ दिया जा रहा है। एक्सप्रेस लाइट किराए में 3 किलोग्राम केबिन बैगेज को मुफ्त में प्री-बुक करने का विकल्प और चेक-इन बैगेज पर छूट जैसे अतिरिक्त लाभ शामिल हैं। घरेलू उड़ानों पर 15 किलो का बैगेज ₹1,000 में और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 20 किलो का बैगेज ₹1,300 में उपलब्ध है। एक्सप्रेस बिज़ किराए पर 25% की छूट इसके अलावा, airindiaexpress.com पर लॉयल्टी सदस्यों के लिए सबसे अच्छे सौदों के हिस्से के रूप में, एक्सप्रेस बिज़ किराए पर 25% की छूट दी जा रही है। एक्सप्रेस बिज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस का बिजनेस क्लास है जिसमें 58 इंच तक की सीट पिच है। ये बिज़ सीटें 35 नए बोइंग 737-8 विमानों पर उपलब्ध हैं जिन्हें हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस बेड़े में शामिल किया गया है। एयरलाइन हर हफ़्ते अपने बेड़े में एक नया विमान जोड़ रही है। लॉयल्टी सदस्यों को 'गॉरमेरे' हॉट मील, सीट और एक्सप्रेस अहेड प्राथमिकता सेवाओं पर 25% की छूट भी मिलती है। इसके अलावा, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, डॉक्टर और नर्स, और सशस्त्र बलों के सदस्य और उनके आश्रित एयरलाइन की वेबसाइट पर विशेष रियायती किराए बुक कर सकते हैं। इंडिगो गेटअवे सेल आपको बता दें कि इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एक खास गेटअवे सेल भी शुरू की है, जिसमें उन्हें महज 1199 रुपये की शुरुआती कीमत पर घरेलू उड़ान टिकट मिलेंगे। इसके अलावा आप महज 4499 रुपये की शुरुआती कीमत पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा भी कर सकते हैं।

जीएसटी पोर्टल शुक्रवार (10 जनवरी) को डाउन हो गया। तकनीकी दिक्कतों के चलते पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग नहीं हो सकी। जीएसटी फाइल करने की डेडलाइन से ठीक पहले पोर्टल क्रैश होने से देशभर के करदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है। ऐसे में पोर्टल डाउन होने की वजह से लाखों करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। अब करदाताओं ने रिटर्न दाखिल करने के लिए और समय देने और इसकी आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है। डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज जीएसटी पोर्टल की दिक्कत को देखते हुए व्यापारियों और करदाताओं ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। करदाताओं ने कहा है कि डेडलाइन 11 जनवरी से बढ़ाकर 13 जनवरी की जाए। अगर जीएसटी दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई गई तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से टैक्स क्रेडिट और कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ सकता है। जीएसटीएन का स्पष्टीकरण जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोर्टल डाउन होने पर प्रतिक्रिया दी। जीएसटीएन ने लिखा, "हम तकनीकी दिक्कतों से अवगत हैं और जल्द ही समाधान उपलब्ध कराएंगे। शुक्रवार को एक अपडेट में कहा गया था कि पोर्टल दोपहर 12 बजे तक चालू हो सकता है। हालांकि, जीएसटी पोर्टल दोपहर 3 बजे तक डाउन रहा। पोर्टल पर मैसेज आ रहा था कि यह "निर्धारित डाउनटाइम है, हम अपनी सेवाएं बढ़ा रहे हैं।" दोपहर 3 बजे तक सेवाएं चालू हो जाएंगी।  इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ेगा असर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी से कारोबारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर भी असर पड़ेगा। जीएसटीआर-1 डेटा के बिना जीएसटीआर-2बी तैयार नहीं किया जा सकता। इससे कारोबारियों को अपनी जीएसटी देनदारियों का भुगतान नकद में करना पड़ सकता है, जिससे उनका कैश फ्लो प्रभावित होगा।  इस बारे विशेषज्ञ की राय इस मुद्दे पर टैक्स विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार को ऐसी समस्याओं से बचने के लिए बैकअप सिस्टम तैयार करना चाहिए। सीबीआईसी से अनुरोध किया गया है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को तुरंत बढ़ाए।  सीबीआईसी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है सीबीआईसी ने अभी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, जीएसटीएन ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश की है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि करदाताओं को राहत देने के लिए समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। देशभर के व्यापारी अब सीबीआईसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

नई ‎दिल्ली । जीएसडब्ल्यू सीमेंट ने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है, उम्मीद की जा रही है ‎कि यह आईपीओ जल्द ही बाजार में प्रवेश करेगा। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सेबी की मंजूरी के बाद इस आईपीओ ली प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। 2000 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू के साथ ही 2000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी होगा। इस ऑफर फॉर सेल में अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, सिनर्जी मेटल्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का यह आईपीओ सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नुवोको विस्टा के बाद सीमेंट उद्यम के लिए सबसे बड़ा आईपीओ होगा। जुटाई गई राशि का इस्तेमाल नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने, कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। जेएसडब्ल्ल्यू सीमेंट जल्द ही अपनी ग्राइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाकर देशभर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की योजना बना रही है। जीएसडब्ल्यू सीमेंट का यह कदम निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद मौका प्रदान करता है, जो सीमेंट सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

नई दिल्ली । सौर समाधान प्रदाता जुपिटर इंटरनेशनल ने अगले तीन साल में क्षमता को बढ़ाने के ‎‎लिए 6,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की गुरुवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा ‎कि वेफर्स के लिए तीन गीगावाट, सेल्स के लिए 9.4 गीगावाट, और मॉड्यूल के लिए छह गीगावाट की नियोजित क्षमता के साथ उसका लक्ष्य अत्याधुनिक व विश्वसनीय सौर समाधानों के साथ बढ़ती बाजार मांग को पूरा करना है। जुपिटर इंटरनेशनल के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि जुपिटर में हम सिर्फ क्षमता विनिर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सौर विनिर्माण में अग्रणी होने का अर्थ भी पुनर्परिभाषित कर रहे हैं।

मुंबई । 9 जनवरी को मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में जोरदार उछाल दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में यह शेयर 6 प्रतिशत बढ़कर 191 रुपए तक पहुंच गया। यह बढ़त भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मणप्पुरम की माइक्रोफाइनेंस यूनिट, असिर्वाद माइक्रोफाइनेंस पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद आई। आरबीआई ने कंपनी द्वारा नियामक दिशानिर्देशों के पालन में किए गए सुधारों से संतुष्ट होने के बाद यह कदम उठाया। आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में असिर्वाद माइक्रोफाइनेंस की प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर चिंता जताकर बैन लगाया था। इस पॉलिसी को नियमों के अनुसार नहीं माना गया था। मणप्पुरम फाइनेंस ने 2015 में असिर्वाद माइक्रोफाइनेंस का अधिग्रहण किया था, जो कम आय वाली महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस लोन उपलब्ध कराती है। वित्त वर्ष 2024 में मणप्पुरम के कुल राजस्व में माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट का योगदान 27 प्रतिशत रहा।

मुंबई । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद डोनल्ड ट्रंप 20 जनवरी, 2025 को फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने को तैयार हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन उनकी वापसी ने भारत जैसे उभरते हुए शेयर बाजारों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ट्रंप के उच्च टैरिफ की नीति को लेकर पहले ही निवेशकों में डर बना हुआ है, और अब सवाल उठ रहा है कि ट्रंप 2.0 के तहत ग्लोबल बाजार किस तरह प्रतिक्रिया देगा।  ट्रंप और उनकी टीम ने ग्लोबल बाजार और अन्य देशों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया है कि उनकी सरकार किस तरह के नए टैरिफ लागू करेगी। ट्रंप ने चुनावी अभियान के दौरान इम्पोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पर 10 से 20 प्रतिशत तक टैरिफ और चीनी सामानों पर 60 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का वादा कर चुके है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने चीन से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत और मैक्सिको व कनाडा से आने वाले सामनों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे फिर दुनिया भर के बाजारों में असमंजस मौहाल पैदा हो गया। इस लेकर बाजार जानकारों ने कहा कि ट्रंप के शपथ ग्रहण का असर भारतीय और ग्लोबल बाजारों पर पड़ सकता है। ट्रंप के ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ में बदलाव से मेटल सेक्टर पर असर पड़ सकता है, जबकि भारतीय आईटी सेक्टर को उनके हालिया रुख से फायदा मिलेगा है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव से भारतीय रुपया प्रभावित हो सकता है, जिसका असर फार्मा सेक्टर पर दिखाई देगा।  ट्रंप की जीत के बाद, भारतीय शेयर बाजारों में 6 नवंबर को शानदार तेजी आई थी, लेकिन वर्तमान में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। 6 नवंबर को सेंसेक्स 80,338 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि 9 जनवरी, 2025 को यह 77,682 पर बंद हुआ, जो 2,656 अंक की गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, गिरावट के लिए ट्रंप की जीत अकेली वजह नहीं है, बल्कि अन्य कई कारक भी इसमें योगदान दे रहे हैं।

नई दिल्ली । मीडिया हाउस टीवी टुडे नेटवर्क अपने इश्क 104.8 एफएम ब्रांड नाम के तहत संचालित रेडियो कारोबार को अगले छह महीने में बंद करने पर ‎विचार कर रही है। टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया ‎कि कंपनी के निदेशक मंडल ने गुरुवार को हुई बैठक में एफएम रेडियो कारोबार को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। टीवी टुडे नेटवर्क वर्तमान में 104.8 एफएम आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) के तहत मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में तीन एफएम रेडियो स्टेशन संचालित करता है। इसने वित्त वर्ष 2023-24 में इसके राजस्व में 1.7 प्रतिशत का योगदान दिया था। कंपनी के अनुसार टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के निदेशक मंडल ने बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ नियामक अनुमोदन और अन्य आवश्यक अनुपालनों को पूर्ण करने के अधीन कंपनी के एफएम रेडियो प्रसारण परिचालन को बंद करने को मंजूरी दे दी है। टीवी टुडे ने बताया कि रेडियो कारोबार करीब एक से छह महीने में बंद हो जाएगा। निजी समाचार चैनल प्रसारक ने कहा ‎कि उद्योग की स्थिति, इसकी गतिशीलता और एफएम रेडियो प्रसारण व्यवसाय के विकास को देखते हुए निदेशक मंडल ने इस कारोबार को जारी रखने के बजाय इसे बंद करना ही कंपनी के हित में समझा।

सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी TCS ने अपने Q3 Earnings Report के साथ नतीजों के सीजन की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। TCS का कंसोलिडेटेड मुनाफा 12,380 करोड़ रहा है, इसके 12,400 करोड़ रहने का अनुमान था। कंपनी ने नतीजों के साथ ही तीसरा अंतरिम लाभांश और स्पेशल लाभांश देने का ऐलान किया है। मुनाफा अनुमान से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तिमाही दर तिमाही यह 11,909 करोड़ से बढ़कर 12,380 करोड़ रहा है।  12 फीसदी की ग्रोथ दर्ज वहीं, अगर पिछले साल की समान अवधि से तुलना करें तो यह 11,058 करोड़ रहा था, यानी साल दर साल कंपनी ने 12 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 63,973 करोड़ रही है। इसके 64,380 रहने का अनुमान था। हालांकि, तिमाही आधार पर कंसोलिडेटेड आय में गिरावट आई है।  पिछली तिमाही में यह 64,259 करोड़ पर थी। Q3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड EBIT 15,657 करोड़ रहा, अनुमान 15,700 करोड़ था. कंसोलिडेटेड EBIT मार्जिन 24.47% रहा, जबकि अनुमान 24.4% था. इसमें 24.06% की तुलना में बढ़ोतरी हुई है. कंपनी की ऑर्डर बुक TCV 1020 करोड़ डॉलर है. कंपनी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह योजना के अनुसार कैंपस हायरिंग कर रही है. 31 दिसंबर तक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 6.07 लाख है. कंपनी ने कहा कि वह प्रमोटर की 2 इकाइयों में जमीन खरीद में 1625 करोड़ का निवेश करेगी।  10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश TCS ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बोर्ड मीटिंग में उसने निवेशकों को तीसरा अंतरिम लाभांश और विशेष लाभांश देने की घोषणा की है. 10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दिया जाएगा और 66 रुपये प्रति शेयर का विशेष लाभांश दिया जाएगा. कंपनी ने इसके लिए 17 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट चुना है. यानी इस तारीख तक टीसीएस के शेयर रखने वाले निवेशकों को ही लाभांश का लाभ मिलेगा। कंपनी 3 फरवरी 2025 को लाभांश का भुगतान करेगी।