क्रूड ऑयल की कीमतों में आई नरमी ने आज रुपया को बढ़त हासिल करने में मदद किया है। बुधवार के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.28 पर पहुंच गया। यह बढ़त रुपया को निचले स्तर से उठाने में मदद करेगा। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार शेयर बाजार में नकारात्मक रुख के बीच भारतीय मुद्रा दबाव में रही। आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में भारतीय करेंसी 83.30 पर खुली और शुरुआती कारोबार में ग्रीनबैक के मुकाबले 83.28 पर पहुंच गई। यह पिछले बंद से 4 पैसे की वृद्धि दर्ज करती है। बीते दिन मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 83.32 पर बंद हुई। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा ब्रेंट ऑयल की कीमतें 75.88 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक गिर गईं, क्योंकि ब्याज दर में गिरावट के कारण आर्थिक प्रतिकूलताओं के कारण लाल सागर में तेल आंदोलन में की चिंताओं से लाभ कम हो गया। अमेरिका में, डॉव जोन्स 25 अंक बढ़ गया, जबकि NASDAQ और S&P 500 गिर गए, क्योंकि आर्थिक झटके जारी रहे। इस बीच, डॉलर सूचकांक जो 6 करेंसी की मजबूती को दर्शाता है। डॉलर 0.11 प्रतिशत कम होकर 102.08 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक तेल मूल्य बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.03 प्रतिशत गिरकर 75.87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार का हाल आज बीएसई सेंसेक्स 350.43 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71,542.05 पर कारोबार कर रहा था। व्यापक एनएसई निफ्टी 87.10 अंक या 0.4 प्रतिशत गिरकर 21,578.70 पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को 1,602.16 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

देश के मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हर महीने पीएमआई डेटा रिलीज होता है। यह एक तरह का मासिक सर्वेक्षण है। पिछले साल दिसंबर में मैन्यूफेकचरिंग सेक्टर ग्रोथ अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसकी वजह न्यूनतम मुद्रास्फीति के बावजूद, फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम वृद्धि है। दिसंबर में पीएमआई डेटा 54.9 रहा है जो नवंबर में 56 था। एक मासिक सर्वेक्षण में बुधवार को कहा गया कि न्यूनतम मुद्रास्फीति के बावजूद, फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम वृद्धि के कारण दिसंबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई। एसएंडपी ग्लोबल द्वारा आयोजित एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग द्वारा किया गया पीएमआई सर्वेक्षण से पता चला है कि फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम, हालांकि तेज वृद्धि हुई है। यह आने वाले वर्ष के दृष्टिकोण के प्रति व्यापार का विश्वास मजबूत हुआ है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) नवंबर में 56 से गिरकर दिसंबर में 18 महीने के निचले स्तर 54.9 पर आ गया। आपको बता दें कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का मतलब विस्तार है जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन है। एचएसबीसी में मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा भारत के विनिर्माण क्षेत्र का दिसंबर में विस्तार जारी रहा, हालांकि पिछले महीने में बढ़ोतरी के बाद यह धीमी गति से हुआ। प्रोडक्शन और नए ऑर्डर दोनों की तेजी में नरमी आई, लेकिन दूसरी ओर नवंबर के बाद से प्रोडक्शन इंडेक्स में वृद्धि हुई। विकास की गति में कमी के बावजूद, दिसंबर में मैन्यूफेकचरिंग सेक्टर में अभी भी जोरदार विस्तार हुआ।

नई दिल्ली । स्टार्टअप सेटल ने अपने कारोबार को और बढ़ाने के ‎लिए गृहस और वी फाउंडर सर्कल सहित निवेशकों से 10 करोड़ रुपये जुटा ‎‎लिए हैं। स्टार्टअप सेटल के बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और चेन्नई में 60 से अधिक को-लिविंग (सह-आवास) सेंटर संचा‎लित हैं। इनमें कुल 4,000 बिस्तर हैं। यह एक बेड को किराए पर देने के लिए प्रति माह 12,500 से 18,000 रुपये तक वसूल करते हैं। सेटल की ओर से जारी बयान के अनुसार इस राशि सहित कंपनी अभी तक कुल 15 करोड़ रुपये प्राप्त कर चुकी है। कंपनी इस राशि का उपयोग कारोबार का विस्तार करने के लिए करेगी। स्टार्टअप सेटल की शुरुआत 2020 में की गई। कंपनी लोगों को किराए पर को-लिविंग, पेइंग गेस्ट तथा अपार्टमेंट उपलब्ध कराती है।

नई ‎दिल्ली । प‍िछले द‍िनों प्‍याज की बढ़ती कीमत पर ‎नियंत्रण करने के ल‍िए सरकार की तरफ से मार्च तक रोक लगाने की घोषणा की गई थी लेक‍िन अब खुदरा बाजार में प्‍याज की कीमत में ‎गिरावट आने के बाद केंद्र सरकार प्‍याज के न‍िर्यात पर लगी रोक हटाने की तैयारी कर रही है। भारत प्‍याज का सबसे बड़ा न‍िर्यातक देश है, उत्पादन में गिरावट के बाद तीन महीने में घरेलू कीमतें बढ़ने के बाद न‍िर्यात पर 31 मार्च तक के ल‍िए प्रतिबंध लगाया गया था।  एक मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया था क‍ि प्‍याज के मुख्‍य उत्‍पादक क्षेत्रों में दाम ग‍िरकर 2 से 5 रुपये क‍िलो तक आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में आवक बढ़ने से कीमत गिरकर 1,500 रुपये क्‍व‍िंटल तक हो गई है। एक खबर के अनुसार निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र के लासलगांव के थोक बाजार में कीमत 60 फीसदी गिर गई।

मुंबई । घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लेमान ट्री होटल्स का शेयर 10.61 प्रतिशत या 12.60 रुपये की छलांग के साथ 131.30 रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर करोबार कर रहा था। लेमन ट्री होटल्स के शेयर बीएसई पर इंट्रा-डे कारोबार में 9 प्रतिशत तक बढ़कर 129.30 रुपये के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए। कंपनी के इनकम में मजबूत वृद्धि के चलते उसके शेयरों में यह उछाल आया है। इस तेजी के साथ लेमन ट्री होटल्स के शेयर ने पिछले साल 15 सितंबर को 126.80 रुपये के अपने पिछले उच्च स्तर को पार कर लिया था।

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वए साल 2024 के शुरू होने पर निवेशकों को उम्मीद थी कि भारतीय करेंसी में तेजी आएगी वहीं बीते दिन भी रुपया गिरकर कारोबार कर रहा था। इस गिरावट की वजह से रुपया निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की गिरावट के साथ 83.32 पर बंद हुआ है। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि विदेशी फंड की निकासी और आयातकों की ओर से डॉलर की मांग ने निवेशकों की भावनाओं पर असर डाला। निचले स्तर पर रुपया आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 83.28 पर खुली और अंत में डॉलर के मुकाबले 83.32 पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 11 पैसे कम है। साल 2024 के पहले कारोबारी सत्र में सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे टूटकर 83.21 पर आ गया। बीएनपी परिबास द्वारा शेयरखान के अनुसंधान विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा शेयर बाजार में आई गिरावट और सकारात्मक अमेरिकी डॉलर के कारण भारतीय रुपये में 0.14 प्रतिशत की गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का भी रुपये पर असर पड़ा। लाल सागर में भू-राजनीतिक तनाव और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच सुरक्षित आश्रय की अपील पर अमेरिकी डॉलर में तेजी आई। हमें उम्मीद है कि कमजोर शेयर बाजार और अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी के कारण रुपया नकारात्मक के साथ कारोबार करेगा। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भी भारतीय करेंसी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, किसी भी एफआईआई आउटफ्लो से निचले स्तर पर रुपये को समर्थन मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.11 प्रतिशत बढ़कर 101.44 पर बना हुआ है। कच्चे तेल में आज फिर तेजी देखी जा रही है और यह 2.13 प्रतिशत बढ़कर 78.68 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर है। निचले स्तर पर स्टॉक मार्केट आज शेयर बाजार निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 379.46 अंक या 0.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71,892.48 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 76.10 अंक यानी 0.35 फीसदी गिरकर 21,665.80 अंक पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक ने सोमवार को 855.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

किसानों को खेती की सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। इन स्कीम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान कुसुम स्कीम आदि कई स्कीम है। यह सभी योजना किसानों को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह सभी योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहा है। पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार दी जाती है। हर राज्य में सब्सिडी का रेश्यो अलग होता है। अब ऐसे में किसान इस योजना के जरिये कम राशि में सोलर पंप भी लगा सकते हैं और बंजर जमीन में भी लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सोलर पंप के लिए जरूरी है इतनी जमीन सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान को 4 से 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। ऐसें वह इस पंप के जरिये एक साल में 15 लाख बिजली यूनिट बनाई जा सकती है। किसान इस बिजली को बेच कर तगड़ी कमाई कर सकते हैं। इतनी मिलती है सब्सिडी इस योजना में केंद्र सरकार किसानों को 45 फीसदी तक की सब्सिडी देती है। वहीं राज्य सरकार भी अलग से सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 30 फीसदी सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि हरियाणा के किसानों को इस योजना के तहत 45 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। इस तरह यह योजना किसानों की इनकम को बढ़ाने में मदद करती है। यह डॉक्यूमेंट है जरूरी इस योजना में सोलर पंप लगवाने के लिए किसान को कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। इस योजना के लिए किसान को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और किसान को अपने जमीन के दस्तावेज की कॉपी जमा करनी होती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को अपने राज्य के किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन दे सकते हैं।

नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड की 11 जनवरी को होने वाली बैठक में राहत पैकेज की अगली किस्त के रूप में 70 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोर्ड मौजूदा तीन अरब डॉलर की स्टैंड-बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के वितरण के लिए विचार-विमर्श करेगा और संभावित रूप से अंतिम मंजूरी देगा। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार, आगामी बैठकें 8, 10 और 11 जनवरी को निर्धारित हैं, जिसमें पाकिस्तान के मामले पर अंतिम दिन चर्चा होनी है। आईएमएफ का मौजूदा कार्यक्रम तीन अरब डॉलर का है और इसके अप्रैल के दूसरे सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है जिसमें करीब 1.8 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया गया है। 1.2 अरब डॉलर की शुरुआती किस्त जुलाई में जारी की गई थी। नवंबर 2023 में, पाकिस्तान के एसबीए के तहत पहली समीक्षा के संबंध में आईएमएफ कर्मचारियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच एक स्टाफ-स्तरीय समझौता हुआ था। यह समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर निर्भर है। दिसंबर में बोर्ड की मंजूरी की उम्मीदों के बावजूद, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया 11 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली किस्त का वितरण पाकिस्ताान बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। आगामी बैठक के परिणाम पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे। आईएमएफ ने एक अन्य बयान में कहा, "आने वाले वर्ष में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की नीतियों पर आईएमएफ कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा जारी है, और वित्त वर्ष 2023 के बजट में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।" आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए आर्थिक अनुमानों और आंकड़ों को भी अपडेट किया, जिसमें 2024 में देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाया गया है। आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी में 0.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो संभावित आर्थिक बाधाओं का संकेत देता है। इसके साथ ही, 2024 में महंगाई में बढ़ोतरी की भी आशंका है। अगर यह स्थिति बनती है तो मुल्य वृद्धि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश करेगी। 22 दिसंबर, 2023 को समाप्त सप्ताह में स्टेट बैंक के भंडार में 853 मिलियन अमरीकी डालर की आश्चर्यजनक वृद्धि के बावजूद, पाकिस्तान आईएमएफ की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए उत्सुक है, जो दर्शाता है कि इस्लामाबाद ने आर्थिक सुधार के लिए आईएमएफ की मांगों को पूरा किया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि आईएमएफ द्वारा दिए गए 4.425 ट्रिलियन रुपये के जुलाई-दिसंबर राजस्व संग्रह लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है।

19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार बंद होने के दौरान घटकर 9,330 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह, साल का अंत होने तक 19 मई, 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल 97.38% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। आरबीआई ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के देशभर में मौजूद 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाकघर से इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई के किसी भी कार्यालय में 2,000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं।  अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें  

आज के समय में सिक्योर निवेश के लिए एफडी काफी अच्छा ऑप्शन है। जो लोग बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं वो फिक्सड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। एफडी में जो राशि डिपॉजिट होती है उसपर बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है। बैंक इन ब्याज दरों को समय-समय पर रिवाइज करती है। पिछले महीने दिसंबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी के इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। इसके बाद कई बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक,फेडरल बैंक आदि ने अपने एफडी इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। अगर आप भी एफडी में निवेश करने वाले हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि कौन-सा बैंक ग्राहक को कितना ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है। बैंक ने एफडी पर 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ाए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लेटेस्ट एफडी दर 4.25 फीसदी से 7.255 फीसदी तक है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह दर 4.75 फीसदी से 7.75 फीसदी है। बैंक ने 7 दिन से 10 साल के टेन्योर वाले एफडी की दरें को अपडेट किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ तक के एफडी की ब्याज दरों को अपडेट किया है। यह नई दरें 27 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। जनरल ग्राहक के लिए एफडी के इंटरेस्ट रेट 3.5 फीसदी से 7 फीसदी तक का है। वहीं, सीनियर सिटीजन को इन ब्याज दर पर 50 बेसिस प्वाइंट अतिरिक्त बढ़ाया गया है। यूनियन बैंक यूनियन बैंक ने एफडी के ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपये तक के एफडी के ब्याज दरों को रिवाइज किया है। नई दरें 27 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। अब एफडी पर 3 फीसदी से 7.25 फीसदी तक का ब्याज मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने 3 से 5 साल के टेन्योर वाले एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है। एफडी रेट के अपडेट होने के बाद जनरल ग्राहक को 7 दिन से 10 साल वाले एफडी पर 2.75 फीसदी से 7.25 फीसदी तक का ब्याज दर ऑफर करती है। वहीं, सीनियर सिटीजन को 3.35 फीसदी से 7.80 फीसदी तक का इंटरेस्ट मिलता है। फेडरल बैंक फेडरल बैंक द्वारा अपडेट की गई नई ब्याज दर 5 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। बैंक अब 500 दिन वाले एफडी पर 7.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 8.15 फीसदी का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। वहीं, सीनियर सिटीजन को 21 महीने वाले टेन्योर वाले एफडी पर 7.80 फीसदी ब्याज मिलता है।

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश करेगी। यह मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा। इस बजट में कही गई बातों को पूरी तरह से अमल नहीं किया जाएगा। दरअसल, इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब तक देश में सरकार नहीं बनती है तब तक बजट में कही गई बातों पर अमल नहीं किया जाएगा। कई लोगों को बजट समझने में परेशानी आती है। इसकी वजह है फाइनेंशियल टर्म्स बजट में कई तरह के फाइनेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टर्म्स की जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। अगर आपको भी बजट समझने में परेशानी होती है तो आज हम आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से बजट को समझ पाएंगे। इकॉनोमिक सर्वे बजट पेश करते समय इकॉनोमिक सर्वे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकेा मतलब आर्थिक सर्वेक्षण होता है। यह एक तरह का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है। इसमें चालू वित्त वर्ष की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। इस सर्वे में आने वाले वित्त वर्ष के आधार पर तय किया जाता है। इनफ्लेशन इनफ्लेशन शब्द का मतलब महंगाई होता है। सरकार द्वारा हर महीने महंगाई दर जारी होती है। महंगाई दर द्वारा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। मंहगाई दर में वस्तुओं, सर्विस और कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट की जानकारी दी जाती है। अगर इन सब की कीमत ज्यादा रहती है तो उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की क्षमता कम होती है। टैक्स देश के सभी टैक्सपेयर्स को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। सरकार द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। बजट में इन टैक्स के बारे में कहा जाता है। कई लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स को कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। इसे करदाता से सीधे तौर पर लिया जाता है। वहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वैट और एक्साइज ड्यूटी शामिल होता है। फाइनेंस बिल सरकार जब भी कोई नई टैक्स पॉलिसी शुरू करती है तो उसके लिए फाइनेंस बिल का इस्तेमाल करती है। इसमें टैक्स पॉलिसी के स्ट्रक्चर की जानकारी होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी कहा जाता है। दरअसल, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आसान भाषा में खर्च समझ सकते हैं। सरकार द्वारा विकास संबंधी गतिविधियों के लिए जो भी एसेट खरीदे जाते हैं वह सब इसमें शामिल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया जाता है कि सरकार देश के विकास के लिए किस पॉलिसी या एसेट के लिए कितना खर्च करेगी। बजट अनुमान सभी मंत्रालय, विभागों, सेक्टरों और पॉलिसी के लिए एक फंड बनाया जाता है। यह एक अनुमानित फंड होता है। इस अनुमानित फंड को ही बजट अनुमान कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार कितना फंड किस अवधि में देगी और उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। फिस्किल डेफिसिट फिस्किल डेफिसिट का मतलब है सरकार द्वारा बीते वित्त वर्ष में कितना खर्च किया गया और उसका रेवेन्यू कितना है। सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के अंतर को ही फिस्किल डेफिसिट कहा जाता है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है।

नई दिल्ली । घरेलू शेयर बाजारों के लिए वर्ष 2023 शानदार रहा। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 11,399.52 अंक बढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी में 3,626.1 अंक की तेजी आई। भारत से साथ-साथ जापान, यूरोप और अमेरिका में भी बीते साल शेयर बाजार ने निवेशकों की बल्ले-बल्ले रही। केवल चीन के शेयर बाजा में बीते साल गिरावट रही। सोमवार को करूर वेश्य बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के शेयर निवेशकों की झोली भर सकते हैं। आरबीआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को करूर वेश्य बैंक में 9.95 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की केमिकल डिवीजन ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने गुजरात के भरूच में सालाना 1.23 लाख टन अतिरिक्त क्षमता वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी है। डॉ.रेड्डीज लैबोरेटरीज की स्टेप डाउन सब्सिडियरी ने इजरायल की कंपनी के 10,14,442 प्रीफर्ड ए-1 शेयर खरीदे हैं जो कंपनी में 6.46 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के शेयरहोल्डर्स ने नितिन चुघ को नॉमिनी डायरेक्टर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कोलंबो । सरकार अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर और वैश्विक तेल बाजार की कीमतों के आधार पर मासिक रूप से ईंधन की कीमतों में संशोधन करती है। हालांकि सोमवार की बढ़ोतरी पूरी तरह से नई वैट दरों का परिणाम है। श्रीलंका की वैट दर में सोमवार से तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पहले 15 प्रतिशत कर लगता था, जो अब बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। वहीं अधिकतर वैट-मुक्त वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर के दायरे लाया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एसएलआर 20 प्रति लीटर से अधिक की बढ़ोतरी की गई जो नई वैट दरों के तहत किसी भी वस्तु की खुदरा कीमत में पहली वृद्धि है। सरकार ने कहा कि संघर्षरत अर्थव्यवस्था पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसने ईंधन की खुदरा कीमत को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए ईंधन पर 7.5 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया। श्रीलंका राष्ट्रपति एवं वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले महीने कहा था कि राज्य के राजस्व को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिए वैट को 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करना आवश्यक है।

बैंकॉक । चीन की विनिर्माण गतिविधियों में दिसंबर में गिरावट आई, जिसके साथ ही दुनिया की नंबर दो अर्थव्यवस्था अब भी सुस्त बनी हुई है। चीनी फैक्टरी प्रबंधकों के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक या पीएमआई दिसंबर में गिरकर 49 पर आ गया। अधिकारियों का कहना है कि यह सुस्त मांग का संकेत है।

डॉ. गायत्री✍🏻..... देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। वर्ष 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ है। यूपीआई के आने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। यूपीआई का विस्तार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई घोषणा की है। आज से यानी 1 जनवरी 2024 से यूपीआई में कई बदलाव किये गए हैं। इन बदलावों की सूचना आरबीआई ने पिछले महीने में दिसंबर में दे दी थी। यूपीआई अकाउंट होगा फ्रीज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने Google Pay, Paytm, PhonePe आदि जैसे पेमेंट ऐप्स और उन अकाउंट को निष्क्रिय करने के लिए कहा जो अकाउंट या आईडी एक साल से अधिक समय से इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप भी एक साल या उससे ज्यादा समय से यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका अकाउंट भी निष्क्रिय हो सकता है। एक दिन में कर सकते हैं इतना भुगतान अब यूपीआई के जरिये दैनिक भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई है। अब एक दिन में धारक 1 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा 8 दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट की सीमा को बढ़ा दिया है, अब इसकी भुगतान सीमा 5 लाख रुपये है। पीपीआई पर देना होगा चार्ज अब यूपीआई पेमेंट करते समय अगर कोई धारक प्रीपेड भुगतान उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उन्हें 2,000 रुपये से ज्यादा भुगतान पर 1.1 फीसदी का इंटरचेंज शुल्क देना होगा। इसके अलावा यूपीआई के जरिये हो रहे धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब कोई धारक किसी नए यूजर को 2,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करते हैं तो उनके पास 4 घंटे की समय-सीमा होगी। ऐसे में वह 4 घंटे के बीतर आसानी से उसकी शिकायत कर सकते हैं। जल्द शुरू होगा यूपीआई एटीएम देश में यूपीआई को विस्तार करने के लिए आरबीआई ने जापान की कंपनी हिताची से एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के अनुसार जल्द ही भारत में यूपीआई एटीएम शुरू होगा। इस एटीएम के जरिये बैंक से कैश विड्रॉ करने का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। कैश निकालने के लिए क्यूआर स्कैन करना होगा।