मुंबई/इन्दौर । एचडीएफसी बैंक, भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, ने आज अपने होम लोन बिजनेस पर एक अपडेट साझा किया, जिसमें स्पष्ट होता है कि एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के बाद इसमें काफी अच्छी वृद्धि देखी गई है। दोनों के विलय के बाद बढ़ते हुए वितरण पर बैंक की बाजार हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ गई है। विलय के बाद पहले छह महीनों में इसने अपने होम लोन बिजनेस में साल- दर-साल मजबूत और लगातार हाई डबल डिजिट की बढ़ोतरी प्रदर्शित की है। क्रमिक आधार पर, बैंक ने अग्रणी स्थान हासिल किया है क्योंकि इसने 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जो कि होम लोन में अन्य कंपनियों के बीच सबसे अधिक थी। बैंक की मूल रणनीति फ्रंट एंड पर प्रोसेसिंग के टर्नअराउंड समय में सुधार करना है। विलय के बाद का समय लगभग एक तिहाई कम हो गया है। यह पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड की ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की ताकत के साथ मिलकर बिक्री टर्नओवर और क्रॉस-सेल दोनों के मामले में एक संभावित गेम चेंजर है। इस रणनीति में स्व-रोजगार क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना शामिल है जो अवसर के आकार को और अधिक बढ़ाएगा। दोनों के विलय के बाद, एचडीएफसी बैंक ने ऐसे प्रोफाइल के बेहतर मूल्यांकन के लिए बैंकिंग सरोगेट्स के साथ-साथ जीएसटी कार्यक्रमों के माध्यम से अपने उत्पाद बास्केट को पहले ही लॉन्च और विस्तारित कर दिया है। मार्च के मध्य तक, बैंक होम रेनोवेशन लोन के लिए एक बाधारहित आसान प्रक्रिया शुरू करेगा जो ग्राहकों के लिए एक मजबूत होम लोन उत्पाद ऑफर बन सकती है। साथ ही, अप्रैल 2024 तक बैंक ने होम सेवर उत्पाद लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। यह मौजूदा और संभावित घर खरीदारों के लिए आकर्षक पेशकश के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। साथियों की तुलना में काफी बड़ी पुस्तक के बावजूद, बैंक का मॉडल मासिक आधार पर भारी लाभ पैदा कर रहा है और इसकी अलग-अलग ताकतों से भविष्य में ग्राहकों और बैंक के लिए पर्याप्त मूल्य उत्पन्न होने की उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक के कंट्री हेड (मॉर्गेज बैंकिंग, होम लोन, एलएपी) अरविंद कपिल का कहना है कि ‘‘सबसे बड़े अवसरों में से एक कासा (सीएएसए) उत्पन्न करना था और शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। विलय से पहले लगभग 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत वृद्धिशील वितरण एचडीएफसी बैंक बचत खाते वाले ग्राहकों को था। विलय के बाद यह वृद्धिशील वितरण का लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बैंक के लिए होम लोन व्यवसाय एक एसेट और लाएबिलिटी जनरेटर दोनों बन गया है और काफी बढ़ रहा है। इससे ग्राहक स्थिरता का स्तर अधिक होता है और ग्राहक लंबी अवधि के लिए बैंक के साथ मजबूत जुड़ाव रखता है।’’ यह सब बैंक के पारंपरिक हामीदारी मानकों से समझौता किए बिना किया गया है। अब इसकी नींव तैयार हो चुकी है और होम लोन व्यवसाय बड़े ग्राहक जुड़ाव के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड बनने की राह पर है। मौजूदा रुझान दिलचस्प और उत्साहवर्धक संकेत दे रहे हैं कि बैंक हाई क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभर रहा है, जिसने विलय के बाद ग्रोथ में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। परिचालन के मोर्चे पर, बैंक चरणबद्ध तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड के सभी सर्विस सेंटर्स को शाखाओं में बदल देगा और इसकी पूरी बंधक टीम भी रिलेशनशिप मैनेजर बन जाएगी। बैंक ने पहले ही 01 फरवरी, 2024 से इन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से अपने उत्पादों/सेवाओं की क्रॉस सेलिंग शुरू कर दी है। क्रॉस-सेल रणनीति को बढ़ाने के एक हिस्से के रूप में, होम लोन ग्राहक उपभोक्ता ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ एडवाइजरी उत्पाद, अनसिक्योर्ड लोन्स, होम रेनोवेशन लोन्स जैसे उत्पादों/सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए, क्रॉस-सेल मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए निरंतर फोकस रहेगा। उम्मीद है कि इस टीम की ताकत डिजिटल यात्राओं की बदौलत बिना किसी वृद्धिशील अधिग्रहण लागत के क्रॉस-सेल करने में सक्षम होगी। बैंक का मानना है कि अनुकूल माहौल के कारण भारत में लंबे समय तक आवास की स्ट्रक्चरल मांग मजबूत बनी रहेगी। 2050 तक भारत में सबसे बड़ी कामकाजी आबादी होने की उम्मीद है, जिसका अनुमान 900 मिलियन है, जिससे देश में शहरीकरण को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है। यह आज के 34 प्रतिशत से 2030 तक 40 प्रतिशत तक जाने का अनुमान है। देश में लगभग 80 मिलियन परिवारों के ग्रामीण क्षेत्रों से अर्बन सेंटर्स में स्थानांतरित होने की संभावना है, जिससे आवास की आवश्यकता बढ़ जाएगी। यह स्पष्ट रूप से उद्योग के लिए एक अवसर है और एचडीएफसी बैंक लाखों लोगों के आवास के सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए अच्छी स्थिति में है। :: महत्वपूर्ण तथ्य ::  ·  होम लोन बिजनेस ने 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने वाली दो तिमाहियों के लिए स्थिर और बेहतर दोहरे अंकों की वृद्धि का अनुभव किया है। बिक्री बिजनेस में वृद्धि व्यापक वितरण नेटवर्क के कारण हुई है · दिसंबर 2023 तक 3.6 प्रतिशत क्रमिक वृद्धि; होम लोन में प्रतिस्पर्धियों के बीच सबसे ज्यादा · विलय के बाद टर्नअराउंड समय एक तिहाई कम करने में सफलता मिली है · बचत खातों में बढ़ते हुए ऋण वितरण 35 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ते ग्राहकों के साथ मजबूत डिजिटल जुड़ाव की नींव तैयार कर रहा है।

मुंबई । अग्रणी मोबिलिटी समाधान प्रदाता जियो-बीपी ने  यू-डिजर्व-मोर अभियान लॉन्च किया है।  रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड का ऑपरेटिंग ब्रांड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी का ईंधन और खुदरा बिक्री संयुक्त उद्यम जियो-बीपी भारत के ईंधन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ग्राहकों के समक्ष एक और श्रेष्ठ विकल्प है। अमृत काल से  आजादी की 100वीं वर्षगांठ की ओर आगे बढ़ते हुए, भारत का वैश्विक ऊर्जा में  उज्ज्वल स्थान बना रहेगा।  जियो-बीपी की पेशकश यू-डिजर्व-मोर (वाईडीएम) अभियान तीन स्तंभों  प्रदर्शन, सेवा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी  पर ध्यान केंद्रित करते हुए अद्वितीय ग्राहक प्रस्तावों को सामने रखता  है। वाईडीएम अभियान 4.3% तक अधिक माइलेज देने वाले डीजल और पेट्रोल पर केंद्रित है जो तेजी से बढ़ते  जियो-बीपी पल्स ईवी  चार्जिंग पॉइंट नेटवर्क के साथ-साथ बिना किसी अतिरिक्त लागत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित विशेष एक्टिव तकनीक के माध्यम से इंजन को 10 गुना तक साफ रखता है। जियो-बीपी मोबिलिटी स्टेशनों के देश-व्यापी नेटवर्क पर अन्य प्रस्तावों के अलावा अंतरराष्ट्रीय ऑन-द-मूव ब्रांड वाइल्ड बीन कैफे के तहत सिग्नेचर कॉफी के साथ-साथ स्नैक्स, कन्फेक्शनरी और यात्रा की जरूरत की वस्तुओं के लिए 24x7 दुकान  भी उपलब्ध हैं। जियो-बीपी मोबिलिटी स्टेशनों पर कम कार्बन उत्सर्जन समाधानों के साथ देश के लिए गतिशीलता की फिर से कल्पना करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप,  जियो-बीपी संपीड़ित बायोगैस, इथेनॉल आधारित ई20 पेट्रोल और ईवी  बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग सहित ऊर्जा जैसी सेवाओं का एक गुलदस्ता भी उपलब्ध है। मोबिलिटी स्टेशनों से परे भी, जियो-बीपी ऑटोमेशन संचालित चोरी रोधी मोबाइल डिस्पेंसर और पेटेंट पैक्ड एचडीपीई कंटेनरों के माध्यम से ग्राहकों के दरवाजे तक डीजल पहुंचाने में अग्रणी है। उनके निर्बाध आसान ऑर्डरिंग, वास्तविक समय की ट्रैकिंग, अनुकूलित डिलीवरी मार्ग और जियो-टैगिंग ने भारतीय ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण ऑन-डिमांड डिलीवरी में विश्वास दिलाया है। निम्न कार्बन ईवी समाधानों में, जियो-बीपी की परेशानी मुक्त जियो-बीपी पल्स ऐप, डायनेमिक लोड शेयरिंग और ऑटो-चार्ज सुविधाएँ देश में ईवी  के प्रचलन में तेजी लाने में मदद कर रही हैं। स्वचालन से आगे बढ़कर, बेचे गए ईंधन या इलेक्ट्रॉन की हर बूंद की 100% ट्रैकिंग के साथ, जियो-बीपी भारत के लिए बड़े, बेहतर और स्मार्ट ऑफर बनाने के लिए हर डेटा बाइट का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही वाईडीएम अभियान शुरू होगा , ग्राहकों को असीमित सपने देखने और जियो-बीपी के साथ गतिशीलता के एक नए युग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।                                                                                  जियो-बीपी के बारे में रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (आरबीएमएल) जियो-बीपी नाम से संचालित है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और बीपी के बीच एक भारतीय ईंधन और गतिशीलता संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में रिलायंस और उसके लाखों उपभोक्ताओं की उपस्थिति का लाभ उठाता है। बीपी उच्च गुणवत्ता वाले विभेदित ईंधन, स्नेहक, खुदरा और उन्नत कम कार्बन गतिशीलता समाधानों में अपना व्यापक वैश्विक अनुभव लाता है। पारंपरिक ईंधन के विपणन के अलावा, आरबीएमएल अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस) जैसे उन्नत गतिशीलता समाधान और वैकल्पिक ईंधन विकल्प प्रदान करता है। आरबीएमएल एयर बीपी-जियो ब्रांड नाम के तहत भारत भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर आरआईएल के विमानन ईंधन व्यवसाय का सेवा प्रदाता है। 

नई दिल्ली । नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी सिस्को सिस्टम्स एक साथ 4000 लोगों को बेरोजगार करने जा रही है। खबर मिली है कि यह कंपनी बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। इस मामले में सिस्को सिस्टम्स का कहना है कि उसने अपना सालाना राजस्व का लक्ष्य कम कर दिया है। और इसके लिए कंपनी ने अपने कार्यबल-वर्कफोर्स में 5 प्रतिशत तक की कटौती करेगी। इससे कंपनी के 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। कंपनी में वर्तमान में लगभग 85,000 कर्मचारी हैं। कंपनी का कहना है कि वह छंटनी और रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक, सिस्को सिस्टम्स ने अपने राजस्व का अनुमान 53.88-55 से घटाकर 51.5-52.5 अरब डॉलर कर दिया है। कंपनी के इस फैसले से उसके स्टॉक में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। सिस्को सिस्टम्स का स्टॉक इस समय 50.28 अमेरिकी डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। बीते एक महीने में इसका स्टॉक लगातार कम हो रहा है। 30 जनवरी को यह स्टॉक 52 डॉलर से अधिक पर था।  इस मामले में सिस्को सिस्टम्स के प्रमुख चार्ल्स रॉबिंस ने पिछले दिनों कहा था कि कंपनी के टेलीकॉम और केबल सर्विस के बीच मांग लगातार कम हो रही है। मनी कंट्रोल के मुताबिक, सिस्को अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस-एआई और एनवीडिया के साथ साझेदारी करने पर ध्यान दे रही है। बता दें कि सिस्को सिस्टम्स एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी समूह है। इसका मुख्यालय सैन जोस, कैलिफोर्निया में है। बता दें ‎कि सिस्को नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरण और अन्य उच्च-प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों का विकास, निर्माण और बिक्री करती है।

नई दिल्ली । राज्यों को नई प‎रिभाशा देकर केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी कारोबार का रास्ता साफ कर ‎दिया है। इसके तहत केंद्र ने राज्य सरकारों को परामर्श अधिसूचना जारी की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 22 जनवरी को यह अधिसूचना जारी की थी, जिसका शीर्षक है- ‘मोटरसाइकल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(7) के तहत ‘ठेके पर चलने वाली गाड़ी’ की परिभाषा के दायरे में आती है’ शीर्षक से यह अ​धिसूचना जारी की थी। इस का उद्देश्य देश में मोटरसाइकिलों को कानूनी तौर पर अनुबंध गाड़ी के तौर पर संचालित करने की अनुमति देना है। इससे परिवहन के नए विकल्प उपलब्ध होंगे और लोगों के लिए आय के अवसर भी पैदा होंगे। मोटर वाहन अ​धिनियम के अनुसार ठेके वाली गाड़ी उस वाहन को कहा जाता है जो पहले से तय शर्तों के साथ सवारियों की आवाजाही के लिए किराये पर लिया जाता है। इसमें वाहन को तय किराये पर एक निश्चत दूरी या नि​श्चित अव​धि के लिए दिया जाता है।  ‎नियमें के अनुसार इसमें रास्ता तय होना जरूरी नहीं है। परामर्श अ​धिसूचना में कहा गया है, ‘स्पष्ट किया जाता है कि मोटर वाहन अ​धिनियम की धारा 2 (28) के अनुसार जिन वाहनों में चार पहिये न हों और इंजन 25 सीसी से ज्यादा का हो, उन्हें भी मोटर वाहन की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे में मोटरसाइकल भी इस अ​धिनियम की धारा 2(7) के दायरे में आएगी।’ ​कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार की अ​​धिसूचना बाइक टै​क्सियों की कानूनी ​स्थिति को स्पष्ट करती है। ऐसे में राज्यों को मोटरसाइकल परमिट को टैक्सी में शामिल करने के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश दुरुस्त करने होंगे।  हालां‎कि विशेषज्ञों ने यह भी उल्लेख किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। यह स्पष्टीकरण उस समय आया है, जब राज्य सरकारों और कैब एग्रीगेटरों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। ऐसा खास तौर पर उन राज्यों में दिख रहा है जहां बाइक टैक्सी को परिभा​​षित नहीं किया गया है। इस मामले में एग्रीगेटरों का कहना है कि बाइक टैक्सी न केवल सस्ते परिवहन एवं आजीविका के अवसर पैदा करती है ब​ल्कि वह सार्वजनिक परिवहन नेटवर्कों के बीच खाई को भी पाटती है। 

नई दिल्ली । केंद्र सरकार चावल की कुछ किस्मों के लिए नए एचएसएन कोड विकसित करने के बारे में ‎विचार कर रही है ताकि उन किस्मों का निर्यात किया जा सके जिनका देश में लोग उपयोग नहीं करते हैं। वर्तमान में गैर-बासमती सफेद चावल की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगी है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की प्रस्तुति के अनुसार लाल चावल, काले चावल और कालानमक चावल जैसी जीआई (भौगोलिक संकेतक) दर्जे वाले चावल की किस्मों के लिए अलग-अलग एचएसएन कोड पर काम चल रहा है। वै‎श्विक व्यापार की भाषा में प्रत्येक उत्पाद को एचएसएन कोड (हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यह दुनिया भर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद करता है। वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि गैर-बासमती चावल की करीब 40-50 किस्में होती हैं। सरकार जब उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है, तो सोना मसूरी, गोविंद भोग, कालानमक या सामान्य सफेद गैर-बासमती चावल जैसी सभी किस्मों का निर्यात बंद हो जाता है। उन्होंने कहा ‎कि चावल की कुछ अन्य किस्मों के लिए नया एचएसएन कोड उद्योग की मांग है, इसमें अंतर कैसे करें यह आंतरिक बहस का मुद्दा है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ‎कि ऐसा करने की कोई जरूरत है या नहीं क्योंकि एक ओर हम एक देश के तौर पर चावल पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहेंगे, जिसको लेकर कोई चिंता नहीं है। 

नई दिल्ली । रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने हैदराबाद में 3,500 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता वाली आवासीय परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपये में 12.5 एकड़ जमीन खरीदी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसने हैदराबाद के राजेंद्र नगर में 12.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन सौदे के मूल्य तथा विक्रेता के नाम का खुलासा नहीं किया। हालांकि बाजार सूत्रों ने बताया कि सौदा करीब 350 करोड़ रुपये में हुआ। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक ने भूमि सौदे में मदद की। गोदरेज प्रॉपर्टीज आवास की मांग में वृद्धि के बीच अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए जमीन खरीद रही है, भूखंड रखने वाली संस्थाओं के साथ साझेदारी भी कर रही है। कंपनी के अनुसार इस भूमि पर करीब 40 लाख वर्गफुट बिक्री योग्य क्षेत्र बनने का अनुमान है, जिसमें मुख्य रूप से करीब 3,500 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व क्षमता वाले विभिन्न प्रीमियम आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कहा कि हैदराबाद कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार होगा। कंपनी की अभी मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु में अच्छी उपस्थिति है।

देश की सरकारी तेल कंपनियों द्वारा गुरुवार यानी 15 फरवरी के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी की जा चुकी हैं। लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इसी कड़ी में आज भी देश के घरेलू बाजारों के लिए तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, सरकारी तेल कंपनियां घरेलू बाजारों के लिए रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल- डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर रोजाना ताजा अपडेट जारी होता है- चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.76 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.24 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। पेट्रोल- डीजल की ताजा कीमतें ऐसे करें चेक फोन से 92249 92249 नंबर पर RSP Dealer Code of Petrol Pump टाइप कर सेंड करना होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली के लिए 92249 92249 नंबर पर RSP 102072 टाइप कर सेंड करना होगा। इस मैसेज को सेंड करने के तुरंत बाद आपके फोन पर पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतों का मैसेज आ जाता है। अपने शहर के पेट्रोल पंप का डीलर कोड https://iocl.com/petrol-diesel-price से चेक कर सकते हैं।

सिंगापुर । बीओसी एविएशन और इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) ने चार एयरबस ए320एनईओ विमानों के लिए एक पट्टा समझौता किया है। सिंगापुर की बीओसी एविएशन के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि हम इंडिगो के साथ अन्य चार पट्टों संबंधी समझौता करने पर खुश हैं। सभी विमान सीएफएम एलईएपी-1ए इंजन द्वारा संचालित हैं। सभी चार विमानों की आपूर्ति 2024 में की जाएगी। उन्होंने कहा ‎कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने चार एयरबस ए320एनईओ विमानों के लिए पट्टा समझौते के जरिए बीओसी एविएशन के साथ अपनी साझेदारी को और बढ़ाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्‍ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही बॉन्‍ड जारी करने वाले भारतीय स्‍टेट बैंक को कई निर्देश भी दिए हैं। व्यापक प्रभाव वाले इस ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने एसबीआई को छह साल पुरानी योजना का हिस्‍सा बने लोगों के नामों का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्‍ड की बिक्री रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंक 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को देगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया है यह फैसला बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्‍ड योजना को कहते हुए रद्द कर दिया कि यह संविधान के तहत सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो अलग-अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले सुनाए। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों की राजनीतिक निजता और संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। इसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और आयकर कानूनों सहित विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को भी अमान्य ठहराया। बता दें कि इस योजना को सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्‍य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना था और इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चुनावी चंदे या दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्‍ड भारत का कोई भी नागरिक अकेले या किसी और के साथ मिलकर खरीद सकता है। साथ ही इसे देश में ही निगमित या स्थापित किसी इकाई द्वारा भी खरीदा जा सकता है।

नई दिल्ली । कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर 468 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले आठ फीसदी की गिरावट के साथ बुधवार को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर ने एनएसई पर निर्गम मूल्य से 8.07 फीसदी की गिरावट के साथ 430.25 रुपये पर कारोबार शुरू किया। इसी तरह बीएसई पर भी शेयर निर्गम मूल्य से सात फीसदी गिरकर 435 रुपये पर खुला। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पेशकश के तीसरे एवं अंतिम दिन नौ फरवरी को चार गुना अभिदान मिला था। लघु वित्त बैंक ने आईपीओ के तहत 450 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए हैं। इसके अलावा 15,61,329 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी है। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 445-468 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंकर (बड़े) निवेशकों से 157 करोड़ रुपये जुटाए थे।

मुंबई । भारत में रेडिसन होटल समूह ने 2023 में नौ ब्रांड के तहत 21 संपत्तियां शामिल करने के साथ अपना विस्तार तेज कर ‎दिया है। रेडिसन समूह के बयान के अनुसार इन 21 होटल में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समूह की पहली संपत्ति पार्क इन बाय रेडिसन अयोध्या भी शामिल है। राम लला की पिछले महीने प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस गंतव्य ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का काफी ध्यान आकर्षित किया है। समूह जल्द ही उत्तर प्रदेश के वृन्दावन और मध्य प्रदेश के उज्जैन में ब्रांडेड होटल शुरू करेगा। भारतीय बाजार में रेडिसन होटल समूह 165 से अधिक होटल के संचालन और विकास के साथ सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय होटल संचालक में से एक है। रेडिसन होटल समूह के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि हम जीवंत और तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहां वर्तमान में हमारे 165 से अधिक होटल परिचालन में हैं और बनाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली ।  खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी की वजह से थोक मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 0.27 प्रतिशत पर आ गई। दिसंबर 2023 में यह 0.73 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। नवंबर में यह 0.39 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा ‎कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में लिए 0.27 प्रतिशत (अस्थायी) रही। थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 4.8 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में खाद्य सामग्री की महंगाई दर 6.85 प्रतिशत रही जो दिसंबर 2023 में 9.38 प्रतिशत थी। जनवरी में सब्जियों की महंगाई दर 19.71 प्रतिशत, जो दिसंबर 2023 में 26.3 प्रतिशत रही थी। जनवरी में दालों में थोक मुद्रास्फीति 16.06 प्रतिशत थी, जबकि फलों में यह 1.01 प्रतिशत रही।

प्रयागराज । बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए योगी सरकार तकनीक का सहारा ले रही है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही की जा रही है। इन सीसीटीवी कैमरों को कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल रूम से जोड़ा गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जा सके।  इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि 14 फरवरी तक अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी-डीवीआर लगा लें जो कमांड सेंटर पर विजिबल भी हों। ऐसा नहीं करने वाले केंद्रों पर 15 फरवरी से दण्डात्मक (वैधानिक) कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में 22 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है जो कि 9 मार्च तक चलेंगी।  माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों की परिषद कार्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल रूम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाना है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम को परिषद के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इसमें कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र चिन्हित हुए हैं जिनके स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे-डीवीआर कंट्रोल रूम से विजीबल नहीं है। ऐसे परीक्षा केंद्रों में गुणवत्ताविहीन तथा अप्रचलित सीसीटीवी कैमरे-डीवीआर लगाए गए हैं। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि विद्यालय द्वारा दी गई त्रुटिपूर्ण, भ्रामक सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारित होने संबंधी त्रुटि पाई जाती है तो इसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, जांच अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा और उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालय को 3 वर्ष के लिए परीक्षा केंद्र बनाने से डिबार कर दिया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा केंद्र जिनके गुणवत्ताहीन सीसीटीवी-डीवीआर के कारण बोर्ड के कंट्रोल रूम से उनके स्ट्रांग रूम ऑनलाइन विज़ीबल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें 14 फरवरी तक अपने परीक्षा केंद्र में अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी-डीवीआर लगा लेने के लिए परिषद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। यदि 14 फरवरी तक ऐसे परीक्षा केंद्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं ऑनलाइन विज़ीबिलिटी वाले सीसीटीवी-डीवीआर नहीं लगाए जाते तो 15 फरवरी को प्राविधानानुसार दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक (वैधानिक) कार्यवाही भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली । देश में स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग से जनवरी में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर ऊंचाई पर पहुंच गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार यात्री वाहन (पीवी) की बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 3,93,250 इकाई हो गई, जो जनवरी 2023 में 3,47,086 इकाई थी। फाडा के एक अ‎धिकारी ने कहा ‎कि नए मॉडल पेश होने, अधिक उपलब्धता, प्रभावी विपणन, उपभोक्ता योजनाओं तथा शादियों के सीजन से एसयूवी की उच्च मांग से बिक्री में उछाल आया। वास्तविक बाजार की मांग के साथ बेहतर तालमेल बैठाने तथा भविष्य में ओवरसप्लाई के मुद्दों से बचने के लिए ओईएम के साथ उत्पादन को लेकर फिर से विचार-विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) को निरंतर सफलता और समग्र बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उत्पादन योजना के साथ नवाचार को संतुलित करना चाहिए। फाडा के अनुसार दोपहिया वाहनों की बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 14,58,849 इकाई हो गई। वाणिज्यिक वाहन की बिक्री पिछले महीने 89,208 इकाइयों पर स्थिर रही। तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री जनवरी 2023 में 71,325 इकाइयों से पिछले महीने 37 प्रतिशत बढ़कर 97,675 इकाई हो गई। ट्रैक्टर की बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 88,671 इकाई हो गई। कुल खुदरा बिक्री जनवरी में सालाना अधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 21,27,653 इकाई रही, जो जनवरी 2023 में 18,49,691 इकाई थी।  

बुधवार को शेयर बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक निचले स्तर पर खुला है। शेयर बाजार में आई गिरावट ने भारतीय करेंसी पर भी असर डाला है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ खुला है। बीते दिन अमेरिका में जारी महंगाई आंकड़ों ने बाजार पर असर डाला है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.11 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 83.12 के निचले स्तर और 83.09 के उच्चतम स्तर को छू गया। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे टूटकर 83.08 पर बंद हुआ। ट्रेजरी के प्रमुख और कार्यकारी निदेशक फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी अनिल कुमार भंसाली ने कहा भारतीय रुपये के 83.08 तक गिरने की उम्मीद है क्योंकि सभी जोखिम परिसंपत्तियां शक्तिशाली डॉलर के मुकाबले गिर गई हैं और सोना भी 2,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस से नीचे गिरकर 1,991.51 अमेरिकी डॉलर पर आ गया है। मुद्रा में प्रवाह जारी रहना चाहिए और निचले स्तर पर खुलने के बाद इसे सीमित दायरे में रखना चाहिए। डॉलर इंडेक्स 0.14 प्रतिशत कम होकर 104.81 पर था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.16 प्रतिशत गिरकर 82.64 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। निचले स्तर पर बाजार आज बीएसई सेंसेक्स 617.81 अंक या 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 70,937.38 अंक पर कारोबार कर रहा था। एनएसई निफ्टी 180.50 अंक या 0.83 प्रतिशत गिरकर 21,562.75 अंक पर था। एक्सचेंज डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक मंगलवार को 376.32 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।