कोरबा, कोरबा-चांपा मार्ग में स्थापित अपने स्थापना काल से ही लगातार विवादों के केंद्र में रहे कई सालों से वित्तीय संकट से जूझ रहे पॉवर कंपनी लैंको अमरकंटक पॉवर कंपनी की डील पूर्ण होने की अपुस्ट जानकारी मिल रही है। किसी भी देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में औद्योगिक घरानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पॉवर कंपनी के क्षेत्र में अडानी समूह सर्वाधिक सक्रिय औद्योगिक घरानों में इन दिनों ऊंचाई पर है और यही कारण है कि विदेशों में सफलता के लगातार परचम लहराने के साथ ही देश में भी इसकी टक्कर में आगे पीछे 10 पायदान तक कोई दिखाई नहीं देता हैं। देश के पावर सेक्टर में अडानी समूह का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित लैंको अमरकंटक पॉवर कंपनी को भी इस समूह द्वारा अपने एकाधिकार में ले लिये जाने की अपुस्ट जानकारी मिली है।  सूत्रों के अनुसार लैंको के लिए अडानी समूह ने कुल 4,101 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, लेकिन इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से किन कारणों से सामने नहीं आ पाई है और न ही इस संबंध में अडानी समूह की ओर से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। - पीछे हटे अन्य समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी इस नीलामी की प्रक्रिया में सामने आने की बात आरंभ में सामने आई थी, लेकिन ये दोनों बड़े समूहों का नीलामी की प्रक्रिया से दूरी बनाए रखना औद्योगिक जगत को चकित कर गया। सूत्रों की माने तो इनके अलावा मुकेश अंबानी, वेदांता समुह से अनिल अग्रवाल, नवीन जिंदल भी आरंभिक प्रक्रिया में लैंको को लेकर रूचि दिखा रहे थे।

मुंबई । पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने कंपनी में कारोबारी प्रशासन को और भी बेहतर एवं मजबूत करने के लिए एक सलाहकार समिति ग‎ठित करने का फैसला किया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि तीन सदस्यों की इस समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन रह चुके एम दामोदरन करेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा था कि उसने भी पेटीएम पेमेट्स बैंक द्वारा लगातार नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण कार्रवाई की है और उसमें पेटीएम ऐप का कोई दोष नहीं है। कंपनी ने बताया कि सलाहकार समिति अनुपालन तथा नियामकीय व्यवस्था मजबूत करने के लिए वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल के साथ मिलकर काम करेगी। समिति में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के पूर्व अध्यक्ष मुकुंद चितले और आन्ध्रा बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार बोर्ड के सदस्य रामचंद्रन राजारामन भी हैं। जरूरत पड़ने पर समिति में और सदस्य भी लिए जाएंगे। वन97 कम्युनिकेशंस ने कहा ‎कि कंपनी प्रबंधन नियामकीय और अनुपालन व्यवस्था का पालन करते हुए कारोबार की लगातार वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने यह कदम पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च से जमा-भुगतान समेत ज्यादातर कामकाज से रोकने के आरबीआई के आदेश के बाद उठाया है। एक खबर के मुता‎बिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बाहरी ऑडिटरों को नियुक्त करने के लिए आशय पत्र (आरएफपी) जारी किया है। ये ऑडिटर कंपनी की अनुपालन प्रक्रिया की जांच करेंगे। सूत्रों के मुता‎बिक नोडल खातों की साझेदारी के लिए पेटीएम और बैंकों के बीच बातचीत जल्द ही पूरी होने वाली है। मगर इन खातों का जिम्मा संभालने के लिए आगे आने वाले बैंकों के नाम अभी पता नहीं चले हैं।

नई दिल्ली । रिलायंस कंज्यूमर 27 करोड़ रुपये में रावलगांव शुगर फार्म के कॉफी ब्रेक और पान पसंद जैसे कंफेक्शनरी ब्रांड का अधिग्रहण करेगी। रावलगांव शुगर फार्म के पास मैंगो मूड, कॉफी ब्रेक, टूटी फ्रूटी, पान पसंद, चॉको क्रीम और सुप्रीम जैसे ब्रांड हैं। उसने इस सौदे के तहत इन उत्पादों के ट्रेडमार्क, उत्पादन नुस्खे और सभी बौद्धिक संपदा अधिकार रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) को बेच दिए हैं। आरसीपीएल रिलायंस समूह की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) की अनुषंगी है। रावलगांव शुगर फार्म ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने इन ब्रांड के ट्रेडमार्क एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों की बिक्री और हस्तांतरण आरसीपीएल को 27 करोड़ रुपये के सौदे में करने को मंजूरी दे दी है। हालांकि रावलगांव शुगर ने कहा कि प्रस्तावित सौदा पूरा होने के बाद भी संपत्ति, जमीन, संयंत्र, भवन, उपकरण, मशीनरी जैसी अन्य सभी परिसंपत्तियां उसके पास बनी रहेंगी। कंपनी ने कहा कि हाल के वर्षों में उसके लिए अपने कंफेक्शनरी व्यवसाय को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। उसने संगठित और असंगठित दोनों खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

नई दिल्ली । एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मंच पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले नए ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। एयरटेल पेमेंट बैंक के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि अ‎धिकारी ने भुगतान बैंक के मंच पर अचानक गतिविधियां बढ़ने के पीछे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ की गई आरबीआई की सख्ती की भूमिका होने की पुष्टि नहीं की। आरबीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के नियंत्रण वाली पीपीबीएल को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट्, फास्टैग और अन्य साधनों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई नियामकीय प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करने की वजह से की है। अ‎धिकारी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रदर्शन और परिचालन पर कहा ‎कि हमारे सभी डिजिटल उत्पाद, चाहे वे सावधि जमा के लिए आवेदन करने वाला ग्राहक हो, चाहे वे बैंक खाते के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले नए ग्राहक हों या फास्टैग के लिए आवेदन करने वाले ग्राहक हों, जनवरी की तुलना में पांच-सात गुना अधिक हैं। ऐसा पिछले कुछ दिनों में हुआ है। बचत बैंक खाते और फास्टैग जैसे डिजिटल उत्पादों के लिए ऑनलाइन आवेदन पिछले कुछ दिनों में कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा ‎कि चाहे जो भी संदर्भ हो, ऐसा लगता है कि बैंक के उत्पादों की खपत बढ़ रही है।

नई दिल्ली । मारुति सुजुकी इंडिया के बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) अर्टिगा ने 10 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति सुजुकी इंडिया के एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी ने कहा ‎कि अर्टिगा ने उन्नत प्रौद्यागिकी से लैस वाहन के तौर पर एमपीवी की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल शहरी तथा ग्रामीण दोनों बाजारों में 37.5 प्रतिशत की प्रभावशाली बाजार हिस्सेदारी के साथ देशभर में लोकप्रिय रहा है। मोटर वाहन कंपनी घरेलू बाजार के अलावा 80 से अधिक देशों में इसका निर्यात भी करती है।

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का मुनाफा 49 प्रतिशत बढ़कर 9,444 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का मुनाफा बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,334 करोड़ रुपए रहा था। एलआईसी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए 10 रुपए के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर चार रुपए का लाभांश देने का भी फैसला किया है। लाभांश का भुगतान अगले 30 दिन में कर दिया जाएगा। एलआईसी कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अक्टूबर-दिसंबर, 2023 तिमाही में उसकी प्रीमियम आय बढ़कर 1,17,017 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,11,788 करोड़ रुपए थी। एलआईसी की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 2,12,447 करोड़ रुपए हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,96,891 करोड़ रुपए रही थी।

नई दिल्ली । बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने ऑस्ट्रेलिया में कैंसर उपचार संबंधी दो बायोसिमिलर उत्पादों की बिक्री तथा वितरण के संबंध में दवा कंपनी सैंडोज एजी के साथ पांच साल का समझौता किया है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने कहा कि यह समझौता सैंडोज को ऑस्ट्रेलिया में बायोसिमिलर ट्रैस्टुजुमैब और बेवाकिजुमैब को बढ़ावा देने, बेचने तथा वितरित करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स, बायोकॉन लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स के एक व‎रिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी ने कहा ‎कि जापान में सैंडोज के साथ हमारी हाल ही में की गई रणनीतिक साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलिया में सैंडोज के साथ हमारा समझौता हमारी वैश्विक साझेदारी तथा विकास रणनीति में एक और उपलब्धि है।

नई ‎दिल्ली । पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के बाद से ही पेटीएम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्‍यूनिकेशन्‍स के शेयर औंधे मुंह गिरे हैं, वहीं पेटीएम ऐप से भी अब दुकानदार दूरी बना रहे हैं। देश भर के किराना दुकानदार ग्राहकों से कह रहे हैं पेटीएम न करो! किराना क्लब के एक सर्वे के मुताबिक पिछले हफ्ते पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद भारत में 42 फीसदी किराना स्टोर्स पेटीएम से दूर हो गए हैं और अन्य पेमेंट ऐप पर स्विच कर चुके हैं। इस सर्वे में 5,000 किराना दुकानदारों को शामिल किया गया था। सर्वे के मुताबिक लगभग 20 फीसदी ने कहा कि वे अन्य पेमेंट ऐप्स का इस्‍तेमाल करना चाहते हैं। किराना क्‍लब के सर्वे में सामने आया है कि आरबीआई के एक्शन के बाद 68 फीसदी भारतीय किराना स्टोर्स का पेटीएम पर भरोसा कम हो गया है। किराना क्‍लब के सर्वे बताता है कि जो खुदरा विक्रेता पेमेंट के लिए अन्य ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनमें से 50 फीसदी विक्रेताओं ने फोन पे का रुख किया है, जबकि 30 फीसदी ने गूगल पे और 10 फीसदी ने भारत पे को अपनाया है। रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट में 1 मार्च से नई जमाएं स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO ने शनिवार को 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर तीन साल की उच्चतम ब्याज दर 8.25 प्रतिशत तय की। मार्च 2023 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को 2021-22 में 8.10 प्रतिशत से मामूली बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया था।मार्च 2022 में, ईपीएफओ ने अपने छह करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत कर दिया था, जो 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था। यह 1977-78 के बाद से सबसे कम था, जब ईपीएफ ब्याज दर 8 प्रतिशत थी। एक सूत्र ने कहा कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने शनिवार को अपनी बैठक में 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करने का फैसला किया है।2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर सीबीटी द्वारा मार्च 2021 में तय की गई थी।सीबीटी के फैसले के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सरकार के अनुमोदन के बाद, 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी।

रोज की तरह ही शनिवार को सुबह में ही देश के सभी छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को अपडेट कर दिया गया है। आपको बताते ये कीमतें क्रूड ऑयल की कीमतों पर निर्भर करती है। इसके साथ ही देश की सरकारी तेल कंपनियां यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स, वैट, कमीशन आदि लगाते हैं।ऐसे में भले ही क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, परंतु फिर भी मई 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमत तय होती है। ऐसे में आपको गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए। मेट्रोसिटी में पेट्रोल-डीजल के दाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.76 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.34 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

नई दिल्ली । पेटीएम ई-कॉमर्स कंपनी ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर लिया है। साथ ही ऑनलाइन खुदरा कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिट्सिला का अधिग्रहण किया है। बिट्सिला ओएनडीसी पर एक विक्रेता मंच है। सूत्रों के मुता‎बिक कंपनी ने करीब तीन महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन किया था। आठ फरवरी को उसे कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिल गई। कंपनी रजिस्ट्रार की की अधिसूचना के अनुसार इस प्रमाणपत्र की तारीख से कंपनी का नाम पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। एलिवेशन कैपिटल पेटीएम ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा शेयरधारक है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने अब इनोबिट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (बिट्सिला) का अधिग्रहण कर लिया है। इसे 2020 में पेश किया गया था। यह फुल-स्टैक ओमनीचैनल और हाइपरलोकल कॉमर्स क्षमता के साथ ओएनडीसी विक्रेता मंच के रूप में काम करता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स का फायदा उठाने में मदद करने के वास्ते एक सुविधाजनक मॉडल तैयार करना है। बताया जा रहा है ‎कि पाई प्लेटफॉर्म्स ओएनडीसी नेटवर्क पर एक अग्रणी खरीदार मंच है और बिट्सिला अधिग्रहण से इसकी वाणिज्य गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा।

मुंबई । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आर्थिक समाचार चैनल पर आने वाले अतिथि विशेषज्ञों सहित 10 संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही सेबी ने शेयरों में कथित हेराफेरी के जरिये इन इकाइयों द्वारा जुटाए गए 7.41 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ को जब्त करने का निर्देश भी दिया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कुछ अतिथि विशेषज्ञ समाचार चैनल पर शेयर संबंधी अपनी सिफारिशों के प्रसारण से पहले ही कुछ फर्मों को अपनी अनुशंसाओं के बारे में अग्रिम जानकारी साझा कर देते थे। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि अतिथि विशेषज्ञों किरण जाधव, आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल और सिमी भौमिक से शेयर अनुशंसा संबंधी अग्रिम जानकारी के आधार पर निर्मल कुमार सोनी, पार्थ सारथी धर, एसएएआर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड और कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी ने उन सौदों को पूरा कर लाभ कमाया। सेबी ने कहा कि इन संस्थाओं ने ऐसे शेयर सौदों के निपटान से 7.41 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ कमाया और इस लाभ को सहमति के तहत अतिथि विशेषज्ञों के साथ साझा भी किया गया। नियामक ने कहा कि इस तरह ये सभी संस्थाएं सौदा निपटान से हुई आय को जब्त करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस कार्रवाई के कारण का खुलासा किया है। बता दें कि आरबीआई ने पिछले सप्ताह पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने खातों और डिजिटल वॉलेट में 1 मार्च से नई जमाएं स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इस फैसले पर केंद्रीय बैंक ने अपने नोटिस में कहा था कि निगरानी संबंधित खामियों और नियमों के गैर-अनुपालन का हवाला देकर आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया है। कंपनी के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट और 3 करोड़ बैंक खाते जुड़े हुए हैं। कंपनी ने कहा है कि अब तक 80 लाख फास्टैग जारी किए हैं। इस बीच आरबीआई गवर्नर दास ने बताया कि यदि सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता, तब केंद्रीय बैंक किसी रेगुलेशन वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता। गर्वनर दास ने कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं, हम केवल भुगतान बैंक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने कहा कि ‘‘लगातार गैर-अनुपालन’’ के लिए पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया। आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया कि जब बैंक और एनबीएफसी प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं, हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं। उन्होंने कहा, एक जिम्मेदार रेगुलेटर होने के नाते व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ताओं अथवा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा, आरबीआई पेटीएम को लेकर की गयी कार्रवाई के बारे में लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले सप्ताह एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी करेगा।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रमुख नीतिगत दरों यानी रेपो रेट को लगातार छठी बार 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी।  * नीतिगत दर या रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार। * वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के 7.3 प्रतिशत के अनुमान से कम है। * चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.4 प्रतिशत रहेगी। 2024-25 में यह घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ जाएगी। * ब्याज दरों में कटौती का लाभ अभी पूरी तरह उपभोक्ताओं को नहीं मिली है। * मौजूदा आर्थिक गति अगले वित्त वर्ष में भी बरकरार रहेगी। * रबी बुवाई में सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर लाभप्रदता, 2024-25 में आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए सेवाएं मजबूत। * निवेश चक्र गति पकड़ रहा है, निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में सुधार के संकेत। * भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, निरंतर वृद्धि पथ पर आत्मविश्वास से प्रगति कर रही है। * सरकार राजकोषीय के सुदृढ़ीकरण पथ पर कायम है; घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत। * खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितता का मुख्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव जारी है। * भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ रहा है, जिससे जिंस की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। * विदेशी मुद्रा भंडार 622.5 अरब अमेरिकी डॉलर; विदेशी दायित्वों को पूरा करने के लिए संतोषजनक। * घरेलू वित्तीय प्रणाली स्वस्थ ‘बही-खाते’ के साथ मजबूत बनी हुई है। * विनियमित संस्थाओं को अनुपालन, उपभोक्ता हित संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। * आरबीआई खराब या सीमित इंटरनेट संपर्क वाले क्षेत्रों में लेनदेन के लिए ‘सीबीडीसी-रिटेल’ में एक ऑफलाइन कार्यक्षमता शुरू करेगा। * चालू वित्त वर्ष में भारतीय रुपये की विनिमय दर काफी स्थिर रही। * मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक तीन से पांच अप्रैल को होगी।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट परियोजना में ‘ऑफलाइन लेन-देन शुरूआत करने की घोषणा की। इसका सीधा मतलब है कि डिजिटल रुपये के उपयोगकर्ता सीमित इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में भी लेनदेन कर सकते है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि प्रायोगिक परियोजना के तहत इसमें कार्यक्रम आधारित अतिरिक्त उपयोग को शामिल किया जाएगा।  गर्वनर दास ने कहा, खराब या सीमित इंटरनेट संपर्क वाले क्षेत्रों में लेनदेन को सक्षम करने के लिए सीबीडीसी-खुदरा (रिटेल) में एक ऑफलाइन सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी स्थानों पर कई ‘ऑफलाइन’ समाधानों का परीक्षण किया जाएगा।  दास ने कहा कि अभी इसके तहत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल रुपये वॉलेट का उपयोग करके व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन को सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि अब इस कार्यक्रम आधारित ऑफलाइन रूप से सक्षम करने का काम किया जाएगा। दास ने कहा कि कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए कारोबारी यात्रा जैसे कार्यक्रम आधारित खर्च में सक्षम हो सकेंगी। उन्होंने कहा, अतिरिक्त सुविधाएं जैसे वैधता अवधि या भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर सीडीबीसी का उपयोग किया जा सकता है, को भी ‘प्रोग्राम’ किया जा सकता है।