शिमला । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इसमें विभिन्न वर्गों के लिए कई ऐलान किए गए। सीएम सुक्खू ने 88 पेज के बजट भाषण को 2 घंटे 32 मिनट में पढ़ा। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए 58444 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के नए वेतनमान के जनवरी 2016 से पेंडिंग एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध ढंग से शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनर का सरकार के पास नए वेतनमान के एरियर का लगभग 11 करोड़ का एरियर बकाया है। एरियर के साथ साथ मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2024 से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की किश्त भी जारी करने की इस बजट में घोषणा की। उन्होंने विधायक निधि 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने और विधायक ऐच्छिक निधि 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने 60 साल से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी कोई ओर पेंशन नहीं मिलती, उनकी 3000 की पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपए करने की घोषणा की। इनका भी मानदेय बढ़ाया मुख्यमंत्री सुक्खू ने आंगनबाड़ी वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ 10 हजार का मानदेय देने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7000, आंगनबाड़ी सहायिका को 5500, आशा वर्कर को 5500, मिड डे मील वर्कर को 4500, शिक्षा विभाग के जल वाहकों को 5000, जल रक्षक 5300, जल्द शक्ति विभाग के मल्टी पर्पज वर्कर्स को 5000, पैरा फीटर-ऑपरेटर 6300, पंचायत चौकीदार 8000, राजस्व चौकीदार 5800, नंबरदार 4200 मानदेय देने का ऐलान किया। एसएमसी और आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1900-1900 रुपए बढ़ाने तथा सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। खिलाडिय़ों के लिए बड़े ऐलान मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बजट में खेल को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति के साथ साथ कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने ओलिंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाडिय़ों को मिलने वाली 3 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ करने की घोषणा की। सिल्वर मेडल विनर को मिलने वाली 2 करोड़ की राशि को 3 करोड़ करने, ब्रोंज मेडल विनर को 1 के बजाए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर अब 50 लाख की जगह 4 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल पर 30 लाख की जगह 2.50 करोड़, ब्रोंज मेडल पर 30 लाख की जगह 1.50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर 50 लाख की राशि बढ़ाकर 3 करोड़, सिल्वर जीतने पर 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ और ब्रोंज जीतने पर मिलने वाली 20 लाख की राशि बढ़ाकर एक करोड़ करने का ऐलान किया। अर्से बाद खिलाडिय़ों की डाइट मनी बढ़ाई हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ी कई सालों से डाइट मनी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रारंभिक स्कूलों के खेलों में खिलाडिय़ों की डाइट मनी बढ़ाकर 250 रुपए करने, हायर व सेकेंडरी स्तर के खिलाडिय़ों को 400 रुपए प्रतिदिन, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को 500 रुपए रोजाना, होस्टल में रहने वाले खिलाडिय़ों की डाइट मनी 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की घोषणा की।

नई दिल्ली । बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने सागर आकलन दिशानिर्देश कर ‎दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक के तौर पर सागर आकलन दिशानिर्देश सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होंगे। जहाजरानी मंत्रालय ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में हुए समझौतों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई है। बयान के मुताबिक भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय मानक निर्धारण के लिए आयोजित बैठक में बंदरगाह प्रतिनिधियों ने सोनोवाल को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रगति के बारे में बताया गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के दौरान 8.35 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता के साथ 360 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1.68 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त निवेश-योग्य परियोजनाओं की घोषणा की गई थी।

मुंबई । मुसीबतों का सामना कर रही पेटीएम ने अपने नोडल अकाउंट यानी मुख्य खाते को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार देर शाम को शेयर बाजार को इसकी सूचना दी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर 29 फरवरी के बाद रोक लगाने का फैसला किया था। हालांकि अब इसमें 15 दिन की मोहलत दी गई है लेकिन इस बीच पेटीएम ने अपने नोडल (मुख्य) खाते को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। पेटीएम का नोडल अकाउंट एक मास्टर खाते की तरह है जिसमें उसके सभी ग्राहकों और व्यापारियों के लेनदेन का निपटान किया जाता है। कंपनी ने यह फैसला पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में जमा एवं लेनदेन 15 मार्च के बाद रोकने के आरबीआई के निर्देशों के बाद उठाया है। पेटीएम अपनी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पास अपने मुख्य खाते का संचालन करती रही है लेकिन आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के सुचारू संचालन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे लेकिन वन97 कम्युनिकेशंस के मुख्य खाता हटाकर एक्सिस बैंक के पास ले जाने से स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। इस फैसले से 15 मार्च के बाद भी पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन की निरंतरता को अनुमति मिल जाएगी।

चेन्नई । सुंदरम होम फाइनेंस ने नवी मुंबई में अपनी नई शाखा की शुरुआत कर दी है। सुंदरम की अनुषंगी कंपनी ने महाराष्ट्र में विस्तार के लक्ष्य से यह कदम उठाया है। कंपनी के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि क्षेत्र में आवासीय वित्त संभावनाओं को देखते हुए विस्तार योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा ‎कि मुंबई देश का सबसे बड़ा तथा तेजी से बढ़ने वाला रियल एस्टेट बाजार है। वर्तमान में हम ठाणे से मुंबई के बाहरी इलाके में मौजूद हैं। व्यावसायिक राजधानी में यह विस्तार नवी मुंबई की वृद्धि और हमारे गृह वित्त व्यवसाय के लिए यहां मौजूद संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। सुंदरम होम फाइनेंस की वर्तमान में ठाणे, पुणे, नासिक और नागपुर में उपस्थिति है। महाराष्ट्र में उसने 225 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक संवितरण दर्ज किया और अगले वर्ष उसने राज्य इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। सुंदरम होम फाइनेंस की दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में 135 शाखाएं हैं। कंपनी को चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 62 करोड़ रुपय का मुनाफा हुआ था।

मुंबई । कॉग्निजेंट के कर्मचारियों की संख्या 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 7,600 घटकर 347,700 हो गई है। कंपनी की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। नैस्डैक-सूचीबद्ध आईटी और आउटसोर्सिंग फर्म है और ‎‎‎वित्तीय वर्ष का पालन करती है। कंपनी ने अपनी कुल कर्मचारियों की संख्या 347,700 बताई, जो कि दिसंबर तिमाही 2024 के आ‎खिर में सालाना आधार पर 1,100 अधिक थी। कॉग्निजेंट ने बताया कि नौकरी छोड़ने वालों की दर 2022 में 25.6 प्रतिशत की तुलना में 2023 में घटकर 13.8 प्रतिशत हो गई। कम नियुक्ति का यह ट्रेंड कमजोर आर्थिक संकेतकों, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में चल रहे दबाव को ‎दिखाता है। कंपनी ने अकेले भारत में 4,500 कर्मचारियों की उल्लेखनीय कमी देखी, जिसमें लगभग 3,000 कर्मचारी ऑनसाइट थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इसके वर्कफोर्स वितरण में भारत में लगभग 250,000 कर्मचारी, नार्थ अमेरिका में 40,500, कॉन्टिनेंटल यूरोप में 16,300, यूके में 8,500 और अन्य स्थानों पर 28,400 कर्मचारी शामिल हैं। आईटी फर्म ने क्लाइंट ऑफरिंग और आंतरिक संचालन दोनों में जेनएआई सहित एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग पर जोर दिया है। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि एआई में प्रगति से कुछ सेवाओं की मांग कम हो सकती है या अफेक्ट प्राइस और शर्तें प्रभावित हो सकती हैं, जिसके कारण कार्यबल में कमी आ सकती है।

17 फरवरी (शनिवार) को सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट किया है। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई शहरों में कुछ पैसों का बदलाव जरूर देखा जा सकता है।अगर आप भी इस वीकेंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए।पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इस वजह से इस पर राज्य सरकार द्वारा वैट लगाया जाता है। यह टैक्स की दरें अलग होती है। इस कारणवश सभी शहरों में तेल की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। कैसे चेक करें लेटेस्ट रेट आप इंडियन ऑयल के ऐप के जरिये लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल के कस्टमर अपने फोन से RSP <स्पेस> पेट्रोल पंप का कोड डायल करके 92249 92249 पर मैसेज करके लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के गाड़ी चालक RSP 102072 लिखकर 92249 92249 पर SMS करके भी ताजा रेट जान सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की भागीदारी बिजनेस में बढ़ी है। ऐसे में इनकी भागीदारी में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं की जानकारी कई महिलाओं को नहीं होती है।सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुद्रा योजना, समृद्धि योजना आदि कई स्कीम शुरू की है। यह सभी स्कीम महिलाओं को आर्थिक मदद देने में अहम भूमिका निभा रही है। चलिए, इन स्कीम के बारे में जानते हैं। महिला कोइर स्कीम सरकार ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए महिला कोइर योजना शुरू की है। इस योजना में नारियल इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा।इस स्कीम में महिलाओं को 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इसमें 3,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर भी दिया जाता है। वहीं, अगर कोई महिला प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहती है तो उन्हें 75 फीसदी तक का भी लोन दे दिया जाता है। यह स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के अंतर्गत आता है। महिला समृद्धि योजना भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं को खुद के बिजनेस के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 1.40 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। इसमें उन्हें ब्याज की छूट भी दी जाती है। इस योजना का लाभ पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं को मिलता है, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपये से कम होती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना शुरू किया है। इस स्कीम में महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा होती है। इस योजना का लाभ 19 साल या उससे ज्यादा आयु वाली महिलाओं को मिलता है।   मुद्रा लोन योजना नरेंद्र मोदी ने मुद्रा लोन योजना  की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य महिला बिजनेस को बढ़ावा देना है। इस स्कीम की मदद से महिला सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू कर सकती है। इसमें 10 लाख रुपये तक के लोन का लाभ दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना  शुरू किया था। इस स्कीम में बेटियों की पढ़ाई या फिर उनकी शादी के लिए निवेश किया जा सकता है। यह एक तरह की सेविंग स्कीम है। इस स्कीम का लाभ उसे मिलता है जिसके नाम पर अकाउंट ओपन किया जाएगा। महिला शक्ति केंद्र योजना महिला शक्ति केंद्र योजना  की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। यह एक सरकारी योजना है।  इसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना है साथ ही उन्हें स्किल सिखाना भी है। स्टैंडअप इंडिया योजना स्टैंडअप इंडिया योजना  2016 में शुरू हुई थी। यह योजना आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार पैदा करने के लिए शुरू किया गया था।  अब इस योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक के लिए कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के सामने आ रही चुनौतियों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है।  इसका फायदा शहर और ग्रामीण में रहने वाले बीपीएल परिवार को मिलता है। इस स्कीम में एलपीजी कनेक्शन के लिए महिलाओं को 1,600 रुपये की आर्थिक सहायता भी की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ  शुरू किया था। इस योजना का मकसद  लिंगानुपात में कमी को रोकना और महिला को सशक्त करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। फ्री सिलाई मशीन योजना देश में जो महिलाएं सिलाई-कढ़ाई में रूचि रखती है उनके लिए सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना  शुरू किया है। इस स्कीम में 20 से 40 वर्ष की महिलाएं आवेदन दे सकती है। इस स्कीम का पात्रता है कि महिलाओं के पति की इनकम 12,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 

नई दिल्ली । इंडिया यामाहा मोटर ब्रेक के कलपुर्जे को ठीक करने के लिए अपने 125 सीसी स्कूटर मॉडल रे जेडआर 125 एफआई हाइब्रिड और फैसिनो 125 एफआई हाइब्रिड की लगभग तीन लाख इकाइयां वापस मंगाएगी। दोपहिया वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी ने कहा कि वह एक जनवरी, 2022 से चार जनवरी, 2024 के बीच विनिर्मित स्कूटर इकाइयों को तत्काल प्रभाव से वापस मंगा रही है। कंपनी ने कहा कि वह उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानक को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी के तहत इंडिया यामाहा मोटर (आईवाईएम) ने स्वैच्छिक रूप से 125 सीसी के स्कूटरों की लगभग 3,00,000 इकाइयों को वापस मंगाने की घोषणा की है। बयान के अनुसार वाहन वापस मंगाने का उद्देश्य रे जेडआर 125 एफआई हाइब्रिड और फैसिनो 125 एफआई हाइब्रिड स्कूटर मॉडल (जनवरी 2022 के बाद के मॉडल) की चुनिंदा इकाइयों में ब्रेक लीवर के काम करने से जुड़ी समस्या का हल करना है। आईवाईएम ने कहा ‎कि संबंधित ग्राहकों को कलपुर्जे मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राहक वाहन वापस मंगाये जाने की पात्रता के बारे में जानने के लिए कंपनी की वेबसाइट के सेवा अनुभाग पर जा सकते हैं और अपने चेसिस नंबर का विवरण दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक मदद के लिए समीप के यामाहा सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।

मुंबई । इस साल जनवरी में उड़ानों में देरी होने से 4.82 लाख या‎त्रियों पर असर पड़ा है, जिसके मुआवजे के तौर पर एयरलाइन कंपनियों को 3.69 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। मासिक हवाई यातायात आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से जारी ‎किए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 4.69 प्रतिशत बढ़कर 1.31 करोड़ हो गई। जनवरी, 2023 में घरेलू यात्री यातायात 1.25 करोड़ रहा था। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने उड़ानों में देरी के अलावा विभिन्न एयरलाइंस ने 1,374 यात्रियों को विमान में सवार होने से रोक दिया था। इसकी वजह से वैकल्पिक उड़ानों के इंतजाम और ठहरने एवं खानपान सुविधा देने पर 1.28 करोड़ रुपये खर्च हुए। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में उड़ानों के रद्द होने पर एयरलाइंस ने 68,362 यात्रियों को रिफंड और दोबारा बुकिंग की पेशकश के साथ 1.43 करोड़ रुपये भी हर्जाने के तौर पर दिए। घरेलू यात्री यातायात के मोर्चे पर पिछले महीने इंडिगो ने 79.09 लाख यात्रियों के साथ 60.2 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल की। इसके बाद 15.97 लाख यात्रियों के साथ एयर इंडिया की 12.2 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

नई दिल्ली । देश में तीन प्रमुख दक्षिणी शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भंडारण स्थानों की मांग पांच प्रतिशत गिरकर 1.02 करोड़ वर्गफुट हो गई। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। एक रियल एस्टेट सलाहकार के आंकडों के अनुसार इन तीन दक्षिणी शहरों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 34 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 27 प्रतिशत हो गई। वहीं सात प्रमुख शहरों में गोदाम और लॉजिस्टिक्स स्थानों का पट्टा पिछले वर्ष के 3.12 करोड़ वर्गफुट से 2023 में 21 प्रतिशत बढ़कर 3.78 करोड़ वर्ग फुट हो गया। वेस्टियन के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि केंद्रीय बजट 2024-25 से अगले कुछ वर्षों के लिए दिशा तय होने की उम्मीद है। अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के विकास की हालिया घोषणाओं का इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, अ‎िधकारी ने आगाह किया ‎कि 2024 भारतीय भंडारण क्षेत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष हो सकता है क्योंकि 2023 में निवेश में गिरावट का रुख रहा।

नई दिल्ली । भारत ने चीन और वियतनाम से कुछ सोलर ग्लास के आयात के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) चीन और वियतनाम में बने टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास की कथित डंपिंग की जांच कर रही है। इस उत्पाद को बाजार में सोलर ग्लास या सोलर फोटोवोल्टिक ग्लास जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। घरेलू उद्योग की ओर से बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने जांच और आयात पर उचित डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन दायर किया है। अधिसूचना के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा डंपिंग तथा घरेलू उद्योग को इससे नुकसान होने के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद प्राधिकरण कथित डंपिंग के मामले में डंपिंग रोधी जांच शुरू करता है। इसमें कहा गया कि यदि डंपिंग से घरेलू कंपनियों को वास्तविक क्षति होने की पुष्टि होती है, तो डीजीटीआर आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। वित्त मंत्रालय शुल्क लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए देशों द्वारा डंपिंग रोधी जांच की जाती है। जांच में नुकसान की पुष्टि होने पर कोई देश जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बहुपक्षीय शासन के तहत ये शुल्क लगा सकता है। चीन समेत विभिन्न देशों से सस्ता आयात रोकने के लिए भारत पहले ही कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा चुका है।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार की सकारात्मक शुरुआत हुई है। सेंसेक्स खुलते ही 306 अंकों की बढ़त के साथ 72,356 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी करीब 90 अंकों की बढ़त के साथ 22,000 का आंकड़ा पार कर गया।  सेंसेक्स में अधिकतर कंपनियों के शेयर शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर खुले। इनमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तो दो फीसदी तक का उछाल देखा गया। वहीं, निफ्टी में भी अधिकतर कंपनियों ने बड़ी छलांग लगाई। स्थानीय शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी आई थी। सेंसेक्स 227.55 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,050.38 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70.70 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,910.75 अंक पर बंद हुआ था।

मुंबई हवाई अड्डे से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग को बुकिंग के बाद भी व्हीलचेयर नहीं मिली, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हालांकि, इस घटना पर एयर इंडिया ने सफाई दी है। उसका कहना है कि यात्री से व्हीलचेयर मिलने तक इंतजार करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पैदल जाने का विकल्प चुना।  एयर इंडिया की सफाई एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, '12 फरवरी को न्यूयॉर्क से मुंबई जा रहे हमारे एक मेहमान अपनी पत्नी के साथ इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जाते समय बीमार पड़ गए। बुजुर्ग यात्री ने व्हीलचेयर की मांग की थी। व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण हमने यात्री से थोड़ा इंतजार करने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने का विकल्प चुना। ऐसे में बुजुर्ग इमिग्रेशन काउंटर तक पैदल चलकर गए। ऐसे में उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। यह है मामला एक रिपोर्ट के मुताबिक, 80 साल के बुजर्ग ने न्यूयॉक से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। दंपति ने अपने लिए व्हीलचेयर की बुकिंग की थी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट जब लैंड हुई तो दंपति को सिर्फ एक व्हीलचेयर मिली। ऐसे में पति ने उसपर अपनी बुजुर्ग पत्नी को बैठाया और खुद पैदल चलने लगे। विमान से लेकर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर टर्मिनल में बने इमिग्रेशन काउंटर तक बुजुर्ग को पैदल जाना पड़ा। काउंटर पर पहुंचने के बाद बुजुर्ग को चक्कर आया और हार्ट अटैक के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद बुजुर्ग को नानावती अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन इससे पहले मौत हो गई।

नई दिल्ली। इंश्योरेंस पॉ‎लिसी में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इससे लाइफ इंश्योरेंस कराने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत ‎मिलने वाली है। बीमा नियामक संस्था इंश्योरेंस रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पॉलिसी वापस लेने के लिए निर्धारित ‘फ्री लुक’ अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने और जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन को अनिवार्य बनाने का बुधवार को प्रस्ताव रखा है। मौजूदा समय में कोई बीमाधारक पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों से संतुष्ट न होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिनों की ‘फ्री लुक’ अवधि के भीतर उससे अलग हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में यह अवधि 30 दिनों की होती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक मसौदा जारी कर बीमा से संबंधित विभिन्न नियमों के कई प्रावधानों को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। इस मसौदे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है, ‘किसी भी माध्यम से प्राप्त पॉलिसी के लिए फ्री-लुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज़ मिलने की तारीख से 30 दिन होगी।’  दरअसल फ्री-लुक पीरियड वह अवधि है जिसमें कोई ग्राहक पॉलिसी खरीदने के बाद अगर नियम व शर्तों से संतुष्ट नहीं होता है तो पॉलिसी को लौटा सकता है। कम से कम 3 साल की जीवन बीमा पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही लागू होती है। इसके अलावा इरडा ने इस मसौदे में पॉलिसी जारी करने के लिए नॉमिनी का उल्लेख किए जाने को अनिवार्य बनाने की भी बात कही है। इसके मुताबिक, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से संबंधित नामांकन प्रावधान पेश किए गए हैं। इस मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, पॉलिसी रिफंड के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और बीमा दावों के भुगतान को सक्षम बनाने के लिए बीमा कंपनी को प्रस्ताव चरण में ही बीमाधारक के बैंक खातों का विवरण लेना चाहिए। 

नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने खुलासा ‎किया है ‎कि वह कभी भी पैसा बाहर भेजने का काम नहीं करती हैं। पेटीएम ने फेमा के उल्लंघन पर यह चुनौती दी है। दरअसल वन97 कम्युनिकेशंस को ग्राहकों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों से नोटिस मिले हैं। कंपनी पेटीएम ब्रांड और उसकी बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। पेटीएम ने कहा कि कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से जानकारी, दस्तावेज उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही पेटीएम ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पैसा बाहर भेजने का काम नहीं करती है। वित्तीय कंपनी ने कहा, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), उसकी सहयोगी कंपनियों और सहयोगी पीपीबीएल को समय-समय पर ग्राहकों के संबंध में ईडी सहित अन्य विभागों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही है। लो लगातार अधिकारियों को दी जा रही है। हालां‎कि पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट के बीच यह बयान आया है। कंपनी के शेयर में बुधवार को 10 प्रतिशत की गिरावट आई है कि कथित फेमा उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ईडी द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। इससे पहले पेटीएम के शेयरों में मंगलवार से लगभग 18 प्रतिशत की गिरावट आई और यह अब तक के सबसे निचले स्तर 342.35 रुपये पर पहुंच गया। सूत्रों की मानें तो इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय आसूचना इकाई ने आरबीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को ग्राहक खातों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने के लिए की गई हाल की कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट साझा करने दबाव बनाया था।