महाराष्ट्र

महाराष्ट्र। के अमरावती जिले के धारणी (मेलघाट क्षेत्र) में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2,000 लीटर क्षमता वाले बल्क मिल्क कूलर केंद्र का उद्घाटन किया। यह सुविधा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पहल है। इस कार्यक्रम को नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि यह मेलघाट जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। किसानों का दूध सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा और उन्हें बेहतर दाम मिल सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गडकरी ने कहा कि मेलघाट सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका है, इसलिए यहां विकास जरूरी है। उन्होंने बताया कि मदर डेयरी भी इस क्षेत्र में किसानों को पशु चिकित्सा और तकनीकी मार्गदर्शन देगी। मेलघाट में एक लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व सांसद और शिक्षाविद जनार्दन वाघमारे का निधन  प्रख्यात शिक्षाविद और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ. जनार्दन वाघमारे का सोमवार सुबह महाराष्ट्र के लातूर शहर में बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी उम्र 91 वर्ष थी। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, वाघमारे को तबीयत खराब होने के बाद 24 जनवरी को यहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने सोमवार तड़के करीब 8 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के करीबी सहयोगी थे और शिक्षा, साहित्य और सार्वजनिक सेवा में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया था। वाघमारे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़ के संस्थापक और कुलपति थे। नागपुर में विस्फोटक फैक्ट्री में भीषण धमाके में 18 की मौत महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल तहसील के राउलगांव में स्थित एसबीएल एनर्जी लिमिटेड की फैक्ट्री में रविवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 18 मजदूरों की जलकर मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। धमाका सुबह करीब 7 बजे डेटोनेटर पैकिंग यूनिट में हुआ। पुलिस के अनुसार, शव बुरी तरह जल गए हैं और पहचान के लिए डीएनए जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राहत कार्य में एनडीआरएफ और अन्य टीमें लगी रहीं। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने भी 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। इस हादसे से राउलगांव और आसपास के गांवों में शोक की लहर है, क्योंकि कई मृतक महिलाएं इन्हीं गांवों की थीं।

बारामती। दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार के विमान हादसे की जांच की मांग तेजी से उठ रही है। इस कड़ी में आज (26 फरवरी) कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बारामती पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई है। एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। वहीं बाहर कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना शुरू कर दिया है। वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ शिकायत दी रोहित पवार और उनके चचेरे भाई युगेंद्र पवार ने गुरुवार (26 फरवरी) को बारामती पुलिस से संपर्क कर 28 जनवरी को हुए विमान हादसे के संबंध में वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। यह कदम रोहित पवार द्वारा मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में वीएसआर वेंचर्स और उसके निदेशकों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद उठाया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए इकट्ठा रोहित पवार ने अजित पवार विमान दुर्घटना मामले में वीएसआर कंपनी और डीजीसीए के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस मांग को लेकर रोहित पवार बारामती पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जमा हुए हैं। रोहित पवार ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि एफआईआर दर्ज होने तक वे वहां से नहीं हटेंगे। 'अजीत दादा को न्याय मिले...' वहीं दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार के लिए 'न्याय' की मांग वाले संदेश लिखे हुए तख्तियां लिए हुए बड़ी संख्या में समर्थकों के समर्थन से, रोहित पवार और युगेंद्र पवार ने सुबह बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। युगेंद्र पवार ने पत्रकारों से कहा, 'हमारा मानना है कि वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम इस लड़ाई में रोहित दादा का समर्थन करने के लिए यहां आए हैं। हमारी मांग है कि अजीत दादा को न्याय मिले और दुर्घटना की जांच में तेजी लाई जाए।' 28 जनवरी को हुए हादसे में गई थी जान मालूम हो कि दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान 28 जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में अजित पवार उनके समेत पांच लोगों की मौत हो गई। वीएसआर कंपनी का यह विमान सुबह मुंबई से रवाना हुआ था, जो सुबह 8:45 बजे बारामती हवाई अड्डे के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के जमीन पर गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस बीच कई लोगों ने अब इस विमान दुर्घटना पर संदेह जताया है। विधायक रोहित पवार ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। दावा किया गया है कि ब्लैक बॉक्स भी क्षतिग्रस्त हो गया था।

मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना शिक्षा बजट पेश किया। इस बार कुल बजट 4,248.08 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल 2025-26 के 3,674 करोड़ रुपये से ज्यादा है। खास बात यह रही कि चार साल बाद यह बजट किसी प्रशासक की जगह चुने गए नगरसेवकों की आम सभा के सामने पेश किया गया। यह बजट अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढाकने ने पेश किया। पूरे शिक्षा बजट को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि रोजमर्रा के खर्च और स्कूलों के विकास दोनों पर ध्यान दिया जा सके। राजस्व खर्च 3,758.08 करोड़ रुपये, इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, स्कूलों की देखभाल और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। पूंजीगत खर्च 490 करोड़ रुपये यह रकम नए स्कूल बनाने और पुराने स्कूलों के बड़े सुधार कार्यों पर खर्च होगी। बजट में क्या खास है, यहां समझिए बता दें कि इस बजट में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कक्षा 9 के 19,317 छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए 21.83 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 40 और स्कूलों में खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी) लैब शुरू की जाएंगी। 20,000 छात्रों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए 11.08 करोड़ रुपये प्राथमिक और 11.08 करोड़ रुपये माध्यमिक वर्ग के लिए रखे गए हैं। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से होगा। कला और संगीत को बढ़ावा स्कूलों में संगीत शिक्षा को मजबूत करने के लिए 1.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे हारमोनियम, तबला और सिंथेसाइज़र जैसे वाद्ययंत्र खरीदे जाएंगे। इस मौके पर नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने शिक्षा और अधिकार के बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। छात्रों की सुरक्षा और सुविधाएं इस बजट में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। इसके तहत सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी देखभाल के लिए 42 करोड़ रुपये रखे गए हैं। स्कूल लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध कराने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कक्षा 10 में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।इसके साथ ही ‘चलो कार्ड’ का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रहेगी, जिसके लिए 8.70 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बीएमसी के अनुसार, चल रहे 72 स्कूल निर्माण और मरम्मत कार्यों में से 57 काम मार्च 2026 तक पूरे हो जाएंगे। इससे अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ‘मिशन एसएएफएएल’ की शुरुआत इतना ही नहीं पिछले साल के ‘मिशन SAMPURN’ की सफलता के बाद अब बीएमसी ने ‘मिशन एसएएफएएल’ शुरू किया है। इसका पूरा नाम ताकत, एक्टिविटीज, भविष्य के बारे में सोचने वाला, महत्वाकांक्षी, सीखना है। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई के साथ खेल, कला और अन्य गतिविधियों को जोड़ने पर जोर देगी।

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में डिजिटल अरेस्ट को लेकर को लेकर बयान देते हुए इसे फ्रॉड बताया। उन्होंने इसे कानूनी तौर पर गलत बताया और लोगों से इससे बचने की अपील की। उन्होंने प्रश्नकाल में सपा नेता  अबू आजमी के मुद्दे पर दखल देते हुए कहा कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पीड़ित साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट हेल्पलाइन 1930 पर गोल्डन आवर के अंदर करते हैं, तो लगभग 90 प्रतिशत पैसा वापस मिल सकता है। फडणवीस ने कहा, मैं नागरिकों को बताना चाहता हूं कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं... तो समझ लें कि यह एक फ्रॉड है और 1930 (साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर) पर रिपोर्ट करें।  सीएम ने बाताया कि फ्रॉड करने वाले खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम का अधिकारी बताता है। वह आपको ड्रग्स केस या किसी आपराधिक घटना में आपका नाम आमे की जानकारी देकर डराता है। इस तरह आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। पीड़ित को स्क्रीन के सामने से हटने के लिए मना किया जाता है। डरे हुए लोग फ्रॉ़ करने वाले को पैसे भेज देते हैं। ऐसे फ्रॉड के मामलों में, मास्टरमाइंड विदेश में होता है, उन देशों में जिनके साथ भारत की कोई ट्रीटी नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र दूसरे देशों के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं।  

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से ठगी का बेहद अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां पर एक शख्स ने दो महिलाओं से 11 लाख रुपये की ठगी की. वो भी खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताकर महिलाओं और उनके पतियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कर लिया है. मामला माहिम थाना क्षेत्र का है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया- शिकायतकर्ता अंसार अहमद अब्दुल गनी माहिम के ही मूल निवासी हैं. उनकी प्राथमिकी के मुताबिक इस पूरी घटना की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब अंसार और उसके भाई इसरार फारुकी की दक्षिण मुंबई स्थित एक दरगाह पर कादरी से मुलाकात हुई थी. बातों-बातों में कादरी ने दावा किया कि वह पैगंबर मोहम्मद का वंशज है और उसके पास उनके बाल हैं. पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों भाइयों का कादरी से मिलना-जुलना बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने माहिम स्थित घर पर भी बुला लिया. मुलाकात के दौरान कादरी एक कांच की डिब्बी में एक बाल लेकर आया था, जिसे लेकर उसने दावा किया कि वह बाल पैगम्बर मोहम्मद का है. दोनों भाइयों की बीवियों से मिला कादरी ने उनके घर पर कुछ रस्में की और उस कांच की डिब्बी को अलमारी में रखने को कहा. इसके बाद कादरी ने दोनों भाइयों से कहा कि जब तक वो न कहे तब तक इसे बाहर ना निकालें. इसके कुछ दिन बाद, जब दोनों भाई घर पर नहीं थे, वह वापस आया, इस बार, वह दोनों भाइयों की पत्नियों से मिला और उनसे अपने सारे गहने डिब्बी के पास रखने को कहा. उसने कहा कि कुछ ही दिनों में ये दोगुने हो जाएंगे और उनके घर में और पैसा आएगा. अलमारी से गहने लेकर भागा कादरी के कहने पर दोनों महिलाओं ने अपने सारे गहने डिब्बे के पास रख दिए. बाद में, उसने उन्हें बाहर जाने को कहा क्योंकि वह कुछ रस्में करना चाहता था. जैसे ही दोनों महिलाएं अपने घर से बाहर निकलीं, कादरी ने अलमारी से लगभग 11 लाख रुपये के गहने निकाले और भाग गया. अधिकारी के अनुसार धोखाधड़ी का मामला कुछ दिनों बाद तब प्रकाश में आया जब महिलाओं ने अपने पतियों को घटना के बारे में बताया.

मुंबई में सोमवार को भारतीय नौसेना के नए युद्धपोत INS माहे के कमीशनिंग समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि INS माहे भारतीय नौसेना की नई ताकत और देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह जहाज कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे 8 एंटीसबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स में पहला है. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज नौसेना के 75% से अधिक जहाज और हथियार प्रणाली स्वदेशी हैं. उन्होंने कहा भारत अब खुद जटिल और आधुनिक युद्धपोत डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है. हर भारतीय के लिए यह गर्व की बात है. कोचीन शिपयार्ड और उसकी टीम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने INS माहे को समय पर और बेहतरीन गुणवत्ता में तैयार करने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंधूर जैसे हालिया संयुक्त अभियानों ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है. INS माहे के क्रू को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जनरल द्विवेदी ने INS माहे के कमांडिंग ऑफिसर और क्रू से कहा कि अब इस जहाज की शक्ति, प्रतिष्ठा और अनुशासन पूरी तरह उनके हाथ में है. उन्होंने कहा राष्ट्र चैन की नींद इसलिए सोता है, क्योंकि हमारे जवान समुद्र, जमीन और आसमान हर जगह जागकर उसकी रक्षा करते हैं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज आधुनिक युद्ध बहुआयामी हैं और तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त क्षमता ही भारत की रणनीतिक ताकत है. INS माहे तटीय सुरक्षा में नई शक्ति बताया जा रहा है कि INS माहे के शामिल होने से नौसेना की तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी-रोधी क्षमता और मजबूत होगी. समुद्र में इसकी तैनाती से भारतीय जलक्षेत्र में निगरानी, तेज प्रतिक्रिया और मिशनक्रिटिकल ऑपरेशन की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा. अंत में सेनाध्यक्ष ने INS माहे के क्रू को सुरक्षित यात्राओं और सफल मिशनों की शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वेस्टर्न नेवल कमांड के वरिष्ठ अधिकारी, कोचीन शिपयार्ड के प्रमुख और INS माहे की क्रू टीम मौजूद रही.

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर 2025 को घोषणा की कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए निकाय चुनाव 2 दिसंबर 2025 को होंगे. चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुट गई हैं और बयानबाजी का दौर जारी है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रेसिडेंट राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि अगर मराठी लोग सावधान नहीं रहे तो आने वाले मुंबई सिविक बॉडी चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं. यह चेतावनी ठाकरे नें MNS कोंकण महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर पार्टी वर्कर्स को दी है. MNS चीफ ने एक छोटे मैसेज में कहा, “अपनी सावधानी कम मत करो, नहीं तो नुकसान पक्का है. अगर आप सावधान नहीं रहे तो आने वाले BMC चुनाव मराठी लोगों के लिए आखिरी चुनाव होंगे और इसके नतीजे बेकाबू होंगे.” वोटर्स लिस्ट पर भी उठाए सवाल MNS कोंकण महोत्सव के राज ठाकरे ने चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर टिप्पणी की. उन्होंने वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया और हाल ही में वह विपक्ष के निकाले गए एक यूनाइटेड मार्च में भी शामिल हुए थे. ये मार्च विपक्ष की ओर से मतदाता सूची में धांधली के विरोध में निकाला गया था. महाराष्ट्र निकाय चुनाव महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर 2025 को घोषणा की कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए निकाय चुनाव 2 दिसंबर 2025 को होंगे. वोट गिनती 3 दिसंबर 2025 को होगी. कुल 6,859 सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें महिलाओं के लिए 3,492 सीटें आरक्षित हैं. निकाय चुनाव में अजित पवार के बयान पर बवाल वहीं हाल ही में निकाय चुनाव के लिए दिए गए अजित पवार के बयान पर विपक्ष भड़क गया. अजित पवार मालेगांव में नगर पंचायत के चुनाव प्रचार की शुरुआत के दौरान वोटरों को चेतावनी दी किआपके पास वोट है, तो मेरे पास निधि है. अब क्या करना है देख लीजिए. उन्होंने कहा कि आप अगर किसी और को वोट देंगे, तो में फंड नहीं में कट लगाउंगा. इस बयान पर पूरा विपक्ष भड़क गया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रहा है. वहीं अजित पवार ने अपने बयान का समर्थन किया और कहा कि चुनाव के वक्त नेता लोगो से वोट मांगते वादे करते है बिहार में भी हमने देखा. मैंने किसी की धमकी नहीं दी बस कहा की हमे जितायेंगे तो निधि देंगे विकास करेंगे.

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अधिकारियों के लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट वाला सर्कुलर जारी किया गया. इस सर्कुलर के मुताबिक, उन्हें नेताओं के सम्मान में बकायदा तत्पर रहना होगा. जैसे जब कोई MP या MLA ऑफिस आए तो वो खड़े हो जाएं. इतना ही नहीं इसमें में व्यवहार, कम्युनिकेशन, मीटिंग, सरकारी इवेंट और रिस्पॉन्स टाइमलाइन के लिए भी नियम तय किए गए हैं. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) में कहा गया है कि मंत्रालय से लेकर ज़िला और तालुका ऑफिस तक, हर लेवल के अधिकारियों को पब्लिक प्रतिनिधियों के साथ पूरी तहज़ीब दिखानी चाहिए. जब लेजिस्लेचर/पार्लियामेंट के सदस्य ऑफिस पहुंचें और मीटिंग के बाद जब वे निकलें, तो अधिकारी खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे. सरकार की तरफ से दी गई चेतावनी बकायदा सरकार की तरफ से चेतावनी भी दी गई है अगर किसी भी तरह की देरी, लापरवाही या नए प्रोटोकॉल का पालन न करने पर महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज़ रूल्स और सरकारी काम में देरी रोकने के लिए बने 2005 के कानून के तहत कार्रवाई होगी. GR में आगे कहा गया है कि एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने मीटिंग के लिए तय घंटे रखे हैं. रीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेड को हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को दो घंटे खास तौर पर MPs और MLAs के साथ मीटिंग रखनी होगी. अर्जेंट मामलों पर ऑफिस टाइम में बात GR में बताया गया है कि यह शेड्यूल पहले से पब्लिश किया जाना चाहिए और सभी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को बताया जाना चाहिए. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि MPs या MLAs की तरफ से उठाए गए अर्जेंट मामलों पर ऑफिस टाइम के दौरान कभी भी बात की जा सकती है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया गया है कि जब लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट चल रहा हो तो बड़े सरकारी प्रोग्राम न करें. अगर कोई प्रोग्राम ज़रूरी हो, तो उसे ऐसे दिन शेड्यूल किया जाना चाहिए जब हाउस न बैठा हो. डिपार्टमेंट्स को लेजिस्लेचर की प्रिविलेज कमिटी की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. उन्हें लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट से मिले नोटिस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कमिटी को इन्फॉर्म करते रहना चाहिए. इसमें कहा गया है कि प्रिविलेज के किसी भी ब्रीच की तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए और संबंधित ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया जाना चाहिए.

उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण महाराष्ट्र में ठंड बढ़ गई है. कई शहरों में न्यूनतम तापमान औसत के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. नासिक शहर में पारा 9.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है. शीतलहर चलने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पारा लगातार गिर रहा है. मौसम विभाग पूर्वानुमान है कि राज्य में शीतलहर बढ़ने के साथ ही बारिश भी होगी. मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में 21 से 24 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में बड़े बदलाव हो सकते हैं. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद राज्य में शीतलहर बढ़ सकती है. धुले में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान राज्य में सबसे कम तापमान धुले में दर्ज किया गया. धुले में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. निफाड़ में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. परभणी में तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. नासिक, भंडारा, अहिल्यानगर में पारा गिरा है. इससे साफ है कि अगले कुछ दिनों में राज्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मुंबई में भी सुबह के समय काफी ठंड महसूस हो रही है. मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में शहर और आस-पास के इलाकों में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 34 डिग्री C और न्यूनतम 20 डिग्री C के आस-पास तापमान रहने की संभावना है. वहीं, अगले 48 घंटे में शहर और आस-पास के इलाकों में आसमान साफ रहेगा. तापमान अधिकतम 34 डिग्री C और न्यूनतम22 डिग्री C के आस-पास रहने की संभावना है. बारिश के साथ ठंड का अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान आने की संभावना के चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अलर्ट जारी किया है. 21 नवंबर से चक्रवात के और तेज होने की संभावना है. चक्रवात के कारण समुद्र में भी उथल-पुथल मचने की संभावना है. मछुआरों को 23 नवंबर तक अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है. कुछ इलाकों में बारिश, कुछ में कड़ाके की ठंड और कुछ में सीधे चक्रवात की चेतावनी दी गई है.

महाराष्ट्र | महाराष्ट्र के अमरावती जिले की चिखलदरा नगरपालिका चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कजिन भाई निर्विरोध चुन लिए गए हैं. राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों में इन दिनों निर्विरोध चुनावों का नया पैटर्न देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री फडणवीस के ममेरे भाई आल्हाद कलोती ने इस सीट से ताल ठोकी थी. आल्हाद कलोती अब निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं| सोलापुर जिले के अनगर नगर पंचायत चुनाव में 17 नगरसेवक निर्विरोध विजयी हुए. इसके बाद नगराध्यक्ष पद पर भी प्राजक्त पाटील निर्विरोध चुने गए. इसके बाद दोंडाई नगर परिषद में भाजपा नेता व मंत्री जयकुमार रावल की मातोश्री नगराध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुन ली गईं और 7 नगरसेवक भी निर्विरोध विजयी हुए. इस जीत में विधायक रवी राणा की अहम भूमिका नजर आई| निर्विरोध चुने गए मुख्यमंत्री के भाई अमरावती जिले की चिखलदरा नगरपालिका चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कजिन भाई भी निर्विरोध चुनकर आए हैं. इस पूरे प्रयास में विधायक रवी राणा ने बड़ी भूमिका निभाई. चुनाव के बाद रवी राणा ने सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस को फोन किया| चिखलदरा नगर पालिका चुनाव में आल्हाद कलोती मैदान में थे. प्रभाग क्रमांक 10-B से नगरसेवक पद के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था. मुख्यमंत्री फडणवीस के चुलत ममेरे भाई आल्हाद कलोती को निर्विरोध विजयी कराने के लिए स्थानीय नेताओं ने कोशिशें कीं| विधायक रवि राणा की पहल पर चुने गए निर्विरोध इनमें विधायक रवी राणा ने पहल की और अंततः यह चुनाव निर्विरोध हो गया, जिसके कारण आल्हाद कलोती विजयी हुए. प्रभाग से उनके खिलाफ नामांकन भरने वाले उम्मीदवार ने अपना अर्ज वापस ले लिया, जिससे मुख्यमंत्री के ममेरे भाई निर्विरोध नगरसेवक बने| पहली बार चुनाव लड़ने वाले आल्हाद कलोती की वजह से चिखलदरा नगर परिषद चुनाव सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था. लेकिन आज वे निर्विरोध विजयी घोषित हुए. उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिससे उनकी जीत पक्की हो गई|

महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से ठंड बढ़ी है. इस साल नवंबर महीने में मुंबई के लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार सुबह सांताक्रूज वेधशाला में 16.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. यह पिछले 11 सालों में सबसे कम तापमान है. इस साल नवंबर महीने की गुरुवार की सुबह पिछले दस सालों की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है. मुंबई में तापमान ने 11 नवंबर 2016 के न्यूनतम तापमान को तोड़ दिया है. इस दौरान औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. इस न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट आई है. सिर्फ मुंबई ही नहीं, बदलापुर जैसे उपनगरों में भी पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. इस वजह से बदलापुर में महाबलेश्वर जितनी ठंड थी. मुंबई में ठंड बढ़ने के कारण आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ था. हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है और AQI 170 तक पहुंच गया है. महाराष्ट्र में कहां है कितना तापमान? स्थान न्यूनतम तापमान (∘C) सांताक्रूज 16.2 (11 सालों में सबसे कम) कोलाबा 21.6 बदलापुर 11.0 पुणे 9.4 मक्खन काला 6.9 (राज्य में सबसे कम तापमान) ठंड बढ़ने का क्या कारण है? इस साल नवंबर में ही ठंड बढ़ने के कई कारण सामने आए हैं. फिलहाल मध्य और उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है. जैसे-जैसे उत्तर भारत में ठंड बढ़ी है, ये ठंडी हवाएं महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के प्रभाव से वायुमंडल में जलवाष्प की कमी बढ़ गई है, जिसके कारण शीत लहर जैसी स्थिति बन गई है. इसके साथ ही मानसून की वापसी यात्रा पूरी होने से वायुमंडल में बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ठंड ने जल्दी दस्तक दे दी है. जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष ला नीना मौसम प्रक्रिया अधिक सक्रिय रहने की संभावना है. जब ला नीना सक्रिय होता है, तो तापमान में गिरावट आती है और इस वर्ष सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है. जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जिलों में ज्यादातर धूप वाला मौसम रहने की संभावना है. 22 नवंबर को दक्षिण कोंकण-गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और बाकी इलाके में ज्यादातर धूप वाला मौसम रहने की संभावना है. 23 नवंबर को दक्षिण कोंकण-गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

जनवरी से अक्तूबर महीने के बीच महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 899 किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े छत्रपति संभाजीनगर के संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं।  बाढ़ और बारिश के 6 महीनों में 537 मौतें आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन 899 किसान आत्महत्याओं में से 537 मौतें केवल मई से अक्तूबर के बीच हुई हैं। ये वही महीने है जब इस क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ ने फसलों को बड़े पैमाने पर बर्बाद कर दिया था। सबसे अधिक आत्महत्या के मामले बीड और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में दर्ज किए गए हैं। किस जिले में कितने किसानों ने दी जान? मई से अक्तूबर के बीच बाढ़ ने मराठवाड़ा की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी अवधि में बीड जिले के 108 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं, छत्रपति संभाजीनगर के 112, नांदेड़ के 90, धाराशिव के 70, लातूर के 47, परभणी के 45, हिंगोली के 33 और जालना के 32 किसानों ने आत्महत्या की।  किसान आत्महत्या पर सरकार गंभीर महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री आशीष जायसवाल के अनुसार, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसानों से जुड़ीं योजनाओं पर खर्च को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार ने मराठवाड़ा के प्रभावित किसानों के लिए लगभग 32 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे के पैकेज की भी घोषणा की है। किसानों को मामूली मुआवजा  किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने इन आत्महत्याओं पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश और बाढ़ ने किसानों का मनोबल तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को फसलों के नुकसान के लिए मामूली मुआवजा मिला है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया, एक केला किसान का सौदा एक व्यापारी से 25,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से लगभग 100 टन की फसल के लिए हुआ था। लेकिन जब बाढ़ में उसकी पूरी फ़सल बह गई, तो उसे मुआवजे के तौर पर सिर्फ 25,000 रुपये मिले। किसानों के लिए काम करने वाली संस्था शिवर हेल्पलाइन के संस्थापक विनायक हेगना ने सरकार से एक रणनीतिक और लंबे समय तक काम करने वाली आपदा प्रबंधन योजना लागू करने की अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को जलवायु परिवर्तन के पैटर्न को पहचानना चाहिए और कोविड-19 महामारी की तरह एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, जो स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान कर सके।

महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है. मंगलवार को विशेष PMLA कोर्ट फरवरी 2022 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोप तय होने के दौरान आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य होगी. मलिक फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश होना होगा. वहीं, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मलिक की कंपनी, मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर, की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी. कंपनी ने तर्क दिया कि ईडी का मामला केवल अनुमान और कल्पना पर आधारित है और कथित लेनदेन के समय कंपनी अस्तित्व में नहीं थी. हालांकि, विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवंदर ने माना कि प्रथम दृष्टया सबूत रिकॉर्ड में मौजूद हैं. कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक ने डी-कंपनी से जुड़े व्यक्तियों – हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को वैध बनाने में भूमिका निभाई. यह संपत्ति अपराध की आय के दायरे में आती है. हाई कोर्ट में याचिका लंबित नवाब मलिक ने कोर्ट से आरोप तय करने की प्रक्रिया छह सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, क्योंकि उनकी आपराधिक रिट याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है. उनके वकील तारक सईद ने आरोप लगाया कि ईडी ने कुछ जब्त किए गए दस्तावेज छिपाए हैं जो उनके बचाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया. हाई कोर्ट से आदेश नहीं हुआ प्राप्त विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंजाल्विस ने कहा कि हाई कोर्ट से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती. कोर्ट ने भी अभियोजन पक्ष से सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए. स्थगन आदेश के बिना मुकदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता. कुर्ला में बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा वहीं ईडी के अनुसार, नवाब मलिक ने मुंबई के कुर्ला में लगभग 3 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया. जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. इस पूरे लेन-देन में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का नाम शामिल है. कुल ₹16 करोड़ की संपत्ति को “अपराध की कमाई” बताया गया है. यह मामला 2022 से लंबित है. फरवरी 2022 में हुए थे गिरफ़्तार ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ़्तार किया था. एजेंसी ने उनके खिलाफ पीएमएलए की धारा 3, 4 और 70 के तहत मामला दर्ज किया था. मई 2022 में, कोर्ट ने मलिक, दो व्यक्तियों और दो कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की. याचिका लंबित होने के कारण मुकदमे की प्रक्रिया रुकी हुई थी. अब, आरोप तय होने के बाद, मुकदमा आगे बढ़ेगा और मामला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा.

महाराष्ट्र के पुणे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर को गिरफ्तार किया गया है। इंजीनियर को अल-कायदा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जांच के दौरान ठाणे के एक शिक्षक से पूछताछ की गई है। दरअसल, गिरफ्तार इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर ने ठाणे जिले के मुंब्रा स्थित शिक्षक के घर का इस्तेमाल एक बैठक के लिए किया था। इसी सिलिसले में एटीएस अधिकारियों ने मंगलवार को शिक्षक के घर का दौरा किया और हंगरगेकर तथा उनकी बैठक के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि शिक्षक इस मामले में न तो आरोपी है और न ही गवाह। घर की तलाशी के दौरान मिली ये चीजें एटीएस ने इस महीने की शुरुआत में पुणे की एक अदालत को बताया था कि हंगरगेकर कथित तौर पर शहर के कोंढवा इलाके में "आक्रामक" तरीके से धार्मिक प्रवचन देता था। एटीएस ने बताया कि घर की तलाशी के दौरान, एटीएस ने मोबाइल फोन जब्त किए जिनमें 'अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) एंड ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस' शीर्षक वाली डिलीट की गई पीडीएफ फाइलें थीं। 27 अक्टूबर को किया गया गिरफ्तार गौरतलब है कि जुबैर हंगरगेकर को 27 अक्टूबर को अल-कायदा और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंधों और कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, एटीएस को उसके पुराने फोन में एक पाकिस्तानी संपर्क नंबर सेव मिला था। पांच अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर एटीएस ने यह भी बताया कि तलाशी के दौरान, एक व्यक्ति के पास से हंगरगेकर का एक पुराना फोन बरामद हुआ। फोन की संपर्क सूची की जांच के दौरान, पांच अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर सेव पाए गए, जिनमें एक पाकिस्तान का, दो सऊदी अरब का और एक-एक कुवैत व ओमान का था। हालांकि, एटीएस ने बताया कि फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में इन सेव किए गए नंबरों पर कोई कॉल नहीं दिखाई देती। ओसामा बिन लादेन का भाषण एटीएस ने जांच के दौरान ईद-उल-फितर पर अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन द्वारा दिए गए भाषण का उर्दू अनुवाद भी बरामद किया। इसके अलावा, 'इंस्पायर' नामक एक पत्रिका मिली, जिसमें ओएसजी गन स्कूल में एके-47 प्रशिक्षण की तस्वीरें और ओएसजी बम स्कूल से एसीटोन पेरोक्साइड का उपयोग करके आईईडी बनाने की प्रक्रिया का विवरण देने वाले दस्तावेज थे।

महाराष्ट्र के पुणे में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े कथित जमीन घोटाले ने तूल पकड़ लिया है. विपक्ष इस मामले को लेकर उन्हें घेर रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हमला बोला है. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में ₹1800 करोड़ की सरकारी जमीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ ₹300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई. ऊपर से स्टांप ड्यूटी भी हटा दी गई. मतलब एक तो लूट और उसपर कानूनी मुहर में भी छूट! राहुल गांधी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, ये है जमीन चोरी, उस सरकार की, जो खुद वोट चोरी से बनी है. उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटें वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे. न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की. मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है. क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं? बढ़ने वाली हैं पार्थ पवार की मुश्किलें? राहुल गांधी के इस हमले के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है. सूत्रों का कहना है कि फिलहाल कंपनी के कानूनी अधिकार के रूप में दिग्विजय पाटिल पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आगे की जांच में मुख्य कंपनी में पद पर रहे पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज होने की संभावना है. …तो FIR में जोड़ा जा सकता है नाम सूत्रों का कहना है कि पार्थ पवार ने जिस कंपनी के माध्यम से सरकारी जमीन खरीदी, उस कंपनी में वे पद पर थे. इसलिए पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है. जांच में पार्थ पवार का नाम सामने आने पर एफआईआर में उनका नाम जोड़ा जा सकता है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. साथ ही अतिरिक्त चार्जशीट में भी नाम हो सकता है. ⁠अभी पुणे जमीन घोटाले में 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है.