महाराष्ट्र

मुंबई। से सटे ठाणे से अमानवियता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन कर आम लोगों के साथ साथ वन विभाग वाले भी हैरान हैं.  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के पास एक बंदर को धनुष-बाण लगने से घायल होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. इस की सूचना मिलते ही RAWW और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. घायल बंदर को तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है. स्थानीय नागरिक ने SGNP और RAWW की हेल्पलाइन पर कॉल कर इस घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पेड़ पर बैठे बंदर को देखा. उसके श्रोणि (पेल्विक) हिस्से में बाण आर-पार घुसा हुआ था, जिसे देखकर टीम भी हैरान रह गई और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। बंदर की हालत गंभीर, करनी पड़ेगी सर्जरी- डॉक्टर रेस्क्यू के बाद बंदर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज एसोसिएट वेटरनरी डॉक्टर डॉ. प्रीती साठे की देखरेख में किया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार बंदर की हालत गंभीर है और उसे बचाने के लिए बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी. सर्जरी के बाद उसे 24 घंटे निगरानी में रखकर इलाज और पुनर्वास किया जाएगा। मामला दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू वन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस्तेमाल किया गया बाण पेशेवर आर्चरी में उपयोग होने वाला हो सकता है. अधिकारियों ने कहा कि इस घटना से SGNP और येऊर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों पर सवाल उठे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र। आधुनिकता के इस युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है. अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' लॉन्च किया है, जिसका मकसद राज्य के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट रोडमैप बनाने के लिए लोगों के सुझाव इकट्ठा करना है. हाल में ही निकाय चुनाव में मात खाने के बाद पार्टी एक नए तरीके से पैठ बनाने की कोशिश कर रही है.  इसे लेकर राज ठाकरे ने कहा कि एक वेबसाइट, 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' लॉन्च कर रहा हूं, कृपया इस वेबसाइट पर अपना विजन शेयर करें, एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा करेंगे और अगर यह सही हुआ, तो इसे सरकार के सामने पेश किया जाएगा. लोगों से अपने प्लेटफॉर्म में योगदान देने की अपील करते हुए राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, जय महाराष्ट्र! मुझे 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' को पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने इसे जारी होने के बाद एक बार भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाई और न ही सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई मतलब की समझ मिली, आगे कहा कि डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट पेश करते समय, मैंने एक वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए अपना नजरिया बताया था कि डेवलपमेंट को एक एस्थेटिक विजन के साथ क्यों जोड़ा जाना चाहिए, उस समय के हालात पर यह मेरी राय थी लेकिन, 2014 से 2025 तक के ग्यारह साल के समय में, महाराष्ट्र और ज्यादा टूटा-फूटा और गंदा होता गया है. सोशल मीडिया पर लिखा कि डेवलपमेंट' की परिभाषा सिर्फ सड़कों और फ्लाईओवर बनाने तक सीमित हो गई है. सत्ताधारी लोग सिर्फ इतने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने और उद्घाटन करने में ही अपनी संतुष्टि ढूंढने लगे हैं, यहां इतने हजार करोड़ और वहां इतने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने और उद्घाटन करने में ही अपनी संतुष्टि ढूंढने लगे हैं. इसके अलावा कहा कि नागरिक मुफ्त चीजों के बजाय अच्छी क्वालिटी की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने यह एहसास खो दिया है, जबकि खराब प्लानिंग के कारण लोगों पर लगातार बढ़ते कर्ज का बोझ डाला है. इसके साथ ही, एक और ट्रेंड बढ़ गया है, कई सरकारी स्कीमों के जरिए नागरिकों को अलग-अलग तरह की मुफ्त चीजें बांटने का चलन, नागरिक कभी भी मुफ्त चीजें नहीं चाहते, वे असल में अच्छी क्वालिटी की जिंदगी चाहते हैं और फिर भी, यह बुनियादी एहसास पूरी तरह से खो गया लगता है. इसके अलावा कहा कि 2026-27 के राज्य बजट में, सरकार ने खुद ऑफिशियली माना है कि राज्य पर अभी ₹11 लाख करोड़ का बहुत बड़ा कर्ज है, यह सब क्यों हुआ? इसका जवाब पूरी तरह से प्लानिंग की कमी में है. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यह बुनियादी समझ कि डेवलपमेंट, एक सोची-समझी और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था. इस पूरी स्थिति पर सोचते हुए, हमने एक बार फिर महाराष्ट्र के लिए एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट पेश करने का फैसला किया है, हालांकि, इस बार सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय पर निर्भर रहने के बजाय हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन को शामिल करने की कोशिश की. इसी मकसद से यह वेबसाइट बनाई गई है. मेन हेडिंग्स और सब-हेडिंग्स की एक सीरीज के जरिए, हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो यह पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का अप्रोच सच में होलिस्टिक हो।

मुंबई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मालूम है कि ममता बनर्जी को वो हरा नहीं सकते. उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी ये बात मालूम है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ही जीतेगी- संजय राउत शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा, "इसलिए पश्चिम बंगाल का पूरा कंट्रोल ले लिया है. चीफ सेक्रेटरी का, डीजी, कमिश्नर का ट्रांसफर, इससे क्या होगा भाई? और राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता है? असम में क्यों नहीं हो रहा, असम का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है आपको मालूम है? किस तरह से उसका प्रशासन चल रहा है.  लेकिन आप कुछ भी करिए देश की जनता ममता दीदी के साथ है. वो लड़ने वाली शेरनी है. हम सब उनके साथ हैं. फिर एक बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की ही जीत होगी." दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शीर्ष नौकरशाहों और आईपीएस अधिकारियों के रातोंरात तबादला किए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग पर सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों समेत कई वरिष्ठ राज्य अधिकारियों का एकतरफा तबादला कर दिया था। ईरान-इजरायल युद्ध पर क्या कहा? ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत ने कहा, "पीएम मोदी ने सिर्फ चिंता जाहिर की है. अभी-अभी उनकी आंख खुली है. लेकिन चिंता नहीं, आप युद्ध रोकने के लिए उसमें सक्रिय हो जाइए. इजरायल पूरा चल रहा है. आस-पास के खाड़ी देशों में भी धुआं-धुआं हो रहा है. भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए. हम बड़ा देश हैं. 140 करोड़ का देश है. आप विश्वगुरू हैं. तो आप सिर्फ चिंता व्यक्त करके क्या करोगे?"

मुंबई। के सायन इलाके से साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 22 साल की युवती को जिन्न और तांत्रिक शक्तियों के नाम पर ऐसा फंसाया गया कि उससे करीब 15 लाख 93 हजार 980 रुपये ठग लिए गए. यह ठगी कोई एक-दो बार में नहीं, बल्कि करीब ढाई साल तक लगातार चलती रही. फिलहाल मुंबई साइबर सेल ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुआ पूरा खेल पुलिस के मुताबिक, पीड़िता साल 2023 में इंस्टाग्राम चला रही थी. इसी दौरान उसे “पावरफुल ओबसेशन हीलर” नाम का एक पोस्ट दिखा. इसमें करियर, प्यार और जिंदगी की परेशानियों को दूर करने का दावा किया गया था. युवती ने जैसे ही पोस्ट में दिए लिंक पर क्लिक किया, उसकी बातचीत व्हाट्सएप पर एक शख्स से शुरू हो गई। यह शख्स खुद को कभी वाहिद तो कभी साहिल बताता था. शुरुआत में उसने मीठी-मीठी बातें करके युवती का भरोसा जीता और कहा कि उसका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। जिन्न और तांत्रिक शक्ति का डर दिखाकर बनाया शिकार कुछ दिन बाद आरोपी ने युवती को खास तांत्रिक विधि कराने की सलाह दी. उसने दावा किया कि उसके पास जिन्न है, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है, चाहे पैसा हो, करियर हो या प्यार. आरोपी ने कहा कि अगर यह विधि पूरी कर ली जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। धीरे-धीरे उसने युवती को इस बात का यकीन दिला दिया कि अगर वह पैसे नहीं देगी तो काम अधूरा रह जाएगा या फिर बुरी ताकतें उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। छोटी रकम से शुरू होकर लाखों तक पहुंची ठगी शुरुआत में आरोपी ने सिर्फ 25 हजार रुपये मांगे. इसके बाद अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगने का सिलसिला शुरू हो गया. कभी कहा गया कि विधि अधूरी है, कभी नकारात्मक ऊर्जा हटानी है और कभी जिन्न नाराज हो गया है। डर और भरोसे के बीच फंसी युवती लगातार पैसे भेजती रही. उसने अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की. इन खातों में सुमरा मोहम्मद, मोसिन सलीम और गुलनाज जैसे नाम इस्तेमाल किए गए। सोना बेचकर भी दिए पैसे, फिर खुली आंखें इस ठगी का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि युवती ने अपने घर का सोना तक बेच दिया और उसकी रकम भी ठगों को दे दी. ढाई साल तक पैसे देने के बावजूद जब कोई फायदा नहीं हुआ और मांग लगातार बढ़ती गई, तब जाकर उसे शक हुआ. आखिरकार उसने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। संगठित गिरोह का शक, जांच जारी शिकायत के बाद साइबर सेल ने इंस्टाग्राम आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि यह किसी बड़े और संगठित साइबर ठग गिरोह का काम हो सकता है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अंधविश्वास के नाम पर निशाना बनाता है।

महाराष्ट्र। सरकार मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक जेट्टी विकसित करने की योजना बना रही है। राज्य के बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि दक्षिण मुंबई स्थित ऐतिहासिक तटीय क्षेत्र में जेट्टी नंबर-5 से जुड़े अनुमति, शुल्क ढांचे और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से भी चर्चा की गई है। यह जानकारी उन्होंने सदस्य अशोक पाटिल द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। इस दौरान विधायक वरुण सरदेसाई और प्रकाश सुर्वे ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। राणे ने कहा कि सरकार मुंबई को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन और समुद्री केंद्र बनाने के लिए जेट्टी प्रबंधन को मजबूत करने, आधुनिक नौकाओं को बढ़ावा देने, मरीना और यात्री सुविधाएं विकसित करने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गेटवे क्षेत्र में यात्रियों की भारी आवाजाही के कारण अक्सर भीड़भाड़ की स्थिति बनती है। इसे कम करने और सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए नई जेट्टी अवसंरचना की योजना तैयार की जा रही है। इस क्षेत्र में कुल पांच जेट्टी हैं, जिनमें से जेट्टी नंबर 1 से 4 आम यात्रियों के लिए उपयोग में हैं और इनका संचालन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट करता है। वहीं जेट्टी नंबर 5 को मुख्य रूप से निजी और बड़े यॉट्स के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे अन्य जेट्टी पर दबाव कम होगा।

मुंबई। मराठा समाज के कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि समुदाय फिर से मुंबई की ओर मार्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने वादे को तोड़ती है, तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। जरांगे पाटिल ने कहा अगर देवेंद्र फडणवीस मराठा समाज को आरक्षण देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने हैदराबाद गैजेट के जीआर को जारी ही नहीं किया होता। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि मराठा समाज अपने अधिकारों और आरक्षण के लिए पूरी तरह जागरूक और संगठित है। मालाड PAP जमीन आवंटन में गड़बड़ी जांच का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मुंबई के मालाड इलाके में प्रोजेक्ट प्रभावित व्यक्तियों (PAP) के लिए जमीन आवंटन में कथित बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की जांच का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि जांच पूरी होने तक कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होगी। शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने विधानसभा में बताया कि यह जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में की जाएगी और आवश्यक निर्देश मुंबई नगर निगम को दिए जाएंगे। यह मुद्दा कांग्रेस के असलम शेख द्वारा कॉलिंग अटेंशन नोटिस के जरिए उठाया गया, जबकि भाजपा के योगेश सागर और मुर्जी पटेल ने भी सवाल किए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि जमीन आवंटन में डेवलपर को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) और प्रीमियम सामान्य दर से बहुत अधिक दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई। विदेशी फंडिंग के शक में गुलजार-ए-रजा के खाते फ्रीज महाराष्ट्र एटीएस ने संदिग्ध विदेशी फंडिंग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गुलजार-ए-रजा नामक संगठन के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में बताया कि संगठन को करीब चार करोड़ रुपये दान के रूप में मिले थे, जिनमें कुछ रकम संदिग्ध विदेशी खातों से आई बताई जा रही है। जांच एजेंसी को शक है कि संगठन धार्मिक गतिविधियों के नाम पर धन जुटा रहा था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक व आयकर विभाग को गुमराह किया गया। फिलहाल एटीएस लेनदेन और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।

महाराष्ट्र। विधानसभा में सोमवार को ऐतिहासिक धर्म स्वतंत्रता विधेयक बहुमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद अब यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक जबरन, धोखे से और अवैध तरीके से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। सोमवार को विधानसभा में इस विधेयक पर लंबी और विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद देर रात मतदान के दौरान सदन ने बहुमत से इसे मंजूरी दे दी। यह विधेयक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा कि यह कानून राज्य में जबरन और प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं, विपक्ष के कुछ दलों ने इस पर अलग-अलग मत व्यक्त किए। इस विधेयक के समर्थन में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने भी सरकार का साथ दिया, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। विधानसभा से पारित होने के बाद अब यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा।  भाभी सुनेत्रा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगी सुप्रिया महाराष्ट्र में पुणे की बारामती और अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद दोनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव कराने की कवायद शुरू हो गई है। पहल खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। वहीं, सोमवार को एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष एवं बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी बारामती उपचुनाव में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से और शिवाजी कर्डिले राहुरी से भाजपा के विधायक थे। 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजीत की मौत हो गई थी। वहीं, शिवाजी कर्डिले का 17 अक्तूबर 2025 में बीमारी से निधन हो गया था। निर्वाचन आयोग ने रविवार को दोनों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। सुप्रिया उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा की ननद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया ने सुनेत्रा को हराया था। उसके बाद सुनेत्रा राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। ठाणे के नए रेलवे स्टेशन का नाम 'धर्मवीर आनंद दिघे' रखने की मांग शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने संसद में मांग की है कि ठाणे और मुलुंड के बीच बनने वाले नए रेलवे स्टेशन का नाम दिवंगत नेता धर्मवीर आनंद दिघे के नाम पर रखा जाए। आनंद दिघे शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुरु थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्टेशन के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं और यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। सांसद म्हस्के ने कहा कि ठाणे की करीब 26 लाख आबादी के लिए रेलवे ही परिवहन का मुख्य साधन है। नया स्टेशन बनने से ठाणे स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा। उन्होंने ठाणे स्टेशन के कायाकल्प के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 949 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग भी की। इसके अलावा, उन्होंने ठाणे स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल क्लिनिक फिर से खोलने और कोरोना के समय बंद हुई बुजुर्गों की रेल टिकट छूट को दोबारा शुरू करने का मुद्दा उठाया। म्हस्के ने मुंबई से चिपळूण और ठाणे से कसारा, कर्जत व खोपोली के बीच लोकल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने दुरंतो एक्सप्रेस को ठाणे, कल्याण, पनवेल और दादर स्टेशनों पर रोकने का सुझाव दिया। साथ ही फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म विस्तार के काम में तेजी लाने, नवी मुंबई एयरपोर्ट तक रेल सेवा जोड़ने और कुछ स्टेशनों का रखरखाव सिडको (CIDCO) से लेकर मध्य रेलवे को सौंपने की मांग भी रखी। नाबालिग लड़की के सामने अश्लील हरकत करने वाले युवक पर केस दर्ज महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 28 साल के युवक पर 13 साल की नाबालिग लड़की के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। यह घटना भिवंडी इलाके की एक चाल में 14 मार्च को हुई थी। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि लड़की की मां ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी घर के बाहर खड़ी थी, तभी आरोपी ने उसके सामने अश्लील हरकत किया। पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों या हरकतों से संबंधित है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। 2037 तक महाराष्ट्र की सभी सरकारी बसें होंगी इलेक्ट्रिक,  बोले- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की सभी बसें साल 2037 तक इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को विधान परिषद में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक महाराष्ट्र की सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एमएसआरटीसी ने 2037 तक अपनी पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की योजना बनाई है। मंत्री ने सदन को बताया कि वर्तमान में एमएसआरटीसी के पास कुल 22,000 बसें हैं। इनमें से अभी केवल 800 बसें ही इलेक्ट्रिक हैं। बाकी बसों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। इस बड़े बदलाव के साथ एमएसआरटीसी राज्य का पहला ऐसा परिवहन निगम बन जाएगा जिसकी सभी बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को कई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। सरकार राज्य के हर हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से कर रही है ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो।

महाराष्ट्र | सरकार ने बीते दिनों विधानसभा में धर्मांतरण कानून पेश किया है. जो पारित होने के बाद कानून बन चुका है. राज्य सरकार के मुताबिक यह बिल धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन या अन्य रिश्तेदारों को शिकायत करने की अनुमति देता है.इसमें कानून में धर्मांतरण से 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है. साथ ही बार-बार उल्लंघन करने पर 10 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है. इस बिल के विरोध में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया है. जिस पर बीजेपी नेता संजय निरुपम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी अपने मौलानाओ को समझा दें की कोई भी मौलाना लव जिहाद, गुमराह कर या कानून का उलंघन कर धर्म परिवर्तन कराएंगे तो जेल भेजे जाएंगे| ओवैसी ने 'एक्स' पर जताया विरोध असदुद्दीन ओवैसी ने 'एक्स'पर लिखा कि महाराष्ट्र का धर्मांतरण विरोधी विधेयक उत्तर प्रदेश जैसे सबसे खराब कानूनों से भी बुरा है. ये कानून पहले से ही वास्तविक धर्मांतरण को भी अपराध मानते हैं, इंटरकास्ट जोड़ों के लिए शादी को जोखिम भरा बनाते हैं और धर्मांतरण के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी करता है.उन्होंने आगे लिखा कि महाराष्ट्र का कानून अब धर्मांतरण दस्तावेजों का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है और 'शिक्षा के माध्यम से ब्रेनवाशिंग' द्वारा धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है. इन व्यापक शब्दों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने के लिए किया जा सकता है, जो इस विधेयक का उद्देश्य है| ओवैसी ने दिया उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोई पवित्र किताब पढ़ता है और किसी विद्वान से धर्म के बारे में सीखता है, तो क्या इसे ब्रेनवाशिंग माना जाएगा? यह पुलिस को बिना किसी शिकायत के भी अपने आप जांच शुरू करने की अनुमति देता है. इसका मतलब यह है कि भले ही व्यक्ति के परिवार के सदस्य धर्मांतरण का विरोध न करें, पुलिस फिर भी उसे गिरफ्तार कर सकती है. विडंबना यह है कि ऐसा कानून बाबासाहेब अंबेडकर की भूमि में लाया जा रहा है. उसी राज्य में जहां उन्होंने 3-6 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था. उन्होंने कहा कि यह निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है. सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस अधिकार में धर्म चुनने या न चुनने की स्वतंत्रता भी शामिल है. आखिरकार, संविधान की प्रस्तावना सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार देती है|  संजय निरुपम ने दी प्रतिक्रिया संजय निरुपम ने कहा कि अब डराकर और लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं होगा. बाबासाहेब अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ स्वेच्छा से बुद्ध धर्म अपनाया . अंग्रेज और कांग्रेस भी बाबासाहेब अंबेडकर के खिलाफ नहीं जा सके. ओवैसी अपने स्वार्थ के लिए बाबासाहेब अंबेडकर को बीच में नहीं लाए. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग महाराष्ट्र को हरा करने का बयान देते है वही इसका विरोध कर रहे है. महाराष्ट्र का रंग भगवा था और भगवा ही रहेगा|

मुंबई | की महानगरपालिका यानी बीएमसी की मेयर रितु तावड़े की सरकारी गाड़ी और उनके साथ चलने वाली एस्कॉर्ट गाड़ी पर लगी लाल और नीली बत्ती को हटा लिया गया है. बीएमसी ने यह कदम विपक्ष के लगातार दबाव और सोशल मीडिया पर हुए बवाल के बाद लिया है.दरअसल यह मुद्दा सबसे पहले सोशल मीडिया पर 11 मार्च को सामने आया. जब कई लोगों ने मेयर के गाड़ी की फोटो पोस्ट कर सवाल उठाया कि, क्या मेयर की गाड़ी पर पुलिस जैसी लाल और नीली बत्तियां लगाने की अनुमति हैं. यह मामला 13 मार्च को सामने आया, जब आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मेयर को पत्र लिखकर इन लाइटों के इस्तेमाल पर सवाल पूछे| लाल-नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक गलगली ने अपने पत्र में लिखा कि यह देखा गया है कि सरकारी वाहनों के साथ-साथ एस्कॉर्ट वाहनों पर भी लाल और पीली बत्तियों का अनाधिकृत इस्तेमाल किया जा रहा है. मगर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसी लाइटों के इस्तेमाल पर रोक है और इनकी अनुमति केवल कुछ विशेष आपातकालीन सेवाओं के लिए ही दी गई है| 'गाड़ी पर लाइट लगाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं' इस पर अब राजनीति तेज हो गई और मेयर के साथ-साथ मुख्यमंत्री को भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी पड़ी. बीएमसी मेयर रितु तावड़े से जब गाड़ियों को लेकर सवाल पूछ गया तो रितु ने कहा,  गाड़ी पर लाइट लगाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है . मेयर ने इस मामले को प्रशासनिक चूक बताया, कहा कि उन्हें जनता तक जाने के लिए बत्ती की जरूरत नहीं है उनका कम ज्यादा जरूरी है. उन्होंने बोला की वैसे भी सरकारी गाड़ी देते समय प्रशासन को यह देख लेना चाहिए था कि इस की अनुमति है या नहीं .विपक्ष ने मौका पाते है मामले में बीजेपी को आड़े हाथ लिया है. पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर ने बीएमसी मेयर को घेरते हुए कहा कि, VIP कल्चर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने खत्म किया था, लेकिन मुंबई के मेयर वीआईपी कल्चर से खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने सवाल किया कि क्या मेयर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी बड़ी हो गई हैं? 'मेयर को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जांच करने पर उन्हें पता चला कि लाल बत्ती गाड़ी की छत पर नहीं, बल्कि बोनट पर लगी थी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मेयर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, जो सही नहीं है.सरकारी गाड़ियों पर बत्ती के इस्तेमाल पर 1 मई 2017 से रोक लगा दी थी. केंद्र सरकार ने अपने फैसले में कहा था कि सरकारी या किराए पर ली गई गाड़ियों पर लाल बीकन और नेम-प्लेट, प्रतीक-चिह्न और झंडे जैसे दूसरे निशान दिखाने पर पाबंदी है. सरकार ने इसकी इजाजत सिर्फ जरूरी आपातकालीन सेवाओं में ही दी है|

भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडू में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इस बीच पक्ष-विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है.उन्होंने कहा है कि NDA की जीत होगी. NDA पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पांचों राज्यों में जीतेगी. 2014 से पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है. इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है. पांचों राज्यों में NDA की ही जीत होगी| चुनाव आयोग ने घोषित किया कार्यक्रम रविवार (15 मार्च) को भारतीय चुनाव आयोग ने इन राज्यों में कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसमें असम में 9 अप्रैल को सिर्फ एक चरण में वोटिंग होगी. साथ ही 4 मई को नतीजे आएंगे. वहीं केरल में भी 9 अप्रैल एक चरण में चुनाव होगा. पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे.इसके अलावा पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है. जिसके लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा. इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणा 4 मई को घोषित किए जाएंगे| बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पांच राज्यों की सत्ता की दौड़ में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन असली कसौटी पश्चिम बंगाल में है जहां पार्टी ममता बनर्जी की मजबूत तृणमूल मशीनरी से भिड़ने के लिए तैयार है. पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2021 के चुनावों में बीजेपी ने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी पकड़ मजबूत की|बीजेपी की 294 सदस्यीय विधानसभा में सीट की संख्या 2016 में मात्र तीन से बढ़कर 77 हो गई. चुनावी रणनीति में नए बदलाव के साथ, बीजेपी इस बार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ फैली जनविरोधी लहर का लाभ उठाकर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में आश्वस्त है|

मुंबई | यूएस, इजरायल और ईरान के युद्ध से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दोहरी मार बनकर दिख रहा है. एक तरफ ईंधन की कमी की आशंका है, तो दूसरी ओर इसी बहाने साइबर ठगी के नए मामले सामने आने लगे हैं.मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटे जाने की धमकी देकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर ठगों का गिरोह सक्रिय हो गया है. ताजा मामला विलेपार्ले पूर्व का है, जहां चिंतन छेड़ा नाम के एक व्यक्ति को गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार रुपये की ठगी कर ली गई| गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताकर किया फोन मिली जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को महानगर गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताकर फोन किया और कहा कि उनका गैस बिल बकाया है. अगर तुरंत बिल अपडेट नहीं किया गया तो गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा. ठगों ने डर का माहौल बनाकर उनसे एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा. जैसे ही पीड़ित ने फाइल डाउनलोड की, ठगों ने उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया और खाते से 70 हजार रुपये निकाल लिए.बताया जा रहा है कि अब तक मुंबई के कई लोगों को घरेलू गैस कनेक्शन बंद करने की धमकी देकर लाखों रुपये की ठगी की जा चुकी है. खास तौर पर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जा रहा है| गैस की संभावित कमी की खबरों का उठाया जा रहा है फायदा जानकारी के मुताबिक खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण गैस की संभावित कमी की खबरों का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों में डर पैदा कर रहे हैं. गैस सप्लाई बंद होने की आशंका दिखाकर वे लोगों को झांसे में ले रहे हैं.साइबर ठग खुद को महानगर गैस लिमिटेड का अधिकारी बताकर कभी बकाया बिल का बहाना करते हैं तो कभी बिल अपडेट करने के नाम पर लोगों से मोबाइल में फाइल डाउनलोड करवाते हैं और फिर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं|

महाराष्ट्र | शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने शनिवार, 14 मार्च को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला. देशभर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर मचे हाहाकार के बीच संजय राउत ने दावा किया कि सरकारें झूठ बोल ही हैं और समस्या का निपटारा करने के बजाय सत्ताधारी दल चुनाव प्रचारों में जुटे हुए हैं. संजय राउत ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में 40 फीसदी से ज्यादा होटल-रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं. सभी जगहों पर सिलेंडर की कमी है और मोदी-फडणवीस सरकारें शांत हैं. इतना ही नहीं, संजय राउत ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के 'फेलियर' की वजह से भारत को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है | 'देश परेशान है, बीजेपी चुनाव प्रचार में लगी'- संजय राउत संजय राउत ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'बीजेपी और उनके सहयोगी दल केंद्र और राज्य स्तर पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. यह कह रहे हैं कि सबकुछ सामान्य रूप से चल रहा है, जबकि यह सही नहीं है. दूसरी तरफ, बीजेपी के नेता दक्षिण में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'होटल इंडस्ट्री 40 फीसदी तक बंद हो चुकी है और अब तक न तो मुख्यमंत्री फडणवीस, न ही डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री या गृहमंत्री ने कोई भी बयान दिया. जैसे नोटबंदी के दौर में कतारें लगी थीं, वैसी ही कतारें अब भी लग रही हैं.'शिवसेना यूबीटी सांसद ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, 'यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार की विदेश नीति असफल साबित हुई है. आप किस मुंह से ईरान से बात करने जाएंगे? यह जरूरी है कि भारत तटस्थ रुख अपनाए और ईरान को नैतिक समर्थन दे. हमारे राजनयिक संबंध केवल तेल टैंकरों की सुविधा प्रदान करने तक ही सीमित नहीं हैं.'बीजेपी पर भड़कते हुए संजय राउत ने आगे कहा, 'दिल्ली में नारेबाजी हो रही है 'नरेंद्र भाई गायब, सिलेंडर्स गायब'. इस पर चर्चा करने के लिए बैठक कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं |'

महाराष्ट्र। सरकार ने अब पैसेंजर लेकर चलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-रिक्शा) और ई-बाइक के लिए परमिट लेना जरूरी कर दिया है। यह फैसला राज्य में नियमों को एक जैसा बनाने के लिए लिया गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को दी। इससे पहले, इलेक्ट्रिक ऑटो को अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब, जैसे-जैसे इन वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सरकार ने फैसला किया है कि सभी ई-रिक्शा और ई-बाइक को परमिट लेना होगा। क्या है नए नियम, समझिए राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के तहत अब इन वाहनों की नंबर प्लेट हरी पृष्ठभूमि और पीले अक्षरों वाली होगी। अब परंपरागत ऑटो, टैक्सी और इलेक्ट्रिक रिक्शा सभी पर एक जैसे नियम लागू होंगे। मंत्री सरनाईक ने बताया कि कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन कम होगा।  सभी वाहनों में आएगा अनुशासन- राज्य सरकर मामले में राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से सभी वाहनों में अनुशासन आएगा, नियमों का पालन होगा और यात्रियों को सुरक्षित सेवा मिलेगी। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि महाराष्ट्र परिवहन विभाग अब सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे लोग आवेदन जमा करना, दस्तावेज जांचना और परमिट मंजूर करवाना आसान तरीके से कर पाएंगे।

मुंबई। के दहिसर इलाके में बाइक पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के एक घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह घटना गणपत पाटिल नगर इलाके में हुई। होली के दिन बाइक पार्किंग को लेकर भरत आढव और कृष्णा राजा यादव के बीच विवाद हुआ था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को उसी विवाद को लेकर कृष्णा राजा यादव ने भरत आढव पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक घंटे के भीतर पकड़ लिया और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है। बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने राहुल गांधी से की बात बारामती विमान हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी-एससीपी के नेता रोहित पवार ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने राहुल गांधी से विस्तार से चर्चा की है। रोहित पवार ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच की निष्पक्षता को लेकर आशंकाएं हैं, क्योंकि उड्डयन मंत्रालय उन दलों के पास है जिनके साथ कथित रूप से संबंधित संगठनों के लिंक होने की बात सामने आ रही है। पवार ने कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि हादसे से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जा सके।

महाराष्ट्र | मिडिल इस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत में दिखने लगा है. महाराष्ट्र सरकार ने वेस्ट एशिया में चल रहे संकट के बीच राज्य में LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम और जिला स्तरीय समितियां गठित करने का फैसला किया है. सरकार ने साफ किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है.खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल दिग्गीकर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में LPG वितरण की निगरानी की जाए और आपूर्ति सुचारू रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. विभाग के मुताबिक मार्च में घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता पिछले छह महीनों की तुलना में अधिक दर्ज की गई है | जिला स्तर पर बनेगी निगरानी व्यवस्था गैस आपूर्ति में किसी भी संभावित बाधा को रोकने और बेहतर समन्वय के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी. इन समितियों में पुलिस अधीक्षक, जिला आपूर्ति अधिकारी और सरकारी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इनकी जिम्मेदारी LPG सप्लाई चेन की निगरानी, कानून व्यवस्था बनाए रखना और स्थिति पर रोजाना रिपोर्ट देना होगी |मुंबई-ठाणे राशनिंग क्षेत्र में अलग समिति गठित की जाएगी, जो कंट्रोलर ऑफ राशनिंग के नेतृत्व में काम करेगी. इसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कंट्रोलर (राशनिंग) भी सदस्य होंगे. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा को समय रहते दूर किया जा सकेगा | जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता सरकार ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों, सरकारी छात्रावासों, सरकारी स्कूल और कॉलेज के मेस, मिड-डे मील योजना और आश्रम स्कूलों को LPG सिलेंडर की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाए. इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर कोयला या केरोसिन जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की संभावना भी तलाशने को कहा गया है, हालांकि इसके लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन करना होगा.अधिकारियों को रेडियो, एफएम चैनलों, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के जरिए रोजाना जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गैस आपूर्ति को लेकर अफवाहें न फैलें. सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है | मांग और उत्पादन का संतुलन राज्य के अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र में एलपीजी की औसत दैनिक मांग करीब 9,000 मीट्रिक टन है. पीटीआई के अनुसार, पिछले दो दिनों में रिफाइनरियों में उत्पादन बढ़ाकर लगभग 11,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे मांग को पूरा किया जा सके. इसके अलावा घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध है.राज्य में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बताया गया है. रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और बाजार की मांग पूरी करने के लिए प्रतिदिन करीब 15,000 किलोलीटर पेट्रोल और 38,000 किलोलीटर डीजल का उत्पादन किया जा रहा है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी तरह की घबराहट न फैलाएं क्योंकि सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं |