उद्धव ठाकरे: शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलता. महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप जो उन्होंने किया है, वह गंगा में कई बार स्नान करने से भी नहीं धुलेगा. शिंदे का बिना नाम लिए उद्धव ने कहा कि मैं गंगा का सम्मान करता हूं, इसमें डुबकी लगाने का क्या फायदा है. यहां आप महाराष्ट्र को धोखा देते हैं और फिर डुबकी लगाते हैं. इससे किसी का पाप नहीं धुलता. गंगा में कई बार डुबकी लगाने के बाद भी विश्वासघाती होने का ठप्पा कैसे जाएगा. मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया. ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को भगवान राम का महत्व सिखाने की जरूरत नहीं है. बीजेपी पर हमला करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश उन लोगों के हाथों में है जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध नहीं है. वहीं राज्य उन लोगों के हाथों में है जिनका संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से कोई संबंध नहीं था. एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर किया था कटाक्ष इससे पहले शिंदे ने महाकुंभ में शामिल नहीं होने के लिए ठाकरे पर कटाक्ष किया था और कहा था कि ठाकरे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं. दरअसल, इस हफ्ते की शुरुआत में शिंदे और शिवसेना विधायक महाकुंभ के लिए प्रयागराज गए थे. उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी. इस दौरान मीडिया से बातचीत में शिंदे ने कहा था किजो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया. वे कहते रहते हैं कि वे हिंदू हैं. बगावत के बाद से शिंदे-उद्धव में सियासी दुश्मनी शिंदे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने गर्व से नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं लेकिन अब वे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं और बाल ठाकरे को हिंदूहृदय सम्राट कहते हैं. पार्टी में बगावत के बाद से शिंदे और उद्धव में सियासी दुश्मनी है. 2022 में उद्धव की शिवसेना ने शिंदे और 39 विधायकों पर शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 50 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया था.

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला के साथ कैब चालक द्वारा अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। यह घटना 21 फरवरी को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुई। कैब चालक ने रियर व्यू मिरर की तरफ देखकर महिला के सामने अश्लील हरकत (मास्टरबेट) की। पीड़िता ने इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी कैब चालक सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना पुणे में हाल ही में हुए बस रेप मामले के बाद आई है, जिससे शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। पिछली सीट पर थी महिला शहर की एक आईटी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने वाली महिला लोकप्रिय राइड-हेलिंग ऐप के जरिए कैब बुक की थी। जैसे ही वाहन संगमवाड़ी रोड से पाटिल एस्टेट चौक की ओर बढ़ा। तो महिला ने देखा कि ड्राइवर रिअर कैमरे को एडजस्ट कर रहा है। बाद में पता चला कि वह अगली सीट पर हस्तमैथुन कर रहा है। महिला ने इसके बाद कैब को छोड़कर पुलिस को शिकायत दी थी। खड़की पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गजानन चोरमले के अनुसार महिला ने बताया कि ड्राइवर रियर-व्यू मिरर के जरिए उससे आंखें मिलाते हुए हस्तमैथुन कर रहा था। इससे महिला को काफी असहज महसूस हुआ। चोरमेल ने कहा कि रिपोर्ट मिलने पर हमने तुरंत संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी सुमित कुमार उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है। वह हाल ही में मुंबई से पिंपरी चिंचवाड़ आया था। कैसे कसा शिकंजा? पुलिस को महिला को देखकर कार के अंदर हस्तमैथुन करने के आरोपी को बुकिंग रिकॉर्ड और वाहन के पंजीकरण के विवरण के कैब मालिक का पता लगाया। इसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर किया गया। पुलिस कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है। 

मुंबई में 2025 के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना के लिए जाने वाले सभी हज यात्रियों को हज प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है. मुंबई स्थित हज समिति ने हज हाउस में ही हज जाने वाले लोगों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की. कार्यक्रम का उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने किया. कार्यक्रम में हज यात्रियों को चैटबॉट के बारे में भी जानकारी दी गई. ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य हज जाने वाले लोगों को यहां से वहां तक की हर जरूरी जानकारी देना है. इसके साथ ही उन्हें आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में है. भारतीय हज समिति के अध्यक्ष ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी ने प्रशिक्षकों से हज जाने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं, नए बदलाव के बारे में जानकारी देने की बात कही.ताकि उन्हें सुचारू रूप से हज करने में मदद मिल सके. ट्रेनिंग पहले दिन क्या हुआ? हज हाउस में हो रहे इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहले दिन दो सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें जाने से लेकर वापस आने तक हर जरूरी जानकारी हज यात्रियों को दी गई. सामान से लेकर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी दी गई. इस कार्यक्रम में हर विभाग के लोग मौजूद थे, उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी. चैटबॉट करेगा यात्रियों की मदद कार्यक्रम में ट्रेनिंग के दौरान हज यात्रियों को नई सुविधाओं के साथ हज सुविधा ऐप 2.0 का लॉन्च किया. इसमें आपको हर तरीके की जानकारी मिलेगी. इसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई और पेमेंट समेत तमाम कागजात सुरक्षित रखे मिलेंगे. कागज वाले परिचय पत्र की जगह पीवीसी आईडी कार्ड शामिल है. सरकार का फोकस इस बात पर है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े. यही कारण है कि सभी यात्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है.

करीब दो महीने पहले महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी. जिले के करीब 15 गावों के लोग अचानक से गंजे का शिकार होने लगे थे. लोगों के सिर से बाल गायब हो रहे थे. क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े… सभी इस गंजेपन का शिकार हो रहे थे. अब गंजेपन की इस बीमारी को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. इसका आरोप पंजाब के गेहूं पर लगा है. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. हिम्मतराव बावस्कर का दावा है कि सरकारी गल्ले में आए पंजाब के गेहूं को खाने से 15 गांवों के करीब 300 लोगों के बाल झड़ गए. इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में बुलढाणा जिला अचानक से सुर्खियों में आ गया था. जिले के शेगाव तहसील के बोंडगांव, कालवड़ और हिंगना गांव सहित 15 गांवों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों के बाल झड़ने लगे थे. इससे सभी गंजे होते जा रहे थे. यहां तक कि महिलाएं भी इसका शिकार हो रही थीं. तीन दिन में गंजे हो जाते थे गांव के लोग इस बीमारी के पहले दिन व्यक्ति के सिर में खुजली शुरू होती थी. दूसरे दिन से बाल हाथ में आने शुरू हो जाते थे और तीसरे दिन मरीज गंजा हो जाता था. इस बीमारी से सबसे ज्यादा पुरुष पीड़ित थे. गांव में अचानक फैली इस बीमारी से लोग डर गए. देखते ही देखते गांव के आधे लोग गंजे दिखने लगे. लोगों ने आयुर्वेद से लेकर एलोपैथ तक में इलाज कराना शुरू कर दिया. गांवों में फैल ये बीमारी कौन सी थी, इसका पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन गांवों में जाकर सर्वे किया. साथ ही पानी का सैंपल भी लिया. अचानक फैली इस बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग को भी हैरत में डाल दिया. वहीं गांव वालों ने इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज ढूंढने की मांग की. एक महीने सैंपल की जांच की वहीं जांच सैंपल लेने के करीब दो महीने बाद इस गंजे पन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. गांव वालों के बाल झड़ने के पीछे पंजाब से आए गेहूं के आटे को खाना बताया जा रहा है. इसका दावा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और मशहूर फिजिशियन डॉ. हिम्मतराव बावस्कर ने किया है. डॉ. हिम्मतराव बावस्कर ने यह दावा पिछले एक महीने से रिसर्च करने के बाद किया है.  सरपंच के घर से गेहूं का सैंपल लिया था डॉ. हिम्मतराव बावस्कर की मानें तो इस इलाके के लोग जो गेहूं खा रहे हैं, उसमे सेलेनियम की ज्यादा मात्रा पाई गई. साथ ही गेहूं में जिंक की मात्रा भी बहुत कम पाई गई. बुलढाणा के 15 गांवों के 300 से ज्यादा लोगों के बाल अचानक से झड़ गए थे. डॉ. हिम्मतराव बावस्कर ने बताया कि उन्होंने भोनगांव के सरपंच के घर से गेहूं के सैंपल लिए थे. उनके भी बाल बाकी लोगों की तरह झड़ गए थे.

मुंबई में 2025 के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना के लिए जाने वाले सभी हज यात्रियों को हज प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है. मुंबई स्थित हज समिति ने हज हाउस में ही हज जाने वाले लोगों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की. कार्यक्रम का उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने किया. कार्यक्रम में हज यात्रियों को चैटबॉट के बारे में भी जानकारी दी गई. ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य हज जाने वाले लोगों को यहां से वहां तक की हर जरूरी जानकारी देना है. इसके साथ ही उन्हें आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में है. भारतीय हज समिति के अध्यक्ष ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी ने प्रशिक्षकों से हज जाने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं, नए बदलाव के बारे में जानकारी देने की बात कही.ताकि उन्हें सुचारू रूप से हज करने में मदद मिल सके. ट्रेनिंग पहले दिन क्या हुआ? हज हाउस में हो रहे इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहले दिन दो सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें जाने से लेकर वापस आने तक हर जरूरी जानकारी हज यात्रियों को दी गई. सामान से लेकर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी दी गई. इस कार्यक्रम में हर विभाग के लोग मौजूद थे, उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी. चैटबॉट करेगा यात्रियों की मदद कार्यक्रम में ट्रेनिंग के दौरान हज यात्रियों को नई सुविधाओं के साथ हज सुविधा ऐप 2.0 का लॉन्च किया. इसमें आपको हर तरीके की जानकारी मिलेगी. इसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई और पेमेंट समेत तमाम कागजात सुरक्षित रखे मिलेंगे. कागज वाले परिचय पत्र की जगह पीवीसी आईडी कार्ड शामिल है. सरकार का फोकस इस बात पर है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े. यही कारण है कि सभी यात्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है.

 देवेंद्र फडणवीस : महाराष्ट्र में महायुति सरकार में शामिल दलों के बीच फिर से मतभेद के संकेत मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. वे लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं, जिसमें वे अपने मंत्रियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं. इस बार उन्होंने मंत्रिमंडल के स्टाफ के जांच के आदेश दे दिए हैं. दूसरी तरफ स्टाफ के कई लोगों की छुट्टी भी कर दी है. एकनाथ शिंदे के कोटे से कृषि मंत्री बने माणिकराव कोकाटे के 3 निजी सचिवों को सीएम ऑफिस ने हटा दिया गया है. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कई मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ जैसे PAओएसडी,पीएस की स्क्रूटनी सीएम ऑफिस ने शुरू करवा दी है. इस कड़ी में मंत्रियों,केबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के सभी नजदीकी स्टाफ के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जांच की जा रही है. सीएम के इस आदेश से नाराज कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने बयान दे दिया कि अब तो हमे अपने ओएसडी और निजी सचिव को अपॉइंट करने का अधिकार भी नहीं है. कृषि मंत्री के इस बयान बयान का सीएम फडणवीस ने नसीहत देते हुए कहा है कि मंत्री जी को ये पता होना चाहिए कि सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के निजी स्टाफ को फाइनल करने का अधिकार सीएम के पास ही होता है. मंत्रीगण सिर्फ अपने स्टाफ की जानकारी सीएमओ दफ्तर में जमा करते है. उसको फाइनल करने का अधिकार सीएम के पास ही होता है. गलत कामों में शामिल लोगों के नाम नहीं होंगे मंजूर – सीएम मुख्यमंत्री PA और अन्य स्टाफ की नियुक्ति को लेकर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है. मैंने कैबिनेट में साफ कहा था कि आप जो नाम चाहे भेज सकते हैं, लेकिन जिसका नाम गलत कामों में शामिल होगा उन्हें मैं मंजूरी नहीं दूंगा. अब तक मुझे 125 नाम मिले हैं, जिनमें से मैंने 109 को मंजूरी दे दी है. बीजेपी और शिवसेना के बीच सब ठीक? महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक गलियारों मे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीतयुद्ध की चर्चा जोरों पर है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में पारित हुए जालना जिले के खारपुडी के 900 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं. सीएम बनने के बाद फडणवीस ने शिंदे सरकार के कई फैसले पलट दिए या फिर रद्द कर दिए, जिसके कारण बीजेपी और शिवसेना के बीच सबकुछ ठीक होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.

महाराष्ट्र : क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध चल रहा है, ये सवाल अब भी इसलिए उठ रहे है क्योंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए जो एकनाथ शिंदे ने निर्णय लिए थे उनमें से कई निर्णयों पर मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अलग-अलग तरीकों से जांच बिठा रहे हैं. मौजूदा मामला महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों की MSP में हुई अनियमितताओं को लेकर सामने आया है. महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना और फसल खरीद से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर फडणवीस सरकार ने एक नई समिति गठित कर दी है. महाराष्ट्र राज्य के बाजार मंत्री जयकुमार रावल की अगुआई में बनी इस छह सदस्यीय समिति का गठन उन शिकायतों के बाद किया गया है, जिनमें आरोप था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ नोडल एजेंसियां किसानों से MSP के नाम पर अवैध रूप से धन वसूल रही थीं. क्या लग रहे हैं आरोप? सरकारी आदेश के मुताबिक, कुछ एजेंसियों ने किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए फार्म प्रोड्यूसर कंपनियों से धन की मांग की. किसानों से खरीद प्रक्रिया में भी पैसा लिया गया. इनमें से कई नोडल एजेंसियों में एक ही परिवार के कई लोग शामिल थे. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयकुमार रावल (बीजेपी) ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना अनुभव वाली कई एजेंसियों को मंजूरी दी, जिससे उनकी संख्या 47 तक पहुंच गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं और व्यापारियों को भी SLA बनने की इजाजत दी गई. SLAs को 2 फीसदी कमीशन मिलता है और इस साल 11 लाख टन सोयाबीन की खरीद हुई. अब हर कोई SLA बनना चाहता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाल ही में सरकार की कई अहम बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं. उनके कार्यकाल के दौरान जलगांव जिले की 900 करोड़ की रुकी हुई परियोजना की जांच का आदेश दिया गया, जिसे शिंदे ने मंजूरी दी थी. BMC का 1,400 करोड़ का टेंडर रद्द किया गया, जो शिंदे के कार्यकाल में जारी हुआ था. शिवसेना शिंदे गुट नाराज शिवसेना शिंदे गुट नासिक और रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पदों को लेकर भी नाराज है. शिंदे ने हाल ही में बयान दिया, मुझे हल्के में न लें. जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि मैं क्या कर सकता हूं. 2022 में मैंने सरकार बदल दी थी और डबल इंजन सरकार बनाई थी. वही शिंदे गुट ने डिप्टी सीएम मेडिकल रिलीफ एड सेल और “प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन सेल” भी शुरू कर दिया है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के “वॉर रूम” से अलग काम करेगा. बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बढ़ती इस खींचतान का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है. देखना होगा कि महायुति की यह तकरार सुलह की ओर बढ़ेगी या नए राजनीतिक समीकरण बनाएगी.

 देवेंद्र फडणवीस: महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मिलने वाले घरों के मालिकों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए 50 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने जा रही है, जिसके बाद कुल धनराशि प्रति घर 2.1 लाख रुपए हो जाएगी. ये जानकारी राज्य के मंत्री जयकुमार गोरे ने दी है. महाराष्ट्र में 10 लाख परिवारों को मिली PMAY किश्त, 20 लाख घरों का लक्ष्य तय महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को मंजूरी दे दी है और 2025-26 के बजट में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसके साथ ही, एक लाभार्थी को कुल वित्तीय सहायता 2.1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी. राज्य सरकार इस अतिरिक्त सब्सिडी का खर्च वहन करेगी. मंत्री गोरे ने एक साल के भीतर 20 लाख घरों को पूरा करने के सरकार के वादे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जल्द ही अपने घर का सपना साकार होते देखेंगे. उन्होंने कहा, अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 10 लाख आवास इकाइयों के लिए पहली किश्त वितरित की गई. देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 20 लाख घरों को बनाने का टारगेट है राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 100-दिवसीय कार्यक्रम के पहले 45 दिनों में 100 प्रतिशत आवास आवेदनों को मंजूरी दी गई है. 10 लाख परिवारों को पहली किश्त वितरित की गई है. अगले 15 दिनों में सरकार शेष 10 लाख घरों के लिए जारी करेगी पैसे महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में सरकार शेष 10 लाख घरों के लिए पैसे बांटना शुरू करने जा रही है. PMAY योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और निम्न आय समूहों पर ध्यान केंद्रित करना है. साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना है. ये कार्यक्रम मांग-आधारित आधार पर संचालित होता है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहचाने गए पात्र लाभार्थियों के आधार पर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की अनुमति मिलती है.

महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू संगठन एक दरगाह को लेकर नाराज है, जिसकी वजह से शहर में तनाव है. संगठन का कहना है कि दरगाह को अतिक्रमण करके बनाया गया है और ये अवैध है. ऐसे में संगठन ने इसे लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का प्लान बनाया है. ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि तनाव की स्थिति बढ़ सकती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने दरगाह क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है. हिंदू संगठन का कहना है कि ये दरगाह अवैध है और इसे तोड़ दिया जाए. साथ ही इस जगह बजरंग बली का मंदिर बनाया जाए. सकल हिंदू समाज इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. समाज के लोगों ने दावा किया है कि नासिक के मुसलमानों ने जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां पर दरगाह बनाई है. ऐसे में ये दरगाह अवैध है और इसे तोड़ा जाए. एक्शन में नासिक पुलिस सकल हिंदू समाज के लोग दरगाह पर जाकर वहां बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना करने वाला है. नासिक पुलिस प्रदर्शन की वजह से एक्शन में है. ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू समाज के विरोध प्रदर्शन से संप्रदायिक दंगे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. पुलिस ने ऐसे में पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है. भारी मात्रा में पुलिस तैनात पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन न करने के लिए भी कहा है. इसके अलावा इलाके में भारी मात्रा में पुलिस भी तैनात की गई है. इससे पहले नासिक में हिंदू संगठन की बाइक रैली के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया था. आनन-फानन में पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी.

 सीमा विवाद: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में अब कर्नाटक में महाराष्ट्र के ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया है. शुक्रवार रात महाराष्ट्र से कर्नाटक के बेलगांव गई महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस चालक के साथ मारपीट की गई. वहां स्थानीय लोगो ने रोककर पूछा कन्नड़ आती है क्या? जब बस चालक जाधव ने मना किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी. बस को भी नुकसान पहुंचाया गया. कोल्हापुर बस डिपो में एसटी बस कर्मचारियों ने बेलगांव-कर्नाटक जाने वाली सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को रोक दिया है. पूरे मामले के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में एसटी बस कर्मचारियों के सपोर्ट में उतर आई है. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद: बेलगांव को लेकर दोनों राज्यों में गहरा तनाव कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद काफी पुराना है. बेलगांव में बड़ी संख्या में मराठी जनता रहती है. इसलिए महारष्ट्र इसे अपनी टेरिटरी मानता है जबकि कर्नाटक बेलगांव जिले को छोड़ने को तैयार नही है. इसी तरह कावेरी नदी के पानी को लेकर भी इन दो राज्यों के सीमावर्ती जिलों में कई बार तनाव देखा गया है. सीमा विवाद का केस कोर्ट में लंबित महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में बेलगाम जिला जिसे बेलगावी भी कहा जाता है, भारत में सबसे बड़े अंतर्राज्यीय सीमा विवादों में से एक है.इन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी मराठी और कन्नड़ भाषा बोलती है और लंबे समय से यह क्षेत्र विवाद का केंद्र रहा है. यह क्षेत्र 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब कर्नाटक के अधीन आया था. केंद्र सरकार ने इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया. मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सिर्फ भाषा के आधार पर सीमा का बंटवारा नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी की वजह से कर्नाटक की दलीलें मजबूत हैं. हालांकि, महाराष्ट्र का कहना है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की इच्छा भी महाराष्ट्र के साथ जाने की है.  

 मुंबई : बाबा सिद्दीकी मामले पर अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं 3 अब भी फरार हैं. मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान बाबा सिद्दीकी मामले में वॉन्टेड की लिस्ट जारी की थी.  जो दावा कर रहा है कि उसका नाम जीशान है और उसका नाम बाबा सिद्दीकी मामले में है, फिलहाल वो भारत से फरार है और उसे भगाने में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का हाथ है. उसमें जो बात सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली है. शहजाद भाई ने मुझे भगाने में मदद की- जीशान वो शख्स खुद का नाम जीशान बता रहा है, उसने कहा कि मुझे बाबा सिद्दीकी केस में फंसाया गया है और मुझे भारत से भागने में शहजाद भट्टी ने मदद की. शहजाद भाई का शुक्रिया. उसके बाद उसने कहा कि शहजाद भट्टी मेरे बड़े भाई हैं, हम लोगों को वो बचाते हैं, उसने कहा उन्होंने मुझे भारत से दूर एशिया के किसी देश में असायलम दिलवा दी है. इसके बाद उसने दुश्मनों को चेतावनी भी दी है. शहजाद भट्टी का कबूलनामा इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहजाद ने खुद इसकी पुष्टि की और कबूल किया कि उसने भारत से भागन में मदद की. शहजाद ने अपने इंस्टा पोस्ट पर जीशान का वीडियो डाला और लिखा आप मेरे भाई हो इंशाअल्लाह. आरोपी भगोड़े को अपना भाई बताया.

महाराष्ट्र के नासिक शहर में अब आवारा कुत्तों के बाद बिल्लियों की नसबंदी का अभियान शुरू किया जा रहा है. नगर निगम के पशुपालन विभाग ने राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर यह कदम उठाया है. इस अभियान का उद्देश्य आवारा बिल्लियों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाना है, जिससे शहर में होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके. नासिक नगर निगम ने इस कार्य के लिए बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है. अप्रैल माह में एक संस्था को नियुक्त किया जाएगा, जो बिल्लियों को पकड़कर उनकी नसबंदी करेगी. प्रत्येक बिल्ली की नसबंदी पर 1650 रुपये खर्च होंगे. पहले चरण में 606 बिल्लियों की नसबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है. इस अभियान के माध्यम से आवारा बिल्लियों की संख्या में कमी लाई जा सकेगी, जिससे शहर में इन जानवरों से होने वाली समस्याएं, जैसे कि बीमारी फैलना, सड़क पर अनावश्यक शोर, और अन्य परेशानियां कम हो सकेंगी. बिल्लियों की नसबंदी ज्यादा मुश्किल कुत्तों के मुकाबले बिल्लियों को पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्लियां काफी चपल और सतर्क होती हैं. इसलिए एक विशेषज्ञ संगठन को नियुक्त किया जाएगा, जो जाल बिछाकर बिल्लियों को पकड़ेगा. यह प्रक्रिया धीरे-धीरे और सावधानी से की जाएगी ताकि बिल्लियों को कोई नुकसान न हो. नसबंदी के बाद बिल्लियों को उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था. यह कदम न केवल बिल्लियों की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए लिया गया है, बल्कि यह समाज में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगा और इन जानवरों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगा. अभियान में एक लाख से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी यह अभियान 2007 से चल रहे आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान का एक हिस्सा है. अब तक इस अभियान के तहत एक लाख से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है. इस पहल से कुत्तों और बिल्लियों की संख्या में वृद्धि को रोका जा सकता है, जिससे सड़क पर इन जानवरों की संख्या कम होगी और इससे मानव-जानवरों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. सकारात्मक दिशा में नगर निगम का कदम नासिक नगर निगम का यह कदम शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में सहायक होगा. नसबंदी अभियान से न केवल जानवरों की संख्या में कमी आएगी, बल्कि यह समाज में पालतू और आवारा जानवरों के लिए एक बेहतर वातावरण भी तैयार करेगा.

महाराष्ट्र:  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स का ईमेल मिला है. इसमें एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स का ईमेल मिला है. इसमें एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. मंत्रालय और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का धमकी भरा मेल आया है. पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है. एकनाथ शिंदे इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए हैं. धमकी की खबर आने के बाद से ही सुरक्षा सख्त कर दी गई है. पुलिस धमकी देने वाले की तलाश कर रही है. हालांकि, पुलिस की प्राइमरी इंवेस्टिगेशन में पताचला कि यह हॉक्स कॉल (मेल) है. दो महीनों में 2 बार धमकी इससे पहले, जनवरी 2025 में, एक 24 साल के युवक ने सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी थी. इस घटना के बाद ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की थी. दो महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली हो. यही कारण है कि पुलिस और जांच एजेंसियां इस धमकी को किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले रही हैं. दिल्ली में मौजूद हैं एकनाथ शिंंदे एकनाथ शिंंदे और देवेंद्र फणनवीस इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, दोनों ही नेता दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं. कार्यक्रम के बाद एकनाथ शिंदे फिर वापस आएंगे. उन्हें मिल रहे धमकी भरे ई-मेल से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर आ गई है. अब देखना होगा कि पुलिस इस अनजान शख्स तक कैसे पहुंचती है, उसके लिए क्या कदम उठाती है. कुछ दिन पहले पीएम के विमान पर आतंकी हमले की दी गई थी धमकी बता दें कि कुछ दिन पहले मुंबई में एक व्यक्ति ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर दावा किया कि आतंकवादी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान उनके विमान पर हमला कर सकते हैं।  पुलिस ने अन्य एजेंसियों को सूचित कर जांच शुरू की। जिस वक्त यह कॉल आई थी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पूरी कर अमेरिका जानेवाले थे। फोन करने वाले शख्स ने दावा किया कि आतंकवादी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के दौरान उनके विमान पर हमला कर सकते हैं।  नियंत्रण कक्ष को धमकियों के संबंध में एक ही नंबर से कई अलग-अलग कॉल आई। जांच में पता चला कि कॉल करने वाला शख्स मानसिक रूप से अस्थिर था।

Maharashtra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को मुंबई में पार्टी के सांसदों, विधायकों और शहर के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान एक सभा को संबोधित किया. इस दौरान एकनाथ शिंदे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आगामी नगर निगम चुनावों में प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (यूबीटी) को हराने के लिए तैयार रहें, जिसने पिछले साल विधानसभा चुनावों में उसे करारी शिकस्त दी थी.  सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रमुख शिंदे ने बीजेपी नीत महायुति सरकार में कोल्ड वार की अटकलों को खारिज किया और कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन मुंबई और बाकी महाराष्ट्र के विकास पर केंद्रित है. अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें और कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ लोगों तक पहुंचे.  उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि हर नगर निगम वार्ड में शिव सैनिक और एक शाखा (पार्टी शाखा) होनी चाहिए. हमने विधानसभा चुनावों में (शिवसेना-यूबीटी को) करारा झटका दिया और अब हमें नगर निगम चुनावों में भी ऐसा ही करना है. शिंदे ने जोर देकर कहा कि शिवसेना को आगे बढ़ना है. बता दें सभी महत्वपूर्ण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित नागरिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अभी बाकी है.  कोई भी मुंबई को राज्य से अलग नहीं कर सकता- शिंदे इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कई शिवसेना (यूबीटी) पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल किया. शिंदे ने कहा कि जब चुनाव करीब होते हैं, तो कुछ पार्टियां मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश की बात करती हैं. कोई भी मुंबई को राज्य से अलग नहीं कर सकता. हमारी सरकार लंबित विकास कार्यों और क्लस्टर विकास में तेजी ला रही है.  ठाकरे गुट पर बोला हमला उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, न कि पद या सत्ता के लिए. विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) का नेतृत्व करने वाले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लालच में शिवसेना (जून 2022 में) अलग हो गई. उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ युद्ध में हैं जो विकास विरोधी हैं.  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के सपने को पूरा किया है.

मुंबई: मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 65 इमारतों को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है. इस आदेश के बाद इन 65 इमारतों में रह रहे 6500 लोगों पर पुनर्वासन का संकट आ गया है. ये सभी इमारतें डोंबिवली ईस्ट और डोंबिवली वेस्ट के अलग-अलग भूखंडों में बनाई गई हैं, जिनमें 35 भूखंड तो रिज़र्वेशन प्लाट थे जो गार्डन, मैदान और अस्पताल के लिए रिजर्व थे. बिल्डरों ने अवैध निर्माण किया, अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप इन रिजर्व प्लॉट्स पर बिल्डरों ने अवैध रूप से इमारतें बना दीं और उन्हें बेच डाला। आरोप है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी परमिशन लेटर और नकली नक्शे पास करवाए गए। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महारेरा से रेरा नंबर भी हासिल किए गए और होम लोन के लिए ग्राहकों को लोन दिलवाए गए। 3500 परिवार हो जाएंगे बेघर यह मामला एक व्हिसल ब्लोअर की जनहित याचिका के बाद उजागर हुआ, जिसके चलते हाई कोर्ट ने इन इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया है। अब 3500 परिवारों के लिए घर छोड़ने का समय आ गया है। इन परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई से इन फ्लैट्स को खरीदा था, लेकिन अब इनकी संपत्तियां जबरदस्ती तोड़ी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा संकट हाई कोर्ट ने इस मामले में 13 फरवरी को आदेश जारी किया था, जिसके बाद अब यह परिवार बेघर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन फ्लैट्स में छोटे बच्चे, दुकान मालिक और अन्य लोग भी शामिल हैं। साल 2020 से जारी था केस यह मामला 2020 में सामने आया था जब मानपाडा पुलिस थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 2022 में दूसरी एफआईआर और फिर जांच के बाद तीसरी एफआईआर दर्ज की गई। इन इमारतों के निर्माण से सरकार को 2400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ। फर्जी दस्तावेजों पर लोन मिला जिन लोगों ने इन फ्लैट्स को खरीदा था, उन्होंने बैंकों से होम लोन लिया था और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी भी मिली थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि इन इमारतों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज फर्जी थे। राजनीतिक विरोध और जनता का गुस्सा इस मामले में शिवसेना यूबीटी आक्रामक हो गई है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इन परिवारों को बचाने की अपील कर रही है। यूबीटी के कल्याण डोंबिवली जिला प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर इन इमारतों को तोड़ा गया, तो वे सभी प्रभावित परिवारों के साथ महानगर पालिका के दफ्तर में घुस जाएंगे। दुकानदारों का भी नुकसान इन इमारतों में रहने वाले फ्लैट ओनर्स के साथ-साथ कुछ दुकान मालिक भी प्रभावित हैं। गुप्ता भाई बहन, जो आलू-प्याज का होलसेल बिजनेस करते हैं, अपनी दुकान को तोड़े जाने से चिंतित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी दुकान 36 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने एसबीआई से 30 लाख रुपये का लोन लिया था। अब उनका कहना है कि अगर दुकान टूटेगी तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता यह पूरा मामला सरकार, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है, जिसमें अवैध निर्माण की जांच और प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।