छत्तीसगढ़

दुर्ग: दुर्ग जिले में इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें साइबर ठगी करने वालों के गिरोह ने सैकड़ों खाताधारकों के खातों में अवैध तरीके से लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। पुलिस को यह जानकारी गृह मंत्रालय के पोर्टल से मिली है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड स्थित कर्नाटक बैंक के 111 खाताधारकों के खातों में विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी के जरिए कमाए गए 86 लाख 33 हजार, 247 रुपए मिले हैं। उक्त 111 बैंक खातों का उपयोग अवैध लाभ कमाने के लिए किया गया है। इन खातों को लेकर अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई है। इसे लेकर साइबर क्राइम की टीम खातों में हुए लेन-देन की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने किसी भी खाताधारक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन आने वाले समय में पुलिस खाताधारकों से आधार कार्ड समेत अन्य डिटेल मांगकर पूछताछ करेगी।

बिलासपुर: नशे के कारोबारी ने अलग-अलग राज्यों में दो करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। जांच के बाद पुलिस टीम ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा स्थित जमीन जब्त कर ली है। साथ ही बैंक में जमा रकम को होल्ड कर दिया है। आरोपी के शेयर भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस मामले को सफेमा कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट के आदेश पर संपत्ति जब्त की जाएगी। एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़ी सृष्टि कुर्रे को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि वह गिन्नी जांगड़े, संजीव उर्फ ​​सुच्चा सिंह छाबड़ा से नशे की गोलियां मंगवाती थी। इसके बाद पुलिस टीम ने सृष्टि के संपर्कों की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने संजीव उर्फ ​​सुच्चा सिंह को जबलपुर मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। कुल संपत्ति करीब दो करोड़ रुपए की है कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी संपत्ति की जांच शुरू की। पता चला कि वह लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय था और उसने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में संपत्ति खरीदी थी। साथ ही हरियाणा में एक करोड़ से अधिक कीमत की जमीन बेचकर 20 लाख रुपये एडवांस दिए थे। राजस्व विभाग से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने संपत्ति जब्त कर ली है। साथ ही शेयर और बैंक खातों को होल्ड कर दिया है। पूरी संपत्ति करीब दो करोड़ रुपये की है। आरोपी की संपत्ति जबलपुर में 4,190 वर्ग फीट जमीन, निर्माणाधीन मकान-दुकान, कीमत 65 लाख रुपये। महाराष्ट्र के नागपुर मौदा में चार दुकानें और एक जमीन, कीमत 1.08 करोड़ रुपये। हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन खरीदने के लिए 20 लाख रुपये एडवांस दिए। कंपनी के जरिए खरीदे गए 4 लाख 96 हजार रुपये के शेयर जब्त किए गए। आरोपी और उसकी बहू के खाते में जमा सात लाख 77 हजार रुपये भी मिले हैं। फर्जी कंपनी बनाकर अवैध कमाई को बनाता था वैध एएसपी अनुज कुमार ने बताया कि आरोपी ने अपने पुराने पते टिकरापारा से छाबड़ा कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म बनाई थी। इसके जरिए पैसों का लेन-देन करता था। साथ ही, वह अवैध दवा कारोबार से अर्जित संपत्ति को लाभ बताकर उसे वैध बना रहा था। आरोपी के बैंक खातों की जांच में पता चला कि वह पहले अपनी अवैध कमाई को अपने रिश्तेदारों के खातों में जमा करता था। इसके बाद उसे अपनी फर्म के खाते में ट्रांसफर कर अलग-अलग जगहों पर निवेश करता था।

रायपुर: प्रयागराज में 13 जनवरी से आस्था की डुबकी लगाई जाएगी. साधु-संतों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी. इसके लिए लोगों ने होटलों की बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन अगर आप जरा सी लापरवाही बरतेंगे तो ठगी का शिकार हो सकते हैं. महाकुंभ के आते ही साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं. ये ठग होटल बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में रायपुर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।   रायपुर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी पुलिस ने बताया है कि प्रयागराज में 83 होटल, 56 गेस्ट हाउस और सात कॉटेज हैं. प्रयागराज जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने इनकी सूची जारी कर दी है. इसके अलावा सभी होटल, गेस्ट हाउस और कॉटेज की बुकिंग सावधानी से करें. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कुंभ में जाने से पहले जिस भी वेबसाइट पर बुकिंग करने जाएं, उसकी अच्छी तरह जांच कर लें, नहीं तो आपका पैसा तो डूबेगा ही, सुविधा भी नहीं मिलेगी।  जालसाजों ने बना रखी हैं दर्जनों वेबसाइट साइबर अपराधियों ने महाकुंभ में बुकिंग के लिए बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट और लिंक से मिलती-जुलती दर्जनों वेबसाइट बना रखी हैं. जालसाज लुभावने स्कीम जारी कर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सस्ते दामों पर कॉटेज और होटल बुक करने का लालच देकर वे खूब पैसा कमा रहे हैं। अगर आपने आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग नहीं की है तो हो सकता है कि महाकुंभ पहुंचने पर आपको पता चले कि आपके साथ ठगी हुई है। सही वेबसाइट से करें बुकिंग उत्तर प्रदेश पुलिस ने https://Chatbot.kumbh.up.gov वेबसाइट जारी की है। इसमें सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसे खोलने के बाद फोन पर ओटीपी आएगा। इसके बाद कॉटेज, होटल, गेस्ट हाउस और अन्य चीजों की बुकिंग की जा सकेगी। साइबर ठगी से ऐसे बचें हमेशा रजिस्टर्ड वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन होटल सर्च करने से पहले जांच लें कि वेबसाइट सही है या नहीं। कई वेबसाइट फर्जी बनाई जाती हैं, इसलिए उनकी स्पेलिंग जरूर चेक करें। कोशिश करें कि होटल पहुंचकर ही पेमेंट करें। ऑनलाइन होटल नंबर लेते समय सावधान रहें, ये नंबर स्कैमर्स के हो सकते हैं। महाकुंभ के लिए वेरिफाइड होटल हैं, वहां कॉल करके सीधे कमरा बुक करें।

बिलासपुर । मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ एवं मड़ई का अतिरिक्त प्रभार देख रहे पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। जनदर्शन में मिली शिकायत पर कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। मामले की जांच उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन आदेश जारी किया है। सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के अनुसार मस्तूरी तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास जिन्हें ग्राम पंचायत मड़ई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री श्रीवास द्वारा गंभीर लापरवाही बरतते हुए ग्राम पंचायत मड़ई में राशनकार्ड हितग्राही श्रीमती फिरतीन बाई पति स्व. दरबार एवं अन्य 4 जीवित हितग्राहियों को मृत बताकर प्रतिवेदन खाद्य नियंत्रक शाखा बिलासपुर को भेजा गया। इस आधार पर हितग्राहियों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया गया था। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में आरोप सही पाया गया। शासन की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के पालन में पंचायत सचिव द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतना पाया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी के प्रस्ताव पर कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास को पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4 (1) के तहत 24 दिसंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास का मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। नवागांव के पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत भिलाई का अतिरिक्त प्रभार एवं ग्राम पंचायत कुकदा के पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत मड़ई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

बिलासपुर। नगर पालिक निगम, बिलासपुर के जोन क्रमांक 07 के अंतर्गत आने वाले वार्ड 52 और 50 के निवासियों ने वर्ष 2020 से 2024 तक के पानी बिल माफ करने की अपील की है। इन वार्डों के निवासी पानी बिल जमा करने में असमर्थता जताते हुए, कलेक्टर से गुहार लगाई है। वार्ड 52 और 50 के निवासी पिछले पांच वर्षों से पानी के बिल जमा नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि वे गरीब और रोजाना मजदूरी करने वाले परिवार हैं, जिनके लिए पानी बिल भरना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2019 में जब ये क्षेत्र ग्राम पंचायत से नगर निगम में शामिल किया गया, तब से पानी बिल को लेकर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्षेत्री नेता दिलीप पाटिल ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को इन निवासियों को 2020 से 2024 तक का बकाया पानी बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस ने वार्डवासियों के बीच चिंता और तनाव उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि वे इस बकाया राशि को भरने में असमर्थ हैं।वार्डवासियों का कहना है कि उनके आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी संघर्ष कर रहे हैं।पिछले पांच वर्षों में पानी आपूर्ति की अनियमितताओं और बिलिंग प्रक्रिया में असमंजस भी उनकी प्रमुख समस्याओं में शामिल है।पानी बिल जमा करने की अनिवार्यता उनके लिए भारी आर्थिक बोझ बन रही है। वार्डवासियों ने नगर निगम से अपील की है कि उनके पानी बिल माफ किए जाएं और भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों में राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि, हम सभी गरीब परिवारों के लिए यह संभव नहीं है कि पांच साल का बिल एक साथ जमा करें। हम निगम से निवेदन करते हैं कि हमारी स्थिति को समझा जाए और इस बकाया बिल को माफ किया जाए।इस मामले में निवासियों ने कलेक्टर,नगर पालिका निगम के आयुक्त और जोन क्रमांक 07 के अधिकारियों को लिखित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में वार्डवासियों के प्रतिनिधि और प्रमुख सदस्य शामिल हैं।वार्ड वासियों को कहना है कि चुनाव के समय पट्टा दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन गरीबों को अभी तक पट्टा नहीं मिल पाया है। इसके अलावा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या है। कांग्रेस के पार्षद कभी वार्ड में झांकने तक नहीं आते हैं।

रायपुर। राजधानी में भूमि धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें महेश कोडवानी और भारती कोडवानी नामक पति-पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला सिविल लाइन्स थाना में दर्ज कराया गया है। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने प्रार्थी दीपक रहेजा के साथ 1.90 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन का सौदा किया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इसके बावजूद, आरोपियों ने सौदे के एवज में प्रार्थी से लिए गए 75 लाख रुपये की राशि लौटाने से इंकार कर दिया। यह सौदा मंदिर हसौद के खसरा नंबर 788/2, 788/3, 789/1, 789/2, और 790/3 पर हुआ था, जिनकी कुल रकबा 2.4270 हेक्टेयर (करीब 06 एकड़) थी। आरोपियों ने प्रार्थी को मौके पर ले जाकर जमीन दिखाई और सौदा किया, जिसमें खसरा नंबर 788/3 का 2.36 एकड़ क्षेत्र को दिखाया। बाद में प्रार्थी को यह जानकारी मिली कि खसरा नंबर 788/3 की कोई वास्तविक जमीन नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने खसरा नंबर 788/3 में किसी भी प्रकार की सही भूमि का लेन-देन नहीं किया था। पुलिस ने अब इस धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू कर दी है, और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

रायपुर। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र से एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। यहां एक शातिर चोर ने अस्पताल में सोने की एक्टिंग कर मरीजों के परिजनों से मोबाइल और नकदी चोरी कर ली। घटना का CCTV वीडियो अब सामने आया है, जिसमें चोर की हरकतें साफ देखी जा सकती हैं। बेमेतरा निवासी गजेंद्र जांगड़े अपने बच्चे के इलाज के लिए समता कॉलोनी स्थित पेटल अस्पताल में आए थे। 3 दिसंबर की रात वे अस्पताल के जमीन पर सो रहे थे, जहां अन्य मरीजों के परिजन भी मौजूद थे। रात के समय एक युवक वहां पहुंचा। उसने पहले पूरी जगह का मुआयना (रेकी) किया और फिर गजेंद्र के पास जाकर लेट गया। शातिर चोर ने सोने का नाटक करते हुए धीरे-धीरे आसपास के लोगों की जेबें टटोलना शुरू कर दिया। उसने गजेंद्र का मोबाइल फोन और एक अन्य व्यक्ति की जेब से नकदी उड़ा ली। चोरी कितनी रकम की हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद गजेंद्र ने आजाद चौक थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज की मदद से चोर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। CCTV वीडियो में चोर का पूरा प्लान और चोरी की हरकतें रिकॉर्ड हुई हैं। वीडियो में चोर को बड़ी चालाकी से सोने का नाटक करते हुए और लोगों की जेब से सामान निकालते हुए देखा जा सकता है। आजाद चौक पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। चोर की पहचान के लिए आसपास के अन्य CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी तेज गति से चल रही है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अब तक की प्रक्रिया में 13 नगर पालिकाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें दल्लीराजहरा, गोबरा नवापारा, सूरजपुर, तिल्दा नेवरा, कुम्हारी, बड़े बचेली, लोरमी, कटघोरा, बेमेतरा, कोण्डागांव, कवर्धा, अहिवारा और मनेंद्रगढ़ शामिल हैं। शिवपुरचर्चा, किरंदुल, तखतपुर, जामुल, खैरागढ़, गोदरी, बालोद, सरायपाली और बांकीमोंगरा जैसी नगर पालिकाओं को महिलाओं के लिए अनारक्षित किया गया है।   आरक्षण का वर्गीकरण - अनुसूचित जनजाति (ST): 8 सीटें आरक्षित, जिनमें 3 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति (SC): 6 सीटें आरक्षित, जिनमें 2 महिलाओं के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC):13 सीटें आरक्षित, जिनमें 4 महिलाओं के लिए।  अनारक्षित सीटें: 27 में से 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।   प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगरीय निकाय चुनावों की तिथियों की घोषणा की जाएगी। 

रायपुर। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खनिज विभाग और नगर निगम की टीमों ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। नवा रायपुर के ग्राम चीचा में खनिज विभाग की टीम ने अवैध मुरूम उत्खनन करते हुए 1 जेसीबी और 1 हाइवा को जब्त किया। टीम ने मौके पर पहुंचकर उत्खनन गतिविधियों को रोका और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की। नगर पालिक निगम रायपुर को भावना नगर क्षेत्र (नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड नंबर 31) में अवैध कॉलोनी निर्माण की जनशिकायत प्राप्त हुई थी। नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार, जोन 9 के जोन कमिश्नर संतोष पांडेय के मार्गदर्शन में नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार दो दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी कर 15 दिनों का समय दावा-आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया। दावा-आपत्ति दर्ज न होने पर, जोन नगर निवेश विभाग की टीम ने 40×50 वर्गफुट आकार में बनी अवैध प्लिंथ को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जोन स्तर पर जनशिकायत के त्वरित समाधान का उदाहरण है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन और कॉलोनी निर्माण जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देशों पर भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।  

रायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सानमणि बोरा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में साफ-सफाई के लिए ‘स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवन’ अभियान चलाया जाए। बोरा ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार, पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा कर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बैठक नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में आयुक्त पी.एस.एल्मा, अपर संचालक संजय गौड़ सहित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि छात्रावास आश्रमों में प्राप्त सामग्री के उपयोग से पूर्व निर्माण एवं क्रय समिति से अनुमोदन के साथ ही सामग्री का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए। उन्होंने सहायक आयुक्तों को अनुदान प्राप्त शासकीय संस्थाओं की हर चार माह में बैठक लेने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास-आश्रमों की साफ-सफाई के संबंध में ष्स्वच्छ परिसर स्वच्छ जीवनष् अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इस अभियान के अंतर्गत छात्रावास-आश्रमों में स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ रसोई घर, बच्चों की क्लासरूम एवं शयन कक्ष में साफ सफाई, परिसर में साफ सफाई, किचन गार्डन एवं परिसर में डी.डी.टी. का छिड़काव इत्यादि व्यवस्थाएं किया जाना है। इसके अलावा बच्चों को टीकाकरण, सिकलसेल जांच, मलेरिया जांच, एनीमिया जांच एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पीवीटीजी समुदाय का कोई भी बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए और सहायक आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव बोरा द्वारा टीआरटीआई परिसर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भी निरीक्षण किया गया उन्होंने कार्य की अपेक्षित प्रगति ना होने पर निर्माण एंजेसी के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य को पूर्ण गुणवत्ता सहित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

रायपुर : आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम जिला बलरामपुर-रामानुजगंज प्रवास के दौरान बलरामपुर नगरीय निकाय के अंतर्गत चांदो चौक स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना अंतर्गत पहाड़ी कोरवा महेन्द्र कोरवा को पक्के आवास की चाबी सौंपी। मंत्री नेताम के हाथ से आवास की चाबी पाकर हितग्राही महेन्द्र कोरवा काफी खुशी हुई। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार और मंत्री रामविचार नेताम के प्रति आभार जताया।     पक्का आवास मिलने पर महेन्द्र कोरवा ने कहा कि वे खेती-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। उनके लिए पक्का घर बनाना मुश्किल था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनका सपना साकार कर दिया है। अब उनके बच्चे भी पक्के घर में रहेंगे और किसी भी मौसम में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि हरेक गरीब को पक्का आवास मिले इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना से गरीबों के पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है। वहीं बेहतर जीवन-यापन में भी मदद मिल रही है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी विकासखंड में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल है। यह मंदिर एक छोटे से पठार के ऊपर बनाया गया है और दिखने में विश्वविख्यात पूरी जगन्नाथ मंदिर के समान प्रतीत होता है। अपनी सुंदर वास्तुकला और अद्वितीय डिज़ाइन के कारण यह मंदिर दर्शकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर एक आसानी से पहुँच योग्य पर्यटन स्थल है। गौरतलब है कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें कई झरने, वन्यजीव अभ्यारण और मनोरंजन पार्क हैं। वहीं जगन्नाथ मंदिर अपनी अद्भुत डिजाइन और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1982 में महंत गणपत परिमाराय द्वारा शुरू किया गया था और 2006 में प्राण-प्रतिष्ठा के साथ आम जनता को समर्पित किया गया। यह मंदिर विशेष रूप से ओडिशा से आए उत्कल समाज के लोगों की भावना से जुड़ी हुई है, पूरी जगन्नाथ मंदिर के समान यहां भी एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया। ताकी बार-बार पूरी जाने की जरूरत ना पडे़, इसी उद्देश्य से चिरमिरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर चिरमिरी ब्लॉक के पोंडी नामक ग्राम में स्थित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएँ उकेरी गई हैं, जो इसकी धार्मिक और कलात्मक महत्ता को बढ़ाती हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर भैरव बाबा और महावीर हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो इसे धार्मिक दृष्टि से और भी पवित्र बनाती हैं। प्रवेश द्वार पर गरुड़ की मूर्ति स्थापित है, जो भगवान विष्णु के वाहन का प्रतीक है। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अद्भुत प्रतिमाएँ स्थापित हैं। मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि, रथयात्रा (गुण्डिचा यात्रा) और दोनों नवरात्रों में भव्य मेला का आयोजन होता है। इन अवसरों पर विशेष पूजा-अर्चना, भंडारा और जसगीत का आयोजन किया जाता है। त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ इकट्ठा होंते है यह जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान है। इसकी सुंदरता और अद्वितीय प्राकृतिक छटा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाती है। चिरमिरी का जगन्नाथ मंदिर राज्य की समृद्धि, विविधता और धार्मिक आस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में नियमों का उल्लंघन करने वाले बार-होटलों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। देर रात हुई छापेमारी में 5 बार-होटलों से बिना होलोग्राम और अन्य राज्यों से लाई गई शराब जब्त की गई। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त आर. शंगीता और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता और जिले के कार्यपालिक आबकारी स्टाफ की संयुक्त टीम ने की। विनर बार में निरीक्षण के दौरान 7 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट पर बार होलोग्राम नहीं पाया गया। अनियमितता के चलते उक्त मदिरा को जब्त कर स्वीकृत अभिकर्ता के खिलाफ विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया। शीतल इंटरनेशनल बार से 61 बोतल बडवाइजर प्रीमियम बीयर, 29 बोतल बडवाइजर मैग्नम बीयर, और अन्य मदिरा बिना बार होलोग्राम के पाई गई। इसे जब्त कर अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन पर प्रकरण पंजीकृत किया गया। शेमरॉक ग्रीन बार में परमिट और स्टॉक रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। यहां से 13 बोतल जैगरमास्टर, 1 बोतल ब्लैक एंड व्हाइट, और अन्य विदेशी शराब जब्त की गई। हरियाणा राज्य की शराब भी पाई गई। बार संचालक शैकल वोद्दार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ग्रैंड नीलम बार में बिना बार होलोग्राम की 64 बोतल स्प्रिट और 115 बोतल विदेशी मदिरा पाई गई। 26 दिसंबर 2024 तक ही रजिस्टर अपडेट पाया गया। मदिरा को जब्त कर स्वीकृत अभिकर्ता के खिलाफ विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया। जिलेट बार में नियमों का उल्लंघन कर 2 बार रूम और 2 स्टॉक रूम संचालित किए जा रहे थे। यह अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन था। आरोप पत्र जारी कर विभागीय प्रकरण पंजीकृत किया गया।

रायपुर :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई लखपति दीदी पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक उल्लेखनीय माध्यम बन रही है। यह पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी वार्षिक आय को एक लाख रुपये से अधिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस पहल ने देशभर में हजारों महिलाओं की जिंदगी बदली है उन्ही में से एक हैं कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी की इश्वरी मरकाम। समूह से जुड़कर सफर की शुरुआत     कोण्डागांव जिले के विश्रामपुरी की इश्वरी मरकाम आज बिहान से जुड़कर अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी है। इश्वरी 2017 में समूह से जुड़ी हैं और आजीविका के छोटे-छोटे गतिविधियां कर आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ की है। इश्वरी अपने पति और दो बच्चों के साथ छोटा परिवार में रहती हैं। उनके पति कृषि कार्य करते हैं, लेकिन परिवार की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई के खर्च पूरे करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए इश्वरी ने महिला स्व-सहायता समूह का सहारा लिया और अपने जीवन को बदलने की ठानी। इश्वरी उन दिनों को याद करते हुए बताई की उस समय बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता था। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम महीनों से पैसे इक्कठे करते थे तब जाकर हमारी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर पाते थे। इश्वरी ने बताया की बिहान से जुड़ने के बाद मेरे अन्दर एक आत्मविश्वास जगा है, आज मैं अपनी बात सबके बीच रख पाती हूँ।     समूह से जुड़ने के बाद इश्वरी ने सीआईएफ की राशि का उपयोग कर विभिन्न आजीविका गतिविधियों की शुरुआत की। उन्होंने कृषि कार्य, फैंसी दुकान संचालन और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा वे बीसी सखी के रूप में भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार     इश्वरी आज अपनी मेहनत और लगन से अलग-अलग स्रोतों से एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय अर्जित कर रही है। इश्वरी को कृषि कार्य से 35 हजार रुपए, फैंसी दुकान से 60 हजार और मध्यान्ह भोजन योजना से 24 हजार रुपए तक की आमदनी हो रही है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के महतारी वंदन योजना से भी हर महीने एक हजार रूपये प्राप्त हो रहा है। आज इन सभी आय स्रोतों से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अब उनके बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी नहीं आती और परिवार का जीवन स्तर पहले से अधिक बेहतर हो गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम     इश्वरी मरकाम की सफलता महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि जब महिलाओं को सही अवसर और संसाधन मिलते हैं, तो वे अपने जीवन को आत्मनिर्भरता और सफलता की ओर ले जा सकती हैं। इश्वरी कहती हैं, “बिहान योजना ने मुझे और मेरे जैसी कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। अब मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हूं और मेरे बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया,  जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन को सशक्त और समृद्ध बना रही है।

महासमुंद :  राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना समाज के दिव्यांग वर्ग को नई उम्मीदें और सम्मान प्रदान करने की एक सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस योजना के तहत महासमुंद जिले में 06 जनवरी को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में तीन लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग को साथ लेकर विकास की दिशा में कार्यरत है। यह योजना दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में समानता और सम्मान का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन को आत्मनिर्भर और स्थिर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। साय ने कार्यक्रम में ग्राम जोबा की गणेश्वरी साहू को 50 हजार रुपये, महासमुंद के वार्ड क्रमांक 2 के राजा बाबू देवांगन को 1 लाख रुपये, और ग्राम भोरिंग के उमेश कुमार कुशवाह को 50 हजार रुपये के प्रोत्साहन चेक सौंपे गए। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। राजा बाबू देवांगन ने कहा, “यह मदद मेरे परिवार और भविष्य को सुदृढ़ करने में सहायक होगी।“ वहीं, गणेश्वरी साहू ने इसे अपने जीवन की नई शुरुआत बताते हुए सरकार की इस पहल की प्रशंसा की।