छत्तीसगढ़

रायपुर: सीजीपीएससी घोटाले की तेजी से बढ़ रही सीबीआई जांच के बाद अब भूपेश के कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियां भी सवालों के घेरे में हैं. इसलिए अब पिछली सरकार में हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग उठने लगी है. भाजपा नेता उज्ज्वल दीपक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कांग्रेस कार्यकाल में हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री से मुलाकात में उज्ज्वल ने कहा है कि पिछली सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया है. युवा व्यापमं और पीएससी के जरिए हुई नियुक्तियों पर संदेह कर रहे हैं. ऐसे कई उदाहरण मिले हैं, जिसमें अधिकारियों और नेताओं के बच्चों के चयन में पक्षपात किया गया है। उज्ज्वल दीपक ने 2018 से 2023 तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से 2021-2022 का रिजल्ट रद्द करने और सभी नियुक्तियों को भी रद्द करने की मांग की है. साथ ही सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और भ्रष्टाचार में चयनित अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। उज्ज्वल दीपक ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी का चयन 2019 में वाणिज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर हुआ है। उनकी नियुक्ति की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी भर्ती परीक्षाओं को वर्तमान सीबीआई जांच में शामिल किया जाए और नए सिरे से जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे इस मामले पर विचार करेंगे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित पीएससी घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. जहां सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें से पांच आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है. सीबीआई इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी. आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई इन आरोपियों से आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है. कोर्ट ने साहिल सोनवानी, शशांक और भूमिका को जेल भेज दिया है. नितेश, ललित गणवीर को भी जेल भेजा गया है, सीबीआई तमन सोनवानी, श्रवण गोयल को भी पेश कर सकती है. शशांक-भूमिका पहले गिरफ्तार हुए एसके गोयल के बेटे और बहू हैं. क्या है सीजीपीएससी घोटाला? सीजीपीएससी की 2019 से 2022 तक की भर्ती में कुछ उम्मीदवारों के चयन को लेकर विवाद चल रहा है. ईओडब्ल्यू और अर्जुन्दा पुलिस ने भ्रष्टाचार-अनियमितता के आरोप में केस दर्ज किया है. पीएससी ने 2020 में 175 और 2021 में 171 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इन भर्तियों को लेकर विवाद ज्यादा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी ने मनमाने तरीके से कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों के बच्चों समेत अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाई है। टामन सिंह सोनवानी के बेटे और भतीजे को जेल छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में नया अपडेट सामने आया है। मामले में 5 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इनमें पूर्व सीजीपीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी और बजरंग पावर के संचालक श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल, बहू भूमिका कटियार और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर शामिल हैं। सभी आरोपी 2 दिन रायपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई को इन आरोपियों की 15 जनवरी तक की रिमांड मिल गई है। सीबीआई ने पहले इन्हें हिरासत में लिया था सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन तमन सोनवानी के भतीजे समेत तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसके बाद सीबीआई ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। जहां से तमन सोनवानी के भतीजे साहिल के अलावा शशांक गोयल और भूमिका कटियार को गिरफ्तार किया गया है। बेटे की गिरफ्तारी से शशांक की मां कोर्ट में बेहोश हो गई। अब सीबीआई तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगेगी। मालूम हो कि शशांक-भूमिका पहले गिरफ्तार किए गए एसके गोयल के बेटे और बहू हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन परीक्षण प्रयोगशालाओं में 33 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग ने इन पदों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 16 और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 17 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण के लिए सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग ने भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। इन रिक्त पदों को भरने से प्रयोगशाला के काम-काज में तेजी आएगी। वहीं नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेंगी।

कोरबा, कोरबा जिला कलेक्टर अजीत कुमार वसंत ने कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को पत्र लिखा है कि विभिन्न माइक्रो फायनेन्स कंपनी, बैंक से ऋण लेने वाली महिलाओं के द्वारा समय सीमा में ऋण का भुगतान नहीं करने पर संबंधित माइक्रो फायनेंन्स/बैंक के एजेंट द्वारा ऋण वसूली के दौरान बलपूर्वक कार्यवाही एवं अपमानजनक व्यवहार करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने पत्र में उल्लेख किया विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बैंक एजेंट के द्वारा लोन लेने वाली महिलाओं से दुर्व्यवहार करने की उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही है। फ्लोरा मैक्स कंपनी से ठगी की शिकार एवं विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी/बैंक से ऋण लिए महिलाओं के द्वारा समय सीमा में ऋण का भुगतान नहीं करने पर संबंधित माइक्रो फाइनेंस/बैंक के एजेंट द्वारा ऋण वसूली के दौरान बलपूर्वक कार्यवाही एवं अपमानजनक व्यवहार/दुर्व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। जिससे वसूली प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुचित तनाव या अपमान का सामना करना पड़ रहा है। ऋण वसूली एजेंट द्वारा किया जाने वाला ऐसा कृत्य शासकीय तथा आर.बी.आई. के दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भिलाई।  विषम परिस्थिति कई बार आदमी को जीना सीखा देती है। तीन वर्ष पहले आए कोरोना आपदा ने कई लोगों का रोजगार छिना तो कई को नौकरी गवानी पड़ी। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वनीधि योजना स्ट्रीट वेंडरों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। रिसाली निगम क्षेत्र की बात करे तो दो सौ से अधिक लोगों का परिवार बिखरने से बच गया। पहले 10 हजार और 20 हजार, 50 हजार की ऋण स्वरूप मदद से कई स्ट्रीट वेंडरों ने स्वरोजगार स्थापित किया। आयुक्त मोनिका वर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में वेंडिग क्षेत्र घोषित नहीं है। इसके बाद भी मुख्य मार्गो की स्थिति शाम के वक्त चैपाटी जैसे हो जाती है। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडरों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया और रिसाली अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाया। फास्ट फुड के व्यापारी चुम्मन साहू बताता है कि पहले वह महज 3 से 4 हजार कमाता था। स्वनीधि के तहत मिले तीन चरणों में ऋण से अब वह हर माह बैंक में भविष्य के लिए पैसे संजो रहा है। चैमीन, चिकन व एग रोल से ही कुछ घंटे के व्यवसाय में 10 हजार तक की बचत कर रहा है। प्रदेश के नगरीय निकाय में रिसाली ऐसा निकाय है जहां स्लम क्षेत्र में पॉश कालोनी की तर्ज पर चैपाटी बनाया गया है। यहां स्ट्रीट वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उनकी दशा पहले से बेहतर है।

कोरबा, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास तथा सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ शासन केदार कश्यप कोरबा विकासखंड अंतर्गत ग्राम देवपहरी में गौ-मुखी सेवाधाम द्वारा आयोजित तिल लाडू ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वन विभाग और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लाखो रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार विकास कार्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। आज हुए शिलान्यास और भूमिपूजन से इस क्षेत्र में नए कार्यों की सौगात मिल रही है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। उन्होंने तिल लाडू कप के आयोजन स्थल पर कहा कि गौ-मुखी सेवा धाम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। शिक्षा से जोड़कर उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। संस्कृति से जोड़ते हुए समाज के विकास में जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमे अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते में चलना चाहिए। उन्होंने संस्था के कार्य को सराहते हुए सहयोग करने की बात कही। इस दौरान मंत्री श्री कश्यप ने रस्साकशी, कबड्डी, तीरंदाजी के विजेताओं का सम्मान किया। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। देवपहरी में वन विभाग अंतर्गत पाँच करोड़ 89 लाख के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया। जिसमें कोरबा, केंदई, पसरखेत, जटगा, चैतमा, करतला वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन मार्ग, रपटा, जल स्त्रोत, पुलिया, वॉच टॉवर, आवास निर्माण सहित वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य आदि शामिल है। इसी तरह जलसंसाधन विभाग अंतर्गत 17 कार्य 7633.62 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, संस्था के पदाधिकारी और जलसंसाधन विभाग, वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

भिलाई । स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  के निर्माण काल की गौरव गाथा को दर्शाने के लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा एक भव्य लेजर शो और प्रसिद्ध पाश्र्व गायक सुदेश भोंसले की संगीतमय संध्या का आयोजन किया जा रहा है।  24 जनवरी को सेल अपना स्थापना मनाएगा। इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्वाधान में क्रीडा, सांस्कृतिक व नागरिक सुविधाएँ विभाग द्वारा सेल गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर 23 जनवरी 2025 को यह भव्य लेजऱ शो एवं सुदेश भोंसले नाईट का आयोजन भिलाई क्लब के रॉयल क्रिस्टल गार्डन में, संध्या 7 बजे से किया जायेगा।  प्राचीन भारत टूरिज्म, बेंगलुरू द्वारा निर्मित इस अद्भुत व अनोखे लेजऱ शो में भिलाई इस्पात संयंत्र के समृद्ध के ऐतिहासिक घटनाक्रमों और उल्लेखनीय उपलब्धियों व देश की औद्योगिक प्रगति में संयंत्र के योगदान को उजागर कर आकर्षक चित्र व लेजऱ लाइट के संयोजन के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इस लेजऱ शो की तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं जो इस अंचल में अपनी तरह का पहला आयोजन होगा।    साथ ही इस सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित पाŸव गायक सुदेश भोंसले द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। अपनी मनमोहक आवाज और लोकप्रिय हिंदी, मराठी और बॉलीवुड गीतों के लिए जाने जाने वाले भोंसले अपने चर्चित गीतों का एक रमणीय संग्रह प्रस्तुत करेंगे। क्रीडा, सांस्कृतिक व नागरिक सुविधाएँ विभाग द्वारा आयोजित यह विशेष सांस्कृतिक संध्या भिलाई के सभी संगीत प्रेमियों को समर्पित है। इस कार्यक्रम के द्वारा न केवल भिलाई की औद्योगिक विरासत बल्कि इसकी जीवंत सांस्कृतिक वैभव से भी लोगों को अवगत होने का अवसर मिलेगा। 

भिलाई ।  प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने रेलवे द्वारा लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग- टूंडला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन दुर्ग से टूंडला के बीच व्हाया रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रा रोड अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, न्यू कटनी जंक्शन, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर प्रयागराज फतेहपुर, गोविंदपुरी इटावा के मार्ग से चलाई जा रही है। बता दें महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़-भाड़ के दौरान रेल यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थसीट की सुविधा उपलब्ध कराने स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। महाकुंभ के दौरान रेलवे के दौरान 3000 स्पेशल गाडियां सहित 13000 से अधिक रेल गाडियां चलायी जाएंगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से पांच जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का 28 फेरो के लिए परिचालन किया जा रहा है। इसमें गाड़ी संख्या 08793 दुर्ग टूंडला कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 19 जनवरी 2025 को 19.20 बजे दुर्ग से रवाना होकर रायपुर 20.10 बजे, भाटापारा 21.00 बजे, उसलापुर 22.00 बजे, पेंड्रा रोड 23.48 बजे होते हुए अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मैहर के रास्ते अगले दिन (20 जनवरी 2025 को) 11:10 बजे प्रयागराज होते हुए 20. 15 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी। वही गाड़ी संख्या 08794 टूंडला दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 21 जनवरी 2025 को सुबह 5:00 बजे टूंडला से रवाना होकर 13:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी मैहर, कटनी के रास्ते होते हुए अगले दिन (22 जनवरी 2025 को) 01.50 बजे उसलापुर, 2.43 बजे भाटापारा, 3:30 बजे रायपुर, होते हुए 5 बजे दुर्ग पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 08795 दुर्ग टूंडला कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 15 फरवरी  2025 को 19.20 बजे दुर्ग से रवाना होकर रायपुर 20.10 बजे, भाटापारा 21.00 बजे, उसलापुर 22.00 बजे, पेंड्रा रोड 23.48 बजे होते हुए अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मैहर के रास्ते अगले दिन (16 फरवरी 2025 को) 11:10 बजे प्रयागराज होते हुए 20.15 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 08796 टूंडला दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल दिनांक 17 फरवरी 2025 को 16.00 बजे टूंडला से रवाना होकर 01:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी मैहर, कटनी के रास्ते होते हुए अगले दिन (18 फरवरी 2025 को) 14.20 बजे उसलापुर, 15.13 बजे भाटापारा, 16:55 बजे रायपुर, होते हुए 18:20 बजे दुर्ग पहुंचेगी।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों सहित सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने के लिए सटीक रोड मैप बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच में हुई, जिसमें कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश के पालन की जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने अपना पक्ष रखा, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में सड़कों को आवारा मवेशियों से मुक्त करने और सटीक कार्ययोजना बनाने के लिए बनाए जाने वाले एसओपी का प्रारूप अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिसके लिए सरकार ने 15 दिन का समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है। गठित कमेटी से कोई जवाब नहीं   दरअसल पिछली सुनवाई में देश के अन्य 7 राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को रोकने के लिए अपनाए गए तंत्र की जांच करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए गठित कमेटी पर भी कोई जवाब नहीं आया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और अन्य विभागों को समय दिया था। 23 अक्टूबर 2024 के आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के राजमार्गों और जिलों की सड़कों पर मवेशियों के आतंक की निगरानी और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था। जिसमें राज्य के संभागीय आयुक्तों से संभागवार सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी।  रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा के संभागीय आयुक्तों ने विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। न्यायालय के आदेश पर सभी जिलों के प्रशासन ने उन ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आवारा पशुओं की समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा पशु मालिकों के साथ बैठकें की थीं। आयोजित बैठकों की संख्या को भी सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पहले के प्रस्ताव के अनुसार आवारा पशुओं के विश्राम के लिए सड़क के किनारे सफाई और समतलीकरण के लिए स्थान चिह्नित किए गए थे।  अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी ऐसे चिह्नित स्थानों की संख्या को सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पहले के प्रस्ताव के अनुसार आवारा पशुओं को सड़क से हटाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई थी। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद सड़क पर मवेशियों की मौत और उनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे समस्या पैदा हो गई है। सुनवाई के दौरान इस संबंध में एसओपी जारी करने के लिए मसौदा तैयार करने की जानकारी दी गई, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में पंजा कुश्ती में पैरा एशिया कप के गोल्ड मेडल विजेता झा ने सौजन्य भेंट की। झा ने गत नवम्बर माह में मुबंई में आयोजित प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। झा का यह 49 वां अंतर्राष्ट्रीय मेडल है। वे आगामी माह नार्वे में होने वाले पैरा विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित हो चुके हैं। राज्यपाल डेका ने झा की उपलब्धियों की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने झा को प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार रूपए का चेक भी प्रदान किया।

रायपुर : वनांचल में बसे विशेष पिछडी जनजाति कमार बाहुल्य गांव अवराई में अब पेयजल के लिए संघर्ष और जद्दोजहद पुराने दिनों क़ी बात हो गई है। अब इस गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत घर-घर में नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। इसके साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत सभी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है जिससे यहां के विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम अवराई की कविता चौहान बताती हैं कि उनका जीवन कई संघर्षों से भरा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह पानी के लिए लंबी लाइन में लग जाती थीं। गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन लगाए जाने की खबर ने उम्मीद की किरण नजर आई। धीरे-धीरे हर घर में नल लगाए गए। वह दिन कविता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, जब पहली बार उनके घर के नल से पानी आया। आज ग्राम अवराई के हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। महिलाएं अब अपने परिवार के लिए बेहतर समय निकाल पा रही हैं। बच्चे बिना किसी डर के साफ पानी पी रहे हैं और स्वस्थ हैं। दूषित पानी से होने वाली बीमारियां अब अतीत की बात बन चुकी हैं।जल जीवन मिशन ने न केवल पानी की समस्या को हल किया है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में खुशियां और सुकून भी लौटाया है। ग्राम अवराई में अब जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल से शत प्रतिशत घर लाभान्वित हो रहे है। कविता चौहान अपने अनुभव साझा करते हुए कहती हैं, यह योजना हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की आभारी हूं। अब हमारा जीवन संघर्ष नहीं, सुकून से भरा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम अवराई में पीएम जनमन योजना अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं क़ा शतप्रतिशत संतृप्तिकरण किया जा रहा है जिसमें पीएम आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पीएम उज्जवला योजना, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार आदि शामिल हैं।

जशपुरनगर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है।      ऐसे ही कहानी है जशपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा के वार्ड-15, निवासी 35 वर्षीय सोनम केरकेट्टा की। जो डे एनयूएलएम व मिशन क्लीन सिटी योजना से आत्मनिर्भर हुए है।          सोनम केरकेट्टा वर्ष 2014 में 12 महिलाओं के साथ मिलकर संत थॉमस स्व-सहायता समूह का गठन कर भारतीय स्टेट बैंक, बगीचा में मासिक बचत जमा कर समूह का सफल संचालन कर रही है। सोनम बताती है कि मेरा बचपन गरीबी में बीता है, पैसों की तंगी के कारण कक्षा 9वीं के बाद आगे की पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा इस बात का मलाल हमेशा रहेगा ।      भारत सरकार एवं छ.ग. शासन के संयुक्त कार्यक्रम डे - एनयूएलएम योजना एवं मिशन क्लीन सिटी योजना के अभिसरण के तहत वर्ष 2017 से नगर पंचायत बगीचा में सोनम स्वच्छता दीदी के रूप में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन के कार्य में संलग्न है।  इस कार्य के बदले प्रतिमाह 7200 रुपए मिलता है इसके साथ ही सूखा कचरा विक्रय करने से 500 रुपए प्रति महिला अतिरिक्त आय होता हैं। अब सोनम के चेहरे पर मुस्कान है इसके साथ ही कक्षा - 7वीं व 3री में अध्ययनरत वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है।       मिशन क्लीन सिटी योजना से जुड़ने के शुरूआती दौर में वार्ड व बस्ती के लोगों का नजरिया बेहद ही खराब था, लेकिन समय के साथ उन सभी लोगों का नजरिया बदला है। सोनम का पति संदीप केरकेट्टा खेती व मजदूरी करके दोनों अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन यापन कर रहे है।  छत्तीसगढ़ शासन की उक्त योजनाओं से जुड़कर अपने मोहल्ला व बस्ती की अन्य महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिए चर्चा करती है साथ ही आत्मनिर्भरता बनने के लिए प्रेरित करती है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया।  कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की फोटो के साथ 'सुशासन से समृद्धि की ओर' के मूलमंत्र को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाया गया है। विमोचन के अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम और लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद उपस्थित थे।           मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि 'सुशासन से समृद्धि' के मूलमंत्र पर आधारित यह कैलेंडर हमारे शासन की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का प्रतीक है। इसमें हमने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाहित किया है, जो छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास के नए आयामों तक ले जाएंगी। उन्होंने मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह साल हमारे प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का स्वर्णिम वर्ष होगा। क्यूआर कोड के नए फीचर्स ने कैलेंडर को बनाया खास  रजत जयंती वर्ष 2025 के कैलेंडर में कुछ नए फीचर्स को समाहित किया गया है जिसने इसे और आकर्षक बना दिया है। कैलेंडर के प्रत्येक माह में एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसमें उस माह के विशेष अवसरों पर आधारित मुख्यमंत्री के वीडियो संदेश को सुना जा सकता है। इसी के साथ ही नए संदेश और शासन की उपलब्धियों की जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। कैलेंडर के प्रत्येक माह के लिए उस महीने का क्यू आर कोड ही एक्टिव रहेगा। इसके साथ ही कैलेंडर के प्रत्येक पेज में छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रमुख तथ्य के बारे में भी बताया गया है। कैलेंडर के प्रत्येक माह में दिखेगी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की झलक  शासकीय कैलेंडर के जनवरी माह में छत्तीसगढ़ सरकार की  रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अयोध्या और काशी की निःशुल्क यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखाई गई है। इस योजना से बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों को प्रभु राम के दर्शन का लाभ मिल रहा है।      इसी तरह फरवरी माह में राजिम कुंभ कल्प के वैभव की तस्वीर को साझा किया गया है। वहीं मार्च माह में 70 लाख माताओं-बहनों की खुशियों को दर्शाती तस्वीर है, जिनके जीवन में महतारी वंदन योजना से बड़ा बदलाव आया है। कैलेण्डर के अप्रैल माह में वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में तेंदूपत्ता संग्रहण से आए बदलाव की तस्वीर है। शासन ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर को 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दिया है। मई माह में श्रमिकों के सम्मान में चलाई जा रही वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की तस्वीर है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जून के महीने में स्कूली बच्चों की तस्वीर साझा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने और 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है।          इसी तरह जुलाई के महीने में किसानों की समृद्धि के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के किसान की खुशहाली की तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। अगस्त माह में देश की सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षाकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई है। सितंबर  माह में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के घर का सपना पूरा हो रहे खुशहाल हितग्राहियों की तस्वीर है। इन दोनों ही योजनाओं से विशेष पिछड़ी जनजातियों और गरीब परिवारों को आवास मुहैया हो रहा है। अक्टूबर माह में बस्तर   संभाग की खुशहाली और बदलती हुई तस्वीर को साझा किया गया है। बस्तर ओलंपिक की इस तस्वीर में तीरंदाजी में हाथ आजमाते युवा अपने सुरक्षित भविष्य का सपना गढ़ रहे हैं। इसी तरह नवंबर माह में धान खरीदी महापर्व के गौरव को दिखाया गया है। वही दिसंबर माह में शासन की नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास और क्षेत्र में शांति स्थापना के संकल्प को प्रदर्शित किया गया है।

उत्तर बस्तर कांकेर : प्रधानमंत्री आवास योजना से जिले के गरीब परिवारों का सपना पूरा हो रहा है। ऐसे ही कांकेर की जनकपुर वार्ड क्रमांक-20 निवासी सुशीला बाई यादव का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हुआ और कच्चे मकान में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिली। अब उनका स्वयं का मकान बनाने का सपना पूरा हुआ, अब वे और उनका परिवार पक्के मकान में सुकून से रहते हैं।            यादव ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तथा पति का देहांत हो चुका है। पति की मृत्यु के बाद परिवार की भरण-पोषण करने में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। अपने परिवार का जीवन-यापन के लिए वह प्राईवेट अस्पताल में साफ-सफाई का कार्य करती है, जिससे उसे 6 हजार रूपए प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उनका परिवार कच्चे मकान में रहते थे, कच्चे मकान में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उनका निवास पहाड़ के पास होने से जीव-जन्तुओ और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था और बरसात के मौसम में छप्पर व दीवारों में रिसाव से पानी भी टपकता था। उन्होंने बताया कि तब नगरपालिका के  प्रधानमंत्री आवास वाले सर्वेयर एवं कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए फार्म भरवाकर मेरा आवास स्वीकृत कराया गया। आवास स्वीकृत होने के बाद मकान निर्माण से लेकर पूर्ण होने तक नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया गया। यादव ने बताया- अब पक्का मकान बन गया है, मकान बनने के बाद मेरे बच्चों की भविष्य की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गयी है। मैंने कभी सपने में नही सोचा था कि मैं कभी जीवन में पक्का मकान बना भी पाऊंगी। पक्का आवास बनने से मेरा परिवार बहुत खुश है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तथा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन जैसे बेसहारों का सहारा बन गई है प्रधानमंत्री आवास योजना।

एमसीबी :   केंद्र सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों को उनके कारोबार के लिए सजकता से ऋण प्रदान करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में भी रहने वाले हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। बता दे कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन फुटकर दुकानदारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में हुए नुकसान एवं व्यवसाय को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य प्रारंभ की गई थी। रेहड़ी वाले छोटे मझौली व्यवसायियों जैसे चाट, फुल्की, सब्जी एवं फल दुकान, नाई, पंचर बनाने का काम करने वाले व्यवसायों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत ऐसे शहरी पथ विक्रेताओं को बैंक के माध्यम से क्रमशः 10 हज़ार से 20 हज़ार एवं 50 हज़ार 03 से 04 प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत नगर पालिक निगम चिरमिरी के पोंड़ी निवासी विकास गुप्ता ने नवंबर 2023 में पीएम स्वनिधि से बिना सिक्यूंरिटी के 10 हज़ार, का बैंक ऋण प्राप्त किया।  विकास गुप्ता चाट-फुल्की का व्यवसाय करते थे। पीएम स्वनिधि योजना से सहायता प्राप्त होने के बाद अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए एग़रोल सेंटर का व्यवसाय चालू किया। पीएम स्वनिधि योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता से फर्नीचर एवं सामग्री का क्रय कर अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए प्रतिदिन 1000 से 1200 रुपए कमाते हैं। अपने आय से श्री गुप्ता ने बताया कि बैंक का ऋण चुकता कर सितंबर 2024 में पुनः 20 हज़ार का ऋण लिया और अपनी व्यवसाय को और आगे बढ़ा रहे हैं, इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसी प्रकार हल्दीबाड़ी निवासी विमला देवी अग्रहरि अपने परिवार के साथ चाट-फुल्की का व्यवसाय करती हैं। विमला देवी ने पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत नवंबर 2020 में 10 हज़ार का ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ाया इससे प्राप्त आमदनी से अपने ऋण को चुका कर मई 2020 में 20 हज़ार इसके पश्चात जुलाई 2023 में 50 हज़ार का बैंक से वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्राप्त कर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। विमला देवी अग्रहरि ने बताया कि यह योजना हमारे परिवार के लिए वरदान साबित हुई। हमने इस योजना से लाभ प्राप्त अपने व्यवसाय को बढ़ाया और व्यवसाय से प्राप्त होने वाले आय से हमने स्वयं का एक घर भी बना लिया है। हमारा परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया है। इस अनूठी योजना के लिए हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इस योजना के तहत नगर पालिक निगम चिरमिरी में लगभग 2 हजार शहरी पथ विक्रेताओं के आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। जिसमें 1591 आवेदनों को बैंकों के द्वारा स्वीकृत कर 1521 वेंडर को ऋण प्रदान किया गया है।