छत्तीसगढ़ में आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकी बना निगरानी की जा रही है। खास बात यह है कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चौकियों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। आयोग 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति, नकदी और अन्य सामान जब्त कर चुका है। यह आंकड़ा 16 मार्च से एक अप्रैल तक का है। अब तक इतनी शिकायतें मिलीं छत्तीसगढ़ में अब तक आचार संहिता की कुल 217 शिकायतें मिल चुकी हैं। सी-विजिल एप के माध्यम से ये शिकायतें की गई हैं। चुनाव आयोग ने 149 शिकायतों पर एक्शन लिया है। इस बीच आयोग ने चार लाख से ज्यादा बैनर-पोस्टरों को हटाया है। वहीं कोई भी व्यक्ति सी-विजिल एप के माध्यम से आचार संहिता उल्लघंन की शिकायत दे सकता है।

बिलासपुर । बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर, अभय गोयल, चिमन सिंह समेत 29 अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अभियुक्तों ने जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने उक्त सभी अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सीबीआई ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया था। बाद में अमित जोगी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जो विचाराधीन है। इस मामले में कुल 31 आरोपी बनाए थे। इनमें से दो बुल्ठु पाठक और सुरेन्द्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। चीफ जस्टिस की बैंच में प्रकरण पर सुनवाई हुई, और सभी 29 अभियुक्तों की कैद की सजा बरकरार रखी है। इनमें से 5 आरोपी याहया ढेबर, अभय गोयल, शूटर चिमन सिंह, और आरके त्रिवेदी, तत्कालीन सीएसपी एएस गिल को आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। बाकी आरोपियों को भी सजा हुई थी। रामावतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की आत्मा और जग्गी परिवार को सुकून मिला है। सतीश जग्गी ने कहा कि अमित को सजा दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व में जांच एजेंसियों ने अमित को मुख्य षडय़ंत्रकारी बताया था। एनसीपी के कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की हत्या 4 जून वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मौदहापारा इलाके में गोली मारकर की गई थी। उस समय एनसीपी के अध्यक्ष स्व. विद्याचरण शुक्ल थे।  

बिलासपुर । आज डॉ. संजीव शुक्ला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा बिलासपुर रेंज के जिलों में माह जनवरी, 2024 के दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा में जिला बिलासपुर के 211, रायगढ़ के 153, कोरबा के 155, जांजगीर-चांपा के 88, मुंगेली के 63, गौ.पे.म. के 35, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के 134, सक्ती के 102 कुल 941 प्रकरणों की समीक्षा की गई। इनमें सत्र प्रकरण के 110 तथा अन्य न्यायालयों के 831 प्रकरण रहे। उपरोक्त 941 प्रकरणों में पीडि़त पक्षद्रोही होने से कुल 56, गुण-दोष के आधार पर 52 प्रकरणों में अपराधी दोषमुक्त होना पाया गया । विवेचक की त्रुटि से दोषमुक्त हुए 05 प्रकरणों में रायगढ़ व मुंगेली के क्रमश: 02-02, कोरबा के 1 प्रकरण पाये गये । इसमें संबंधित पुलिस अधीक्षकों को विवेचकों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक श्री शुक्ला द्वारा पाक्सो एक्ट में विवेचकों के गंभीरता से विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया है। साईबर टीप लाईन से प्राप्त प्रकरणों की जॉच कर विधिवत कार्यवाही अमल में लाने कहा गया । एन.डी.पी.एस. एक्ट की विवेचना के दौरान आज्ञापक आदेशों का पालन किये जाने निर्देश दिये गये । साथ ही पूर्व में दोषमुक्त प्रकरणों की गई समीक्षा के दौरान पाये गये इंगित त्रुटियों पर कार्यवाही अविलंब करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त समीक्षा बैठक में समिति के सदस्य के रूप में विवेक शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, श्रीमती मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यालय पु.म.नि. रेंज बिलासपुर एवं श्यामलाल पटेल, उप संचालक अभियोजन जांजगीर-चांपा शामिल रहे।  

बिलासपुर । लोकसभा चुनाव 2024 में शत प्रतिशत मतदान के जरिए बिलासपुर का अभिमान बढ़ाने आज मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप के तहत दीवार लेखन, रैली, शपथ एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम तेलसरा में भैंसबोड़ कलस्टर द्वारा स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समूह की दीदियों ने दीवार लेखन के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी मतदान जागरूकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। स्वीप कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज करा रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने आस पास के सभी वोटरो को मतदान के लिए जागरूक करते हुए स्वीप कार्यक्रम में बिहान की दीदियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में समूह के द्वारा दीदियों ने दीवार लेखन के जरिए सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, अपना भविष्य बनाना है तो वोट करने जाना है एवं शत प्रतिशत मतदान बिलासपुर का अभियान आदि स्लोगन के माध्यम से अपने आस-पास के लोगो को मतदान करने और अपने मताधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने भी रंगोली बनाकर मतदान करने का शपथ लिया। रैली के माध्यम से भी मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में एडीशनल सीईओ जिला पंचायत, डीएमएम एवं बीपीएम भी उपस्थित थे।  

बिलासपुर । कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा है कि बिलासपुर की जनता ने भाजपा के जिन नेताओ को जिताकर संसद में भेजा वे सभी म्यूट सांसद साबित हुए ।भाजपा को ताली बजाने और हाथ उठाने वाले लोगो की ही जरूरत है ।सीट डाउन और स्टेंडप के अलावा इन सांसदों को और कोई काम नही दिया गया ।इसलिए इस बार क्षेत्र की आवाज उठाने वाले प्रत्याशी को जिता कर संसद में भेजेंगे । बिलासपुर न्यायधानी और पुराना शहर है इस लोकसभा सीट का सांसद ऐसा हो जो मुखर होकर यहां की बात संसद  में रख सके । श्री यादव ने नेता प्रतिपक्ष डा चरण दास महंत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हां मैं लाठी चलाऊंगा क्योंकि मैं यादव हूं और यादव लाठी चलाने में माहिर होते हैं ।संविधान की रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है और कोई संविधान के साथ गलत इरादों को लेकर छेड़छाड़ करता है तो हम लाठी चलाने से नही चूकेंगे ।उन्होंने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दरअसल साय सरकार में उन्हे ही नहीं कई पूर्व मंत्री को भी शामिल नहीं किया है इसलिए वे सब दुखी है और अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहे ,मेरी उन लोगो के प्रति पूरी सहानुभूति है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को घर बिठाने की तैयारी है और उनका बोरिया बिस्तर बांधा  जा रहा है ।उन्होंने कहा कि बिलासपुर में बदलाव होकर रहेगा भाजपा जैसे सोच रही है वैसा कुछ भी नही है ।बिलासपुर को मैं अपना कर्मभूमि मानकर आया हूं और यहां की जनता की सेवा के लिए और बिलासपुर में ऐतिहासिक बदलाव के लिए बिलासपुर आ चुका हूं ।बिलासपुर के कांग्रेसी क्रांतिकारी हैं । हमारे बीच कोई मतभेद और मनमुटाव नही है ।हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और भाजपा को इस बार सबक सिखा कर रहेंगे ।  

बिलासपुर । नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे पर लगातार कार्यवाही जारी है। बता दें शहर के आस पास के इलाकों में सरकारी जमीन पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है, साथ ही अवैध प्लाटिंग भी की जा रही है। जिसे देखते हुए निगम कमिश्नर अमित कुमार ने निगम के अधिकारियों को कार्यवाही करने आदेशित किया है। जिस पर राजकिशोर नगर, शनि मंदिर के साथ ही अन्य क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया था, इसी कड़ी में बुधवार को निगम की टीम मोपका धान मंडी रोड़ में शासकीय भूमि पर मनीष ओबरानी द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोडऩे की कार्यवाही की है। इस दौरान अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमील शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल समेत निगम की टीम मौजूद रही।  

कुटरू व फरसेगढ़ थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने एक लाख की इनामी एलजीएस सदस्य सहित दो महिला नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई नक्सली महिला ग्रामीण की हत्या, मारपीट और पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नक्सल विरोधी अभियान के तहत बुधवार को फरसेगढ़ व कुटरू थाना की संयुक्त टीम ने चुचकोंटा से एक महिला नक्सली पोयामी सन्नी उर्फ रंजिता (34) निवासी चुचकोंटा थाना फरसेगढ़ को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिला नक्सली ग्रामीण की हत्या मारपीट व पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी। पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने उक्त महिला की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार का इनाम घोषित किया था। फरसेगढ़ थाना में उसके खिलाफ पांच स्थायी वारंट लंबित हैं। वहीं, दूसरी तरफ केतुलनार से फरसेगढ़ एलजीएस सदस्य पोयाम फगनी (30) निवासी केतुलनार थाना कुटरू को पकड़ा गया। पकड़ी गई नक्सली महिला के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत एक लाख का इनाम घोषित है। पकड़ी गई महिला नक्सली 10 सितंबर 2015 को एडापल्ली के जंगल मे पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना में शामिल थी। उसके खिलाफ फरसेगढ़ थाना में एक स्थायी वारंट लंबित है। पकड़ी गई महिला नक्सलियों के खिलाफ कुटरू व फरसेगढ़ थाना में वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित जग्गी हत्या कांड के आरोपियों की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राकांपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के 27 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में राकांपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील पर बीते 29 फरवरी को बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में दो तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं। पिछले सुनवाई में लगातार बहस के बाद आरोपियों की ओर से अपने तर्क प्रस्तुत किए गए थे। तीसरे दिन सीबीआई के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया। इसके साथ आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने सीबीआई की कार्रवाई का प्रतिपरीक्षण भी किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी को लिखित में तर्क पेश करने को कहा और फैसले को सुरक्षित कर लिया था। प्रकरण में अमित जोगी के दोषमुक्ति के खिलाफ सतीश जग्गी ने अलग से याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित होने के कारण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई रुकी हुई है। उक्त मामले को छोड़कर हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई शुरू की है।  जानें क्या था मामला छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता रामावतार जग्गी की 4 जून 2003 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान हुई इस हत्या से पूरा प्रदेश हिल गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच सीबीआई की सौंपी गई थी। इस केस में कुल 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बने थे। इस केस में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा सुनाई गई थी। सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। दोषियों की अपील को खारिज होने पर रामवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। हमारे परिजन शुरू से कहते रहे कि ये राजनतिक षड़यंत्र था।

राजधानी रायपुर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दो दिन से शहर के लोग 40.5 डिग्री तापमान वाली गर्मी से झुलस रहे हैं। वहीं तिल्दा सर्वाधिक गर्म रहा, एआरजी तिल्दा का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक गर्मी के तेवर में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, मगर इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्‍की बारिश हो सकती है। हवा के साथ राज्य में नमी का आगमन होने की वजह से बढ़ते तापमान में थोड़ा अवरोध आने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल रायपुर में अधिकतम तापमान महीने के अंतिम दस दिनों में 43.2 तक पहुंचा था। इस दिन का पारा 44 डिग्री के पार होने की पूरी गुंजाइश है। शहर में अभी दिन और रात का तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया है। तिल्दा सर्वाधिक गर्म, पारा पहुंचा 42.6 डिग्री बुधवार को रायपुर के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहा। रायपुर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम व न्यूनतम तापमान दोनों ही सामान्य से दो डिग्री ज्यादा रहे। दोपहर में तेज धूप के साथ गर्म हवा चलने लगी है। शहर में ठंडे पेय पदार्थों के स्टालों पर भीड़ भी लगने लगी है।मौसम विभाग का कहना है कि छह अप्रैल से प्रदेश में बारिश होने के आसार है। हालांकि अभी पश्चिमी हवाओं के चलते गुरुवार को भी प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी संभावित है। कई क्षेत्रों में जल संकट गर्मी बढ़ने के साथ-साथ कई गांवों और शहरों में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण लोगों को अब टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विज्ञानियों ने पहले ही इस बार गर्मी के दिनों की संख्या ज्यादा रहने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में यह स्थिति और बिगड़ सकती है। इससे बचने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

छत्‍तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इस घोटाले में अरविंद सिंह को देर रात गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही अरविंद सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। जेल से छूटने के बाद एसीबी/ईओडब्‍ल्‍यू की टीम ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल टीम अरविंद सिंह से गोपनीय जगह पर पूछताछ कर रही है। बता दें कि रायपुर जेल में बंद 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोपित अरविंद सिंह को मिली सशर्त जमानत मिली थी। अरविंद सिंह को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली थी। हाईकोर्ट बिलासपुर में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की कोर्ट ने जमानत आदेश जारी किया है। 21 मार्च को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने दो अप्रैल को जारी फैसले में सशर्त जमानत दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने बचाव पक्ष और डा. सौरभ कुमार पांडे ने ईडी की तरफ से पैरवी की थी। जेल से बाहर आने के दूसरे दिन ही एसीबी/ईओडब्ल्यू की टीम ने पकड़ा है।  

कोल लेवी घोटाले में अब कोयला कारोबारी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) व इकोनामिक आफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) के जांच के दायरे में आ गए हैं। 2020 से 2022 तक सिंडिकेट बनाकर 540 करोड़ की अवैध लेवी वसूली गई है। सूत्रों के अनुसार, टीम ने 50 से अधिक कोयला कारोबारियों की सूची बनाई है, जिन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अब तक 15 से अधिक कारोबारियों को नोटिस भेजा जा चुका है। जो बयान दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। एसीबी की जांच में बीते कुछ वर्षों में बड़े पैमानों पर कोल लिफ्टिंग और डिलीवरी आर्डर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसी आधार पर अब कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, कोल घोटाले में जेल में बंद निलंबित आइएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया से आज से पूछताछ शुरू की जाएगी। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि जिन कारोबारियों की सूची तैयार की गई है, उसमें रायपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बिलासपुर समेत अन्य जिलों के कोयला कारोबारियों के नाम शामिल हैं। इनकी गड़बड़ियां कई बड़े कोल माइंस से जुड़ी हैं। एसीबी व ईओडब्ल्यू ने कुसमुंडा कोल माइंस, दीपका कोल माइंस, गेवरा कोल माइंस, गायत्री कोल माइंस, आमगांव कोल माइंस समेत अलग-अलग माइनिंग से जुड़े कारोबारियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। 40 से ज्यादा पर नामजद अपराध ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी-ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। इसमें पूर्ववर्ती सरकार में 25 रुपये प्रति टन कोल ट्रांसपोर्ट के लेवी वसूली पर भी जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिवेदन पर ईओडब्ल्यू ने 40 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज की गई है।

महादेव एप आनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की गिरफ्त में आकर जेल में बंद सूरज चोखानी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार तक फैसला सुरक्षित रखा है। कोलकाता से गिरफ्तार सूरज चोखानी की ओर से लगाए गए जमनात याचिका पर कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनने के लिए विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार तक फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। सूरज चोखानी पर महादेव एप के प्रमोटर शुभम सोनी के साथ मिलकर एप से कमाए पैसे को सफेद शेयर मार्केट में लगाने और फर्जी बैंक खातों के जरिए विदेश में भेजने का आरोप ईडी ने लगाया है। नीतीश दीवान के प्रोडक्शन वारंट पर भी फैसला आज महादेव सट्टा एप मामले में जेल में बंद नीतीश दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर यहां से ले जाने पहुंची हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बुधवार को विशेष कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के साथ आवेदन पेश किया। प्रोडक्शन वारंट जारी करने पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने गुरुवार तक फैसला रखा सुरक्षित रखने का आदेश दिया। मंगलवार को बिना हिमाचल की किसी कोर्ट का आदेश लिए बिना ही हिमाचल प्रदेश की पुलिस यहां आ गई थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला थाने में नीतीश दीवान के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में उससे पूछताछ करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर यहां से ले जाने आई है।

बिलासपुर । लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रैली, सभा, रोड शो, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति के लिए अब जिले के सभी एसडीएम सह सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अधिकृत किया गया है। सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुमति जारी करेंगे। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही पूर्ववत प्रचार वाहनों, विमान और हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति जारी करने हुए संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू को अधिकृत किया गया है।    

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को भले ही स्मार्ट सिटी के तमगे से नवाज दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। निगम का सफाई अमला लाख दावे कर ले पर इनके सारे दावे फैली गंदगी के सामने खोखले साबित हो रहे है। निगम ने स्मार्ट सिटी के अनुरूप अपना विस्तार कर निगम के दायरे को बढ़ा लिया है।जिसके कारण अलग अलग जोन में इस शहर को बांट कर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करके आम जनमानस को उनकी जरूरत की बुनियादी सुविधा को सरलता से उपलब्ध करा सके। लेकिन बुनियादी सुविधाएं में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह सफाई। सफाई के नाम पर लाखो रुपए खर्च किए जा रहे है,पर खर्च कहा पर हो रहा है,यह सफाई अमला के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम बात कर रहे जोन क्रमांक पांच की जो शहर के मध्य में है। जिस वार्ड में निगम का जोन कार्यालय।उस वार्ड की हम बात करे तो यह वार्ड कोई आम वार्ड नही है। यह वार्ड अपने आप में एक अलग विशेषता के साथ जाना और पहचाना जाता है। इस वार्ड ने समय समय पर शहर को कई महापौर दिए है।आज उसी वार्ड की ये दुर्दसा की जगह जगह कचरे का ढेर,बजबजाती नालिया,सडक़ो से उड़ती धूल,खराब सडक़े,वार्ड के कई कई इलाकों में आज भी गंदा पानी लोगो के घरों में आ रहा है।शाम होते ही मच्छरों का बढ़ता प्रकोप ना जाने और कितनी बुनायादी सुविधा का हवाला दे।नगर निगम के अंर्तगत वार्ड क्रमांक तीस पंडित मुन्नूलाल शुक्ल के नाम से इस वार्ड को जाना जाता है।यह वार्ड तीन वार्ड के साथ मिलकर बना है।इस वार्ड से सबसे पहले बिलासपुर शहर के प्रथम महापौर से लेकर तीन और महापौर बनाए गए।वही इस वार्ड से शहर और प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले नेता भी निकले है वह चाहे राजनीतिक पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस।लेकिन इसके बावजूद भी इस वार्ड की विडंबना देखो की एक से एक महान शख्सियत से इस वार्ड का नाता है। उसके बाद भी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहा है।अब देखना यह होगा की इस खबर के बाद निगम का सफाई अमला और निगम के आला अधिकारी यहां की फैली अवस्था को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते है।  

बिलासपुर । थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे 2 अप्रैल को मुखबीर सूचना पर आरिफ रहमान मलिक पिता अजीजुर रहमान मलिक उम्र 33 वर्ष निवासी तालापारा बिलासपुर को तिफरा इण्डस्ट्रियल एरिया रेल्वे पटरी के पास से पिकप वाहन क्रमांक सीजी10 बीई 5033 तथा वाहन छोटा हाथी क्रमांक सीजी10सी 5580 मे रखे टीन का कबाड व अन्य सामान कुल 15 क्विंटल रखा हुआ था। संदेही पास रखे कबाड सामान के संबंध मे वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर लोहे के कबाड सामान 15 क्विंटल कीमती 535000 रूपये तथा 02 वाहन कीमती 1000000 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध धारा सदर का अपराध पंजीबध्द पाये जाने से आरोपी के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की गयी है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, सउनि उमेश उपाध्याय, प्र.आर. 675 प्रवीण पाण्डेय, आरक्षक केशव मार्को व विरेन्द्र राजपूत की अहम भूमिका रही।