बीजापुर. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ऑपरेशन करेगुट्टा लगातार 14 दिनों से जारी है. इलाके में जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं. जवानों के इस बड़े ऑपरेशन से नक्सलियों में डर का माहौल है. बताया जा रहा है कि नक्सलियों की चाल को मात देकर सुरक्षाबल के जवान अपने टारगेट के करीब पहुंच रहे है. करेगुट्टा के साथ-साथ उसूर से लगी जिन पहाड़ियों पर नक्सलियों ने दर्जनों की तादाद में आईईडी बिछा रखी थी, जवान उन्हें बरामद करते जा रहे हैं. लगातार सुरक्षाबल इलाके की सर्चिंग कर रही है और अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस इलाके से 200 से ज्यादा आईईडी रिकवर की गई है. करेगुट्टा पहाड़ के  करीब 5000 फीट ऊंचाई पर जवानों ने अपना चक्रव्यूह की तरह फैल रखा है. माना जा रहा है कि अब अगर नक्सलियों ने तेलंगाना बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में एंट्री करने की कोशिश की सीधे जवानों से ही उनका सामने होगा. जवानों ने नक्सलियों को घेरा मिली जानकारी के मुताबिक, बीजापुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में नक्सली छिपे है, जिन्हें जवानों ने घेर रखा है. हालांकि सुरक्षाबल के जवानों के सामने ना सिर्फ तेज गर्मी का बल्कि खतरनाक चढ़ाई, अनजाने केव्स, पानी की किल्लत, कदम कदम प्रेशर आईईडी का खतरा. फिर भी फोर्स लगातार ऑपरेशन चल रही है. जवान मौसम की परिस्थितियों को मात देते हुए पहाड़ों पर लगातार डटे है. समझें कितना खतरनाक है ऑपरेशन करेगुट्टा बीजापुर में चल रहा ऑपरेशन करेगुट्टा कितना चुनौतीपूर्ण है इसका अंदाजा एक वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है. इस क्लिप में दूर तक ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी रेंज नजर आ रहे है. इस पर हथियार बंद जवान बांस के झुरमुट, जंगली बेल लताओं को पार कर चट्टानों पर सावधानी से कदम रख पहाड़ी चोटी पर सर्च ऑपरेशन चला रहे है. सालों से बस्तर में काबिज नक्सलियों के लिए यही पहाड़ और जंगल सेफ जोन रहे है. नक्सली दुर्गम इलाकों से पूरी तरह से वाकिफ है. इससे पहले इन पहाड़ों पर कभी भी जवानों ने ऑपरेशन नहीं चलाया गया था, जिसका फायदा नक्सली उठाते आए है. अब हालात बदल गए है. जवानों ने पहाड़ पर जवान कब्जा कर लिया है. जवान अब नक्सलियों तक पहुंचने हर तरह की परेशानियों से जूझते लगातार रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ रहे है. बीजापुर के उसुर थाना क्षेत्र के दायरे में नीलम सराई, दोबे, नम्बी, दुर्गमगुट्टा और करेगुट्टा पहाड़ी रेंज है,  जिस पर फिलहाल ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इतनी पहाड़ी रेंज को अपने कब्जे में लेते हुए जवान लगातार नक्सलियों की तलाश में जुटे हुए हैं.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले की रहने वाली एक नाबालिग ने बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को यह सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी थी कि अस्पताल में भर्ती किशोरी गर्भवती है और प्रसव पीड़ा के कारण उसे भर्ती किया गया है। कोतवाली सीएसपी, आइपीएस अधिकारी अक्षय प्रमोद सबद्रा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम सिम्स पहुंची और वहां नाबालिग व उसके स्वजन से पूछताछ की। ससुराल में रह रही थी नाबालिग - पुलिस पूछताछ में यह सामने आया कि नाबालिग की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में रह रही थी। शादी की पुष्टि के बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार में ले लिया है। - मामले में शून्य में एफआइआर दर्ज करते हुए आरोपी पति के खिलाफ पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब यह केस मुंगेली जिले को ट्रांसफर किया जाएगा, जहां आगे की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। - पुलिस का कहना है कि नाबालिग की उम्र के दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों की पुष्टि के बाद मामले की गहराई से जांच की जाएगी। यदि बाल विवाह की पुष्टि होती है, तो इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। - राज्य सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बाल विवाह के खिलाफ कई जागरूकता अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यह कुप्रथा अब भी जारी है। - विशेषकर आर्थिक और सामाजिक दबावों के चलते कई परिवार आज भी अपनी बेटियों की शादी नाबालिग उम्र में ही कर देते हैं। बाल विवाह अब भी बड़ी चुनौती बाल विवाह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर होती हैं। नाबालिग का शरीर गर्भधारण के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन को खतरा होता है। कम उम्र में गर्भावस्था से प्रसव के दौरान जटिलताएं बढ़ जाती हैं और कुपोषण, रक्ताल्पता जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। कानूनी दृष्टिकोण से भी बाल विवाह अपराध है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट के तहत नाबालिग से संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में आता है, चाहे शादी हुई हो या नहीं। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत नाबालिग की शादी कराने वाले स्वजन और मध्यस्थों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है. उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली द्रोणिका और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के प्रभाव से आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एक ओर जहां गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरी ओर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं. मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. प्रदेश के मौसम में बदलाव का मुख्य कारण एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका है, जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है. इस द्रोणिका के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर बने चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय हैं, जिससे वातावरण में नमी बनी हुई है और अस्थिरता बढ़ रही है. बारिश और गरज-चमक की संभावना 5 मई को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. साथ ही, कहीं-कहीं तेज हवा चलने और वज्रपात होने के आसार भी हैं. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिनकी तीव्रता 5 मई को और अधिक बढ़ सकती है. तापमान में बढ़ोतरी के संकेत छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे गर्मी का असर और अधिक महसूस किया जा सकता है. बीते 24 घंटे का मौसम लेखा-जोखा पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.2°C रायपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.2°C पेंड्रा रोड में रहा. वर्षा के प्रमुख आंकड़े (सेमी में) इस प्रकार रहे 4 सेमी पेंड्रा, कोरबा, बीजापुर 3 सेमी: जगदलपुर, तोकापाल, गंगालूर, बस्तर, रायपुर आदि. 2 सेमी सकोला, मरवाही, अंबिकापुर, कवर्धा में और 1 सेमी बिलासपुर, कोंडागांव, मस्तूरी, लखनपुर, बोदला में वर्षा दर्ज किया गया है. तेज हवाएं और ओलावृष्टि संभव 5 मई को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन, ओलावृष्टि तथा 50–60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. 2 दिनों बाद की स्थिति मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, दो दिन बाद भी गरज-चमक के साथ 30–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम वर्षा के आसार बने रहेंगे. रायपुर शहर का पूर्वानुमान राजधानी रायपुर में 5 मई को आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास रहने की संभावना है.  

कोरबा, कोरबा जिला अंतर्गत टी.पी. नगर के नए बस स्टैंड के समीप मुख्य मार्ग पर स्थित एक खुला नाली गड्ढा क्षेत्रवासियों और राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप लगाते हुए कहना है कि इस गड्ढे को अब तक न तो ढका गया है और न ही इसके चारों ओर किसी प्रकार की बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों बसें और वाहन गुजरते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती हैं। जानकारी के अनुसार जिले में आयी अचानक बारिश उपरांत खतरा और बाद गया, उसमे एक ऑटो गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा हैं की अचानक हुई बारिश के कारण नाली में पानी भर गया, जिससे गड्ढा पूरी तरह ढंक गया और नजर नहीं आया। इसी दौरान एक ऑटोचालक का वाहन उसमें गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को हल्की चोटें आईं।स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का आरोप लगाते हुए कहना है कि इस गड्ढे के चलते आए दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह लापरवाही किसी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। नागरिकों ने मांग करी है कि तत्काल उक्त गड्ढे को ढंके या वहां बैरिकेडिंग व चेतावनी बोर्ड लगाए, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कोरबा, जानकारी के अनुसार कोरबा अंचल के बुधवारी बाजार क्षेत्र के पास संचालित संस्थान में संचालक के द्वारा एक नाबालिग युवक को काम पर रख उससे छत पर कुछ काम करवाया जा रहा था, तभी वह नाबालिग ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। पता चला है कि वह लगभग 80% झुलस गया है। गंभीर अवस्था में उसे चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है।

कोरबा, सुशासन तिहार अन्तर्गत 05 मई से जिले में आयोजित होने वाली समाधान शिविर की तैयारी और पहले चरण में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एक पत्रकार वार्ता ली।   उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जिले में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं से लोगों को लाभांवित करना है। उन्होंने बताया कि कोरबा जिले में कुल एक लाख 78 हजार 418 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों को स्केनिंग कर आनलाइन इंट्री की गई है। इसे संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया और सभी आवेदनों का परीक्षण कराकर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने का प्रयास किया गया है। शिविर में मांग, शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं। पेंशन, राशन कार्ड, वन अधिकार पत्र, बिजली बिल अधिक आने की शिकायत, रिकार्ड दुरूस्तीकरण, पेयजल की मांग, सीसी रोड निर्माण, शौचालय निर्माण, महतारी वंदन योजना में नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास, पट्टा सहित अन्य प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से पेंशन, राशन कार्ड, वन अधिकार पत्र का परीक्षण कराकर पात्रतानुसार संबंधित को योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। ग्राम सभा के माध्यम से भी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर ने सीसी रोड, अन्य निर्माण कार्य, जैसी मांग पर बजट का प्रावधान होने पर एवं महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास जैसे मांगों पर शासन से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात कार्रवाई की बात कही है।  उन्होंने आगे बताया कि कोरबा जिले के सभी जनपदों में 05 मई से 31 मई तक कुल 41 शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसके लिए क्लस्टर बनाकर आसपास के 8 से 10 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। शिविर में महत्वपूर्ण आवेदनों के संबंध में संबंधित आवेदक को अधिकारियों द्वारा वाचन कर जानकारी दी जायेगी। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्र में 7 शिविर एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में पांच शिविर का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि 05 से 31 मई के बीच आयोजित होने वाले शिविर में निराकृत आवेदनों का वाचन करने के साथ ही नये आवेदन भी लिये जायेंगे और निराकरण का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, सड़क सहित अन्य कार्यों के प्राप्त आवेदनों को भी निराकृत करने की दिशा में कदम उठाया गया है। शिविर में स्कूल भवन संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकृत किये जायेंगे। कई स्थानों पर स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की मांग आई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।  ग्राम पोंड़ी उपरोड़ा क्षेत्र के लगभग 40 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किया जा रहा है। शिक्षक की कमी को दूर करने प्रायमरी और मिडिल स्कूलों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई है। शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण के निर्देश हैं। इसके माध्यम से अतिशेष शिक्षकों को अन्य स्थानों पर पदस्थ किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 200 नये आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। आने वाले दिनों में जिले के महत्वपूर्ण सड़कों के लिये डीएमएफ से बड़ी राशि स्वीकृत करने की योजना है। पोंड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये लगभग 100 हैंडपंप स्वीकृत किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डीएमएफ की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही जन हितैषी कार्यों में किया जा रहा है। जिला प्रशासन की मंशा है कि इस राशि का सदुपयोग हो और जिले के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु राशि का वितरण हो। कलेक्टर ने पत्रकारों के सवालों का समाधान भी किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमलज्योति उपस्थित थे।

कोरबा, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में भाजपा चैतमा मंडल अध्यक्ष बृजेश यादव ने अनुकरणीय कार्य करते हुए जिले में सर्वप्रथम बूथ समिति का विस्तार पूर्ण कर भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी को उसकी रिपोर्ट सौंप दी। इस संगठनात्मक सक्रियता और तत्परता के लिए गोपाल मोदी ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया और उनके योगदान को सराहा। भाजपा कार्यालय कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्री मोदी ने श्री यादव के कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि “ऐसे समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, और बृजेश यादव ने इसमें आदर्श प्रस्तुत किया है।” चैतमा मंडल अध्यक्ष बृजेश यादव ने बताया कि यह कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरी मंडल टीम के सामूहिक परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने जिला नेतृत्व के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया। इस अवसर पर पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी श्री यादव की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके प्रयासों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

बलौदाबाजार: गृहमंत्री विजय शर्मा का निजी सचिव बनकर धमकाने वाले युवक को बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को नमन कुमार बताते हुए रेत घाट प्रबंधक को झूठे आरोप में फंसाने और सरकारी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। यह मामला 30 अप्रैल को तब सामने आया जब गिधपुरी थाना क्षेत्र के दतरेंघी रेत घाट के प्रबंधक इंद्रजीत मिरी को सुबह करीब 11 बजे फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को गृहमंत्री का पीए बताते हुए आरोप लगाया कि घाट पर हाइवा ट्रकों से अवैध रेत खनन और परिवहन हो रहा है। इसके बाद उसने कार्रवाई की धमकी दी। घबराए प्रबंधक ने गिधपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भावना गुप्ता ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच में कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। आरोपी अमन कुमार कोसले (20) निवासी ग्राम नवरंगपुर, थाना दादरी, जिला बेमेतरा को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में अमन ने खुद को गृहमंत्री का पीए बताकर झूठी धमकियां देने का आरोप कबूल किया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के डंगनिया में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ब्राम्हण समाज ने सदैव समाज को ज्ञान और संस्कार देने का कार्य किया है। उन्होंने भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है और प्रभु श्रीराम हमारे भाँचा हैं। रामलला मंदिर निर्माण छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गौरव और आस्था का विषय है। ‘श्रीरामलला दर्शन योजना’ के अंतर्गत अब तक 22,000 श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसमें श्रद्धालु सरकारी व्यय पर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और 44 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारी सरकार ने 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विकास के लिए एक सशक्त ‘विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया है और नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। डिजिटलीकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है, और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में ब्राम्हण समाज की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष के अल्पकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारा है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने की बात हो या किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दिलाना—हमने हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया है। बस्तर और सरगुजा में जनजातीय समाज के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता की खरीदी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रक्रियाओं, संस्थाओं और क्रियाओं के शुद्धिकरण का कार्य जारी है। राज्य निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कौशल उन्नयन, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीएससी में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच चल रही है, और कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राम्हण समाज एक प्रगतिशील समाज है, जिसने हमेशा विमर्श और विचारों का स्वागत किया है। इस अवसर पर महंत श्री वेदप्रकाशाचार्य, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री सुशांत शुक्ला, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, साहित्य अकादमी अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, श्रीमती सुमन अशोक पांडेय, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राम्हण समाज अध्यक्ष श्री शिवांजल शिव गोविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 2500 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रथम किश्त की राशि अंतरित की। मंत्रालय में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आवास निर्माण की प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रूपए प्रति परिवार के मान से कुल दस करोड़ रूपए हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए। छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न जिलों से मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े बड़ी संख्या में हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता शर्तों के अंतर्गत नहीं आ पा रहे थे, के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत करवाए हैं।  उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ हमारे अनुरोध को स्वीकृत किया और वंचित परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था भी की। साय ने नक्सल प्रभावित सुदूर वन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत इस विशेष परियोजना के हितग्राहियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें अच्छे आवास बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार हर प्रकार की मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों से आत्मीयतापूर्वक बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने उनके घर, परिवार और व्यवसाय के बारे में जानकारी ली।  बातचीत के दौरान विभिन्न जिला मुख्यालयों से आए हितग्राहियों ने पक्का आवास मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने भी हितग्राहियों को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौटे अथवा नक्सल हिंसा के शिकार 2500 परिवारों को पक्का आवास बनाने के लिए 40-40 हजार रुपए की पहली किश्त जारी की गई है। ये ऐसे परिवार हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र नहीं थे।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में विभाग ने विशेष प्रयास कर भारत सरकार से इन आवासों को स्वीकृत कराया है। शर्मा ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद को समाप्त करने का अभियान अब अंतिम चरण में है। बस्तर के लोगों के मन से अब आतंक का डर खत्म होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से मुख्यधारा में आने की अपील की। ​​बस्तर की शांति और विकास के लिए यह जरूरी है। उन्होंने विशेष परियोजना के तहत हितग्राहियों की पहचान कर उसके क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों की पीठ थपथपाई और उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की जानकारी दी।  उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लक्ष्यों को तेजी से हासिल किया जा रहा है। योजना के अगले चरण के लिए हितग्राहियों का सर्वेक्षण भी तेजी से चल रहा है। राशि अंतरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सुकमा के सर्वाधिक 809 आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल प्रभावित परिवारों को मिली आवास की पहली किश्त, बीजापुर के 594 और नारायणपुर के 316 परिवार शामिल। प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेष परियोजना के तहत आज आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित 2500 परिवारों के खातों में आवास निर्माण के लिए राशि अंतरित की गई, जिसमें सर्वाधिक 809 परिवार सुकमा जिले के हैं। बीजापुर जिले के 594, नारायणपुर के 316, बस्तर के 202, दंतेवाड़ा के 180, कोंडागांव के 166 और कांकेर के 138 ऐसे परिवारों को आवास निर्माण के लिए राशि जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ में पिछले 11 दिनों से बीजापुर से लगे कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षाबलों की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है. इसी बीच छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है. सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है. पुलिस अधिकारियों शनिवार को बताया कि गरियाबंद जिले के जुगाड़ थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों को गश्त के लिए भेजा गया. उन्होंने बताया कि जब सुरक्षाबल क्षेत्र में गश्त कर रहे थे तभी शुक्रवार रात नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के जवानों पर गोलियां चलाना शुरु कर दिया. सुरक्षाबलों के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की. अधिकारियों ने बताया मुठभेड़ के बाद जब घटनास्थल की तलाशी ली तो वहां से एक नक्सली की लाश, भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद हुए हैं. अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र नक्सलियों के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन जारी हैं. 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में जब पदभार संभाला था, तब उन्होंने 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की डेडलाइन तय की थी. इसी के तहत पूरे देश में नक्सलियों खिलाफ ऑपरेशन जारी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को दो दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे थे. शाह ने रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशनों पर चर्चा की. वो 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए थे. वहां उन्होंने भाई कहकर संबोधित सभी नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापस आने की अपील की थी. साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी थी. हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़ जाएं अमित शाह ने कहा था कि मैं सभी नक्सली भाइयों से कहता हूं कि हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़ जाएं सरकार उनकी हर तरीके से मदद करेगी. यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सुरक्षाबल उन्हें उन्हीं के अंदाज में जबाव देंगे. छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लगी कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 11 दिनों से बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है. बीजापुर जिला के इस सबसे बड़े ऑपरेशन में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स के अलावा तेलंगाना से ग्रे हाउंड, महाराष्ट्र से C 60 के लगभग 20 हजार जवान मौजूद हैं. ऑपरेशन के दसवें कर्रेगुटा की पहाड़ी पर जवानों ने तिरंगा फहराया दिया है. सुरक्षाबलों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है ऑपरेशन जारी है.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 मई को नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ और मेसर्स रैक बैंक द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक एआई डाटा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य के डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाने और आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल तथा तकनीकी सुलभ सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा।   पंजीयन विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा के उद्देश्य से पंजीयन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया गया है। इन सुविधाओं में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजीलॉकर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डिजीडॉक्यूमेंट, स्वतः नामांतरण जैसी तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं से रजिस्ट्री प्रक्रिया, पेपरलेस सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज हो सकेगी। अब आम नागरिक रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय द्वारा जिस एआई डाटा सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा, वह नवा रायपुर के सेक्टर 22 में विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 5 मेगावॉट क्षमता का यह केंद्र पर्यावरण संरक्षण मानकों का पालन करते हुए सौर ऊर्जा आधारित होगा तथा भविष्य में इसकी क्षमता 150 मेगावॉट तक विस्तार की जा सकेगी। लगभग 1000 करोड़ के निवेश वाली इस परियोजना से 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह इकाई राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 के तहत एंकर यूनिट के रूप में विकसित होगी। इसके साथ ही राज्य में आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेवाओं से जुड़े एक नए इको-सिस्टम के विकास की नींव रखी जाएगी।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 59वीं जनरल काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा को बेहतर बनाने से संबंधित कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। यह मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के प्रभाव के कारण होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के एक या दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। राजधानी रायपुर में भी शनिवार को कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा-रोड रहा। बारिश और गरज-चमक की संभावना के चलते आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। तीन सिस्टम हैं सक्रिय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण पंजाब और उससे सटे उत्तरी राजस्थान और पश्चिम हरियाणा के ऊपर समुद्र तल से 5.8 और 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, पंजाब से हरियाणा होते हुए उत्तरी केरल तक एक द्रोणिका (ट्रफ) फैली हुई है। उत्तर पूर्व राजस्थान और उससे सटे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक के ऊपर भी समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण मौसम प्रणाली उत्तर-पूर्व राजस्थान और उससे सटे उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण से पूर्व की ओर फैली हुई है। यह पूर्व-पश्चिम द्रोणिका उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश तक जा रही है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में हुई बारिश पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इनमें प्रमुख रूप से घुमका, चांपा, सोनाखान, दुर्ग, गोबरा नवापारा, भानुप्रतापपुर, बालोद, बीजापुर, थानखमरिया, अर्जुंदा, बोड़ला, कवर्धा, देवकर, अभनपुर, अहिवारा, धमधा, राजनांदगांव, गिधौरी टुंड्रा, पिपरिया, डौंडी और मर्री बंगला देवी सहित अन्य इलाके शामिल हैं। इस बारिश से कुछ क्षेत्रों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आम नागरिकों की समस्याओं को त्वरित निराकृत करने के लिए संचालित सुशासन तिहार के तहत् कलेक्टर महासमुंद विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग की टीम द्वारा समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जा रहा है, जो सराहनीय है। राजस्व विभाग द्वारा समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु किए जा रहे पहल प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक ही नहीं बल्कि आम जनता को राहत देने वाले ठोस प्रयास भी हैं। सीमांकन प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुशासन तिहार के इतर सामान्य दिनों में राजस्व विभाग के समक्ष आने वाले सबसे सामान्य लेकिन जटिल प्रकरणों में सीमांकन की समस्या प्रमुख है। पहले इन प्रकरणों के निराकरण में काफी समय लग जाता था, जिससे आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सुशासन तिहार के दौरान इन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान जा रहा है। ग्राम चौकबेड़ा के किसान ब्रज प्रसाद की भूमि का सीमांकन वर्षों से लंबित था, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया था। अभियान के दौरान राजस्व विभाग द्वारा दो दिनों के भीतर सीमांकन कर दिया गया, जिससे किसान परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी तरह उपतहसील पटेवा अंतर्गत किसान पंचराम और झाखरमुडा में ग्रामीणों के भूमि का सीमांकन की कारवाई की गई । छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान इस अभियान में केवल बड़े प्रकरणों पर ही नहीं, बल्कि आम जनजीवन से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भू-अभिलेख की प्रतिलिपि, सीमांकन रिपोर्ट की प्रति,  किसान किताब, भूमि स्वामित्व की त्रुटियों का संशोधन, खातों की अद्यतन जानकारी जैसी छोटी-छोटी लेकिन संवेदनशील समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। किसान किताब और दस्तावेजों का वितरण अभियान के दौरान राजस्व विभाग द्वारा बसना तहसील अंतर्गत ग्राम डूमरपाली के किसान महेशराम, ग्राम जगत के मीन केतन और राजकुमार को तहसीलदार द्वारा किसान किताब का वितरण किया गया। इसके अलावा बागबाहरा के ग्राम तेंदुलोथा के श्रीमती पुरी हरपाल को भी किसान किताब एक सप्ताह के भीतर प्रदाय किया गया। सुशासन तिहार की इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनका शासन उनके द्वार पर है। बसना के किसान पंचराम ने कहा, “अब हमें तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, अफसर खुद गांव आकर समस्या का समाधान कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सरकार की यह पहल वास्तव में समाधान कारक है। यह अभियान केवल एक प्रशासनिक अभियान ही नहीं, बल्कि आम जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने का एक सशक्त माध्यम है। महासमुंद जिले में इस अभियान ने प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही को जमीनी स्तर पर सिद्ध करने का प्रयास किया है।