रायपुर :  छत्तीसगढ़ राज्य की महिला सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन की दिशा में चल रही योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में “बीसी सखी योजना” महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में फरसाबहार विकासखंड की केसरई ग्राम पंचायत की निवासी रीना साहू, बीसी सखी के रूप में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। रीना साहू प्रतिदिन औसतन 30 से 35 हितग्राहियों को लगभग 30 हजार रुपये की राशि की निकासी कर, नगद रूप में वितरित करती हैं। ये सेवाएं विशेष रूप से उन हितग्राहियों के लिए लाभप्रद हैं, जो बैंक शाखा तक जाने में असमर्थ हैं, जैसे वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं महिलाएं। रीना उन्हें मनरेगा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महतारी वंदना योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि उनके घर पहुंचाकर प्रदान करती हैं। सरकार द्वारा उन्हें बीसी सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया तथा कार्य संचालन हेतु आवश्यक उपकरण जैसे लैपटॉप व अन्य डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध कराए गए, जिससे वे पांच ग्राम पंचायतों में निर्बाध सेवाएं प्रदान कर रही हैं। रीना साहू मुस्कान स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य भी हैं। समूह के माध्यम से वह सिलाई, अचार निर्माण एवं अन्य लघु उद्यमों में भी जुड़ी हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। स्वच्छता अभियान से जुड़ाव के माध्यम से उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया है। रीना का यह समर्पण भाव, उनकी आत्मनिर्भरता एवं सेवा भावना उन्हें ग्रामीण अंचल में एक सम्मानजनक पहचान दिला चुकी है। उनके कार्य से प्रेरित होकर अन्य महिलाएं भी वित्तीय समावेशन की मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। रीना साहू जैसी महिलाएं छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की सशक्त कड़ी बन रही हैं तथा “नारी शक्ति” की भूमिका को ग्रामीण विकास के केंद्र में स्थापित कर रही हैं।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में लोगो की मांग, शिकायत और समस्या संबंधी आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने और योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सहित धमतरी जिले में भी सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों की अधिकांश आवेदनों पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न विभागों सहित क्रेडा को मिले हाई मास्ट लाईट सुधार के संबंध में दो आवेदन, सोलर पम्प में सुधार करने संबंधी दो आवेदन सहित ड्यूल पम्प के खराब गेट वॉल्व बदलने जैसे आवेदनों का निराकरण किया गया। सुशासन तिहार में धमतरी विकासखण्ड के ग्राम डांगीमाचा के कमलेश्वर उईके ने गांव में लगे जल जीवन मिशन के तहत सोलर ड्यूल पम्प के खराब गेट वॉल्व को बदलने संबंधी आवेदन दिया था। इस पर विभागीय मैदानी अमले द्वारा सोलर ड्यूल पम्प का निरीक्षण कर तत्काल संयंत्र सुधार किया गया और अब सोलर ड्यूल पम्प क्रियाशील हो गया। इससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वहीं ग्राम किशनपुरी के पांचूराम ने भी गांव में लगे सोलर हाईमास्ट लाईन को सुधारने के लिए आवेदन किया। क्रेडा विभाग के मैदानी कर्मचारियों ने संयंत्र में खराब बैटरियों और लाईट के स्थान पर नये सामग्री बदलकर पूरी तरह क्रियाशील कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को सोलर हाईमास्ट के माध्यम से रात के समय में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है।         इसके साथ ही कुरूद विकासखण्ड के ग्राम पचपेड़ी के लोमश कुमार साहू, चर्रा के तिलक राम ध्रुव, अैर गिरौद के गजेन्द्र कुमार साहू ने भी सोलर पंप और सोलर हाईमास्ट लाईट की मरम्मत के संबंध में सुशासन तिहार में आवेदन दिया। क्रेडा विभाग द्वारा सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की गई। हितग्राहियों ने खुश होकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुशासन तिहार में उनके आवेदनों का तत्काल निराकरण कर दिया गया है। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आवेदनों का इतना जल्द निराकरण हो जाएगा।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इस अनुक्रम में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के समस्त जनपद पंचायत अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों से समाधान पेटी में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर योजनाओं का लाभ व शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु 5 मई से 31 मई 2025 तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों कों दी गई उनके आवेदनों के निराकरण की जानकारी सुशासन तिहार के तीसरे चरण का पहला समाधान शिविर सोमवार को सारगंढ़ ब्लॉक के गुडेली में आयोजित किया गया। समाधान शिविर में सभी विभागों के जिला, अनुविभाग एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत हर व्यक्ति, हर गरीब, हर किसान को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सुशासन तिहार के दौरान लोगों से उनकी समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों के समाधान के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं और उसके निराकरण की जानकारी समाधान शिविरों में दिया जा रहा है। मंत्री वर्मा ने कहा कि आपके द्वार शासन की योजनाओ का पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना छत्तीसगढ़ में पहुंच रही है। राज्य सरकार ने किसानों को रुके हुए दो वर्ष का बोनस भुगतान किया है। महतारी वंदन योजना से विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता दे रही है। राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ी है। किसानों को अब नामांतरण के लिए चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। दो दिन पहले ही राज्य सरकार ने नामांतरण के कानून में बदलाव किया है। शिविर में राजस्व विभाग का ज्यादा शिकायत आता है, इसके निवारण के लिए राजस्व विभाग द्वारा अप्रैल मई और जून माह में लगातार राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व कार्यों को लोक सेवा गारंटी में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में बजट की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा सारंगढ-बलौदाबाजार-रायपुर के टू-लेन को फोर-लेन सड़क की स्वीकृति दिया गया है। यह कार्य जल्द होगा। भविष्य में क्षेत्र के लोगों को रेल की भी सौगात मिलेगी। कार्यक्रम में महिलाओं की गोदभराई, बच्चों का अन्नप्रासन के साथ-साथ हितग्राहियों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, मछली जाल, आईसबॉक्स,, बैसाखी, ट्राई सायकल इत्यादि का वितरण किया गया। इस अवसर पर, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय, पूर्व विधायक केरा बाई मनहर, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय सहित अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में आसपास के ग्राम पंचायत के ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो। यही सुशासन की असली पहचान है। ये बातें महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत जयनगर में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग तक योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। राजवाड़े ने शिविर में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी जनकल्याणकारी सेवाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें।शिविर के दौरान मंत्री राजवाड़े द्वारा पात्र ग्रामीणों को बी-वन दस्तावेज एवं राशनकार्ड का वितरण भी किया गया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और आवश्यक निराकरण के निर्देश मौके पर ही अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि इस समाधान शिविर में कुल 15 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में भूमि, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, आवास और अन्य शासकीय योजनाओं से संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का समाधान तत्काल किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष स्वाति संत सिंह, उपाध्यक्ष मनमत बछार, एसडीएम सुशिवानी जायसवाल, जनपद सीईओ विनोद सिंह, बीईओ सुनील पोर्ते सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

रायपुर : सुशासन तिहार में आमजनों की मांग पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ के नगर पंचायत भटगांव में लिंक कोर्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि एसडीएम लिंक कोर्ट का किसानों सहित आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक बिलाईगढ़ कविता लहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय, जिला पंचायत सदस्यगण, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

रायपुर : सुशासन तिहार के तीसरे चरण का पहला समाधान शिविर सोमवार को सुकमा विकासखण्ड के वनांचल क्षेत्र के कलस्टर ग्राम पंचायत आज डोडपाल में आयोजित किया गया। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन, जनपद अध्यक्ष सुकमा संतोष इड़ो सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कलस्टर पंचायत में शामिल 5 पंचायतों के ग्रामीणों को उनके आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई। समाधान शिविर में सभी विभागों के जिला, अनुविभाग एवं खण्डस्तरीय अधिकारी अपने विभागीय स्टाल के साथ उपस्थित रहे। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आमजनों से मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिस पर तेजी से निराकरण जारी है। समाधान शिविर में ग्रामीणों को कलेक्टर और सीईओ के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिला। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और माँग के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर के निर्देशानुसार समाधान शिविर में उपस्थित अधिकारियों के द्वारा तत्काल उनकी समस्या का निराकरण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनके माँग सड़क निर्माण और पेयजल आपूर्ति पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने बारी-बारी से मंच पर आकर उनके विभाग से संबंधित प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या, आवेदक का नाम, निराकृत आवेदनों एवं खारिज किए गए आवेदनों की जानकारी विस्तार से दी। इस समाधान शिविर में डोडपाल, चिंगावरम, मारोकी, कोर्रा एवं मानकापाल पंचायतों के ग्रामीणों को उनके आवेदन निराकरण की स्थिति से अवगत कराया गया। ग्रामीणों द्वारा मांग से संबंधित आवेदनों में मुख्य रूप से पीएम आवास, पेयजल की समस्या, वन अधिकार पत्र, फौती, बटवारा, नामांतरण, अहाता निर्माण, नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र, महतारी वंदन योजना का लाभ, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सीसी रोड, मिट्टी-मुरूम रोड, नाली, पुलिया आदि मांग शामिल है। कलेक्टर देवेश कुमार धु्रव ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने तीन चरणों में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सभी विकासखंडों में समाधान शिविर लगाकर आवेदकों को उनके आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी जा रही है। नवीन सीसी रोड, सड़क, पुलिया आदि निर्माण कार्यों को जिले की कार्य योजना में शामिल कर किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता जैन ने सुशासन तिहार के प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों एवं द्वितीय चरण में किए गए निराकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों से प्रापत आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा रहा है। शिविर में जनपद सीईओ सुकमा मधु तेता, जनपद अध्यक्ष सुकमा संतोष ईड़ो, उपाध्यक्ष रीना पेद्दी, जनपद सदस्य सुकड़ी मोड़ी, कलस्टर में शामिल सभी पंचायतों के सरपंच, सचिव गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर :  समाधान शिविर के पहले दिन लोगों में दिखा भारी उत्साहआम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शाासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्याे में तेजी लाने और जनता, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुसार पूरे प्रदेश में आज से सुशासन तिहार के तीसरे चरण में समाधान शिविर प्रारंभ हुआ। समाधान शिविर में समस्याओं के निराकरण होने से आमजनों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया है। समाधान शिविर के पहले दिन लोगों में दिखा भारी उत्साह समाधान शिविर के पहले दिन लोगों में दिखा भारी उत्साह आज बीजापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नैमेड़ में आयोजित शिविर में सम्मिलित गांव नैमेड़, एरमनार, पेद्दाकोड़ेपाल, कैका, कडेर, दुगोली, मुसालूर, तुमनार एवं भैरमगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुटरू में कुटरू, अडावली, अम्बेली, मंगापेठा, दरभा, पेठा, उसकापटनम, करकेली, दर्रागुवाली के हजारों की संख्या में ग्रामीण अपनी मांग, समस्या एवं शिकायतों के निराकरण के लिए उत्साहित होकर पहुंचे। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका बीजापुर अर्न्तगत प्राथमिक शाला भवन परिसर जेलबाड़ा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें शहीद बुधराम राना वार्ड, पं दीनदयाल उपाध्याय वार्ड एवं बीजा हल्बा नगर वार्ड के आम नागरिक शामिल होकर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हुऐ। जिला कलेक्टर संबित मिश्रा ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी शिविरों में पहुंचकर शिविर का अवलोकन किया। ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या एवं मांगो से अवगत होकर आवेदनों का निराकरण त्वरित करने के निर्देश दिए। सभी आवेदकों को उनके आवेदन के निराकरण की जानकारी शिविर के माध्यम से कराने को कहा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जन्म प्रमाण पत्र, आधार पंजीयन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने को कहा। कलेक्टर ने कुटरू शिविर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की सराहना करते हुए स्कूली बच्चों से आवश्यक चर्चा किए एवं उनका उत्साहवर्धन भी किया। समाधान शिविर के पहले दिन लोगों में दिखा भारी उत्साह शासकीय योजनाओं की जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थानीय बोली के माध्यम से दी गई- कुटरू एवं नैमेड़ शिविर में अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से अवगत कराने एवं योजनाओं से जुड़़ने के लिए स्थानीय गोण्डी बोली के माध्यम से कृषि, उद्यानिकी, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौर सुजला, उज्जवला, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा, जन्म प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड, श्रमिक पंजीयन, राजस्व विभाग अर्न्तगत  फौती नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, किसान किताब, राशन कार्ड, महतारी वंदन योजना सहित सभी प्रकार के योजनाओं की जानकारी एवं पात्रता के मापदंड बताया गया और पात्र हितग्राही को मौके पर आवेदन उपलब्ध कराया गया। समाधान शिविर के पहले दिन लोगों में दिखा भारी उत्साह समाधान पेटी में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को योजनाओं से किया गया लाभान्वित 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी के माध्यम से प्राप्त किए गए आवेदनों का निराकरण करते हुए विभिन्न मांगों के हितग्राहियों को समाधान शिविर के माध्यम से सामग्री वितरण किया गया। जिसमें समाज कल्याण विभाग अर्न्तगत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण में पाण्डुराम ताती को बैटरी चलित ट्रायसायकल, अनुरंजन एक्का को ट्रायसायकल, मिथलेश लेकाम को श्रवण यंत्र, संतोष पसपुल को एमआर कीट, सुरेश जव्वा को व्हील चेयर, दिया गया वहीं राजस्व विभाग अन्तर्गत छन्नु तेलम सहित अन्य हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका मुसा/बुधरू कुड़ियम, आयतू तेलम, लखमी कुड़ियम, को कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण कार्ड सहित अन्य हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एवं  उद्यानिकी, क्रेडा, मछली पालन, पशु पालन, चिकित्सा सेवाएं ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के द्वारा मांग के अनुरूप उनके समस्याओं को निराकरण करते हुए लाभान्वित किया गया। समाधान शिविर में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सदस्य, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद एवं सरपंच सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने लाभान्वित लोगों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सेक्टर नैमेड़ अर्न्तगत सभी विभागो को मांग एवं शिकायत के कुल 889 आवेदन प्राप्त हुऐ थे जिसमें 888 मांग एवं 01 आवेदन शिकायत के थे जिसे समाधान शिविर में निराकृत किया गया। वहीं आज समाधान शिविर में 259 आवेदन और प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सेक्टर कुटरू में मांग और शिकायत के कुल 953 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 892 आवेदनों का निराकरण किया गया जिसमें शिकायत संबंधी 01 आवेदन भी निराकृत हुए वहीं शेष 60 आवेदन का निराकरण की कार्यवाही जारी है। इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र अर्न्तगत वार्ड क्रमांक 01, 02 एवं 03 हेतु आयोजित समाधान शिविर में कुल 42 आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसमें 04 आवेदनों का निराकरण किया गया एवं शेष 38 आवेदनों की निराकरण की कार्यवाही जारी है। उल्लेखनीय है कि समाधान शिविर के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा आवेदनों का निराकरण कर आमजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग द्वारा राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना एवं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम से जिले के ग्रामीण पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने की नीति के अनुरूप संचालित योजनाओं से जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के सुखसागर यादव जैसे हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। सुखसागर यादव, जो पूर्व में केवल खेती पर निर्भर थे, पशुपालन को एक सहायक गतिविधि के रूप में करते थे। उनके पास केवल एक देसी गाय थी, जिससे प्रतिदिन लगभग एक लीटर दूध का उत्पादन होता था, जिसका उपयोग केवल घरेलू आवश्यकता हेतु होता था। पशुपालन से किसी प्रकार की अतिरिक्त आमदनी नहीं होती थी। वर्ष 2024-25 में यादव को राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 70 हजार रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई। इसके माध्यम से उन्होंने एक उन्नत नस्ल की जर्सी गाय एवं एक साहिवाल गाय क्रय की।   वर्तमान में उन्हें प्रतिदिन औसतन 16 से 18 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। दूध विक्रय के माध्यम से उन्हें प्रति माह लगभग 25-30 हजार रूपए की आय हो रही है। साथ ही, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जन्मी उन्नत नस्ल की बछिया से भविष्य में उनकी आय में और वृद्धि की संभावना है।

सक्ती: सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्ती जिले के ग्राम करिगांव का दौरा किया। अपनी सहज शैली में मुख्यमंत्री ने पीपल के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली, ग्रामीणों की समस्याएं, मांगें और शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें नोनी मैया दाई मंदिर के सौंदर्यीकरण, नए ग्राम पंचायत भवन के निर्माण और पटवारी को सप्ताह में एक दिन गांव में बैठकर राजस्व मामलों के समाधान के निर्देश शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत सरकार गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रही है। उनके साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और सचिव पी. दयानंद भी मौजूद थे। उन्होंने महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, पीडीएस और आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने गांव की आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बच्चों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए उन्होंने कम पानी वाली फसलों को अपनाने की सलाह दी। तालाब किनारे की जमीन से संबंधित शिकायत पर तत्काल कलेक्टर को नाप-जोख कर समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को कई आवेदन भी सौंपे। मुख्यमंत्री के अचानक दौरे से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर सरपंच कंचन मधुकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

बिलासपुर। व्याख्याता एलबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का 50 दिनों के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन पेश करने कहा है। याचिकाकर्ता गीता चौधरी की नियुक्ति 27.07.1998 को शिक्षा कर्मी वर्ग एक में जिला पंचायत के द्वारा हुई थी। इसके पशचात 28.09.2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्यता के पद पर ई (एल.बी.) संवर्ग में संविलियन किया गया था। राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया कि शिक्षक एल.बी. वर्ग (शिक्षा कर्मियों) को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना न कर एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ न प्रदान करते हुए संविलियन 28.09.2018 से गणना कर नई पेंशन योजना का लाभ दिए जाने विभाग के द्वारा जारी किया गया। इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश कर कहा कि उसकी नियुक्ति 27.07.1998 की है। इसलिए प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन एवं समस्त लाभ के लिए सेवा अवधि की गणना 1998 यानी 20 वर्ष से गणना नहीं किये जाने से पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन हितलाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता नसीमु‌द्दीन अंसारी एवं रियाजु‌द्दीन शेख के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति 27.07.1998 कि है। इसके बाद कोई नई नियुक्ति विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित चित्रगुप्त प्राकट्य उत्सव में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री साय ने चित्रगुप्त आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं कायस्थ समाज के सदस्यों को प्राकट्य उत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में चित्रांश महोत्सव स्मारिका सहित बच्चों की सीख एवं ग़ज़ल-मुक्तक संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया गया। कायस्थ समाज के प्रतिभावान छात्रों और विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि भगवान चित्रगुप्त न्याय और कर्म के देवता हैं और उनका संदेश साफ है—जो जैसा करेगा, वैसा फल पाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन में सच्चाई, न्याय और कर्तव्यनिष्ठा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और यही मूल्य हमारे समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कायस्थ समाज के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए कहा कि इस समाज ने शिक्षा, लेखन, प्रशासन, न्याय और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्मान और विकास के लिए संकल्पित है और सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और जनकल्याण के कार्य उनकी प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान चित्रगुप्त के आशीर्वाद की कामना करते हुए कहा कि उनका आशीष हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आयोजक मंडल को भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन से न केवल हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि इससे नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से भी परिचित होगी। कायस्थ समाज के सदस्यों का देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा, साथ ही कला, साहित्य, संगीत सहित विभिन्न विधाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने समाज की महान विभूतियों को याद किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने भी संबोधित करते हुए समाज की गतिविधियों से अवगत कराया।इस मौके पर आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं कायस्थ समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकल-बिंदु डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET का विकास अंतिम चरण में है। यह मंच आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल एवं वेब ऐप्स को एकीकृत करेगा और मतदाताओं, निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों व अन्य हितधारकों को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करेगा।  ECINET का उद्देश्य सभी चुनावी कार्यों के लिए एक सहज, उपयोगकर्ता-मित्र मंच उपलब्ध कराना है। इसमें Voter Helpline VIGIL Suvidha 2.0 सहित अन्य प्रमुख ऐप्स सम्मिलित होंगे। केवल अधिकृत अधिकारी ही डेटा प्रविष्ट करेंगे और सभी प्रक्रियाएं विधिसम्मत नियमों व अधिनियमों के अनुरूप होंगी। इस पहल की परिकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च 2025 में आयोजित सीईओ सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह मंच लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और लाखों चुनाव कार्मिकों को लाभान्वित करेगा।

छत्तीसगढ़। नैतिक पत्रकारिता और जनसेवा की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, द हितवाद के रायपुर संस्करण के समाचार संपादक और वरिष्ठ खोजी पत्रकार मुकेश एस. सिंह को रविवार को नई दिल्ली के संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित यूडीएफकॉन 2025 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा की गई, जिन्होंने सभी चयनित पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर की आकस्मिक व्यस्तताओं के चलते उन्हें कार्यक्रम से मध्य में ही रवाना होना पड़ा। इसके पश्चात यह सम्मान वरिष्ठ यूडीएफ पदाधिकारियों की उपस्थिति में विधिवत रूप से प्रदान किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में दीप प्रज्ज्वलन के बाद डॉ. मांडविया ने अपने उद्बोधन में कहा, “भारत के डॉक्टरों ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रहरी की भूमिका निभाई। उनकी सेवा भावना और प्रतिबद्धता ही भारत को 2047 तक एक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करेगी।” प्रो. (डॉ.) बी. श्रीनिवास, उप महानिदेशक (मेडिकल एजुकेशन), डीजीएचएस एवं पूर्व सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत सरकार जूनियर रेजिडेंट्स (JRs), सीनियर रेजिडेंट्स (SRs), स्नातकोत्तर (PG) और स्नातक (UG) मेडिकल छात्रों की वर्षों से लंबित समस्याओं को सुलझाने के लिए सॉफ्ट और हार्ड दृष्टिकोण से बहुस्तरीय समाधान प्रस्तुत कर रही है। डॉ. अरविंद के. ड्रावे, वरिष्ठ सलाहकार, पीजीएमईबी, एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाओं और अकादमिक दबाव के चलते मेडिकल छात्रों में बढ़ती आत्महत्या प्रवृत्तियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनकी इस चिंता का समर्थन करते हुए प्रो. (डॉ.) ओम प्रकाश, उप चिकित्सा अधीक्षक, आईएचबीएएस ने संस्थागत मानसिक स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रो. (डॉ.) नीमेश जी. देसाई, पूर्व निदेशक, आईएचबीएएस ने मानसिक स्वास्थ्य की व्यापक समझ के साथ छात्रों के लिए पूर्वानुमानात्मक मानसिक सुरक्षा ढांचे की पैरवी की। डॉ. सुनील खत्री, सुप्रीम कोर्ट के मेडिकोलीगल विशेषज्ञ और डॉ. चारु माथुर, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों द्वारा झेले जा रहे कानूनी मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर चिंता जताई और कानूनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की मांग की। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन देते हुए डॉ. लक्ष्य मित्तल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) एवं आयोजन अध्यक्ष ने कहा, “मुकेश एस. सिंह की पत्रकारिता हमेशा सत्ता को सच और साहस के साथ कटघरे में लाने का कार्य करती रही है। यह पुरस्कार जनहित में प्रतिबद्ध पत्रकारिता के सम्मान का प्रतीक है जो लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूती देता है।” यूडीएफकॉन 2025 का यह राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की आवाज़ को सशक्त मंच देने वाला आयोजन बना, बल्कि इसमें “तंबाकू मुक्त भारत”, मेडिकोलीगल जागरूकता, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में ढांचागत सुधार जैसे अभियानों को भी बल मिला। इस अवसर पर यूडीएफ की राष्ट्रीय कोर टीम के प्रमुख सदस्य—डॉ. अरुण कुमार, डॉ. यगिका पारीक, डॉ. भानु कुमार, डॉ. राकेश बेनीवाल, डॉ. अमित व्यास, डॉ. भारत पारीक, डॉ. हृतिक भारद्वाज, डॉ. रिदम, डॉ. शुभ प्रताप सोलंकी, डॉ. मोहम्मद अकील, डॉ. गौरव राज, डॉ. योगेन्द्र पाल यादव, डॉ. हनुमान बिश्नोई, डॉ. हेमेन्द्र शेखावत, डॉ. प्रशांत शर्मा, डॉ. मनीष झा, और डॉ. हर्षित नरानिवाल उपस्थित रहे। यूडीएफकॉन 2025 के दौरान वरिष्ठ पत्रकार मुकेश एस. सिंह को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सेवा सम्मान से सम्मानित करते हुए डॉ. लक्ष्य मित्तल, डॉ. बी. श्रीनिवास, डॉ. नीमेश देसाई, डॉ. ओम प्रकाश और डॉ. सुनील खत्री। सम्मान प्राप्ति के बाद समारोह के अन्य अतिथियों के साथ मंच साझा करते मुकेश एस. सिंह; मंच पर मौजूद रहीं देश की चिकित्सा, विधि और मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियां।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारम्भ 5 मई से होगा। इसको लेकर शासन-प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 31 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक जिले की 08 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं अन्य  मंत्रीगण कुछ समाधान शिविरों में  शामिल होंगे तथा आवेदकों से भेंट कर उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री स्वयं हेलीकॉप्टर से औचक रूप से किसी भी गांव में पहुँचकर लोगों से मुलाकात करेंगे और चौपाल लगाकर गांव के विकास और वहां पर पदस्थ मैदानी अमले की कार्यशैली के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री  साय इस दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण एवं विकास कार्याें की जमीनी हकीकत का भी मुआयना करेंगे।   यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में शासन-प्रशासन को संवेदनशील, जनोन्मुखी और पारदर्शी बनाने के साथ ही जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के प्रथम चरण का शुभारंभ 08 अप्रैल को हुआ था। इसके तहत 11 अप्रैल तक प्रदेश की जनता से ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डाें में शिविर लगाकर समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन लिए गए। आम जनता अपने आवेदनों को सहजता से शासन-प्रशासन तक पहुंचा सके, इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालयों तक प्रमुख स्थानों पर समाधान पेटियां रखी गई, जिसमें लोग अपने आवेदन डाल सके। ऑनलाईन आवेदन लेने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।   सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रदेश की जनता से करीब 40 लाख से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें मांग, समस्या और शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। जिला प्रशासन द्वारा समर्पित प्रयासों से इन आवेदनों को विभागवार वर्गीकृत कर सुराज अभियान के पोर्टल पर अपलोड किया गया है, और निराकरण की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जारी है। संबंधित आवेदनों की स्थिति की जानकारी भी हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से दी जा रही है। तीसरे चरण में शासन की प्राथमिकता आम जनता को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। समाधान शिविरों में हितग्राहियों को योजनाओं के आवेदन प्रपत्र प्रदान किए जाएंगे और पात्रता के अनुसार योजना से लाभ दिलाने की कार्यवाही भी की जाएगी। समाधान शिविरों में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाना है। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि राज्य के हर नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे और कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे। सुशासन तिहार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण बन गया है। यह अभियान केवल आवेदन संग्रह या समस्या निराकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राज्य के शासन-प्रशासन और जनता के बीच सेतु बन गया है।

रायपुर: कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज उन्होंने मिशन जल रक्षा एवं मोर गांव मोर पानी अभियान के अंतर्गत ग्राम बरगा, टप्पा और गिधवा में विभिन्न जल संरचनाओं एवं निर्माणाधीन इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुसुरूचि सिंह भी साथ रहीं। ग्राम बरगा में परकोलेशन टैंक, इंजेक्शन वेल और बोरवेल रिचार्ज सॉफ्ट फिल्टर जैसे नवाचारों का अवलोकन करते हुए कलेक्टर ने जिले में 1000 इंजेक्शन वेल निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि इंजेक्शन वेल एक गहराई तक खोदा गया कुआं या बोर होता है जिसमें साफ किया गया वर्षा जल या अपशिष्ट जल डाला जाता है। यह जल फिल्टर से गुजरते हुए सीधे परतों के माध्यम से भूजल भंडार में प्रवेश करता है। यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, स्कूलों, सरकारी भवनों, औद्योगिक क्षेत्रों और कम परमीय मिट्टी वाले क्षेत्रों में उपयोगी होता है। जहाँ जल का भराव अधिक हो और जमीन की मिट्टी रिचार्ज के अनुकूल हो, वहां पीव्हीसी पाइप या आरसीसी रिंग डालकर इंजेक्शन वेल का निर्माण किया जाता है। कलेक्टर ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का भी निरीक्षण किया और महिला स्वच्छता दीदियों से चर्चा की। दीदियों द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और यूजर चार्ज संग्रह की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्य की सराहना की। इसके अलावा ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि इससे नालियों का जल शुद्ध होकर तालाबों में प्रवाहित होगा, जिससे जलजनित बीमारियों से सुरक्षा और जल स्रोतों का संरक्षण संभव होगा। ग्राम टप्पा में उड़ारबांध जलाशय का निरीक्षण कर स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का सुझाव दिया। ग्राम गिधवा में स्टैगर्ड ट्रेंच एवं पर्काेलेशन टैंक जैसी संरचनाओं का निरीक्षण कर उन्होंने जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता से जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बनाए जा रहे आवासों का भी जायजा लिया और हितग्राहियों से निर्माण कार्य की जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ सुसिंह ने कलेक्टर को जिले में जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर वन विभाग, जल संसाधन विभाग एवं संबंधित जनपदों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।