रायपुर। प्रदेश में गर्मी की शुरुआत में ही बांधों के कंठ सूखने लगे हैं। वर्ष 2023 और 2024 की तुलना में बड़े बांधों में 20 से 38 प्रतिशत तक जलभराव कम है। छोटे बांध तो सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। इससे आने वाले दिनों में निस्तारी और पेयजल का संकट खड़ा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पेयजल संकट से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 12 बड़े और 34 मध्यम स्तर के बांध हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण बांधों में जलभराव की यह स्थिति उत्पन्न हुई है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से सूखे बांध नदियों और जलाशयों से बांधों में पानी छोड़ा जाता है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से इनके जल स्तर भी कम है। कुछ बांधों के जीर्णशीर्ण होना भी प्रमुख वजहों में से एक है। प्रदेश के बड़े बांधों में शामिल गंगरेल (रविशंकर सागर) में 58.59 प्रतिशत ही जलभराव है, जबकि 2024 में 77.93 प्रतिशत था। मिनी माता बांगों बांध में पिछले साल की तुलना में 27.53 प्रतिशत जलभराव कम हुआ है। मुरुमसिल्ली में पिछले बार की तुलना में इस बार करीब 38 प्रतिशत जलभराव कम है। हालांकि, वर्ष 2023 की तुलना में इस बार इसकी स्थिति बेहतर है। वर्ष 2023 में यहां केवल 10.30 प्रतिशत ही जलभराव था। कोडार जलाशय की स्थिति ज्यादा खराब महासमुंद के कोडार जलाशय की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां 19.87 प्रतिशत पानी बचा है। बीते वर्ष इस अवधि में 31.99 प्रतिशत था। मुंगेली के मनियारी जलाशय में विगत वर्ष की तुलना में इस बार जल भराव अधिक है। बीते वर्ष 54.68 प्रतिशत जलभराव था, जो वर्तमान में 67.87 प्रतिशत है। विधानसभा में उठा था पेयजल का मुद्दा विधानसभा में भी पेयजल संकट का मुद्दा उठा था। ध्यानाकर्षण में भाजपा विधायक धमरजीत सिंह ने जल संकट का मुद्दा उठाते हुए चिंता जाहिर की थी। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए थे। विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने कहा था कि भीषण जल सकंट है, जिसके सावधानी की जरूरत है। मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक करें और कलेक्टरों को निर्देशित करें कि अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष व अन्य के साथ बैठकर सप्ताहभर के अंदर कार्ययोजना बनाएं। मुख्यमंत्री साय ने इस पर सहमति दी थी। उन्होंने सोमवार को पेयजल संकट से निपटने को बैठक ली थी।

छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्रीकल्चर यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सीजी पीएसटी 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कैंडिडे 21 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सीजी पैट परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा पेश किए गए कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राज्य स्तर पर किया जाता है. आइए जानते हैं प्रवेश परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा और एडमिट कार्ड कब जारी होगा. एप्लीकेशन प्रोसेस 24 मार्च से शुरू हुआ है. परीक्षा का आयोजन राज्य भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर 15 मई को किया जाएगा और सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड 7 मई को जारी किए जाएंगे. अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए हाॅल टिकट जारी होने के बाद डाउनलोड कर सकेंगे. एग्जाम का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन हर साल बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर (B.Agri।) और बैचलर ऑफ हॉर्टिकल्चर (B.Horti।) प्रोग्राम में दाखिले के लिए किया जाता है. कौन कर सकता है आवेदन? अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का साइंस स्ट्रीम या जीवन विज्ञान/कृषि विज्ञान में उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने अनिवार्य हैं. साथ ही कृषि गणित/फसल उत्पादन और बागवानी के साथ कैंडिडेट 35 फीसदी नंबरों से पास होना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. ऐसे करें अप्लाई आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं. होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन एप्लिकेशन टैब पर क्लिक करें. यहां सीजी पैट 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें. अब रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फाॅर्म भरें. फीस जमा करें और सबमिट करें. क्या है परीक्षा पैटर्न? परीक्षा का आयोजन 15 मई को एक शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक किया जाएगा. एग्जाम में 200 नंबरों के कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे. एग्रीकल्चर और साइंस स्ट्रीम की परीक्षा में तीन सेक्शन होंगे. परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की। महादेव बेटिंग ऐप मामले में बघेल के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी जारी है। बता दें कि इस मामले में पहली बार सीबीआई ने छापेमारी की है। इससे पहले इस मामले की जांच ईडी कर रही थी। बघेल के अलावा सीबीआई की टीम ने उनके राजनीतिक सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा, आईपीएस शेख आरिफ, आईपीएस आनंद छाबड़ा, आईपीएस अभिषेक महेश्वरी, आईपीएस अभिषेक पल्लव, पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के ठिकानों पर भी CBI ने छापेमारी की है। सीबीआई एक्शन के बाद बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अब सीबीआई आई है। 8 और 9 अप्रैल को अहदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ़्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई स्थित निवास पहुंच चुकी है। जानें क्या है महादेव ऐप बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया है। इस पर यूजर्स चांस गेम्स, कार्ड गेम्स, पोकर नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबाॅल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी की जाती थी। इस ऐप के सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। ऐप के जरिए धोखाधड़ी की जाती थी। इस ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के तौर पर बेचते थे। यूजर को शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। जानकारी के अनुसार ऐप के प्रमोटर ने ऐसा एल्गोरिदम तय किया कि ऐप में पैसा लगाने वाले केवल 30 प्रतिशत ग्राहक ही जीतते थे। दोनों प्रमोटर कमाई का 80 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखते थे।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर के कुलाधिपति गजराज पगारिया ने भेंट की। राज्यपाल डेका ने विश्वविद्यालय को नैक से ए प्लस ग्रेड मिलने पर शुभकामनाएं दी और इसी तरह आगे भी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता बनाये रखने कहा।  इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति के. पी. यादव भी उपस्थित थे।

रायपुर :  मुंगेली जिला कलेक्टोरेट में आज आयोजित जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर और सदस्यों ने विधिपूर्वक शपथ ली। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रथम सम्मिलन-सह-शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक पुन्नूलाल मोहले और धरमलाल कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की उप संचालक सुभूमिका देसाई ने जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाया। *सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे - केंद्रीय राज्य मंत्री साहू* मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास की रोशनी जिले के अंतिम छोर तक पहुंचे और अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिले। कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्ठा में 30 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से शामिल होने का आग्रह किया।   *जिले को अव्वल लाने संकल्प लेकर कार्य करें - उप मुख्यमंत्री साव* उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि पंचायत चुनाव में जनता ने जो भरोसा जताया है, उस पर सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि खरा उतरेंगे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिले के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने शासन की सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में प्रदेश में मुंगेली जिले को अव्वल स्थान पर पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करने को कहा। साव ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने और तीनों जनपद पंचायतों में निर्विरोध अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को विधायक पुन्नूलाल मोहले और धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर :  केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में शामिल हुए। साहू और साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ली। बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मिलन में विधायकगण सर्वधरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला भी शामिल हुए। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप और सदस्यों ने इस गरिमामय समारोह में शपथ ग्रहण किया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण गांवों के समग्र विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आप सभी काम करें। आपकी सक्रियता से ही गांव का संपूर्ण विकास होगा।       उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ आपको अपना आशीर्वाद दिया है, उसका आदर करते हुए जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। ग्राम विकास के बड़े उद्देश्यों को लेकर पंचायतीराज व्यवस्था बनाई गई है। संविधान में संशोधन करके पंचायत को सशक्त बनाया गया है। उसको आज मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। साव ने उम्मीद जताई कि हमारे बिलासपुर की जिला पंचायत की यह नई टीम गांव में सुराज लाएगी। बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, पूर्व सांसद लखन लाल साहू, कलेक्टर अवनीश शरण, जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल एवं हर्षिता पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

रायपुर :  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल  ने आज जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित सभी वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों एवं उनके परिजनों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकीय सेवाओं के अनुभवों पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने आईसीयू, ब्लड बैंक, एनआरसी, एसएनसीयू, डीईआईसी और प्रसव विभाग का भी निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ऑपरेशन थियेटर (ओटी) का निरीक्षण करते हुए, उन्होंने इसे मॉडल ओटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण कर उपलब्ध उपकरणों की स्थिति का अवलोकन किया और आवश्यक आधुनिक उपकरणों की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही, मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस यूनिट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के अंत में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने स्टोर रूम का अवलोकन किया और इसे अधिक व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं की सराहना करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 5 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही, प्रसूति विभाग में डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने दवा वितरण कक्ष का भी निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता की समीक्षा की। इस अवसर पर वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक दुर्ग ललित चन्द्राकर और गजेन्द्र यादव, महापौर अल्का बाघमार, स्वास्थ्य संचालक पदमिनी भोई, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, एडीएम अरविन्द एक्का, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग डॉ. मनोज दानी, सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक दुर्ग हेमन्त साहू, डॉ. ओपी वर्मा तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : विश्व क्षय (टीबी) दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान" में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा ने की। समारोह में देशभर के स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक, राज्य क्षय अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विजय दयाराम के. ने प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने "टीबी मुक्त पंचायत" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है। उल्लखेनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2023 में "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत" की परिकल्पना की गई थी। पहले ही वर्ष छत्तीसगढ़ की 2260 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 4102 पंचायतों तक पहुँच गई, जो देश में सर्वाधिक अनुपात दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले इस सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को बधाई दी।  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने  स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने निर्देश दिए कि 100 दिवसीय अभियान के दौरान चिन्हित सभी संभावित मरीजों की X-Ray और नाट परीक्षण प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएँ, उनका तत्काल पंजीकरण और उपचार प्रारंभ कर निक्षय पोषण योजना व मित्रों से सहायता सुनिश्चित की जाए। "निक्षय निरामय छत्तीसगढ़" बना जन-आंदोलन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2024 से शुरू किए गए 100 दिवसीय 'निक्षय निरामय छत्तीसगढ़' अभियान ने ग्रामीण स्तर पर व्यापक पहचान, उपचार और सहभागिता को गति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों – उद्योगों, कॉरपोरेट्स, NGO व आम जनता – से टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की गई थी। इस अपील के बाद प्रदेश में निक्षय मित्रों की संख्या बढ़कर 13,422 हो गई, जिन्होंने अब तक 26,039 टीबी मरीजों को पोषण आहार व अन्य सहयोग प्रदान किया है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव सहकारिता छत्तीसगढ़ शासन सुब्रत साहू, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा तथा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में छत्तीसगढ़ की सहकारी क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों  के बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री मोहोल को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” विजन को साकार करने में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 2028 पैक्स का चयन किया गया है। इसके अलावा, शेष 30 पैक्स और प्रस्तावित 500 नए पैक्स के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 8500 करोड़ रुपये के अल्पकालिक कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अब तक 7709 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। हालांकि, नाबार्ड द्वारा केवल 1150 करोड़ रुपये का ही रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया है, जो कुल ऋण का मात्र 14.9 प्रतिशत है। इस अनुपात को बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक करने की मांग की गई। मंत्री कश्यप ने केंद्र सरकार से राज्य के शक्कर बिक्री मासिक कोटा प्रणाली में छूट देकर अधिक मात्रा में बिक्री की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया ताकि गन्ना किसानों का भुगतान तेजी से हो सके। सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया द्वारा लिए गए टर्म लोन पर 84.79 लाख रुपये के विलंबित ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की भागीदारी के लिए छत्तीसगढ़ को एक्सपोजर विजिट में शामिल करने का भी आग्रह किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने की कई पहल की है, जिसमें जनजातीय परिवारों के लिए दुग्ध सहकारिता योजना के तहत 6 जिलों में 325 परिवारों को 650 दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत राज्य में 725 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 665 पूर्ण हो चुके हैं। राज्य के 28 पैक्स में जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 25 हाल ही में स्थापित किए गए हैं। 2029 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1103 हाल ही में शुरू किए गए हैं। मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार जैविक खेती और वन उत्पादों के सहकारी विपणन को प्रोत्साहित कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ के माध्यम से 22 लघु वनोपजों का जैविक प्रमाणन प्राप्त किया गया है। छत्तीसगढ़ ने सभी पैक्स का एनसीसीएफ पोर्टल पर पंजीयन पूरा कर लिया है। सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना कर धान उपार्जन के दौरान 116 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है। पिछले 6 महीनों में 2.50 लाख किसानों को केसीसी कार्ड वितरित किए गए हैं। राज्य के सभी पैक्स में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से 1760.34 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है। मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल से छत्तीसगढ़ की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से राज्य में कृषि, ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं। केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग मिलने पर इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को बढ़ावा देने और जैविक व प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में तीन दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में छत्तीसगढ़ के 45 कृषक उत्पादक संगठन अपने उत्कृष्ट कृषि उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। यह मेला 26 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 26 मार्च को सुबह 11 बजे कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। इस अवसर पर धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोती लाल साहू और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे। एफ.पी.ओ. मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा निर्मित जैविक और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की भरमार होगी। मेले में सुगंधित जैविक चावल-विष्णुभोग, देवभोग, जीराफूल, ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस, ब्राउन राइस, जैविक दालें और तिलहन - अरहर, उड़द, मसूर, लाखड़ी दाल, सरसों, मूंगफली तेल, शीशम तेल, मिलेट्स और आटा- बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मल्टीग्रेन आटा, चावल आटा, रागी आटा, मसाले और हर्बल उत्पाद- हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मोरिंगा पाउडर, हर्बल साबुन, फिनाइल, जैविक गुड़ और स्नैक्स - गुड़, गुड़ कैंडी, बेरी बिस्कुट, आम पापड़, महुआ लड्डू, अमचूर लड्डू, अचार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ - नींबू, कटहल, आंवला, हल्दी, सरसों, बांस, मिक्स अचार, मशरूम पापड़, मशरूम बड़ी, सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पाद -हनी बी वैक्स, लिप बाम, फुट क्रीम, कुमकुम, हल्दी रोली उपलब्ध होंगे। मेले में न केवल उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी, बल्कि एफ.पी.ओ. के बेहतर संचालन के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रगतिशील कृषक और एफ.पी.ओ. के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत सरकार द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, फसल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एफ.पी.ओ. मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में यह आयोजन हो रहा है, जहां किसानों को सीधा बाजार मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण जैविक उत्पाद। इस तीन दिवसीय एफ.पी.ओ. मेला सह प्रदर्शनी में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जहां वे अपनी पसंद के जैविक और प्रसंस्कृत उत्पाद खरीद सकेंगे।

रायपुर : श्रमिकों के हित में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए, बिलासपुर शहर के शनिचरी चांटीडीह इलाके में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न केंद्र का शुभारंभ किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला ने भक्त माता कर्मा जयंती के शुभ अवसर पर इस केंद्र का उद्घाटन किया और श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। यह श्रम अन्न केंद्र मात्र 5 रुपए में पंजीकृत श्रमिकों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत, इस केंद्र से प्रतिदिन लगभग 700 श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले वृहस्पति बाजार और तिफरा में दो श्रम अन्न केंद्र पहले से संचालित थे, जिनसे कुल 1800 श्रमिकों को लाभ मिल रहा था। अब इस नए केंद्र के साथ यह संख्या और बढ़ेगी। लोकार्पण के दौरान विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि चांटीडीह क्षेत्र के श्रमिकों ने तीन महीने पहले इस भोजन केंद्र की मांग रखी थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के निर्देशानुसार अल्प समय में पूरा किया गया। उन्होंने श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए आश्वासन दिया कि वे स्वयं आकस्मिक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता परखेंगे। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों को ट्रिपल इंजन सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय) का सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग की सहायक आयुक्त ज्योति शर्मा ने बताया कि श्रमिक सुबह काम की तलाश में निकल जाते हैं और कई बार बिना भोजन किए ही काम में जुट जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने यह योजना लागू की है। अब वे मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन कर सकेंगे या टिफिन में पैक करवा कर भी ले जा सकेंगे। श्रम अन्न केंद्र सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुला रहेगा। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक योशिता शर्मा ने श्रमिकों को अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जबकि सहायक श्रम पदाधिकारी आर. के. तम्हाने ने आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम में पार्षद रूपाली गुप्ता, रेखा सूर्यवंशी, रानी देवांगन, रेखा पांडे, मनोरमा विजय यादव, पूर्व पार्षद विष्णु यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, श्रमिक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर : मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) आर. पुराम ने आज अपनी टीम के साथ बेमेतरा और मुंगेली जिले का दौरा कर दोनों जिलों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का आकलन किया। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं और लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों की विस्तृत जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गईं, जिनके सुधार के निर्देश अधिकारियों को दिए गये। बेमेतरा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कुम्हड़ीगुड़ा समूह जल प्रदाय योजना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जल शुद्धिकरण संयंत्र की संरचना, जल आपूर्ति प्रणाली और जल शुद्धि के लिए उपयोग किए जा रहे तकनीकी पहलुओं की जांच की गई। पुराम ने क्लेरीफ्लोकुलेटर के स्तर और ढलान की जांच की और कांक्रीट कार्य में उपयोग किए जा रहे स्टील की स्पेसिंग को भी परखा। निरीक्षण में पाया गया कि जल संयंत्र के क्लोरीनेशन कक्ष के कॉलम में पर्याप्त ब्रेसिंग नहीं की गई थी। इस पर उन्होंने इसकी मजबूती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताकि जल शुद्धि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। पुराम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल शुद्ध संयंत्र में उपयोग किए जा रहे कांक्रीट में पर्याप्त कव्हर ब्लॉक लगाया जाए, ताकि संरचना मजबूत बनी रहे और स्टील की छड़ों में जंग लगने की संभावना को रोका जा सके। इसके साथ ही, जल शुद्धि संयंत्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्से, जैसे एरियेटर, क्लेरीफ्लोकुलेटर, रेपिड सैंड फिल्टर और क्लियर सम्पवेल का स्तर सटीक रूप से जांचने और कार्य को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान इन्टेकवेल का भी मुआयना किया गया, जिसमें पाया गया कि इनलेट पोर्ट रिवर बेड लेवल से 1 मीटर नीचे रखा जा रहा था। इससे उसमें गाद जमने की आशंका अधिक हो जाती है, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो सकती है और पंप के रखरखाव की लागत बढ़ जाती है। उन्होंने अधिकारियों को इन्टेकवेल का निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुसार कराए जाने के निर्देश दिए। बेमेतरा जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा ढोलिया-कोसा-चंदनु मार्ग (16.325 किमी) का निर्माण कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान इस सड़क की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत जांच की गई। पुराम ने सड़क में घुमावदार हिस्सों पर चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता बताई, लेकिन कुछ स्थानों पर सड़क की चौड़ाई मानकों से कम पाई गई। इस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द चौड़ाई को सही किया जाए। सड़क के किनारे बनाए जा रहे शोल्डर की चौड़ाई भी कुछ स्थानों पर मानक से कम पाई गई। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ इलाकों में बिजली के खंभे नहीं हटाए गए हैं, जिससे यातायात बाधित होगा। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर नालियों का निर्माण भी अधूरा पाया गया। इन सभी मामलों को तत्काल सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सड़क निर्माण में उपयोग हो रहे डामर की गुणवत्ता की जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया। जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। निर्माण कार्यों में पाई गई खामियों को सुधारने के लिए संबंधित विभागों से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट एवं स्पष्टीकरण तलब किया गया है। मुख्य तकनीकी परीक्षक आर. पुराम ने मुंगेली जिले के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे मुंगेली-लोरमी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए निर्माण सामग्री के सैंपल एकत्र किए गए, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा, डामर प्लांट और डब्ल्यू.एम.एम. प्लांट का निरीक्षण किया गया, जहां निर्माण प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं। इस पर पुराम ने सख्त निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण दिए जाएं और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समय सीमा के अनुसार पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इन विकास कार्यों का लाभ मिल सके। मुख्य तकनीकी निरीक्षक सतर्कता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने तथा 15 दिनों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट पर जवाब देने को कहा है।

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के काफिले में आज एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन विधायकों की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। हादसा उस समय हुआ जब स्वास्थ्य मंत्री के काफिले में शामिल पूर्व विधायक सांवला राम डहारे, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की गाड़ियां अचानक आपस में टकरा गईं. इस टक्कर में तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।  सभी स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी में थे गनीमत रही कि हादसे के वक्त सभी विधायक स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी में थे, वरना यह लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसके ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ।  पूर्व विधायक की गाड़ी बीच में फंसी, हुआ हादसा जानकारी मिली है कि दुर्ग-भिलाई स्मृति नगर सूर्या मॉल के पास स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के काफिले में विधायकों की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक सांवला राम डहारे की गाड़ी अचानक अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की गाड़ी के बीच में फंस गई। इससे तीनों गाड़ियां अनियंत्रित हो गईं। इस दौरान तीनों विधायकों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दौरान तीनों विधायक स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी में मौजूद थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में ग्रेड-2 क्लर्क आकाश श्रीवास्तव पर 18 लाख रुपए की सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा है। रायपुर पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है। विभागीय जांच में पता चला है कि आरोपी ने 2023 से 2025 तक फर्जी तरीके से सरकारी राशि अपने और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की थी। रायपुर के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत ग्रेड-2 क्लर्क आकाश श्रीवास्तव 18 लाख रुपए गबन कर फरार हो गया था। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी राशि को कई बैंक खातों में जमा कराया था। इसके बाद इन खातों से राशि निकाल ली गई थी। इसका खुलासा होने के बाद से बाबू फरार था। फर्जी दस्तावेज बनाकर किया गया गबनभोपाल होम आरोपी बाबू ने विभाग से राशि गबन करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके बाद सरकारी राशि को कई बैंक खातों में जमा कराया गया था। इस फर्जीवाड़े में दो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के खातों का भी इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मोबाइल बैंकिंग के जरिए यह राशि ऑनलाइन ट्रांसफर भी की गई थी। जांच के बाद किया गया निलंबित इस मामले में आरोपी बाबू के खिलाफ जांच में सबूत मिलने के बाद उसे 11 मार्च 2025 को निलंबित कर दिया गया था। आकाश श्रीवास्तव को निलंबित करने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक ने उसके खिलाफ 18 मार्च को सरस्वती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। भोपाल में छिपा था आरोपी आरोपी बाबू का घोटाला उजागर होने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रह रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी। इस पर रायपुर पुलिस की टीम भोपाल पहुंची। जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। इस मामले में आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने गौरवशाली 25 वर्ष मना रही है, तो देश का प्रथम नागरिक हमारे बीच उपस्थित है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वर्ष 2000 में गठित छत्तीसगढ़ की रजत जयंती संयोगवश उनके जन्म शताब्दी वर्ष में पड़ रही है, जिसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं।  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की मजबूत परंपराओं का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ ने अपने कार्यों से वैदिक काल से चले आ रहे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। सदन में जनकल्याणकारी मुद्दों पर गंभीर चर्चा, सशक्त विचार-विमर्श और स्वस्थ वातावरण में लिए गए निर्णय हमारी संसदीय संस्कृति को समृद्ध करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने न केवल विधायी कार्यों को प्राथमिकता दी है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व विकास को भी प्राथमिकता दी है।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। हाल ही में आईआईएम रायपुर में विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम इसका उदाहरण है, जहां नेतृत्व और प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को यह गौरव प्राप्त है कि तीसरी बार भारत के राष्ट्रपति ने सदन को संबोधित किया है। इससे पहले स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल विधानसभा को संबोधित कर चुकी हैं।  उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी के सादगीपूर्ण, संघर्षशील और प्रेरक जीवन को देश की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 साल की यात्रा को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि सदन में 'आत्म अनुशासन' की परंपरा स्थापित हुई, जहां सदस्यों ने स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय गतिविधियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वर्ष 2011 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम और वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जो अंत्योदय और समावेशी विकास के प्रतीक हैं। डॉ. रमन सिंह ने बताया कि जल्द ही विधानसभा नया रायपुर के नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगी।  उन्होंने राष्ट्रपति की उपस्थिति को सदन की यादों का अमिट अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को नियमित रूप से पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक चेतना मजबूत होती है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें संघर्ष, सादगी और सेवा की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का जीवन पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू की उपस्थिति को ऐतिहासिक बताया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब उनके शब्दों से प्रेरणा लेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।  इस अवसर पर राज्यपाल रामेन डेका ने विधान सभा सदस्य संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया तथा पुस्तक की प्रथम प्रति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भेंट की। रजत जयंती समारोह के अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण तथा विधान सभा के सभी सदस्य उपस्थित थे।