बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए है. तेलंगाना की सीमा से लगे जंगली इलाकों में सुरक्षा बल ऑपरेशन संकल्प के तहत नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. इसी दौरान कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के जंगल में बुधवार की सुबह मुठभेड़ शुरू हुई. अब तक 22 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं. इलाके में तलाशी अभियान जारी है. मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ के साथ ही 21 अप्रैल से ऑपरेशन संकल्प के तहत मारे गए नक्सलियों की संख्या 26 हो गई है. ऑपरेशन संकल्प, बस्तर क्षेत्र में शुरू की गई सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), राज्य पुलिस की सभी इकाइयों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और कोबरा कमांडो सहित करीब 24 हजार सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. माओवादियों के सबसे मजबूत संगठन बटालियन नंबर 1, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और माओवादियों की तेलंगाना राज्य समिति के वरिष्ठ कैडरों की मौजूदगी के बारे में इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था. 24 अप्रैल को माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 से जुड़ी 3 नक्सली महिलाओं को कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर मार गिराया गया था. उन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था. वहां से हथियारों, विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ था. 5 मई को भी मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा यह इलाका माओवादी बटालियन नंबर 1 का बेस माना जाता है. उन्होंने कहा, "सूचनाओं से पता चलता है कि इस ऑपरेशन के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनके साथी उन्हें जंगल के अंदर खींचने में कामयाब रहे." इस ऑपरेशन के दौरान तक सैकड़ों नक्सली ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं. कोबरा यूनिट के एक अधिकारी समेत कम से कम छह सुरक्षाकर्मी प्रेशर आईईडी विस्फोटों की अलग-अलग घटनाओं में घायल हुए हैं. सभी घायल जवान खतरे से बाहर हैं. उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. ताजा कार्रवाई के साथ ही इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 168 नक्सली मारे गए हैं. इनमें से 151 बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें बीजापुर समेत सात जिले शामिल हैं. 31 मई नक्सलियों को खत्म करने की डेडलाइन है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा था कि राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है. उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की थी. बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान 21 अप्रैल को राजधानी रायपुर से 450 किलोमीटर दूर बीजापुर (छत्तीसगढ़) और मुलुगु (तेलंगाना) जिलों से लगी अंतर-राज्यीय सीमा के दोनों ओर लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कर्रेगुट्टा और दुर्गमगुट्टा पहाड़ियों के दुर्गम भूभाग और घने जंगलों में शुरू किया गया. यह अभियान अपने चरम अवस्था पर है.  नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र और पर्यटन केंद्र बनेगा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भविष्यवाणी की कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र अगले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ के मुकुट का मणि होगा और यह पर्यटन केंद्र तथा प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र बन जाएगा. उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चल रही मुहिम रंग ला रही है और विश्वास जताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई समयसीमा मार्च 2026 तक इस समस्या का खत्म कर दिया जाएगा. बस्तर पूर्व में एक अलग जिला था लेकिन अब यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सात जिलों का एक संभाग है, जिसकी सीमाएं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से लगी हैं. साय ने कहा कि सभी राज्यों के सुरक्षा बलों ने मिलकर संयुक्त कार्य बल बनाया है जो नक्सलियों पर लगाम कसने के लिए मिलकर काम कर रहा है. यहां ध्यान केंद्रीत करेगी सरकार साय 16 महीने पुरानी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों पर कठोरता और मुख्यधारा में आने वालों को प्रोत्साहन देने की नीति के साथ सरकार नक्सलवाद का सफाया करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल के सफाए के बाद सरकार लघु वनोपज प्रसंस्करण उद्योगों, पशुपालन और पर्यटन के विकास के माध्यम से संसाधन संपन्न क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी. बस्तर एक हरा-भरा वन क्षेत्र है, जो चित्रकोट जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देश का सबसे सुंदर और चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है. इसे अक्सर एशिया का नियाग्रा कहा जाता है. मुख्यमंत्री ने ‘पीटीआई वीडियो' को दिए साक्षात्कार में कहा कि बस्तर के अधिकांश हिस्से नक्सलियों से मुक्त हैं, नक्सली केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रित हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरे राज्य की छवि खराब है. साय ने हालांकि, स्पष्ट किया कि बस्तर क्षेत्र में कोई जबरन औद्योगिकीकरण नहीं किया जाएगा और यह कार्य स्थानीय लोगों से परामर्श करने और उन्हें विश्वास में लेने के बाद किया जाएगा. नक्सलवाद छत्तीसगढ़ पर धब्बा उन्होंने कहा, ‘‘नक्सलवाद छत्तीसगढ़ पर एक धब्बा है और एक बार यह मिट जाए तो राज्य की सुंदरता उभर कर सामने आएगी. यह राज्य जंगलों, झरनों, गुफाओं तथा खनिज संसाधनों के मामले में समृद्ध है. यहां लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, टिन, सोना और लिथियम के भंडार हैं.'' छत्तीसगढ़ में अपने 15 साल के लंबे शासन (2003 से 2018 तक रमन सिंह के नेतृत्व में) के दौरान, तत्कालीन भाजपा सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी, एक ऐसी लड़ाई जो केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ साय सरकार में तेज हो गई है. गृह मंत्री शाह ने मार्च 2026 तक नक्सवाद को देश से खत्म करने का संकल्प लिया है. ‘बस्तर में होगी शांति…' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता साय ने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि गृहमंत्री का संकल्प पूरा होगा और बस्तर में शांति कायम होगी.'' साय चार बार सांसद रह चुके हैं और 2014 से 2019 तक पहली मोदी सरकार में उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई थी. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति के एक हिस्से के तहत, इस समस्या से प्रभावित पड़ोसी राज्यों के सुरक्षा कर्मियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) का गठन किया गया है, ताकि एक समन्वित अभियान शुरू किया जा सके और नक्सलियों को अंतर-राज्यीय सीमाओं के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने से रोका जा सके. ऐसा है बस्तर बस्तर क्षेत्र में सात जिले बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘शांत और निर्मल वातावरण में बसे छत्तीसगढ़ में पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता है. बस्तर घने जंगलों, झरनों और गुफाओं से समृद्ध है.'' साय ने कहा, ‘‘पिछले साल बस्तर के धुड़मारस गांव (कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में) को विश्व पर्यटन मानचित्र पर जगह मिली. बस्तर में ‘होमस्टे' को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय आदिवासियों को मिलेगा. नयी उद्योग नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है.'' मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य बस्तर को पर्यटन केंद्र में बदलना, लघु वनोपज और पशुपालन के मूल्य संवर्धन से संबंधित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना तथा सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है. इस नीति को आगे बढ़ाएगी सरकार साय ने टिप्पणी की थी कि उनकी सरकार ‘बातचीत के बदले बातचीत, गोली के बदले गोली' के सिद्धांत पर नक्सल विरोधी नीति को बढ़ाएगी. इस बारे में पूछे जाने पर साय ने कहा, ‘‘सरकार शुरू से ही नक्सलियों से अपील करती रही है कि वे हमारे अपने लोग हैं, जिन्हें गुमराह किया गया है और उन्हें हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए.'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने उन्हें (नक्सलियों को)हथियार छोड़ने के बाद बेहतर पुनर्वास का आश्वासन दिया था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 15 महीनों में 1,300 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.''उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘नियाद नेल्लनार' ( आपका अच्छा गांव') योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार सुरक्षा शिविरों के निकट स्थित गांवों में 17 विभागों की 52 योजनाओं और 31 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सुरक्षा शिविर स्थापित किए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बिजली के तार बिछाये जा रहे हैं और बस्तर के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं. सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और अब बस्तर के लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो.'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सली आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 नाम से एक नयी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य नक्सली हिंसा के पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अधिक मुआवजा, भूमि और नौकरी के अवसर प्रदान करना है. साय ने कहा कि इसके साथ ही विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बस्तर में नक्सलवाद के लिए कोई जगह न रहे और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली प्रतिबंधित संगठन में वापस न लौटें. चिंता जताई जा रही है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में बड़े पैमाने पर खनन होगा. इस संबंध में पूछे सवाल पर साय ने कहा, ‘‘ऐसे आरोप पूरी तरह झूठे हैं. हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है. स्थानीय लोगों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही बस्तर में उद्योग लगाए जाएंगे. यह जबरन नहीं किया जाएगा.'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उद्योग नीति में यह प्रावधान है कि जन सुनवाई के बाद ही उद्योग स्थापित किए जाते हैं. जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए वे झूठे आरोप लगा रहे हैं.''

छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधि कम होने से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। राज्य के दुर्ग जिला में दिन का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में इन दिनों मौसम सुबह के समय तेज धूप और भीषण गर्मी, तो शाम होते ही कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश हैं। आज गुरुवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बौछारें पड़ सकती है।  मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 4.5 और 9.5 किमी ऊपर बना हुआ है। साथ ही पूर्व-पश्चिम द्रोणिका दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों से चक्रवाती परिसंचरण से मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक-दो जगह पर मेघ गर्जन के साथ 50-60 किमी की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है।पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के एक-दो जगह पर हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों में अगले पांच दिनों तक कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस दौरान अगले 48 घंटो तक प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद एक से तीन डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है।  आज बुधवार को राजधानी रायपुर में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बीते दिनों बुधवार को प्रदेश में सबसे गर्म दुर्ग रहा है। यहां सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पेण्ड्रारोड में 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रायपुर : कभी बड़ी आर्थिक परेशानी को झेलने वाली धमतरी विकासखण्ड के सारंगपुरी पंचायत की मधु कंवर आज पूरे क्षेत्र में लखपति दीदी के नाम से जानी जा रहीं हैं। मधु कंवर ने खेतों में मजदूरी भी की है, मशरूम भी उगाया है, लेकिन आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उनके सपनों ने सही आकार ले लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में अब मधु कॉमन सर्विस सेंटर-सीएचसी चला रहीं हैं। इस सर्विस सेंटर से सारंगपुरी ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी हो गई है। सीएचसी के माध्यम से लोगों को रियायती दरों पर ई-गवर्नेंर्स की सुविधाएं मुहैय्या कराकर कंवर प्रतिमाह 10-12 हजार रूपये कमा रहीं हैं। मधु ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया है, बल्कि अपने गांव और समाज की अन्य महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कंवर बताती हैं कि पहले परिवार की माली हालत बहुत खराब थी। वे बड़े किसानों के खेतों में रोजी-मजदूरी किया करतीं थीं। बच्चों की पढ़ाई और घर की दूसरी जरूरतें पूरा करना भी मुश्किल था। सीमित आय और संसाधनों के बीच सही ढंग से जीवन जीने के लिए संघर्ष करने वाली मधु ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर जय मॉं कर्मा महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से प्रशिक्षण और स्व-रोजगार के तरीके सीखे। उनके समूह ने सबसे पहले धान खरीदी-बिक्री का काम शुरू किया। कुछ आमदनी होने पर मशरूम उत्पादन किया और उसे बेचकर मुनाफा कमाते गए। आजीविका मिशन के तहत समूह के माध्यम से लोन लेकर उन्होंने अपने घर में ही कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया। इस सर्विस सेंटर में सरकार की ई-गवर्नेंस सुविधाएं जैसे-आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाना, विवाह पंजीयन करना, बिजली बिल का भुगतान, आधार कार्ड-श्रम कार्ड-आयुष्मान कार्ड बनाने जैसे दूसरे कई काम शुरू किये। इन सेवाओं के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से मधु हर महीने एक निश्चित आय अर्जित कर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही है। उन्होंने बताया कि हर की आवश्यक जरूरतो को पूरा करने में मदद करती है तथा सामाजिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है जिससे समाज में भी विशेष सम्मान मिलने लगा है। मधु कंवर और उनके स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर मोमबत्ती बनाना, केक बनाना, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, बैंक सखी जैसे कई कामों को अपने हाथों में लिया है। आज मधु ने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर घर-गृहस्थी की बागडोर को भी मजबूती दी है। स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दे रही मधु का सामाजिक और पारिवारिक दायित्व पर भी आत्मविश्वास बढ़ा है।

रायपुर : लोकतंत्र में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसका श्रेय जनता को जाता है और आज मैं जो भी कार्य पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर रहा हूं उसका कारण भी आप है। उक्त बातें वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कल शाम मिट्ठुमुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने 3 करोड़ 69 लाख की लागत से मिट्ठुमुड़ा में तालाब संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री लाल साहू, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय उपस्थित रहे।              वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम लोगों के जीवन में बदलाव के लिए लगातार कार्य कर रहे है। यह हमारे निरंतर सोच और प्रयास का परिणाम है कि लगातार विकास कार्य हो रहे है। प्रदेश में पीएम आवास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे है। महतारी वंदन के तहत प्रदेश के 70 लाख दीदी-बहनों के खाते में एक हजार रुपए की राशि नियमित रूप से अंतरित की जा रही है। आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ में सड़कों का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं अलग-अलग क्षेत्र में व्यापार विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ में 13 करोड़ रुपए की लागत से कमला नेहरू पार्क की तर्ज पर किसान राईस मिल को ऑक्सीजोन एवं गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा।            महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा कि मिट्ठुमुड़ा के लोगों का काफी दिनों से तालाब गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की मांग थी। वित्त मंत्री चौधरी ने मांग पूरा करते हुए यह सौगात दी है। इससे स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने आयुक्त नगर निगम को स्थानीय मांग अनुसार कार्य करने, सीवरेज को डायवर्ट करने, जल संचय एवं जल निकासी के लिए कार्य विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश से पूर्व गहरीकरण जैसे कार्य को पूर्ण करने एवं सौंदर्यीकरण के लिए मॉनसून में तालाब के चारों ओर पीपल के पेड़ लगाने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री चौधरी ने शेष बचे स्थानों को गार्डन के रूप में डेवलप करने एवं विद्युत व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने दी सौगात, मिट्ठुमुड़ा में बनेगा सामुदायिक भवन कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने जन सामान्य के सुविधाओं एवं लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिट्ठुमुड़ा में 70 लाख की लागत की सामुदायिक भवन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के लिए आसानी से भवन उपलब्ध हो पाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों के विभिन्न मांगो और अन्य कार्यों को भी आगामी दिनों में शामिल करने की बात की। प्रज्ञा बौद्ध विहार का किया लोकार्पण वित्त मंत्री चौधरी ने वार्ड क्रमांक 29 के गोगा चौक में लोक निर्माण विभाग द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से बने प्रज्ञा बौद्ध विहार सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।

रायपुर :  खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने सारंगढ़ प्रवास के दौरान खेलभांठा मैदान में जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री वितरित की।    खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लगभग एक माह तक चलने वाले इस शिविर में छह खेल कराटे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण खेलभाठा मैदान, क्लब हाउस और इनडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। यह खेल प्रशिक्षण सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 8 बजे तक दिया जाएगा। इसमें 8 से 17 वर्ष के बालक बालिका प्रवेश ले सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अंकसूची को मान्य किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए +91-9977115799 प्रभारी खेल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।     इस अवसर पर खेल मंत्री वर्मा ने प्रशिक्षण में शामिल खिलाड़ियों को लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल कविता के माध्यम से खेल के प्रति हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। मलखंभ खेल में हमारे बस्तर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हैं। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों की मांग पर खेल मैदान में रेलिंग वाली गेट तथा विद्युत व्यवधान को दूर करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित थे।

रायपुर : सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण में बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के संकनपल्ली ग्राम पंचायत में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें ग्राम पंचायत संकनपल्ली, ईलमिड़ी, सेमलडोडी, लंकापल्ली एवं ग्राम पंचायत एंगपल्ली के हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। समाधान शिविर का जन चौपाल आम पेड़ के छांव में लगा। समाधान शिविर के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष जानकारी कोरसा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। बीजापुर कलेक्टर सबित मिश्रा ने संकनपल्ली समाधान शिविर का अवलोकन कर विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में पहुंचकर मांग एवं शिकायतों के निराकरण की जानकारी ली। कलेक्टर ने इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी सुगमतापूर्वक देने एवं योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होने उपस्थित ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। कलेक्टर ने कृषि, उद्यानिकी, राजस्व, स्वास्थ्य, खाद्य विभाग सहित सभी विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने बताया कि यह उसूर ब्लॉक का पहला शिविर है, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों एवं मांगो का त्वरित निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। जिला स्तर पर निराकृत होने वाले आवेदन का निराकरण किया जा रहा है, वहीं शासन स्तर के मांगो को शासन स्तर पर प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों को प्राप्त आवेदन एवं उनके निराकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी आवेदकों को दी जा रही है। प्राथमिक शाला एंगपल्ली सड़क के किनारे स्थित होने की जानकारी मिलने एवं ग्रामीणों द्वारा तार फेंसिंग की मांग पर तत्काल 5 लाख रूपए की लागत से तार फेंसिंग कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। नक्सल पीड़ित तीन परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास का प्रथम किश्त सुशासन तिहार अर्न्तगत नक्सल पीड़ित तीन परिवारो को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत त्वरित  प्रथम किश्त मिला। आवास के हितग्राही बने सुशीला बुरका, बुच्ची बुरका एवं लच्छी सोड़ी ने नक्सलियों द्वारा उनके परिवार पर किए हिंसात्मक वारदातों को बताते हुए भावुक हो गए। पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन तिहार एवं समाधान शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों तक अब प्रशासन की पहुंच होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आवास योजना से लाभान्वित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने सभी ग्रामीणों से सुशासन तिहार के समाधान शिविर के इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ लेने अधिक से अधिक संख्या में अपनी मांगो और समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखने की अपील की।  उन्होने कहा कि विष्णुदेव का सुशासन है सभी को उनके हक और अधिकार मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच और पहल से बीजापुर में अमन चैन और शांति के साथ विकास की गति भी तीव्र हुई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए आखिरकार वह समय आ ही गया है, जो परीक्षा देने के बाद अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दोनों कक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं और अभिभावक मंडल की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने सर्वर को अपडेट कर दिया है, ताकि पिछले सालों की तरह रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत न आए। हाईस्कूल में इतने छात्र पास हुए छत्तीसगढ़ हाईस्कूल परीक्षा 2025 में कुल 323,094 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 145,141 लड़के और 177,953 लड़कियां थीं। इस साल पास होने वाले कुल छात्रों की संख्या 245,913 रही, जिससे परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 76.53% रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत 80.70% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 71.39% रहा। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं में 76.53% और 12वीं में 81.87% छात्र पास हुए हैं। हाईस्कूल में इशिका बाला ने टॉप किया है। उन्होंने 99.17% अंक हासिल किए हैं। 2.40 लाख छात्रों ने दी थी 10वीं की परीक्षा 10वीं में 2,40,422 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, जिनमें से 519 छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं, परीक्षा के दौरान 16 नकल के मामले सामने आए हैं। 40 छात्रों की जांच चल रही है। 12वीं की परीक्षा में 3.28 लाख छात्र शामिल हुए थे 12वीं में 3,28,716 छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें से 6163 छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 25 नकल के मामले दर्ज किए गए हैं, और उन्हीं पांच छात्रों की जांच चल रही है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि मां बनना हर महिला के जीवन का खूबसूरत और अहम हिस्सा होता है, फिर चाहे वो खुद बच्चे को जन्म दे, सरोगेसी के जरिए मां बने या फिर बच्चे को गोद ले। सभी के अधिकार समान हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मातृत्व अवकाश कोई सुविधा नहीं, बल्कि महिला का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने रायपुर आईआईएम में कार्यरत महिला अधिकारी को 180 दिन का बच्चा गोद लेने का अवकाश देने का आदेश दिया है।  क्या है पूरा मामला? महिला अधिकारी की शादी 2006 में हुई थी, लेकिन उन्हें बच्चे (मातृत्व अवकाश) नहीं हुए। 20 नवंबर 2023 को उन्होंने एक नवजात बच्ची को गोद लिया, जो महज 2 दिन की थी। उन्होंने 180 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया था, ताकि वो बच्चे की देखभाल कर सकें। लेकिन आईआईएम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनकी पॉलिसी में इतनी छुट्टी का प्रावधान नहीं है। सिर्फ 60 दिन की कन्वर्टेड छुट्टी दी गई। बाद में राज्य महिला आयोग की संस्तुति के बाद 84 दिन की छुट्टी दी गई, लेकिन महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस विभु दत्त गुरु की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश किसी एक तरह से मां बनने तक सीमित नहीं है। गोद लिए गए बच्चों को भी उतनी ही देखभाल और प्यार की जरूरत होती है, जितनी दूसरे बच्चों की देखभाल के लिए होती है। पहली बार मां और बच्चे के बीच रिश्ता बन रहा है, इसे किसी और पर नहीं छोड़ा जा सकता। बची हुई 96 दिन की छुट्टी भी महिला अधिकारी को तुरंत दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार की नीति लागू महिला के वकील ने कहा कि जहां संस्थान की नीति (मातृत्व अवकाश) स्पष्ट नहीं है, वहां केंद्र सरकार की सिविल सेवा नियमावली लागू होती है। इसके अनुसार महिला अधिकारी 180 दिन की छुट्टी की हकदार हैं। अब संस्थान जैविक, सरोगेट या दत्तक मां में अंतर नहीं कर सकते। मातृत्व अवकाश सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हर मां का अधिकार है।

रायपुर। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के प्रति उसकी नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े तीन संविदा कर्मियों द्वारा हितग्राहियों से रिश्वत मांगने एवं डरा-धमकाकर वसूली करने की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह केवल एक कार्रवाई नहीं, बल्कि सुशासन के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है। जनता के अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं की ईमानदार पहुंच सुनिश्चित करना ही हमारा संकल्प है। घटना की जानकारी एक वायरल ऑडियो क्लिप के माध्यम से सामने आई, जिसमें ग्राम पंचायत ऐरमशाही की आवास मित्र श्रीमती नीरा साहू द्वारा प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में 25 हजार रूपये की रिश्वत मांगने की बात स्पष्ट रूप से सामने आई। तहसीलदार की जांच में नीरा साहू ने स्वयं ऑडियो में अपनी आवाज होने की बात स्वीकार की। इसी प्रकरण में नारायण साहू, जो ग्राम पंचायत तेंदुआ में रोजगार सहायक हैं, द्वारा हितग्राहियों को धमकाते हुए 10 हजार रूपये की मांग किए जाने के प्रमाण मिले। वहीं उनकी पत्नी श्रीमती ईश्वरी साहू, जो ग्राम पंचायत ऐरमशाही में रोजगार सहायक के रूप में पदस्थ थीं, उन पर भी हितग्राहियों से डराकर पैसे मांगने के गंभीर आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ़ की लिखित रिपोर्ट तथा नांदघाट थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तीनों दोषियों नीरा साहू, नारायण साहू और ईश्वरी साहू को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है। यह आदेश कलेक्टर बेमेतरा के अनुमोदन से जारी किया गया। उक्त मामले में नांदघाट थाना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराएँ 308(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की विधिवत विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कार्रवाई को सुशासन तिहार के मूल उद्देश्य का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सर्वोपरि है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आमजन के अधिकारों का दुरुपयोग न करे, और यदि करता है तो उसे तत्काल विधिसम्मत कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सिर्फ कार्रवाई नहीं, सुशासन का संकल्प है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। बुधवार सुबह जवानों ने 22 माओवादियों को मार दिया। अभी तक 18 शवों को बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ अभी जारी है।  माओवादियों की बढ़ सकती है संख्या मारे जाने वाले माओवादियों की और भी बढ़ सकती है संख्या। दिल्ली से सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बीजापुर में चल रहे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के एडीजी नक्सल ऑप्श विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ आईजी राकेश अग्रवाल व बस्तर आईजीपी. सुंदरराज कर रहे हैं मॉनिटरिंग। डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ के बहादुर जवान लगातार माओवादियों को जवाब दे रहे हैं। एसटीएफ के जवान आए आईईडी की चपेट में छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सल विरोधी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी को अपने कब्जे में करने के बाद नक्सली ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसी अभियान में शामिल एसटीएफ के दो जवान थान सिंह व अमित पांडे रविवार की शाम आईईडी की चपेट में आ गए। दोनों को बीजापुर में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। जवानों को हाथ पैर में गंभीर चोट पहुंची है। इस घटना की जानकारी पुलिस से अब तक प्राप्त नहीं हुई। सुरक्षा बल नक्सलियों के ठिकानों की पहचान कर उसे नष्ट कर रहा है। ऑपरेशन पर सेना की निगरानी कर्रेगुट्टा की ऊंचाई वाली पहाड़ी व घने जंगलों में पुलिस द्वारा ऑपरेशन लांच करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। जिले के पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई लेकिन अधिकारी बात नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ी में चल रहे ऑपरेशन पर सेना के हेलीकॉप्टर से निगरानी जारी है। हेलीकॉप्टर से जवानों के लिए रसद व अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।

रायपुर: उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज नगर सुराज संगम में प्रशिक्षण की कमान स्वयं संभाली और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पीपीटी (पावर प्वाइंट टेक्स्ट) के माध्यम से शहरों के विकास एवं जन सुविधाओं का रोडमैप समझाया। उन्होंने नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं अभियंताओं से बातचीत की और आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की। अपने डेढ़ घंटे के प्रेजेंटेशन में साव ने अटल विश्वास पत्र के प्रमुख बिन्दुओं, नगरीय निकायों की चुनौतियों, नागरिकों की अपेक्षाओं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के दायित्व, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा, नगरीय वानिकी, शहरी परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, कर संग्रहण तथा नगर विकास योजना के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। उपमुख्यमंत्री साव ने राजधानी रायपुर में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों से कहा कि आप लोग शहर के प्रथम नागरिक हैं, आपका शहर आपका घर है।  शहरवासियों को अपना परिवार समझें, उनकी चिंता करें, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। शहर का विकास, स्वच्छता और जनसुविधाएं उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी लोगों से कहा कि वे कार्यशाला में पूरी लगन के साथ उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि यहां सिखाई जा रही बातों को एकाग्रता और तल्लीनता के साथ आत्मसात करें। साव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके निकाय उभरते हुए शहर हैं। इन्हें विकास के पथ पर चलाना है। सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास से ही शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बनेंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने शहरों में ऐसा काम करें जो यादगार हो, शहर को नई दिशा दे, नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाए, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाए। साव ने कहा कि शहरों में हर घर तक पर्याप्त पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती है और उन्होंने वर्षा जल संचयन को सख्ती से लागू करने को कहा।  साव ने पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन द्वारा संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहर को सुविधाजनक बनाने के लिए देश-विदेश में किए जा रहे नवाचारों तथा श्रेष्ठ व्यवहारों की भी जानकारी दी। उन्होंने पार्षदों के लिए संभाग स्तर पर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम सह कार्यशाला आयोजित करने की बात भी कही। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने "नगर सुराज संगम" में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की योजनाओं की जानकारी देने के लिए इसका आयोजन किया गया है।  इस दौरान नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियमों तथा उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी। यह संगम दोनों पक्षों के संवाद का मंच है। इस मंच के माध्यम से आप लोग नगरीय प्रशासन एवं विकास से संबंधित अपनी शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। आप लोग इस कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएं। कार्यशाला में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक आर. एक्का तथा सूडा के सीईओ शशांक पाण्डेय भी उपस्थित थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तूफानी और बरसात वाला बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं, अगले 24 घंटे तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान स्थिर रहने के बाद 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजधानी रायपुर में दिन का तापमान 38.6 डिग्री और रात का तापमान 24.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमश: 2.5 डिग्री और 2.2 डिग्री कम है। सुबह 8:30 बजे तक 3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि शाम 5:30 बजे तक बारिश नहीं हुई। सुबह में आर्द्रता में 62% और शाम को 34% की गिरावट दर्ज की गई।  बारिश और तापमान की स्थिति:  पिछले 24 घंटों में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक तापमान रायपुर (38.6 डिग्री) और सबसे कम तापमान जगदलपुर (18.8 डिग्री) में दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजिम, बस्तर, कुटरू, करपावंड, अंबिकापुर और नानगुर में हल्की से मध्यम बारिश (1-2 सेमी) दर्ज की गई। आगामी पूर्वानुमान और चेतावनी: अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। 7 मई को रायपुर में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना है।

बीजापुर: भोपालपटनम ब्लाक के कुचनूर क्षेत्र की वर्षों पुरानी कोरंडम खदान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार खनन से पहले सैकड़ों पेड़ों की चुपचाप कटाई को लेकर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है। बात यह है कि जहां मौके पर भारी पैमाने पर वनक्षेत्र साफ किया गया है। वहीं वन विभाग और खनिज विभाग दोनों ही इस गतिविधि से अनभिज्ञ होने का दावा कर रहे हैं। करीब तीन दशक से बंद पड़ी खदान को लेकर हाल के दिनों में गतिविधियां तेज हुई हैं। भारी वाहनों की आवाजाही, मजदूरों की हलचल और वन क्षेत्र में साफ-सफाई जैसी गतिविधियां देखने को मिली हैं। लेकिन, इस पूरे स्थल पर न तो कोई सूचना बोर्ड है, न ही यह स्पष्ट है कि किस एजेंसी या ठेकेदार के अधीन यह कार्य हो रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्य छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसने रायपुर के एक ठेकेदार को खदान संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि, यहां न तो CMDC का कोई स्थानीय कार्यालय मौजूद है, न ही उसके कोई कर्मचारी है। पेड़ों की कटाई पर गंभीर सवाल स्थानीय निवासियों का कहना है कि खदान क्षेत्र के आसपास सैकड़ों सागौन व अन्य कीमती पेड़ काटे जा चुके हैं। दो साल पहले  300 पेड़ों की कटाई की अनुमति ली गई थी, लेकिन अब बिना किसी सार्वजनिक सूचना या प्रक्रिया के दोबारा भारी कटाई की गई है। यह भी गौर करने वाली बात है कि खदान स्थल तक पहुँचने का रास्ता वन विभाग के नाके के पास से होकर गुजरता है, बावजूद इसके वन अमला इस कटाई से अनजान बना हुआ है। वन विभाग की प्रतिक्रिया इस विषय में जब आईटीआर के रेंजर रामायण मिश्रा  से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र 'उत्पादन विभाग' को हैंडओवर किया जा चुका है और पेड़ों की कटाई की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे स्थल का निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट करेंगे। खनिज विभाग भी अनभिज्ञ स्थानीय खनिज अधिकारियों ने भी इस काम के बारे में किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी होने से इनकार किया है। यदि वास्तव में कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत खनन कार्य शुरू हुआ है, तो उसकी जानकारी और दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं हैं? प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया है कि क्या खदानों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव अब भी बना हुआ है? यदि यह कार्य CMDC के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या जिले के अधिकारियों को सूचना देना जरूरी नहीं था?

रायपुर :  छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडेय ने आज रायपुर जिले के कुंवरगढ़ स्थित खादी उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र की उत्पादन स्थिति, मशीनों की कार्यक्षमता, कारीगरों की संख्या, उत्पादों की गुणवत्ता एवं विपणन व्यवस्था की समीक्षा की। पांडेय ने कहा, कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को खादी से जोड़ा जाए और इसे एक सशक्त ग्रामीण उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने खादी उत्पादों की ब्रांडिंग, नवाचार और विपणन को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पांडेय ने केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। खादी बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भविष्य में केंद्र को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर उत्पादन क्षमता और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनसमस्याओं की त्वरित सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करना है।     इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के ग्राम सुलेंगा निवासी दिव्यांग रामूराम नाग ने सुशासन तिहार के पहले चरण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दिया था। रामूराम ने बताया कि बीमारी के कारण उनका बायां पैर संक्रमित हो गया था, जिसे बाद में कटवाना पड़ा था। फिर कृत्रिम पैर लगवाने के बावजूद उन्हें आवागमन में भारी कठिनाई होती थी। इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देते हुए जिला प्रशासन द्वारा उनकी समस्या का निराकरण किया गया। रामूराम को 05 मई को पालकी में आयोजित समाधान शिविर में वन मंत्री केदार कश्यप और बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। ट्राईसाइकिल मिलने पर रामूराम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने गांव से शहर आने-जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई परेशानी होगी। उन्होंने सुशासन तिहार में अपनी समस्या के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।