मनेन्द्रगढ़: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम के मार्गदर्शन में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक द्वारा 07 एवं 08 मई को ग्राम पंचायत उजियारपुर, सोनवर्षा सेमरा, सरभोका, मनवारी एवं केल्हारी का भ्रमण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों से सीधे मुलाकात की गई तथा आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली गई।  अधिकारियों ने अप्रारंभ, प्रगतिरत एवं पूर्ण हो चुके आवासों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा हितग्राहियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। हितग्राहियों को आवास कार्य में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया गया तथा समय-सीमा में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वर्तमान में चल रहे आवास प्लस 2.0 सर्वे के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चल रहे सर्वे कार्य की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे तथा सभी पात्र हितग्राहियों का सर्वे समय पर सुनिश्चित किया जाए।

बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग को अमान्य कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई,जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सूरजपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त शिकायतों के अनुसार जिन हैंडपंपों की मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें 10 दिवस के भीतर ठीक कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हैंडपंपों में राइजिंग पाइप को बढ़ाया जाए और मरम्मत की व्यवस्था शीघ्र की जाए, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के साथ ही स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेखों का वितरण करने के निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और नक्शा वितरण जैसे मामलों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजना है। इसकी प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई हितग्राही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा मकान बनाने के लिए परिवहन किए जा रहे रेत से भरे वाहन को खनिज विभाग द्वारा न रोका जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो आवास मित्र अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवासों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, ऐसे में अधिक से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजमिस्त्रियों को भवन निर्माण की सेटिंग एवं चिनाई का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें और निर्माण कार्य भी तेज गति से पूरे हो सकें। सीएम ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आम लोगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान हैं, जिनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जिला पंचायत सूरजपुर अध्यक्ष इंदुमणि पैकरा, विधायक भैयालाल राजवाड़े, मनेन्द्रगढ़ जिले के प्रभारी सचिव भुवनेश यादव, सरगुजा संभाग के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

  बिलासपुर छत्तीसगढ़ । चेहते अफसर को सीई की कुर्सी पर बैठाने के लिए जल संसाधन विभाग के आला अफसरों ने नियमों ओर मापदंडों का जमकर उल्लंघन किया। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जब अफसरों को फटकार लगाई तब सिस्टम को सुधारते हुए जल संसाधन विभाग बिलासपुर में सीई की कुर्सी पर जेआर भगत को बैठाया। पूरा मामला वरिष्ठता को दरकिनार कर कनिष्ठ अधिकारी को पदभार सौंपना और नियमित सीई होने के बाद भी इंचार्ज सीई को पदभार का आदेश जारी करने का है। जल संसाधन विभाग में विवाद की शुरुआत कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के प्रमोशन के बाद प्रारंभ हुआ। प्रमोशन के बाद एसई की लिस्ट में अरुण साय फर्स्ट और सतीश कुमार टेकाम सीनियारिटी में 15 वें नंबर पर हैं। विभाग ने साय की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए टेकाम को रायपुर जल संसाधन विभाग में सीई बना दिया। इसे लेकर अरुण साय ने आपत्ति जताई और कहा कि ग्रेडेशन लिस्ट में उनका नाम प्रथम स्थान पर है। उसे प्राथमिकता देने के बजाय जूनियर टेकाम को सीई बना दिया है। आपत्ति का निराकरण ना होने पर साय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। जल संसाधन विभाग के इस निर्णय को चुनौती देते हुए सीई जेआर भगत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने विभाग के दोनों निर्णय जिसमें अरुण साय को बिलासपुर का सीई बनाने और याचिकाकर्ता जेआर भगत के डेपुटेशन को सही ठहराते हुए भगत की याचिका को खारिज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले को भगत ने चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की। इसी बीच 30 अप्रैल को सीई अरुण साय रिटायर हो गए। साय के रिटायर होने के बाद विभाग ने आरआर सारथी को इंचार्ज सीई बना दिया। याचिकाकर्ता भगत ने कोर्ट से शिकायत की कि रेगुलर अफसर के रहते विभाग ने जूनियर को इंचार्ज सीई बना दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि जब मामला कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है तो फिर आदेश की अवमानना क्यों की गई। कोर्ट ने कार्रवाई की हिदायत तब आला अफसर हरकत में आए और रेगुलर सीई की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया।  

रायपुर: बॉलीवुड अभिनेता और बावेजा स्टूडियोज लिमिटेड के प्रमुख हर्मन बावेजा ने गुरुवार को रायपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि वे छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी फिल्म सिटी परियोजना के साथ काम करने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने नव रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित 100 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही फिल्म सिटी का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि यह देश की उभरती फिल्म इकॉनॉमी के लिए एक नया केंद्र बन सकता है। “छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से बेहद संतुलित है। यह सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान के संवर्धन का भी माध्यम बनेगी,” उन्होंने कहा। बावेजा ने स्पष्ट किया कि “मेरे लिए यह जुड़ाव केवल निवेश का नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, रोजगार और नई पीढ़ी के लिए सृजनात्मक अवसर विकसित करने का प्रयास होगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे 15 दिनों में दोबारा रायपुर आकर अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि उनकी तीन फिल्में इस वर्ष रिलीज़ के लिए तैयार हैं और भारत-पाकिस्तान के हालिया हालात पर पूछे गए सवाल पर दो टूक कहा: “मैं भारत सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं।” परियोजना से जुड़े विस्तृत विवरण साझा करते हुए छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी इनिशिएटिव के श्री दिलराज सिन्हा ने कहा, “हम पहले भी विभिन्न देशों और फिल्म टूरिज़्म बोर्ड्स के साथ काम कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य रायपुर में एक आधुनिक फिल्म सिटी की नींव रखना है, जो अगले दो वर्षों में पूरी तरह से परिचालित हो जाएगी।” प्रेस के सवालों का उत्तर देते हुए, ग्रीन टेक सॉल्यूशन्स मुंबई से जुड़े श्री सिन्हा ने आगे कहा, “रायपुर एक उभरता हुआ शहर है जिसमें भविष्य की विकास संभावनाएं अत्यंत प्रगतिशील हैं। हमारे लिए इस परिवर्तन का हिस्सा बनना एक सौभाग्य होगा।” यह पहल केवल छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह रोजगार सृजन, पर्यटन विकास और राज्य में निवेश के नए अवसरों की दिशा में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस पत्रकारवार्ता में छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी इनिशिएटिव के दिलराज सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जबकि मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरभि सिंह ने प्रेस वार्ता के आयोजन और समन्वय की सराहनीय भूमिका निभाई।

रायपुर :  राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बच्चों में अब शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इसकी बानगी राज्य के अंतिम छोर पर बसे एक गांव में संचालित स्कूल से सामने आई है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा से लगे गांव कुवांरपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बैगा समुदाय की छात्रा कंगना बैगा ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं) में 83.67 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है। कंगना बैगा की इस उपलब्धि पर न केवल उनके परिजन और स्कूल प्रशासन बल्कि पूरा गांव गर्वित है और परिणाम के बाद से जश्न मना रहा है। इस बीच सुशासन तिहार-2025 की कड़ी में औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एम.सी.बी.) जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत माथमौर गांव पहुंचे। जैसे ही बच्चों को यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री उनके गांव आए हैं, वे अपनी सफलता की खुशी साझा करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री साय ने आत्मीयता और वात्सल्य के साथ बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने अभिभावक के रूप में संवाद करते हुए उनकी शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके तीसरे चरण में समाधान शिविरों के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी जा रही है। कई स्थानों पर स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचकर आमजन से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री साय सुदूर अंचलों में शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आकस्मिक दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आज माथमौर गांव आने की खबर मिलते ही ग्रामीणों के साथ कई विद्यार्थी भी प्रदेश के मुखिया से मिलने पहुंचे। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुवांरपुर में पढ़ने वाली 10वीं की टॉपर छात्रा कंगना बैगा (83.67%), मीनाक्षी शुक्ला (82.83%) तथा 12वीं के विद्यार्थी विद्यासागर तिवारी, सचिन कुमार बांधे और कु. शशि सिंह को मुख्यमंत्री ने पेन देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से भविष्य की शिक्षा और करियर संबंधी योजनाओं पर संवाद किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जहां राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं शिक्षा के प्रसार पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी का सकारात्मक परिणाम है कि अब सुदूर वनांचल क्षेत्रों के बच्चे परीक्षाओं में प्रवीण्य सूची में स्थान पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा  7 मई को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के  हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया था।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका के निर्देश पर राजभवन परिसर में आज आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। जिसमे सुरक्षा, चिकित्सा, आग नियंत्रण, विद्युत एवं अन्य आपातकालीन व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों-कर्मचारियों को अभ्यास कराया गया। मॉकड्रिल से पूर्व राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों को नगर सेनानी पुष्पराज सिंह द्वारा इसकी पूर्व जानकारी दी गई। आपदा की स्थिति में सावधान रहने और भवन से बाहर निकलने के लिए एक-एक मिनट का सायरन और स्थिति सामान्य होने पर तीन मिनट का लंबा सायरन बजेगा। हमले की स्थिति में कर्मचारी किस तरह सुरक्षित रहंे इसका अभ्यास कराया गया। आग लगने पर और भवन के ध्वस्त होने की स्थिति में 112 नंबर डायल कर सूचना देना है जिससे फायर ब्रिग्रेड, एसडीआरएफ और मेडिकल टीम को बुलाया जा सके, इसका भी अभ्यास कराया गया। मॉकड्रिल के दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय सहित राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं एसडीआरएफ की टीम उपस्थित थी।

रायपुर : प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें हर तरह से सबल एवं सक्षम बनाने हेतु शुरू की गई महतारी वंदन योजना राज्य के महिलाओं के लिए हर तरह से उपयोगी एवं अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। राज्य की महिलाएं इस योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि का उपयोग इलाज, घरेलु कार्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए करने के साथ-साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दिलाने में भी कर रहीं है। राज्य शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना बालोद जिले के आदिवासी बहुल डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम खलारी की ग्रामीण महिला मंजूलता एवं ग्राम बनगांव निवासी सविता टेकाम के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन गई है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत इन दोनों महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाली राशि का उपयोग उनके बच्चों के उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए शुल्क जमा करने में मददगार साबित होकर यह योजना उनके बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दिलाने की दिशा में संजीवनी साबित हो रहा है। इन दोनों महिलाओं ने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली राशि उनके बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई है। राज्य शासन की इस योजना की सराहना करते हुए ग्राम खल्लारी निवासी मंजूलता ने कहा कि महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि मेरे लिए हर तरह से उपयोगी साबित हो रहा है। उन्हांेने कहा कि वे बहुत ही साधारण ग्रामीण परिवार की घरेलू महिला है। वे एवं उनके परिवार थोड़ी बहुत खेती-किसानी एवं मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करती हैं। उन्होंने बताया कि उनका लड़का देवेन्द्र कुमार शासकीय महाविद्यालय कांकेर में बीएससी द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नही होने के कारण महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह राशि प्राप्त होने के पहले अपने बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के लिए राशि प्रबंध करने में बहुत कठिनाई होती थी। वे और उनका परिवार बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए पैसे का प्रबंध कर पाते थे। लेकिन अब प्रतिमाह महतारी वंदन योजना अंतर्गत उनके खाते में 01 हजार रुपये की राशि जमा होने से उनके बच्चे के पढ़ाई-लिखाई के लिए राशि का प्रबंध करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नही होती है। इस तरह से महतारी वंदन योजना लागू होने से उनके एवं उनके परिवार की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। आज वे एवं उनके परिवार तथा उनके बच्चे बहुत ही प्रसन्नचित है। इसी तरह राज्य शासन की इस योजना की सराहना डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम बनगांव सविता टेकाम ने भी की है। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी एवं मेहनत-मजदूरी का कार्य ही उनके परिवार के जीविकोपार्जन का आधार है। खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्हें और उनके बच्चों में पढ़ाई-लिखाई के प्रति उन्हें अपार लगाव है। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए राशि का प्रबंध करने के लिए बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली राशि उनके बच्चों पढ़ाई-लिखाई के लिए सहारा बन कर मेरे एवं मेरे परिवार के सपनों को पंख देने एवं संबल प्रदान करने का कार्य कर रहा है। इस योजना से मिले राशि का उपयोग अपनी पुत्री कुमारी सुधा टेकाम के हेल्थ केयर प्रशिक्षण के शुल्क जमा करने मंे किया है। इस तरह से यह योजना मेेरी पुत्री सुधा के पढ़ाई-लिखाई के लिए वरदान साबित होकर उनके सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन दोनों महिलाओं ने राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की भूरी-भूरी सराहना करते हुए अपने जैसे अनेक जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बताया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

रायपुर : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के प्रभारी मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल गुरूवार को बैगा बहुल ग्राम पंचायत धनौली में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त 4784 आवेदनों में से 4742 आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई। सभी आवेदन धनौली, गोरखपुर, झगराखांड, कोरजा, लालपुर, गिरवर, दौंजरा, हर्राटोला, डाहीबहरा, पंडरीपानी, अंधियारखोह, हर्री, गांगपुर, साल्हेघोरी, अंजनी एवं तेंदुमुड़ा इत्यादि पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा दिए गए थे। शिविर को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लोगों ने जागरूकता के साथ अपनी समस्याओं को रखा है, इस शिविर में 99 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हो चुका है। पात्र आवेदनों को निराकृत किया गया है एवं अपात्र को उसकी जानकारी दी जा रही है। सभी आवेदनों के निराकरण की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज हो रहा है, जिसे आवेदक देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री चिंतित हैं। इस अंचल के समन्विक विकास के लिए मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है जिसके उपाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक प्रणव कुमार मरपची को बनाएं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन की राशि मिल रहा है, जिन्हें नहीं मिल रहा है उनके सर्वे का काम चल रहा है। जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास स्वीकृत करने, किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदने, रोजगार गारंटी के माध्यम से तालाब गहरीकरण, समतलीकरण, पौध रोपण आदि की जानकारी भी दिया। उन्होंने भू-जल स्तर बढ़ाने एवं जल संरक्षण के लिए हैंडपंप के बजाय कुंआ बनवाने पर जोर दिया। कुंआ बनवाने के लिए प्राप्त शत प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु कलेक्टर को निर्देशित किया। जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक कुंआ, चेक डेम, स्टाप डेम बनाने और गांव में देशी आम सहित अन्य फलदार उद्यान लगाने के साथ ही तालाबों के मेंढ़ पर, बाड़ी में तथा पानी वाले स्थानों पर केला, मुनगा, कटहल आदि लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। प्रभारी मंत्री ने शिविर स्थल से जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति केन्द्र का लोकार्पण भी किया। धनौली में आयोजित समाधान शिविर में पीएम आवास योजना के 5 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी सौंपा गया। सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों पर राजस्व विभाग द्वारा 9 किसानों को किसान किताब एवं नामांतरण, त्रुटि सुधार के 14 हितग्राहियों को सुधरा हुआ बी-1 खसरा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा योजना के तहत 11 बालिकाओं को एक-एक लाख रूपए का बांड एवं आंगनबाड़ी के 11 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, कृषि विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को स्पेयर पंप एवं किसान समृद्धि योजना के तहत 1 हितग्राही को 15 हजार रूपए का चेक दिया गया। उद्यानिकी विभाग द्वारा 5 किसानों को सब्जी मिनी किट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा 3 हितग्राहियों को छड़ी एवं एक-एक हितग्राही को बैटरी चलित ट्रायसायकल, व्हील चेयर एवं श्रवण यंत्र और श्रम विभाग द्वारा 2 हितग्राहियों को श्रम कार्ड एवं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 1 हितग्राही को 20 हजार रूपए का चेक दिया गया। शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विधायक प्रणव कुमार मरपची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुसमीरा पैकरा एवं उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, पुलिस अधीक्षक एस आर भगत, डीएफओ ग्रीष्मी चांद सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के बच्चों और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बच्चों में अब शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसका उदाहरण राज्य के अंतिम छोर पर स्थित एक गांव में संचालित स्कूल से सामने आया है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा से लगे कुवरपुर गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बैगा समुदाय की छात्रा कंगना बैगा ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं) में 83.67 प्रतिशत अंक हासिल कर स्कूल में टॉप किया है।  कंगना बैगा की इस उपलब्धि पर न सिर्फ उनके परिवार और स्कूल प्रशासन बल्कि पूरा गांव गर्वित है और रिजल्ट के बाद से ही जश्न मना रहा है। इस बीच, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार-2025 की कड़ी में औचक निरीक्षण के लिए मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत माथमौर गांव पहुंचे। बच्चों को जैसे ही जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री उनके गांव आए हैं, वे अपनी सफलता की खुशी साझा करने उनसे मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से स्नेह और अपनत्व के साथ मुलाकात की। उन्होंने एक अभिभावक के रूप में उनसे बातचीत की और उनकी शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रदेश में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके तीसरे चरण में समाधान शिविरों के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं कई स्थानों पर पहुंचकर आम लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री साय दूरस्थ अंचलों में शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आज माथमौर गांव आगमन की खबर मिलते ही ग्रामीणों के साथ कई छात्र-छात्राएं भी प्रदेश के मुखिया से मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुवरपुर में अध्ययनरत 10वीं की टॉपर कंगना बैगा (83.67%), मीनाक्षी शुक्ला (82.83%) और 12वीं के छात्र विद्यासागर तिवारी, सचिन कुमार बांधे और कुमारी शशि सिंह को कलम देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों से भविष्य की शिक्षा और कैरियर संबंधी योजनाओं पर बातचीत की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जहां प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं शिक्षा के प्रसार पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि अब सुदूर वनांचल क्षेत्रों के बच्चे भी परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में स्थान पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 7 मई को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा घोषित किया गया था।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षाबलों की नक्सलियों के विरुद्ध जारी मुठभेड़ के विषय में अधिकारियों से अपडेट लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऑपेरशन के संदर्भ में भविष्य की रणनीति के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरूण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपेरशन श्री विवेकानंद सिन्हा उपस्थित थे।

रायपुर: उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के राम्हेपुर (एन) में आयोजित समाधान शिविर में 20 करोड़ 22 लाख रूपए के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में 9 करोड़ 84 लाख रूपए से अधिक के निर्माण कार्यों एवं 10 करोड़ 38 लाख रूपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।  उपमुख्यमंत्री साव ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 164.37 लाख रूपए की लागत से राम्हेपुर (एन), तेलीखाम्ही, मनोहरपुर, चेचांडीह एवं खैरवारखुर्द में 2.40 किलोमीटर लम्बे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 298.27 लाख रूपए की लागत से मनियारी जलाशय के अंतर्गत डी-3 शाखा नहर के सूरजपुरा माइनर नहर में पुराने पक्के कार्यों का जीर्णोद्धार एवं नवीन पक्के कार्यों तथा नहर में सी.सी. रोड बिछाने, लाइनिंग कार्य, पुराने कांक्रीट कार्यों का जीर्णोद्धार एवं नवीन कांक्रीट कार्यों तथा सी.सी. रोड बिछाने का कार्य किया। डी-2 शाखा नहर की बाघमार माइनर नहर में 294.83 लाख रुपये की लागत से लाइनिंग कार्य तथा मनकी माइनर नहर में 227.12 लाख रुपये की लागत से पुराने कंक्रीट कार्यों का जीर्णोद्धार, नये कंक्रीट कार्य तथा नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य का शिलान्यास किया गया।  उपमुख्यमंत्री साव ने 232.78 लाख रूपए की लागत से गब्दा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य, 232.67 लाख रूपए की लागत से कन्हैया नाला जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सी.सी. लाइनिंग कार्य, मनियारी जलाशय योजना की डी-03 शाखा नहर के रतियापारा माइनर नहर के 6.50 किलोमीटर के अंत तक सी.सी. लाइनिंग तथा 541.86 लाख रूपए की लागत से पुराने कांक्रीट कार्यों का जीर्णोद्धार एवं नवीन कांक्रीट कार्यों का निर्माण, पांच लाख रूपए की लागत से जनपद पंचायत अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र राम्हेपुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण, 6.50 लाख रूपए की लागत से ग्राम भास्कर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, पांच लाख रूपए की लागत से ग्राम सेनगुड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य तथा दस लाख रूपए की लागत से ग्राम खपरीखुर्द में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य शामिल हैं।  लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में कलेक्टर कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमण्डलाधिकारी अभिनव कुमार, जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पांडे, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे और जनपद पंचायत लोरमी की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा विक्रम सिंह भी उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से  मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कुरुक्षेत्र हरियाणा से लोकसभा सांसद श्री नवीन जिंदल ने सौजन्य मुलाकात की।

बिलासपुर। शासन से तीन लाख रुपये मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक सामान्य मृत्यु को सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने का प्रयास किया गया। इस फर्जीवाड़े में मृतक के परिजन, एक वकील और एक डॉक्टर की भूमिका सामने आई है। SSP के निर्देश पर पुलिस की जांच के बाद पूरे षड्यंत्र का मामला सामने आने के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है।समाचार लिखे जाने तक आरोपियो की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी । SSP के निर्देशन में बिल्हा पुलिस द्वारा की गई जांच में यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस प्रकरण में वकील कामता साहू, सिम्स की फॉरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका सोनी , मृतक के पिता पराग दास घृतलहरे, भाई हेमंत कुमार घृतलहरे और पत्नी नीता घृतलहरे शामिल हैं । घटना 12 नवंबर 2023 की है, जब ग्राम पोड़ी निवासी शिवकुमार घृतलहरे को उल्टी, मुंह से झाग निकलने और तबीयत बिगड़ने पर परिजन इलाज के लिए बिल्हा सीएचसी ले गए थे। वहां से सिम्स रेफर किया गया, जहां 14 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है और शव पंचनामा व पोस्टमार्टम में भी इसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। हालांकि पुलिस की जांच में कई विसंगतियां सामने आईं। शव पंचनामा के दौरान सांप के काटने का कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला। सिम्स के डॉक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि की कि शिवकुमार को शराब और जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण भर्ती किया गया था और उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। मामले की गहन जांच में यह तथ्य सामने आया कि वकील कामता साहू ने मृतक के परिजनों को यह सुझाव दिया था कि अगर मौत को सांप के काटने से हुई बताकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई जाए तो शासन से तीन लाख रुपये मुआवजा मिल सकता है। इसी लालच में परिजनों ने झूठा बयान दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित किया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. प्रियंका सोनी ने यह जानते हुए भी कि मौत जहर और शराब के सेवन से हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के काटने की बात लिखी, जिससे मुआवजा लेने का रास्ता साफ हो सके। आरोपियों ने तहसीलदार कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया था। पुलिस ने षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में धारा 420, 511, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। SSP रजनेश सिंह ने कहा कि शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने और अवैध रूप से लाभ अर्जित करने का यह संगठित प्रयास था। SSP सिंह ने इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर साक्ष्य एकत्र कर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवेचना जारी है और आगे और भी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

रायपुर: नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी घोषणा हुई। आईआईटी भिलाई के कैम्पस के विस्तार के साथ ही तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अब आईआईटी भिलाई में अधिक छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आईआईटी भिलाई के विस्तार के संबंध में की गई घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में एक और बड़ा कदम है। उल्लखेनीय है कि केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा देश के पांच नए आईआईटी संस्थानों, जिनमें छत्तीसगढ़ का आईआईटी भिलाई भी शामिल है, की शैक्षणिक और आधारभूत संरचना का विस्तार करने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय केबिनेट के फैसले से आने वाले चार वर्षों में देशभर के 6,500 से अधिक छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई का सपना पूरा कर सकेंगे। खास बात यह है कि आईआईटी भिलाई में अब और अधिक सीटें होंगी, जिससे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। इस फैसले से आईआईटी भिलाई कैम्पस के अवसंरचना विस्तार के साथ-साथ न केवल छात्रों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शिक्षकों, कर्मचारियों और शोधकर्ताओं की भर्ती के साथ-साथ आस-पास के इलाकों में आवास, परिवहन और अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी।   आईआईटी भिलाई पहले से ही अपने स्थायी परिसर में कार्य कर रहा है, लेकिन इस विस्तार के बाद यह संस्थान अब और भी अधिक छात्रों के लिए शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनेगा।उल्लेखनीय है कि चार वर्षों में पूरे देश में छात्रों के लिए 13,687 सीटें उपलब्ध होंगी, जो अभी 7,111 हैं। इसका मतलब है कि 6,576 नई सीटों का इजाफा होगा। देश के जिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार की स्वीकृति दी गई है, इनमें भिलाई के साथ-साथ आंध्र प्रदेश (तिरुपति), जम्मू-कश्मीर (जम्मू), कर्नाटक (धारवाड़) और केरल (पालक्काड़) के आईआईटी  शामिल हैं। केन्द्र सरकार ने इनके विस्तार के लिए 11,828.79 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जो साल 2025-26 से 2028-29 तक खर्च होगा। इसके अंतर्गत न केवल नई इमारतें और आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएंगी, बल्कि 130 नए प्रोफेसर पदों का सृजन भी होगा, जिससे पढ़ाई और शोध का स्तर और मजबूत होगा। उद्योग अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पांच नये अत्याधुनिक अनुसंधान पार्क भी बनाये जा रहे हैं।