रायपुर :  वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य की चहुमुखी विकास हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के आदिवासी संस्कृकति लोक कलाओं एवं लोक परंपराओं सहित बस्तर की संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन करने की दिशा में बेहतर काम कर रही है इससे बस्तर की लोक संस्कृति को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली है। मंत्री कश्यप ने जिला कोण्डागांव में आयाजित ‘बस्तर पंडुम’ प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए। इस आयोजन में जिले के पांचों विकासखंडों से आए लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से जनजातीय संस्कृति को जीवंत बना दिया। वहीं जनजातीय व्यंजन, आभुषण, वेशभूषा और शिल्पकला का भव्य प्रदर्शनी लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।  वन मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर की जीवनशैली में जनजातीय गीत-संगीत, नृत्य और खानपान अनूठी पहचान है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस विलुप्त होती लोकसंस्कृति को ‘बस्तर पंडुम’ के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, जिससे विकास के नए द्वार खुलेंगे और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-दुनिया में पहचान मिलेगी।  उन्होंने कहा कि बस्तर के कोदो, कुटकी और रागी जैसे पोषक अनाजों को अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ‘बस्तर पंडुम’ नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति को समझने और अपनाने का अवसर देगा।  कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जानकारी दी कि जिला स्तरीय आयोजन में विकासखंड स्तर पर चुने गए आठ विधाओं के विजेता प्रतिभागी शामिल हुए हैं। यहां से चयनित प्रतिभागी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से बस्तर की संस्कृति को नई पहचान मिल रही है।

महासमुंद :  महासमुंद ब्लॉक के ग्राम बरोंडाबाजार में 11 जनवरी 2024 को श्री कार्तिक ध्रुव के घर नन्ही सी प्यारी बच्ची सिद्धि का जन्म हुआ। उनके आगमन से पूरे परिवार में अपार हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही परिजनों ने सिद्धि के सिर पर असामान्य सूजन देखी, जिससे सभी चिंतित हो गए। परिवार ने तुरंत स्थानीय मितानिन और चिरायु टीम महासमुंद से संपर्क किया। डॉ. रूही नाज और सहयोगी डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर मानते हुए बिना समय गंवाए उन्हें रायपुर के हायर सेंटर रेफर किया। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि सिद्धि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफ़ेलस नामक गंभीर समस्या से ग्रसित है। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने का निर्णय लिया और उनके स्कल में स्टंट डालकर ऑपरेशन किया गया। सर्जरी अत्यंत संवेदनशील थी, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और सही इलाज से यह पूरी तरह सफल रही। इस पूरे इलाज में 1.50 लाख रुपये का खर्च आया, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता ने परिवार को राहत प्रदान की। सर्जरी के बाद सिद्धि जब अपने घर लौटी, तो भी उनकी नियमित देखभाल जारी रही। चिरायु टीम महासमुंद, सीएमएचओ डॉ. कुदेशिया और आरबीएसके कंसल्टेंट अनुपम शर्मा के मार्गदर्शन में उनका सही इलाज हुआ। डॉक्टर अनिरुद्ध कसार की निगरानी में सिद्धि की सेहत में लगातार सुधार आता गया। आज सिद्धि पूरी तरह स्वस्थ है। वह हंसती, खेलती और अपनी मासूमियत से सभी को आनंदित कर रही है। माता-पिता की आँखों में संतोष और खुशी झलक रही है। आयुष्मान योजना ने जीवन संवारने वाली योजना को चरितार्थ कर दिया।

सक्ती :  छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के अंतर्गत तहसील डभरा के निवासी 50 वर्षीय आशा पटेल, पति स्वर्गीय सुरेश चन्द्र पटेल जो एक गृहणी हैं और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा है। कुछ समय पहले, आशा पटेल को कैंसर से संबंधित बीमारी हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह इलाज करवाने में असमर्थ थी। यह समस्या उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष जैसी थी। उनकी बीमारी न केवल उनके शरीर को कमजोर कर रही थी बल्कि उनके परिवार की उम्मीदों को भी धूमिल कर रही थी। इसी दौरान, आशा पटेल को मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया और योजना के तहत उन्हें सहायता राशि स्वीकृत की गई। इस आर्थिक सहायता से आशा पटेल ने ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवाया। इलाज सफल रहा, और आज आशा पटेल पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनका कहना है कि यदि यह योजना नहीं होती, तो मैं अपना इलाज नहीं करवा पाती। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इतने बड़े खर्च को वहन कर सकती। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे और मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। आज आशा पटेल अपने जीवन को नए सिरे से जी रही हैं। उनकी कहानी अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए प्रेरणा है, जो यह संदेश देती है कि सही समय पर मिली सरकारी सहायता से जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का समाधान संभव है।         आशा पटेल कहती है उम्मीद और पुनर्जीवन का प्रतीक मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ने न केवल उनके जीवन को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सरकार की योजनाएँ जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं। आशा पटेल ने उनके जीवन में आए इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन्हें इस योजना के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है।           उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंम्भ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के ईलाज के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 25 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं तथा स्वस्थ और बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा रहा है।

रायपुर :  जनजातीय समाज और वनों के मध्य गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में संरक्षित - संवर्धित हो रहे हैं। प्रकृति की गोद में ही जनजाति समाज का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है। यह कार्यशाला आदिवासियों और वनों के सहअस्तित्व को केंद्र में रखकर उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर में आदिवासी समुदायों के लिए वन आधारित जीविकोपार्जन के अवसर विषय पर नीति आयोग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यशाला में सभी प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज को जीविकोपार्जन के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हम सभी पर है।  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत जनजाति समुदाय निवासरत है और 44 प्रतिशत इलाका वन आच्छादित है।     मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में मैने प्रदेश के जनजाति समुदाय और विशेष पिछड़ी जनजातियों के संघर्ष और पीड़ा को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल  बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की व्यथा को समझा और एक आदिवासी बहुल नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। साय ने कहा कि अटल जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय का भी गठन किया और आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही राशि का सही उपयोग हो पाया। अटल जी के प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित हुए।    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे, इस उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर पीडीएस सिस्टम लागू कर लोगो को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया। उन्होंने समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी प्रारंभ की, जिसने आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया।    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज पर्याप्त मात्रा में है। कुल 67 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण और विक्रय महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वनोपजों से जुड़ी प्रोत्साहक नीतियों का लाभ उठाकर स्व सहायता समूह की बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।     मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के आजीविका और उत्थान के लिए संचालित पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस मौके पर साय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की।    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नीति आयोग और वन विभाग की इस संयुक्त कार्यशाला से जनजातीय समाज को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।    वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नीति आयोग के सहयोग से एक प्रासंगिक और  महत्वपूर्ण विषय पर आज एकदिवसीय कार्यशाला  आयोजित की गई है। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन अब तेजी से हो रहा है और वनवासी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं अब सुदृढ़ हुई है। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के साथ वन संसाधनों के  समुचित उपयोग पर जोर देने और रोजगार सृजन की बात कही।    कार्यशाला में नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहता, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर एपीसीसीएफ शालिनी रैना, नीति आयोग के निदेशक अमित वर्मा, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण और झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों से आए प्रबुद्धजन, विषय विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे।  मुख्यमंत्री साय ने वनोपज आधारित स्टालों का किया अवलोकन    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अरण्य भवन परिसर में वन उत्पादों पर आधारित स्टालों का भी अवलोकन किया। लीफ प्लेट टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की टीम ने मुख्यमंत्री साय को लीफ से तैयार डिनर सेट भेंट किया। इस दौरान भोपालपट्टनम, बीजापुर जिले से आये बी. आर. राव ने मुख्यमंत्री साय को बताया  कि वे पिछले 35 वर्षों से वनौषधीय पौधों के बीजों का संरक्षण कर रहे हैं। वे अपने 'गमलों से जंगल की ओर' अभियान के तहत निःशुल्क बीजों का वितरण भी करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राव के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। बलौदाबाजार जिले के अमरवा बांस प्रसंस्करण केन्द्र के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बांस शिल्प से बना गुलदस्ता भेंट करते हुए केन्द्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। साय ने लाख उत्पादक किसान समिति कांकेर, छत्तीसगढ़ हर्बल और जशप्योर एफपीसी जशपुर के स्टालों का अवलोकन कर समूह के सदस्यों के साथ चर्चा की।

रायपुर :  महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज सूरजपुर जिले के प्रवास पर रहीं। जहां उनके मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत रंगमंच प्रांगण में 200 जोड़ें परिणय सूत्र में बंधे। राजवाड़े ने सभी वर-वधुओं को दाम्पत्य सूत्र में बंधने पर बधाई दी और उनके सुखद जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि परिवार को साथ लेकर चलना है, अपने माता-पिता की तरह सास-ससुर को सम्मान देना है, परेशानियों एवं अभावों में संयम से रहना है और सुख-दुख में एक-दूसरे को साथ देना है। मंत्री राजवाड़े ने इस अवसर महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण जागरूकता आधारित पोषण संगोष्ठी पुस्तक का  विमोचन किया। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह नहीं कराने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भूलन सिंह मरावी , पूर्व गृह मंत्री और कुदरगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष रामसेवक पैंकरा एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा वर-वधु के परिजन उपस्थित थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब न सिर्फ परिवार की रीढ़ हैं, बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए सतत प्रयास कर रही है। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज अंबिकापुर में राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित नारी सशक्तिकरण महाकुंभ रैम्पवॉकश् कार्यक्रम दौरान यह बातें कहीं। मंत्री राजवाड़े ने महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, यह कार्यक्रम नारी के सम्मान का प्रतीक है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने सभी महिलाओं से अपने आत्मबल को और सशक्त करने, परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने तथा हर क्षेत्र में नेतृत्व भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। डॉक्टर, शिक्षिका, खिलाड़ी, गृहिणी, किसान, पॉलिटिशियन, ब्यूटीशियन जैसे तमाम पेशों की महिलाओं ने रंग-बिरंगी पोशाकों में आत्मविश्वास के साथ रैम्प पर चलकर यह संदेश दिया कि वे अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यह रैम्पवॉक सिर्फ एक फैशन शो नहीं, बल्कि नारी शक्ति की झलक, उसकी भूमिका और उसकी पहचान को उजागर करने वाला मंच बन गया। यह आयोजन सरगुजा की धरती पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक पहल के रूप में याद किया जाएगा।

रायपुर: मुख्यमंत्री कन्या समूह विवाह योजना के तहत आज मुंगेली जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह में 192 जोड़े पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ परिणय सूत्र में बंधे। मुंगेली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में धूमधाम से बारात निकाली गई और सभी दूल्हों का समारोह स्थल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।  सामूहिक विवाह में उपमुख्यमंत्री अरुण साव अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मीना साव के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। सभी नवविवाहित जोड़ों को राज्य सरकार की ओर से 35-35 हजार रुपए के चेक और उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहले भी शामिल हुए। सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानी कम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।  शादी और इलाज दो ऐसे बड़े खर्च हैं वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह योजना को और मजबूत किया है। उन्होंने 192 जोड़ों का विवाह सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि सरकार भविष्य में भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहेगी। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने नवविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या समूह विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपए का चेक और 15-15 हजार रुपए के उपहार दिए जा रहे हैं।  उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी संजय यादव, जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय और उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर सहित जनप्रतिनिधि, वर-वधू के परिजन और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील के ग्राम मोहभट्ठा में प्रस्तावित विशाल आमसभा की तैयारियों का जायजा लेने आज स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच, हितग्राहियों एवं विशिष्ट अतिथियों के बैठने की व्यवस्था आदि का गहनता से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री साय ने मौके पर अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस ऐतिहासिक सभा की सभी तैयारियां समयबद्ध, सुव्यवस्थित और जनहितैषी होनी चाहिए।  बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसे देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर काम करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के पावन अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने स्वयं दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रित किया था और आज पूरा प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करीब 33 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे।  इनमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेषकर बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के लिए संचालित योजनाएं शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देंगी। मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि हितग्राहियों को घर से सभा स्थल तक लाना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी, छाया, चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से तैयारियों में जुटा है और यह कार्यक्रम प्रदेशवासियों के जीवन में ऐतिहासिक स्मृति के रूप में दर्ज होगा।  उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आमसभा के सफल आयोजन के लिए सभा स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। इस अवसर पर विधायकगण धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धरमजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, सुशांत शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर: धरती की खूबसूरती हरियाली है, इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। राज्यपाल रामेन डेका ने कल कोरिया जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को यह संदेश दिया। कोरिया में अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों की बैठक में वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पेड़ लगाने की अपील की। ​​राज्यपाल डेका ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' योजना के तहत सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास, कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में पौधारोपण किया जाना चाहिए। उन्होंने वन विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि न केवल पेड़ लगाए जाएं, बल्कि उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाए।  वन संरक्षण पर विशेष जोर राज्यपाल ने वन विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वनों की कटाई रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सुझाव दिया कि जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए हरियाली बचानी होगी। इस पहल से कोरिया जिले में हरित क्रांति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और प्रशासन के सहयोग से जिले को और अधिक हरा-भरा बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर, अतिक्रमण और बिना प्लानिंग निर्माण पर जिला प्रशासन और निगम अफसरों को जमकर फटकारा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक पेन से जो काम हो सकता है वह आप नहीं करते, सिर्फ ड्रामा करने जाते हैं। शहर में जगह- जगह हुए अतिक्रमणों को हटाएं, इसके लिए आपके पास पर्याप्त आदेश हैं। निगम और प्रशासन की लापरवाही से आम लोगों का जीवन नर्क बन रहा है। शहर में जगह-जगह गंदगी और कचरे के ढेर पर स्व संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों की परेशानियों पर नजर रखकर उसका निवारण करना हमारा काम नहीं है, मगर जो हो रहा है उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो फुटपाथ बनाया है उस पर कोई दिव्यांग तो क्या, अच्छा खासा आदमी नहीं चल सकता। जगह-जगह अतिक्रमण है। इस दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और निगम कमिश्नर खुद जाकर देखें। निगम आयुक्त को इस तरह की लापरवाही के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए। कछुए मारे जाने पर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट पर उठाए सवाल महामाया मंदिर परिसर के कुंड में दो दर्जन कछुए मारे जाने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या हाल किया जा रहा है। इस समय मंदिर ट्रस्ट क्या कर रहा था? यहां रोजाना लोगों का आना-जाना होता है। जाल किस तरह लगाया गया कि, इतने सारे कछुए चपेट में आ गए। निगम व प्रशासन से मांगा शपथपत्र जरहाभाटा ओमनगर में लगातार कचरा जमा होने का भी जिक्र किया जिसमें 4 करोड़ साफ- सफाई में यूं ही व्यय किये जाने की बात कही गई है। सिरगिट्टी में कारखानों के अवशेष और कचरा डंप करने पर भी सवाल उठाते हुए सभी मुद्दों पर डिवीजन बेंच ने कलेक्टर बिलासपुर और नगर निगम आयुक्त बिलासपुर से व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब मांगा है। इसमें बताना होगा कि प्रशासन इन सारी समस्याओं का निराकरण कैसे करेगा। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में हुए एक और दर्दनाक हादसे में अज्ञात ट्रक की ठोकर से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला बलौदाबाजार के एक निजी नर्सिंग होम में नर्स के रूप में कार्यरत थी। घटना पलारी थाना क्षेत्र से मात्र डेढ़ किलोमीटर दूर रायपुर मार्ग पर हुई। मृतक महिला अपने पति और बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर रायपुर से बलौदाबाजार की ओर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, हादसे में महिला के पति और बच्चे बाल-बाल बच गए। मृतक महिला की पहचान मृतक महिला कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम बैगन डबरी की निवासी थी। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों से आम जनता में रोष है। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ बिना हेलमेट और तीन सवारी पर चालान काटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है, लेकिन सड़क सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते। आखिर इन दर्दनाक हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन की लापरवाही इन घटनाओं को बढ़ावा दे रही है? स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके।

कोरबा-चांपा एनएच मुख्य मार्ग सरगबुंदिया स्थित मड़वारानी मंदिर के समीप भारी वाहन की चपेट में आने से राहगीर की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। जहां इस हादसे के बाद देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना के कुछ देर बाद ही मृतक की पहचान सरगबुंदिया निवासी मंगल सिंह यादव के रूप में की गई। जहां सूचना मिलते ही उसके परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो-रो कर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि घटना देर रात घटी। जहां इस हादसे के बाद ग्रामीण एकत्रित हुए और सड़क पर ही बैठकर चक्काजाम शुरू हो गया। वहीं देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस जाम में भारी वाहनों के अलावा चार पहिया वाहन और यात्री बस के अलावा बाइक सवार भी घंटे फंसे रहे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही कोरबा सीएसपी भूषण एक्का और उरगा थाना प्रभारी युवराज तिवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मानें तो मृतक मंगल सिंह यादव स्थानीय निवासी है और किसी काम से सड़क किनारे जा रहा था। अचानक तेज रफ्तार भारी वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और मौके से फरार हो गया। मृतक के सिर पर गंभीर चोट आई थी। जिसके चलते उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने इस हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और इसके अलावा तेज रफ्तार भारी वाहनों पर लगाम लगाने की मांग की है। जहां पुलिस ने लोगों को समझाया और मृतक के परिजन को तात्कालिक सहायता देकर शासन से मिलने वाली सहायता राशि दिए जाने के आश्वासन पर 4 घंटे के बाद जाम समाप्त हुआ। वहीं उरगा थाना पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही करने की बात कही।  

छत्तीसगढ़ में बढ़ते तापमान से लोगों की भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। आज शुक्रवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इन दिनों बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब तेज धूप और भीषण गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों में अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इसके बाद दिन का तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगी। दूसरी ओर उत्तरी भागों में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके दो दिन बाद एक से दो डिग्री दिन का पारा गिर सकता है। प्रदेश के सात जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। आगामी दिनों में इन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। रायगढ़ में 41.01, बिलासपुर में 40.3, मुंगेली में 41.5, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 40.8, बेमेतरा में 41, रायपुर में 40.6 और राजनांदगांव में 40 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।

रायपुर से सटे खरोरा थाना क्षेत्र के केवराडीह गांव में बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। 6 से 7 नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने किसान राधेलाल भारद्वाज के घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और 6 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। आधी रता को डकैत घर में घुसे थे, इन्होंने किसान के परिवार वालों के हाथ-पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों के पास पिस्टर और अन्य हथियार थे, जिन्हें दिखाकर उन्होंने किसान के परिवार को धमकाया। बदमाशों ने इनसे मारपीट भी की, जिससे किसान के परिजन डरे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस डकैतों की तलाश में नाकेबंदी कर रही है। गांव में फैली दहशत इस सनसनीखेज वारदात के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है।

रायपुर। गोरखपुर स्टेशन-गोरखपुर कैंट के बीच नॉन इंटरलोकिंग कार्य के चलते रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर क्षेत्र से बिहार राज्य सफर करने वालो को रेलवे ने बड़ा झटका दिया है। रेलमंडल के आदेश के मुताबिक दुर्ग से नौतनवा के बीच दुर्ग- नौतनवा एक्सप्रेस फिलहाल चार दिनों तक रद्द रहेगी। जानकारी के मुताबिक़ लखनऊ रेलमंडल में नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है लिहाजा यह ट्रेन कुछ दिनों के लिए प्रभावित रहेगी। 24 अप्रैल और 1 मई को दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस फिलहाल 26 अप्रैल और 3 मई, 25 अप्रैल और 3 मई व 27 अप्रैल और 5 मई को रद्द रहेगी। रद्द होने वाली गाड़ियां 18205 (दुर्ग-नौतनवा एक्स.) 24अप्रैल व 1 मई को दुर्ग से रद्द 18206 (नौतनवा-दुर्ग एक्स.) 26 अप्रैल व 3 मई को नौतनवा से 18201 (दुर्ग-नौतनवा एक्स.) 25 अप्रैल व 3 मई को दुर्ग से रद्द 18202 (नौतनवा-दुर्ग एक्स.) 27 अप्रैल व 5 मई को नौतनवा से रद्द।