रायपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोहभट्ठा ग्राम में आयोजित आमसभा और लोकार्पण-शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान एक ऐसा मानवीय और भावनात्मक पल आया, जिसे सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा  और दिल से सराहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बालिका पर पड़ी, जो उनकी पेंटिंग हाथ में उठाकर काफी देर से खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भावना को समझा, और मंच से ही उन्होंने कहा "वहाँ एक बेटी पेंटिंग बना के लाई हैं, बेचारी कब से हाथ ऊपर रखे खड़ी हैं। मैं ज़रा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा। उस बेटी को...  पेंटिंग के पीछे बेटा नाम-पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा इस पेंटिंग को कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आत्मीयता भरी पहल से वहां मौजूद जनता की तालियों की गड़गड़ाहट से सभास्थल गूंज उठा। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी की सरलता और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाती है, जिससे वे हमेशा जनता के दिलों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें न सिर्फ उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ले आईं, बल्कि वहाँ मौजूद हजारों लोगों के मन को भी छू गईं।  इस दृश्य ने यह भी दर्शाया कि यदि बच्चे की प्रतिभा को सही समय पर सही व्यक्ति से  सराहना मिले, तो उसके मन में आत्मविश्वास और प्रेरणा के दीप जलते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छोटा-सा लेकिन भावनाओं से भरा कदम, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियानों को और भी अधिक मानवीय अर्थ प्रदान करता है। यह प्रतिभा का सम्मान था - और वह सम्मान मिला देश के सर्वोच्च नेता के हाथों से। एक बेटी की कला, एक प्रधानमंत्री की संवेदना – यही है नया भारत।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। इन अधिकारियों में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप-सचिव अश्वनी देवांगन( वर्ष 2018 बैच), नगरीय प्रशासन व विकास विभाग की उप-सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव (वर्ष 2019 बैच) एवं कोरबा नगर निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय (वर्ष 2019 बैच) शामिल थे। इन सभी अधिकारियों को राज्यपाल ने शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्यपाल की संयुक्त सचिव हिना अनिमेष नेताम (वर्ष 2016 बैच) भी उपस्थित थीं।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पति ने अपनी पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की थी। वह यह साबित करना चाहता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने कहा कि वर्जिनिटी टेस्ट की इजाजत देना महिला के मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उसकी व्यक्तिगत गरिमा के खिलाफ होगा। जज अरविंद कुमार वर्मा ने यह टिप्पणी व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक याचिका के जवाब में की। व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि वह यह साबित करना चाहता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के 15 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसक है और वह उसके साथ संबंध बनाने से इनकार करता है। कोर्ट ने व्यक्ति से कहा कि वह अपने नपुंसकता के आरोप को गलत साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट करा सकता है। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसक है और उसने संभोग करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप निराधार हैं, तो वह संबंधित मेडिकल टेस्ट करा सकता है या कोई अन्य सबूत पेश कर सकता है। उसे अपनी पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट द्वारा 9 जनवरी को पारित आदेश हाल ही में उपलब्ध कराया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपनी पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराने की मांग असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं के सम्मान का अधिकार शामिल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है, जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को अपना कौमार्य परीक्षण कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अपरिवर्तनीय है और इसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा, "मामला जो भी हो, लेकिन किसी भी मामले में प्रतिवादी को कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना उसके मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतों और एक महिला की विनम्रता के खिलाफ होगा। पीठ ने आगे कहा कि दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोप साक्ष्य का विषय हैं। साक्ष्य के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हाईकोर्ट का मानना ​​है कि फैमिली कोर्ट का आदेश न तो अवैध है और न ही विकृत है। जोड़े ने 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। महिला कोरबा जिले में पति के पारिवारिक आवास पर साथ रहती थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पत्नी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि उसका पति नपुंसक है। उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसने 2 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 144 के तहत रायगढ़ जिले के पारिवारिक न्यायालय में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें अपने पति से 20,000 रुपये का भरण-पोषण मांगा गया। भरण-पोषण का दावा अंतरिम आवेदन के जवाब में याचिकाकर्ता ने मांग की पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराया। आरोप लगाया कि वह अपने देवर के साथ अवैध संबंध में थी। दावा किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। 15 अक्टूबर 2024 को रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय ने पति के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की। मामला फिलहाल पारिवारिक न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर है। हाईकोर्ट- कौमार्य परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती: हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप निराधार हैं, तो वह संबंधित मेडिकल टेस्ट करा सकता है या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। 9 जनवरी को पारित उच्च न्यायालय के आदेश, जिसे हाल ही में उपलब्ध कराया गया था, में कहा गया था, "उसे पत्नी का कौमार्य परीक्षण करवाने और अपने साक्ष्य में कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्या है मामला? इस जोड़े की शादी 2023 में हुई थी। पत्नी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि उसका पति नपुंसक है, और उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पति से ₹20,000 का भरण-पोषण मांगा। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, फिर अपनी पत्नी का कौमार्य परीक्षण करने की मांग की और आरोप लगाया कि वह अपने देवर के साथ अवैध संबंध में है।

रायपुर: रायपुर से नया रायपुर राजधानी क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अब यहां आवागमन के लिए नियमित रूप से मेमू ट्रेन चलेगी। रायपुर रेलवे स्टेशन से मंदिर हसौद होते हुए नया रायपुर सीबीडी, केंद्री होते हुए अभनपुर और अभनपुर से रायपुर तक ट्रेन से आवागमन संभव हो सकेगा। इससे मंदिर हसौद, मंत्रालय, सचिवालय, नया रायपुर, अभनपुर तक आवागमन सस्ता और आसान हो जाएगा। इससे नया रायपुर के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों सहित विद्यार्थियों को नई सुविधा उपलब्ध हो गई है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मोहभट्टा बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभनपुर-रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में 2,695 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी चार रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और 7 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया।  रायपुर अभनपुर मेमू ट्रेन मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्री और अभनपुर स्टेशनों पर रुकेगी। रेल यात्री रायपुर से नया रायपुर और अभनपुर का सफर महज दस रुपये में कर सकेंगे। अभनपुर-रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन अत्याधुनिक थ्री फेज है। बड़ी और खास बात यह है कि यह अत्याधुनिक ट्रेन ऊर्जा दक्षता, तेज रफ्तार और बेहतर सुविधा के साथ यात्रियों को नया अनुभव प्रदान करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी कई रेल खंडों में थ्री फेज मेमू ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हर कोच में आकर्षक इंटीरियर, गद्देदार सीटें, बड़ी खिड़कियां, स्लाइडिंग दरवाजे और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट हैं। जीपीएस आधारित पीएपीआईएस के तहत हर कोच में डिस्प्ले स्क्रीन और लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जो यात्रियों को स्टेशन की जानकारी देंगे। सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम भी लगाया गया है। हर ट्रेलर कोच में इको-फ्रेंडली बायो-टॉयलेट की सुविधा है।

रायपुर: 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पास कराने के नाम पर छात्रों से ठगी करने वाले दलाल सक्रिय हो गए हैं। ये दलाल छात्रों और अभिभावकों को झांसा देकर उनसे हजारों रुपए ऐंठ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमएसएचएम) ने इस तरह की ठगी से सावधान रहने की अपील की है। कैसे कर रहे हैं ठगी? ये अनजान कॉल और मैसेज भेजकर छात्रों को परीक्षा में पास कराने का लालच देते हैं। फर्जी दलाल रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी मांगते हैं और बदले में पैसे मांगते हैं। पिछले साल भी ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिसमें छात्रों को लालच देकर ठगी का शिकार बनाया गया। माशिम की अपील माशिमं के उप सचिव जुगल किशोर अग्रवाल ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी अनजान व्यक्ति की बातों में न आएं और इस तरह की ठगी से बचें। अगर किसी के पास इस तरह की कॉल या मैसेज आए तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। सख्त कार्रवाई की जाएगी  माशिमं ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे मांगता है तो तुरंत पुलिस या शिक्षा विभाग को सूचित करें।

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर जवानों -नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक महिला नक्सली की मारे जाने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही जवानों ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया है। महिला नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों की टीम निकली थी। करीब 9 बजे जवानों का सामना नक्सलियों से हो गया। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने नक्सलियों से इंसास राइफल, गोला-बारूद और अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल, क्षेत्र में मुठभेड़ और सर्चिंग जारी है। दो दिन पहले सुकमा में 17 मारे सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और CRPF के 500-600 जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 11 महिला नक्सली हैं। मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली में हुई थी। घटना स्थल पर सर्चिंग जारी मुठभेड़ स्थल से अब तक एक इंसास राइफल हथियार सहित एक महिला नक्सली का शव, गोला बारूद के साथ अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुई हैं। फिलहाल, घटना स्थल पर सर्चिंग जारी है। इससे पहले एक अन्य घटना में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ में 18 नक्सलियों को मार गिराया था। मिली जानकारी के मुताबिक,  जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्रान्तर्गत माओवादी विरोधी अभियान पर सुरक्षा बल की टीम निकली थी। अभियान के दौरान आज सुबह नौ बजे से माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच लगातार फायरिंग जारी है। मुठभेड़ स्थल से अब तक एक इंसास राइफल हथियार सहित एक महिला नक्सली का शव, गोला बारूद के साथ अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुई हैं। फिलहाल, घटना स्थल पर सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों का आत्मसमर्पण बीजापुर जिले में रविवार को 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। जिनमें से 14 पर कुल 68 लाख रुपये का इनाम था। एक अधिकारी ने बताया था कि उन्होंने राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार डाले। कुल 68 लाख रुपये का इनाम उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 50 लोगों में से छह पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था, जिनमें से तीन पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था। पांच पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था। जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), सीआरपीएफ और इसकी विशिष्ट इकाई कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन) ने उनके आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीएम मोदी के दौरे के कुछ घंटे पहले आत्मसमर्पण एसपी ने जानकारी देते हुए कहा था कि आंदोलन छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के लिए सरकार की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। यह आत्मसमर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे से कुछ घंटे पहले हुआ। वह 33,700 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखन वाले हैं। संयोग से सुरक्षा बलों ने बीते शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के सुकमा और बीजापुर जिलों में दोहरे मुठभेड़ों में 11 महिलाओं सहित 18 नक्सलियों को मार गिराया था, जो 31 मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के मिशन में एक बड़ी सफलता है। 2024 में 792 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में 134 नक्सलियों को मार गिराया गया है। उनमें से 118 बस्तर संभाग में समाप्त हुए। पुलिस के अनुसार, 2024 में सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में कुल 792 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। नक्सलियों की मौजूदगी की विशेष जानकारी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया सूचना मिली थी। जिले के केरलापाल थानाक्षेत्र के गोगुंडा की पहाड़ी पर नक्सली कमांडर जगदीश के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान रवाना हुए। नक्सलियों को दी जाएगी सहायता राशि वहीं अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने माओवादियों की खोखली और अमानवीय विचारधारा से निराश होकर तथा राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

बिलासपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्टा में आयोजित आमसभा एवं विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को एक विशेष मोमेंटो भेंट किया, जो छत्तीसगढ़ की वीरांगना बिलासा देवी केवट की स्मृति में तैयार किया गया है. यह मोमेंटो न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता की जीवंत अभिव्यक्ति भी है.  छत्तीसगढ़ की बिलासा देवी एक साहसी, परिश्रमी और दूरदर्शी महिला थीं, जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर बिलासपुर का नाम पड़ा. वे केवट समुदाय से संबंध रखती थीं—एक ऐसा समुदाय, जो भारतीय इतिहास में जल परिवहन, सेवा भाव और ईमानदारी के लिए जाना जाता है. भगवान श्रीराम के जीवन में केवट समुदाय की भूमिका आज भी आदर्श के रूप में स्मरण की जाती है.  महिला सशक्तिकरण की प्रेरणास्रोत बिलासा देवी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं सीमाओं को पार कर इतिहास रच सकती हैं. उनके नेतृत्व, परिश्रम और कौशल ने यह सिद्ध किया कि चाहे वह प्रशासन हो या सामाजिक नेतृत्व—नारी कहीं भी पीछे नहीं. यह मोमेंटो उन्हीं मूल्यों और प्रेरणाओं का दर्पण है.  यह भेंट क्यों है अहम?  यह भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दूरदर्शी नेतृत्व के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिसके केंद्र में नारी शक्ति और राष्ट्र निर्माण में सहभागिता की संकल्पना है. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', ‘उज्ज्वला योजना', ‘महिला स्वयं सहायता समूह', ‘नारी शक्ति मिशन' जैसी योजनाएँ इसी दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम हैं. यह मोमेंटो केवल एक शिल्पकृति नहीं, बल्कि एक वैचारिक प्रतीक है—जो दर्शाता है कि भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब उसकी महिलाएं सशक्त होंगी. यह भेंट छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत, वर्तमान प्रयासों और भविष्य की संभावनाओं का समन्वय है.  बिलासा देवी केवट का यह प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के सामर्थ्य और भारतीय संस्कृति के यशस्वी मूल्यों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित भी किया है. 

 छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में खाना डिलेवरी करने वाले युवक से लूट करने वाले तीन नाबलिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम 1900, आधार कार्ड और एक स्कूटर जब्त किया है। लूट की रकम व स्कूटर जब्त पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 310(2) के तहत कार्रवाई की। जामुल टीआई कपिलदेव पांडेय ने बताया कि 28 मार्च को जुनवानी दुर्गा नगर निवासी रोशन कुमार ने लूट की शिकायत थी।वह स्वीगी में डिलीवरी ब्वॉय है। 27 व 28 की दरमियानी रात 1.17 बजे घासीदास नगर जामुल का रहने वाला व्यक्ति खाने का आर्डर किया। वह खाना लेकर पहुंचा। जहां 5 लड़के आए और उसके स्कूटर की चाबी को निकाला। उसके साथ मारपीट की। जेब में रखे 1900 रुपए और आधार कार्ड लूटकर भाग गए। मामले में खोजबीन कर तीनों नाबलिगों को गिरफ्तार कर लिया।

कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स आर्या के अधीन जल जीवन मिशन योजना के तहत जल-नल कनेक्शन के काम में ठेकेदारी ली थी, लेकिन काम अधूरा छोड़कर करीब 25 लाख रुपए की सामग्री का कोई हिसाब-किताब नहीं किया।  घरघोड़ा पुलिस ने अमानत में खयानत के गंभीर मामले में सक्ती जिले के शकील अहमद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स आर्या के अधीन जल जीवन मिशन योजना के तहत जल-नल कनेक्शन के काम में ठेकेदारी ली थी, लेकिन काम अधूरा छोड़कर करीब 25 लाख रुपए की सामग्री का कोई हिसाब-किताब नहीं किया। घटना को लेकर 28 मार्च को मेसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी रायगढ़ के एकाउंटेंट मिथलेश कुमार पटेल ने थाना घरघोड़ा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार कंपनी ने तमनार और घरघोड़ा ब्लॉक में जल जीवन मिशन योजना के तहत जल-नल आपूर्ति का कार्यादेश लिया था। घरघोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। थाना प्रभारी रामकिंकर यादव के नेतृत्व में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, प्रोफेसर कॉलोनी में कुछ लोग रात में टहलने निकले थे। इस दौरान कचरे के ढेर में एक बैग दिखा। बैग संदिग्ध लग रहा था। इसकी सूचना पुरानी बस्ती पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बैग खोला, तो उसमें एक जापानी महिला का पासपोर्ट और वीजा था। इसके अलावा उसमें एयर टिकट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट व अन्य चीजें थी। पुलिस ने बैग जब्त कर जांच शुरू की। महिला का 20 दिसंबर 2024 को टोक्यो से दिल्ली आने की हवाई टिकट थी। इसके बाद दिल्ली से जयपुर जाने और फिर वापस आने का टिकट मिला है। पुलिस इसकी सूचना फॉरेन एंबेसी में देगी। जांच के दौरान पुलिस को प्रोफेसर कॉलोनी के एक युवक के बारे में पता चला है। युवक दिल्ली से उस बैग को लेकर रायपुर पहुंचा था। युवक बैंगलुरू में है। पुलिस ने उससे फोन से संपर्क किया तो युवक ने बताया कि बैग उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लावारिस मिला था। उसने लैपटॉप होने की आशंका में दिल्ली में किसी को नहीं बताया और सीधे रायपुर आ गया। घर में उसने खोलकर देखा, तो उसमें पासपोर्ट और वीजा भी था। फिर उसने पूरा बैग कचरे के ढेर में फेंक दिया। मामला संदिग्ध दिल्ली एयरपोर्ट पर बैग लावारिस मिलने के बाद उसे युवक ने रख लिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को नहीं बताया और न ही किसी को जानकारी दी। इसके बाद रायपुर आने के बाद भी पुलिस को सूचना नहीं दी। फॉरेन एंबेसी को देंगे जानकारी पुरानी बस्ती टीआई योगेश कश्यप ने बताया कि उक्त महिला के संबंध में स्थानीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं है। वीजा, पासपोर्ट की जानकारी फॉरेन एंबेंसी को दी जाएगी। बैग लाने वाले युवक को बुलाया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को कौमार्य परीक्षण (वर्जिनिटी टेस्ट) के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जो उसे गरिमा के अधिकार समेत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है. हाईकोर्ट ने कहा कि कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना मौलिक अधिकारों और नैसर्गिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतों के विरुद्ध होगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की यह टिप्पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर उस आपराधिक याचिका के जवाब में आई, जिसमें उसने अपनी पत्नी के कौमार्य परीक्षण का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है. कुटुंब अदालत के आदेश को चुनौती इस व्यक्ति ने 15 अक्टूबर, 2024 के एक कुटुंब अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उसके अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था. पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसक है. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप निराधार हैं, तो वह संबंधित मेडिकल जांच करा सकता है या कोई अन्य सबूत पेश कर सकता है. वर्जिनिटी टेस्ट कराने की अनुमति कोर्ट ने कहा कि उसे अपनी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती. नौ जनवरी को पारित आदेश हाल में उपलब्ध कराया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के कौमार्य परीक्षण का अनुरोध करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं की गरिमा का अधिकार शामिल है. स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी देता है, जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है. 30 अप्रैल, 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार दोनों ने विवाह किया था. महिला और उसका पति कोरबा जिले में रहते थे. पति की याचिका खारिज याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पत्नी ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों से कहा था कि उसका पति नपुंसक है. महिला ने दो जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 144 के तहत रायगढ़ जिले के कुटुंब अदालत में एक अंतरिम आवेदन दायर कर अपने पति से 20,000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता मांगा था. रायगढ़ के कुटुंब न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2024 को पति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की थी.

कोरबा  सार्वजनिक क्षेत्र के वृहद उपक्रम कोल् इंडिया के अधीन संचालित एसईसीएल बिलासपुर की कोरबा-पश्चिम क्षेत्र में स्थापित खुले मुहाने की गेवरा कोयला परियोजना अंतर्गत एसईसीएल की मेगा परियोजना गेवरा खदान में केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के चेयरमैन सुरेन्द्र पांडेय एवं सदस्य शिवकुमार यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई तरह की खामियां नजर आईं। 13 साल बाद बोर्ड के पदाधिकारियों का यह निरीक्षण हुआ।         केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के चेयरमैन एवं सदस्य ने गेवरा खदान पहुंचकर ठेका श्रमिकों से सीधे संवाद किया। ठेका श्रमिकों से मिलने वाल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। वेतन, सीएमपीएफ कटौती, चिकित्सीय सुविधा एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।         बोर्ड के पदाधिकारियों को हाई पावर कमेटी एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों में कई कमियां मिली। कई श्रमिकों पहचान पत्र जारी नहीं किया गया और न ही उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सीय सहायता/सुविधा मिल रही थी। नियमानुसार सीएमपीएफ कटौती नहीं हो रही थी और वेतन का उचित भुगतान नहीं किया जा रहा था।         जानकारी के अनुसार प्रबंधन एवं ठेकेदार बोर्ड के पदाधिकारियों के सवालों का जवाब नहीं दे सके और न ही दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। चेयरमैन एवं सदस्य ने उपस्थित एसईसीएल के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फटकार लगाई और व्यवस्थ दुरूस्त करने कहा। एसईसीएल प्रबंधन ने तीन माह के भीतर सभी खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

  कोरबा कोरबा शहर को जिला खनिज न्यास मद से सर्वसुविधायुक्त दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास उमंग की सौगात मिली।         प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवागन ने फीता काटकर विद्यालय सह-छात्रावास का लोकार्पण किया। लोकार्पण पट्टिका का अनावरण करने के साथ ही संपूर्ण भवन एवं परिसर का निरीक्षण किया। जिला खनिज न्यास संस्थान मद से कोरबा के डिंगापुर बस्ती के समीप सर्वसुविधायुक्त दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास का निर्माण एवं स्थापना का कार्य कराया गया है।         कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास में पठन-पाठन, प्रशिक्षण, आवास, भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई है, उक्त भवन में शिक्षण-प्रशिक्षण कक्ष, सेरेब्रल पॉलिसी-बहुदिव्यांग, मल्टीसेन्सरी विकास कक्ष, स्मार्ट क्लास रूम, मानसिक मंदता कक्ष, श्रवण वाणी बाधित कक्ष, पूर्ण-अल्प दृष्टि दिव्यांग कक्ष, बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शयन कक्ष, मनोरंजन संगीत कक्ष, फिजियो एवं व्यायाम कक्ष, किचन, भोजन व स्वल्पाहार हाल, शौचालय स्नानागार, स्टाफ रूम, पंजीयन काउंटर सहित अन्य विविध व्यवस्थाएं वहॉं पर की गई हैं, ताकि दिव्यांग बच्चों को पठन-पाठन व बहुआयामी प्रशिक्षण व गतिविधियों की सहज सुलभ सुविधा उपलब्ध हो सके।         प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने उक्त सर्वसुविधायुक्त दिव्यांग विद्यालय सह-छात्रावास का लोकार्पण किया। संपूर्ण भवन, कक्षों एवं परिसर का भ्रमण कर वहॉं पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की सराहना करी। उन्होंने दिव्यांग बच्चों से भेंट कर उनके हालचाल की जानकारी लेते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामना दी। इस मौके पर विद्यालय सह-छात्रावास में नियुक्त स्टाफजनों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया।         इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, कलेक्टर अजीत वसंत, निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, सभापति नूतन सिंह ठाकुर आदि के साथ जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर मनोज कुमार बंजारे, अपर आयुक्त विनय मिश्रा, मेयर इन काउंसिल सदस्य हितानंद अग्रवाल, अजय कुमार चन्द्रा, अजय गोंड़, पार्षद लक्ष्मण श्रीवास, चन्द्रलोक सिंह, मुकुंद सिंह कंवर, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश राठौर, दिनेश वैष्णव, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, निगम के अधीक्षण अभियंता सुरेश बरूवा, कार्यपालन अभियंता भूषण उरांव, सहायक अभियंता राहुल मिश्रा, विनोद गोंड़, निगम सचिव रामेश्वर सिंह कंवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कोरबा  प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री सह कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन ने प्रदेश वासियों को चैत्र नवरात्रि, नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा और चेट्रीचंड्र (चैतीचांद) की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।         उन्होंने इस अवसर पर सभी नागरिकों के लिए सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करी है। कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कहा है कि चैत्र माह के पहले दिन से हिन्दू नववर्ष और नया संवत्सर शुरू होता है। इस दिन से नौ दिनों तक चलने वाले शक्ति आराधना के पर्व नवरात्रि का भी शुभारंभ होता है। कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कहा है कि चेट्रीचंड्र (चैतीचांद) सिंधी समुदाय का प्रमुख पर्व है। इस दिन सिंधी समुदाय के ईष्ट देव झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। सिंधी समुदाय के लोग इस दिन को नववर्ष के रूप में भी मनाते है।         कैबिनेट मंत्री देवांगन ने आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ में मां शीतला, दंतेश्वरी, महामाया, बम्लेश्वरी, कंकाली, सर्वमंगला, मड़वारानी, चैतुरगढ़, चंद्रहासिनी देवी तथा अन्य स्वरूपों में मां भगवती विराजमान हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर छत्तीसगढ़ में लोग भक्ति-भाव और उत्साह के साथ नौ दिनों तक देवी आराधना का पर्व मनाते हैं। उन्होंने मां भगवती से प्रार्थना की है कि उनका आशीष प्रदेशवासियों पर बना रहे और प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो।  

कोरबा कोरबा जिले में एक शासकीय शिक्षक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के आरोप को गंभीरता से लिया गया। उस पर एसडीएम कोरबा सरोज कुमार महिलांगे द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी पर विधि-सम्मत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया है।         जानकारी के अनुसार निवासी ग्राम तिलकेजा, शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला गिधौरी (जोगीनगर) में पदस्थ है। उसके द्वारा ग्राम तिलकेजा के शासकीय भूमि ख.न. 1916 रकबा 0.146 हे. में अतिक्रमण कर लगभग 0.002 हे. में रेत गारा सीमेंट, राखड़ से शीट डालकर बेजा कब्जा किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा समझाईश दिये जाने पर भी उनके द्वारा रातो रात बेजा कर शीट डालकर मकान बना लिया गया। मुख्य सड़क किनारे उक्त बेजा निर्माण को 29 मार्च को ग्राम पंचायत तिलकेजा के सरपंच एवं ग्रामवासी की उपस्थिति में हटाया गया।         इसके साथ ही एसडीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि उक्त शिक्षक द्वारा किया गया अतिक्रमण सिविल सेवा आचरण नियम होकर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने योग्य है। संबंधित के विरूद्ध सिविल सेवा आचरण 1965 के तहत कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।