रायपुर: राज्यपाल श्री रामेन डेका ने बालोद जिले के अपने दो दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम सिकोसा पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम सिकोसा के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही श्री कमलेश साहू एवं श्री बोधीराम तथा उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। श्री डेका ने इन दोनों हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली।  राज्यपाल श्री डेका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उपहार भी भेंट किए तथा उन्हें नए आवास की सौगात मिलने पर बधाई दी। आज ग्राम सिकोसा में राज्यपाल श्री रामेन डेका के आगमन को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के साथ-साथ ग्रामीणों में भी काफी उत्साह देखा गया। ग्रामीणों ने राज्यपाल के अपने गांव आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का उनके गांव में आना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ग्रामीणों ने कहा कि वे पहले राज्यपाल हैं जो सीधे लाभार्थियों से मिलकर उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं।  राज्यपाल डेका अपने प्रवास के दौरान जरूरतमंद और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों से मिलकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यह एक अभिनव प्रयास है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और ग्रामीणों के साथ राज्यपाल डेका की आत्मीय मुलाकात और उनकी सादगी और सहजता से ग्रामीण और लाभार्थी काफी अभिभूत हुए। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर व अन्य कर 30 अप्रैल तक जमा किए जा सकेंगे। निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। तिथि बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। नगरीय प्रशासन विभाग ने संपत्ति कर, जल कर व अन्य कर जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में बताया गया कि लोकसभा व निकाय चुनाव तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण संपत्ति कर व अन्य करों की वसूली में विलंब हुआ, जिससे कई निकायों में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अप्रैल माह में कर जमा करने पर निगम बकाया राशि का 17 प्रतिशत अधिभार वसूलता था, लेकिन अब 30 अप्रैल तक अधिभार राशि जमा नहीं करनी होगी। निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। संपत्ति कर व अन्य कर जमा करने के लिए लोग निकाय की वेबसाइट खोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वेबसाइट नहीं खुल रही थी। इस कारण भी जो लोग ऑनलाइन संपत्ति कर व अन्य कर जमा करना चाहते थे, वे निर्धारित तिथि पर संपत्ति कर जमा नहीं कर पाते थे। अब वे 31 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे।

उत्तर बस्तर कांकेर: कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की पहल “पूना पर्रियान“ (नई उड़ान) के तहत क्षेत्र के ऐसे युवा छात्र जो सेना अग्निवीर, जल, थल, वायु सेना भर्ती, पुलिस एसआई भर्ती, पुलिस आरक्षक भर्ती, वनरक्षक भर्ती या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विकासखंड भानुप्रतापपुर मुख्यालय से 2 किमी की दूरी पर ग्राम चौगेल (मुल्ला) में पूर्व से संचालित कैम्प में शारीरिक दक्षता हेतु फिजिकल गतिविधियां कराई जा रही हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने बताया कि चौगेल (मुल्ला) के पुराना कैम्प में क्षेत्र के युवाओं के लिए शारीरिक दक्षता के साथ-साथ प्रतिभागियों की मेंटल एबिलिटी की तैयारी भी कराई जा रही है। सभी छात्रों के लिए प्रातः 06 बजे से 09 बजे तक विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिस कराने के बाद 10 बजे से मेंटल एबिलिटी की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। छात्र भविष्य में सेना, अग्निवीर, एसआई भर्ती, पुलिस, आबकारी, वनरक्षक या अन्य ऐसे रोजगार जहां फिजिकल टेस्ट आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों की तैयारी कराई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी इस पूना पर्रियान (नई उड़ान) की सतत मानिटरिंग एवं सुपरविजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी इच्छुक युवाओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ अवश्य उठाएं।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि (03 अप्रैल) पर उन्हें सादर नमन करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम नहीं हैं, बल्कि वे भारत माता की आत्मा में समाए स्वाभिमान हैं, जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। वे साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की जीवंत प्रतिमूर्ति थे।  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिवाजी महाराज भारतीय संस्कृति, नीति और नेतृत्व के अमिट प्रतीक हैं। उन्होंने न सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता, लोक कल्याण और न्यायपूर्ण शासन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चे शासक की पहचान सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि नीति, संस्कार और जनसेवा से होती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज जब देश नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है, तब शिवाजी महाराज की सोच, उनका साहस और स्वराज्य का दर्शन हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब संकल्प दृढ़ हो और लक्ष्य राष्ट्रहित हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं को शिवाजी महाराज के राष्ट्रभक्ति के आदर्श का अनुसरण करने तथा राष्ट्र के विकास में अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय समर्पित करने तथा सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया।

बालोद जिले के ग्राम झलमला के विख्यात मां गंगा मैया मंदिर में नवरात्रि के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में यहां ग्राम झलमला के निवासियों ने भव्य चुनरी यात्रा निकाली।  इस चुनरी यात्रा में डीजे और धूमल की धुनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद यहां पर चुनरी मां गंगा मैया को समर्पित की गई। हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे और इस चुनरी शोभा यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिला। जिला पंचायत सदस्य पूजा साहू ने बताया कि आस्था के इस महापर्व में खुशनसीब हूं कि इस चुनरी यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। आयोजक समिति सदस्य आदित्य दुबे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यह आयोजन होता है। पहले युवाओं ने इसकी शुरुआत की थी फिर हर वर्ग का समर्थन मिला और आज पूरा गांव ने मिलकर चुनरी यात्रा निकाली।  माता को समर्पित की चुनरी पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद यह चुनरी मां गंगा मैया को समर्पित की गई। यात्रा में शामिल हुई जिला पंचायत सदस्य पूजा साहू ने बताया कि इस गौरव शाली क्षण में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मां गंगा मैया बालोद जिले की आस्था की देवी हैं। हर व्यक्ति की आस्था माता के साथ जुड़ी हुई है और इस चुनरी यात्रा में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है।  जानिए मां गंगा मैया मंदिर और उसकी कहानी  मां गंगा मैया की कहानी अंग्रेज शासनकाल से जुड़ी हुई है। आज से तकरीबन 110 साल पहले जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी की नहर का निर्माण चल रहा था। इस दौरान झलमला गांव की आबादी महज 100 थी। सोमवार के दिन ही यहां बाजार लगता था। जहां दूरस्थ अंचलों से पशुओं के विशाल समूह के साथ सैकड़ों लोग आया करते थे। पशुओं की अधिकता से पानी की कमी महसूस की जाती थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए तालाब बनाने डबरी की खुदाई की गई। जिसे बांधा तालाब नाम दिया गया। मां गंगा मैया के प्रादुर्भाव की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है। जिस जगह पर वर्तमान में देवी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पहले तालाब था, जहां पानी भरा रहता था। किवंदती अनुसार एक दिन ग्राम सिवनी का एक केवट मछली पकड़ने के लिए बांधा तालाब में गया। तब जाल में मछली की जगह पत्थर की प्रतिमा फंस गई। केवट ने अज्ञानतावश उसे साधारण पत्थर समझ फिर से तालाब में फेंक दिया। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गांव के गोंड़ जाति के बैगा को स्वपन में आकर कहा कि मैं जल के अंदर पड़ी हूं। मुझे जल से निकालकर प्राण प्रतिष्ठा कराओ। स्वप्न आने की जानकारी बैगा ने मालगुजार व गांव के अन्य लोगों को जानकारी दी। जाल फेंके जाने पर वही प्रतिमा फंसी। समझा साधारण पत्थर देवी मां की प्रतिमा को लेकर कई किवदंतिया प्रचलित है। केवट के जाल में बार-बार फंसने के बाद मूर्ति को साधारण पत्थर समझकर फेंकने की घटना को वर्तमान में भी यहां के निवासरत लोग अपनी पूर्वजों से मिली जानकारी अनुसार सही मानते हैं। सभी ने मिलकर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई। जल से प्रतिमा निकली, इस वजह से गंगा मैया के नाम से पहचान बनी।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक के बैग से अज्ञात शख्स ने चेक की चोरी करते हुए फर्जी हस्ताक्षर कर दो लाख रुपये निकाल लिये। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।  जानकारी के मुताबिक, उदयराम श्रीवास उम्र 50 साल निवासी  बाझीआमा ने धरमजयगढ थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि वह प्राथमिक शाला सजवारी में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ है। उन्होंने बताया कि उनका बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक की शाखा धरमजयगढ में हैं, जहां से उसे चेक बुक दिया गया है। 25 मार्च की दोपहर 1:19 बजे उसके मोबाइल में मैसेज आया कि चेक लगाकर उनके खाते से 2 लाख रूपये का निकाले गए हैं। पीड़ित प्रधान पाठक ने बताया कि उसके द्वारा बैंक में किसी प्रकार से कोई चेक से  नहीं लगाया गया था। इस दौरान उसने जब अपने बैग को देखा तो उसमें रखे चेकबुक के आखरी चेक का पन्ना नहीं था। पीड़ित प्रधान पाठक ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके बैग से चेकबुक के आखरी चेक को चोरी कर फर्जी तरीके से उसका हस्ताक्षर करते हुए उसके बचत खाते से दो लाख रूपये निकाले हैं। पीड़ित की शिकायत के बाद धरमजयगढ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के मल्हार में हुए हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। पिछले रविवार को जुलूस के दौरान डीजे की तेज आवाज के कारण एक घर का छज्जा गिरने से एक बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए थे. कोर्ट ने कलेक्टर को व्यक्तिगत हलफनामा देने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है। राज्य सरकार ने कोर्ट को दिए अपने जवाब में दावा किया है कि छज्जा डीजे की तेज आवाज के कारण नहीं, बल्कि किसी वाहन की टक्कर के कारण गिरा था। हालांकि स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं।  पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी फरार घटना के बाद पुलिस ने डीजे संचालक, चालक और शोभा यात्रा आयोजकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।  हालांकि आयोजन समिति के कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं।   जानिए उस दिन जुलूस के दौरान क्या हुआ था बिलासपुर डीजे साउंड हादसा- बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार स्थित केवटपारा (बिलासपुर डीजे साउंड डेथ केस) में रविवार रात भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक मकान का छज्जा अचानक गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा हिंदू नववर्ष के जश्न के दौरान निकाले गए जुलूस के कारण हुआ, जिसमें डीजे की तेज आवाज और भारी बास के कंपन के कारण पुराना छज्जा गिर गया। जानकारी के अनुसार, हिंदू नववर्ष का जुलूस रविवार रात करीब 8:30 बजे केवटपारा पहुंचा था। इस दौरान डीजे की तेज आवाज और धधकते बास के कारण आसपास के घरों में कंपन होने लगा। इस दौरान तुकेश केवट के घर का पुराना और कमजोर छज्जा अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में वहां खड़े 5 लोग आ गए।

रायपुर: छतीसगड़ शासन की आत्म समर्पण पुनर्वास नीति में किया गया बड़ा बदलाव. नक्सल संगठन कोई भी लीडर आत्म समर्पण करता हैं तो उसकी सहायता राशि की जाएगी दुगनी. ग्राम पंचायत या कोई ब्लाक नक्सल मुक्त होता है तो उसके विकास कार्यों के लिए स्वीकृति किये जायेंगे 1 करोड़ रुपए. बस्तर आई जी ने एक बार फीर नक्सल संगठन से की अपील. आगे आये और करे आत्म समर्पण.. क्षेत्र के विकास में बने भागीदारी. वरना भुगते अंजाम। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी, आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 लागू हो गई है। इस नीति के तहत नक्सलवाद से पीड़ित व्यक्तियों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास के लिए मदद दी जाएगी। समर्पण करने वाले नक्सलियों को नकद राशि 50 हजार रुपए के साथ जमीन, मकान, और जो नक्सली जमीन, मकान, और जो नक्सली हथियार, गोला-बारूद के साथ समर्पण करेंगे, उन्हें मुआवजा राशि भी मिलेगी। यह नीति अगले दो साल तक लागू रहेगी। वहीं कुछ प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होंगे, जिन्होंने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग किया  हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय, अशासकीय संपत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो। नक्सल पीड़ितों को मिलेगी ये मदद नक्सली हिंसा में  किसी आम नागरिक के मृत शारीरिक रूप से अर्पण होने या गंभीर रूप से पागल होने, किसी व्यक्ति की संपत्ति की आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें 5 लाख रुपए, पुलिस के 'विशेष सहयोगी की नक्सली घटनाओं में मृत्यु पर कुल राशि 5 लाख रुपए के स्थान पर कुल राशि 10 लाख रुपए दी जाएगी। केंद्रीय योजना के तहत दी जाने वाली राशि इसके अतिरिक्त होगी। घायल को स्थायी असमर्थ होने पर पांच लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर दो लाख रुपए। पुलिस के 'विशेष सहयोगी' के स्वयं परिवार के सदस्यों के प्रकरणों में यह राशि क्रमशः ४ लाख एवं 4 लाख होगी, इसी तरह चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर रुपए 40 हजार, स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) कच्चे मकान, पक्के मकान के 60 हजार और रुपए 1.50 लाख दिए जाएंगे। जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे बैलगाड़ी, नाव, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, रोड रोलर, जेसीबी, पोकलेन एवं सड़क निर्माण में शामिल अन्य उपकरण पर 60 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जमीन और मकान या बदले में रकम भी हत्या, गंभीर चोट या स्थाई अपंगता के प्रकरणों में सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए यदि शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि अथवा शहरी क्षेत्रों में 4 डिसमिल (1742 वर्गफुट) आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यदि भूखण्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पीड़ित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 4 लाख रुपए एवं शहरी क्षेत्र में 8 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस नीति में भूखण्ड का आकार एवं उसके बदले में मुआवजा राशि मात्र समावेश किया गया है। व्यावहारिक रूप से भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकांश प्रकरणों में मुआवजा राशि ही देय होगी। ऐसे पीड़ित परिवार द्वारा 3 वर्ष के भीतर कृषि होगी। ऐसे पीड़ित परिवार द्वारा 3 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर अधिकतम 2 एकड़ की भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कौन नक्सल नीति में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। भारत शासन, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी एवं उसके अग्र संगठन दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आरपीसी या जनताना सरकार, चेतना नाट्य मंच, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, तृतीय प्रस्तुति कमेटी, झारखंड जनमुक्ति परिषद, जनहित क्रांति पार्टी, मूलनिवासी बचाओ मंच का सदस्य, चाहे वह किसी भी पद पर हो एवं शासन द्वारा समय-समय पर घोषित विधि विरुद्ध नक्सली संगठन का सदस्य हो, या रहा हो। ईनामी नक्सलियों को मिलेगा बड़ा इनाम राज्य में सक्रिय रुपए 5 लाख या उससे अधिक के ईनामी नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण के बाद शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल (1742 वर्गफुट) जमीन आवास के लिए अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दी जाएगी। जमीन नहीं दिए जाने की स्थिति में अचल संपत्ति अथवा जमीन क्रय करने के लिए रुपए 2 लाख अनुदान राशि दी जाएगी। इस नीति में भूखण्ड का आकार एवं उसके बदले में  मुआवजा राशि मात्र का समावेश  किया गया है। व्यावहारिक रूप से भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकांश प्रकरणों में मुआवजा राशि ही देय होगी। शादी के लिए 1 लाख नीति के मुताबिक आत्मसमर्पण के बाद प्रति व्यक्ति को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान दी जाएगी। अविवाहित अथवा जीवित पति, पत्नी न होने की स्थिति में आत्मसमर्पण करने के 3 वर्ष के भीतर आत्मसमर्पणकर्ता यदि विवाह करने यदि विवाह करने का इच्छुक है तो उसको 1 लाख रुपए अनुदान राशि विवाह के समय दी जाएगी। विवाह की स्थिति में पति, पत्नी दोनों आत्मसमर्पित नक्सली होने की स्थिति में, दोनों को एक इकाई मानकर लाभ दिया जाएगा।

रायपुर: रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है. यह कार्रवाई रियल इस्पात कंपनी के गेट के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक से की गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक में गांजा भरा हुआ है, जिसे उड़ीसा से गुजरात ले जाया जा रहा था. सूचना के आधार पर उरला थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक और गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जब्त माल की कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2025 को उरला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रियल इस्पात कंपनी के गेट के सामने सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर रखा गया है. ट्रक चालक इसे उड़ीसा से गुजरात लाने की तैयारी में था. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मौके पर दबिश दी. पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसके टूल बॉक्स की डिग्गी में चार रंग-बिरंगे बोरों में 40 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम इरफान सा दीवान बताया, जो गुजरात के आनंद जिले का रहने वाला है। इरफान ने कबूल किया कि वह उड़ीसा से गांजा लेकर आया था और गुजरात में इसकी सप्लाई करने की योजना बना रहा था। उसने बताया कि वह लोहा लोड करने के लिए रायपुर में रुका था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तस्करी का और भी नेटवर्क शुरुआती जांच में पता चला कि इरफान उड़ीसा से गांजा लेकर गुजरात जा रहा था। वह लोहा लोड करने के बहाने रायपुर में रुका, ताकि तस्करी के दौरान किसी को शक न हो। उरला थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अब इस तस्करी के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। आगे-पीछे के लिंकेज की जांच की जा रही है, ताकि इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पुलिस को संदेह है कि यह किसी बड़े तस्करी रैकेट का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, खासकर रायपुर, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से गांजा तस्करी का ट्रांजिट प्वाइंट बनता जा रहा है। 2024 में रायपुर पुलिस ने कई ऑपरेशन में 200 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया था। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान रायपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार निगरानी कर रही हैं। हालांकि तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं, जैसे ट्रक के टूल बॉक्स में गांजा छिपाना। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाने को सूचित करें। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। इरफान से पूछताछ के आधार पर ओडिशा और गुजरात में गांजा तस्करी में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि रायपुर को मादक पदार्थों की तस्करी का हब बनने से रोका जा सके।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। 1 अप्रैल 2025 को सीबीआई ने मामले में अपनी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) सार्वजनिक की, जिसमें भूपेश बघेल को छठा आरोपी बनाया गया। इस एफआईआर में कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें महादेव ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भी शामिल हैं।  महादेव बेटिंग ऐप घोटाला उजागर महादेव बेटिंग ऐप एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जो 2018 में शुरू हुआ और 2019-2020 के COVID-19 लॉकडाउन के दौरान तेजी से बढ़ा। इस ऐप के जरिए भारत में पोकर, क्रिकेट, फुटबॉल, कार्ड गेम और यहां तक ​​कि चुनावों पर भी सट्टा लगाया जाता था। सीबीआई जांच में पता चला कि इस ऐप ने अवैध सट्टेबाजी के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपये कमाए। इस घोटाले में बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनेताओं को 'प्रोटेक्शन मनी' दी गई, ताकि यह अवैध कारोबार बिना किसी बाधा के चलता रहे। भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप सीबीआई की एफआईआर में भूपेश बघेल पर महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटरों से करीबी संबंध रखने और उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की समानांतर जांच में दावा किया गया है कि बघेल ने इस ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। सीबीआई ने ईडी की इस रिपोर्ट को अपनी एफआईआर का हिस्सा बनाया है। एफआईआर में अन्य आरोपी सीबीआई ने इस मामले में 21 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल मुख्य मास्टरमाइंड हैं। दोनों फिलहाल दुबई में रह रहे हैं और उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। अन्य आरोपियों में शुभम सोनी (पिंटू), चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सतीश चंद्राकर, नीतीश दीवान, अनिल अग्रवाल (उर्फ अतुल अग्रवाल), विकास छपारिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, भीम सिंह यादव, हरिशंकर टिबरेवाल, सुरेंद्र बागरी, सूरज चोखानी और दो अज्ञात व्यक्ति (एक पुलिस अधिकारी सहित) शामिल हैं। ईओडब्ल्यू के बाद सीबीआई ने की जांच मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले की शुरुआत की थी, जब ईडी की रिपोर्ट के आधार पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में अगस्त 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। अगस्त 2024 और जनवरी 2025 के बीच, सीबीआई ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज 77 एफआईआर की समीक्षा की, जिसमें रायपुर में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एक एफआईआर भी शामिल है, जिसमें बघेल को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने 18 दिसंबर 2024 को अपनी एफआईआर दर्ज की थी, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। सीबीआई की छापेमारी सीबीआई ने 26 मार्च 2025 को चार राज्यों में 60 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवास भी शामिल हैं। इस दौरान सीबीआई ने तीन फोन और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए, जिनमें वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड भी शामिल हैं। बघेल ने छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि सीबीआई ने उनके मूल दस्तावेज ले लिए और फोटोकॉपी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस ऐप को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया इस मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है।  कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह जांच निष्पक्ष है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बघेल ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इस ऐप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय विचार पत्रिका "स्वदेश" द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम "विमर्श" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। "समय है अब मन की अयोध्या को सजाने का" विषय पर आयोजित इस विमर्श व्याख्यान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। सह सरकार्यवाह चक्रधर ने अपने व्याख्यान में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों एवं गुणों को मन में आत्मसात करना ही “मन की अयोध्या” को सजाना है। उन्होंने कहा कि केवल मन ही नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज, गांव और राष्ट्र को भी राममय बनाना है। उन्होंने श्रीराम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन वचन-पालन, धैर्य, करुणा भाव, परामर्श, श्रेय, न्याय, अहंकार का त्याग, मित्रता और दूसरों के प्रति सम्मान एवं समभाव जैसे गुणों से परिपूर्ण था। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। चक्रधर ने आगे श्रीराम के जीवन से जुड़ी घटनाओं के छोटे-छोटे उदाहरणों के माध्यम से उनके आदर्श गुणों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि श्रीराम वचन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे—राजतिलक की घोषणा के अगले ही दिन उन्होंने पिता दशरथ द्वारा दिए गए वचन के सम्मान में सहर्ष वनवास स्वीकार किया। इसी प्रकार उन्होंने हर सुख-दुख की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा, कभी भी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया और सभी के साथ समभाव रखते हुए सम्मान का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इन गुणों को आत्मसात कर हम अपने मन, परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं और 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर अयोध्या आंदोलन पर केंद्रित ग्रंथ "राम काजु कीन्हें बिनु" एवं छत्तीसगढ़ की लोक कला-संस्कृति पर आधारित पुस्तक का विमोचन मंच से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य क्षेत्र के संघचालक डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना ने की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, स्वदेश पत्रिका समूह के संपादक अतुल तारे एवं प्रबंध संपादक यशवर्धन जैन मंच पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि स्वदेश पत्र समूह ने अपनी सात दशकों की अविरल यात्रा में समाज में भारतीयता की भावना को पुष्ट करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि स्वदेश समाचार पत्र आज भले ही नए कलेवर में है, लेकिन इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध है। देश की आजादी के तुरंत बाद 1948 में अंत्योदय और एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना से इस पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी इसके संपादक रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, तब स्वदेश समाचार पत्र समूह के अधिकांश लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह पत्र भारतीयता की भावना को लोगों तक पहुँचाता रहा और अडिग रहा। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। अनेक परिवार उजड़ गए। ऐसे मीसाबंदियों को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार ने सम्मान निधि देना प्रारंभ किया था, जो पिछले 5 वर्षों से बंद थी, जिसे हमारी सरकार ने पुनः प्रारंभ किया है। साथ ही विधानसभा में विधेयक लाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि मीसाबंदियों को यह सम्मान राशि निरंतर मिलती रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का व्याख्यान विषय – "समय है अब मन की अयोध्या को सजाने का" – अत्यंत प्रासंगिक है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है और भगवान श्रीराम को यहां भांजा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि रामराज्य का अर्थ है—जनता की सेवा। हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर जनसेवा का कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप रामराज्य की कल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं मध्य क्षेत्र के संघचालक डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना समूह संपादक अतुल तारे ने रखी। आभार प्रदर्शन योगेश मिश्रा (स्थानीय संपादक) ने किया तथा संचालन शशांक शर्मा ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्तीसगढ़ प्रांत प्रचारक अभयराम, प्रांत संघचालक डॉ. टॉपलाल वर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, विधायक किरण देव, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, खुशवंत साहेब, पवन साय सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में पारिवारिक विवादों के कारण हत्याओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. ताजा मामला कोरिया जिले के बैकुंठपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है. यहां एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची. पति की जान की बोली लगाई और किराए पर हत्यारों को बुलाकर कत्ल करवा दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अशोक कुर्रे अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट और प्रताड़ना करता था. मां-बेटी ने इससे परेशान होकर एक चूड़ी बेचने वाले को 1 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दे दी थी. बैकुंठपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव ग्राम पंचायत के कोसा बाड़ी सड़क पर मौजूद पुलिया के नीचे 29 मार्च को एक युवक की लाश मिली. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक खुटरापार का रहने वाला अशोक कुर्रे है. पहचान होने के बाद पुलिस ने मौत के पीछे की वजह को तलाशने में जुट गई. 36 घंटे में सुलझी गुत्थी अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती थी. हालांकि, पुलिस ने कड़ी से कड़ी को मिलाना शुरू किया और देखते ही देखते वो हत्यारों तक पहुंच गई. महज 36 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या के कारणों का खुलासा कर दिया और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने किया खुलासा कोरिया पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी और बेटी ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने मां-बेटी समेत सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है. पुलिस की पूछताछ में मां-बेटी ने बताया कि मृतक अशोक दोनों के साथ काफी मारपीट करता था. आए दिन उन पर अत्याचार करता था. इसी से परेशान होकर मां-बेटी ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की सोची. इसके बाद उन्होंने पता किया कि वो लोग कौन से हैं जो पति को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे. किसी तरह वो हत्यारों तक पहुंचीं और उसे 1 लाख रुपये में अशोक को जान से मारने की सुपारी दे दी. इसके बाद हत्यारों ने अशोक को मौत के घाट उतारकर पुल के नीचे फेंक दिया. कोरिया के एसपी रवि कुमार कुर्रे ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी और बेटी ही मुख्य साजिशकर्ता निकलीं. उन्होंने हत्या के लिए सुपारी दी थी. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दुर्ग के सुपेला स्थित अंडर ब्रिज में देर रात एक ऑयल से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक में हजारों लीटर ऑयल भरा हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी गई। पुलिस ने अंडरब्रिज का आवजाही को बंद कराया गया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने ट्रक पर फोम का छिड़काव कर आग लगाने से बचाया गया। सुपेला के नवनिर्मित रेलवे अंडरब्रिज में 1 अप्रैल की देर रात सुपेला से सेक्टर की ओर जा रहा ट्रक अचानक अंडरब्रिज में जाकर पलटा गया। इस ट्रक में हजारों लीटर ऑयल भरा हुआ था। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ऑयल का अंडरब्रिज में फैल चुका था। दमकल कर्मियों ने ट्रक पर फोम का छिड़काव किया गया। जिससे आग लगने से बचाया गया। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में ट्रक ड्राइवर को चोट आई है। जिससे अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर यातायात पुलिस भी पहुंची और अंडरब्रिज से आवाजाही करने वाले का रूट परिवर्तन किया गया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार राज्य में विकास की गति को बढ़ाने का दावा कर रही है. साय सरकार का यह भी दावा है कि वह बस्तर में सबसे ज्यादा फोकस रख रही है. अब राज्य सरकार ने बस्तर में निर्माण कार्य में और तेजी लाने का फैसला लिया है. इसके तहत बस्तर संभाग के तीन नक्सल प्रभावित जिलों में जिला स्तर पर निर्माण समितियों का गठन किया गया है. बस्तर के तीन जिलों में निर्माण समिति: बस्तर के जिन तीन जिलों में निर्माण समिति का गठन किया गया है. उसमें सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले शामिल हैं. इससे संबंधित आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है. सरकार का दावा है कि इस पहल से राज्य में न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी,बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को गति मिलेगी. सरकार का यह फैसला भ्रष्टाचार को रोकने में भी अहम कदम साबित होगा. किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन,निगरानी और मूल्यांकन के लिए निर्माण समिति का गठन किया गया है. निर्माण समिति में कौन कौन होगा शामिल? छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जिन जिलों में निर्माण समिति का गठन किया गया है. वहां के कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे. इस समिति में संबंधित जिले के एसपी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ), प्रभागीय वनाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला कोषाधिकारी सदस्य होंगे. इसके अलावा संबंधित जिले के प्रमुख जिला अधिकारी इसके सदस्य होंगे. नए और वर्तमान नियमों के आधार पर सक्षम अधिकारी प्रशासनिक कार्यों की स्वीकृति जारी करेंगे. इस कमिटी के जरिए 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति दी जा सकेगी. इस जिला निर्माण समिति यानि की डीसीसी का कार्यक्षेत्र संबंधित जिले का संपूर्ण राजस्व वाला क्षेत्र होगा. डीसीसी के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों का निर्धारण कलेक्टर की तरफ से होगा. बस्तर के विकास के लिए फैसला  तीन बार टेंडर के बाद भी जो कार्य पूरे नहीं होने की स्थिति होगी. तो ऐसे कार्यों के लिए अगर ऑनलाइन टेंडर जारी कर पाना संभव नहीं होगा, ऐसे सभी जरूरी काम डीसीसी के जरिए कराए जाएंगे. जिले के वैसे इलाके जो नक्सलवाद से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है. वहां डीसीसी के जरिए कार्य नहीं कराए जाएंगे. कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन PWD या कलेक्टर की तरफ से नियुक्त तकनीकी अधिकारी करेंगे.

ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है. एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सीबीआई ने अपनी पहली जांच के आधार पर कहा कि कि बेटिंग ऐप में भूपेश बघेल कथित लाभार्थियों में से एक हैं. सीबीआई के अधिकारियों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कथित तौर पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले के लाभार्थियों में से एक थे. यही बात अब सीबीआई ने अपनी FIR में लिखी है. इन धाराओं में दर्ज हुआ केस सबीआई ने छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एफआईआर को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश),धोखाधड़ी (420) और छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत अपने मामले के रूप में फिर से दर्ज किया है. बघेल को एफआईआर में 19 में से आरोपी नंबर 6 के रूप में शामिल किया गया है. बघेल ने सीबीआई के आरोपों से किया इनकार सीबीआई केस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है. सीबीआई ने मार्च में बघेल के यहां मारा था छापा  सीबीआई ने 26 मार्च को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायुपर और दुर्ग के आवास पर छापा मारा था. इस दौरान कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के यहां भी रेड पड़ी थी. इस केस में सीबीआई ने पिछले साल 18 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की और 26 मार्च को बघेल के आवास पर तलाशी ली. अब सीबीआई ने इस केस में एफआईआर मंगलवार को सार्वजनिक की गई. किस आधार पर सीबीआई ने दर्ज किया केस ? राज्य सरकार की तरफ से जो सीबीआई जांच की अनशुंसा की गई थी. जिसके तहत सीबीआई को भेजे गए मामलों में प्रक्रिया के अनुसार, एजेंसी राज्य पुलिस की एफआईआर को अपने केस के रूप में फिर से पंजीकृत करती है.एफआईआर को जांच के शुरुआती बिंदु के रूप में लेते हुए, केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच करती है और अपने निष्कर्षों को एक अंतिम रिपोर्ट के रूप में एक विशेष अदालत को सौंपती है. ईडी की रिपोर्ट में क्या था? इससे पहले ईडी की रिपोर्ट में भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. इसमें कहा गया था कि ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटरों ने बघेल को इस ऑनलाइन सट्टा ऐप के लाभार्थी के रूप में नामित किया है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चंद्रभूषण वर्मा ने यह भी खुलासा किया है कि बघेल के ओएसडी और एक राजनीतिक सलाहकार को ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए नियमित रूप से आय का भुगतान किया जा रहा था.