Gaurela-Pendra-Marwahi: सुनने की समस्या से पीड़ित मरवाही जिले के लरकेनी ग्राम पंचायत की कक्षा 8वीं की छात्रा चांदनी रैदास अब नई उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख रही है। सुखीलाल की बेटी चांदनी ने समाधान शिविर निमधा में श्रवण यंत्र के लिए आवेदन दिया था। समाज कल्याण विभाग ने उसकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए विशेष प्राथमिकता देते हुए तत्काल श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया। अब चांदनी साफ सुन पा रही है, जिससे न सिर्फ उसकी पढ़ाई आसान हुई है, बल्कि उसके जीवन में एक नया आत्मविश्वास भी आया है।  चांदनी के परिजन इस मदद से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, अब हमारी बेटी बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन तिहार और समाधान शिविर हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। यह घटना न सिर्फ सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है, बल्कि यह भी बताती है कि सही समय पर की गई मदद किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। श्रवण यंत्र प्राप्त कर उन्होंने विधायक श्री प्रणव कुमार मरपाची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा एवं उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह तथा कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के प्रति आभार व्यक्त किया।

बिलासपुर: कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समाज में डेंगू बीमारी के प्रति जनजागरूकता फैलाने के लिए जिला कार्यालय परिसर से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन हाट बाजारों, गांवों और विभिन्न वार्डों में पहुंचकर डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी देगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर किया गया है। सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी ने बताया कि यह बीमारी एडीज नामक मच्छर के काटने से होती है। यह मच्छर दिन में लोगों को काटता है।  डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार और तेज सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जी मिचलाना और उल्टी, नाक, मुंह और मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते पड़ना शामिल हैं। इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी के बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान आदि को हर सप्ताह खाली करें और धूप में सुखाने के बाद उपयोग करें। नारियल के खोल, टूटे बर्तन और टायर में पानी जमा न होने दें। घरों के दरवाजे और खिड़कियों में जालीदार पर्दा लगाएं और मच्छरदानी का उपयोग करें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान न्याय व्यवस्था को जन-हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि सुदूर अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को समय पर और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग कर न्याय प्रक्रिया को आसान और त्वरित बनाया जा सकता है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, जहां आवागमन में कठिनाई के कारण लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक चैत राम अट्टामी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरूण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल, संभागायुक्त डोमन सिंह, दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचायक है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार 2025 तीन चरणों में चलाया जा रहा है, तथा तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में हमने मोदी जी की गारंटी के वादों को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया है, जिससे आम लोगों का सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में बस्तर संभाग में नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए आवास, पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एनएमडीसी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि ये युवा आत्मविश्वास के साथ मुख्यधारा में लौट सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के अनुरूप रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। उन्होंने 1460 पंचायतों में प्रारंभ किए गए अटल सेवा केंद्रों की जानकारी देते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को गांव में ही बैंकिंग जैसी सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के अनुरूप रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बस्तर की ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के माध्यम से आम जनता को अधिक से अधिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नियायड नेलनार योजना के तहत संबंधित क्षेत्रों में सड़क, पुल एवं अन्य विकास कार्यों को टीम भावना के साथ आगे बढ़ाते हुए जनसेवा में जुटे रहने के निर्देश दिए। साथ ही सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने शासन की मंशानुरूप कार्य करने तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को व्यक्तिगत योजनाओं से संतृप्त करने की बात कही। बीजापुर कलेक्टर ने बताया कि समर कैम्प तथा बाल शिक्षा मित्र कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है।  मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले में परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार (हाईस्कूल में 10 प्रतिशत तथा हायर सेकेण्डरी में 4 प्रतिशत की वृद्धि) के लिए अधिकारियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के तहत चावल मिलों की स्थापना के लिए दी गई रियायतों की जानकारी दी तथा स्थानीय युवाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च भूमि में मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही ताकि किसानों की आय बढ़े। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बीजापुर तथा दंतेवाड़ा कलेक्टरों को रूट चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करने तथा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया। बैठक में डीजीपी श्री अरूण देव गौतम ने भी समन्वित कार्यशैली पर जोर दिया।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में कारेगुट्टा नक्सल विरोधी अभियान में घायल सुरक्षा बलों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हमारा देश तेजी से नक्सल मुक्त होने की ओर अग्रसर है। कारेगुट्टा में हमारे सुरक्षा बलों ने जो वीरता दिखाई है, वह इस संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कोरबा: कोरबा के मध्य कोतवाली के पास रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्तपाल में तड़के सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटना सामने आई। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मरीज और उसके परिजन चीख-पुकार मचाते हुए अस्पताल से बाहर निकले। कई मरीज अपने नवजात शिशु को हाथ में लेकर दौड़ते हुए बाहर निकले। वहीं, कई मरीज अपने परिजन को साथ में पकड़ कर बाहर निकले। स्टाफ नर्स सभी सभी को बारी-बारी से बाहर निकालने लगे। आगजनी के बाद मरीज और अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स में हड़कंप मच गया। प्रसूता समेत नवजात शिशु को लेकर अस्पताल के बाहर चौराहे पर बैठे रहे। बताया जा रहा है कि अस्पताल के तीसरी मंजिले में स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटना सामने आई है। घगटना की सूचना मिलते ही ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन की दमकल वाहन की मदद से भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन तिथियों की घोषणा कर दी है। जिन विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा दी थी और वे श्रेणी सुधार, पूरक या अनुत्तीर्ण (फेल) हैं, वे इस द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष में दो बार परीक्षा कराने की व्यवस्था का हिस्सा है। आवेदन की समय-सीमा इस प्रकार है सामान्य शुल्क के साथ: 20 मई से 10 जून 2025 तक विलंब शुल्क के साथ: 11 जून से 20 जून 2025 तक विशेष विलंब शुल्क के साथ: 21 जून से 30 जून 2025 तक परीक्षा फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। मंडल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई छात्र श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा देता है और उसके अंक नहीं बढ़ते हैं, तो पहली परीक्षा की मार्कशीट ही मान्य होगी। यह दूसरी बार है जब छत्तीसगढ़ बोर्ड वर्ष में दो बार मुख्य परीक्षा का आयोजन कर रहा है, जिससे छात्रों को सुधार का एक और अवसर मिलता है। इससे पहले 7 मई को घोषित हुआ था परीक्षा परिणाम बता दें कि CGBSE ने 7 मई को कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी किए थे। इस साल 5.6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस साल भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। 10वीं परीक्षा: 3,23,094 छात्र शामिल हुए, पास प्रतिशत 76.53% लड़कियाँ: 80.70% लड़के: 71.39% टॉपर: इशिका बाला और नमन कुमार (99.17%) 12वीं परीक्षा: 2,38,626 छात्र शामिल हुए, पास प्रतिशत 81.87% लड़कियाँ: 84.67% लड़के: 78.07% टॉपर: अखिल सेन (98.20%)

रायपुर :  सुशासन तिहार में प्रभारी मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री लखन लाल देवांगन आज कोण्डागांव जिले के माकड़ी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रांधना में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल में अधिकारियों से सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के निराकरण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से आवेदनों पर त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से निदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कोंडागांव विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सुलता उसेंडी भी उपस्थित रहीं। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सुशासन के 15 माह पूरे हो रहे हैं। सुशासन तिहार के तहत गांव गांव में ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल से शासन गांव-गांव में पहुंच रही है और ग्रामीणों की समस्याओं से सीधे संवाद किया जा रहा हैं। कई मांगों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है वहीं कुछ मांगों का निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जेठ माह की भरी दोपहरी में में गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे संवाद कर योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का फीडबैक ले रहे हैं और समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास के साथ साथ गौरव भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को गति मिली है और समाज के हर वर्ग का कल्याण हो रहा है। कोंडागांव विधायक सुलता उसेंडी ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से गांवों में शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के गत 15 माह में विकास की गति और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आई है। पूर्व विधायक सेवकराम नेताम ने कहा कि सुशासन तिहार से ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। शिविर में प्रभारी मंत्री, विधायक एवं अन्य अतिथियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीणों को हितग्राहीमूलक सामग्री वितरित किए। शिविर में उद्यानिकी विभाग द्वारा 19 हितग्राहियों को सब्जी बीज और जैविक खाद, मत्स्य पालन विभाग द्वारा 02 हितग्राहियों को मछली जाल, खाद्य विभाग द्वारा 55 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 05 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र, 44 हितग्राहियों को मनरेगा जॉब कार्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा 01 दिव्यांगजन को व्हीलचेयर, श्रम विभाग द्वारा 24 को श्रम पंजीयन सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिला। इस अवसर पर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना जिला पंचायत सदस्य रदमा बघेल व भगवती नेताम, जनपद पंचायत अध्यक्ष जुगबती पोयाम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, एडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर :  प्रदेश में डेंगू नियंत्रण के लिए किए गए ठोस उपायों का सकारात्मक परिणाम डेंगू के मामलों में कमी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की समन्वित रणनीतियों तथा व्यापक जनजागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की पहली तिमाही में डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। जनवरी से अप्रैल माह के दौरान राज्य में डेंगू के मामलों में 65 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किए जा रहे सुदृढ़ प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार ने डेंगू की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए, जिसका परिणाम है कि आज डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल रही है। यह सफलता सरकार और जनता, दोनों के सहयोग का प्रतिफल है।" डेंगू नियंत्रण की दिशा में यह सकारात्मक प्रगति प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली की सजगता और प्रभावशीलता का परिचायक है। विदित हो कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी डेंगू नियंत्रण में एक प्रमुख कारक रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। डेंगू की शीघ्र जांच और उपचार के लिए विशेष जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिलना संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों की टीम को विशेष प्रशिक्षण देकर डेंगू जैसी बीमारियों के उपचार में दक्ष बनाया गया है। फॉगिंग, सर्वे और इलाज का दिखा असर डेंगू नियंत्रण को लेकर सरकार की सजगता, समयबद्ध फॉगिंग, घर-घर सर्वेक्षण, लार्वा नियंत्रण और प्राथमिक उपचार की बेहतर व्यवस्था ने मिलकर यह परिणाम दिलाया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर,रायगढ़ जैसे शहरी जिलों में जहां डेंगू के केस ज्यादा आते थे, वहां भी मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अभियानों के साथ-साथ आम नागरिकों ने भी घरों और आसपास की सफाई, जल जमाव रोकने जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। पंचायतों, स्कूलों और नगरीय निकायों द्वारा जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक डेंगू एक गंभीर वायरल बुखार है, जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर मुख्यतः दिन के समय सक्रिय रहते हैं और साफ, स्थिर पानी में पनपते हैं। इसलिए, घरों और आसपास के क्षेत्रों में जलजमाव को रोकना अत्यंत आवश्यक है। पानी की टंकियों, कूलरों, गमलों, पुराने टायरों और अन्य बर्तनों को नियमित रूप से खाली और साफ करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छरदानी का प्रयोग मच्छरों से बचाव का सस्ता, सरल, प्रभावी और हानिरहित उपाय है। इसके अलावा, घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं ताकि मच्छर घर में प्रवेश न कर सकें। यदि डेंगू के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते आदि दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। डेंगू के उपचार के लिए कोई विशेष दवा नहीं है, लेकिन उचित देखभाल और चिकित्सकीय सलाह से रोगी की स्थिति में सुधार संभव है। इसलिए, डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रायपुर :  शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश भर में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सुशासन तिहार अंतर्गत सरगुजा जिले के विकासखंड लूण्ड्रा के करौली और अम्बिकापुर विकासखंड के सकालो में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सुशासन तिहार अंतर्गत प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करते हुए में ग्रामीणों की शिकायतों और मांगों का व्यापक स्तर पर समाधान कर जानकारी साझा किया गया। कार्यक्रम में शामिल लूण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अभिनव पहल जनहित सर्वोपरि की भावना को दर्शाती है, सुशासन तिहार अंतर्गत जो शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, प्रशासन समाधान शिविर आयोजित कर समस्याओं का समाधान कर रही है। शिविर में कलेक्टर विलास भोसकर ने मांग और शिकायतों के निराकृत हितग्राहियों से संवाद कर समाधान की विस्तृत जानकारी दी। और शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हितग्राहियों को प्रणाम पत्र दिलाया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि शासन की पहल पर आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जहां आम नागरिकों की मांग और शिकायतों के निराकरण कर जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकांश पंचायतों में राशन कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और जाति/आय प्रमाण पत्र से संबंधित मांग के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित हो। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, करौली क्लस्टर में आयोजित शिविर में कुल 3851 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3834 मांग और शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया। जिसमें मांग के 3775 आवेदन और 76 शिकायते के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 3759 मांगों और 75 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। केवल 17 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिस पर कार्यवाही जारी है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, लूण्ड्रा जनपद पंचायत अध्यक्ष कृष्णा पाले, जनपद उपाध्यक्ष कंचन जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं अम्बिकापुर विकासखंड के सकालो क्लस्टर में  13 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। सुशासन तिहार अंतर्गत कुल 4235 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4161 मांग और शिकायतों का त्वरित निराकरण कर किया गया है। जिसमें मांग के 4116 आवेदन और 119 शिकायते के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 4058 मांगों और 103 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। केवल 74 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिस पर कार्यवाही जारी है। शिविर में जिला पंचायत सदस्य दिव्या भारत सिंह सिसौदिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक, एसडीएम फागेश सिन्हा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें हर तरह से सबल एवं सक्षम बनाने हेतु शुरू की गई महतारी वंदन योजना राज्य के महिलाओं के लिए हर तरह से उपयोगी एवं अत्यंत लाभप्रद है। राज्य की महिलाएं इस योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि का उपयोग इलाज, घरेलु कार्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए करने के साथ-साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दिलाने में भी कर रहीं है। राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना सुकमा जिले के आदिवासी बहुल ग्राम फुलबगड़ी की ग्रामीण महिला श्रीमती माड़वी अनिता के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन गया है। अनिता ने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली राशि भविष्य में उनके बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगा। श्रीमती माड़वी ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को उनके द्वारा प्रतिमाह सुकन्या समृद्धि योजना के बैंक खाते में जमा किया जाता है। भविष्य  में  बड़ी राशि मिलने की उम्मीद से काफी खुशी होती है।       इस तरह से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महतारी वंदन योजना लागू करने से अनिता के परिवार की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति विनम्र आभार व्यक्त किया है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू ने आज रायपुर स्थित साहू समाज के कार्यालय कृष्णाधाम परिसर में स्थापित तेलघानी मशीन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मशीन की तकनीकी कार्यप्रणाली, तिलहन प्रसंस्करण की प्रक्रिया तथा विपणन (मार्केटिंग) के तौर-तरीकों को गंभीरतापूर्वक समझा। निरीक्षण के पश्चात साहू ने इसे किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक अभिनव रोजगार माध्यम बताया। साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी पहल के तहत छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए नवाचारों को अपनाते हुए ठोस कदम उठा रहा है। यह योजना किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी। यह पहल न केवल स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग की दिशा में भी एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह योजना छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगी। साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के किसानों को तिलहन उत्पादन की ओर प्रेरित कर उन्हें शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ दिलाया जाए। इस दिशा में सरकार का प्रयास है कि किसानों को न केवल तिलहन उत्पादन में सहायता दी जाए, बल्कि आधुनिक तेल पेराई एवं विपणन तकनीकों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी। तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष साहू ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेलघानी मशीनों की स्थापना के माध्यम से उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए युवाओं को विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे इस क्षेत्र में दक्ष होकर स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें और साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। इस अवसर पर साहू समाज के अनेक विशिष्टजन उपस्थित रहे। जिनमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के सत्यप्रकाश साहू, धमतरी जिले से अवनेंद्र साहू, कोण्डागांव जिले से राजेश साहू, राजनांदगांव से भागवत साहू, गरियाबंद से नारायण साहू, मुंगेली से पुहुप राम साहू, बलौदाबाजार से सुनील साहू, दुर्ग से नंदलाल साहू, रायपुर जिले से नारायण लाल साहू विशेष रूप से सम्मिलित हुए।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बीजापुर जिले के उसूर तहसील के अंदरूनी गांव गलगम पहुंचे, जहाँ उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर हालिया नक्सल विरोधी अभियान की सफलता पर चर्चा की। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने करेगुट्टा की पहाड़ी पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 कुख्यात माओवादी आतंकियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। मुख्यमंत्री साय ने इस अभियान को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री साय ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे के उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने अदम्य साहस और समर्पण के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। यह न केवल बीजापुर बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गलगम और करेगुट्टा का क्षेत्र लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है और इस अभियान ने इस इलाके को सुरक्षित बनाने की दिशा में नई उम्मीद जगाई है। सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात के दौरान साय ने उनके साहस की सराहना की और कहा कि आपके शौर्य और निष्ठा से ही हम नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई को जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमें सरकार में आए डेढ़ साल हुए हैं और  इस अवधि में हमने राज्य में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आप लगातार अनेक कठिन नक्सल विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं।  आप 44 डिग्री की गर्मी में भी ऑपरेशन चलाते हैं। ऐसे जवानों के अदम्य साहस को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने बताया कि वे सुरक्षा कैम्प को सुविधा कैम्प मानते हैं क्योंकि सुरक्षा कैम्प के माध्यम से अब बस्तर के सुदूर इलाकों में अनेक तरह की सुविधाएं पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री साय के कहा कि जब हमारी सरकार आयी तो इस क्षेत्र में सबसे पहला कैम्प मूलेर में खोला गया। आज मूलेर समेत आसपास के गांव में राशन की सुविधा, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल, मोबाइल टॉवर जैसी सुविधाएं मिलने लगी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी  अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। राज्य में मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है, निश्चित रूप से फोर्स के जवानों के अदम्य साहस की बदौलत हम इस संकल्प को पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा बस्तर में नियद नेल्ला नार योजना ने स्थानीय लोगों से जुड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रामीण हितग्राहियों से भी मुलाकात की और उन्हें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का वितरण करते हुए पीएम आवास योजनांतर्गत स्पेशल प्रोजेक्ट नक्सल पीड़ित व आत्मसमर्पित परिवारों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को और अधिक तेज गति से करेगी साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है, और इसके लिए सुरक्षा बलों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों का सहयोग भी जरूरी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि ग्रामीण मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके साथ ही, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।  मुख्यमंत्री साय ने गलगम कैंप में जवानों के साथ तस्वीर खिंचाई और भारत माता के जयकारे से उनका जोश बढ़ाया। जवानों ने भी नारे लगाते हुए देशभक्ति का जज़्बा दिखाया। मुख्यमंत्री ने जवानों संग बैठकर भोजन भी किया। गलगम कैम्प में हुए आयोजन में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने अपने उद्बोधन में फोर्स के जवानों द्वारा किए जा रहे सिविक एक्शन को सराहा। वहीं कलेक्टर बीजापुर संबित मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बताया कि सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत बीते कल ही गलगम में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान गलगम कलस्टर में कुल 1590 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अधिकतर आवेदन वन अधिकार पत्र के थे, जिनका परीक्षण कर सार्थक कार्यवाही की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी., डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा बलों के जवान उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा किया। यह गांव दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित अंतिम गांवों में से एक है, जहाँ अब नियद नेल्लानार योजना के तहत समावेशी विकास कार्य तेज़ी से हो रहे हैं।  मुख्यमंत्री साय का ग्रामीणों ने महुआ, आमपत्ती से बने पारंपरिक हार और गौर मुकुट पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम का भी छिंद पत्तों से बने पारंपरिक गुलदस्तों से अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की ज़मीनी समस्याएं सुनीं और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण किया, जहां हितग्राहियों से बातचीत कर राशन वितरण की नियमितता, गुणवत्ता, और उपयोग की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न का वजन भी मौके पर करवाया और एक हितग्राही का राशन कार्ड देखा। मुख्यमंत्री साय ने आंगनबाड़ी में बच्चों से आत्मीय वार्तालाप कर उनके अक्षर ज्ञान, रंग-पहचान आदि की जानकारी ली और बच्चों को चॉकलेट वितरण किया।  मुख्यमंत्री साय ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनमें अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रूपए की स्वीकृति, ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, नाहाड़ी तक संपर्क सड़क का निर्माण तथा गांव के सभी पारा को जोड़ने हेतु पुलिया और सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की स्वीकृति शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाएगी।  मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली दंतेवाड़ा की छात्रा रमशिला नाग से भेंट की, उसे पुष्पगुच्छ भेंटकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया, और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।  ग्राम मुलेर में मुख्यमंत्री साय का यह दौरा न केवल सुशासन की संवेदनशीलता का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी साबित करता है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। दंतेवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मुलेर: योजनाओं के क्रियान्वयन से हो रहा सर्वांगीण विकास  उल्लखेनीय है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत मुलेर विकास की नई इबारत लिख रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद विभिन्न सरकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन ने इस गांव को सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सेवा की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है।  बड़े बचेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुलेर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किमी दूर स्थित है। कुल 112 परिवारों में 474 लोग निवासरत हैं, जिनमें 100 प्रतिशत माड़िया जनजाति के लोग हैं। गांव में दो आंगनबाड़ी केन्द्र (बाल्केपारा व पटेलपारा) संचालित हैं। गांव में 6 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें लक्ष्मी समूह को डीएमएफ मद से ट्रैक्टर प्रदाय किया गया है। इसका उपयोग खेती के साथ-साथ किराए पर भी किया जा रहा है। बीपीएल कार्डधारी परिवारों को राशन की नियमित आपूर्ति की जा रही है। गांव में सौर ऊर्जा से होम लाइटिंग की व्यवस्था है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत ग्राम मुलेर में महिलाएँ महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ आत्मसम्मान का अनुभव हो रहा है। मुलेर ग्राम पंचायत सुदूर आदिवासी क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुँच और सुचारू क्रियान्वयन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यहां जनभागीदारी और प्रशासनिक तत्परता से विकास की दिशा में सतत और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मूलेर: ​पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों का माहौल तेजी से बदला है। नए माहौल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुकमा और दंतेवाड़ा की सीमा पर स्थित गांव मुलर में चौपाल लगाई। यह वही इलाका है जहां आम आदमी कभी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। मुख्यमंत्री साय सुशासन तिहार के तहत आज अचानक दंतेवाड़ा जिले के मुलर गांव पहुंचे। मुलर दंतेवाड़ा-सुकमा जिले की सीमा पर स्थित एक गांव है, जहां नियाद नेलनार (आपका अच्छा गांव) योजना के तहत विकास कार्यों को गति दी गई है।  सीएम ने ग्रामीणों से की बात मुख्यमंत्री साय ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और खाट पर बैठकर ग्रामीणों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भी प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र जशपुर से आदिवासी हूं, मुझे अपने लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। हम आपसे चर्चा करने आए हैं कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है या नहीं। इमली के पेड़ के नीचे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण बहुत खुश हुए और उनके सिर पर गौर मुकुट, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन महुआ आम के पत्तों की माला और छिंद के पत्तों से बना गुलदस्ता पहनाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री मुलेर में राशन की दुकान पर गए। उन्होंने ग्रामीणों को मिलने वाली खाद्य सामग्री के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बच्चों से बात की और उन्हें चॉकलेट वितरित की। चौपाल में ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने उप स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, पुलिया निर्माण और माता मंदिर के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति दी।

अवैध खनन रोकने तथा निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए रेत की सुचारू आपूर्ति के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई।  रायपुर। प्रदेश में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा बरसात से पहले निर्माण एवं विकास कार्यों के सुचारू संचालन के लिए रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख जिलों के कलेक्टरों एवं खनिज अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रेत संबंधी गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रेत के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।  इस अवसर पर खनिज संचालक रजत बंसल भी उपस्थित थे। सचिव दयानंद ने कहा कि रेत के अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से सतत निगरानी एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व की हानि को रोकना शासन की प्राथमिकता है तथा इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव दयानंद ने निर्देश दिए कि स्वीकृत रेत खदानों का संचालन पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित अनुमेय मात्रा के अनुसार वैधानिक रूप से किया जाए तथा खनिज राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए।  उन्होंने स्पष्ट किया कि रेत का खनन एवं परिवहन केवल स्वीकृत खदानों से ही किया जाए तथा किसी भी अवैध स्रोत से आपूर्ति होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि आगामी तीन माह में अधिक से अधिक रेत खदानों का चिन्हांकन कर ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु निविदाएं जारी की जाएं। रेत की अधिक मात्रा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए गए। पर्यावरण स्वीकृति के लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा एवं त्वरित निराकरण का दायित्व कलेक्टरों को सौंपा गया।  इसके अलावा 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू खनन निषेध अवधि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत भण्डारण लाइसेंसों के माध्यम से रेत की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए अग्रिम योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत की आपूर्ति अधिकृत स्रोतों से ही हो, इस पर भी विशेष जोर दिया गया। सचिव श्री दयानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि खनिज अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में रेत प्रबंधन से संबंधित निर्देशों के अनुपालन को महत्वपूर्ण मूल्यांकन बिंदु के रूप में शामिल किया जाएगा।