रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और उनके गृह राज्य रवाना होने से पहले उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री साय ने आज माना स्थित 4वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने शहीद जवान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद मेहुल भाई की बहादुरी और देशभक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले एक साल से नक्सल विरोधी अभियान तेज हुआ है और हमारे जवानों ने बहादुरी से नक्सलवाद का मुकाबला करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प हम पूरा करेंगे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई का बलिदान वीरता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की सर्वोच्च परंपरा को दर्शाता है। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत अम्बिकापुर में आयोजित समीक्षा बैठक में सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर जिलों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में दें योगदान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के प्रथम चरण में प्रदेशभर से 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनका समाधान दूसरे चरण में किया गया। अब तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जनसेवा में जवाबदेही अनिवार्य मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों, एसपी और विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे जनता के सेवक हैं और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने फील्ड विजिट नियमित करने, शिकायतों की सुनवाई में देरी न करने और राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही, अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा। बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर पेयजल व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए। तालाबों और जल स्रोतों की सुरक्षा की व्यवस्था हो।किसानों को बारिश से पहले खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीएम आवास, एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और नियमित समीक्षा पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियाँ सुनिश्चित करें गर्मी और बरसात में संभावित बीमारियों व सांप काटने की घटनाओं को देखते हुए अस्पतालों में दवाइयों और एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वनाधिकार और अतिक्रमण पर कड़ा रुख मुख्यमंत्री ने वनाधिकार पट्टों की संयुक्त समीक्षा के निर्देश दिए और कहा कि केवल पात्र हितग्राहियों को ही पट्टा दिया जाए। अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में उपस्थित गणमान्य इस अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायकगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, तथा तीनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव भानुप्रतापपुर दौरे पर थे। इस दौरान वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भानुप्रतापपुर स्टेशन के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसके बाद साव ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क कोचिंग संस्थान "मावा मोडोल" का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं का अवलोकन कर विद्यार्थियों से फीडबैक लिया। इसके पहले साव ने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनके लक्ष्य के बारे में पूछा। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि "मावा मोडोल" उन लोगों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा जो सुदूर क्षेत्रों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों को सीख देते हुए साव ने कहा कि यह ऐसा दौर है, जब अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें अपनी ओर आकर्षित होती हैं। आपको तय करना है कि अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। समय की कीमत पहचानें और हर पल का सदुपयोग करें। साव ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही कक्षा में अध्ययनरत दो विद्यार्थी क्रमश: 95 और 45 प्रतिशत अंक लाते हैं, जबकि शिक्षक और किताबें एक ही हैं। अब आपको तय करना है कि खुद को 95 प्रतिशत की स्थिति में रखना है या 45 प्रतिशत की स्थिति में। जिले के प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि असफलता हार नहीं, बल्कि सीखने वाली बात है। जो व्यक्ति पिछली कमियों को दूर कर पूरे दृढ़ निश्चय और लगन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। इस दौरान सांसद भोजराज नाग, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, जिला पंचायत सीईओ हरीश मंडावी और मावा मॉडल का स्टाफ मौजूद था।

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर स्टेशन भी शामिल हैं। इस अवसर पर उरकुरा के रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राज्यपाल रामेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लगभग 10 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित उरकुरा स्टेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं, आकर्षक डिजाइन और सांस्कृतिक माहौल के साथ यात्रियों के लिए एक विशेष अनुभव के रूप में तैयार किया गया है। अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल डेका ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे बदलाव के अभूतपूर्व दौर से गुजर रही है।  अमृत भारत स्टेशन योजना यात्री सुविधाओं के उन्नयन तक सीमित नहीं है बल्कि यह विकसित भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि रेलवे अब केवल परिवहन का साधन नहीं रह गया है बल्कि नए भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। राज्यपाल ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं संचालित हैं तथा वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य को 6925 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। यह राज्य के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डेका ने कहा कि स्टेशनों के विकास से छत्तीसगढ़ में पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक समन्वय को नई ऊंचाई मिलेगी। रेलवे विशेषकर आदिवासी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास की मजबूत कड़ी बनकर उभरेगी।  उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रेल मंत्री और भारतीय रेलवे को धन्यवाद दिया तथा विश्वास व्यक्त किया कि अमृत भारत स्टेशन सामाजिक, आर्थिक प्रगति में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमारे राज्य के लिए बहुमूल्य उपहार है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रेलवे हमारे देश की जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1680 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत भाषण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने दिया। रेलवे द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहब, सुनील सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, रेलवे के डीआरएम, एडीआरएम अन्य अधिकारी तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में रेल मंडल रायपुर के डीआरएम दयानंद ने आभार व्यक्त किया।

सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है. सर्च ऑपरेशन जारी है. इससे पहले गुरुवार को भी सुरक्षा बलों ने सुकमा बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया था. सुकमा पुलिस ने बताया, "कल 22 मई से सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी चल रही है।  मुठभेड़ स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है. विस्तृत जानकारी का इंतजार है." आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए जवानों का अभियान जारी है. लगातार नक्सलियों की मुठभेड़ हो रही है. इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं. नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है।   1.5 करोड़ के इनामी नक्सलियों का सफाया:  21 मई को जवानों ने देश के सबसे खूंखार 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसवराजू समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच यह देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन था। बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए।

रायपुर :  खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा ने संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी रायपुर में खेलो इंडिया एकेडमी सुकमा की 8 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन होने पर बधाई दी है। यह चयन जिले की खेल प्रतिभाओं के लिए गौरव का विषय है और खेल क्षेत्र में उनके उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को मजबूती प्रदान करता है। चयनित खिलाड़ियों में किच्चे ललिता (पोलमपल्ली), माड़वी पूजा (चिंतागुफा), संध्या नाग (कोकावाड़ा), शारदा प्रधानी (चिपुरपाल), लक्ष्मी सोढ़ी (करिगुण्डम, चिंतागुफा), सोढ़ी कोईन्दे (चिंतागुफा), माही कुंजाम (कोर्रा) और किच्चे लक्ष्मी (पोलमपल्ली) का नाम शामिल है। ये सभी खिलाड़ी सुकमा जिले की दूरस्थ क्षेत्रों से आकर अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर इस मुकाम तक पहुँची हैं। खेल अधिकारी वीरूपाक्ष पौराणिक ने बताया कि रायपुर स्थित इस आवासीय खेल अकादमी में खिलाड़ियों को न केवल गहन खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक आहार, खेल परिधान, आवश्यक सामग्री और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी का भी अवसर मिलेगा। यह सुविधा पूर्णतः आवासीय होगी, जिससे खिलाड़ी एक अनुशासित और समर्पित वातावरण में शिक्षा व खेल दोनों में आगे बढ़ सकें। खिलाड़ियों के चयन हेतु ट्रायल्स अप्रैल 2025 में राजधानी रायपुर में आयोजित किए गए थे। यह उपलब्धि सुकमा जिले के लिए न केवल गर्व की बात है, बल्कि जिले के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करने वाली है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य मिशन संचालक जयजैन ने आज कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के ग्राम पंचायत मस्सूकोकोड़ा का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य परिचालन अधिकारी श्रीमती एलिस लकड़ा, राज्य सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रूपेश राठौर, और जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मिशन संचालक ने गांव की बैंक सखी श्रीमती लता पांडे से मुलाकात की और उनके कार्यों की सराहना की। लता पांडे ने बताया कि वह गांव में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा भुगतान, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की राशि का हर माह लगभग 45 से 50 लाख रुपये का लेन-देन कर रही हैं। इसके एवज में उन्हें प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये तक का कमीशन प्राप्त हो रहा है। स्वरोजगार के साथ दूसरों को भी दिया रोजगार लता पांडे ने बताया कि बीसी सखी के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अपनी आय से अपने पति के लिए मोटरसाइकिल रिपेयरिंग गैरेज शुरू कराया है, साथ ही एक कपड़े की दुकान भी संचालित कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आजीविका गतिविधियों में सहयोग के लिए एक अन्य महिला को रु. 8,000 प्रतिमाह मानदेय पर रोजगार भी प्रदान किया है। मिशन संचालक जैन ने उनकी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अपने स्वयं के विकास के साथ उन्होंने दूसरी महिला को भी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, जो अनुकरणीय है। उन्होंने जिला मिशन प्रबंधक विनय सिंह को निर्देशित किया कि जिले की सभी बैंक सखियों को मल्टी-एक्टिविटी आजीविका गतिविधियों से जोड़ने की पहल सुनिश्चित करें। महिला समूहों को प्राथमिकता देने के निर्देश राज्य मिशन संचालक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोंडागांव को निर्देश दिया कि वे जिले के सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर महिला स्व-सहायता समूहों को हर सरकारी योजना का लाभ प्राथमिकता से दिलाएं, जिससे दीदियों की आय में वृद्धि हो और वे लखपति दीदी बन सकें। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य स्वच्छता गतिविधियों की प्रभावी संचालन की आवश्यकता पर बल दिया।

रायपुर : प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश में विगत डेढ़ माह से संचालित सुशासन तिहार आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण एवं उनकी मांगों को पूरा करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्हेने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि देश का हर नागरिक खुशहाल हो, उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, उनकी विकासपरक मांगे व आवश्यकताएं पूरी हों, इसी लक्ष्य को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ सुशासन तिहार-2025 का वृहद आयोजन किया जा रहा है।     इस आशय के व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री देवांगन ने नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने बालको जोन कार्यालय में सुशासन तिहार- 2025 के तहत आयोजित समाधान शिविर में कही। यहॉं उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के अनुरूप सम्पूर्ण छत्तीसढ़ राज्य व कोरबा जिले के साथ-साथ नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में भी सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है, आयोजन के तीसरे चरण में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम कोरबा के बालको जोन कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में नगर पालिक निगम कोरबा के विभिन्न विभागों निर्माण, जल प्रदाय, विद्युत, प्रधानमंत्री आवास योजना, सम्पत्तिकर, संपदा, अतिक्रमण, स्थापना, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, सहित जिले के विभिन्न विभागों यथा राजस्व विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, कौशल विकास योजना सहित अन्य विभागों के स्टाल लगाए गए थे, जिनके माध्यम से आमनागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न शिकायतों, समस्याओं व मांगों से संबंधित आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रदान की गई। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने शिविर में पहुंचकर वहॉं पर स्थापित विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया तथा आमजन द्वारा प्रस्तुत मांग, शिकायत व समस्या संबंधी आवेदनों के विभागवार निराकरण की स्थिति की जानकारी ली तथा अधिकारियां का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री देवांगन ने शिविर में काफी संख्या में उपस्थित आमनागरिकों से भेंट मुलाकात की, उनका कुशल-क्षेम पूछा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर किए गए निराकरण की कार्यवाही व प्राप्त परिणामों पर चर्चा की। सुशासन तिहार में आमजन की आकांक्षाएं हो रही पूरी     इस मौके पर महापौर संजूदेवी राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहे इस सुशासन तिहार में आमजनता की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, सुशासन तिहार की सफलता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नगर पालिक निगम कोरबा को विभिन्न समस्याओं, शिकायतों व मांगों से संबंधित प्राप्त आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण किया गया है या निराकरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है, जो समस्याएं व मांग तुरंत निराकृत होने वाली विषय से संबंधित थी, उनका त्वरित निराकरण किया जा चुका है तथा जिन मांगों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उन्हें प्रक्रिया में लिया जा चुका है, आवश्यक प्रक्रिया के बाद उनकी यह मांगें पूर्ण हो जाएगी। महापौर राजपूत ने कहा कि इस भीषण गर्मी में अधिकारी कर्मचारी पूरी लगन व जिम्मेदारी के साथ सुशासन तिहार में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देती हूॅं। हितग्राहियों को राशन कार्डाे का वितरण     समाधान शिविर के दौरान उद्योग मंत्री देवांगन एवं महापौर राजपूत ने हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया, जिन हितग्राहियों को राशन कार्ड मिले, उनमें पाड़ीमार निवासी रूकमणी देवी, परसाभांठा निवासी पूजादेवी केसरी व कुसुमलता सोनी,  रूमगरा निवासी उमा राठौर व सानू खंडेलवाल, बालको नगर निवासी कौशिल्या बाई व सावित्री स्वर्णकार, कैलाशनगर निवासी संतोषी शाह, रीता यादव, पदमा यादव तथा लालघाट निवासी दुखनी बाई शामिल है।     समाधान शिविर में सभापति नूतन सिंह ठाकुर, आयुक्त विनय मिश्रा, एम.आई.सी. सदस्य व पार्षद सर्वनरेन्द्र देवांगन, हितानंद अग्रवाल, सत्येन्द्र दुबे, सरोज शांडिल्य सहित गणमान्य नागरिक एवं आमजन उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को कांसाबेल विकास खंड के ग्राम दोकड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राही संतु चक्रेस को उनके नए आवास की चाबी देकर गृह प्रवेश कराया। संतु चक्रेश ने मुख्यमंत्री को बताया कि पहले कच्चा मकान होने के कारण बरसात और गर्मी के मौसम में बहुत परेशानी होती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उन्हें चिंता से मुक्ति मिल गई।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय बुधवार को कांसाबेल विकास खंड के ग्राम दोकड़ा के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के जीर्णाेद्धार पश्चात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोकड़ा में 24 लाख 74 हजार की लागत से बनने वाले महतारी सदन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने दोकड़ा के जगन्नाथ मंदिर समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि दोकड़ा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 1942 से निकाली जा रही है। रथ यात्रा की शुरुआत दोकड़ा गांव के पंडित स्व सुदर्शन सतपथी और उनकी धर्मपत्नी सुशीला सतपथी के द्वारा शुरू किया गया था। मंदिर का निर्माण 1968 में किया गया था। मंदिर के जर्जर होने के कारण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने मंदिर का जीर्णाेद्धार करने का संकल्प लिया था। उन्होंने इस कार्य में सहयोग के लिए ग्रामवासियों का धन्यवाद भी दिया है।

रायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया। इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर स्टेशन भी शामिल है।     इस अवसर पर उरकुरा के रेल्वे स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे राज्यपाल रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने लगभग 10 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित उरकुरा स्टेशन का विधिवत लोकार्पण किया। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं, आकर्षक डिजाइन और सांस्कृतिक वातावरण के साथ यात्रियों के लिए विशेष अनुभव के रूप में तैयार किया गया है।     अमृत भारत स्टेशन के लोकार्पण अवसर पर राज्यपाल डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल्वे एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना केवल यात्री सुविधाओं के उन्नयन तक सीमित नहीं है बल्कि यह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि रेल्वे अब केवल यातायात का माध्यम नहीं बल्कि नये भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। राज्यपाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस समय 35 हजार करोड़ रूपये से अधिक की रेवले परियोजनाएं संचालित है और वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य को 6925 करोड़ रूपए का ऐतिहासिक आबंटन प्राप्त हुआ है। यह केंद्र सरकार की राज्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।     डेका ने कहा कि स्टेशनों के विकसित होने से छत्तीसगढ़ में पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक समन्वय को नई ऊंचाई मिलेंगी। विशेष रूप से जनजातीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए रेल्वे एक विकास की मजबूत कड़ी बनकर उभरेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री और भारतीय रेल्वे का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार प्रकट किया और विश्वास व्यक्त किया कि अमृत भारत स्टेशन सामाजिक, आर्थिक प्रगति में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमारे राज्य के लिए बहुमूल्य उपहार है।     रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रेल्वे हमारे देश की जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनांे का विकास हो रहा है। जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1680 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है।     कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश ने दिया। रेल्वे द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, गुरू खुशवंत साहेब, सुनील सोनी एवं अन्य जनप्रतिनिधि, रेल्वे के डीआरएम, एडीआरएम अन्य अधिकारी तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन रेल्वे मंडल रायपुर के डीआरएम दयानंद ने किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रायगढ़ के पटेलपाली स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना अंतर्गत भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 58 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। वित्त मंत्री चौधरी ने नवविवाहित जोड़ों को उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं एवं प्रत्येक जोड़े को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए गायत्री परिवार शाखा रायगढ़ का भी आभार व्यक्त किया   वित्त मंत्री चौधरी ने अपने संबोधन में दहेज प्रथा को सामाजिक कुरीति बताते हुए कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों से दहेज मुक्त समाज की दिशा में प्रभावशाली संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि आज के समाज में दहेज प्रथा से अधिक  कुप्रथा कुछ भी नहीं है। घर की बेटियों को इस कुरीति के चलते कितनी समस्या और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था, यह कल्पना से परे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना न केवल विवाह को सरल बनाती है, बल्कि नवदंपतियों को आर्थिक संबल भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से आज परिणय सूत्र में बंध रहे नवदंपत्ति समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सामूहिक  विवाह  कोई निर्धन व्यक्ति करता है ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति अपने सोच से समृद्ध होता है वह व्यक्ति ऐसे पुनीत कार्य के माध्यम से समाज को महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो आज आपने किया। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि इस योजना से समाज में यह संदेश जाता है कि विवाह के लिए दिखावा और अनावश्यक खर्च जरूरी नहीं है, बल्कि सादगी और सामाजिक सहयोग से भी पवित्र बंधन को मजबूती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से लगातार जनहितैषी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कर रहे हैं। इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान ने भी वर-वधू को नव दांपत्य जीवन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति डिग्री लाल साहू, जनपद अध्यक्ष सुजाता सुखलाल चौहान, हेमलता हरिशंकर चौहान, रामश्याम डनसेना, खीरमती चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर :  गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं अमृत सरोवर योजना के माध्यम से सूरजपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन के उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इन योजनाओं के प्रभाव से न केवल स्थायी जल स्रोतों का सृजन हुआ है, बल्कि मछली पालन, सिंचाई सुविधा, कृषि विस्तार एवं ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। ग्राम पंचायत देवीपुर में मनरेगा के तहत निर्मित अमृत सरोवर आज एक आदर्श जलस्रोत के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका का केंद्र बन गया है। लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर जल संग्रहण क्षमता वाला यह तालाब ढलान क्षेत्र में स्थित है, जिसकी गुणवत्ता पूर्ण चिनाई, सिल्ट ट्रैप और वैज्ञानिक संरचना इसे टिकाऊ बनाती है। सरोवर की देखरेख की जिम्मेदारी 11 सदस्यीय ‘कामना स्वयं सहायता समूह’ को सौंपी गई है, जो मछली पालन के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 40,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सरोवर से लगभग 80 किसानों की 150 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है, जिससे किसान अब खरीफ के साथ-साथ रबी फसल भी उत्पादित कर पा रहे हैं। प्रति एकड़ औसतन 30,000 रुपये तक की आय होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ग्राम पंचायत भुवनेश्वरपुर में अमृत सरोवर योजना के तहत पुराने तालाब का पुनरुद्धार कार्य सफलता से पूर्ण किया गया है। गर्मियों में सूख जाने वाले इस जल स्रोत को गहरीकरण, विस्तार एवं मजबूती देकर नया जीवन मिला है। इनलेट और आउटलेट नालियों का निर्माण कर जलप्रवाह को नियंत्रित किया गया है तथा छोटे पत्थरों से बाँधों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिससे मिट्टी कटाव की समस्या समाप्त हुई है। निर्माण कार्य में ग्रामवासियों को मनरेगा के माध्यम से नियोजित कर मजदूरी भुगतान किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला। वर्तमान में तालाब में मछली पालन प्रारंभ हो चुका है। ग्रामीण मछली बीज संचयन, पालन एवं विक्रय कर आय अर्जित कर रहे हैं, जिससे आजीविका को नया आधार मिला है। ग्राम पंचायत जगतपुर अंतर्गत खरौक झरिया नाला में अर्दन चेक डेम का निर्माण जल संरक्षण की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में सामने आया है। यह कार्य 4 अप्रैल 2023 से 7 अप्रैल 2024 तक सम्पन्न हुआ, जिसकी कुल लागत 12.88 लाख रुपये रही। इसमें 11.21 लाख रुपये मजदूरी तथा 1.67 लाख रुपये सामग्री मद में व्यय हुए। परियोजना की परिकल्पना ग्राम पंचायत द्वारा की गई और इसे ग्रामसभा के अनुमोदन से क्रियान्वित किया गया। डेम के निर्माण से जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। अब यह नाला गर्मियों में भी सूखा नहीं रहता, जिससे मवेशियों के लिए पीने योग्य पानी और ग्रामीणों को निस्तार हेतु जल उपलब्ध हो रहा है। परियोजना के अंतर्गत चार हितग्राहियों को उनकी निजी भूमि पर कूप एवं डबरी निर्माण का लाभ दिया गया है, जिससे वे अब वर्ष भर खेती कर पा रहे हैं। निर्माण के दौरान अतिक्रमण हटाना, नरम चट्टानों को तोड़ना, और बंड निर्माण में श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयाँ जैसी कई चुनौतियाँ सामने आईं, लेकिन पंचायत एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इन तीनों परियोजनाओं ने ग्रामीणों को जल संरक्षण, रोजगार, कृषि सुविधा और आजीविका के क्षेत्र में नया आत्मबल दिया है। मनरेगा एवं अमृत सरोवर योजनाएँ अब केवल योजनाएँ नहीं, बल्कि ग्राम विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के प्रेरणास्रोत बन गई हैं।

रायपुर : मछली पालन और उसकी आमदनी ने हसदेव डूबान के आसपास बसे सैकड़ों ग्रामीणों की जीवन को प्रभावित किया है। केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन करने की तरकीब ने न केवल उनके हाथों में रोजगार और जेब में पैसे दिए, अपितु जीवनयापन का एक नया जरिया भी विकसित किया है। मछली उत्पादन से वे आत्मनिर्भर की राह में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं विदेशों में खासा डिमांड वाले तिलापिया प्रजाति की मछली का पालन करने से मछली पालन करने वालों का व्यापार का द्वार सात समंदर पार भी खुलने लगा है। केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाले ग्रामीणों द्वारा तिलापिया प्रजाति के मछली का पालन किये जाने से उनकी आमदनी भी बढ़ने की संभावना है। देश के अलग-अलग राज्यों और अनेक शहरों में मछलियों को बेचकर आत्मनिर्भर की राह में कदम बढ़ाने वाले ग्रामीण विदेशों से डिमांड आने पर न सिर्फ खुश है, वे अधिक से अधिक उत्पादन कर ज्यादा से ज्यादा आय अर्जित करने की संभावना जता रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जिला खनिज संस्थान न्यास के सहयोग से कोरबा जिले के सरभोंका स्थित निमउकछार हसदेव जलाशय में लगभग 800 नग केज की स्थापना की गई है। जिसमें विस्थापित ग्रामों के 9 पंजीकृत सहकारी मछुआ समितियों के 160 सदस्यों का चयन किया गया। हसदेव बांगो जलाशय में प्रभावित परिवारों के आजीविका को ध्यान रखकर सभी सदस्यों को 5-5 केज दिये गये। केज के माध्यम से मछली पालन करने वाले  ग्रामीणों को शुद्ध वार्षिक आमदनी 88 हजार की हुई। मछुआ समिति के सदस्य दीपक राम मंझुवार, अमर सिंह मंझुवार, महिला सदस्य श्रीमती देवमति उइके ने बताया कि केज के माध्यम से उन्हें न सिर्फ रोजगार मिला है, उनकी आमदनी भी बढ़ी है। मछली पालन से लगभग 88 से 90 हजार रूपए मिले और इस पैसो का उपयोग घर बनाने से लेकर अन्य कार्यों में किया गया। मत्स्य विभाग के अधिकारी क्रांति कुमार बघेल ने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 1600 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। इस केज कल्चर से प्रतिदिन 70-80 लोगों को रोजगार मिल रहा है साथ ही साथ 15 से 20 पैगारों (चिल्लहर विक्रेता) को भी प्रतिदिन मछली मिल रही है, केज कल्चर से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोग लाभांवित हो रहे हैं। मछली का उत्पादन करने के लिए ग्रामीणों को ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि वे उत्तम विधि से मछली पालन कर सके। उन्होंने बताया कि यहां पंगास (बासा) और तिलापिया मछली का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यूएसए में भी तिलापिया प्रजाति के मछली का निर्यात किया गया है। आने वाले दिनों में भी इस मछली का निर्यात होगा। मछलियों का निर्यात होने से बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीणजन इस व्यवसाय से जुड़ पायेंगे। उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि एक्वा पार्क की स्थापना से स्थानीय ग्रामीणों और मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इससे उनकी आजीविका बढ़ेगी। एक्वा पार्क के लिए भारत सरकार से मिली है स्वीकृति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क कोरबा जिले में स्थापित करने कुल 37 करोड़ 10 लाख 69 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां हसदेव-बांगो डूबान अंतर्गत एतमानगर और सतरेंगा में एक्वा पार्क के रूप समें विकसित किया जाएगा। खास बात यह हैं कि एक्वा पार्क में एतमानगर में फिड मिल, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, हेचरी तथा रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम भी लगाई जाएगी। फिश प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट में मछलियों को साफ-सुथरा कर  मांस को पैकिंग, बोन को अलग करके उसका फिल्ले तैयार कर निर्यात किया जाएगा। हेचरी के माध्यम से मछली बीज का उत्पादन किया जाएगा। बांगो बांध में केज कल्चर के माध्यम से मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए और केज लगाए जाएंगे। मनोरंजन के साथ खा पायेंगे मनपसंद मछली, मिलेगी मछली पालन की जानकारी एतमानगर के साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतरेंगा में एक्वा पार्क का एक्सटेंशन एवं जागरूकता इकाई स्थापित होगी। यहां एक्वा म्यूजियम बनाया जाएगा। मनोरंजन के लिए अन्य सुविधाएं तथा लोगों को लिए एंगलिंग डेस्क ( गरी खेलने की व्यवस्था ) होगी। इसके साथ ही कैफेटेरिया, फलोटिंग हाउस, मोटर वोट चलाया जाएगा। आसपास के लोग यहां मनोरंजन के साथ मछली पालन को देख सकते हैं और यहां पसंदइ की मछलियां खा और खरीद भी सकते हैं। एक्वा टूरिज्म को बढ़वा देने सहयोग किया जाएगा-कलेक्टर कलेक्टर अजीत वसंत ने भी यहां मत्स्य उत्पादन को बढ़ा देने और ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने निमउकछार में मत्स्य पालन स्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मत्स्य अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही जिले में केज कल्चर को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों-मछुवारों को रोजगार का अवसर प्राप्त होने से आर्थिक लाभ मिलने और केज के विस्तार के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर प्रकार सहयोग की बात कही। उन्होंने लैण्डिग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, एक्वा पार्क विस्तार तथा एक्वा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने की बात कही है। पालन और महत्व तिलापिया को कम लागत में पाला जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों (कम ऑक्सीजन, उच्च तापमान) में जीवित रह सकती है। यह प्रोटीन, ओमेगा-3, और अन्य पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। इसका स्वाद हल्का होता है, जो इसे विभिन्न व्यंजनों के लिए उपयुक्त बनाता है। भारत में, तिलापिया का पालन तालाबों, टैंकों और जाल पिंजरों में किया जाता है। यह मछली तेजी से बढ़ती है और 6-8 महीने में बाजार योग्य हो जाती है। आर्थिक महत्व यह मछलीपालन उद्योग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग में है। तिलापिया सामान्य रूप से रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है। इसमें कैलोरी कम होती है और जल्दी पाचन होने वाली मछली होने के कारण जो षरीर के वजन के प्रति जागरूक है वे इसे अधिक पसंद करते हैं। पंगेशियस (बासा) मछली- इस मछली में बोन कम होता है। और इसे कई प्रकार से बनाया जा सकता है। सस्ती मछली है इसलिए इसकी मांग अधिक है।

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को बलरामपुर जिले के ढोढरी कला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। इससे राज्य का चहुंमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कई नक्सल विरोधी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। नारायणपुर इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है, जिसमें जवानों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है।  इनमें से कई इनामी भी हैं, इनमें से एक नक्सलियों का महासचिव भी है। हम भारत के जवानों को सलाम करते हैं। जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई चल रही है, उससे कहा जा सकता है कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। बलरामपुर जिले के ढोढरी कला गांव में खास नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने महुआ के पेड़ की छांव में खाट पर बैठकर बैठक की और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में कई वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया है। धान खरीदी, आवास, मूलभूत सुविधाओं जैसे काम भी तेजी से पूरे किए जाएंगे।  इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सड़क, पानी और बिजली जैसी समस्याओं को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को शीघ्र चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए शिविर लगाने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के तहत हरगवां पंचायत में कुल 111 आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण किए जाने को प्रशासन की तत्परता और जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक शासन और न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, झिकी नाला में पुलिया निर्माण, हैंडपंप और बोरवेल की सुविधा की घोषणा की।