हर्ष, 8 वर्षीय एक बालक, बचपन से ही एक जुझारू योद्धा रहा है। उसकी चिकित्सकीय यात्रा महज दो वर्ष की आयु में शुरू हुई, जब उसे हिर्शस्प्रंग डिजीज के संदेह में डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में भर्ती किया गया। हालांकि, बायोप्सी रिपोर्ट में यह बीमारी नहीं पाई गई। मेगाकोलन के कारण उसकी कोलोस्टॉमी की गई और फिर उसे छुट्टी दे दी गई।   समय बीतता गया और हर्ष को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह एक बार फिर अस्पताल लौटा, इस बार पैरालिसिस (पैरापेरेसिस) और न्यूरोजेनिक ब्लैडर की समस्या के साथ, जिससे उसका दैनिक जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। पीडियाट्रिक और न्यूरोसर्जरी टीमों ने मिलकर कार्य किया और एमआरआई जांच में उसकी रीढ़ में एक एपिडमॉइड सिस्ट का पता चला। सर्जरी टीम ने सफलतापूर्वक इस सिस्ट को निकाल दिया और उसे नया जीवनदान मिला लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। हर्ष को एक बार फिर, इस बार गंभीर स्थिति में, पीआईसीयू (पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) में भर्ती कराया गया। वह तीव्र मेटाबॉलिक एसिडोसिस और श्वसन विफलता के साथ आया। जिसके चलते तुरंत इंटुबेशन करना पड़ा। अनुभवी पीडियाट्रिशियन और इंटेंसिविस्ट्स के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने उसे स्थिर करने के लिए दिन-रात मेहनत की। गहन जांच के बाद, उसके पुराने यूरीन इंफेक्शन्स (जो कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कारण हुए) से उत्पन्न क्रॉनिक किडनी डिजीज की पुष्टि हुई। लगातार निगरानी, गहन उपचार और अद्वितीय समर्पण के साथ, अस्पताल के स्टाफ ने हर्ष को मृत्यु के कगार से वापस खींच लिया। जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे ठीक होने लगा और अंततः वेंटिलेटर से हटाया गया, वह क्षण हर्ष और पूरी टीम के लिए एक बड़ी जीत थी। एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद, हर्ष को छुट्टी दी गई एक नए उत्साह और ताकत के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी यह रिकवरी डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा, टीमवर्क और अथक प्रयासों का सजीव प्रमाण है। जब हर दिशा में अंधकार था, तब डॉक्टरों ने आशा की रौशनी दी। डॉ. ओंकार खंडवाल, डॉ. पी. बेक, डॉ. माधवी साओ, डॉ. आकाश लालवानी, डॉ. समरीन यूसुफ, डॉ. ओनम तुरकाने, डॉ. नव्या बंसल, डॉ. राजा जैन, डॉ. आकांक्षा, डॉ. नंदिनी और डॉ. ऐश्वर्या के अथक प्रयासों, सेवा भावना, समर्पण और टीमवर्क ने असंभव को संभव किया। यह सफलता केवल हर्ष की नहीं है यह उन जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों, कंसल्टेंट्स और मेडिकल स्टाफ की कहानी है, जिनके समर्पण ने एक बच्चे की संघर्षगाथा को आशा और विजय की कहानी में बदल दिया। समर्पित डॉक्टरों और स्टाफ की बदौलत हर्ष ने मौत को मात दी और जीवन की नई शुरुआत की। यह सिर्फ एक इलाज नहीं, एक चमत्कार है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर स्थित बीओसी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से 44 हजार 940 श्रमिको को 15.37 करोड़ रूपये डी.बी.टी. के जरिये श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने पदभार ग्रहण करने पर डॉ. रामप्रताप सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्रमिक हित में बेहतर कार्य करेगा। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम में श्रमिकों को राशि अंतरण के मौके पर कहा कि, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों का लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनो के बेहतरी के लिये कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिये लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपये श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित किये जा रहे है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल रमेश बैस (पूर्व राज्यपाल), विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्रीमती रायमुनि भगत, पुरन्दर मिश्रा अनुज शर्मा श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, सचिव सह श्रमायुक्त, श्रीमती अलरमेलमंगई डी., छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव, श्री गिरीश कुमार रामटेके, अपर श्रमायुक्त श्री एस.एल.जांगड़े एवं श्रीमती सविता मिश्रा सहित निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण के साथ-साथ श्रमिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।      छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के अंतर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से अंतरित की गई राशि में निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना के तहत 30,585 श्रमिकों को 04 करोड़ 05 लाख 25 हजार रूपये, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 1055 श्रमिकों को 02 करोड़ 11 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत 3480 श्रमिकों को 52 लाख 19 हजार 500, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 32 श्रमिको को 32 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 102 श्रमिको के उत्तराधिकारी को 01 करोड़ 10 लाख, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 70 हितग्राहियों 12 लाख 60 हजार 595, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 2461 श्रमिकों के पुत्रियों को 4 करोड़ 92 लाख, 20 हजार, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4237 हितग्राहियों को 87 लाख 25 हजार, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत 1048 श्रमिको को 36 लाख 19 हजार 780, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 177 हितग्राहियों को 35 लाख 40 हजार, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत 1687 श्रमिकों को 62 लाख 48 हजार 782, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत 05 हितग्राहियो को 39 हजार 500 रूपये  एवं  निर्माण श्रमिको के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के 01 हितग्राही को 50 हजार रूपये शामिल है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका आज एमिटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज की दुनिया की प्रगति में ज्ञान और कौशल की प्रमुख भूमिका है। उच्च शिक्षा संस्थानों को विचारकों, नेताओं और नवप्रवर्तकों की अगली पीढ़ी को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।     रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न पुरूस्कार एवं 18 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 15 को रजत पदक और 6 को कांस्य पदक प्रदान किए गए। समारोह में वर्ष 2024 बैच के 660 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां वितरित की गई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक डॉ. वी.के. दास और उद्योगपति श्री एस.एन. स्वामी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि सहित 16 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में पी.एच.डी की उपाधि प्रदान की गई।       इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह दिन सभी स्नातक विद्यार्थियों के लिए वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता का प्रतीक है। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवारों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के लिए भी गर्व का क्षण है।     उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से ज्ञान, परंपरा और उत्कृष्टता की भूमि रही है। वे स्वयं यह जानकर चकित हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास रामायण काल से भी पुराना है। इस राज्य ने विज्ञान, साहित्य, संगीत, लोक कला, सिनेमा, खेल और राजनीति में बहुत योगदान दिया है। इसकी एक मजबूत शैक्षणिक, संस्कृति, शिक्षा और अनुसंधान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है।     श्री डेका ने कहा कि भारत विकास और परिवर्तन के एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। प्रौद्योगिकी, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति के साथ, हमारा देश एक वैश्विक नेता बनने के लिए तैयार है और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है।     श्री डेका ने विद्यार्थियों से आव्हान किया कि वे नवाचार के बारे में सोचें और उसे अपनाए। भविष्य उन लोगों का है जो हिम्मत करते हैं। सपने देखें और उन सपनों को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम करें। भारत को उद्यमियों, शोधकर्ताओं और दूरदर्शी लोगों की जरूरत है, जो नए विचारों और समाधानों के साथ देश को आगे बढ़ा सकें। श्री डेका ने कहा कि भारत हमेशा से बौद्धिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का देश रहा है। नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक शोध संस्थानों तक, हमारा देश हमेशा ज्ञान सृजन में सबसे आगे रहा है। हमारे महान भारतीय विद्वानों ने गणित, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।     जीवन एक यात्रा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अच्छा करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि  आप सभी आजीवन सीखने, नैतिक नेतृत्व और समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो। शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है; यह राष्ट्र और दुनिया के प्रति एक जिम्मेदारी है।     श्री डेका ने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए बल्कि यह जीवन की उन्नति का मार्ग है। वे स्वयं शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहेंगें। इस अवसर पर श्री डेका ने ‘एक पेड़ मां के नाम‘ पर पौधा लगाया।     समारोह में विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक के .चौहान, अध्यक्ष डॉ. असीम के. चैहान, कुलाधिपति डब्लू सेल्वमूर्ति, कुलपति डॉ. पीयूष कांत पाण्डे, रजिस्ट्रार, फैकल्टी मेंम्बर्स, डीन, प्राध्यापक, छात्र-छात्राएं एवं उनके परिजन बड़ी संख्या में  उपस्थित थे।  

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर  भिलाई नगर निगम में वर्ष 2018 से लंबित सेवानिवृत्त व  दिवंगत अधिकारियों-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है। वर्षों से लंबित जीपीएफ/सीपीएफ, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एरियर्स का भी भुगतान अधिकारियों-कर्मचारियों को किया गया है। लंबे समय से इन राशियों का इंतजार कर रहे भिलाई नगर निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा मृत अधिकारियों-कर्मचारियों के परिजनों ने इस पर खुशी जताते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। उन्होंने भिलाई नगर निगम के स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ श्री साव के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात कर आभार जताया और धन्यवाद दिया। भिलाई नगर निगम के सेवानिवृत्त व दिवंगत अधिकारियों-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के वर्ष 2018 से भुगतान नहीं होने की बात संज्ञान में आते ही उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया था। उन्होंने पिछले दो वर्षों से लंबित अधिकारियों-कर्मचारियों के जीपीएफ/सीपीएफ, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एरियर्स के भी भुगतान की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री श्री साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए संचित निधि से 10 करोड़ 85 लाख 36 हजार रुपए तथा जीपीएफ/सीपीएफ एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के लिए लीज फ्री-होल्ड की राशि से चार करोड़ 36 लाख 38 हजार रुपए के भुगतान की अनुमति भिलाई नगर निगम को दी है। विगत 3 अप्रैल को राज्य शासन द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के दो दिनों के भीतर ही 300 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के खातों में 15 करोड़ रुपए अंतरित कर दी गई है। ग्रेच्युटी एवं अन्य राशि मिलने से खुश सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा मृत अधिकारियों-कर्मचारियों के परिजन, भिलाई नगर निगम के स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर आभार जताया और धन्यवाद दिया। ये सभी लंबे समय से इन राशियों के भुगतान की बाट जोह रहे थे। किसी के यहां बेटी की शादी थी, तो किसी को इलाज या मकान बनाने के लिए राशि की जरूरत थी। उप मुख्यमंत्री श्री साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि आपकी संवेदनशील पहल और नेतृत्व से ही आज सैकड़ों परिवारों के बीच बहुत ही सुखद क्षण आया है। अनेक मायूस परिवारों में मुस्कुराहट लौटी है। हम सभी परिवारों की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। श्री साव से मुलाकात के दौरान स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के सर्वश्री संजय शर्मा, शरद दुबे, विष्णु चन्द्राकर, शशिभूषण मोहंती, कृष्णा देशमुख, सुरेन्द्र सोनबेर, वामन राव, विनय मेश्राम, संतोष पाण्डेय, रामायण सिंह, थानूराम साहू, टहल राम साहू, सुश्री रीता चतुर्वेदी और सुश्री शालिनी गुरव मौजूद थीं।  

रायपुर : राज्य शासन के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2025 का प्रथम चरण कबीरधाम जिले में उत्साहपूर्वक प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में आज दूसरे दिन कलेक्टर गोपाल वर्मा कवर्धा विकासखण्ड के ग्राम गांगपुर पहुँचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधी संवाद किया। उन्होंने सुशासन तिहार की अवधारणा, उद्देश्य एवं गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया।     कलेक्टर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम गांगपुर में आज सुशासन तिहार के तहत 73 आवेदन प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने ज्यादातर आदेवन जॉब कार्ड, पीएम आवास और राजस्व से सम्बन्धित आवदेन किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विनय पोयम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। आम नागरिकों में दिखा सुशासन तिहार को लेकर उत्साह     सुशासन तिहार के दूसरे दिन ही जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से समस्याएं, शिकायतें और मांगें प्राप्त की जा रही हैं। यह प्रक्रिया 11 अप्रैल 2025 तक चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप आयोजित इस सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कलेक्टर वर्मा के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट, जनपद, तहसील कार्यालयों सहित पंचायत मुख्यालयों में समाधान पेटियों की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन पोर्टल से भी जोड़ा गया     प्रत्येक आवेदन को एक कोड प्रदान कर पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। नागरिकों को आवेदन पत्र ग्राम/निकायवार कोड सहित पिं्रट कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पावती भी दी जा रही है, जिससे आवेदन की स्थिति की जानकारी मिल सके। तीन चरणों में होगा आवेदन निराकरण     प्रथम चरण में 08 से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में एक माह के भीतर सभी आवेदनों को स्कैन कर संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। मांग आधारित आवेदनों पर बजट की उपलब्धता अनुसार कार्रवाई होगी। निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। समाधान शिविरों में मिलेगा सीधा जवाब     कलेक्टर वर्मा में बताया कि तीसरे चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य शिविर लगेंगे, जहां आवेदकों को उनके प्रकरणों की जानकारी दी जाएगी। शिविरों की तिथि की सूचना एसएमएस और पावती के माध्यम से दी जाएगी। जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में संभव होगा, वहीं किया जाएगा। शेष आवेदनों को एक माह में हल कर जानकारी दी जाएगी। शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर की निगरानी हेतु खंड स्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा।   

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप प्रदेश के साथ-साथ गरियाबंद जिले में भी सुशासन तिहार 2025 का आगाज 8 अप्रैल से शुरू हो गया है, जिसमें नागरिकों द्वारा अपनी मांग एवं समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन देने का सिलसिला जारी है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लोग  शिविर में निःसंकोच आवेदन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में गरियाबंद जिले के प्रभारी सचिव हिमशिखर गुप्ता ने फिंगेश्वर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत श्यामनगर में चल रहे सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया। उन्होंने आवेदकों से चर्चा करते हुए कहा कि सुशासन तिहार में आवेदक अपनी मांग, समस्या एवं शिकायतों से संबंधी आवेदन समाधान पेटी में डाले और आवेदन की पावती भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा सुशासन तिहार के दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जायेगा।     प्रभारी सचिव गुप्ता ने श्यामनगर की सरपंच से चर्चा कर उनके गांव की समस्याओं तथा मनरेगा  के तहत चल रहे कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों के मांग के अनुरूप नियमानुसार गांव में नरेगा के तहत कार्य स्वीकृत करने के निर्देश दिये, जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा उन्होंने बिहान समूह की महिलाओं से चर्चा करते हुए उनके द्वारा किये जा रहे गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बिहान समूह की महिलाओं ने बताया कि गेंदा फूल की खेती करते थे। गुप्ता ने उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये, ताकि उन्हें स्वरोजगार एवं उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। इसके अलावा बिहान समूह की महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में भी प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न समूहों को दिये गये ऋण एवं प्रशिक्षण की जानकारी लेते हुए पंजियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर संस्थागत प्रसव की जानकारी ली।         प्रभारी सचिव गुप्ता ने छुरा विकासखण्ड के पाण्डुका स्थित लाईव फिस वेंडिंग सेंटर का अवलोकन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत महेन्द्र साहू मछली पालन कर रहे है। उन्होंने इस कार्य के लिए स्वसहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ने के निर्देश दिये, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। इसके अलावा ग्राम पोंड के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 6 पहुंचकर बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिलने वाली सुविधाओं जैसे मेन्यू के अनुसार भोजन, पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच और छोटे बच्चों के सार्वांगिण विकास के लिए विभिन्न गतिविधयों की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्ष्ेाक निखिल राखेचा, जिला पंचायत के सीईओ जीआर मरकाम, एसडीएम विशाल महाराणा, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय, मत्स्य विभाग के सहायक संचालक आलोक वशिष्ट सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत एक अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। यह प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री साय के संकल्प को पूरा करने में मददगार होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह परियोजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईएमसी 2.0 योजना के तहत 75 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इसकी कुल लागत 108.43 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33.43 करोड़ रुपये की होगी। नवा रायपुर में 3.23 एकड़ भूमि में विकसित यह सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रोटोटाइपिंग, 3डी प्रिंटिंग, ईएमसी टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इससे सेमीकंडक्टर, एलईडी लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपकरण, ऑटोमेशन सॉल्यूशन और एससीएडीए पैनल जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल उद्योग लगाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तकनीकी अवसरों से जोड़ना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर निवेशकों के लिए एक नया अवसर है और यह छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करेगा। यह सेंटर उन छोटे उद्यमों के लिए भी बेहद उपयोगी है जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांचना चाहते हैं या नए डिजाइनों पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकेंगे, नवीन प्रोटोटाइप तैयार कर सकेंगे और तेजी से उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को आवश्यक तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में मिलने वाले प्रोत्साहनों से राज्य में नए निवेश बढ़ेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ेगी और नवा रायपुर को तकनीक के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जनता-जनार्दन की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ 08 अप्रैल से हो गया है। तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में आज दूसरे दिन भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर उसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में लगी समाधान पेटी में जमा कर रहे है। नारायपुर जिले के देवगांव, गौरदंड, फरसगांव, कापसी, सुलेंगा, धौड़ाई, कुढ़ार गांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कोतमरा, कटेली और भोथली में, अंबिकापुर जिले में विकाखण्ड बतौली और सीतापुर के खड़गवां, भटको, कुनकुरी देवगढ़ और सोनतराई ग्राम पंचायत में लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। कमिश्नर और कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी सुशासन तिहार की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ लोगों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए बिना किसी हिचक के आवेदन पत्र देने की भी समझाइश दे रहे हैं। सुशासन तिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है। विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी रखी गई है, जहां लोग अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन डाल रहे है। जनसमान्य की समस्याओं से संबंधित आवेदनों को भरने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायो के कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। कई जिलों में आवेदन पत्र तैयार करने में सहायता के लिए दिव्यांग संगवारी और संगवारी दीदी भी तैनात किए गए है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा, और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर निराकरण की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा भी की जाएगी। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा, तथा यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन से संवाद करेंगे, और विकास कार्यों व योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

रायपुर :  समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने देहरादून में आयोजित दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर 2025‘ में छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को प्रस्तुत किया। इस शिविर में उन्होंने समाज के हर वर्ग एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे नवाचारों और कल्याकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होेंने  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी समुदाय, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं तथा बौने व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।     राजवाड़े ने बताया कि राज्य में फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर के जरिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपये की सहायता, दिव्यांग छात्रवृत्ति और मोटराइज्ड ट्रायसायकल प्रदाय किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी जिक्र किया, जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुनः शुरू किया गया है । इस योजना के तहत हाल ही में 800 वरिष्ठ नागरिकगणों को तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। नशामुक्ति और उभयलिंगी समुदाय के लिए प्रयास मंत्री राजवाड़े ने बताया कि राज्य में 33 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं और राष्ट्रीय नशामुक्ति योजना (एन.ए.पी.डी.डी.आर.) के तहत 4,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, गरिमा गृह में 25 उभयलिंगी हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, विकसित भारत का मंत्र , भारत हो नशे से स्वतंत्र , को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।     राजवाड़े ने केंद्र सरकार से कई अहम मांगें रखीं, जिनमें दिव्यांगजन पेंशन योजना से बी.पी.एल. बाध्यता हटाना, 5 संभागीय मुख्यालयों में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की स्थापना, रायपुर में 100 बिस्तरों वाला नशामुक्ति केंद्र, हर जिले में दिव्यांगजन पार्क व पुनर्वास केंद्र, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एन.ए.पी.डी.डी.आर. एवं अटल वयो अभ्युदय योजना का विस्तार शामिल हैं। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार के तहत हम वंचित वर्गों की प्रगति, उत्थान और कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं। आने वाले समय में भी हम इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे।     केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस चिंतन शिविर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया। इसका उद्देश्य समावेशी नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और उपेक्षित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामदास अठावले, बीएल वर्मा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 23 राज्यों के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री उपस्थित रहे।     यह चिंतन शिविर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर :  राज्य में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, सुपोषण और कुपोषण उन्मूलन के उद्देश्य से 8 से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार सभी विभाग प्रमुखों को महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय करते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।     पोषण पखवाड़ा की शुरुआत 8 अप्रैल को साइकिल और बाइक रैली तथा पोषण रथ के माध्यम से की गई, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुपोषण से मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जनसमुदाय की भागीदारी से विभिन्न तिथियों पर खास गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।     महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों  ने बताया कि इस दौरान जीवन के पहले 1000 सुनहरे दिनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषण, स्तनपान और पूरक आहार की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से माताओं की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की गई है।     पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बच्चों में कुपोषण प्रबंधन, मोटापे की रोकथाम, संतुलित आहार की महत्ता, जंक फूड के दुष्प्रभाव और स्वच्छता के महत्व पर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। ‘हमर स्वस्थ लईका‘ अभियान के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन किया जा रहा है।     इसके अलावा, किशोरी बालिकाओं और माताओं में एनीमिया जागरूकता अभियान के अंतर्गत हीमोग्लोबिन जांच की जा रही है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक उपयोग में कटौती का संदेश भी दिया जा रहा है।     सभी गतिविधियों को ‘जन आंदोलन डैशबोर्ड‘ पर दर्ज किया जा रहा है, ताकि प्रयासों की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन संभव हो सके। पोषण पखवाड़ा राज्य के नागरिकों को सुपोषित और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आ रहा है, जिसमें जनभागीदारी और विभागीय समन्वय की विशेष भूमिका है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके जिनकी पहचान कभी नक्सलियों के गढ़ के रूप में हुआ करती थी, अब वह तेजी से विकास के गढ़ के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। बस्तर के कैनवास पर अब एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। यह राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़-संकल्प के चलते संभव हो पाया है राज्य के घोर नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की नई रेखाएं खींच रही हैं। कभी पिछड़ेपन और भय का पर्याय माने जाने बस्तर क्षेत्र में आज विकास की नई इबारतें लिखी जा रही हैं। विष्णु देव सरकार की जनहितैषी नीति, नक्सलवाद उन्मूलन अभियान और समग्र विकास ने इन क्षेत्रों में सकारात्मक और परिणाममूलक परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। राज्य के सात घोर नक्सल प्रभावित जिलों में से छह जिले कांकेर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं तथा एक जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग का हिस्सा है। इन जिलों में पिछले 15 महीनों में नक्सल उन्मूलन अभियान और विकास की रणनीति को समानांतर रूप से लागू करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के पैर उखाड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की बदौलत अब आमजनता तेजी से विकास मुख्यधारा से जुड़ रही है। शासन-प्रशासन की सक्रियता, जनसंपर्क और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अब इन क्षेत्रों में विश्वास और उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। इन जिलों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बड़ी तेजी से उपलब्ध कराई गई हैं। योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित पहुंचाने का प्रयास भी लगातार जारी है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी योजनाओं से न केवल इन क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति मजबूत हुई है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी आमजन का सशक्तिकरण हुआ है। मनरेगा के तहत 29,000 नए जॉब कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें 5,000 कार्ड ‘‘नियद नेल्ला नार‘‘ योजना में शामिल गांवों में बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सातों जिलों में लगभग एक लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जो लक्ष्य का 107 प्रतिशत है। 15 महीनों में नियद नेल्ला नार के गांवों में 1100 आवास   स्वीकृत हुए, जिसमें 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 19.24 लाख से बढ़कर 21.05 लाख हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वितों की संख्या में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 3.61 लाख से अधिक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से नक्सल प्रभावित जिलों में 46 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिनके दायरे में आने वाले 145 गांवों में ‘नियद नेल्ला नार’ योजना चलाई जा रही है। इन गांवों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के 124 गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं, शेष 31 पर कार्य प्रगति पर है। 145 गांवों में मार्च 2024 तक 122 स्कूल क्रियाशील थे, जो अब बढ़कर 144 हो गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्रियाशील आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 193 से बढ़कर 202 हो गई है, और पंजीकृत बच्चों की संख्या में 30 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 1302 कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 308 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 999 कार्य प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 220 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी, जिसमें से 200 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए गए और शत्-प्रतिशत् राशि का व्यय करते हुए आधारभूत संरचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि संबंधी कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस समूचे बदलाव का केन्द्र बिन्दु प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता, दूरदृष्टि और जनकेंद्रित दृष्टिकोण है। छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई जीतते हुए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का यह रूपांतरण, प्रदेश की संकल्प शक्ति और जनसहभागिता का जीवंत उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में गृह विभाग  के कार्यो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाले हैं, बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक होंगे।        मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन कानूनों की प्रभावी समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण पुलिस बल, अभियोजन अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाए, जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए।         बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रकरणों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि सटीक और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूरी की जाए ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष किया जाए। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है। मुख्यमंत्री श्री साय ने साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए  साइबर सेल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा जनता को साइबर जागरूकता से जोड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।       इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह,सचिव श्री राहुल भगत के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज विश्व बंजारा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित विशाल बंजारा महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजारा समाज का इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा है। बहुत पहले से यह समाज व्यापार से जुड़ा रहा है। देश की स्वतंत्रता में भी बंजारा समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री का बंजारा समाज द्वारा पारम्परिक बंजारा पोशाक पहना कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री को बंजारा समाज द्वारा प्रकाशित पुस्तिका भी भेंट की गयी। बंजारा समाज की महिलाओं ने पारम्परिक लड़ी नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री साय ने विशाल बंजारा महाकुंभ कार्यक्रम की शुरुआत बंजारा समाज के आराध्य गुरुनानक देव व सन्त सेवालाल महाराज व के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर के किया। उन्होंने बंजारा समाज को विश्व बंजारा दिवस 08 अप्रैल की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजारा समुदाय बरसों से व्यापार करता रहा है। पहले बैल के माध्यम से बंजारा समाज व्यापार के सामान दूर-दूर तक ले जाता था। मुझे बंजारा समाज के आदरणीय लखी शाह जी के योगदान का स्मरण हो रहा है।    बताते हैं कि उनके पास दो लाख बैल थे और उनके हर कारवां में सैकड़ों बैल होते थे, वे रावलपिंडी से काबुल-कंधार तक यात्रा करते थे। उस जमाने में दिल्ली के चांदनी चौक में बड़ी जमीन उनके पास थी।धन-दौलत के भंडार होने के बावजूद वे हमेशा विनम्र रहे और परोपकार में अपना धन खर्च किया। उन्होंने 95 साल की उम्र में औरंगजेब की सेना का प्रतिरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा बंजारा समाज से घनिष्ठ संबंध रहा है। मेरे गांव बगिया के आसपास मदनपुर, पत्थलगांव, हथगड़ा आदि अनेक गांव हैं, जहां बंजारा समाज के भाई-बंधु रहते हैं, वे सब मेरे आत्मीय हैं। ग्राम हथगड़ा में तो पूरा बंजारा समाज के लोग ही निवासरत है। जहां पूरा गांव कैटरिंग का काम करते है। आसपास के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है तो इसी गांव के लोगों को ही बुलाते है। छत्तीसगढ़ के बसना में भी बंजारा समाज के लोगों की बड़ी जनसंख्या है। बहुत खुशी की बात है कि आज यह महाकुंभ का आयोजन बंजारा समाज कर रहा है। ऐसे आयोजन से समाज को आपस मिलने-जुलने और एकजुट होने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद हमने पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ में 70 लाख माताओं- बहनों को महतारी वंदन की राशि दी जा रही है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रहे हैं। हमारे वनवासी भाई-बहनों को  तेंदूपत्ता का प्रति मानक बोरा 5500 रुपये दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। रामलला दर्शन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान रामलला का दर्शन कराया जा रहा है। अभी तक 22000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान रामलला का दर्शन कर चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी शुरुआत शुरूआत की गई है। हम हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत गर्व की बात है कि राज्य बनने के बाद 25 वर्ष की यात्रा में छत्तीसगढ़ में हमने आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी जैसे शीर्ष संस्थाएं स्थापित हैं। विशाल बंजारा महाकुंभ कार्यक्रम को महाराष्ट्र के मृदा व जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि केरल से लेकर कश्मीर तक बंजारा समाज की एक बोली है। पूरे देश में बंजारा समाज के तीज-त्योहार, परंपरा, संस्कृति, खान-पान एक है। बंजारा समाज नैसर्गिक रूप से एक प्रकृति पूजक समाज है। हमारा समाज पूरे देश में फैला हुआ है। हर जगह यह अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है। विशाल बंजारा महाकुंभ कार्यक्रम में श्रीमंडल महंत स्वामी उमेशानन्द गिरी महाराज, महाराष्ट्र के राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, कर्नाटक के पूर्व सांसद उमेश जाधव, अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष शंकर पवार, प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव रामजी नायक, पिसी राठौड़, श्रीमती शीतल संजय राठौड़, श्रीमती मोहिनी ताई नायक सहित बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग उपस्थित रहे।

रायपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित होने वाले रोजगार दिवस का आयोजन कबीरधाम जिले के वनांचल गांवों से लेकर मैदानी पंचायतों तक व्यापक स्तर पर किया गया। इस अवसर पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों एवं ग्राम पंचायत भवन में एकत्रित ग्रामीणों को मनरेगा से संबंधित विभिन्न जानकारी दी गई। रोजगार दिवस के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी दर 261 रूपए निर्धारित की गई है। साथ ही, नए परिवारों के पंजीयन, परिवार रोजगार कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों की पहचान, निर्माण कार्य के दौरान मिलने वाले आवेदन, सुझाव और शिकायतों से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रत्येक परिवार को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए भी मार्गदर्शन किया गया। जिला पंचायत के सीईओ श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार दिवस के माध्यम से ग्रामीणों को न केवल योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है, बल्कि उन्हें आजीविका संवर्धन की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। प्रोजेक्ट उन्नति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। रोजगार दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों और निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश के साथ-साथ कबीरधाम जिले में भी प्रत्येक माह की 7 तारीख को इसका आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। सुशासन तिहार-2025 की जानकारी भी दी गई इस अवसर पर ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित किए जा रहे सुशासन तिहार-2025 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जिले के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक ग्रामीणजन अपने सुझाव, शिकायतें और मांगों से संबंधित आवेदन समाधान पेटी में डाल सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम के साथ ही रायपुर में जलसंकट गहराने लगा है। हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी बीच राजधानी के डूमर तालाब क्षेत्र में पानी समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्काजाम किया। दरअसल राजधानी के डूमर तालाब क्षेत्र में पानी समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्काजाम किया। नल में पानी की समस्या बनी हुईं है। लोगो का कहना की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे है। समस्या की अनदेखी से जनता परेशान हो रही है। लोग पानी की समस्या से जूझ रहे है। इसे लेकर महिलाओं ने सड़क पर बांस अडाकर रोड को बंद कर दिया है। इस दौरान महिलाओं ने कहा- साहब पानी दो। इतना ही नहीं बच्चे महिलाओं और बुजुर्ग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए है।