रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, जिसमें सचिवालय सेवा से जुड़े अफसरों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना को अंतिम रूप दिया गया है।  इन अफसरों को दी गई नई जिम्मेदारी: इस आदेश के तहत राजेश जैन को पशुपालन विकास विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, जयंत भगवान कोलते को मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्त किया गया है. सरिता संभरकर और जितेश नागवंशी को सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) में स्थानांतरित किया गया है, जहां उन्हें जल्द ही नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है. सरकार अनुभवी और कुशल अधिकारियों को उनके अनुभव के अनुसार जिम्मेदारियां देकर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। आदेश की प्रति देखें

पति-पत्नी का रिश्ता सात जन्मों का होता है, लेकिन कुछ लोग इस पवित्र रिश्ते की मर्यादा का ख्याल तक नहीं रखते. छत्तीसगढ़ के बालोद में एक पति ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला. फिर वहां से फरार हो गया. पहले लग रहा था कि महिला घर में आग लगने से झुलसी है. गांव वालों ने तब पुलिस को तहरीर देकर बताया कि महिला की हत्या उसके ही पति ने की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. फिलहाल पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी हुई है. मामला ग्राम लिम्हाटोला का है. इस केस को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर कातिल पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, दो दिन पहले महिला मिट्टी तेल से जल गई थी. उसे फिर रायपुर रेफर किया गया था. वहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा कि मृतका पवन बाई लिम्हाटोला निवासी सुरेश की तीसरी पत्नी थी. गांव वालों की मानें तो सुरेस की दो पत्नियां मारपीट से तंग आकर भाग चुकी हैं. उन्होंने बताया- तीसरी शादी के बाद भी सुरेश नहीं सुधरा. वो तीसरी पत्नी को भी टॉर्चर देता था. उसी ने मिट्टी का तेल डालकर पत्नी को मार डाला. फिर वहां से भाग गया. पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण डौन्डी थाना पहुंचे. उन्होंने कहा- इस हैवान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए. हरकत से बाज नहीं आया सुरेश वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. ग्रामीणों ने बताया कि सुरेश की मारपीट के चलते दो पत्नियां पहले ही भागकर अपने मायके चली गई थीं. इसके बाद पवन बाई को पत्नी बनाकर लाया और अपनी हरकत से बाज नहीं आया. लगातार इस पत्नी को भी वह प्रताड़ित करता रहा. इसी के चलते उसने पत्नी को भी मार डाला. मृतका के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं. एक बेटी है, जिसकी उम्र 6 वर्ष है और एक बेटा है, जिसकी उम्र 3 वर्ष है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र के बाद आज 17 अप्रैल को पहली कैबिनेट बैठक हो रही है. बैठक में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. साथ ही नक्सल मुद्दे को लेकर भी कैबिनेट में बजट समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. आज मंत्रालय के महानदी भवन में दोपहर 12.46 बजे से बैठक होगी. जिसकी अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय करेंगे. बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे. सबसे ज्यादा इस बैठक में सुरक्षा को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा. नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और विकास योजनाओं पर गहन चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर फोकस: बजट आवंटन में अलग-अलग विभागों के बजट पर चर्चा होगी, जिसमें नई योजनाओं और राशि वितरण पर फैसले लिए जा सकते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के नए स्वीकृत मकानों के लिए योजना और लाभार्थियों की सूची पर चर्चा होगी।  सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति को लेकर कैबिनेट फैसला ले सकती है. बीएड शिक्षकों को तोहफा दे सकती है. बर्खास्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति या मुआवजे पर बड़ा फैसला आ सकता है. साथ ही दूसरे राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है. किसानों और युवाओं के लिए भी नई घोषणाएं होने की संभावना है। 

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग महादेव बेटिंग ऐप्स के जरिए सट्टा लगा रहे थे। CBI पहले से ही छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप बेटिंग घोटाले की जांच कर रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई कई राज्यों में की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग महादेव बेटिंग ऐप के पैनल के जरिए सट्टा लगा रहे थे। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से छह छत्तीसगढ़ के हैं। तीन झारखंड से, दो मध्य प्रदेश से और एक-एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से आठ को कोलकाता से और छह को गुवाहाटी से पकड़ा गया है। एक बयान से पकड़ने की शुरूआत पुलिस के अनुसार इन लोगों को निखिल वाधवानी के बयान के आधार पर पकड़ा गया। निखिल को 13 अप्रैल को IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इनके पास से 67 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप, चार राउटर, 94 ATM कार्ड, 15 सिम कार्ड, 32 बैंक पासबुक, तीन बैंक चेक बुक, एक सुरक्षा कैमरा और ₹30 लाख के सट्टेबाजी के लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच में जुटी पुलिस पुलिस ने बैंकों को 1,500 से अधिक खातों को फ्रीज करने के लिए पत्र भी लिखे हैं, जिनके माध्यम से आरोपियों ने सट्टेबाजी के लिए लेनदेन किया था। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सट्टेबाजी के रैकेट में और कौन-कौन शामिल है।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली है. प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, साथ ही ओले गिरने की भी खबरें सामने आ रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम का यह मिजाज जारी रहेगा. तेज हवाएं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ तापमान में मामूली से लेकर चार डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है. पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में जोरदार बारिश हुई है. बलौदाबाजार जिले के कसडोल में ओले गिरने की पुष्टि हुई है. वहीं, देवभोग में 6 सेमी, कुटरू में 5 सेमी और नारायणपुर व ओरछा में 3 सेमी बारिश दर्ज की गई. प्रदेश में चार द्रोणिकाएं है सक्रिय मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल चार सक्रिय द्रोणिकाएं और एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है. सिक्किम से उत्तर ओडिशा तक 5.8 किमी की ऊंचाई तक फैली एक द्रोणिका, पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर 1.5 किमी ऊंचाई पर स्थित चक्रीय चक्रवात और पूर्वी मध्य प्रदेश से गंगेटिक पश्चिम बंगाल तक फैली द्रोणिका जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है. एक अन्य द्रोणिका पूर्वी मध्य प्रदेश से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तारित है. मौसम विभाग ने 17 अप्रैल के लिए चेतावनी जारी की है कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा और तेज हवा चल सकती है. अंधड़ और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है. तापमान में हो सकती है वृद्धि अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि संभावित है. उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाद में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. राजधानी रायपुर में 17 अप्रैल को दिन भर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं. अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम तापमान 23°C के आसपास रहने की संभावना है.

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में मंगलवार देर शाम को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की, जहां पर उनसे विभिन्न समाज, संगठन और समिति के प्रतिनिधि मंडलों ने सौजन्य भेंट कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया।     सर्किट हाउस परिसर में मुख्यमंत्री ने माहरा समाज, विश्वकर्मा समाज, कंवर समाज के प्रमुखजनों को क्रमशः आमंत्रित कर उनकी मांगें सुनीं। इसके अलावा बस्तर किसान संघ, नगरपालिक निगम जगदलपुर के पार्षदगणों और विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यालयीन कर्मचारी संघ की मांगों और समस्याओं से मुख्यमंत्री रुबरु हुए। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखजनों से कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्ग की समस्याओं और मांगों को लेकर संवेदनशील व गंभीर है तथा इसके समाधान के लिए वह हरसंभव प्रयास करेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, महापौर संजय पाण्डे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधी एवं अधिकारीगण मौजूद थे।

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष टोमन साहू के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रबंधन समिति के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस समिति के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने रेडक्रॉस की सदस्यता बढ़ाने के लिए सभी पदाधिकारियों को विशेष प्रयास करने कहा। प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को टी.बी. रोग से मुक्त करने के लिए रेडक्रॉस को अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की भूमिका और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए कार्य करना होगा। डेका ने विभिन्न विषयों पर पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. के. राउत ने बताया कि राज्य के 32 जिलों में जिलास्तरीय रेडक्रॉस समिति के चुनाव कराए गए। इन जिला प्रतिनिधियों ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की राज्य स्तरीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को चुना। इस अवसर पर छत्त्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के उपाध्यक्ष रूपेश पाणिग्रही, सचिव डॉ. रूपल पुरोहित, कोषाध्यक्ष संजय पटेल, बलराम साहू, डॉ. प्रदीप कुमार साहू और युवराज देशमुख उपस्थित थे।

रायपुर : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आज बस्तर जिले के ग्राम शासनकचौरा और हलबा कचौरा में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत 'आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण विशेष पखवाड़ा' के तहत 3 हितग्राहियों के घर जाकर ‘आवास प्लस 2024 (2.0)’ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे किया। ग्रामवासियों से आत्मीय संवाद किया। उप मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को योजना का लाभ मिले।        गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।        इस महाभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि योजनांतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी।       उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम शासनकचौरा और हलबा कचौरा में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं लाभार्थियों क्रमशः बृन्दावती भारती, दुलारी भारती और गुड्डुराम बघेल से चर्चा करते हुए उनके मकान की स्थिति जानी। उन्होंने ग्रामवासियों से सीधा संवाद करते हुए यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के माध्यम से जो भी पात्र परिवार सामने आएंगे, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र योजना में सम्मिलित किया जाएगा। हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार : उपमुख्यमंत्री शर्मा उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, जिसमें पक्का मकान एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संकल्प के साथ कार्य कर रही है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कुल 11,50,315 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 9,41,595 मकानों की पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 1,78,476 मकान पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। अब तक कुल 3,59,037 लाभार्थियों को आवास मिल चुका है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए लाभार्थी स्वयं भी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा GRIH पोर्टल भी विकसित किया गया है।

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर शहरों में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने तथा नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने 57 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वच्छ एवं सर्वसुविधायुक्त शौचालयों के लिए 144 नगरीय निकायों को 42 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि से 1389 शौचालयों की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव एवं संधारण के लिए 15 करोड़ 12 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। इस राशि से सामुदायिक शौचालयों के उन्नयन के कार्य किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय निकायों में स्वच्छता अभियान की गति को और तेज करने, कचरा डिस्पोजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करने विभिन्न मदों से राशि जारी की गई है। इस राशि से शौचालयों की मरम्मत, सफाई तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम प्राथमिकता से किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय एक सुविधा से कहीं अधिक आम नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों की उपेक्षा के कारण नगरीय निकायों में शौचालयों की स्थिति जर्जर थी, वे उपयोग के लायक नहीं थे। राज्य सरकार ने शौचालयों की आवश्यकताओं को देखते हुए स्वच्छ एवं सर्वसुविधायुक्त शौचालय सुनिश्चित करने के लिए राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि हम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति सजग करने के साथ ही उन्हें स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साव ने बताया कि नगरीय निकायों के सार्वजनिक स्थलों जैसे बाजार, बस स्टैंड, चौक-चौराहे एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मिशन मोड पर स्वच्छता लक्षित इकाइयों (CTUs) का चिन्हांकन कर स्वच्छता के कार्य किए जा रहे हैं। अब तक ऐसे 550 से अधिक स्थानों को सीटीयू या जीवीपी (Garbage Vulnerable Point) के रूप में चिन्हित कर स्वच्छ किया जा चुका है। इन स्थलों पर खुले में कचरा फेंकने या दोबारा गंदगी करने वालों के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। विभिन्न संस्थाओं और गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाई जा रही सहभागिता उप मुख्यमंत्री साव शौचालयों की गुणवत्ता में सुधार लाने नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने भी नगरीय निकायों के आयुक्तों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नागरिकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। लोगों में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय निकायों को प्रचार-प्रसार (आईईसी) मद से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग, वेस्ट-टू-आर्ट से बनी कलाकृतियों तथा बैक लेन सौंदर्गीकरण के माध्यम से स्वच्छता संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वसहायता समूहों आदि के सहयोग से स्वच्छता पखवाड़ा, सफाई चौपाल, नुक्कड़ नाटक, प्लॉग रन, स्वच्छता शपथ जैसे कार्यक्रमों से नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार की निरंतर कोशिशों से शहरों में स्वच्छता अभियान को नई गति मिली है। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय स्वच्छता के इस जन आंदोलन से और अधिक प्रतिबद्धता से जुड़ गए हैं।

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम पंचायत हल्बा कचोरा के आश्रित ग्राम शासन कचोरा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण विशेष पखवाड़ा के अंतर्गत सर्वे किया, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों के घरों का सर्वेक्षण कर उन्हें आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा।  इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कई घरों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पात्र सभी व्यक्तियों को जल्द ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, अब सरकार ने आवास योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया है। जो भी पात्र हैं, उन्हें शत-प्रतिशत आवास मिलेगा। ग्राम की हितग्राही दुलारी भारती, ब्रुदावती भारती और प्रतिमा बघेल ने उप मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान प्रतिमा बघेल के 7 वर्षीय पुत्र यूस बघेल ने मोबाइल से क्लिक कर सर्वे की प्रक्रिया पूरी की। हितग्राही प्रतिमा बघेल, पति गुड्डूराम बघेल, दुलारी भारती, पति भारत भारती और ब्रुदावती भारती, पति धनेश्वर भारती तीनों परिवार मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और वर्षों से अपने पक्के घर के सपने को साकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री के सर्वे से उनकी उम्मीदों को पंख लग गए हैं। उन्हें विश्वास हो गया है कि शीघ्र ही उन्हें उनके सपनों का घर मिलेगा।  उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता के साथ है और उनकी हर समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की साय कैबिनेट की बैठक गुरुवार 17 अप्रैल को मंत्रालय महानदी भवन में होगी. यह बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CG Cabinet Meeting) करेंगे. नए वित्तीय वर्ष की यह पहली कैबिनेट बैठक है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले लिए जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में नक्सल मोर्चे पर रणनीति तैयार की जाएगी. बस्तर समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी. वहीं विभागीय बजट आवंटन को लेकर भी चर्चा होगी. नए वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न विभागों के बजट पर मंथन होगा. पीएम आवास को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में राज्य में ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिल सकता है. बैठक में हाल ही में स्वीकृत मकानों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख के पद पर नियुक्ति को लेकर भी फैसला हो सकता है। बस्तर को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले आज 16 अप्रैल को बस्तर को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में बस्तर के पर्यटन, बाजरा और अन्य विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इन सभी को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। तैयारियां पूरी, सभी मंत्री अलर्ट सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों को दोपहर 12:00 बजे तक मंत्रालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बजट सत्र के बाद होने वाली यह पहली कैबिनेट बैठक है, इसलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  जगदलपुर में आयोजित विकसित बस्तर की ओर कार्यक्रम में बस्तर में कौशल विकास और रोजगार को लेकर सरकार की दूरदृष्टि साझा की। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जब हम सांसद थे, तब देश में कौशल विकास मंत्रालय का गठन हुआ – और आज यह विभाग देश के युवाओं के भविष्य निर्माण में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर में चल रहे कौशल विकास प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्किलिंग केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है — भाषा प्रशिक्षण, विदेशी रोजगार, हस्तशिल्प, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में कौशल विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब शांति की ओर अग्रसर है। शांति के बाद सबसे बड़ी चुनौती है – यहां के युवाओं को रोजगार देना। और यह कार्य हम पूर्ण निष्ठा से करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल कौशल विकास पर ध्यान देगी, बल्कि स्थानीय लोगों को स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी। इससे बस्तर का युवा न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपने हुनर की पहचान बना सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित बस्तर की ओर बढ़ते हुए संभाग में युवाओं के कौशल उन्नयन और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कौशल विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना , पीएम विश्वकर्मा योजना और नियद नेल्लानार योजना का संचालन किया जा रहा है। इन रोजगार प्रशिक्षण में विशेषकर नक्सल प्रभावित युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव शामिल है। बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 85 कोर्स पंजीकृत है। पोर्टल के माध्यम से इनका पूर्णता आनलाइन क्रियान्वयन किया जाता है। सभी जिलों में आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा है। वर्तमान में 64 व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) है । योजना के अंतर्गत अब तक 90, 273 युवा प्रशिक्षित हो चुके है। प्रशिक्षित युवाओं में से 39,137 युवा नियोजित है।  32 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जिसमे आगामी समय में 4,915 युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु कार्ययोजना शामिल है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार 456 नियोक्ताओं के माध्यम से 4 हजार 915 युवाओं को प्रशिक्षण,  5 हजार 875 रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना है। इसके लिए महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, नंदी फाउंडेशन, MSDC इंटरनेशनल  और नीति आयोग जैसी संस्थाओं से अनुबंध किया गया है। बस्तर संभाग में पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 64% लक्ष्य पूर्ण किया गया तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक 6 हजार 123 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। विकसित बस्तर की ओर बढ़ते हुए नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के 24 कैंप  के 95 चिन्हित ग्रामों के 457 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही इन ग्रामों में 5 हजार 598 युवाओं का रोजगार प्रशिक्षण के लिए सर्वे किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पित माआवादियों में से 222 को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है जबकि  62 प्रशिक्षणरत है। जगदलपुर में आयोजित विकसित बस्तर की ओर परिचर्चा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, विनायक गोयल, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, कौशल विकास विभाग के सचिव भारती दासन, कौशल विकास विभाग के संचालक विजय दयाराम के., बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, कौशल विकास से जुड़ी संस्थाओं के लोग उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेशव्यापी मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस दौरान उन्होंने घाटपदमपुर के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को योजना का लाभ मिले। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस महाभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि योजनांतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम घाटपदमपुर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं लाभार्थियों से चर्चा करते हुए उनके मकान की स्थिति जानी और नवनिर्मित घरों को देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने ग्रामवासियों से सीधा संवाद करते हुए यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के माध्यम से जो भी पात्र परिवार सामने आएंगे, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र योजना में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किया पात्र परिवारों का सर्वे मुख्यमंत्री साय जब हितग्राही श्रीमती शिलोमणि कश्यप एवं श्रीमती करुणा कश्यप के घर पहुंचे तब परिवारजनों ने उनका परंपरागत रूप से आत्मीय स्वागत किया। शिलोमणि कश्यप ने बताया कि उनके परिवार में कुल पाँच सदस्य हैं पति हरिसिंह, बेटा अभिनव जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, बेटी अनुप्रिया (8वीं कक्षा) और छोटा बेटा अभिषेक जो तीसरी कक्षा में है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहा था, जो अब इस योजना के तहत पूरा होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने गांव की एक अन्य हितग्राही श्रीमती लूदरी कश्यप के घर का भी सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्वयं ‘आवास प्लस 2024 (2.0)’ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे किया। इस दौरान लूदरी कश्यप ने भावुक होकर कहा कि बरसों से पक्के मकान का सपना देखा था, आज वह साकार होता दिख रहा है। यह मेरे लिए बेहद भावुक क्षण है। लूदरी कश्यप ने यह भी साझा किया कि बरसात के दिनों में कच्चे घर में सांप का डर और घर की मरम्मत पर होने वाले खर्च से वे परेशान रहती थीं। उन्होंने कहा कि अब इस योजना से उन्हें इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। श्रीमती लूदरी कश्यप ने बताया कि उनके साथ पति मनबोध कश्यप, बहू श्रीमती करुणा कश्यप, पुत्र ईश्वर कश्यप और पोता रहते हैं। लूदरी कश्यप ने कहा कि उनका पूरा परिवार मजदूरी पर निर्भर है और सीमित आय के चलते पक्के मकान का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब उनका एक सुरक्षित और स्थायी पक्का मकान का सपना जल्द ही पूरा होगा। ग्राम पंचायत घाटपदमपुर की कुल जनसंख्या 2,078 है, जिसमें वर्तमान में 583 परिवार निवासरत हैं। इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर 11 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई थी, जिनके मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। महतारी वंदन योजना बनी सहारा मुख्यमंत्री साय को ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए भी कुछ बचत कर पा रहे हैं। हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार : उपमुख्यमंत्री शर्मा उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, जिसमें पक्का मकान एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संकल्प के साथ कार्य कर रही है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कुल 11,50,315 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 9,41,595 मकानों की पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 1,78,476 मकान पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। अब तक कुल 3,59,037 लाभार्थियों को आवास मिल चुका है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए लाभार्थी स्वयं भी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा GRIH पोर्टल भी विकसित किया गया है। इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, नगर निगम जगदलपुर के महापौर संजय पाण्डे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर: राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए 30 दिन की विशेष छूट प्रदान की है। अब इन्हें 30 अप्रैल 2025 तक जमा किया जा सकेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है।  इस वर्ष भी संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों के परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य और स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में भी आचार संहिता प्रभावशील रही। निकायों के अधिकारी-कर्मचारी भी इन कार्यों में लगे रहे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। राजस्व संग्रहण के कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर एवं विवरण जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिन की विशेष छूट देते हुए इसके लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तय की है।  नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर एकत्रित करने तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका पालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर मिलने वाले ई-चालान से बचने के लिए अब वाहन चालक नए-नए तरीके अपना रहे हैं। शहर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें चालक जानबूझकर अपने वाहन की नंबर प्लेट के अंकों को छिपा रहे हैं। इसके लिए वे कभी काली-सफेद टेप तो कभी मिट्टी या पेंट का सहारा ले रहे हैं। इसका मकसद है कि चौराहों और मुख्य मार्गों पर लगे आईटीएमएस (इंटरग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे नंबर प्लेट को स्पष्ट रूप से न पढ़ सकें, जिससे ई-चालान न बन सके। आईटीएमएस कैमरों की मदद से ट्रैफिक पुलिस बिना रुके नियम तोड़ने वालों की पहचान कर रही है और ऑनलाइन चालान जारी कर रही है। लेकिन अब कुछ चालक चालाकी से नंबर प्लेट के एक या दो अक्षर या अंक को मिटा या छिपा देते हैं, जिससे नंबर की पहचान पूरी तरह न हो सके। इससे कैमरे और सॉफ़्टवेयर को सही नंबर पकड़ने में दिक्कत आती है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच और निगरानी तेज कर दी है। नंबर की जगह अजब-गजब संदेश गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ चालक खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ गाड़ी चालक नंबर की जगह ‘बाबा’, ‘राम’ और ‘बॉस’ के साथ ही जाति से संबंधित सूचकांक लिखवा रहे हैं। आड़े-तिरछे नंबर होने के कारण ऐसे वाहनों का चालान काटने में कैमरे व सॉफ़्टवेयर को समस्या आती है। जबकि नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ और पदनाम लिखवाकर चलना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी लोग इन नियमों को तोड़ रहे हैं। सूचना दें, होगी कार्रवाई नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना क़ानूनन अपराध है और यह न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिहाज़ से भी ख़तरनाक है। इससे कोई वाहन अपराध में शामिल हो जाए तो उसकी पहचान मुश्किल हो सकती है। वाहन चालक नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने से बचें। साथ ही जनता से आग्रह है कि ऐसे वाहनों की सूचना पुलिस को दें, ताकि कार्रवाई की जा सके। – रामगोपाल करियारे, एएसपी ट्रैफिक।