छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी ब्लाक के जंगलों में शिकारी अभी भी सक्रिय हैं। मंगलवार को दुगली रेंज के चारगांव जंगल में दो मवेशी और एक बंदर का शव मिला। जंगल के बीच स्थित तालाब का पानी पीने से मौत होने की बात सामने आई है। गर्मी के कारण तालाब का ज्यादातर पानी सूख गया है। वन्य प्राणियों का जंगलों में हो रहा शिकार आशंका जताई जा रही कि वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए किसी ने पानी में जहर मिला दिया होगा। इस पानी को मवेशी और बंदर पी गए जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग तालाब के पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जानकारी अधिकारी दे रहे हैं। बता दें कि नगरी ब्लाक में वन्य प्राणी शिकार का यह पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी हिरण सहित अन्य वन्यप्राणियों का शिकार किया जा चुका है। कुछ आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन कई बच निकले। संबंधित विषय:

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय को RDX IED से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल डॉग स्क्वाड के साथ-साथ पुलिस टीम जांच कर रही है। दरअसल कवर्धा डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा का गृहजिला है। मिली जानकारी के मुताबिक, आज कवर्धा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां कलेक्टर के पास एक मेल आया, जिसमें लिखा है कि दोपहर 2:30 बजे कलेक्टर कार्यालय को RDX IED से उड़ा देंगे। सूत्रों के मुताबिक, ये मेल कश्मीर से आया है। इस मेल के आते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल पूरे इलाके की जांच चल रही है। वहीं पूरे कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे दफ्तरों को कराया जा रहा है खाली मौके पर पहुंची पुलिस टीम कलेक्ट्रेट में संचालित सभी दफ्तरों को खाली करा रहे है। धमकी-भरे मेल पर कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। इसमें जांच की जा रही है। वहीं एसपी धर्मेंद्र छवाई ने बताया कि मेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना मिली है। फिलहाल इस मामले की गहन जांच की जा रही है।

कोरबा के पसान थाना क्षेत्र की पेंड्रा कटघोरा मुख्य मार्ग  की कारीमाठी मोड़ के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में कार चालक की कार के अंदर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, कार कोरबा की तरफ से पेंड्रा रोड की तरफ जा रही थी। पेंड्रा कटघोरा मुख्य मार्ग की कारीमाठी मोड़ के पास हादसे के बाद कार में आग लग गई और वाहन धूं-धूं कर जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन का चालक भी कार में ही फंस गया और जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। मुख्य मार्ग से गुजर रहे लोगों की नजर जब उसपर पड़ी तब इसकी सूचना तत्काल पसान थाना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और यह घटना सामने आई।  पसान थाना प्रभारी एसके विश्कर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए मृतक की पहचान कार्रवाई में जुट गई है। कार पूरी तरह से जल गई। जिससे नंबर प्लेट नहीं दिख रही है। वहीं, चालक की जलकर मौत हो गई उसकी पहचान नहीं हो पाई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का आधार पर पहचान करवाई में जुट गई है।

छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 13 लाख रुपये के इनामी दो कट्टर नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि मुठभेड़ मंगलवार शाम को कोंडागांव और नारायणपुर जिलों की सीमा पर किलाम-बरगुम गांवों के जंगल में हुई। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों को AK-47 बंदूक और दो शव बरामद हुए हैं। खूंखार नक्सलियों को मार गिराया गया उन्होंने बताया कि कोंडागांव से राज्य पुलिस की दोनों इकाइयों, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और बस्तर फाइटर्स के जवान इस अभियान में शामिल थे। उन्होंने बताया कि अब तक दो नक्सलियों के शव, एक एके-47 राइफल और अन्य हथियार तथा विस्फोटक बरामद किए गए हैं। बस्तर रेंज के आई ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मारे गए नक्सलियों की पहचान खूंखार माओवादी कमांडर हलदर और माओवादियों के पूर्वी बस्तर डिवीजन के सदस्य रामे के रूप में हुई है। दोनों पर कितने का था इनाम? हलदर और रामे पर क्रमश: 8 लाख और 5 लाख रुपये का इनाम था। इस ताजा कार्रवाई के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में 140 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 123 बस्तर डिवीजन में मारे गए, जिसमें नारायणपुर और कोंडागांव समेत सात जिले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है. यहां की राजधानी रायपुर में एक 13 साल के नाबालिग लड़के ने अपने पड़ोस में रहने वाली तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया है. पुलिस अधिकारियों की ओर से मंगलवार को ये जानकारी दी गई. पुलिस ने 13 साल के नाबालिग को हिरासत में ले लिया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को शहर के पंडरी थाना क्षेत्र में एक 13 साल के लड़के ने अपनी पड़ोस में रहने वाली तीन साल की बच्ची से रेप किया. अधिकारी ने बताया कि सोमवार को दोपहर में मासूम बच्ची पड़ोस में रहने वाले आरोपी लड़के के घर खेलने के लिए गई थी, जहां उसने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ घिनौना कृत्य किया. बच्च्ची ने मां को आपबीती बताई अधिकारी ने बताया कि इसके बाद जब बच्ची रोने लगी तो वो आरोपी उसे उसके घर के बाहर छोड़कर भाग गया. अपनी बच्ची को रोता देखकर मां से उससे उसके रोने की वजह पूछी. तब बच्च्ची ने मां को आपबीती बताई. फिर बच्ची के मां-बाप ने पुलिस से संपर्क साधा और आरोपी लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. इन धाराओं में मामला दर्ज अधिकारी ने बताया कि बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत सामान्य है. वहीं आरेपी लड़के को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दुर्ग में 6 साल की बच्ची से हुआ था रेप बता दें कि बीते छह अप्रैल को छत्तीरगढ़ के दुर्ग जिले से भी एक रेप और हत्या का मामला सामने आया था. यहां एक 6 साल की बच्ची कन्या पूजा के लिए गई थी. उसके साथ रेप कर उसे मार दिया गया. पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो पता चला कि बच्ची के चाचा ने ही उसके साथ ये घिनौना काम किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी.

कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में पिछले पांच दिनों से जल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से नगरवासी परेशान हैं। स्थिति यह है कि कई वार्डों में लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।  बताया जा रहा है कि जल आपूर्ति बाधित होने के पीछे पहले पाइप लाइन टूटने की वजह सामने आई थी, जिसे नगर पालिका द्वारा सुधार दिया गया। लेकिन इसके बाद फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी के चलते तीन मोटरें जल गईं, जिससे पानी की सप्लाई अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। पानी सप्लाई नहीं होने से नगर की 70 फीसदी आबादी जल संकट से जूझ रही है। नगर पालिका के विपक्ष के पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं, इस समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल इस समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद कटघोरा के सीएमओ व नगर पालिका अध्यक्ष लगातार पंप हाउस में डटे हुए है और आज शाम तक पाली सप्लाई बहाल होने का आश्वासन दिया है।  

छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली है. राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी तंत्रों के प्रभाव से आने वाले दिनों में भी प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम सक्रिय रहेगा, जिससे तापमान में भी आंशिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. राज्य के बलौदाबाजार जिले के कसडोल सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे. पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में तेज हवाएं और गरज के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई. छोटेडोंगर में 2 सेमी, तोकापाल और अमलीपदर में 1 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है. सक्रिय मौसमी तंत्रों का असर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ एक द्रोणिका के रूप में उत्तर बिहार से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक औसतन 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसके साथ ही एक चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. एक अन्य द्रोणिका दक्षिण मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को पार करते हुए दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल तक विस्तारित है. 16 अप्रैल का पूर्वानुमान और चेतावनी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 अप्रैल को प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही तेज हवा, अंधड़ और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है. रायपुर शहर में भी आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने तथा गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम तापमान 24°C के आसपास रहने की संभावना है. तापमान में बदलाव की संभावना प्रदेश में अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भी अगले 48 घंटों तक तापमान स्थिर रहेगा, तत्पश्चात उसमें क्रमिक रूप से बढ़ोतरी हो सकती है. अगले पांच दिन रहेंगे बारिश के नाम राज्य में अगले पांच दिनों तक एक-दो स्थानों पर तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. इससे जहां तापमान में कुछ राहत मिलेगी, वहीं किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है. उन्हें 21 अप्रैल 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. तब से वे जेल में थे. उन पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित शराब घोटाला (IAS Anil Tuteja Bail) सामने आया है. जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी आरोपी हैं. इसके साथ ही ईडी ने कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है, जिसमें करीब 30 अधिकारी शामिल हैं जो आबकारी विभाग से जुड़े हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस मामले में अभी जांच जारी है।  क्या है शराब घोटाला? आईटी ने 11 मई 2022 को याचिका दायर की थी। अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, सौम्या चौरसिया पर आरोप ईडी ने 18 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया था 2 हजार 161 करोड़ के घोटाले का आरोप आयकर विभाग ने दायर की थी याचिका तत्कालीन भूपेश सरकार में आयकर विभाग ने 11 मई 2022 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा (IAS Anil Tuteja Bail) और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी, अवैध दलाली की बेहिसाब रकम का खेल चल रहा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर जांच के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश चार्जशीट में 2161 करोड़ के घोटाले की बात कही थी। सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार ईडी ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति (आईएएस अनिल टुटेजा बेल) में संशोधन कर सीएसएमसीएल के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया था, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के सरगना अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को सीएसएमसीएल का एमडी बनवा दिया, जिसके बाद अफसरों, कारोबारियों, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया। टुटेजा को एक साल बाद मिली जमानत पूर्व आईएएस को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग (आईएएस अनिल टुटेजा बेल) मामले में जमानत मिल गई है। यह आदेश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जारी किया है। टुटेजा को एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत दी गई है। टुटेजा को ईडी ने 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अगर आपने अप्रैल 2019 से पहले कोई वाहन खरीदा है तो उस वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इन वाहनों में HSRP (HSRP Number Plate Fine) लगाने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल तय की गई थी. जिन वाहन चालकों ने ऑफिस टाइम तक HSRP लगवा लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगवाया है उनके खिलाफ नए ट्रैफिक नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से 10,000 रुपये तक का चालान और जुर्माना भरना पड़ सकता है. परिवहन विभाग ने पहले HSRP लगवाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, इसकी तारीख खत्म होने के बाद अब लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  35 लाख से ज्यादा वाहनों में नहीं लगी HSRP छत्तीसगढ़ में 35 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन (HSRP Number Plate Fine) हैं, जो 2019 से पहले खरीदे गए थे, लेकिन उनमें अभी तक HSRP नहीं लग पाई है. हालांकि परिवहन विभाग ने बड़ी संख्या में वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगा दी है। अब नंबर प्लेट को लेकर प्रदेश में सख्ती बरती जाएगी। जहां परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग एचएसआरपी नंबर प्लेट न लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। 5 अप्रैल के बाद सख्त कार्रवाई अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया वाहनों (HSRP Number Plate Fine) और चार पहिया वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के खिलाफ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में ये लिखा 

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज जगदलपुर में “विकसित बस्तर की ओर” विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया। जगदलपुर में आयोजित बस्तर की ओर परिचर्चा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, विनायक गोयल, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, संबंधित विभागों के सचिव, बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर समेत बस्तर संभाग के किसान,  कृषि उद्योग से जुड़े गणमान्य स्थानीय उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों, व्यापरियों कृषि से सम्बंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा की बस्तर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। बस्तर को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए हमे खेती पर ज्यादा जोर देना है , विशेषकर यहां के सीमांत किसानों पर ध्यान देना है।  साय ने कहा कि बस्तर के लिए कृषि सबसे बेहतर विकल्प है, इससे स्थानीय जनजातियां जुड़ी हुयी है और लोग अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो उसमे सफल भी होंगे। कृषि के विकास के लिए हमने बजट में अतिरिक्त प्रावधान भी किया है। मुख्यमंत्री  साय ने विशेष जोर देते हुए कहा कि हमें मक्के की खेती को बढ़ाना पड़ेगा । ये कम लागत में तैयार होने वाली और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। मक्का के लिए बस्तर की जलवायु काफी अनुकूल है। इसके साथ ही यहां मिलेट्स उत्पादन का काफी ज्यादा स्कोप है, इसकी खेती पर हमे विशेष काम करना होगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि बस्तर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह संस्कृति, परंपरा, संघर्ष और संभावनाओं का संगम है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें सशक्त नीति, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी से साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर को हर दृष्टि से आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद हमारे प्रदेश के लिए एक कलंक की तरह रहा है, केन्द्र सरकार के सहयोग से इसे समाप्त करने की दिशा में निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद का समूल नाश किया जाए और छत्तीसगढ़ इस लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि नक्सलवाद केवल सुरक्षा की चुनौती नहीं है, बल्कि यह विकास की कमी का परिणाम है। इसलिए आवश्यक है कि हम बस्तर के हर गांव और हर व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ें और उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करें। परिचर्चा में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने कृषि क्षेत्र के विकास संबंधी रोडमैप प्रस्तुत करते हुए कहा कि बस्तर की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु फसल विविधीकरण, जैविक खेती, सिंचाई सुविधा का विस्तार, कृषि यंत्रीकरण, फसल ऋण की सुलभता और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है। बस्तर संभाग में इस समय 2.98 लाख सक्रिय किसान परिवार हैं, जिनमें से 2.75 लाख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है। योजना की 19वीं किस्त के रूप में 64.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष पात्र परिवारों का सत्यापन कर उन्हें भी योजना से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर में 7 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 कृषि महाविद्यालय, 2 उद्यानिकी महाविद्यालय, 1 वेटरनरी पॉलीटेक्निक कॉलेज और 1 कृषक प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 29 उद्यान रोपणियाँ, 9 शासकीय मत्स्य प्रक्षेत्र, एक पोल्ट्री प्रक्षेत्र तथा एक शासकीय सुअर पालन केंद्र भी कार्यरत हैं। केसीसी कवरेज वर्तमान में 86 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और आगामी तीन वर्षों में 1.25 लाख नए केसीसी जारी करने का लक्ष्य है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जगदलपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के प्रारंभ होने से बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के विभागीय कामकाज में काफी सुविधा होगी। जल संसाधन से संबंधित निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण, डीपीआर निर्माण और तकनीकी स्वीकृति में तेजी आएगी। पहले इन कार्यों की स्वीकृति के लिए रायपुर जाना पड़ता था। अब ये काम संभागीय मुख्यालय बस्तर में ही हो सकेंगे। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के विशेष पहल से शुरू हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता नवीन कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति के लिए भी बजट में स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में यह कार्यालय जगदलपुर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय इंद्रावती परियोजना मंडल भवन के ऊपरी तल में संचालित हो रहा है। मुख्य अभियंता जल संसाधन कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, नगर निगम महापौर संजय पांडेय एवं जिला पंचायत अध्यक्ष वेदमती कश्यप, वित्त आयोग के अध्यक्ष निवास राव मद्दी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के. एस. भंडारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेशव्यापी मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस दौरान उन्होंने घाटपदमपुर के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को योजना का लाभ मिले। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस महाभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि योजनांतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम घाटपदमपुर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं लाभार्थियों से चर्चा करते हुए उनके मकान की स्थिति जानी और नवनिर्मित घरों को देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने ग्रामवासियों से सीधा संवाद करते हुए यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के माध्यम से जो भी पात्र परिवार सामने आएंगे, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र योजना में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किया पात्र परिवारों का सर्वे मुख्यमंत्री साय जब हितग्राही श्रीमती शिलोमणि कश्यप एवं श्रीमती करुणा कश्यप के घर पहुंचे तब परिवारजनों ने उनका परंपरागत रूप से आत्मीय स्वागत किया। शिलोमणि कश्यप ने बताया कि उनके परिवार में कुल पाँच सदस्य हैं पति हरिसिंह, बेटा अभिनव जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, बेटी अनुप्रिया (8वीं कक्षा) और छोटा बेटा अभिषेक जो तीसरी कक्षा में है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहा था, जो अब इस योजना के तहत पूरा होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने गांव की एक अन्य हितग्राही श्रीमती लूदरी कश्यप के घर का भी सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्वयं ‘आवास प्लस 2024 (2.0)’ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे किया। इस दौरान लूदरी कश्यप ने भावुक होकर कहा कि बरसों से पक्के मकान का सपना देखा था, आज वह साकार होता दिख रहा है। यह मेरे लिए बेहद भावुक क्षण है। लूदरी कश्यप ने यह भी साझा किया कि बरसात के दिनों में कच्चे घर में सांप का डर और घर की मरम्मत पर होने वाले खर्च से वे परेशान रहती थीं। उन्होंने कहा कि अब इस योजना से उन्हें इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। श्रीमती लूदरी कश्यप ने बताया कि उनके साथ पति मनबोध कश्यप, बहू श्रीमती करुणा कश्यप, पुत्र ईश्वर कश्यप और पोता रहते हैं। लूदरी कश्यप ने कहा कि उनका पूरा परिवार मजदूरी पर निर्भर है और सीमित आय के चलते पक्के मकान का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब उनका एक सुरक्षित और स्थायी पक्का मकान का सपना जल्द ही पूरा होगा। ग्राम पंचायत घाटपदमपुर की कुल जनसंख्या 2,078 है, जिसमें वर्तमान में 583 परिवार निवासरत हैं। इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर 11 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई थी, जिनके मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। महतारी वंदन योजना बनी सहारा मुख्यमंत्री साय को ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए भी कुछ बचत कर पा रहे हैं। हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार : उपमुख्यमंत्री शर्मा उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, जिसमें पक्का मकान एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संकल्प के साथ कार्य कर रही है कि कोई भी पात्र नागरिक सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कुल 11,50,315 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 9,41,595 मकानों की पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 1,78,476 मकान पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। अब तक कुल 3,59,037 लाभार्थियों को आवास मिल चुका है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए लाभार्थी स्वयं भी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा GRIH पोर्टल भी विकसित किया गया है। इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, नगर निगम जगदलपुर के महापौर संजय पाण्डे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जगदलपुर पहुंचने पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। साय दो दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे। मुख्यमंत्री साय बस्तर के विकास के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु वहां के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विचार मंथन करेंगे। बस्तर में कृषि पशुपालन, मछली पालन को बढ़ावा देने के साथ ही बस्तर में औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसरों के निर्माण और पर्यटन विकास की संभावनाओं के साथ ही युवाओं के रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास से संबंधित कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री साय बस्तर संभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे।   मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री साय का वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर संजय पाण्डे सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के सामाजिक और मानवीय सेवा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया है। राज्यपाल रमेन डेका की प्रेरणादायी पहल पर पहली बार छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है। यह कदम न केवल रेड क्रॉस सोसाइटी को नई दिशा देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर कोने में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ के गठन को 24 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए यह पहला मौका है जब लोकतांत्रिक तरीके से इसके पदाधिकारियों का चयन हुआ। इस ऐतिहासिक चुनाव ने पूरे राज्य में उत्साह की लहर पैदा कर दी है। रायपुर से लेकर दुर्ग, बिलासपुर से लेकर बस्तर तक, रेड क्रॉस से जुड़े स्वयंसेवकों और समाजसेवियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष टोमन साहू (बालोद), उपाध्यक्ष रूपेश पाणिग्रही (जशपुर) और कोषाध्यक्ष संजय पटेल (बलौदाबाजार) शामिल हैं। इन नेतृत्वकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी को समाजसेवा और मानवीय कार्यों में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने रेड क्रॉस सोसाइटी को एक सशक्त और पारदर्शी संस्था बनाने का संकल्प लिया है। उनकी यह पहल न केवल संस्था को नई पहचान दे रही है, बल्कि इसे जन-जन तक पहुंचाने का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जिलों से योग्य प्रतिनिधियों का चयन हुआ। राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। यह चुनाव छत्तीसगढ़ में समाजसेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी और स्वयंसेवक मिलकर जरूरतमंदों के लिए एक मजबूत सहारा बनेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 4 अप्रैल 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर में स्थित है। विगत दो दशकों में यह संस्था आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, या महामारी, रेड क्रॉस के स्वयंसेवक हमेशा सबसे आगे रहकर लोगों की मदद करते हैं। संस्था का मूल मंत्र है- “सेवा, सहायता, और समर्पण”। इसके तहत रेड क्रॉस निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्रिय है- बाढ़, भूकंप, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं के तहत रक्तदान शिविर, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, और टीकाकरण अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा, जागरूकता अभियान और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, कमजोर समुदायों की सहायता, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और आजीविका के लिए सहयोग करना  इस संस्था के प्रमुख कार्य हैं। छत्तीसगढ़ में रेड क्रॉस की उपलब्धियां छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी ने कई मौकों पर अपनी सेवा की मिसाल कायम की है। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वयंसेवकों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, और भोजन वितरण में अहम भूमिका निभाई। बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा, रक्तदान शिविरों के जरिए हर साल सैकड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। संस्था ने ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष योजनाएं भी चलाई हैं। जैसे, बस्तर में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण और सरगुजा में स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। ये प्रयास न केवल सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। नई चुनौतियां, नई संभावनाएं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सामने कई चुनौतियां और अवसर हैं। छत्तीसगढ़ जैसे विविधतापूर्ण राज्य में हर जिले की अपनी विशेष जरूरतें हैं। रेड क्रॉस को हर गांव और हर जरूरतमंद तक पहुंचाना है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। पारदर्शिता और संसाधनों के बेहतर उपयोग से यह सुनिश्चित करना होगा कि हर मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। स्वयंसेवकों का योगदान- रेड क्रॉस सोसाइटी की ताकत इसके स्वयंसेवक हैं। चाहे रायपुर की गलियां हों या दंतेवाड़ा के जंगल, स्वयंसेवक हर जगह अपनी सेवा से लोगों का दिल जीत रहे हैं। युवाओं में रेड क्रॉस के प्रति बढ़ती रुचि भी एक सकारात्मक संकेत है। संस्था समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है, जिसमें प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन, और नेतृत्व कौशल सिखाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी न केवल आपदा में सहारा है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जो हमें मानवता की सेवा का अवसर देता है।

रायपुर :  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बालोद जिले में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से तय समयसीमा में किया जाए, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँच सके। समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति की गहन पड़ताल बालोद स्थित सर्किट हाउस में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मंत्री राजवाड़े ने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि विभागीय योजनाएं सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि उनका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। उन्होंने सभी परियोजना अधिकारियों और सेक्टर सुपरवाइज़रों को नियमित फील्ड विजिट कर कार्यों की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी में उपस्थिति और पोषण ट्रैकर पर विशेष जोर मंत्री राजवाड़े ने पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और बच्चों की उपस्थिति की शत प्रतिशत सटीक और त्रुटिरहित एंट्री सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में समय पर नाश्ता और भोजन की समुचित मात्रा में उपलब्धता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। राजवाड़े ने अधिकारियों से कुपोषण की रोकथाम हेतु समन्वित रणनीति अपनाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि यह कार्य जिले में विशेष प्राथमिकता के साथ किया जाए। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल को नियमित फील्ड विजिट की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश। समाज कल्याण संस्थानों की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में वृद्धाश्रम, प्रशामक गृह, घरौंदा और नशा मुक्ति केंद्र जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री राजवाड़े ने इन केंद्रों में निवासरत सभी व्यक्तियों को समय पर भोजन, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था क्षम्य नहीं होगी। रिक्त पदों की पूर्ति और महतारी वंदन योजना की समीक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने बैठक में महतारी वंदन योजना की प्रगति की समीक्षा की तथा पोषण ट्रैकर ऐप में ऑनलाइन एंट्री और रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चल रही भर्ती प्रक्रिया पर अधिकारियों से जानकारी ली। समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक जनमेजय महोबे, समाज कल्याण विभाग की संचालक रोक्तिमा यादव, कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, नगर पालिका परिषद बालोद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू, चेमन देशमुख, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पवन साहू सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।