रायपुर :  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत बीरपुर में नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली ¼PDS½ सह गोदाम भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणजनों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर के व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। यह नया गोदाम भवन क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को सशक्त बनाएगा और राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व सुचारु बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान बीरपुर गांव की होनहार छात्रा कुमारी निलिमा सिंह को प्रतिष्ठित नीट (छम्म्ज्) परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मंत्री राजवाड़े ने निलिमा को प्रशस्ति पत्र और अध्ययन हेतु टैबलेट भेंट करते हुए कहा, “निलिमा जैसी बेटियाँ हमारे समाज की वास्तविक धरोहर हैं। उनकी मेहनत और सफलता आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।” उन्होंने निलिमा के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। लोकार्पण एवं सम्मान समारोह में ठाकुर राम राजवाड़े, जनपद उपाध्यक्ष मनमत बझाड़, जनपद सदस्य लीलावती सिंह, मंडल अध्यक्ष हरीश राजवाड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष देवधन बिंझिंया, सरपंच सुसुनीता सिंह, रामचरण पटेल, जनपद सदस्य संजू सिंह टेकाम, चंद्रभान सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

रायपुर : संसदीय कार्य विभाग मंत्री केदार कश्यप द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में संसदीय कार्य विभाग की नवीन वेबसाईट https://cgparliamentary.cgstate.gov.in   का आम जनता के उपयोगार्थ शुभारंभ किया गया। संसदीय कार्य विभाग का यह वेबसाईट एनआईसी की टीम द्वारा डेवलप किया गया है। नवीन वेबसाईट के माध्यम से विभागीय दायित्व अधिनियम-नियम एवं कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष का वेतन भत्ता तथा विधानसभा के सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं की जानकारी भी वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग के सचिव एस. प्रकाश, उप सचिव नीलम टोप्पो एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर :  खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल आज सुशासन तिहार के तीसरे चरण के गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पोंड में जिला स्तरीय समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में ग्राम पोंड सहित आसपास के गांव के लोगों ने अपने-अपने आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। मंत्री बघेल ने शिविर में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। खाद्य मंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को जानना एवं उनका यथा संभव निराकरण सुनिश्चित करना है। इसी तारतम्य में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों के गांवों के नजदीक क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार एवं अवैध लेन-देन की शिकायत प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह योजना लोगों की भलाई के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही है, जिससे उन्हें आवास की सुविधा मिल रही है। साथ ही उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। मंत्री बघेल ने कहा कि शासन की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिल रहा है। वहीं महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा भूमि खरीदी बिक्री के पश्चात स्वतः नामांतरण की सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। लोगों की सुविधा के लिए जून में एकमुश्त 3 माह का चावल भी दिया जाएगा। समाधान शिविर में राजिम विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष चन्दूलाल साहू, कलेक्टर बी.एस. उइके, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम, जिला पंचायत सदस्य शिवांगी चतुर्वेदी, जनपद अध्यक्ष छुरा मीरा ठाकुर, वरिष्ठ नागरिक अनिल चन्द्राकर, राजेश साहू, ग्राम पंचायत पोंड के सरपंच कौशिल्या कंवर सहित आसपास गांव के सरपंच एवं भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट का किया वितरण शिविर में प्रभारी मंत्री बघेल एवं विधायक ने 5 गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट प्रदान कर गोदभराई रस्म एवं 2 शिशुओं का अन्नप्रासन किया। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्राम पोंड, कुटेना, फुलझर एवं मुरमुरा के सरपंच, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छाग्राहियों एवं मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इसके अलावा हितग्राहियों को ट्रायसिकल, आइस बॉक्स सौर सुजला किट, मछली जाल जैसे सामग्री एवं राशन कार्ड का वितरण भी किया। इस अवसर पर विधायक साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में शुरू किए गए सुशासन तिहार के आयोजन के उद्देश्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सुशासन तिहार के आयोजन के निर्णय को राज्य सरकार के अत्यंत जनहितैषी एवं संवेदनशील निर्णय बताते हुए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सुशासन तिहार के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा शासकीय काम-काज में पारदर्शिता लाने तथा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कारगर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में मोदी जी की गारंटी को तत्परता से पूर्ण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़, तेलंगाना की सीमा पर 21 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान में मारे गए 27 नक्सलियों के बाद से लाल आतंक में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए इस ऐतिहासिक अभियान का बदला लेने नक्सलियों की एक बार फिर कायराना करतूत सामने आई है। दरअसल, दंतेवाड़ा के भोपालपटनम में बौखलाए नक्सली अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैंं। बता दें कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आने से तीन निर्दोष ग्रामीण घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण दम्पाया, एर्रागुफा पारा के निवासी हैं और काम से बंदेपारा जा रहे थे। तभी यह आईईडी के चपेट में आ गए घायलों को पैर और चेहरे में गंभीर चोटें आईं हैं।  सूचना मिलते ही एसडीओपी मयंक रणसिंह मौके पर एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है ताकि घायलों को तत्काल ईलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया। वहीं इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ग्रामीणों को कब तक सजा मिलती रहेगी? ग्रामीण कब तक नक्सलियों का निशाना बनते रहेंगे?

सरकार गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जबकि शिक्षा का पहला स्तंभ प्राथमिक विद्यालय है। गरीब बच्चों पर सामाजिक और मानसिक प्रभाव पड़ेगा।जनपद अध्यक्ष गोपी बढाई ने कहा राज्य सरकार स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसे में बस्तर संभाग में 1629 और प्रदेश में 10463 स्कूलों में ताला लग जाएगा। जनपद अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों को शिक्षा जारी रखने में काफी कठिनाई होगी। उनके पास घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं होंगे और स्कूल जाने में भी सक्षम नहीं हो सकते। मजबूरी में निजी स्कूलों में दाखिला कराना पड़ेगा जिससे गरीब बच्चों के परिवारों को आर्थिक कठिनाइयां भी होगी। स्कूल की फीस किताबें और अन्य खर्चों का भुगतान करने में परेशानी होगी। स्कूल बंद होने से गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। उनके भविष्य की संभावनाएं सीमित हो सकती है। गरीब बच्चों पर सामाजिक और मानसिक प्रभाव पड़ेगा। गोपी बढाई ने कहा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। तीन शिक्षक का सेटअप वित्त विभाग से स्वीकृत है। यहां विद्यालय गांव, मजरा टोला, छोटी बस्ती, वंचित समाज सहित आदिवासी समाज गरीब लोगों के बच्चों के लिए संचालित था जिसे एक ही झटके में बंद कर हजारों गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से बेदखल कर दिया जा रहा है। जो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी में जाने में सक्षम नहीं है और महंगी फीस देकर पढ़ नहीं सकता। सरकार गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जबकि शिक्षा का पहला स्तंभ प्राथमिक विद्यालय है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, समानता और न्याय को स्थापित करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की है कि प्रदेश के हर बच्चें को अच्छी शिक्षा मिले चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति से हो। शिक्षा से लोगों में सोचने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की दिशा और समानता की भावना विकसित होती है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर सरकारी स्कूलों को नहीं बल्कि निजी विद्यालयों को बंद किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी कर शिक्षा गुणवत्ता का प्रभावित करना युक्तियुक्तकरण के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जाना एवं निजी विद्यालयों को बढ़ावा देना शिक्षा के निजीकरण का संकेत है। सरकारी स्कूल को बंद किया जाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। स्कूलों को बंद किए जाने पर शिक्षक ही नहीं बल्कि स्कूलों में विगत कई वर्षों से कार्यरत हजारों रसोईया, सफाई कर्मी एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं के समक्ष जीवन यापन का संकट आ जाएगा। सरकार को यहां सुनिश्चित करना चाहिए की गरीब बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर मिले। गोपी बढ़ाई ने सरकार से मांग की है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करें। राष्ट्रहित, समाज हित और शिक्षा हित में विद्यालयों को बंद ना किया जाए। उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण ना किया जाए।

गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के मामले में 7 प्रोफेसरों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने मामले में प्रोफेसरों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए लगाई गई दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एनएसएस इकाई ने शिवतराई गांव में बीते 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक कैंप लगाया था।शिविर के दौरान ईद के दिन समन्वयक दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ नीरज कुमारी ने हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया था। इस मामले में सीयू के छात्रों ने बाद में विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद छात्रों की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के खिलाफ कोटा थाने में मामला दर्ज किया गया था।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (सिपेट) रायपुर में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रवेश के लिए तारीखों को भी आगे बढ़ा दिया गया है। पहले जहां 29 मई तक आवेदन की तारीख निर्धािरित की गई थी उसे बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। सिपेट में एडमिशन के लिए सिपेट एडमिशन टेस्ट- कैट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तीन वर्षीय डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (डीपीटी), तीन वर्षीय डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी (डीपीएमटी), दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग (पीजीडी-पीपीटी) में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीपीटी और डीपीएमटी में 10वीं पास और पीजीडी-पीपीटी में बीएससी पास स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

कोरबा जिले के कटघोरा में प्रस्तावित लिथियम खदान को खोलने की प्रक्रिया जारी है। नीलामी के जरिए लिथियम ब्लॉक हासिल करने वाली कंपनी अब यहां व्यापक सर्वे की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने जिला प्रशासन को सूचना दी है। कंपनी की योजना नगर पालिका कटघोरा और इसके आसपास स्थित 256 हेक्टेयर भू-भाग पर लिथियम के भंडार की मौजूदगी का पता लगाकर यहां से खनन करने की है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन जिला कोरबा खनिज विभाग की ओर से बताया गया है कि चिन्हित भू-भाग पर सर्वे का काम एक माह में शुरू हो जाएगा। इसे कंपनी जल्द से जल्द पूरा करना चाहेगी। मैकी साउथ कंपनी ने लिथियम ब्लॉक में व्यापक सर्वे के लिए एक अन्य कंपनी से अनुबंध किया है। यह कंपनी लिथियम की मौजूदगी के संबंध में चिन्हित किए गए भू-भाग पर ड्रील करेगी। इसके जरिए जमीन के भीतर से कच्चे पदार्थ को बाहर निकाला जाएगा और इसकी जांच प्रयोगशाला में की जाएगी। देश की पहली लिथियम खदान प्रस्तवित नगर पालिका परिषद कटघोरा अंतर्गत देश की पहली लिथियम खदान प्रस्तावित है। यहां लिथियम की मौजूदगी की पुष्टि जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। इसके आधार पर बताया गया है कि कटघोरा पालिका परिषद से लगे गांव महेशपुर, घरीपखना, रामपुर, नवागांव, घुंचापुर आदि शामिल है। जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से किए गए सर्वे में घुंचापुर में सबसे ज्यादा लिथियम के मौजूदगी की पुष्टि हुई है। लिथियम ब्लॉक के लिए चिन्हित भू-भाग पर व्यापक सर्वे करने की सूचना मैकी साउथ ग्रुप ने दी है। कंपनी ड्रिलिंग के अलावा गड्ढे खोदकर यहां मौजूद लिथियम के संबंध में जानकारी जुटाएगी। -प्रमोद नायक, जिला खनिज अधिकारी कोरबा

दर्दांत नक्सली हिड़मा माड़वी मोस्ट वांटेड बना हुआ है। इस बीच गुरुवार सुबह एक खबर आई कि हिड़मा को ओडिशा के कोरोपुट में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एके 47 भी मिला है। यह खबर फैलते ही ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक हडक़ंप मच गया। हालांकि कुछ देर बाद बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने स्पष्ट किया कि यह वह हिड़मा नहीं है। यह कुंजाम हिड़मा है और वह एसीएम कैडर का नक्सली है जिस पर पांच लाख रुपए का इनाम था। उसके पास से एके 47 समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल ओडिशा पुलिस बॉर्डर इलाके में ऑपरेशन चला रही थी तभी एक युवक कोरापुट के पेटगुड़ा जंगल में भागते हुए नजर आया जिसे पकडऩे पर उसने अपना नाम कुंजाम हिड़मा होना बताया। उसके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया। वह ओडिशा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई कई वारदातों में शामिल था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि वह कुछ बड़े खुलासे कर सकता है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद आरोपियों को प्रदेश से बाहर रहने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने यह आशंका जताई है कि यदि आरोपी प्रदेश में रहते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामलों में आरोपी होने के कारण आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की।बेंच ने आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। प्रदेश में रहने पर लगाई पाबंदी आरोपियों को अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने के पते की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी भी अधिकार क्षेत्र के थाने में देनी होगी। अपने पासपोर्ट को विशेष अदालतों में जमा करना होगा। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे। आवश्यकतानुसार जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। आरोपियों को जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा।  

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कदम उठाए जा रहें हैं इससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र को समृद्धि की नई दिशा देने में उद्यानिकी खेती एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं के समन्वय से राज्य के किसान अब पारंपरिक सीमाओं को पार करते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सक्ति जिले के डभरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दर्री निवासी सोमप्रसाद पटेल,  पिता ठंडाराम पटेल, लंबे समय तक परंपरागत खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते रहे। सीमित आमदनी और अस्थिर उत्पादन के कारण आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं हो पा रही थी। ऐसे में जब उन्हें उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। योजना से जुड़ाव और खेती में नवाचार पटेल ने वर्ष 2024-25 में  राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में भागीदारी की। उन्होंने 0.500 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की खेती प्रारंभ की। योजना के तहत उन्हें 10 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया गया, जिससे उन्हें प्रारंभिक संसाधनों की व्यवस्था में सहायता मिली। आधुनिक तकनीकों से बढ़ी उपज और आय पटेल ने खेती में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मल्चिंग जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया। परिणामस्वरूप, उन्हें 18 हजार किलोग्राम टमाटर का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिससे स्थानीय थोक बाजार दरों के अनुसार 2 लाख 70 हजार  की शुद्ध आय प्राप्त हुई। यह आय परंपरागत धान फसलों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक है। नवाचार बना प्रेरणा का स्रोत अब पटेल एक सफल प्रगतिशील किसान के रूप में क्षेत्र में पहचाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में परंपरागत खेती से उन्हें सीमित लाभ होता था, लेकिन अब उद्यानिकी फसलों से उन्हें नियमित, अधिक और सुनिश्चित आय प्राप्त हो रही है। उनकी सफलता को देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और उद्यानिकी खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पटेल ने छत्तीसगढ़ सरकार एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन की विशेष प्रशंसा की है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार डीएमफ मद का स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में बेहतरी के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बलरामपुर में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए इस मद से जिला चिकित्सालय बलरामपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है।       गौरतलब है कि जिला अस्पताल बलरामपुर में लम्बे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव और चिकित्सीय सलाह और इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, परन्तु अब यहां स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने से गर्भवती माताओं को अपने जिले में ही इलाज की बेहतर सुविधा प्राप्त हो रही है।     स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला खनिज न्यास मद से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शुभम मित्रा (डीएनबी) की नियुक्ति हुई है, जिन्होंने अस्पताल में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। अस्पताल में लम्बे समय से बंद पड़े सर्जरी विभाग फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं होने से जिले के गर्भवती माता जिन्हें ऑपरेशन की जरुरत पड़ती थी उन्हें अंबिकापुर जिला अस्पताल भेजा जाता था, लेकिन अब यह सुविधा जिला अस्पताल बलरामपुर में ही शुरू हो गयी है।     स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शुभम मित्रा के द्वारा जिला चिकित्सालय बलरामपुर के प्रसूति वार्ड में भर्ती 25 वर्षीय नीलम मिंज का मेजर सर्जरी किया गया, जो सफल रहा। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, बच्चे का वजन लगभग 3.2 किलोग्राम है जोे चिकित्सकों के निगरानी में है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. शशांक गुप्ता ने कहा कि जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होना जिले के लिए उपलब्धि है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के आ जाने से जिले के सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और उपचार की बेहतर सुविधा मिल रही है।

रायपुर :  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सुशासन तिहार के तहत आज महासमुंद जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने महासमुंद पहुँचकर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने पंजीयन काउंटर का अवलोकन कर पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी ली। कर्मचारियों ने बताया कि आज कुल 391 लोगों का पंजीयन किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत उपस्थित थीं।     उन्होंने डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण करते हुए वार्ड में किडनी पीड़ित मरीजों से बातचीत की। मंत्री जायसवाल ने मरीज कोमल रात्रे से इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही, अस्थमा पीड़ित राजकुमार एवं पथरी का इलाज करा रहे सीताराम से चर्चा कर उपचार की स्थिति जानी।     स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल वार्ड, मेडिसिन वार्ड तथा बाल्य एवं शिशु वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल्य एवं शिशु वार्ड में एसी और टीवी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।     उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है और हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए। जिला अस्पताल निरीक्षण के पश्चात स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा का भी निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज महासमुंद जिले के  निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायज़ा लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा शिखा राजपूत भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने भवन निर्माण में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने दिसंबर 2025 तक सभी सिविल वर्क पूरे करने के निर्देश दिए। समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार पेनाल्टी शुल्क लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों ने मंत्री को कॉलेज के निर्माण की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रगति, भविष्य की योजना और संभावित समय सीमा की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने अधिकारियों की टीम से यह सुनिश्चित करने कहा कि निर्माण कार्य समयसीमा के भीतर पूरा हो। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 89.19 एकड़ में 325 करोड़ की अनुमोदित लागत से तैयार हो रहा है। महासमुंद में 125 सीटर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। कॉलेज भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

रायपुर : वनमंत्री केदार कश्यप अपने बस्तर प्रवास के दौरान नारायणपुर विधानसभा के बस्तर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। वनमंत्री केदार कश्यप ने सुधापाल एवं गोंदियापाल में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर का विकास केवल भाजपा शासन में ही संभव है और यह विकास आज होता दिखाई दे रहा है। बस्तर के विकास के लिये जो सपना यहाँ का आम व्यक्ति देखता है उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर विकास के मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस्तर में यातायात के माध्यमों का विस्तार हो रहा है। रावघाट रेल परियोजना के लिये हजारों करोड़ों रूपये का राशि स्वीकृति कर इस कार्य को गति देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। सुधापाल और गोंदियापाल में वनमंत्री ने किया करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण  वनमंत्री केदार कश्यप ने आज सुधापाल में मिनि स्टेडियम निर्माण कार्य, प्राथमिक अजजा बालक आश्रम तिरथा,प्राथमिक अजजा बालक आश्रम रतेंगा में 1-1 नग हाई मास्क लाईट स्थापना, नवीन रतेंगा में सीसी रोड निर्माण कार्य माता मंदिर से पुजारी पारा 300 मीटर ग्राम बडे बर्दाेगा, अटल निर्माण वर्ष के तहत छोटे बढ़ेंगा में आदर्श ऑगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना 01 नग, पाथरी में भलकु तरई से डोकरागुड़ी तक 200 मीटर सीसी सड़क निर्माण इसी तरह गोंदियापाल प्राथमिक अजजा बालक आश्रम में 01 नग हाई मास्क लाईट स्थापना, वनपाल भवन निर्माण,वन रक्षक भवन निर्माण, चेराकुर में अटल चौक के पास 01 नग हाई मास्क लाईट स्थापना के लिये 1 करोड़ 16 लाख से अधिक राशि के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। सुशासन तिहार के माध्यम समस्याओं का निराकरण वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सुशासन तिहार हमारी साय सरकार का एक क्रांतिकारी अभियान है। हमने हर व्यक्ति से इसलिए अभियान के माध्यम से और हर स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया है। शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्य हो रहे हैं। सरकार अपनी विजन और प्राथमिकता के आधार पर लोगों के मांग और आवेदनों पर कार्य कर रही है। हमारी विष्णु देव साय की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, क़ृषि, निर्माण कार्य हो या महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय हो सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही है। बस्तर के विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सेवा सहकार से जुड़ें’ वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारी साय सरकार सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये सहकारिता एक अद्वितीय विकल्प है। मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कई क्षेत्रों में आगे हैं लेकिन अब हमें व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा मत्स्य पालन, कुक्कूट पालन, दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो हम सहकारिता के माध्यम से बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में कार्यरत हैं। नक्सल मुक्त बस्तर का निर्माण केवल सरकार नहीं प्रत्येक बस्तरवासियों का सपना  हो रहा पूरा वनमंत्री केदार कश्यप ने लोगों को कहा कि अब बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो रहा है। उन्होंने लोगों को बताया कि कल ही केंद्र सरकार ने  एलडब्ल्यूई सूची से बस्तर जिला को बाहर करते हुए नक्सलवाद से मुक्त जिला घोषित किया है। मंत्री कश्यप ने कहा जल्द ही हमारा पूरा बस्तर संभाग नक्सल मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन व नेतृत्व में बस्तर विकास के नये सोपान को तय करेगा।