लखनऊ । सीएम योगी ने बजट पर चर्चा में अपनी बात रखने से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमत्री पीवी नरसिम्हा राव, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया और आभार जताया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में करोड़ो किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच उनका सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है। चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो सुधार के कार्य किए थे वो अविस्मरणीय है। राजस्व में जो सुधार देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है, किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, ये भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न इनके लिए एक उपयुक्त सम्मान है। 

राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह में ठंड रहती है, दिन चढ़ते ही धूप से ठंड का असर कम होने लगता है। मौसम के बदलाव का असर आमजनों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। रिम्स व सदर अस्पताल में सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों की कतार बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। जिस कारण 12 फरवरी से राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। आज बादल छाए रहेंगे साथ ही मेघ गर्जन को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसे लेकर केंद्र ने यलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया कि रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आगामी दो दिनों में वर्षा होने के संकेत हैं। राज्य में यह स्थिति 12 से 16 फरवरी के बीच तक बनी रहेगी। 11 फरवरी को रांची व आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 17 फरवरी से राजधानी रांची सहित राज्यभर में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इन इलाकों में वज्रपात और वर्षा होने की आशंका बता दें कि 12 से 14 फरवरी तक रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी व पश्चिमी हिस्से के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा व दक्षिणी हिस्से में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और वर्षा होने की आशंका है। सबसे कम गढ़वा का तापमान पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क बना रहा। पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं शीतलहर की स्थिति रही। अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री चाईबासा का रहा, न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रिकार्ड किया गया। रांची का अधिकतम 23.8 डिग्री व न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

झारखंड हाई कोर्ट में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दाखिल अवमानना पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन एक माह में करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान होमगार्ड (Home Guard Salary) के डीजी अनिल पालटा कोर्ट में उपस्थित हुए थे और उन्होंने जल्द ही आदेश का पालन करने की बात कही थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें छह सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई चार अप्रैल को निर्धारित की। इस संबंध में अजय प्रसाद एवं अन्य अवमानना याचिका दायर की है। नहीं हुआ कोर्ट के आदेश का अनुपालन पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि एकल पीठ के आदेश के छह माह बीतने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एकल पीठ के आदेश की पुष्टि की है तो आदेश का अनुपालन करने में सरकार को और कितना समय लगेगा। कोर्ट ने 25 अगस्त 2017 के एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने के लिए सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर होमगार्ड डीजी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। उनसे पूछा था कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। नियमित पुलिसकर्मियों की तरह लाभ देने की बात बता दें कि समान काम के बदले समान वेतन से संबंधित होमगार्ड जवानों के मामले में एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं हुआ है। प्रार्थियों का कहना था कि होमगार्ड का पोस्ट सिविल पोस्ट है, क्योंकि वह पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी करते हैं। नियमित पुलिसकर्मियों की तरह उन्हें भी सेवा में संबंधित लाभ दिया जाए। प्रार्थी 1984 से 1990 के बीच होमगार्ड के रूप में नियुक्त हुआ था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 25 अगस्त 2017 को प्रार्थी एवं अन्य दूसरे होमगार्ड को लाभ देने के संबंध में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

झरिया-केंदुआ मुख्य मार्ग पर सिंह नगर में शनिवार सुबह एक ट्रक ने राज प्लस टू इंटर स्कूल के छात्र 15 वर्षीय अर्णव कुमार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अर्णव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने उक्त मार्ग पर हाइवा परिचालन बंद करने की मांग को लेकर सिंह नगर में जमकर बवाल किया। उन्होंने सड़क पर शव रखकर उसे जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सिंह नगर मार्ग पर खड़े एक सौ से अधिक हाइवा व ट्रकों में तोड़फोड़ भी किया। चालक, खलासी व मुंशी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा उनके चालक, खलासी व मुंशी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। सूचना पाकर झरिया थाने के टाइगर जवान व अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। मोबाइल व कैमरे से फोटो ले रहे लोगों को भी वे नहीं बख्श रहे थे। अर्णव की छोटी बहन आरोही कतरास मोड़ स्थित आइएसएल स्कूल में तीसरे वर्ग में पढ़ती है। रोज की तरह शनिवार को अर्णव अपनी बहन को स्कूल छोड़कर अपने घर भूली क्वार्टर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने अर्णव को अपनी चपेट में ले लिया।

झारखंड के लातेहार में सीपीआई(माओवादी) जोनल कमांडर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। माओवादी की पहचान लालदीप गंझू उर्फ कल्टू के तौर पर की गई है। उसने शनिवार को लातेहार के पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया।  पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्लटू के खिलाफ लातेहार के दो और बिहार के एक पुलिस स्टेशन में आठ मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि कल्टू साल 2004 में सीपीआई (माओवादी) संगठन में शामिल हुआ था और पिछले 20 वर्षों से वह इस संगठन का हिस्सा है। लातेहार में पिछले एक साल में कम से कम 10 शीर्ष माओवादी नेताओं ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया है

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (जेएसएससी सीजीएल) के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में गठित रांची पुलिस की एसआइटी ने शनिवार को पलामू के कई स्थानों पर छापेमारी कर दो युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों युवकों को एसआइटी अपने साथ रांची ले गई है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के मोबाइल पर पुलिस को जेएसएससी का प्रश्नपत्र मिला है। दोनों के मोबाइल पर वाट्सएप के माध्यम से प्रश्नपत्र भेजे गए थे। जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर रांची पुलिस की एसआइटी पलामू के इलाके में कैंप कर रही थी। कई घंटे तक हुई पूछताछ टीम ने मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र और हुसैनाबाद के इलाके में छापेमारी की है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से टीम ने मेदिनीनगर टाउन थाना में रखकर कई घंटे तक पूछताछ की। पुलिस इस मामले में पलामू के एक कोचिंग संचालक रवि किशोर की तलाश कर रही है। पहले उसका कोचिंग संस्थान डालटनगंज स्टेशन रोड में चलता था। मेदिनीनगर निवासी रवि के घर पर भी पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। कुछ वर्ष पहले पलामू में फोर्थ ग्रेड में भर्ती में गड़बड़ी प्रकरण में भी रवि का नाम प्रकाश में आया था। पैसे लेकर नौकरी दिलाने का भी आरोप बाद में उसपर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसे लेकर नौकरी दिलाने का भी आरोप लगा था। बता दें कि इस मामले में रांची पुलिस की एसआइटी ने शुक्रवार को भी पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक को हिरासत में लेकर टीम पूछताछ कर रही है। दो लोगों की की गिरफ्तारी पटना व चेन्नई से होने की बात कही जा रही है, जबकि जांच में कुछ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की भी बात सामने आ रही है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित इस कमेटी का नेतृत्व रांची सदर के नवनियुक्त डीएसपी संजीव कुमार बेसरा कर रहे हैं। प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्दएसआइटी को प्रश्नपत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द पहचान कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28 जनवरी 2024 को हुआ था। परीक्षा के पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। प्रश्नपत्र लीक मामले में नामकुम थाना में 29 जनवरी 2024 को प्राथमिकी (कांड संख्या 45/24) दर्ज की गई थी। इस केस में भारतीय दंड विधान की धारा 467/ 468/420/120बी के अलावा 66 आइटी एक्ट एवं 12 झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण) विधेयक 2023 के अन्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी के अधिकारी शनिवार को रांची के बड़गाईं अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भौतिक सत्यापन के लिए बरियातू क्षेत्र में स्थित उस भूखंड पर ले गए, जिसकी अवैध खरीद-बिक्री के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। भानु ने ईडी (ED) की टीम के समक्ष स्वीकार किया कि उसने इसी जमीन की मापी अमीन शशिंदर महतो के माध्यम से कराई थी। भानु ने बताया कि उसे कहा गया था कि ‘बॉस’ की जमीन की मापी करनी है। उक्त जमीन कुल 12 प्लॉट में बंटी है। कौन सा प्लॉट किसने नाम पर है, इसकी जानकारी भी उसने ईडी को दी। इसके बाद ईड़ी की टीम भानु को साथ लेकर बड़गाई अंचल स्थित कार्यालय पहुंची और उक्त जमीन से संबंधित कई दस्तावेज की जांच की। उक्त जमीन पर रहने वाले केयर टेकर से भी ईडी ने पूछताछ की। उससे भी पूछा गया कि उक्त जमीन किसकी है तथा जमीन पर कौन-कौन लोग आते रहे हैं। भानु को लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचे बड़गाईं अंचल कार्यालय बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन के सत्यापन के बाद ईडी की टीम तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को लेकर बड़गाई अंचल स्थित कार्यालय पहुंची। वहां ईडी की टीम ने उक्त जमीन से संबंधित डीड व कई दस्तावेज की भी जांच की। ईडी ने अंचल अधिकारी मनोज कुमार के समक्ष ही कई सवाल- जवाब भानुप्रताप से किए। ईडी की टीम उक्त जमीन की पंजी टू को भानु प्रताप के आवास से गत वर्ष छापेमारी के दौरान जब्त की थी। भानु के आवास से ईडी को 11 ट्रंक दस्तावेज मिले थे। इनमें 17 मूल रजिस्टर भी शामिल थे। ईडी ने बड़गाईं अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी मनोज कुमार से भी इस संबंध में पूछताछ की। हालांकि पूर्व में भानु प्रताप प्रसाद और मनोज कुमार ने ईडी को पूछताछ में बताया था कि उन लोगो ने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के निजी सचिव उदय शंकर के कहने पर उक्त जमीन की पहले मापी कराई थी। फिर उक्त जमीन का विस्तृत विवरण तैयार किया। धीरज साहू से हुई बीएमडब्ल्यू कार को लेकर पूछताछ ईडी ने शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से बरामद बीएमडब्ल्यू कार के संबंध में लंबी पूछताछ की। ईडी ने जानना चाहा कि उनकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड उक्त बीएमडब्ल्यू कार हेमंत के आवास क्यों तथा कैसे पहुंची। इसपर धीरज साहू ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ईडी ने उनसे और भी कई सवाल पूछे। धीरज साहू के अलावा ईडी ने शनिवार को आर्किटेक्ट विनोद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद तथा साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से भी पूछताछ की। बिनोद सिंह से ईडी ने लगातार दूसरे दिन उन वाट्सएप चैट से जुड़े सवाल पूछे, जो उसने हेमंत सोरेन को भेजे थे। इनमें ऐसे दर्जनों मैसेज शामिल हैं, जिनमें किसी अधिकारी को जिले का उपायुक्त बनाने तो किसी को जेल अधीक्षक व किसी को उपविकास आयुक्त या अन्य अधिकारी बनाने की सिफारिश करते हुए इसके एवज में रिश्वत देने की पेशकश की गई थी।

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने राम के नाम पर कभी राजनीति नहीं की। राम हमारे आराध्य हैं। आराध्य के नाम पर राजनीति कैसी। हम तो उनका स्मरण करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। राम-राम के संबोधन के बिना कोई काम नहीं होता। उठते-जागते, सोते-रोते हर क्षेत्र में राम-राम का संबोधन होता है, लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा। वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया था। आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।  शनिवार को विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का समापन करते हुए मुख्यमंत्री एवं नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पहले प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों की उपेक्षाएं हुई थीं। उनमें से प्रदेश में संभावनाओं वाला सर्विस सेक्टर क्षेत्र भी था। स्प्रिचुअल टूरिज्म में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में थीं, पिछली सरकारों ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा-वृन्दावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विन्ध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, नाथ कारिडोर (बरेली), चित्रकूट के लिए सरकार ने बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में हर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। 2025 में 2019 से बेहतर प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर सकें। इसके लिए फिर से बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में कुम्भ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है।  सीएम ने सपा सरकार को घेरते हुए कहा कि आप तो मथुरा-वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे। आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने दोनों जगह (काशी में सपा सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है, उसमें आप लोगों ने ताला बंद किया था) हमारी सरकार ने दोनों जगह ताले खुलवा दिए। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मथुरा की चर्चा के दौरान राधे-राधे का संबोधन कर सीएम ने सभी कि दिल जीत लिया।  सीएम ने बताया कि निषाद राज गुह्य सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय व महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था है। विदुर कुटी में भी कार्य कर रहे हैं। वहां के लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। महाराज विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मैं विदुर कुटी गया था। वहां पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। बिजनौर को पहचान दे रहे हैं। मैंने वहां रात्रि विश्राम भी किया था। अखिलेश जी कभी बिजनौर नहीं रुके होंगे। वे डरते थे कि पता नहीं चाचा कब कुर्सी न हथिया लें। मुख्यमंत्री रहते कभी वे नोएडा व बिजनौर नहीं गए होंगे। सीएम ने बताया कि हमारी सरकार उदा देवी के नाम पर पीएसी की बटालियन बन रही है। हम लखनऊ के किले को भी ठीक करा रहे हैं। अन्य स्थानों के किलों को भी ठीक कराने जा रहे हैं। यह हमारे हैरेटिज टूरिज्म का हिस्सा है। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए बजट की व्यवस्था की है। इन्हें हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

बस्ती । सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने बजट सत्र के दौरान मुण्डेरवा कस्बे में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित कराने की मांग किया। सदन में यह मुद्दा उठाते हुये सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि  गर्मी के दिनों में प्रायः मुण्डेरवा क्षेत्र में आग लगने की सर्वाधिक घटनाये सामने आती है और जन धन के साथ ही गेहूं के फसल का भारी नुकसान होता है। जब तक बस्ती से  अग्नि शमन के लोग पहुंचते हैं बड़ा नुकसान हो चुका होता है। यदि मुण्डेरवा में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना हो जाय तो प्रति वर्ष गर्मी के मौसम में होने वाली वाली जन धन और फसलों के नुकसान को रोका जा सकता है। स्थानीय नागरिक लगातार अग्निशमन केन्द्र का मुद्दा उनके समक्ष भ्रमण के दौरान उठा रहे हैं। विधायक महेन्द्रनाथ यादव के सवाल पर सम्बंधित मंत्री ने कहा कि मुण्डेरवा कस्बे में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित कराने  के लिये परीक्षण के बाद निर्णय लिया जायेगा। ज्ञात रहे कि बजट सत्र के दौरान सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव  शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने, ओ.बी.सी. को नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ दिये जाने, महापुरूषो के मूर्तियों की सुरक्षा करने, मूर्तियां खण्डित करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई, बस्ती के बंद पड़ी चीनी मिल पर गन्ना किसानों के 45 करोड़ रूपये बकाये का भुगतान कराकर श्रमिकों का वेतन भुगतान कराने, बस्ती जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेज में हृदय रोग, न्यूरो चिकित्सकों के तैनाती किये जाने, कांदू, कसौधन, साहू समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, मेडिकल कालेज मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के साथ ही मुण्डेरवा क्षेत्र के अनेक सड़कों के निर्माण, अधूरे पड़े इंजीनियरिग कालेज को शुरू कराये जाने  का मुद्दा जलजीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं उन्हें पुर्न स्थापित कराने आदि का मुद्दा उठा चुके हैं। 

झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू धनशोधन के एक मामले  में शनिवार को ईडी के सामने पेश हुए। धीरज साहू उसी मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए हैं, जिसमें एजेंसी ने हाल ही में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। साहू सुबह करीब 11 बजे ईडी के रांच कार्यालय में प्रवेश करते देखे गए। अधिकारियों ने बताया कि ईडी सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों और पिछले महीने दिल्ली में झामुमो नेता के आवास जब्त की गई लग्जरी कार के संबंध में साहू से पूछताछ करना चाहती है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी के अफसरों को दक्षिण दिल्ली में झारखंड सरकार की ओर से पट्टे पर दी गई संपत्ति में लग्जरी कार की चाबी मिली थी। छापेमारी पूरी होने के बाद वह वाहन को अपने साथ ले गए थे। साहू इससे पहले तब चर्चाओं में आए थे, जब आयकर विभाग ने पिछले साल दिसंबर में ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी और इस दौरान 351 करोड़ रुपए जब्त किए थे। 

झारखंड में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। यहां 10 से अधिक जिलों में बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 15 फरवरी के बीच गर्जना के साथ बारिश हो सकती है।रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदग्गा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और रामगढ़ में गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। बारिश के बाद तापमान फिर से नीचे गिर सकता है।जमशेदपुर शहर में एक सप्ताह के अंदर फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 13 से 15 फरवरी तक जमशेदपुर में बारिश होने के आसार हैं। हालांकि, इस दौरान तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी।न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा। फिलहाल शहर में पछुआ हवा चल रही है। ऐसे में ठंड हवा से बचने की जरूरत है। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।वहीं, बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के पश्चिमी भागों में एक-दो स्थानों पर शीत लहर की भी स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिक यानी उच्चतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया।

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस क्रम में जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल (ईएमबी) को 100 प्रतिशत लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनियों को सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ई-मेजरमेंट बिल (ईएमबी) के जरिए इतने बड़े पैमाने पर पेमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले यह लक्ष्य हासिल किया है।  इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू होने से पहले जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाली कंपनियों को पेमेंट होने में कम से कम 41 दिन का समय लगता था। जिसकी वजह से मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी परन्तु अब ईएमबी के तहत पेमेंट होने से कंपनियों को महज 14 दिन में बिलिंग हो जाती है। कम समय में बिलिंग होने की वजह से जल जीवन मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी तेज हुई है।  सरकारी विभागों में बिलिंग में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें आती हैं। मगर जल जीवन मिशन में ईएमबी के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बेवजह फाइल को लटका नहीं सकता है। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से अधिकारी किसी भी पेमेंट की फाइल को मॉनीटर भी कर सकता है। जल निगम ग्रामीण के एमडी डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए जल निगम (ग्रामीण) ने जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। इससे मिशन के तहत होने वाले कामों की रफ्तार तेज हुई है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।  इस सॉफ्टवेयर के जरिए जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनी काम पूरा होने के बाद एक बिल सभी मेजरमेंट के साथ ऑनलाइन ईएमबी पर अपलोड करती है। कंपनी द्वारा बिल अपलोड करने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों की जांच कर जूनियर इंजीनियर बिल पर अपने कमेंट लिखता है। इसके बाद ये फाइल असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाती है। वो भी अपने कमेंट बिल पर देता है। इसके बाद थर्ड पार्टी अपना अप्रूवल देती है। इसके बाद अधिशासी अभियंता सभी तथ्यों की जांच कर फाइल को ऑनलाइन ही फाइनेंस के पास भेज देता है। इसके बाद फाइनेंस अधिकारियों की जांच के बाद कंपनी को पेमेंट कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 14 दिन का अधिकतम समय लगता है। 

लखनऊ । फाइलेरिया के खिलाफ योगी सरकार प्रदेशव्यापी अभियान चला रही है। इसी क्रम में 10 से 28 फरवरी तक प्रदेश के 17 जिलों में फाइलेरिया मुक्ति अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत इन 17 जिलों में 72 हजार स्वास्थ्यकर्मी 3.5 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। स्वयं सीएम योगी ने भी लोगों से इस महाअभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि  क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाली गंभीर बीमारी फाइलेरिया के लक्षण पांच से 15 साल में दिखाई देते हैं। ऐसे में हर कोई खुद को फाइलेरिया ग्रसित मानकर दवा का सेवन करे और खुद के साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी इससे सुरक्षित बनाए। यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए लक्षण आने का इंतजार न करके दवा का सेवन करना ही समाज हित में है।  फाइलेरिया से मुक्ति के लिए 10 से 28 फरवरी तक अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, हमीरपुर, जौनपुर, जालौन, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, उन्नाव और वाराणसी में एमडीए राउंड चलाया जाएगा। इनमें अमेठी, आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, उन्नाव और वाराणसी में ट्रिपल ड्रग (आइवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाजोल) का सेवन कराया जाएगा जबकि बलिया, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और सोनभद्र में डबल ड्रग (डीईसी और एल्बेंडाजोल) का सेवन कराया जाएगा। डॉ. रमेश सिंह ठाकुर ने बताया कि फाइलेरिया व्यक्ति के साथ परिवार को भी दुर्बल बनाती है। यह बीमारी अगर परिवार के ऐसे व्यक्ति को हो जाए, जिसकी आमदनी पर पूरा परिवार पल रहा है और आय का कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं है तो धीरे-धीरे पूरा परिवार का दुर्बल हो जाना स्वाभाविक है। ध्यान नहीं देने पर यह बीमारी पहले और फिर चौथे चरण पहुंचकर पूर्ण रूप से दिव्यांग बना देती है। इस अवस्था में व्यक्ति को कई और बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे में दवा का सेवन जरूर करें।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बीमारी को रोका तो जा सकता है, लेकिन एक बार हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। इसका केवल प्रबंधन किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार तत्पर है। वहीं अभियान को सफल बनाने के लिए योगी सरकार सोशल मीडिया का भरपूर सहयोग ले रही है। फाइलेरिया के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रमेश सिंह ठाकुर ने बताया कि योगी सरकार के निर्देश पर ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। साथ ही विभाग की ओर से सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा लोककला गायन और नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए 36 हजार टीमों को गठन किया गया हैं, जिसमें 72 हजार स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। वहीं सात हजार पर्यवेक्षक अभियान की निगरानी करेंगे जबकि 3,60,25,891 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान के दौरान दवा दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और गंभीर रूप से बीमार को छोड़कर सभी को खिलाई जाएगी। शत-प्रतिशत लोगों को दवा का सेवन कराने के लिए स्वास्थ्य टीम घर-घर जाकर दवा उपलब्ध कराएगी। अगर घर पर कोई नहीं मिलता है तो दोबारा गृह भ्रमण कर दवा खिलाई जाएगी। साथ ही लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा कर खुद भी दवा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह दवा उपलब्ध रहेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को उनके शैक्षणिक संस्थानों में दवा खिलाई जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज और लखनऊ स्थित मीडिया संस्थानों में बूथ भी लगाए जाएंगे।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क हादसों और उससे होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। इसके लिए सरकार की ओर से न सिर्फ व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि नियमावली के माध्यम से लोगों को सड़क पर सेफ ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नियमावली के उल्लंघन पर योगी सरकार सख्ती से प्रवर्तन कार्यवाही को भी अंजाम दे रही है। शुक्रवार को विधानसभा में परिवहन विभाग से संबंधित ऐसे ही सवालों पर योगी सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधी तथ्यों से सदन को परिचित कराया गया। इसमें बताया गया कि सरकार ने एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग की रोकथाम के साथ-साथ लोगों को हेल्मेट, सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है।  उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्य सड़क सुरक्षा नीति के साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के माध्यम से भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।  परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि समस्त एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीडिंग की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के अंतर्गत एएनपीआर कैमरा के द्वारा ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरूद्ध ऑटोमेटिक ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है। ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरूद्ध एक्सप्रेव-वे पर वे-इन मोशन की स्थापना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त समस्त टोल प्लाजा पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा चालकों एवं वाहन स्वामियों को ओवरस्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग न किए जाने, अपनी लेन में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय सीटबेल्ट का प्रयोग करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट लगाने, पहनने की जानकारी दी जाती है। जन मानस में सड़क सुरक्षा  नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे- सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यशाला, सड़क सुरक्षा गोष्ठी, स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित लीफलेट-पम्फलेट, पॉकेट कैलेन्डर-फोल्डर आदि का वितरण किया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर निबंध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर हेल्मेट, सीटबेल्ट न पहनने, ओवर स्पीडिंग करने, ड्रंकन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किए जाने के लिए प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुशासित एवं जागरूक बनाए जाने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिन हेलमेट एवं सीट-बेल्ट के विरूद्ध औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है। 44 इण्टरसेप्टर वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 276 ब्रेथ-एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध कार्यवाही कराई जाती है। विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाईसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 9682 एवं उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 1015 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाती है।

रांची। आजसू पार्टी ने झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले की सीबीआइ जांच की मांग की है। इस मांग को लेकर पार्टी 17 फरवरी को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेगी।शुक्रवार को पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए पार्टी के संगठन सचिव एस अली ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआइटी से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं है। पार्टी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी।इन मांगों में पेपर लीक मामले की सीबीआइ से जांच कराने, इस परीक्षा में हुए धांधली को लेकर विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों पर हुए प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, संबंधित एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग सम्मिलित हैं।इन मांगों को लेकर पार्टी के अखिल झारखंड छात्र संघ 12 फरवरी को सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 13 फरवरी को संध्या में मशाल जुलूस तथा 15 फरवरी को सभी उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर सीबीआइ जांच की मांग की जाएगी।