झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बाल सुधार गृह से 21 बच्चे फरार हो गए. उन्होंने बाल सुधार गृह में जमकर उत्पात मचाया. पहले उनके बीच आपस में मारपीट हुई, फिर उन्होंने बच्चों को रोकने का प्रयास कर रहे सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला कर दिया. वहां रखी कुर्सियां और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए. बच्चे यहीं नही रुके उन्होंने बंदी गृह के गेट का ताला तोड़ दिया. 21 बच्चे वहां से फरार हो गए. फरार बच्चों में से तीन के अभिभावक उन्हें बंदी गृह छोड़ गए. वहीं एक बच्चे को पुलिस ने पकड़ा. घटना से हड़कंप मच गया. मिली जानकारी के मुताबिक, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा का बाल सुधार गृह वर्ष 1959 से संचालित है. मंगलवार की देर शाम एकाएक बंद बच्चों के बीच मामूली विवाद के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई. 21 बच्चे हुए फरार सरायकेला-चाईबासा रोड पर स्थित बाल सुधार गृह परिसर के अंदर तोड़फोड़ करते हुए, बाल सुधार गृह के ही गेट का ताला तोड़कर 21 की संख्या में बच्चे फरार हो गए. इस दौरान उन्हें रोक रहे जवानों के साथ भी बच्चों के द्वारा मारपीट की गई. उनके फरार होने की सूचना से पूरे प्रशासनिक महाकमें में हडकम्प मच गया. हालांकि, देर रात तक फरार हुए चार की संख्या में बच्चे वापस से बाल सुधार गृह लौट आएं. बाकी बच्चों की तलाश की जा रही है. पूरे मामले को लेकर पश्चिमी सिंहभूमि जिला के उपायुक्त और एसपी की निगरानी में जांच की जा रही है. बाबूलाल मरांडी ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल इस मुद्दे पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े के हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ‘चाईबासा के बाल सुधार गृह से बड़ी संख्या में बाल कैदियों के फरार होने की घटना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक को दर्शाती है.’ उन्होंने आगे लिखा है, ‘बाल सुधार गृह का उद्देश्य भटके हुए किशोरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होता है, लेकिन चाईबासा की यह घटना दर्शाती है कि सरकार बाल सुधार गृह के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है.जल्द से जल्द सभी फरार किशोरों को वापस लाकर उनके लिए उचित काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा यह समाज के लिए खतरा बन सकता है. ये बच्चे क्यों भागे और किसकी लापरवाही से भागे, इसकी उच्चस्तरीय जॉंच करा कर कार्रवाई की जानी चाहिए.’ पहले भी हो चुकी है घटना झारखंड में बाल सुधार गृह से बाल बंदियों के फरार होने की यह कोई पहली घटना नही है. इससे पहले राजधानी रांची के सदर थाना अंतर्गत डूमरदगा स्थित बाल सुधार गृह की दीवार फांद कर तीन बच्चे फरार हो गए थे. हालांकि, बाद में पुलिस के द्वारा कड़ाई से की गई तलाशी के क्रम में फरार तीनों बच्चो को पड़कर कर वापस से बाल सुधार गृह लाया गया था.

प्रयागराज: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है. यूपी बोर्ड ने तय समय से तीन दिन पहले ही मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया. यूपी बोर्ड में 19 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ था. प्रदेश के 75 जिलों में बनाए गए 261 मूल्यांकन केंद्रों पर यह कार्य संपन्न हुआ. 5 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाना था, लेकिन उससे तीन दिन पहले ही यूपी बोर्ड ने इसे पूरा कर लिया. कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 1 लाख 41 हजार 510 परीक्षक नियुक्त किए गए थे. कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कॉपियों का मूल्यांकन किया गया. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद हाई स्कूल की 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 241 और इंटरमीडिएट की 1 करोड़ 26 लाख 79 हजार 995 कॉपियों का मूल्यांकन किया गया. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी. मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद अब यूपी बोर्ड रिजल्ट तैयार करेगा. उम्मीद है कि 20 अप्रैल के आसपास यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित कर सकता है. 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने 8140 परीक्षा केंद्र बनाए थे. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थीं. 12 कार्य दिवसों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुईं. यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 में कुल 5438597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. हाईस्कूल में 2740151 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट में 2698446 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. 8140 परीक्षा केंद्रों पर 2.91 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी की गई और नकल माफिया और अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की गई. संदिग्ध गतिविधियों वाले परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी किए गए. उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी गई. QR कोड, सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं और अफवाह रोकने के लिए विशेष टीम सक्रिय की गई थी. 19 जिलों के 24 परीक्षा केंद्रों पर मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया था. 5 जिलों के 5 परीक्षा केंद्रों पर संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं. 17 जिलों के 20 परीक्षा केंद्रों के CCTV बंद होने पर तत्काल कार्रवाई की गई. यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरे प्रदेश में कुल 30 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए. दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए 49 मुन्ना भाई यानी छद्म परीक्षार्थी पकड़े गए. परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका लिखे जाने की दो घटनाओं पर कार्रवाई की गई. सजगता और सतर्कता से पूरे परीक्षा में कोई प्रश्न पत्रों की गलत ओपनिंग नहीं हुई. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की अगुवाई में पहली बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हुई हैं.

उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को निर्दोष मानते हुए उसे निजी मुचलके पर रिहा किया गया है. कोर्ट ने इस मामले की जांच करने वाले दरोगा के खिलाफ एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस मामले में 2 फरवरी 2025 को बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी 17 साल की बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. परिवार वालों का आरोप था कि जब वे घर लौटे तो उनकी बेटी वहां नहीं थी. गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रवि राणा नाम का शख्स उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था. इसके बाद परिवार ने अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुछ दिनों बाद रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ने दिया बयान, नहीं की कोई हरकत जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो आरोपी रवि राणा के वकील लवलेश पाठक ने दलील दी कि पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि रवि राणा ने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की. वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रवि राणा के खिलाफ कोई उत्पीड़न न किया जाए. इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने बिना सुबूत किया गिरफ्तार कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया. विवेचक ने बिना पर्याप्त सबूत के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कि कानून का उल्लंघन है. कोर्ट ने पुलिस के इस रवैये को गंभीरता से लिया और एसएसपी अनुराग आर्य को निर्देश दिया कि वह विवेचक के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. निजी मुचलके पर किया रिहा कोर्ट ने आरोपी रवि राणा को निर्दोष मानते हुए 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना उचित जांच के किसी भी व्यक्ति को जेल भेजना अन्यायपूर्ण है. विवेचक की लापरवाही के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाया गया.यह फैसला कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है. अक्सर पुलिस बिना उचित जांच के आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे निर्दोष लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ती है. वहीं कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि बिना सबूत और ठोस आधार के किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता. पुलिस को अपनी जांच निष्पक्ष और कानूनी तरीके से करनी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को तुरंत रिहा करने और विवेचक पर कार्रवाई के निर्देश देकर एक बड़ी मिसाल पेश की है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की पहल पर एलडीए कार्यालय में लगाए गए विशेष निबंधन शिविर की आवंटियों ने जमकर सराहना की. एक ही पटल पर फाइल तैयार हुई और वहीं के वहीं रजिस्ट्री हो गई तो आवंटियों के चेहरे खिल उठे. बुधवार को दिन भर चली कार्यवाही के दौरान 97 आवंटियों के पक्ष में सम्पत्ति की रजिस्ट्री की गई. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को भी कैंप लगेगा, जिसमें रजिस्ट्री विभाग की टीम की उपस्थिति में निबंधन की कार्यवाही की जाएगी. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है, जिनमें से कई आवंटियों ने सम्पत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराई थी. इसे ध्यान में रखते हुए आवंटियों की सहूलियत के लिए विशेष निबंधन शिविर आयोजित किया गया है. 24 मार्च से 29 आर्च तक प्राधिकरण भवन के कमेटी हाॅल में शिविर लगाया गया. कैंप में प्राधिकरण के सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा 384 सम्पत्तियों के निबंधन सम्बंधी दस्तावेज तैयार किए गए. 2 अप्रैल को दूसरी बार शिविर लगाया गया. कैम्प में प्राधिकरण के गणना, लेखा, नियोजन व सम्पत्ति अनुभाग के समस्त सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ निबंधन विभाग की टीम भी उपस्थित रही, जिनके द्वारा एक ही पटल पर काम करते हुए आवंटियों के पक्ष में सम्पत्ति की रजिस्ट्री निष्पादित करवाई गई. इस क्रम में कुल 97 आवंटियों की रजिस्ट्री की गई, जिसमें विभिन्न अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स, कानपुर रोड योजना, जानकीपुरम विस्तार, शारदा नगर, बसन्तकुंज व प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं की सम्पत्तियां शामिल हैं. आवंटियों की प्रतिक्रिया बहराइच से आए शिवम अग्रवाल ने बताया कि अपने प्लाॅट की रजिस्ट्री कराने आए थे. एलडीए में आयोजित विशेष शिविर में सारे काम एक ही पटल पर हो गए. कहीं इधर-उधर भटकना नहीं पड़ा. कैम्प में मौजूद स्टाॅफ ने बहुत सपोर्ट किया. इसके लिए एलडीए को धन्यवाद देता हूं. वहीं सेक्टर-क्यू, अलीगंज से आईं सुषमा पाण्डेय ने बताया कि पहले रजिस्ट्री के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता था. एलडीए के विशेष शिविर में सारे काम एक ही जगह हो गए, कहीं परेशान नहीं होना पड़ा. गोंडा से आए वीर बहादुर सिंह ने बताया कि सम्पत्ति की रजिस्ट्री होनी थी. शिविर में एक ही पटल पर सारी सुविधा मिल गई और रजिस्ट्री हो गई. कहीं कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी. सेक्टर-जी की अपूर्वा मिश्रा ने बताया कि एलडीए के निबंधन कैम्प में रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया था. फाइल बनने से लेकर रजिस्ट्री होने तक सारा काम एक ही पटल पर हो गया, कहीं दौड़ना-भटकना नहीं पड़ा. इसके लिए टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा. लोग मोती झील से होते हुए चुन्नीगंज से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो से पहुंच सकेंगे. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि सीएमआरएस की टीम से 4 से 5 अप्रैल के बीच कानपुर मेट्रो के नए रूट की एनओसी मिल जाएगी. इसके बाद कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का आगाज हो जाएगा. शहर के लाखों लोग जल्द ही कानपुर सेंट्रल तक का सुविधाजनक सफर कर सकेंगे. चुन्नीगंज से लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का सफर 15 अप्रैल से पहले लोगों को यूपीएमआरसी उपहार के रूप में दे सकती है. यूपीएमआरसी के अफसरों की माने तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कानपुर में मेट्रो के दूसरे चरण का भी आगाज करेंगे. इससे पहले सीएम योगी ने चुन्नीगंज स्थित मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे. दूसरे चरण के आगाज में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई जानी-मानी हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद रहेगी. कानपुर में अंडरग्राउंड दौड़ेगी मेट्रो जानकारी के मुताबिक, 28 दिसंबर 2021 में कानपुर मेट्रो का पहला स्टेशन बनकर तैयार हुआ था. अभी तक कानपुर में मेट्रो 9 स्टेशन पर दौड़ रही है. इसके बाद अब कुल स्टेशनों की संख्या 14 होगी, जिन पर मेट्रो का संचालन हो सकेगा. अप्रैल के महीने में मेट्रो 5 अंडरग्राउंड स्टेशनों से होते हुए कानपुर सेंट्रल तक लोगों को पहुंचाने का काम करेगी. यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक व जनसंपर्क विभाग के अधिकारी पंचानन मिश्रा ने कहा कि जिस तरह कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ करने पीएम मोदी कानपुर पहुंचे थे. ठीक वैसे ही उनकी उपस्थिति में दूसरे चरण का वर्चुअल आगाज होना तय हुआ है. दूसरे चरण का जल्द होगा शुभारंभ वर्तमान में कानपुर मेट्रो आईआईटी से मोती झील तक संचालित हो रही है. मेट्रो के संचालन के दौरान यात्री 9 स्टेशनों के सफर का लुत्फ उठा रहे हैं. कानपुर की जनता को अब बहुत ही जल्द आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक जाने में मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी. जिसमें सेंट्रल तक का कुल किराया 40 रुपए देना होगा. कानपुर मेट्रो के रूट में नए पांच स्टेशन चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज,और कानपुर सेंट्रल होंगे.

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा किविपक्ष को वोटबैंक चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि हम वोटबैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे. कानून न्याय के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है. अमित शाह अपनी बात रख रहे थे तभी समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने उनसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल कर दिया. अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा, ये भी तो बता दीजिए कि यूपी में योगी जी का क्या होगा? इस पर अमित शाह ने कहा कि वो भी रिपीट होंगे. इससे पहले अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि पार्टी के अंदर खराब हिंदू कौन बड़ा है. अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकी बीजेपी उन्होंने कहा, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं जो पार्टी यह कहती हो कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकी है. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि अखिलेश हंसी नहीं रोक पाए. अखिलेश ने बहुत हंसते-हंसते यह बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश ने बहुत हंसते-हंसते यह बात कही है. मैं भी हंसते-हंसते जवाब दूंगा. मेरे सामने जितनी पार्टियां हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे, जबकि हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है. इसलिए इसमें समय लगता है. गृह मंत्री ने कहा, आपके मामले में भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा. मैं कह रहा हूं कि आप अगले 25 सालों तक अध्यक्ष बने रहेंगे.

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली वेतन वालों को आयकर विभाग ने करोड़ों रुपये का आयकर नोटिस थमा दिया है. इस नोटिस में दावा किया गया है कि इन लोगों ने करोड़ों रुपये का व्यापार किया, और इससे होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं दिया. नोटिस पाते ही पीड़ित परेशान हो गए. इस संबंध में जब टैक्स के वकीलों से मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि इनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई और ही कर रहा है. इस संबंध में पीड़ितों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है. अलीगढ़ में फिलहाल इस तरह के तीन मामले सामने आए हैं. इसमें एक मामला पंद्रह हजार रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति को 33.88 करोड़ रुपये की नोटिस का है. वहीं दूसरा मामला 8,500 रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति को 3.87 करोड़ और जूस बेचने वाले को 7.79 करोड़ रुपये की नोटिस का है.इन तीनों लोगों को आयकर विभाग ने मार्च महीने में नोटिस जारी किया था. भारतीय स्टेट बैंक की खैर शाखा में संविदा कर्मी करण कुमार ने बताया कि उन्हें 15 हजार रुपये हर महीने वेतन मिलता है. आधार औरपैन के दुरुपयोग का मामला इस वेतन से वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाते हैं. अब उन्हें 33.88 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस मिला है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने वकील से संपर्क किया तो पता चला कि उनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर किसी महावीर एंटरप्राइजेज नामक कंपनी दिल्ली में पेट्रोलियम उत्पादों और स्टील के सामान की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त कर रही है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में इनकम टैक्स के अधिकारियों को शिकायत दी तो मदद करने के बजाय उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने को कह दिया. एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है. चंडौस थाना प्रभारी (एसएचओ) हरिभान सिंह के मुताबिक मामले की जांच कराई जा रही है. इसी प्रकार संगोर गांव में रहने वाले मोहित कुमार ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट कंपनी में मामूली सी नौकरी करते हुए और उन्हें 3.87 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है. उन्होंने वकील के जरिए जांच कराई तो पता चला कि एमके ट्रेडर्स नाम से कोई फर्म उनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रही है. वहीं जूस विक्रेता रईस अहमद को भी 7.79 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है. वकीलों के मुताबिक इन दिनों हर काम के लिए आधार और पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है. डिटेल देकर तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जालसाज इसका नाजायज लाभ उठाते हैं. यह भी इसी तरह का मामला है.

वक्फ संशोधन विधेयक-2025 बुधवार दोपहर लोकसभा में पेश किया गया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद सदन में इसे चर्चा के लिए पेश किया. इस दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला. विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इसे असंवैधानिक करार दिया. इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि संशोधन होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए. दोनों तर्क एक साथ कैसे चलेंगे. मौलिक अधिकार में धारा-15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई भेद नहीं होगा और उसे लेकर सरकार कानून बना सकती है. इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए सरकार कदम उठा सकती है. इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के आदर्श की बात करते हुए सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी का जिक्र किया. रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं. उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता. अगर इस बिल में ये प्रावधान किया जा रहा है तो इनको परेशानी क्यों है. संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं. संविधान की धारा-15 में इस बात के प्रावधान हैं. धारा-25 का जिक्र किया गया. इसकी धारा-2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ. अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, लूटी जा रही है, हड़पी जा रही है तो संविधान का धारा-25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है. ये बिल कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है. मुसलमान के आदर्श सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल पर विपक्ष के तर्क बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है. वक्फ की प्रॉपर्टी हम नहीं लूटने देंगे. वक्फ बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है. आठ लाख वक्फ प्रॉपर्टी हैं और इसमें से कितनी जमीन पर जनहित के काम हुए? वोटों की राजनीति में इसका विरोध करना कांग्रेस की मजबूरी है. वोटों की सौदागरी अब नहीं चलेगी. मुसलमान के आदर्श वोटों की सौदागरी करने वाले नहीं, सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी हैं. शाहबानों प्रकरण ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को एक बार 400 सीटें मिलीं और शाहबानों प्रकरण ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया. पहले भी बदलाव आए हैं, विपक्ष के उपनेता ने सही कहा. ये बदलाव जमातों के दबाव में आया. रविशंकर प्रसाद ने पटना के गर्दनीबाग में तालाब की जमीन को वक्फ का बताने से लेकर कोलकाता के फोर्ट विलियम, प्रयागराज, भोपाल तक वक्फ के दावे का उल्लेख किया और कहा कि मुतवल्ली मैनेजर होता है. मैनेजर साहब की बिल्डर से सांठगांठ हो गई और पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है. कांग्रेस के एक नेता की बड़ी विद्वताभरी टिप्पणी थी. उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है. वक्फ का नियंत्रण होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरे देश को ही वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे.

बिहार के पूर्णिया में एक महिला को पारिवारिक विवाद के चलते गोली मारी गई. महिला सरकारी शिक्षक है. दबंगों ने महिला शिक्षक को 2 गोली मारी. जिससे वो गंभीर रुप से घायल हो गई. महिला को घायल अवस्था में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया है. घटना कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, कदवा क्षेत्र के कचौरा पश्चिम में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका सोनी भारती का अपने पति चितरंजन कुमार से विवाद चल रहा था. दोनों का कोर्ट में तलाक का केस भी पेंडिंग है. शिक्षका का आरोप है कि सबिता कुमारी नाम की महिला से अवैध संबंध होने के कारण दोनों के बीच विवाद है. महिला ने गोली मारने का आरोप सबिता देवी के भाई पर लगाया है. महिला का अपने पति से था विवाद वहीं जब मामले की तहकीकात की गई तो जो पीड़ित महिला को स्कूल पहुंचाने वाला उसका पुरूष मित्र की पत्नी ही सबिता देवी निकली. वहीं गोली मारने वाला उसका ही साला था. इस बात की पुष्टि करते हुए एक्स आर्मी बजरंग कुमार ने बताया कि वह महिला शिक्षक के साथ लिव इन रिलेशन में रहता हैं, उसके साले ने ही गोली मारी हैं. लिव इन रिलेशन में रह रही थी महिला दरअसल, एक्स आर्मी बजरंग कुमार की पत्नी की जान पहचान घायल शिक्षिका के पति से थी. दोनों के अफेयर होने के बाद शिक्षिका ने अपने पति पर केस कर दिया और दोनों अलग-अलग रहने लगे. उधर सबिता कुमारी और उसके एक्स आर्मी पति के बीच भी इसी को लेकर झगड़ा हो गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया. इधर महिला शिक्षिका अकेली हो गई और उधर, एक्स आर्मी बजरंग कुमार भी अकेला हो गया. जिसके बाद दोनों एक दूसरे का दुःख बांटते-बांटते एक हो गए और लिव इन रिलेशन में 3 साल से रह रहे थे. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले को लेकर जांचकर रही है.

सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया कि वो बुधवार को दोपहर 12 बजे वक्फ बिल को लोकसभा के पटल पर रखेगी. वक्फ बिल पेश किए जाने को लेकर अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरा है. प्रशांत किशोर ने कहा, यह दुर्भाग्य पूर्ण है, मैं इसको मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं. प्रशांत किशोर ने आगे कहा, मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि बिल के मैरिट को एक बार किनारे भी रखे तो जब देश आजाद हुआ हमारे संस्थापकों ने जो उस समय कमिटमेंट किए, अगर आप उन कमिटमेंट और आश्वासनों से भटकते हैं तो यह इस पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन कमिटमेंट के लिए सच्चे रहें. अगर आप उनमें कोई बदलाव कर रहे हैं जिसका असर किसी वर्ग पर पड़ता है, अगर उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है तो ऐसे कानून बनाए जाने से पहले ऐसे वर्गों को विश्वास में लेना चाहिए. वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबके को खतरा महसूस होता है, तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसके मद्देनजर कानून बना रही है. प्रशांत किशोर ने बीजेपी को घेरा प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर कहा, उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं यह नहीं जानता हूं. वक्फ की संपत्ति और उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है मैं यह भी नहीं जानता हूं. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें इससे मतलब है कि यह हिंदू-मुस्लिम होता रहे. उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं है. वो कानून इसीलिए बना पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं. क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार यह कानून नहीं बना सकती है. इतिहास में दोष उनको जाएगा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बरसते हुए कहा, बीजेपी वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं. उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरह से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है, लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को बताते हैं कि हम तुम्हारे हितैषी है. ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हैं तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुंहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं. जब इस कानून का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष बीजेपी से ज्यादा कहीं न कहीं नीतीश जी के सर पर होगा. “यह बीजेपी का भी नहीं है” उन्होंने आगे कहा, नीतीश जी का यह पुराना तरीका है , नीतीश कुमार ने सीएए-एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था और उस समय तो मैं उनके दल में था.पार्टी की बैठक में यह तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम इस कानून के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं है और संसद में जाकर इसके पक्ष में वोट दे दिया. इसको लेकर जब मैंने सीधे नीतीश कुमार से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि पत्रकारों से कह दो कि यह विधेयक बिहार में लागू नहीं होगा. उस समय मुझे लगा यह व्यक्ति किसी का नहीं है, यह बीजेपी का भी नहीं है. न ही मुसलमानों का है. हर वर्ग को साधने और बेवकूफ बनाने की इनकी पुरानी नीति रही है. लोग नीतीश कुमार के इस चरित्र को देख रहे हैं और अब इससे ऊब चुकी है .

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है. ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है. पटना में डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दी है. लालू किसी भी समय दिल्ली के लिए रवाना होंगे. लालू यादव दो दिनों से बीमार हैं. लेकिन आज उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है. वह पटना में राबड़ी आवास पर डॉक्टरों की निगरानी में हैं. पिछले साल कराया गया था भर्ती लालू को पिछले साल जुलाई में दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. बिहार के पूर्व सीएम ने पिछले कुछ सालों में कई बीमारियों का इलाज करवाया है, जिसमें 2022 में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल है. 2022 में लालू को किडनी की बीमारी का पता चला था. उनकी केवल 25 प्रतिशत किडनी ही अच्छे से काम कर रही थी. डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी, जिसके बाद सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी राहिनी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी दान की. 5 दिसंबर 2022 को ट्रांसप्लांट किया गया. 2022 में ही वह अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आवास में गिर गए थे, जिससे उन्हें कई फ्रैक्चर हो गए थे. घटना के बाद उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चला था. बाद में उन्हें पटना से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया और एम्स अस्पताल में आगे का इलाज कराया गया. मुंबई के अस्पताल में हुई थी एंजियोप्लास्टी लालू की पिछले साल सितंबर में एंजियोप्लास्टी हुई थी. मुंबई में डॉक्टरों लालू यादव का ट्रीटमेंट किया था. रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में सजा काटने के दौरान ही लालू यादव के हार्ट में समस्या सामने आई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी थी. साल 2021 में लालू यादव के हार्ट में समस्या सामने आई थी.

झारखंड के ही गिरीडीह जिले के लोकाय थाना क्षेत्र के बरदौनी गांव उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक ही परिवार के 3 सदस्यों की एक साथ लाश बरामद हुई. मां और बेटे की लाश पेड़ पर फंदे से झूलता हुई मिली, जबकि बेटी का शव पास में ही तालाब से बरामद किया गया है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की लाश मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर लोकाय थाना की पुलिस ने शक के आधार पर मृतक महिला के पति को हिरासत में लेते हुए ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर अनुसंधान में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक, गिरीडीह जिला के ही तिसरी प्रखंड अंर्तगत लोकाय थाना क्षेत्र से बरामद तीनों लाश की पहचान बरदौनी गांव के रहने वाले चारो हेम्ब्रम की पत्नी रेणु टुडू, उसकी लगभग 8 वर्षीय नाबालिक बेटी सरिता हेम्ब्रम और लगभग 5 वर्षीय नाबालिग बेटे सचित हेम्ब्रम के रूप में हुई है. पुलिस कर रही पूछताछ ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार की देर रात किसी घरेलू कलह को लेकर दोनों पति-पत्नी में जोरदार विवाद और झगड़ा हुआ था. आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी विवाद के बाद पति चारो हेम्ब्रम ने ट्रिपल मर्डर की दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है. इसी आशंका में पुलिस ने चारो हेम्ब्रम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा वहीं यह घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई. देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, हर कोई ट्रिपल मर्डर की घटना में शामिल आरोपी को कठोर सजा देने की मांग कर रहा है. वहीं घटना की सूचना के बाद दलबल के साथ खोरीमहुआ के एसडीपीओ राजेश प्रसाद भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं. पूरे मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है. सभी साबूत एकत्रित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही तीनों शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट में एनटीपीसी फाटक के पास दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन के परखच्चे उड़ गए. इंजन में आग लग गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि चार लोग घायल हैं. वहीं एक रेल कर्मी अब भी इंजन में फंसा हुआ है. मौके पर बचाव टीम पहुंची है. रेस्क्यू कार्य जारी है. दोनों मालगाड़ियों में कोयला लदा था. हादसे की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. साहिबगंज मुख्यालय से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से आग बुझाई जा रही है. मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी पहुंचे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, इंजन में सात लोग सवार थे, जिनमें से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती घायलों को बेहतर इलाज के लिए साहिबगंज जिला के बरहेट स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. लमटिया से कोयला लेकर फरक्का जा रही मालगाड़ी ने रेलवे ट्रैक पर पहले से खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी है. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के इंजन में आग लग गई. इस हादसे में 2 लोको पायलट की मौत हुई है. वहीं घायलों में चार सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं. इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हादसे के बाद इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रैक से अलग होकर पलट गया. मालगाड़ियों के डिब्बे पटरी से उतर आए और एक-दूसरे पर चढ़ गए. इस हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया. पीछे चल रहीं ट्रेनें अपने-अपने स्टेशनों पर खड़ी हैं. मौके पर पहुंचा बचाव दल रेस्क्यू कार्य में जुटा है. वहीं, इस रूट से जाने वाली ट्रेनों के लिए अधिकारी वैकल्पिक रूट पर विचार कर रहे हैं. ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है. इसे दुरुस्त करने में दो से तीन दिनों का समय लग सकता है.

उत्तर प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट में 10 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव की तैयारी है. यह बढ़ोतरी बाजार मूल्य के करीब सर्किल रेट लाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे किसानों को जमीन अधिग्रहण में अधिक मुआवजा मिलेगा. हालांकि, इससे जमीन की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे आम आदमी के लिए जमीन खरीदना और मुश्किल हो जाएगा. यह बढ़ोतरी विशेष रूप से नेशनल हाइवे के किनारे की जमीनों को प्रभावित करेगी. 2016 के बाद यह पहली बड़ी बढ़ोतरी है. उत्तर प्रदेश में जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है. इस संबंध में स्टाम्प विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसमें सर्किल रेट की दरों में 10 फीसदी से 50 तक बढ़ोतरी हो सकती है. इसमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां जमीनों के सरकारी रेट और बाजार रेट में काफी अंतर है. ऐसे सभी क्षेत्रों में बाजार भाव के बराबर सर्किट करने का प्रस्ताव बन रहा है. इसका सबसे ज्यादा लाभ किसानों को मिलेगा. अधिग्रहित होने वाली जमीन के बदले उन्हें ज्यादा मुआवजा मिलेगा. सर्किल रेट बढ़ने से मुनाफा और घाटा जमीनों का सर्किल बढ़ने से एक ओर जमीन मालिकों को फायदा पहुंचेगा, वहीं जो लोग जमीन खरीदेंगे उनको पहले से अधिक दाम देने पड़ेंगे. देखा यह भी जा रहा है कि पहले से जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं. आम आदमी को इसे खरीदना एक सपना बनता जा रहा है. अब सर्किल रेट बढ़ने से जमीन खरीदना बेहद मुश्किल होने जा रहा है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि सर्किल रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा जमीन नेशनल हाइवे किनारे की महंगी हो जाएंगी. 9 साल बाद बढ़ेंगे सर्किल रेट बताया जा रहा है कि 2016 से जमीन के सर्किल रेट में विशेष बढ़ोतरी नहीं की गई है. 9 साल बाद इसे बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है. हालांकि, बीच-बीच में जरूरत के हिसाब से कई जिलों में सर्किल रेट बढ़ाया गया, लेकिन अधिकतर जिलों में 8 वर्ष पुराना सर्किल रेट चल रहा है. जबकि, इस अवधि में जमीन की कीमत आसमान छू रही है. इस तेजी में एक्सप्रेस-वे , 29 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक नीति के तहत जमीनों की अधिग्रहण की बड़ी भूमिका है. देखा जाए तो प्रदेश के अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर ,औरैया , कानपुर देहात सहित 40 जिलों में जमीन का भाव 3 से 10 गुना बढ़े हैं. किसानों और गरीबों के हित में जमीन का सर्किल रेट 10 से 50 क बढ़ाने का प्रस्ताव स्टाम्प विभाग का है.

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सात महीने पहले एक महिला अपनी तीन मासूम बेटियों को जहर देकर भाग गई थी. अगले दिन उसके पति ने तीनों बेटियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक बेटी की मौत हो गई थी. अब इस केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आरोपी महिला के फरार प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. प्रेमी पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया था. मामला जखनिया थानाक्षेत्र का है. दिल दहला देने वाली ये घटना 30 अगस्त 2024 की है. चाय-पान की दुकान चलाने वाली अन्नू देवी ने अपने प्रेमी पिंटू सिंह के कहने पर अपने तीन बच्चों – मधु (5 वर्ष), रितु (4 वर्ष) और जागृति (ढाई वर्ष) को रोटी में चूहे मारने की दवा मिलाकर खिला दी. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए. अगली सुबह बच्चों के पिता चेतन गोंड को घर में चूहे मारने की दवा का खाली पैकेट मिला और बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. मां को फौरन गिरफ्तार किया था चेतन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां रितु ने दम तोड़ दिया. अन्य दो बच्चियों का इलाज चला. पुलिस ने कुछ दिनों बाद अन्नू देवी को दुल्लापुर थाना क्षेत्र के अलमारी रेलवे फाटक से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बच्चियों के पिता ने बताया था- अन्नू तीनों बेटियों को लेकर मायके चली जाती थी. इसे लेकर कई बार दोनों परिवारों को बीच में पंचायत भी हुई. महिला ने तब स्वीकार किया कि अब वह कभी बिना बताए अपने मायके नहीं जाएगी. लेकिन 30 अगस्त को उसने यह कांड किया फिर प्रेमी के साथ भाग गई थी. लंबे समय से फरार था महिला का प्रेमी पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पिंटू सिंह लंबे समय से फरार था. सोमवार को उसे दक्षिणी रेलवे क्रॉसिंग से धर दबोचा गया. पिंटू सिंह औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर नौगांव का निवासी है. पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है. इस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित था.