लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर के गोलघर क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का विस्तार और सौंदर्यीकरण करने का काम जल्द शुरु होगा है। कचहरी चौराहा से काली मंदिर तक की सड़क की चौड़ाई 20 से बढ़ाकर 28 मीटर होगी। इस परियोजना के तहत सड़क के दोनों तरफ पाथवे, पार्किंग, बैठने की सुविधा और डक्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण होगा।  सीएम योगी की गोरखपुर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की योजना के तहत नगर निगम ने गोलघर क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण और अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट के लिए 49.91 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जैसे ही बजट स्वीकृत होता है, कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गोलघर क्षेत्र में मुख्य कार्य में कचहरी चौराहा से काली मंदिर तक सड़क का निर्माण होना है। जिसकी लंबाई 842 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर (सड़क की चौड़ाई 7-7 मीटर दोनों तरफ) है। इन सड़क के दोनों ओर 3-3 मीटर चौड़ा पाथवे, 2-2 मीटर में पार्किंग, 1.5 मीटर चौड़ा डिवाइडर, और सवा-सवा मीटर में बेंच व पौधारोपण। इस निर्माण कार्य की लगात 11.39 करोड़ रुपये आंकी गई है।  वहीं शिवाय होटल से विजय चौक होकर गणेश चौक तक सड़क की लंबाई 1.25 किलोमीटर और चौड़ाई 15 मीटर (अभी यह 8 मीटर चौड़ी है) करना है। सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा पाथवे, बीच में 1-1 मीटर चौड़ाई में पौधारोपण। विजय चौक से अग्रसेन तिराहा तक सड़क को वनवे करने का भी विचार। इस काम की लागत: 13.89 करोड़ रुपये। शास्त्री चौक से टाउनहाल तक (आंबेडकर चौक होते हुए) सड़क की लंबाई 2.37 किलोमीटर, चौड़ाई 15 मीटर होगी। सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पाथवे, पाथवे और सड़क के बीच में पौधारोपण किया जाएगा। इसकी लागत: 23.63 करोड़ रुपये। इतना ही नहीं राप्तीनगर में 37.64 करोड़ रुपये की लागत से 2.40 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में राजीव नगर कुआं से लेकर राप्तीनगर उपकेंद्र, शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गंगा नगर चौराहा और मातनहेलिया से दूरदर्शन होते हुए मेडिकल कॉलेज रोड तक सड़क निर्माण और बिजली लाइन शिफ्टिंग का काम भी शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल यातायात को व्यवस्थित करना है, बल्कि गोरखपुर की व्यस्त सड़कों पर जाम से भी राहत दिलाना है।

Hemant Soren: झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर संपन्न हो गया, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को प्रस्तावित है. इससे पहले गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने मईयां सम्मान योजना को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इस योजना पर बैन लगाने की बात कही गई थी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद हेमंत सोरेन ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है. सोरेन ने कहा कि झारखंड की मईयां की जीत हुई और तानाशाह हार गया. हेमंत की पार्टी के मुताबिक बीजेपी के कहने पर याचिका दाखिल की गई थी. दरअसल, विष्णु साहू नामक एक व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. साहू का कहना था कि इस योजना से राज्य का नुकसान हो रहा है और यह चुनाव को देखते हुए लागू किया गया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद हेमंत ने कहा कि अभी तो जीत हो गई है, लेकिन याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. हम वहां भी मजबूती से दलील रखेंगे और षड्यंत्रकारियों को हराएंगे. हेमंत की पार्टी ने पोस्ट कर लिखा कि अब से 21 दिन बाद महिलाओं के खाते में 1 हजार नहीं, बल्कि 2500 रुपए आएंगे. महिलाओं की लड़ाई झारखंड का बेटा लड़ता रहेगा. एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, आदिवासी अस्मिता को चुनावी मुद्दा बना रही है. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा मईयां योजना के सहारे मैदान में है. झामुमो इस स्कीम के जरिए जाति से इतर आधी आबादी को साधने की जुगत में है. इस योजना में झारखंड की 18 से 50 साल की हर महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. राज्य सरकार के मुताबिक इस स्कीम से अब तक झारखंड की 50 लाख महिलाएं जुड़ गई हैं.

Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 14 नवंबर, 2024 दिन गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 38 एजेंडो पर मोहर लगी. साथ ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने DA 3% बढ़ा दिया है. अब 53 फीसदी DA भत्ता हो गया है. इसका मतलब हुआ का बिहार ने सातवां वेतन आयोग के अनुसार राज्यकर्मियों को नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है. वहीं, अतिक्रमण हटाने को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार की राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को लेकर पटना के जिलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अलग टीम के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सलय कक्षा सहायक के नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है. नीतीश कैबिनेट ने बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत बिहार दांत चिकित्सा सेवा के नियमावली को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृह सहायता 2024 को स्वीकृति दी है. नीतीश कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया को नियमावली को भी मंजूरी दी है.  बिहार कैबिनेट मीटिंग में पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ीकारण को लेकर डीएसपी के तीन पद, पुलिस निरीक्षक के तीन पद, पुलिस अवर निरीक्षक के नौ पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 पद और सिपाही के 120 पदों को पद सृजन करने की मंजूरी दी गई है.  ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़क प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने को मंजूरी. बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम के तहत 210 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली राशि को घटा दिया गया. 

सहरसा: सहरसा जिले से होकर गुजरने वाले सहरसा-सुपौल मुख्य मार्ग स्थित मध्य विद्यालय बेला बगरौली के समीप अज्ञात शव बरामद होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। शव की पहचान आरा जिले के उदंत नगर थाना क्षेत्र के शुरसुआ गांव निवासी 40 वर्षीय बृजभूषण सिंह पिता स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। मानसिक विक्षिप्त होने का शक पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, मामले की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, दो दिन पहले घटना स्थल के आसपास मृतक को घूमते देखा गया था। जो देखने से मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रहे थे। हालांकि, परिजनों के आने के बाद ही मृतक की सही जानकारी सामने आएगी। आखिर वह कब और कैसे यहां पहुंचा। पुलिस ने ठंड से मौत का अनुमान जताया घटना के बाद लोगों के बीच कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कोई ठंड से तो कोई भूख से मौत की बात कह रहे हैं। हालांकि, यह लोगों का कहना है। सही जानकारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आएगी। शव मिलने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस मृतक की पहचान कर पाई। पुलिस परिजन के आने का इंतजार कर रही है। DSP सह बिहरा थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार देर रात शव होने की जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए थाना लाया। जहां शव को सुरक्षित रखा गया है। परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है।  उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 40 साल है। वह कई साल से मानसिक रूप से बीमार था। कई साल से घर से बाहर इधर-उधर घूमते रहते थे। इसी दौरान वह इधर आ गए। संभवतः ठंड के कारण मौत हो गई है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने कहा कि परिजन आरा से शव प्राप्त करने के लिए विदा हो गए हैं। उन लोगों के आने के बाद अग्रतर कार्रवाई कर शव सुपुर्द कर दिया जाएगा।

पटना: पटना-राघोपुर दियारा को जोड़ने वाले पीपापुल को ग्रामीणों के आवागमन को सुचारू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों से भरा नाव पीपापुल से जा टकराया, जिससे राघोपुर पश्चिमी के दीनबंधु शाह की गंगा में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नदी थाना अध्यक्ष और रुस्तमपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच कर संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुट गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से दियारा जाने वाले लोगों का एक मात्रा साधन नाव रह जाता है। अब पानी घटा है तो पीपापुल जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में यात्रियों से भरा नाव अनियंत्रित होकर पीपापुल से जा टकराया, जिससे नाव पर सवार राघोपुर पश्चिमी के दीनबंधु शाह नाव से गंगा ने गिर गए, जिससे गंगा में डूबने से मौत हो गई। वहीं, नाविकों द्वारा मृतक दीनबंधु शाह के बॉडी को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया है। कागजी कार्रवाई कर पोस्टमॉर्टम के लिए पटना भेज दिया गया।

लखनऊ । सरकारी अस्पतालों को छोड़कर बिना अवकाश स्वीकृत कराए गायब रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इतना ही नहीं गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों की सूची नहीं भेजने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अधीक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के गायब रहने के मामले पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिया है। दरअसल, शासन को प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिकायत मिली है कि कई चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना ही ड्यूटी से गायब रहते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इतना ही नहीं गायब रहने वाले चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रमुख अधीक्षक, अधीक्षिका, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षिका द्वारा कार्यवाही की संस्तुति भी नहीं की जाती है। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अस्पतालों की सेवाएं चरमराती जा रही हैं। कई अस्पताल आए दिन बंद रहते हैं।  ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने चिकित्सा अधिकारियों और अवकाश स्वीकृत करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों को भी सख्त चेतावनी दी है। निर्देश दिया है कि अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। अनुशासनिक, विभागीय कार्यवाही की स्पष्ट संस्तुति तथा साक्ष्यों सहित आरोप पत्र गठित कर 15 दिन के अंदर स्वास्थ्य महानिदेशक को भेजा जाए। इस दौरान यह प्रमाण-पत्र भी देने होंगे कि संबंधित चिकित्सक के अतिरिक्त उनके अधीन अन्य कोई चिकित्सक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं हैं। इस आख्या रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद महानिदेशालय से शासन को भेजा जाएगा। ताकि संबंधित चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ शासन से भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके।

लखनऊ । राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व इससे संबंधित कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है। बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। यहां तक कि दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति नष्ट नहीं की जा सकती है। सुनवाई से पहले आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और घर तोड़ने पर संतुष्ट करना होगा कि यही एकमात्र न्याय का मार्ग है। 

प्रयागराज।  प्रयागराज में अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को काला दिवस मनाया। प्रतियोगी छात्रों ने काला कपड़ा पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। वे मांग कर रहे हैं कि पीसीएस और आरओ/एआरओ परीक्षाएं एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाएं। इससे पहले, ड्रम और नगाड़ों के शोर में यह नारा गूंजता रहा- जुड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आयोग पर तंज कसते हुए पोस्टर के जरिये पदों की रेट लिस्ट भी जारी की। आयोग के सामने दिनभर ढोल और नगाड़ों का शोर रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि न तो सोएंगे और न ही सोने देंगे। प्रतियोगी छात्र का आरोप प्रशांत का कहना है कि वह आंदोलन में सीधे शामिल नहीं हैं लेकिन उनका समर्थन है। सरकारी सेवा से रिटायर उनके पिता ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। प्रशांत 15 साल पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयागराज आए थे। तब से घर बहुत कम जाना होता है। अगर पुलिस को कोई बात करनी थी तो सीधे उनसे संपर्क करते। परिवारों का उत्पीडऩ क्यों किया जा रहा है। वहीं, समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय का कहना है कि अगर पुलिस ने अपना रवैया नहीं सुधार को वह पुलिस कप्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे। पुलिस को कोई अधिकार नहीं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत किसी भी छात्र या उसके परिवारवालों को प्रताडि़त किया जाए।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के इतिहास में पहली बार एक साथ दो परीक्षाओं के लिए आंदोलन हो रहा है। अभ्यर्थियों ने पीसीएस व आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 22 व 23 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा-2023 से जहां 1076004 अभ्यर्थी जुड़े हैं, वहीं सात व आठ दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 के लिए 576154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इनमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने दोनों परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। इन दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थी अब एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि कोई अभ्यर्थी नहीं चाहता कि परीक्षा दो दिन कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन लागू हो। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा यही वजह है कि आयोग पर इक_ा अभ्यर्थियों के संख्या बल के आगे फोर्स को भी पीछे हटना पड़ा है। अभ्यर्थियों को यह आशंका है कि एक बार नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो यह स्केलिंग प्रणाली की तरह अभ्यर्थियों के लिए नासूर बन जाएगा और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आंदोलन में अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी शामिल हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या पांच लाख से अधिक होने पर नॉर्मलाइजेशन लागू करने की स्थिति आ जाएगी। पीसीएस परीक्षा में तो दिल्ली, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों से भी आंदोलन में शामिल होने के लिए छात्र यहां पहुंचे हैं। इसी वजह से आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया है और पहली आयोग के इतिहास में पहली बार एक साथ एक से अधिक परीक्षाओं को लेकर आंदोलन हुआ है। परीक्षा सिर पर और नॉर्मलाइजेशन में उलझा मन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 के आयोजन में एक माह से कम वक्त बचा है और आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का मन नॉर्मलाइजेशन के चक्रव्यूह में उलझा है। इसकी वजह से दिन-रात आयोग के सामने धरना दे रहे अभ्यर्थियों की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। सिर्फ पीसीएस ही नहीं, बल्कि आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा-2023 के अभ्यर्थियों की भी यही मनोदशा है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सात व आठ दिसंबर को प्रस्तावित है और आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को होनी है। हालांकि, आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अभ्यर्थी किसी भ्रम में न रहे और परीक्षा की तैयारी में लगे जाएं, क्योंकि पीसीएस परीक्षा अपनी पूर्व निर्धारित तिथि सात व आठ दिसंबर 2024 को ही होगी।

 प्रयागराज ।  प्रयागराज महाकुम्भ में पहली बार इजरायल, अमेरिका और फ्रांस समेत तमाम देशों के दिग्गज गंगा आरती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ सेना के जवान भी शामिल होंगे। काशी के तर्ज पर प्रयागराज में वर्ष 1997 में गंगा आरती की शुरुआत की गई। जिसके बाद से लेकर आज तक यह क्रम अनवरत जारी है। इसी के तहत, महाकुम्भ के दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ ही देश के कोने-कोने से आ रहे विशिष्ट संतों का सम्मान करने की योजना बनाई गई है।  भारत के जवानों के साथ इजरायल, अमेरिका, फ्रांस, वियतनाम, इटली, कनाडा और म्यांमार के नामी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने भारत आ रहे हैं। ये सभी विदेशी मेहमान यहां की प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होंगे। उनके साथ भारतीय सेना के बड़े अधिकारी भी रहेंगे। ये सभी हरिहर गंगा आरती समिति के मेहमान होंगे। अयोध्या के प्रसिद्ध साधु संत महाकुम्भ को यादगार बनाने के लिए पौधरोपण भी करेंगे। अयोध्या के संतों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक लाख ग्यारह हजार पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसे महाकुम्भ के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा। 

फिरोजाबाद,  जिले में एक ऐसा शातिर जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसने दूसरे की जमीन को बेचकर लाखों रुपये हड़प लिए थे और एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए साधू का भेष बनाकर रह रहा था। गिरफ्तारी न होने पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और पुलिस ने जालसाज पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। थाना प्रभारी अरांव ऋषि कुमार ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त का नाम सुनील कुमार पुत्र छोटे सिंह है जो कि अरांव थाना क्षेत्र के ही गांव सरैया का रहने वाला है। साल 2023 में इस जालसाज ने दूसरे की जमीन को उसका मालिक बनकर बेच दिया था और लाखों रुपये हड़प लिए थे। पीड़ित ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करायी थी तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी लेकिन यह नटवरलाल पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आरोपी पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था।उन्होंने बताया कि मंगलवार को एसओजी,सर्विलांस और थाना अरांव पुलिस ने सकतपुर पिडसरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त सुनील इतना शातिर है कि अपना भेष बदलकर कई स्थानों पर रहता था। खासकर वह रूद्राक्ष की माला और महाकाल लिखे पकड़े पहनकर साधु के भेष में रहता था।

मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान को गोली लगी है। गोली लगने के बाद घायल जवान को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने जवान को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला मिली जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार यादव लातेहार के लाभर में विधानसभा चुनाव को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे, जहां बुधवार की सुबह पिकेट में ही एक्सीडेंटल फायरिंग हुई। इसमें संतोष कुमार यादव को सिर में गोली लग गई। पिकेट में तैनात जवानों ने उसे इलाज के लिए तत्काल मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू रेंज के डीआईजी वाईएस रमेश, सीआरपीएफ के डीआईजी पंकज कुमार, पलामू एसपी रीष्मा रमेशन और सीआरपीएफ के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जवान का हाल चाल पूछा। इसके बाद जवान को इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। जख्मी जवान संतोष कुमार यादव बिहार के रहने वाले हैं। पलामू डीआईजी वाईएस रमेश ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर लाभर में सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी, जिसमें संतोष कुमार भी शामिल थे। सुबह के समय अचानक एक्सीडेंटल फायरिंग की घटना हुई, जिसमें सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई. जवान को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए पलामू प्रमंडल में 150 से भी अधिक केंद्रीय रिजर्व बल के कंपनियों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए झारखंड पहुंचे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

मथुरा। आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मथुरा की एक रिफाइनरी में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें आठ लोग झुलस गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें उपचार के लिए दिल्ली भेजा गया है। मथुरा रिफाइनरी की सीनियर कॉरपोरेट मैनेजर डॉ. रेणु पाठक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मथुरा रिफाइनरी में पिछले डेढ़ माह से रखरखाव के लिए काम बंद था और आज कार्य शुरू किया गया, तभी रिफाइनरी के मुख्य संयंत्र से संबंधित ‘एवीयू यूनिट में एक धमाके के साथ आग लग गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में करीब एक दर्जन लोग प्रभावित हो गए, जिनमें से आठ कर्मचारियों को झुलसने के कारण पहले रिफाइनरी के ही अस्पताल में उपचार देने का प्रयास किया गया और उनमें से तीन कर्मचारियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के अपोलो अस्पताल भेजा गया है। एक कर्मचारी पचास प्रतिशत जला  बताया गया कि एक कर्मचारी पचास प्रतिशत जला है, दो अन्य लगभग बीस प्रतिशत जले हैं। पांच लोगों का फिलहाल मथुरा रिफाइनरी के ही अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। रिफाइनरी के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अब मथुरा रिफाइनरी में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। रिफाइनरी प्रबंधन ने घटना के कारणों की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पहले, सूत्रों ने बताया कि इस घटना में करीब 10 से 12 लोग झुलस गए हैं। पहले इन सभी को रिफाइनरी के ही रिफाइनरी नगर स्थित अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ लोगों का तो स्थानीय स्तर पर ही इलाज शुरू कर दिया गया, किंतु उनमें से चार लोगों की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। सूत्रों के अनुसार, उस समय जोरदार धमाके के साथ रिफाइनरी की मुख्य इकाई में आग लग गई, जब करीब डेढ़ माह काम बंद रहने के बाद इकाई को पुनः चालू किया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जोरदार धमाके के साथ भारतीय तेल निगम (आईओसीएल) के इस तेल शोधक कारखाने में आग लग गई, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थीं। पुलिस ने सुरक्षा एवं व्यवस्था के कारणों से काफी देर तक रिफाइनरी के सामने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। रिफाइनरी थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सोनू कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आज करीब साढ़े आठ-नौ बजे के बीच रिफाइनरी में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई, जिससे वहां मुख्य इकाई पर मौजूद कई कर्मचारियों के प्रभावित होने की जानकारी मिली है। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घायलों का गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने और राहत कार्य की निगरानी का निर्देश दिया।

योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक  कासगंज । उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उनके उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज के मोहनपुरा में मिट्टी की धाय गिरने से हुए हादसे में जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। यूपी के कासगंज जिले के कस्बा मोहनपुरा में मिट्टी की ढाय में दबकर चार लोगों की मौत हो गई कई महिलाएं और बच्चे मिट्टी में दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव की प्रक्रिया शुरू की गई। गड्ढा इतना गहरा था कि महिलाओं और बच्चों को निकालने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ी। इसके बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार यहां पर बच्चे और महिलाएं मिट्टी लेने आए हुए थे। तभी मिट्टी का ढाय अचानक से गिर गया। मिट्टी के नीचे करीब 20 महिलाएं और बच्चे दबे हुए हैं। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।  

आगरा । भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्र द्रोह एवं किसानों के अपमान के मामले में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध नोटिस जारी कर 28 नवंबर 2024 को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश किए हैं।  कंगना रनौत के विरुद्ध आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को एक वाद दायर किया था। इस वाद में कहा गया कि 27 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक बयान जो अखबारों में छपा था पढ़ा, जिसमें कंगना ने कहा कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर काले कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थीं, बलात्कार हो रहे थे और अगर उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। कंगना रनौत पर वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत ने देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है। किसानों को हत्यारा बलात्कारी और उग्रवादी तक कह दिया है। राष्ट्रपिता का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान  वादी अधिवक्ता ने अपने वाद में कहा है कि क्योंकि वह भी एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने खेती भी की है। इसलिए उनकी भी भावनाएं आहत हुईं हैं।  अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में यह भी कहा है कि 17 नवंबर 2021 को कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती है आजादी नहीं और यह भी कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली वह महात्मा गांधी के भीख के कटोरे  में मिली थी। असली आजादी तो सन 2014 में तब मिली जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी। इससे साफ जाहिर है कु स्वतंत्रता आंदोलन में जिन देशभक्तों ने अपनी शहादतें दीं  तथा फांसी के फंदे चूमे हजारों लाखों स्वतंत्रता नेताओं ने जेल यात्राएं सहीं। अंग्रेजों के जुल्म सहे। उनका भी कंगना ने अपमान किया है। राष्ट्रपिता का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है। देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। कोर्ट में आज वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से ग्रेटर आगरा बार के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया, रामदत्त दिवाकर, आरएस मौर्य, राकेश नौहवार, बीएस फौजदार, राजेंद्र गुप्ता, धीरज, उमेश जोशी, डॉ. राज कुमार ने तथ्यों के साथ बहस की साथ ही याचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट को कंगना द्वारा किए गए राष्ट्रद्रोह और किसानों के प्रति किए अपराध में तलब कर दंडित किया जाए। कोर्ट ने अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने के लिए 28 नवंबर 2024 को स्वयं हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। 

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल के निर्देश पर गाजीपुर जनपद में तैनात जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) देवेन्द्र जैन को कार्यों में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर निलंबित कर दिया गया है। आबकारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार अथवा वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।