भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेश को डॉ. अम्बेडकर नगर-कोटा-नई दिल्ली 20155/56 एक्सप्रेस की सौगात मिली है, जिसके माध्यम से राजधानी दिल्ली से प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी तथा यात्रियों को सुगम, सुविधाजनक और किफायती यात्रा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नई ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश को अभूतपूर्व गति से डॉ. अम्बेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस की सौगात मिली है, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इस रेल सेवा से उज्जैन के लोगों को भी सुविधाजनक समय पर राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक लाख 4 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं। इस वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश को 14 हजार 745 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। अमृत ​​स्टेशन योजना के माध्यम से 2700 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 80 स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। निकट भविष्य में प्रदेश को चार सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी प्रदेश को इसी तरह की बुनियादी सौगातें मिलने का सिलसिला जारी रहेगा।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉ. अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली 20155/56 एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, इंदौर सांसद शंकर लालवानी और राज्यसभा सांसद सुकविता पाटीदार भी मौजूद थीं। एक्सप्रेस संख्या 20156 प्रतिदिन नई दिल्ली से रात 23.25 बजे चलेगी और कोटा, नागदा, उज्जैन, देवास और इंदौर होते हुए लगभग 13 घंटे में 848 किलोमीटर का सफर तय कर अगले दिन दोपहर 12.50 बजे डॉ. अंबेडकर नगर पहुंचेगी। एक्सप्रेस संख्या 20155 प्रतिदिन डॉ. अंबेडकर नगर से दोपहर 15.30 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 4.25 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

इंदौर/महू: भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंबेडकर जयंती के दिन सोमवार को इंदौर के डॉ. अंबेडकर नगर (महू) में उनके जन्मस्थान पर आयोजित राजकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर डॉ. अंबेडकर को याद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सुबह 11 बजे डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे अस्थि कलश स्थल पर पुष्पवर्षा में शामिल होंगे और भंते धर्मशील जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एक विशेष पुस्तक का विमोचन करेंगे और विशिष्ट व्यक्तियों को 'भीम रत्न पुरस्कार' से सम्मानित भी करेंगे। यह कार्यक्रम महू स्थित जन्मस्थान पर हर साल श्रद्धालुओं और अनुयायियों की मौजूदगी में पूरी आस्था और गरिमा के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी संविधान के संरक्षण और मूल भावना के सम्मान में प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेगी। इस कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे उन आरोपों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी लगातार भाजपा पर संविधान को बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाते रहे हैं। यह आयोजन राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर होगा। इस मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह आयोजन न सिर्फ अंबेडकर जयंती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि भाजपा संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित होटल स्मार्ट हवेली इन गेस्ट हाउस में भारत और नेपाल की कॉल गर्ल्स पुलिस की रेड में पकड़ी गईं। देह व्यापार का पूरा अड्डा नेपाल की लड़की चला रही थी, जबकि कॉल गर्ल्स को लाने का काम होटल का मैनेजर दीपक वर्मा करता था। दीपक अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन होटल से पकड़ी गई कॉल गर्ल्स ने हवालात में महिला पुलिस अधिकारियों को बताया कि उन्हें पता था कि वे ग्वालियर सेक्स रैकेट के लिए लाई जा रही हैं।वे अपने-अपने शहर और प्रदेशों से पहले दिल्ली लाई गईं और वहां से ग्वालियर भेजा गया। अब इन कॉल गर्ल्स को होटल मैनेजर ने किस एजेंट के माध्यम से बुलाया, यह जानकारी उसके पकड़े जाने के बाद ही मिल पाएगी।हर कॉल गर्ल को एक ग्राहक के बदले 700 रुपए दिए जाते थे। जो भी राशि 700 रुपए से अधिक होती, वह होटल वालों के हिस्से में जाती थी।   जितनी उम्र कम, उतना रेट हाई जब एक पुलिसकर्मी कस्टमर बनकर होटल पहुंचा, तो रिसेप्शन पर बैठी नेपाली लड़की अनीता सुनार ने उसे एक एलबम दिखाया, जिसमें लड़कियों की तस्वीरें थीं। उसने पूछा कि किस उम्र की लड़की चाहिए।जब ग्राहक ने रेट पूछा तो बताया गया कि यहां 19 से 24 साल तक की लड़कियां उपलब्ध हैं। उम्र जितनी कम, रेट उतना ज्यादा। होटल वाले एक केस के लिए 1000 से 3000 रुपए तक लेते थे, लेकिन कॉल गर्ल्स को केवल 700 रुपए ही मिलते थे।   दो देशों के सात शहरों से लाई गईं कॉल गर्ल्स रेड के दौरान पुलिस को होटल से सात कॉल गर्ल्स और एक रैकेट संचालिका मिली। संचालिका नेपाल की रहने वाली है, जबकि बाकी कॉल गर्ल्स चंडीगढ़, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कोलकाता, मेरठ और सहारनपुर की रहने वाली हैं। सभी की उम्र 19 से 24 वर्ष के बीच है।   रूम से आपत्तिजनक सामग्री मिली पुलिस ने होटल के दो कमरों में दो युवकों को दो युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। कॉल गर्ल्स चंडीगढ़ और सिलीगुड़ी की रहने वाली थीं, जबकि दोनों युवक थाटीपुर क्षेत्र के बताए गए हैं।   ये आरोपी पकड़े गए पुलिस ने रिसेप्शनिस्ट अनीता सुनार (निवासी नेपाल), कस्टमर नितिन उर्फ नीरज वर्मा (निवासी न्यू विवेक नगर, गोला का मंदिर), और सौरभ वर्मा (निवासी इंद्रमणि नगर, मेला ग्राउंड) को गिरफ्तार किया है। होटल मैनेजर दीपक वर्मा फिलहाल फरार है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि सात कॉल गर्ल्स को पुलिस निगरानी में रखकर पूछताछ की जा रही है।   कैसे हुआ खुलासा? ग्वालियर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित होटल स्मार्ट हवेली इन गेस्ट हाउस में लंबे समय से हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात पुलिस ने इस रैकेट पर रेड की योजना बनाई।सीएसपी विश्वविद्यालय हीना खान ने इंस्पेक्टर प्रीति भार्गव और महिला थाना की इंस्पेक्टर दीप्ति तोमर को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी। रात 2:22 बजे प्रधान आरक्षक मानसिंह को कस्टमर बनाकर होटल में भेजा गया।होटल में पहुंचते ही रिसेप्शन पर मौजूद युवती ने कारण पूछा, तो कस्टमर बने आरक्षक ने धीमी आवाज में "माल" माँगा। इसके बाद उससे 1000 रुपए चार्ज लेकर लड़कियों की तस्वीरें दिखाई गईं। उसने 500-500 रुपए के दो नोट जमा कर बुकिंग की, और फिर बाहर खड़ी पुलिस टीम को इशारा कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश दी और नेपाल की युवती सहित 8 कॉल गर्ल्स को पकड़ा। दो युवक दो कमरों में आपत्तिजनक अवस्था में मिले।   पूछताछ जारी थाना प्रभारी विश्वविद्यालय प्रदीप कुमार ने बताया कि होटल से पकड़ी गई युवतियों से पूछताछ की जा रही है। उन्हें लाने और ठहराने वाला होटल मैनेजर अभी फरार है। तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं।

मध्यप्रदेश में 9 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। रविवार शाम को जारी आदेश में 4 जिलों उज्जैन, अशोकनगर, हरदा और विदिशा के कलेक्टर बदले गए हैं।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे को श्रम विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। वहीं संचालक जनसंपर्क अंशुल गुप्ता को विदिशा जिले का कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। उज्जैन कलेक्टर का पारिवारिक विवाद आया था सामने बीते दिनों उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का पारिवारिक विवाद सामने आया था। इस घटनाक्रम की चर्चा सीएम हाउस तक पहुंची थी। हालांकि मामले में किसी पक्ष ने कोई शिकायत नहीं की थी। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को भोपाल भेजा गया है।   लगातार दूसरे जनसंपर्क संचालक विदिशा के कलेक्टर शिवराज सिंह चौहान के संसदीय मुख्यालय विदिशा में जनसंपर्क विभाग के संचालक रौशन कुमार सिंह को 8 महीने पहले विदिशा कलेक्टर बनाकर भेजा गया था। रौशन को सीएम मोहन यादव का करीबी माना जाता है। रौशन कुमार सिंह के बाद अब जनसंपर्क विभाग के संचालक अंशुल गुप्ता को विदिशा का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। अंशुल विदिशा के दूसरे ऐसे कलेक्टर होंगे जो जनसंपर्क संचालक के बाद विदिशा के कलेक्टर की कमान संभालेंगे।   इन अफसरों के पास ये अतिरिक्त प्रभार जनजातीय कार्य विभाग के पीएस गुलशन बामरा को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को सिंहस्थ मेला उज्जैन के मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव ऋषि गर्ग को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों के तबादले अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के संचालक राजेश गुप्ता को संस्कृति विभाग में उप सचिव बनाया गया है। जबलपुर की संयुक्त कलेक्टर को मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का महाप्रबंधक बनाया है। शिवांगी के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अवर सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। इनमें रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर शामिल हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी बढ़ेगी। 16-17 अप्रैल को कई जिलों में लू का अलर्ट है।मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से रविवार को कई जिलों में बारिश का दौर चला। वहीं, ओले भी गिरे। अगले 24 घंटे में तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सोमवार को कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 16 अप्रैल से लू का असर मौसम विभाग के अनुसार, 16 अप्रैल से प्रदेश में लू का असर देखने को मिलेगा। खासकर ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के जिलों में लू चलेगी। 17 अप्रैल को भी लू का अलर्ट है।   शिवपुरी में आकाशीय बिजली गिरी, 11 भैंस की मौत, खरगोन में ओले गिरे इससे पहले रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्से में तेज आंधी, बादल, बारिश, आकाशीय बिजली और ओले गिरने वाला मौसम रहा। खरगोन के महेश्वर में तेज बारिश और ओले गिरे। सतना में दो घंटे तेज आंधी के साथ बारिश हुई। शिवपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और 11 भैंसों की मौत हो गई। एक मकान पर पेड़ भी गिर गया। शिवपुरी जिले के ग्राम टोडा पिछोर में शनिवार देर रात खेत में सो रही 55 वर्षीय महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कुसुमा लोधी के रूप में हुई है।दूसरी ओर, कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, नर्मदापुरम में 40.2 डिग्री, खंडवा-धार में 40.1 डिग्री, खरगोन और नरसिंहपुर में 40 डिग्री रहा। वहीं, शाजापुर में 39.7 डिग्री, रतलाम में 39.5 डिग्री और गुना में पारा 39 डिग्री दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 38.8 डिग्री, इंदौर में 38.6 डिग्री, ग्वालियर में 36 डिग्री, उज्जैन में 38.5 डिग्री और जबलपुर में पारा 37.4 डिग्री दर्ज किया गया।सबसे कम पचमढ़ी में 32.8 डिग्री रहा। नौगांव में 34 डिग्री, रीवा-सीधी में 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा।  

सीहोर: इंदौर के भाजपा नेता के बेटे पर देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी में पुजारी के बेटे को पीटने के आरोप लगे थे. इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है. इसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. दिग्विजय सिंह ने की देवास घटना की निंदा जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार को सीहोर में भोपाल-इंदौर हाईवे पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे. जहां जिले के कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देवास की घटना के मामले में स्पष्ट कहा है कि, ''मंदिर के पुजारी द्वारा एफआईआर कराई गई है. इसके आधार पर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए.'' दिग्विजय सिंह ने इस घटना की निंदा भी की है. भाजपा नेता के बेटे पर गंभीर आरोप उल्लेखनीय है कि, देवास स्थित मां चामुंडा टेकरी पर शुक्रवार की आधी रात को इंदौर के भाजपा विधायक के बेटे ने समर्थकों के साथ उत्पाद मचाया था. आरोप है कि वह कारों का काफिला लेकर पहुंचे और देर रात जबरदस्ती मंदिर खुलवाने की जिद पर अड़ गया. जब मंदिर खोलने से मना किया तो विधायक के बेटे ने पुजारी के बेटे को धमकाया और उसके साथ मारपीट की. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई है. हालांकि पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.  

भोपाल : भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के नेतृत्व में भव्य "जयभीम पदयात्रा" का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा भोपाल के शौर्य स्मारक से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौराहे होते हुए पुनः शौर्य स्मारक पर पहुंचकर समाप्त हुई। मंत्री सारंग ने शौर्य स्मारक से जय भीम पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा मार्ग में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पदयात्रा में हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति की भावना के साथ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें युवा पदयात्रा से पहले मंत्री सारंग ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जय भीम पदयात्रा केवल एक मार्च नहीं, बल्कि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर, उन्हें अपने जीवन में उतारने का एक संकल्प है। यह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि जय भीम पदयात्रा के माध्यम से हम बाबा साहेब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया, जो सामाजिक समता, न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज का युवा यदि उनके विचारों को आत्मसात करता है, तो वह निश्चित ही एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सकता है। सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक करने का दिया संदेश पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रही। सभी युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जोश और उत्साह के साथ “जय भीम” और “जय भारत” के नारों से वातावरण को गुंजायमान किया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर जय भीम पदयात्रा के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक समानता, न्याय और संविधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना था। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर पूरे देश में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। भोपाल में आयोजित पदयात्रा में भोपाल महापौर मालती राय, उप सलाहकार राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. अशोक कुमार श्रुती, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण मनु श्रीवास्तव, खेल संचालक राकेश गुप्ता, नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक राकेश सिंह तोमर, राष्ट्रीय सेवा योजना, भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. राजकुमार वर्मा, संयुक्त संचालक बी.एस. यादव सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

भोपाल : डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर भारत के महान विधिवेत्ता,एक दूरदर्शी चिंतक और समाज सुधारक थे। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जो समानता, न्याय और मूलभूत अधिकारों को हर नागरिक के लिए सुनिश्चित करे। डॉ.आंबेडकर वंचितों, शोषितों, मजदूर, किसान, पिछड़े समाज और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित थे, उनका यह आग्रह देश के संविधान में भी दिखाई पड़ता है। डॉ. आंबेडकर के चिंतन और संघर्ष का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान के साथ सभी का खुशहाल जीवन था। मध्यप्रदेश में बड़ी आबादी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में डॉ. आंबेडकर की संकल्पना को साकार करते हुए राज्य सरकार वंचित और गरीब वर्गों के सर्वंगीण विकास और खुशहाल जीवन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव संविधान दिवस (26 नवम्बर) पर मध्यप्रदेश में निवेश लाने के लिए अपने यूके-जर्मनी दौरे के बीच लंदन में उस स्थान पर पहुंचे जहां 1920 के दशक में डॉ. आंबेडकर ने निवास किया था। डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया। दरअसल भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक उद्घोषणा है, जो संविधान की मूल भावना, उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाती है। यह संविधान के उद्देश्यों की आधारशिला है। प्रस्तावना में समस्त नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प दिखाया गया है और प्रदेश उन संकल्पों को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। मध्यप्रदेश में डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था और राज्य उनके विचारों को साकार करने वाली भूमि के रूप में पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने जनकल्याणकारी कार्यो से यह सुनिश्चित किया है कि वंचित वर्गों के लिए संचालित कार्यक्रम और योजनाओं को डॉ. आंबेडकर की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहारिक जीवन और नीति निर्माण में भी उतारा जाए। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चिंतन के अनुरूप ‘सबका साथ और सबका विकास’ को बनाया है। सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होगा महू का सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की है कि डॉ. आंबेडकर की जन्म स्थली महू में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉ. आंबेडकर शिक्षा को जीवन का सबसे ताकतवर हथियार मानते थे। उनके लिए शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की का साधन नहीं अपितु सामाजिक परिवर्तन, समानता और न्याय का रास्ता थी। उन्होंने शिक्षा को दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों के लिए मुक्ति का द्वार बताया था। उनका मानना था कि उच्च शिक्षा संस्थान वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विचारक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं। अब डॉ. आंबेडकर से प्रेरणा लेकर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस से उत्कृष्ट विद्यार्थी निकल सकेंगे। पंच तीर्थ की यात्रा कराएगी सरकार म.प्र. के महू में डॉ. आंबेडकर स्मारक के साथ कई अन्य स्थान भी हैं, जो उनके संघर्ष और योगदान को याद दिलाते हैं। यह स्थल पूरे देश के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत हैं। महू डॉ. आंबेडकर के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। देश विदेश से लाखों लोग यहां पर आते है। मध्यप्रदेश सरकार डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की स्मृति में पंच तीर्थो−उनके जन्म स्थान, दीक्षा स्थल, कर्मभूमि, शिक्षा स्थल और जहां उनका महा-परिनिर्वाण हुआ था। सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत इन पंच तीर्थों बाबा साहेब की जन्मस्थली महू, दीक्षा भूमि नागपुर, महा-परिनिर्वाण स्थली दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और यूके के लंदन में स्थित पढ़ाई के समय का उनका निवास स्थल शामिल हैं। सागर जिले के करीब ढाई सौ वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र को प्रदेश का 25वाँ अभयारण्य घोषित किया है। संविधान के शिल्पकार डॉ.आंबेडकर के पर्यावरण संरक्षण के प्रति आग्रह को याद करते हुए अभयारण्य का नाम डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम से रखा गया है। अभयारण्य के गठन से वन एवं वन्य-प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। इस अभयारण्य से पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला सुदृढ़ होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश का सबसे लम्बा फ्लाई ओवर ब्रिज डॉ. आंबेडकर के नाम सेतु केवल दो स्थानों को जोड़ने वाली संरचना नहीं होती बल्कि यह संपर्क, विकास और विश्वास का प्रतीक होता है। देश के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल के हृदय-स्थल कहे जाने वाले महाराणा प्रताप नगर में बने प्रदेश के सबसे (2.73 किमी) लंबे फ्लाई-ओवर का नामकरण बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनेकता में एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। डॉ. आंबेडकर पशुपालन विकास योजना, किसान समृद्धि की नई पहल समता और समानता के पैरोकार रहे डॉ.आंबेडकर के नाम पर राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए ‘डॉ. आंबेडकर पशुपालन विकास योजना’ को मंजूरी दी। पशुपालन और डेयरी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, अपितु आधुनिक भारत में भी एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। पशुपालन एवं डेयरी और डॉ. भीमराव आंबेडकर का संबंध मुख्य रूप से समाज के आर्थिक उत्थान और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। डॉ. आंबेडकर ने हमेशा सामाजिक और आर्थिक समानता की बात की और समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया। पशुपालन और डेयरी उद्योग को उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा, विशेष रूप से दलित, जनजातीय और पिछड़े समुदायों के लिए। डॉ. आंबेडकर ने समाज में समानता और सशक्तिकरण के लिए जो मार्गदर्शन दिया, वह मध्यप्रदेश में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो, इसके लिए राज्य सरकार लोक-कल्याण के व्यापक कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, डॉ.आंबेडकर की कल्पनाओं को साकार करते हुए सुशासित प्रदेश की अवधारणा पर प्रदेश के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे है। उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश में समान अवसर और समावेशी विकास की योजनाओं ने उसे एक सशक्त और प्रगतिशील राज्य बना दिया है। मध्यप्रदेश डॉ. आंबेडकर के सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है।

पाल :स्कूल शिक्षा, परिवहन एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए, ऐसी व्यवस्था करें कि जिले में कही पर भी पानी का संकट न हो। उन्होंने कहा कि जिले में नलकूप खनन के साथ ही मोटर पम्प और राइजिंग पाइप सहित सभी व्यवस्थाएं तैयार रखें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वें वित्त से भी पेयजल के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नलकूप खनन के वेंडर की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है इसे बढ़ाया जाये। प्रभारी मंत्री सिंह शनिवार को बालाघाट जिले के मलाजखंड में पेयजल व्यवस्था संबंधित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में वर्तमान जल संकट सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री सिंह ने कहा कि पेयजल, बिजली और जल संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले 2 माह तक इन कार्यो पर लगकर कार्य करना आवश्यक है। प्रभारी मंत्री सिंह ने किसानों को धान के साथ मक्का की फसल लेने की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिजली की 30 वर्षों की मांग को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार की जाये। मंत्री सिंह ने कहा कि पीएम आवास सहित आम नागरिकों के लिए रेत की व्यवस्था सुगमता से होनी चाहिए।बैठक में सांसद श्रीमती भारती पारधी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, विधायक सर्वसंजय उइके, मधु भगत, श्रीमती अनुभा मुंजारे, गौरव पारधी, विक्की पटेल, राजकुमार कर्राहे एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मलाजखण्ड लायब्रेरी अच्छा प्रयास प्रभारी मंत्री सिंह ने मलाजखंड नगर परिषद में बनाई गई लायब्रेरी का अवलोकन कर प्रयासों की सराहना की। प्रभारी मंत्री सिंह को अवगत कराया कि नगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लायब्रेरी स्थापित करने के प्रयासों जारी है। उन्होंने पीएम आवास हितग्राही दलम सिंह के घर चाय और कोदो कुटकी का स्वादलिया। सामूहिक विवाह में हुए शामिल प्रभारी मंत्री सिंह मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने 285 नवदंपति के सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना की। प्रभारी मंत्री ने प्रत्येक नवदंपति को 49-49 हजार रूपये के चैक प्रदान किये। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब हर विधानसभा क्षेत्र में हेलीपेड तैयार किया जायेगा। आपात स्थिति में ग्रामीणों के उपचार के लिये एयर लिफ्ट कर देश के बड़े अस्पतालों में उपचार कराया जायेगा।

भोपाल : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को विशेष विमान से भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजकीय विमानतल पर केन्द्रीय मंत्री शाह का आत्मीय स्वागत कर अगवानी की।

भोपाल ।   राज्य सरकार ने प्रदेश के नौ आईएएस अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में नौ आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें चार जिले उज्जैन, अशोकनगर, हरदा और विदिशा के कलेक्टर बदले गए हैं। आदेश के अनुसार संयुक्त मुख्य निवार्चन पदाधिकारी एवं पदेन अपर सचिव (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) को अपर सचिव, श्रम विभाग के साथ-साथ मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल तथा असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को हटा कर अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल भेजा गया है।  आदित्य सिंह को अशोकनगर की कमान  वहीं, अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को हटा कर सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव पदस्थ किया गया है। वहीं, कलेक्टर हरदा आदित्य सिंह को स्थानांतरित कर कलेक्टर अशोकनगर बनाया गया है। विदिशा कलेक्टर रोशन सिंह को उज्जैन कलेक्टर और भोपाल अपर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को कलेक्टर हरदा पदस्थ किया गया है।  अंशुल गुप्ता विदेशा कलेक्टर बने  इसके अलावा जनसंपर्क विभाग के संचालक और मध्य प्रदेश माध्यम के कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अंशुल गुप्ता को कलेक्टर विदिशा बनाया गया है। वहीं, इंदौर की अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास नियुक्त किया गया है। देवास जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इंदौर का कार्यकारी संचालक बनाया गया है।  इंदौर कलेक्टर को सिंहस्थ मेला का अतिरिक्त प्रभार आदेश में जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के मुख्य कार्यालय अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ सिंहस्थ मेला उज्जैन के मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी आयुक्त ऋषि गर्ग को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

भोपाल :केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) के कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। इसमें मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में साढे़ 5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जो देश के कुल उत्पादन का 9 प्रतिशत है। प्रदेश में सुशासन का दौर चल रहा है, यह सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदेश के किसानों के साथ केन्द्र सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता और डेयरी गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक नीति निर्माण और प्लानिंग भी करना होगी। केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को दुग्ध उत्पादन का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित करनी होंगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग से विभिन्न उत्पाद निर्मित कर किसानों की आय बढ़ाने की ओर एनडीडीवी और राज्य सरकार एक साथ अग्रसर होंगे। यह रास्ता अभी टू-लेन है, जिसे 6 लेन में विस्तारित करना होगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह रविवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान हुआ। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा है कि देश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढे़ तीन साल में सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पैक्स के सशक्तिकरण, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता, गतिविधियों के विस्तार, नगरीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद सबसे पहले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के लिए मॉडल बायलॉज विकसित कर उन्हें राज्यों के साथ साझा किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि संपूर्ण भारत में यह बायलॉज को लागू किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री शाह ने मॉडल बायलॉज को अपनाने के लिए सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से सहकारिता आंदोलन को नया जीवन प्राप्त हुआ है। सहकारी समितियां अब पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी संचालन, रेल्वे टिकट बुकिंग, बिल जमा करने जैसी गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं। एक समय था जब पैक्स केवल कम अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराते थे जिसमें उन्हें केवल आधा प्रतिशत लाभ होता था। वर्तमान में पैक्स 30 से अधिक गतिविधियों में संलग्न है इससे उनकी आय भी बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में सहकारिता आंदोलन धीरे-धीरे मृत प्रायः होता जा रहा था। पूरे देश में सहकारिता आंदोलन का परिदृश्य भिन्न-भिन्न था। छ: राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पर पकड़ चुका है, कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, परंतु कुछ जगह इसे नुकसान भी हुआ । इस स्थिति का मूल कारण यह था कि समय के साथ कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए थे वे नहीं हुए। संवैधानिक व्यवस्था में सहकारिता राज्यों का विषय है, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानून में बदलाव नहीं किया गया और न ही कानून बनाए गए। देश की राजनीतिक- भौगोलिक स्थिति, ग्रामीण, कृषि विकास और पशुपालन के आयाम पर समग्रता में केंद्रीय स्तर पर कभी विचार नहीं किया गया। यह संभव भी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कोई सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं। आजादी के 75 साल बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने के लिए त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति और डेयरी व मछुआरा गतिविधियों को जोड़कर एम-पैक्स बनाने का कार्य नए बायलॉज द्वारा संभव हो सका। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 2500 करोड़ की राशि से सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया। अब पैक्स, जिला सहकारी बैंक, राज्य व सहकारी बैंक के साथ-साथ नाबार्ड से भी जुड़े हैं। इसके साथ ही इनके ऑनलाइन ऑडिट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषा में कार्य के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई किसान सहकारी समितियां का गठन किया गया। किसानों के उत्पाद को ग्लोबल मार्केट में स्थान मिले, इसके लिए एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव बनाया गया, ऑर्गेनिक को-ऑपरेटिव का गठन किया गया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई। यह दोनों संस्थाएं अगले 20 साल में अमूल से भी बड़ी संस्थाओं के रूप में आकर लेंगी। किसानों को बीज उत्पादन से जोड़ने के लिए बीच सहकारिता के अंतर्गत ढा़ई एकड़ वाले किसानों को भी मान्यता दी गई। इन सहकारी गतिविधियों से होने वाली आय सीधे किसानों के खातों में आएगी उसका मुनाफा किसानों को मिलेगा, व्यापारी को नहीं। साथ ही सहकारिता में प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि किसानों द्वारा खुले बाजार में दूध बेचने पर उचित दाम नहीं मिलता है अत: प्रत्येक गांव के किसानों को अधिक से अधिक संख्या में डेयरी के साथ जोड़कर दूध के विभिन्न उत्पाद निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दूध से दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, चीज़ का निर्माण हो और इसका मुनाफा किसानों को मिले यह व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध के संकलन के लिए बेहतर नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। इन गतिविधियों में आज हो रहे अनुबंध महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री प्रबंधन में पारस की तरह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कुशल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि वे पारस की तरह हैं, उनके पास जो विभाग आ जाए वह "सोना" हो जाता है। उनकी उपस्थिति में हो रहे अनुबंध से प्रदेश में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में भी सहकारिता की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब सहकारी समितियों से पेट्रोल पंप, दवाई की दुकान व अन्य गतिविधियां संचालित होंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में फैक्ट्रियों को भी सहकारिता से चलाने के लिए अनुबंध हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन हर घर की आय में वृद्धि का प्रमाणिक स्त्रोत है। प्रदेश में गौ-पालन और दुग्घ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौ-पालन पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। सरकार घर-घर गोकुल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार गाय का दूध खरीदेगी। प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय मंत्री शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है। वृहद स्तर पर एमओयू होने से आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुले है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के सहकारी आंदोलन और श्वेत क्रांति के लिए एतिहासिक है। राज्य सरकार ने सहकारिता के साथ निजी व शासकीय भागीदारी को जोड़ते हुए सी.पी.पी.पी. के माध्यम से पहली बार देश में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारिता को नए आयाम प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने अनुबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री शाह ने आज अनुबंध के माध्यम से मध्यप्रदेश को नई सौगात दी है। डेयरी विकास में गुजरात में किए विकास कार्य मध्यप्रदेश को नई गति प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक डॉ. निमेश शाह ने कहा कि एनडीडीबी, मध्यप्रदेश सरकार और 6 दुग्ध संघ के बीच सहकार्य अनुबंध (एमओयू) हो रहा है। राज्य सरकार ने संगठित बोर्ड के माध्यम से दूध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुबंध की सहमति प्रदान की है। इस अनुबंध से किसानों को प्रशिक्षण देना, दूध उत्पादों की मार्केटिंग सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी प्लान श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। एनडीडीबी दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सी.पी.पी.पी. के अंतर्गत हुए अनुबंध केंद्रीय मंत्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में सी.पी.पी.पी. के तहत मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक विज्ञान लोढ़ा द्वारा पैक्स घाट पिपरिया जिला रायसेन के समिति प्रबंधक भास्कर शर्मा के साथ पूसा बासमती धान के प्रोक्योरमेंट एवं कल्टीवेशन के लिये अनुबंध का निष्पादन हुआ। इसके साथ ही मैसर्स मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड के प्रबंध संचालक समीर सागर द्वारा पैक्स सलामतपुर जिला रायसेन के समिति प्रबंधक कुँवर सिंह दांगी के साथ नेपियर घास के कल्टीवेशन के लिये अनुबंध हुआ। केंद्रीय मंत्री शाह ने कार्यक्रम में चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि के लिये स्वीकृत ऋण पत्र भी वितरित किए। इसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिये 15 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला द्वारा पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना के लिये 60 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स गोगांवा जिला खरगौन को सुपर मार्केट के लिये 120 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। दुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी जिला भोपाल के सचिव महेश वर्मा को माइक्रो एटीएम और पैक्स सांकलखेड़ा खुर्द के कृषक यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। पैक्स सुसनेर जिला आगर-मालवा के समिति प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह पेट्रोल पंप आवंटन का एलओआई दिया गया। साथ ही जन औषधि केन्द्र पैक्स कुआं जिला कटनी के समिति प्रबंधक अजय कुमार नायक को ड्रग लाइसेंस प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन, केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, प्रमुख सचिव सहकारिता अशोक बर्णवाल और अपर मुख्य सचिव पशुपालन उमाकांत उमराव उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म का संदेश सभ्यता के प्रारम्भ से ही प्रासंगिक रहा है और भविष्य में भी रहेगा। महावीर स्वामी की शिक्षाएं हमें शांति, सद्भाव और आपसी समझ की राह दिखाती हैं। हम "जियो और जीने दो" सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते इसे आत्मसात कर जीवन में भी उतारते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जैन कल्याण बोर्ड की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर में आयोजित ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कांफ्रेंस के शपथ विधि समारोह को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि जैन समाज "जियो और जीने दो" के सिद्धांत का जिस प्रतिबद्धता से पालन करता है वह अनुकरणीय है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे जीवन के मूल सिद्धांतों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा हमें महावीर स्वामी और शेष तीर्थंकरों के माध्यम से प्राप्त होती है। जीव मात्र पर दया के संकल्प का जैन समाज द्वारा अनुसरण सराहनीय है। जैन धर्म हमें अनुशासित रहकर सेवा करने की सीख देता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में भगवान महावीर जयंती के अवसर पर विश्व नवकार महामंत्र के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस अवसर पर दिए गए नए संकल्प वर्तमान परिस्थितियों में सभी के कल्याण और प्रकृति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ-साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी विश्व को दिशा दे रहा है। कार्यक्रम में कांफ्रेंस के अध्यक्ष हुलास बेताला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश राका, कोषाध्यक्ष राजेश झामा और प्रांतीय महामंत्री पीयूष जैन उपस्थित थे।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “विश्व जल दिवस पर कहा था, “हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जल ही जीवन का आधार है, इसलिए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है।” उन्होंने कहा कि “हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी है। वेदों और पुराणों में भी जलाशय, बांध और तालाब बनाने को मानव का परम कर्तव्य बताया गया है।” मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को सिद्धि मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रदेश में 90 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने इस अभियान में गांवों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। अभियान में नदियों के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। श्रीराम और माता सीता की साक्षी मंदाकिनी को सहेजने जुटी जन-शक्ति सतना में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. भरत मिश्रा नेतृत्व में प्रत्येक शनिवार को मंदाकिनी नदी के तट और स्फटिक शिला क्षेत्र की स्वच्छता के लिए जन-शक्ति जुट रही है। भगवान राम और माता सीता ने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय मंदाकिनी नदी के जल से साक्षात्कार करते हुए ही व्यतीत किया था। श्रीराम तीर्थ में स्नान एवं दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं ने इस अभियान की सराहना की है।  उमरिया में अपनी मिट्टी अपना जल को सहेजने नवाचार जल गंगा संवर्धन अभियान में उमरिया जिले में जल संरक्षण के लिए जन सहयोग से बोरी बंधान का नवाचार किया जा रहा है। जिले के आदर्श गांव भरौली के खजुरा नाला के पानी पर बोरियों का बोरी बंधान बनाकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। गांव के निवासी जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए संकल्पित होकर अभियान में सहयोग के लिए जुटे हुए हैं। रीवा में बन रहे 344 रिचार्ज पिट जल गंगा संवर्धन अभियान रीवा जिले में 564 ग्राम पंचायतों के 344 कुओं में रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। परंपरागत कुओं में रिचार्ज पिट बनाने के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। अभियान में विकासखण्ड गंगेव में 54, जवा में 49, रायपुर कर्चुलियान में 63, विकासखण्ड रीवा में 56, सिरमौर में 63 तथा विकासखण्ड त्योंथर में 59 रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है। इससे वर्षा जल रिचार्ज पिट के माध्यम से कुंओं में जाकर उनके भू-जल स्रोतों को समृद्ध करेगा। रीवा के 10 हजार हैण्डपंपों में रिचार्ज पिट से वर्षा जल सहेजा जाएगा। मंदिर तालाब की सफाई से ‘जल है प्रकृति का अमूल्य उपहार’ का संदेश शहडोल में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ब्यौहारी के गांवमऊ के प्राचीन चिपाढ़नाथ हनुमान मंदिर में तालाब की सफाई जन-भागीदारी से की गई। मंदिर के पुजारी, जन-प्रतिनिधियों और सरकारी अघिकारियों ने भी जन-भागीदारी में जुटे श्रद्धालुओं का साथ दिया। स्थानीय आस्था के केन्द्र, इस मंदिर के पुजारी ने श्रद्धालुओं को "जल है प्रकृति का अमूल्य उपहार" बचाओ इसे, यही है जीवन का आधार’ का संदेश दिया

भोपाल: केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच एमओयू साइन हुआ. एमओयू के लिए एनडीडीबी के अध्यक्ष विनेश शाह मौजूद थे. अब प्रदेश में सांची दुग्ध संघ का संचालन नेशनल डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा.भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि "मध्य प्रदेश में कृषि, डेयरी और सहकारिता के क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस एमओयू के बाद 25 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और एनडीडीबी के अधिकारियों के साथ बैठकर नए सिरे से लक्ष्य बनाने चाहिए." शाह बोले काम करें, पैसों की व्यवस्था केन्द्र करेगी अमित शाह ने कहा कि "मध्य प्रदेश में साढ़े 5 करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन होता है. यह देश का 9 फीसदी है, लेकिन इसमें से सहकारी डेयरी में 1 फीसदी से कम है. मध्य प्रदेश दुग्ध संघ को अनुबंध के साथ आगे बढ़ना है. लक्ष्य बताया गया कि 24 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन को ले जाएंगे. जब किसान अपना दूध ओपन बाजार में बेचने जाता है, तो उसका शोषण होता है. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर गांव के किसान को दुग्ध संघ से जोड़ा जाए और इससे बनने वाले उत्पादों का फायदा किसानों तक पहुंचे. दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर प्रासेसिंग यूनिट भी लगाना है. मध्य प्रदेश में सरप्लस दूध साढ़े तीन करोड़ लीटर में से सिर्फ ढाई फीसदी ही दूध सहकारी समिति तक आता है. अभी 17 फीसदी गांवों में ही दूध के कलेक्शन की व्यवस्था है. इस अनुबंध से 83 फीसदी गांवों तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है. प्रदेश में शहरी दूध की मांग ही 1 करोड़ 20 लाख लीटर प्रतिदिन है. अगले 5 साल में 50 फीसदी गांवों में सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि अभी 7 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में ही दुग्ध सहकारी समितियां हैं." मुख्यमंत्री नया और बढ़ा लक्ष्य बनाएं अमित शाह ने कहा कि "प्रदेश में जरूरत पड़ी तो केन्द्र की दूसरी योजनाओं से भी मध्य प्रदेश के किसानों की मदद की जाएगी. अनुबंध के बाद गुणवत्ता की जांच और किसान को हर सप्ताह भुगतान, इसके लिए नीति निर्माण और ब्रांडिंग का भी काम करना होगा. इसलिए आग्रह है कि 24 लाख लीटर का जो लक्ष्य रखा है, उसे बदलना चाहिए.साथ ही गांवों की सहकारी समितियों का लक्ष्य भी बढ़ाना होगा. प्रदेश में सहकारी आंदोलन को बढ़ाना होगा. सहकारी मंत्री और मुख्यमंत्री एनडीडीबी के साथ बैठकर नए सिरे से लक्ष्य निर्धारित करे. यदि वित्तीय मदद की जरूरत है, तो केन्द्र सरकार के दूसरे वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि अनुबंध के बाद अब रास्ता मार्गीय हो गया है, लेकिन आगे अब इसे छह मार्गीय बनाने का काम आपका है." गैस भी बांटेगी सहकारी समितियां केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि "केन्द्र सरकार ने प्राइमरी सोसायटी और पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाया. इसे सभी राज्यों की सरकारों ने स्वीकार किया है. पैक्स सोसायटियां निचले स्तर पर कई तरह के काम करते हैं. जल वितरण, पेट्रोल पंप संचालन, दवा दुकान, गैस बांटने से लेकर रेलवे तक के बिल बनाने तक के 300 तरह के काम पैक्स के माध्यम से किए जाएंगे.मध्य प्रदेश सरकार ने पैक्स के कम्प्युटराइजेशन में नंबर एक स्थान हासिल किया है. ऑनलाइन ऑडिट हो इसकी व्यवस्था हो गई है. किसानों के उत्पादन को विदेश बेचने के लिए एक्सपोर्ट कॉपरेटिव बनाया है. अगले 20 साल में अमूल से भी बड़े समूह बनने जा रहे हैं." मुख्यमंत्री बोले दुग्ध उत्पादन से बढ़ेगी आय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन अभी 9 फीसदी है. इसके बढ़ाकर 20 फीसदी करना है. मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर के लिए देश में अलग पहचान बनी है. पशुपालन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश बेहतर काम करेगी. आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार किसानों से गाय का दूध खरीदेगी. दुग्ध उत्पादन से प्रदेश में किसानों की आय ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि दुग्ध उत्पादन बढ़ने से परिवार में भी पोषकता मिलेगी. मध्य प्रदेश में सहकारिता से पेट्रोल पंप और दवाई की दुकान भी चलेगी. सहकारिता बहुत बड़ा क्षेत्र है. आने वाले समय में दूसरे क्षेत्रों को भी सहकारिता से जोड़ेंगे.