भोपाल।  राजधानी भोपाल में हाल ही में सामने आए लव जिहाद के मामले के बाद भाजपा नेता और सांसद आलोक शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा कि शहर में अब रात 10 बजे के बाद कोई भी बाजार खुला नहीं रहेगा। शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सभी बाजारों को एक समान समय पर बंद कराने की मांग की। उनका कहना है कि यदि न्यू मार्केट, बरखेड़ा और संत हिरदाराम नगर जैसे क्षेत्रों में दुकानें 10 बजे बंद हो सकती हैं, तो काजी कैंप और शाहजहानाबाद जैसे इलाकों में बाजार रातभर क्यों खुले रहते हैं? शर्मा ने कहा कि काजी कैंप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो भी भोपाल का ही हिस्सा है। एक शहर में दो कानून नहीं चल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद अधिकारियों के साथ रात में शहर का निरीक्षण करेंगे और नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाएगी। युवतियों को भरोसे में लेने गरबा पंडालों में ले जाते थे आरोपी सांसद शर्मा ने कहा कि लव जिहाद का आरोपी फरहान हिंदू युवतियों को गुमराह करने के लिए सिर पर रोली का टीका, केसरिया गमछा और हाथ में कलावा पहनता था। शर्मा ने कहा कि इस घटना में गंभीर और आपत्तिजनक तथ्य सामने आए हैं, जो सोचने पर मजबूर करते हैं। सांसद शर्मा के अनुसार, आरोपी फरहान हिंदू युवतियों को भरोसे में लेने के लिए गरबा और नवरात्र के पंडालों में ले जाता था, ताकि बहनों को लगे कि उसने भी धर्म परिवर्तन कर लिया है। पीड़ित युवतियों ने बयान में बताया है कि आरोपी की हरकतें योजनाबद्ध थीं और उसका मकसद विश्वास जीतकर धोखा देना था। सांसद शर्मा ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें संलिप्त आरोपियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। आने वाला समय नवरात्र का है, इसलिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।  स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएं भाजपा सांसद शर्मा ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि युवतियों को सतर्क किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि  विशेष वर्ग के लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदू युवतियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि "मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहां लव जिहाद किसी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह अद्भुत समय चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की खुशबू देशभर में फैल रही है। प्रदेश में विकास का क्रम जारी है। इस विकास यात्रा में सभी राज्यों के उद्योगपतियों का स्वागत है। जहां जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, अधिकारी साथ में मिलकर प्रदेश के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के फरवरी में आयोजन के बाद पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मध्यप्रदेश को निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि जीआईएस में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 15 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को आवंटन आदेश और आशय पत्र वितरित किये। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेड इन इंडिया का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम में "खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के सम्मेलन" को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पनाओं को साकार करने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में समान प्रगति करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइनिंग, टेक्सटाइल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के विकास की अपार संभावनायें हैं। कृषि आधारित उद्योगों के लिए चार स्थानों पर कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वर्तमान में 12 प्रतिशत से अधिक होकर देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 (जीआईएस) के सफल आयोजन के बाद मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा 1744 एकड़ भूमि 46 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की गई है। इन इकाइयों में लगभग 24,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 35,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। भूमि आवंटन प्राप्त प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में मेसर्स पतंजलि ग्रुप, रीवा को सर्वाधिक 433 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, सीधी को 264 एकड़, मेसर्स बीईएमएल, रायसेन को 148 एकड़, मेसर्स गौतम सोलार को 55 एकड़ एवं मेसर्स ग्लेक्सो स्मीथ एशिया प्रा. को 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज के कार्यक्रम में कुल 52 इकाईयों से रू. 4376 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 6100 से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इन निवेश प्रस्तावों के राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नरसिंहपुर जिला गन्ने की फसल के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल के लिए स्प्रिंक्लर सिंचाई का लक्ष्य बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह हमारा संकल्प है कि कृषकों की आय को बढ़ाया जायेगा। हमारी सरकार का प्रयास है कि कृषकों को उनके उत्पादों के सही दाम मिले। खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की अधिक से अधिक स्थापना होगी। खेती, बागवानी, फल-सब्जी उत्पादन सभी क्षेत्रों में बजट को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य की प्रगतिशील नीतियों से निवेशकों की कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।   नरसिंहपुर में कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं: मंत्री श्री पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने "कृषि उद्योग समागम-2025" के नरसिंहपुर जिले में आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हार्दिक अभिनंदन और आभार माना। उन्होंने देश भर से आए निवेशको/ उद्योपतियों का आयोजन में सम्मिलित होने पर आभार भी व्यक्त किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नरसिंहपुर जिले के कृषकों ने अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों को अपनाकर प्रदेश और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला है, जहां सर्वाधिक शुगर फैक्ट्रियां स्थापित हैं। जिले में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।    मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहा है आशातीत विकास : मंत्री श्री राजपूत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में औद्योगिक समृद्धि और कृषि नवाचार के बीच समन्वय स्थापित कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर अग्रसर किया जा रहा है। श्री राजपूत ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) में स्थानीय उद्योगपतियों को आमंत्रित कर सीधे संवाद की व्यवस्था की गई है, जिससे निवेश और उद्योग स्थापना की प्रक्रियाएं तेज हुई हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवश्यक स्वीकृतियां अब त्वरित गति से प्राप्त हो रही हैं। परिणामस्वरूप कई स्थानीय उद्यमियों ने अपने उद्योग स्थापित भी कर लिए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री अनुपम राजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, और इन्हीं संभावनाओं को औद्योगिक विकास से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। यहां की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियां, उद्योग-अनुकूल माहौल और बुनियादी सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण सहित समग्र औद्योगिक विकास के लिए श्रेष्ठ परिस्थितियां उपलब्ध कराती हैं। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के हित में बनाई गई नीतियां देशभर में मिसाल बन रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां एमएसएमई नीति और स्टार्टअप नीति को सबसे उत्कृष्ट माना जा रहा है। उद्योगों के साथ-साथ कृषि आधारित निवेश को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने ठोस रणनीति तैयार की है। प्रमुख सचिव श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में कृषि और उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरसिंहपुर में पहला ऐतिहासिक समागम: कृषि और उद्योग का अनूठा संगम: श्री माहेश्वरी नर्मदा शुगर फैक्ट्री के प्रबंध संचालक श्री विवेक माहेश्वरी ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से कृषि और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु स्थापित किया गया है। उन्होंने नरसिंहपुर जिले के किसानों का आभार प्रकट करते कहा कि गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है, जिससे देश का पेट्रोलियम आयात घट रहा है और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सम्मेलन में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह, सांसद नर्मदापुरम चौधरी दर्शन सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, सांसद मंडला श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, क्षेत्रीय विधायक श्री विश्वनाथ सिंह पटेल व श्री महेन्द्र नागेश, जनप्रतिनिधि, कृषि उद्यमी, कृषि नवाचार कम्पनियां उपस्थित रहे।  

दमोह।  दमोह जिले के हटा में खचना नाका के पास नेहरू पार्क में रविवार शाम एक घटना हुई। यहां नगर पालिका का एक कर्मचारी एक महिला के साथ रंगरलियां मनाने आया। उसने पार्क का बाहर का गेट बंद कर ताला लगा दिया ताकि कोई शक न करे। लेकिन सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग पार्क पहुंचे। तब वह कर्मचारी महिला के साथ वहां से भाग गया। यह पूरा घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जब इस बारे में सीएमओ को बताया गया, तो वह मौके पर पहुंचे, लेकिन बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे। बाद में नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक भी आए। उन्होंने पास के वाचनालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की और ताला लगाने, महिला के अंदर जाने और बाहर से ताला लगाने की फुटेज मिली। महिला ताला देख अपनी चप्पल छोड़कर पास के दूसरे गेट से बाहर निकल गई। हिंदू संगठन के लोग भी वहां आ गए। कर्मचारी ने ताला लगाकर भागने से पहले महिला को बाइक से उसके घर छोड़ा। बताया गया कि कर्मचारी की पार्क में ड्यूटी थी। पार्क में काम करने वाले दो कर्मचारी बंदू रैकवार और परसू पटेल भी मौके पर आए। बंदू ने बताया कि दोपहर 12 बजे उन्होंने गेट का ताला लगाकर घर चले गए थे और चाबी गेट के ऊपर रख दी थी। बाद में कौन आया, उन्हें पता नहीं। सीएमओ राजेंद्र खरे ने कहा कि अगर कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग इस घटना को मंदसौर में भाजपा नेता के वायरल वीडियो के बाद हुई घटना से जोड़कर देख रहे हैं। समय रहते हिंदू संगठन के लोग पहुंचकर मामला रोका।

Coronavirus: कोरोना वायरस के जेएन-1 वैरिएंट फैलने के बीच इंदौर में भी दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और भोपाल के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। हालांकि जिले के सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि भोपाल में घबराने की कोई बात नहीं है यहां ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इस संबंध में प्रशासन के माध्यम से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। फिर भी जिले में कोरोना से निपटने के लिए सभी अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं। जेपी जिला अस्पताल में कोरोना या संक्रामक रोगों की जांच के लिए बनाए गए लू क्लीनिक को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। अब इसका इस्तेमाल पार्किंग एरिया के तौर पर किया जा रहा है।   फिलहाल, एम्स में आरटीपीसीआर जांच फिलहाल भोपाल में सिर्फ एस में आरटीपीसीआर जांच हो रही है। वहीं अन्य सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए आरटीपीसीआर किट उपलब्ध नहीं हैं। हलांकि सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने इसे खारिज कर दिया और बताया कि आरटीपीसीआर जांच अभी भी वहीं हो रही है, जहां पहले हो रही थी।   15 फीसदी मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण जेपी अस्पताल की ओपीडी में आने वाले 15 फीसदी मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं। इनमें बुखार, गंध-स्वाद की कमी, बदन दर्द, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिख रहे हैं।

भोपाल: केरल में मानसून की एंट्री के बाद यह तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश में मानसून आने के पहले ही नौतपा में ही इसके मजबूत संकेत मिलने शुरू हो गए हैं. मौसम की आमद के पहले मध्य प्रदेश में प्री मानसून की तूफानी एंट्री होने लगी है. मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मानसूनी तेज हवाएं लोगों के सामने चुनौती पेश करेंगी. 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने वाली हवाएं वाहनों की रफ्तार को थाम देंगी. मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है.   4 साल पुराने रास्ते पर मानसून मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई. सुरेन्द्रन ने बताया कि "केरल में मानसून की एंट्री के बाद यह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. अभी एक ट्रफ लाइन और तीन सिस्टम बने हुए हैं. एक ट्रप पूर्व मध्य अरब सागर से मध्य महाराष्ट्र, उत्तर तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तरी ओडिशा तक समुद्र तल से 1.5 से 4.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. इसी तरह 3 अलग-अलग चक्रवात बने हुए हैं. इसके चलते मध्य प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन अलग-अलग क्षेत्रों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण बारिश होने की संभावना है. हालांकि इससे तापमान में मामूली राहत मिल सकती है."मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून 2021 के पुराने रास्ते पर चल रहा है. 2021 में भी मानूसन समय से पहले केरल पहुंच गया था और मध्य प्रदेश में इसकी आमद 11 जून को हो गई थी. यदि मानसून कमजोर भी हुआ तब भी इस साल 16 जून तक मध्य प्रदेश पहुंच जाएगा.   26 मई को 36 जिलों के लिए अलर्ट जारी छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा में ऑरेंज अलर्ट. इन जिलों में कहीं-कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मैहर जिले में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना. आगर, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा.   27 मई को 26 जिलों के लिए अलर्ट नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट पांढुर्णा जिलों में 50 किलोमीटर तक चलेंगी तेज हवाएं. भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.   28 मई को 45 जिलों के लिए अलर्ट भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, पांढुर्णा जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर में 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

सीहोर: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर जिले के दौरे पर रहे. विकसित भारत संकल्प पदयात्रा के दौरान ग्राम भादाकुई में आयोजित महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और बहनों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, ''स्व सहायता समूहों के माध्यम से आज बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं. इसके साथ ही लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो रही है. सरकार का निरंतर यह प्रयास है कि जो महिलाएं अभी तक लखपति दीदी की श्रेणी में नहीं आई हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द लखपति दीदी बनाया जाए. सरकार स्व सहायता समूहों के माध्यम से निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है.   लखपति दीदी को करोड़पति बनाना है शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक महिला को लखपति दीदी बनाना है. इसके बाद निरंतर विकास करते हुए करोड़पति दीदी भी बनाना है.'' उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि, ''ग्राम भादाकुई की सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्व सहायता समूहों में जोड़ा जाएं, ताकि वे जल्द से जल्द लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो सकें.''   उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान उन्होंने कहा कि, ''जब बहनें लखपति बनेंगी और गरीबी से मुक्त होंगी तभी सही अर्थ में विकसित भारत का निर्माण होगा.'' इस अवसर पर कई महिलाओं ने स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने लखपति दीदी बनने तक के सफर के बारे केंद्रीय कृषि मंत्री एवं सभी से चर्चा और अपने अनुभव साझा किए. केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस अवसर पर सभी बहनों को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प भी दिलाया. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहनों को पुरस्कार प्रदान सम्मानित भी किया.   क्या है लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार ने 'लखपति दीदी योजना' की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी. लखपति दीदी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई योजना है. इस योजना का मकसद बिजनेस को बढ़ावा देना और राज्य में महिलाओं की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार करना है. लखपति दीदी योजना में महिलाओं को सरकार 5 लाख रुपए तक का कर्ज देती है. खास बात यह है कि इस पर कोई ब्याज नहीं होता. यानि ब्याज फ्री योजना है. बस इसके लिए महिलाओं के लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरी करना होता है. जैसे परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये या उससे कम हो. इससे ज्यादा इनकम वाली महिलाएं पात्र नहीं मानी जाएंगी. जिस किसी परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा.   लखपति दीदी बनने की क्या है प्रक्रिया इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा. इसके बाद महिलाओं को अपना बिजनेस प्लान बनाना होगा. जिसके बाद उस रिपोर्ट को स्वयं सहायता समूह द्वारा सरकार को भेजा जाएगा. अधिकारी बिजनेस प्लान का रिव्यू करेंगे. सरकारी अधिकारी उस प्लान की जांच परख करने के बाद उसे अप्रूव करेंगे. उसके बाद महिलाओं को लोन दिया जाएगा. लखपति दीदी में आवेदन के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए जो जरूरी दस्तावेज चाहिए, उनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आमदनी का प्रूफ, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल हैं.  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रवासियों से निरंतर संवाद के माध्यम "मन की बात" के 122वें संस्करण का नई दिल्ली प्रवास के दौरान श्रवण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "मन की बात" कार्यक्रम का श्रवण करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "मन की बात" कार्यक्रम जन संवाद का अनूठा माध्यम है। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण की दिशा में सामूहिक चेतना जागृत करने का अनुपम प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया "एक्स" पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का "मन की बात" कार्यक्रम युवा शक्ति, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार से लेकर समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने वाला संवाद कार्यक्रम है, जो राष्ट्रवासियों को नई ऊर्जा और दिशा देता है। प्रधानमंत्री के ओजस्वी, प्रेरणादायक और दूरदर्शी विचार राष्ट्रसेवा, सामाजिक जागरूकता और जनहित में कार्य करने की सतत प्रेरणा देते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने "मन की बात" में बताया कि पिछले वर्षों में मधुमक्खी पालन क्षेत्र में भारत में एक क्रांति हुई है। आज से 10-11 साल पहले भारत में वार्षिक शहद उत्पादन 70-75 हजार मीट्रिक टन होता था। आज यह बढ़कर करीब सवा लाख मीट्रिक टन के आसपास हो गया है। इस तरह शहद उत्पादन में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से आहवान किया कि प्रधानमंत्री के एकता के सूत्र में पिरोने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम के प्रेरणादायी संवाद से जुड़कर 'सशक्त भारत' की दिशा में कदम बढ़ाएं।

भोपाल : कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई ने सेवा, सुशासन और सामाजिक चेतना का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वह आज भी मार्गदर्शक है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देकर तत्कालीन रूढ़ियों को तोड़ा और समाज के हर वर्ग को सम्मान से जोड़ा। मंत्री टेटवाल राजगढ़ जिले के सारंगपुर में होल्कर वंश की राजमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनके सुशासन और आदर्शों पर बोल रहे थे। कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भता की प्रेरणा पर केन्द्रित था। योजनाओं में परिलक्षित होती है अहिल्याबाई की सोच मंत्री टेटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश में जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, वे देवी अहिल्याबाई के आदर्शों से प्रेरित नजर आती हैं। मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, लाड़ली बहना योजना और सीएम स्टार्टअप चैलेंज जैसी योजनाएं महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम हैं। जल जंगल जमीन की संवेदनाओं से जोड़ा था शासन मंत्री टेटवाल ने कहा कि अहिल्याबाई का शासन जल, जंगल और ज़मीन की संवेदना से जुड़ा था। कुएं, बावड़ियां और वृक्षारोपण जैसे कार्यों के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण और जनकल्याण को जोड़ा। उनकी सोच 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी' की भावना को साकार करती थी। उन्होंने बताया कि हाल ही में इंदौर में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में देवी अहिल्याबाई कौशल प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना प्रदेश की बेटियों और युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी।

भोपाल : खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने घोषणा की है कि प्रकाश तरण पुष्कर अब मध्यप्रदेश के खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसके लिए प्रयास किया जा रहे थे जल्दी ही इसे खेल विभाग में शामिल कर स्वीमिंग अकादमी की शुरुआत करेंगे। मंत्री सारंग रविवार को भोपाल जिला तैराकी प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकाश तरण पुष्कर में पहले से काम कर रहे कर्मचारी पूर्ववत काम करते रहेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रकाश तरण पुष्कर का संचालन अभी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, जल्द ही प्रकाश तरुण पुष्कर को खेल विभाग में शामिल किया जाएगा। यहां जल्द ही एक व्यापक सुव्यवस्थित स्वीमिंग अकादमी की शुरुआत की जाएगी। मंत्री सारंग ने कहा कि इस स्वीमिंग अकादमी में देश के बड़े प्रशिक्षक रखने के प्रयास होंगे। स्वीमिंग ऐसा खेल है जिसमें मध्यप्रदेश का अभी कोई स्थान नहीं है। मंत्री सारंग ने कहा कि खेल विभाग के अधीन प्रदेश के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं। अब प्रदेश स्वीमिंग में भी उपलब्धियां हासिल करेगा। इस अकादमी की स्थापना से मध्यप्रदेश के होनहार प्रतिभाएं सामने आएंगी। प्रदेश में तैराकी के लिए एक उपयुक्त स्थान शहर के बीचो-बीच मिल जाएगा, इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट एवं चर्चा की। इसके पहले शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भेंट हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दो दिवसीय नई दिल्ली प्रवास सार्थक और सफल रहा। नीति आयोग की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की 10वीं बैठक में भाग लिया। यह बैठक ‘विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047’ थीम पर केंद्रित थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया और इस बैठक को भारत के भविष्य निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सभी राज्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश विकास और लोक कल्याण के संकल्प पथ पर अग्रसर है और निरंतर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के विजन से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की प्रथम पंक्ति में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री जी को बधाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी और उनका आभार माना। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी गई। आधुनिक तकनीक की मदद से आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारना एक बड़ी उपलब्धि है। मध्यप्रदेश में संपन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर प्रजेंटेशन नीति आयोग की बैठक में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न विकास परक कार्यों और योजनाओं की उपलब्धि विस्तार से सबके सामने रखी गई। बैठक में सभी सहभागियों ने एक स्वर में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश देश की अर्थ व्यवस्था में 2 ट्रिलियन डालर का योगदान देगा। प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से आव्हान किया है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी राज्य अपना-अपना योगदान दें। जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान (अन्नदाता), महिला और युवाओं को लाभ दिया जाए। मेड इन इंडिया (स्वदेशी) को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य से लेकर सभी क्षेत्रों में योजनाएं तैयार की जाएं। मन की बात का श्रवण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रवासियों से निरंतर संवाद के माध्यम 'मन की बात' के 122वीं कड़ी का रविवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान श्रवण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "मन की बात" कार्यक्रम का श्रवण करने के पश्चात कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन संवाद का अनूठा माध्यम है। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण की दिशा में सामूहिक चेतना जागृत करने का अनुपम प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम युवा शक्ति, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार से लेकर समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने वाला संवाद कार्यक्रम है, जो राष्ट्रवासियों को नई ऊर्जा और दिशा देता है। प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी, प्रेरणादायक और दूरदर्शी विचार राष्ट्र सेवा, सामाजिक जागरूकता और जनहित में कार्य करने की सतत प्रेरणा देते रहते हैं। राष्ट्रीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों से मुलाकातें मुख्यमंत्री डॉ. यादव की नई दिल्ली प्रवास के दौरान अनेक राष्ट्रीय नेताओं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मध्यप्रदेश के सांसदगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और बातचीत हुई।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल को खत्म करने के लिए स्क्रीनिंग के बाद जेनेटिक काउंसलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार जिले में 12 लाख लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 25 सौ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सिकल सेल पॉजिटिव आपस में विवाह  नहीं करें, इसकी समझाइश दी जानी चाहिए। यह बात राज्यपाल पटेल ने सिकल सेल रोग के उन्मूलन के लिये चलाए जा रहे अभियान के कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम का आयोजन धार जिले में जागरूकता अभियान के तहत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मन की बात” कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण भी अतिथियों और आमजन द्वारा किया गया।   राज्यपाल पटेल ने कहा कि उन्होंने जन औषधि केंद्रों पर आयुष विभाग के माध्यम से दवाइयों की उपलब्धता कराई गई है। उन्होंने पॉजिटिव पाए गए लोगों से नियमित दवाई लेने और  व्यायाम करने, सुपाच्य भोजन करने, ठंडे पानी से नहीं नहाने और अधिक मात्रा में पानी पीने की समझाइश दी। उन्होंने सभी स्टोर्स पर दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टर्स द्वारा जनजागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल पटेल ने सिकल सेल के क्षेत्र मे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी को सराहा। राज्यपाल ने सभी लोगों से उसका अवलोकन करने का आग्रह भी किया। उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि राज्यपाल द्वारा शुरू किया अभियान मे आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से भी सिकल सेल के उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान को छात्र-छात्राओं के बीच भी चलाया जाएगा प्रदेश को 2047 तक इस बीमारी से पूर्णतः मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री डीडी उइके ने राज्यपाल की सराहना करते हुए कहा कि वे इस बीमारी की वेदना को समझते हुए पूरे प्रदेश में इसके उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं, विशेषतः जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास की दिशा में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास  राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप धार जिले में घर-घर जाकर सिकल सेल स्क्रीनिंग का कार्य किया गया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से समाज सेवा के रूप में इस कार्य में जुटने का आह्वान किया। राज्यपाल पटेल को  कार्यक्रम मे उपस्थित पाँच बच्चों ने उनकी स्कूल एवं  हॉस्टल में हुई स्क्रीनिंग के अनुभव साझा किए। बच्चों ने बताया कि अस्पताल से मिलने वाली निशुल्क दवाइयों से उन्हें इस बीमारी में राहत मिली है। कार्यक्रम के दौरान सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं क्षय नियंत्रण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया।

भोपाल: मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए भी खुशी की खबर है. मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता भी खुल गया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने संविदा कर्मचारियों के तबादलों की व्यवस्था शुरू कर दी है. हालांकि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संविदा कर्मचारियों को भेजे जाने का तबादला नहीं कहा जाएगा, इसे स्थान परिवर्तन नाम दिया जाएगा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बाद अब दूसरे विभाग के संविदा कर्मचारियों को भी तबादलों की उम्मीद जाग गई है. संविदा कर्मचारियों को लेकर अभी यह है नीति मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों की संख्या करीबन ढाई लाख है. इन कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में एग्रीमेंट के तहत रखा गया है. हालांकि, इन कर्मचारियों के अभी तबालदों की पात्रता नहीं है. संविदा कर्मचारियों को पदस्थापना में संशोधन करने की कोई नीति भी नहीं है. इसलिए कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविदा कर्मचारियों को पदस्थापना में बदलाव के लिए पंचायत विभाग में यह व्यवस्था शुरू की गई है. हालांकि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा व्यवस्था शुरू किए जाने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे विभागों में भी इस तरह की सुविधा संविदा कर्मचारियों को दी जा सकती है. शर्तों के साथ होंगे संविदा कर्मचारियों के तबादले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा कर्मचारियों के तबादले शर्तों के साथ किए जा रहे हैं. पदस्थापना बदलने के पहले संविदा कर्मचारी का एग्रीमेंट खत्म किया जाएगा. नए कार्यस्थल पर संबंधित विभाग के नियोक्ता द्वारा नया संविदा कार्य सौंपा जाएगा. नए स्थान पर नए सिरे से एग्रीमेंट होगा और इस एग्रीमेंट की कॉपी संबंधित योजना और कार्यक्रम के राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी. संविदा कर्मचारी के तबादले को तबादला नाम न देकर इसे स्थान परिवर्तन कहा जाएगा. एक बार यदि संविदा कर्मचारी का स्थान परिवर्तन हो जाता है तो अगले पांच साल तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा. स्थान परिवर्तन किए जाने के आदेश जारी होने पर संविदा कर्मचारी को 2 सप्ताह के अंदर कार्यमुक्त करना होगा. स्थान परिवर्तन के बाद नए स्थान पर पहुंचने के बाद संविदा कर्मचारी के साथ एक सप्ताह के अंदर एग्रीमेंट प्रक्रिया को पूरा करना होगा. मंत्री के अनुमोदन से संविदा कर्मियों के होंगे तबादले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए जिले से जिले और जिले से दूसरे जिले में किए जाने की व्यवस्था शुरू की है. संविदा कर्मचारियों के जिले के अंदर स्थान परिवर्तन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा. इसके लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लेना होगा. वहीं, एक जिले से दूसरे जिले में स्थान परिवर्तन सिर्फ स्वैच्छिक आधार पर ही होंगे. इसमें विधवा, वैवाहित, तलाकशुदा महिलाओं को ऐसे जिले में भेजा जा सकेगा, जहां उनके परिजन, पति या परिवार रहता है. संविदा कर्मचारी परस्पर तबादले के आवेदन दे सकेंगे. ट्रांसफर सुविधा से संविदा कर्मचारियों को मिलेगी राहत मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी महासंघ की प्रांत अध्यक्ष रमेश राठौर ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि "आम कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों की भी परेशानियां हैं. जरूरतमंद संविदा कर्मचारी को ट्रांसफर किए जाने से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी. सरकार को संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी विचार करना चाहिए."  

भोपाल: मध्य प्रदेश के 4 लाख 75 हजार से अधिक कर्मचारी लंबे समय से अपनी पदोन्नति की राह देख रहे हैं. अब उनका इंतजार खत्म होने जा रही है. जानकारी के अनुसार, सीएम मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार इस संबंध में तेजी से काम कर रही है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को संज्ञान में लेकर प्रमोशन का कार्य किया जा रहा है. मोहन सरकार की बड़ी पहल राज्य के लाखों ऐसे कर्मचारी हैं जो कई सालों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं. इसमें मुख्य तौर पर पटवारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी सहित कई कर्मचारी शामिल हैं. सभी कर्मचारी कई सालों से योग्यतानुसार प्रमोशन की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने पदोन्नति के कामों में तेजी दिखाई है. कर्मचारियों का प्रमोशन वर्टिकल रिजर्वेशन के आधार पर किया जाएगा. वहीं, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों पर भी आधारित है. 1 लाख से अधिख कर्मचारी हुए रिटायर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया बीते 9 सालों से रुकी हुई है. इस दौरान 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं. क्योंकि 2002 में सरकार ने प्रमोशन का नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था. जिसके चलते केवल आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन मिला. जिसके बाद कोर्ट में चुनौती देते हुए प्रमोशन में आरक्षण हटाने की मांग की गई. कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के प्रमोशन को स्थगित करने की बात कही थी. इसके बाद से यह मामला रुका हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों में दिए निर्देश सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष केएस तोमर ने कहा, "पदोन्नति में आरक्षण में क्रीमी लेयर को पृथक करने का प्रावधान किया जाना चाहिए. यह सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय में निर्देश दिए गए हैं. क्रीमी लेयर को अलग किए बगैर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, तो यह गलत होगा. सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय की अवमानना होगी."  

छिंदवाड़ा । मौसम विभाग के सारे पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए इस बार गर्मी का मौसम बिना तपे ही बीत रहा है। 25 तारीख यानि रविवार से नौ तपा शुरू शुरू हो रहा है इधर मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को  भी बारिश काआरेंज अलर्ट घोषित किया है। इस पूरे सप्ताह आसमान में जिस तरह लगातार बादल छाए हैं और गुरुवार शुक्रवार केा तेज बारिश हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा बादलों के बीच ही नोतपा की शुरुआत होगी। ऐसे में सीजन में सबसे ज्यादा गर्म होने वाले ये नौ दिन इस बार क्या अपनी तपिश दिखा पाएंगे इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। मौसम विभाग ने 26 तारीख के बाद मौसम में बदलाव और आसमान साफ होने की संभावना बताई है लेकिन इस बार गर्मी को लेकर पूरे पूर्वानुमान गलत साबित हुए हैं। इस साल कई सालों के बाद सबसे गर्म दिन मई में पड़ने की बात कही जा रही थी लेकिन मई का महीना बीतने का आ रहा है गर्मी बेअसर दिख रही है। नौ तपा 25 मई से 3 जून तक रहेगा।  चार वेदर सिस्टम सक्रिय देश में इस बार अलग-अलग स्थानों पर चार सिस्टम सक्रिय है।कम दबाव के बने इन क्षेत्रों  से घने बादल हवाओं के साथ चलकर आ रहे है। इसी वजह से अचानक बारिश और तेज आंधी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शुक्रवार की रात दस बजे केआसपास भी तेज हवाएं चली। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। शनिवार को दोपहर 12 बजे के आसपास आसमान में छाए बादलों के कारण कुछ समय के लिए बूंदाबांदी हुई। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषि आधारित मौसम सूचना केंद्र के नोडल अधिकारी डा शर्मा ने बताया कि रविवार-सोमवार केा भी आसमान में बादलों का डेरा रह सकता है।  मार्च-अप्रैल में ही दिखा गर्मी का  असर  इस बार गर्मी का असर मार्च-अपे्रल के महीने में देखा गया। मार्च के महीने में तापमान औसत से 2-3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इस महीने में चार-पांच दिन तापमान 40 डिग्री तक छूता दिखा। अप्रैल में भी हालांकि आसमान में बीच-बीच में बादल छाए रहे औरछिटपुट बूंदाबांदी भी होती रही। अप्रैल में तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा था और ऐसा लग रहा था कि मई में रिकार्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। मई के महीने में पिछले कुछ सालो ंमें तापमान 38 डिगी से 44 डिग्री तक दर्ज किया जाता रहा है। इस बार लोगों को तापमान और बढ़ने की आशंका लग रही थी। अ्रप्रैल के कुछ दिनों को छोड़ देें तो मई में लू के थपेड़ों से भी लोगों को निजात मिलती दिखी। इस समय जब लोग सर पर गमछा,टोपी, आंखों में काला चश्मा लगाते दिखते थे इस समय बारिश के कारण कई बार छाता ओर रेनकोट पहनकर उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। 

पन्ना : वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को फिर पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नर तेंदुए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पन्ना टाइगर रिजर्व की हिनौता दक्षिण बीट में नर तेंदुए का शव मिला है. पिछले एक महीने में एक मादा तेंदुआ और भालू के शव पन्ना टाइगर रिजर्व में मिल चुके हैं.   हिनौता बीट में तेंदुए की संदिग्ध मौत पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने बताया, '' पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र हिनौता की बीट दक्षिण हिनौता के कक्ष क्रमांक 537 में गश्ती के दौरान एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया है. वन अपराध प्रकरण क्रमांक 585/22 दर्ज कर मृत तेंदुए के आसपास डॉग स्कॉड बुलाकर सर्चिंग कराई गई, जिसमें फिलहाल किसी आपराधिक गतिविधि के संकेत नहीं पाए गए. मृत तेंदुए का पोस्टमॉर्टम वन प्राणी अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता द्वारा किया गया, और फिर तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया.''   पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही मौतें बता दें कि पिछले एक महीने में मादा तेंदुआ और एक भालू की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. वहीं अब नर तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है, पूर्व में मादा तेंदुए और भालू के की मौत का मामला प्रथम दृष्टया बीमारी से बताया जा रहा था पर पोस्टमॉर्टम के दौरान शरीर के सैंपल को लैब में शोध के लिए भेजा गया था और अब नर तेंदुए के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही वन्य जीवों की संदिग्ध मौत की सही वजह सामने आ सकेगी.