भोपाल। इन्वेटर्स समिट से पहले मोहन केबिनेट ने दी सात पॉलिसी को मंजूरी, मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे शहरों को मॉडल  इलेक्ट्रिकसिटी  के रूप में डेवलप किया जाएगा। इन शहरों में ज्यदा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाया जाएगा ताकि वायु प्रदूषण न फैले। इसके लिए सरकार ई व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 15 से लेकर 80 प्रतिशत तक छूट  देने की योजना बना रही है। इसके साथ ही केबिनेट बैठक में सात पॉलिसीज को मंजूरी दी गई । नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में इन पॉलिसी को मंजूरी मिली ... एमपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति :  वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल पम्प पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दी जाएगी। दो साल के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी वाहन को ईवी में कन्वर्ट किया जाएगा।  इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 :   अभी तक टाउनशिप काटने का काम बिल्डर, कॉलोनाइजर करते हैं। इस पालिसी में समूह यह काम कर सकता है। किसान अगर मिलकर एक एकड़ में टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो सरकार इसमें सहयोग करेगी।  एमएसएमई  के विकास संबंधित नीति को मंजूरी एमएसएमई के विकास संबंधित नीति को मंजूरी दी गई है। एमएसएमई इंडस्ट्री में प्रदूषण कम होता है और रोजगार भी मिलता है। वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई की पालिसी बनाई गई है।   स्टार्ट अप के लिए मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोलेंगे कैबिनेट में स्टार्ट अप नीति को भी मंजूरी दी गई है। मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। अभी 5 हजार स्टार्ट अप हैं। इसे आने वाले समय में दस हजार स्टार्ट अप तक ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता दी जाएगी।  विमानन नीति; हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा पर्यटन को आकर्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए नगर विमानन नीति बनाई गई है। हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा ।  अविकसित भूमि आवंटन नीति एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अविकसित भूमि आवंटन नीति भी मंजूर की गई है। पात्र, मध्यम और विशेष परिस्थिति में यह आवंटन किया जाएगा।  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय भले ही केंद्रीय नेतृत्व को लेना है लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की रजामंदी से ही निर्णय लिया जाएगा। आरएसएस से भी प्रस्तावित नाम पर हरी झंडी ली जाएगी। पार्टी सूत्रों का मानना है कि जल्द ही इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 10 मार्च तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है सात महीने पहले से आरंभ हुए संगठन चुनाव में बूथ से लेकर मंडल और जिलाध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद 10 मार्च तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। हर अहम निर्णय में भागीदारी पिछले 20-25 वर्षों की भाजपा की राजनीति पर नजर डाली जाए तो अभी तक शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी हर अहम निर्णय में भागीदार रही है। अधिकांश मामलों में दोनों नेताओं की सलाह को भी पार्टी महत्व देती रही है। अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हैं तो उनका सुझाव भी संगठन में महत्वपूर्ण रहेगा। पार्टी यह भी नहीं चाहती कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन से कोई ऐसा पावर सेंटर बन जाए, जिसके कारण सत्ता-संगठन के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो जाए। आदिवासी या महिला वर्ग से चुना जा सकता है नया अध्यक्ष वैसे भी अगले पौने चार साल तक प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होना है, इसलिए ऐसा चेहरा भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठाया जा सकता है, जो सभी बड़े नेताओं की पसंद हो। फिलहाल पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन माना जा रहा है कि नया अध्यक्ष सामान्य, आदिवासी या महिला वर्ग के बीच से चुना जा सकता है। मध्य प्रदेश में ई-कार पर 25 हजार और दो पहिया ईवी की खरीद में पांच हजार रुपये की मिलेगी छूटमध्य प्रदेश में ई-कार पर 25 हजार और दो पहिया ईवी की खरीद में पांच हजार रुपये की मिलेगी छूट संघ की राय भी अहम रहेगी इधर, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए संघ की राय भी अहम रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह मध्य प्रदेश में भाजपा ने पीढ़ी परिवर्तन को अंजाम दिया है, उससे यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी कोई नया चेहरा इस पद पर पार्टी ला सकती है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार 18 फरवरी को होनहार छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को प्रदेश सरकार की ओर से उन सभी छात्रों को लगभग 25 हजार रुपये के लैपटॉप के लिए दिए जाएंगे, जिन्होंने 12वीं पास कर अपने-अपने सरकारी स्कूलों की मेरिट सूची में स्थान हासिल किया है.  पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा विकास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छात्रों को लैपटॉप देने का ऐलान करने के साथ ये भी कहा कि प्रदेश में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है.

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऐसा काम किया, जिसकी लोग खूब सराहना कर रहे हैं, जहां आज भी लोग दहेज के नाम लाखों रुपये की मांग करते हैं. वहीं उन्होंने शगुन के तौर पर मिले लाखों रुपयों को भी ठुकरा दिया. उन्होंने शगुन का महज एक रुपया रखा और बाकी पैसे ससुरालियों को वापस लौटा दिए. उनके इस काम की लोगों ने खूब तारीफ की. शिवपुरी के सिया मैरिज गार्डन में मंगलवार को आयोजित एक फलदान कार्यक्रम के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर दूल्हे ने दहेज के खिलाफ आज की युवा जनरेशन को एक अहम संदेश दिया. उन्होंने अपनी सगाई समारोह के दौरान आए 5 लाख 51 हजार रुपए में से सिर्फ शगुन के रूप में एक रुपया कुबूल किया. इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि वह समाज में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा के खिलाफ हैं. इसलिए वह इस रकम को स्वीकार नहीं कर सकते. उन्होंने सगाई की रस्म और गांव की परंपरा को निभाते हुए 5,51000 में से सिर्फ एक रुपया कुबूल कर रीति रिवाज के अनुसार सगाई संपन्न की. 18 फरवरी को हुई सगाई दरअसल ये मामला शिवपुरी के ग्राम पोहरी विधानसभा के ठेह गांव का है, जहां रहने वाले बीरेंद्र सिंह धाकड़ के छोटे बेटे रविंद्र सिंह धाकड़ की सगाई थी, जो इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर दिल्ली में पदस्थ हैं. उनकी सगाई जूली धाकड़ पुत्री आनंद धाकड़ निवासी के साथ 18 फरवरी को हो रही थी, जो ठर्रा बैंक ऑफ इंडिया में (CA) के पद पर दिल्ली में पदस्थ हैं. तभी रविंद्र सिंह धाकड़ ने ससुराल से आए 5 लाख 51 हजार के टीका थाल को लौटा दिया. नोटों से भरा थाल वापस किया रविंद्र सिंह धाकड़ ने सगाई की रस्म को पूरी करने के लिए ससुराल पक्ष से आए 5,51000 के नोटों से भरे थाल को वापस कर दिया और सिर्फ एक रुपया स्वीकार किया.इसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि वह दहेज के खिलाफ हैं. वैसे ही वहां मौजूद शादी-सगाई समारोह में आए रिश्तेदारों ने खूब तालियां बजाईं. लोगों ने न सिर्फ उनके इस फैसले को सराहा, बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ युवाओं के लिए एक संदेश भी बताया.

भोपाल। प्रदेश में पहली बार सबसे बड़े हेल्थ चेकअप अभियान निरोगी काया की शुरुआत 20 फरवरी से होने वाली है। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा और इसमें 30 साल से ज्यादा उम्र के हरेक व्यक्ति की मुफ्त हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। डायबिटीज, हाई बीपी और फैटी लिवर जैसी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार इस अभियान के जरिए लोगों की समय पर जांच कर उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की एमडी के मुताबिक इस अभियान में तीन प्रमुख बीमारियों डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और लिवर में फैट की स्थिति की जांच की जाएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक पर सप्ताह में पांच दिन हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। आशा और एएनएम कार्यकर्ता घर-घर जाकर 30+ उम्र के लोगों को जांच के लिए प्रेरित करेंगी। पहले से बीमार लोगों की री-स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस अभियान में हर स्क्रीनिंग और री-स्क्रीनिंग का डेटा 24 घंटे में एनसीडी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे सरकार को हेल्थ पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। जो लोग पहली बार डायबिटीज या हाई बीपी से पीड़ित पाए जाएंगे, उन्हें मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों पर बीपी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स उपलब्ध कराई जाएंगी। 100 फीसदी स्क्रीनिंग का लक्ष्य तय किया गया है। ब्लड शुगर टेस्ट से डायबिटीज की पहचान होगी। बीपी मशीन से हाई ब्लड प्रेशर की जांच होगी। अल्ट्रासाउंड या अन्य टेस्ट से लिवर में फैट की स्थिति देखी जाएगी। सभी जांच निःशुल्क होंगी और रिपोर्ट भी तुरंत दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों के डाटा के मुताबिक 2024 में भोपाल में हाइपरटेंशन के 4,07,216 मरीजों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 59,803 लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन केवल 11,618 लोग ही नियमित फॉलोअप करा रहे हैं। इसी तरह डायबिटीज के 4,13,952 मरीजों की जांच हुई, जिनमें से 31,622 का इलाज चल रहा है, लेकिन केवल 5,370 लोग ही नियमित फॉलोअप करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में मरीजों को जागरूक करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की योजना बनाई है, ताकि वे समय-समय पर फॉलोअप कराएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

साइबर फ्रॉड गैंग नकली पेपर बेचकर करती है ठगी भोपाल। प्रदेश में दसवीं, बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर बेचकर छात्रों के साथ ठगी करने वाले सायबर ठगोरे भी सक्रिय हो गए है। राजधानी भोपाल की सायबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है की कि छात्र किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर बेचे जा रहे पेपर को खरीदने से बचें। सायबर क्राइम ब्रांच के एडीसीपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि परीक्षा के समय साइबर फ्रॉड गैंग भी एक्टिव हो जाती हैं। और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिये नकली पेपर बेचकर पैसो की ठगी करते हैं। इन ग्रुप्स में हजारों लोग जुड़े होते हैं, जिनमें कई छात्र भी शामिल होते हैं। अधिकारियो ने आगे बताया की टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़कर पेपर खरीदने से न केवल परीक्षा में फेल होने का खतरा बढ़ सकता है, बल्कि छात्रों का करियर भी दांव पर लग सकता है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के जरिये इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर लगातार नजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। भोपाल साइबर क्राइम के पास कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए फर्जी पेपर बेचने की जानकारी सामने आई है। साइबर टीम ने टेलीग्राम पर सक्रिय एमपी बोर्ड पेपर लीक, सप्लीमेंट्री पेपर लीक, एमपी बोर्ड पेपर लीक 2025, एमपी बोर्ड पेपर लीक 2024-25 और एमपी बोर्ड क्लास 12 पेपर 2025 नाम के  पांच ग्रुप्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ऐसे ग्रप्स पर झांसा दिया जा रहा है, कि हमारे ग्रुप में शामिल होने पर आपको आपकी परीक्षा से संबंधित टॉप 35 प्रश्न देंगे और कुछ टॉप 50 प्रश्न देंगे, जिनमें से 70-80 प्रतीशित आपके पेपर में आएंगे। हमारे ग्रुप में शामिल होने की फीस 350 रुपए है। जिसका भुगतान करने पर आपको सुविधा प्रदान की जायेगी। पुलिस ने टेलीग्राम से उनके संबध में जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है की पिछले साल भी इस तरह की शिकायतों के आधार पर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साइबर क्राइम अधिकारियों ने छात्रों को समझाइश देते हुए कहा कि वे केवल साल भी लगन और मेहनत से की गई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी भी फर्जी टेलीग्राम ग्रुप से न जुड़ें। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होता है या ऐसे ग्रुप्स की जानकारी रखता है, तो वह इसकी जानकारी तुरंत ही साइबर क्राइम विभाग को दें।

भोपाल। राजधानी के अलग-अलग थाना इलाको में पशु क्रूरता के दो मामले सामने आए हैं। पहली घटना श्यामला हिल्स थाना इलाके की है, जहॉ अंसल अपार्टमेंट के पास सड़क किनारे सो रहे एक कुत्ते को थार गाड़ी से कुचल दिया। दूसरी और शाहपुरा इलाके में अन्य कार चालक ने स्ट्रीट डॉग के बच्चे को बेरहमी से रौंद डाला। घटनाओ को लेकर पेट लवर्स ने थानों में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक अंसल अपार्टमेंट निवासी और पेट लवर सुनीता जोशी ने शिकायती आवेदन देते हुए बताया की पड़ोसी असलम के बेटे आतिफ ने थार गाड़ी नंबर एमपी 04 वायजी 9123 से दोपहर करीब 12 बजे सड़क किनारे सो रहे कुत्ते को जानबूझकर कुचल दिया। जब घटना के फुटेज मिले, तो कार से कुत्ते को कुचलने की जानकारी पता चली। इसके बाद अन्य पेट लवर जमा हुए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं शाहपुरा इलाके में कार सवार ने रास्ते पर लेटे स्ट्रीट डॉग के बच्चे पर कार चढ़ाकर उसकी जान ले ली।

भोपाल। शहर के ऐशबाग थाना क्षेत्र में करीब आधीर रात को शराब देने से मना करने पर आरोपी युवक ने दुकान के कर्मचारी को पत्थर मारकर घायल कर दिया। थाना पुलिस के अनुसार फरियादी विनोद नामदेव पिता प्रहलाद नामदेव (42) ने अपनी शिकायत में बताया की वह मूल रुप से शिवपुरी जिले का रहने वाला है। यहॉ एक  शराब दुकान में काम करता है। बीते दिनो मोती नगर से विस्थापित होने के बाद शराब की दुकान अस्थाई रुप से पास में ही एक टेंट में लगाई जा रही है। यहॉ काफी माल रखा होने के कारण रात के समय कर्मचारी मंटू कुमार सिंह, पवन शिवहरे और विक्की टेंट के भीतर ही सोते हैं। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब एक बजे दो बाइक पर सवार आये युवक दुकान के बाहर खड़े होकर शोर मचाते हुए शराब मांगने लगे। हंगामें की आवाज से विनोद नामदेव की नींद खुल गई और उसने बाहर आकर देखा तो पवन शिवहरे नजर आया। पवन ने उससे शराब देने की मांग की। इस पर विनोद ने इतनी रात को शराब देने से मना कर दिया। उसकी बात सुनकर पवन ने गाली-गलौज करते हुए उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। चोट लगने से वह बेसुध होकर मौके पर ही गिर गया। इसके बाद आरोपी बाइक लेकर वहॉ से फरार हो गए। बाद मे पवन को इलाज के लिये हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने मंगलवार को गोविंदपुरा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सड़क डामरीकरण के कार्य का भूमि-पूजन किया। राज्यमंत्री गौर ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गोविंदपुरा के नागरिकों की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए हम सतत कार्य कर रहे हैं। निरंतरता के साथ क्षेत्र की प्रगति के कार्य जारी हैं। राज्यमंत्री गौर ने अधिकारियों से कहा कि सड़क मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता से करें। राज्य मंत्री गौर ने महात्मा गांधी चौराहा से पिपलानी पेट्रोल पंप तक 2 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण कार्य जिसकी लागत 1 करोड़ 61 लाख रुपए है और चेतकब्रिज चौराहा से अवधपुरी रोड तक 4 किलोमीटर में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से होने वाले डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि सेवंतिका पेट्रोल पंप से गोविंदपुरा थाने तक डामरीकरण तथा अन्नानगर से डीआरएम तक एक करोड़ 16 लाख की लागत से पेचवर्क का कार्य किया जाएगा। पार्षद मधु शवनानी, वी शक्ति राव, प्रताप बेस, गणेश राम नागर, शिवलाल मकोरिया, नारायण परमार, संजय शवनानी सहित जनप्रतिनिधि एवं रहवासी मौजूद रहे।  

भोपाल : सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज के विपणन का कार्य नये ब्रॉन्ड नेम के साथ किया जाए। इसके लिये आकर्षक लोगो तैयार किया जाए। मंत्री सारंग मंगलवार को मंत्रालय में राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान और अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णबाल उपस्थित थे। मंत्री सारंग ने कहा कि पैक्स, अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी व्यवसायियों के माध्यम से स्थानीय कृषकों को प्रमाणित बीज विपणन का कार्य हो। उन्होंने विपणन विशेषज्ञ एवं बीज उत्पादन से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ की सेवायें लेने को भी कहा। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग और पैकेजिंग पर आवश्यक ध्यान दिया जाये। इस कार्यवाही से पैक्स के 32 लाख कृषक सदस्यों, बीज सहकारी संस्थाओं के सदस्यों एवं अन्य कृषकों को बीज संघ द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। मंत्री सारंग ने कहा कि बीज सोसायटियों को नवाचार विंग से जोड़े। कहाँ कौन-सी सोसायटी विकसित करना है। उसकी डीपीआर तैयार करें। बीज सोसायटियों की रेटिंग भी की जाये। सारंग ने कहा कि बिजनेस मॉड्युल तैयार करें और बिजनेस डेव्‍लपमेंट सेंटर का सेट-अप बनाए। गुणवत्तापूर्ण बीज से फसलों की उत्पादन क्षमता में होगी वृद्धि मंत्री सारंग ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से किसानों के फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती को उत्कृष्ट करने के लिए बीज संघ अपने ब्रांड के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराएगा। इसके लिए बीज संघ द्वारा विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए। मंत्री सारंग ने कहा कि बीज संघ गुणवत्ता, विश्वसनीयता, स्थिरता और जलवायु अनुकूल बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करे। बैठक में निर्णय लिया गया कि, बीज संघ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक विकास केन्द्र स्थापित कर उनके माध्यम से अपनी गतिविधि संचालित करेगा। बीज संघ उत्पादित बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये बीज उत्पादन के विशेषज्ञों की सेवाऐं लेकर कृषकों को बीज उत्पादन के प्रशिक्षण एवं वांछित आदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगा। इससे प्रदेश के कृषकों के फसल उत्पादन में उत्पादन में वृद्धि के साथ उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। बीज संघ द्वारा निर्मित गोदाम सह ग्रेडिंग संयत्रों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये बीज उत्पादक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियों को भी लीज पर देने का निर्णय लिया गया। गोदाम सह ग्रेडिंग संयत्रों का उपयोग सहकारी क्षेत्र से जुडे कृषकों द्वारा भी उत्पादित बीज/फसल के गुणवत्ता में सुधार के लिये किया जा सकेगा। इससे कृषकों को उत्पादित फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया की बीज संघ को सक्षम बनाने एवं कृषकों के हित में कार्य करने के लिये बीज संघ की एक विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर क्रियान्वयन करे। बैठक में प्रबंध संचालक मार्कफेड आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मनोज पुष्प, संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास अजय गुप्ता, प्रबंध संचालक बीज संघ महेन्द्र दीक्षित उपस्थित थे।

भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि 'हमारी युवा पीढ़ी योग्य और जिम्मेदार है। युवा पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति अटूट भक्ति भी है और दुनिया को जीतने का जोश भी है। राज्यमंत्री गौर ने मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित सीमावर्ती राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के समापन अवसर पर छात्रों को संबोधित कर रही थीं। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि निश्चित रूप से युवाओं की सोच, आपका चिंतन, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण इस भारतवर्ष को नई दिशा देने का काम करता है, इसलिए आप अपने संस्कृति और परंपराओं के साथ देश की माटी से जुड़े रहें। यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती राज्यीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सीमावर्ती राज्यों की चुनौतियां भी बहुत होती है। कार्यक्रम में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आए छात्रों ने अपने अनुभव भी मंच से साझा किए। इस दौरान भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, नेहरू युवा केंद्र की जिला अधिकारी निक्की राठौर, प्रदीप देशमुख और विभिन्न राज्यों से आए छात्र मौजूद रहे।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया और अधोसंरचना विकास कार्यों की वृहद समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सकीय, सहायक चिकित्सकीय एवं नर्सिंग ऑफिसर पदों की भर्ती प्रक्रिया की गहन समीक्षा की और समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक प्रस्ताव लोक सेवा आयोग (पीएससी) एवं कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) को शीघ्र भेजे जाएं और भर्ती से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मेडिकल संस्थानों में मैनपावर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सुचारु रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। उन्होंने नवीन ज़िला चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों की व्यापक समीक्षा की और निर्देश दिए कि कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए और अधोसंरचना विकास के कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इस दौरान प्रमुख सचिव संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, एवं संचालक प्रवीण सिंह अढ़ायच सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के सुव्यवस्थित बेहतर आयोजन के लिए गठित शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे दो दिवसीय जीआईएस का शुभारंभ कर मध्यप्रदेश की सभी नवीनतम औद्योगिक नीतियों की लॉन्चिंग भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जीआईएस परिसर में स्थापित किये जाने वाले एमपी एक्सपीरियंस जोन का अवलोकन भी करेंगे। इस जोन में इमर्सिव डिजिटल वॉक-थ्रू के रूप में मध्यप्रदेश की विरासत, अब तक की प्रगति और भावी आकांक्षाओं का समन्वित संयोजन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीआईएस को भव्य, सुव्यवस्थित और परिणामदायी बनाने के लिए सभी विभाग बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य से कार्य करें। आयोजन को बनाएं ऐतिहासिक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देशित किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसीलिए आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जायें। जीआईएस के आयोजन में प्रबंधन संबंधी कोई भी कमी न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को सहज आकर्षित करने के लिए राज्य की सभी निवेशक हितैषी औद्योगिक नीतियों, म.प्र. में उद्योगों के लिए उपलब्ध व्यापक अधोसंरचनाओं और संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए निवेशकों को वांछित सभी जरूरी सहायता एवं सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। देश-विदेश से आने वाले निवेशक हमारे विशेष अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीआईएस में देश-विदेश से भोपाल आने वाले निवेशक हमारे विशेष अतिथि हैं, इसलिए उनका स्वागत व अभिनंदन विशुद्ध भारतीय आतिथ्य परम्परा से किया जाए। इन दो दिनों को स्मरणीय बनाने के लिए मध्यप्रदेश की संस्कृति, यहां की सत्कार परम्परा, विभिन्न कला उत्पादों सहित यहां के ख़ान-पान, व्यंजन आदि का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाए, जिससे निवेशक दो दिन मध्यप्रदेश में रहने के शानदार अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने भोपाल के तालाबों एवं पूरे शहर का आकर्षक सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी झील में पाल-नौकायन और ई-बैटरी से चलित नौकाओं का संचालन किया जाए, जिससे निवेशक और दूसरे प्रतिभागी भोपाल के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ ले सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि इस समिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने और सुगम प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जीआईएस में 60 से अधिक देश के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें जिम्बाब्वे के उप मंत्री सहित 10 देशों के राजदूत, 8 देशों के उच्चायुक्त, 7 देशों के काउंसलेट जनरल सहित कुल 133 विदेशी प्रतिभागी शामिल होंगे। जीआईएस में देश के प्रमुख उद्योगपतियों सहित भारत की अग्रणी कंपनियों को 300 से अधिक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ भी प्रतिभागी के रूप में शामिल होंगे। जीआईएस में 6 विभागीय सम्मेलन, 6 कंट्री सेशन एवं 10 सेक्टोरल सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। बताया गया कि जीआईएस में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 31 हजार 659 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 18 हजार 736 से अधिक प्रतिभागियों ने भोपाल आने की सहमति भी दी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जीआईएस आयोजन परिसर में ही 'एक जिला-एक उत्पाद' श्रेणी के सभी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए एक पूरा गांव तैयार किया जा रहा है। परिसर में पारम्परिक मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा हस्तनिर्मित मिट्टी की कलाकृतियां एवं म.प्र. की प्रख्यात मूर्तिकला के शिल्पों का भी विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जीआईएस की अबतक की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि हम सब भोपाल को विश्व पटल पर एक आईडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें। जीआईएस भोपाल के लिए एक सौगात बनने जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर आयोजित इस बैठक में भोपाल जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भोपाल शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने के लिए हृदय से आभार जताया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह समिट हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस जीआईएस से भोपाल जिले के युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग से कहा कि वे जीआईएस के दौरान भोपाल शहर की बड़ी और छोटी झील में जल से जुड़ी खेल क्रीड़ाएं आयोजित करें। इससे देश-विदेश से यहां आने वाले निवेशक और प्रतिभागी भोपाल से आत्मीयता से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि जीआईएस को सफल बनाने के लिए भोपाल के नागरिकों की सहभागिता और सहयोग जरूरी है। खेल मंत्री ने भोपाल शहर में हो रही जीआईएस को सफल बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में उपस्थित भोपाल जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी जीआईएस के बारे में अपने सुझाव रखे और कहा कि भोपाल सभी निवेशकों एवं प्रतिभागियों का पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर,खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, जिला पंचायत अध्यक्ष भोपाल रामकुंवर गुर्जर सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह, सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड चंद्रमौली शुक्ला एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज रायसेन की धरती से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त और उनके जीवन को आसान बनाएगी। साथ ही शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रायसेन में शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाकर सिटी सर्वेक्षण प्रोग्राम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भूमि सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होती है, इसलिए सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए सटीक और पारदर्शी रिकार्ड होना जरूरी है। नक्शा कार्यक्रम से शहरी क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराकर भूमि अभिलेखों का निर्माण और आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि स्वामित्व की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जनकल्याण और विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना शुरू की है। हर भूखण्ड को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुखता से काम किया जा रहा है। किसान भाइयों को पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी मिलने से उत्पादकता में वृद्धि होती है, हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ रही है। इस वर्ष 2600 रू क्विंटल के मान से किसानों से गेहूँ उपार्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। नवीन कारखाने स्थापित कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। दस से अधिक गाय का पालन करने वाले गौपालकों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी माताओं-बहनों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार कर रही है। हमारा मध्यप्रदेश हरित प्रदेश है। प्रदेश में वर्ष 2003-04 के बाद लगातार सिंचाई रकबे में वृद्धि होने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 के पहले जहां प्रदेश में 7 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 48 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में एक लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र करने का है। प्रदेश में 3 बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं के साथ अन्य वृहद सिंचाई परियोजनाओं से हम यह लक्ष्य हासिल करेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम “नक्शा’’ केवल रायसेन और मध्यप्रदेश का नहीं, पूरे देश का है : केन्द्रीय मंत्री चौहान केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आज रायसेन में जो कार्यक्रम हो रहा है, वह केवल रायसेन और प्रदेश का नहीं, पूरे देश का कार्यक्रम है। आज रायसेन से देश के 26 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे होगा और नक्शा बनाकर भूमि स्वामी को दिया जाएगा। नक्शा नहीं होने से कई परेशानियां होती हैं। अब नागरिकों के पास उनकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लैण्ड रिकॉर्ड के क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई है। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आज पूरे मध्यप्रदेश में वॉटरशेड का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जल जीवन का आधार है और जल, जमीन से ही हमारी जिंदगी है। आज भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिन कुओं में कभी 30 से 50 फीट पर पानी रहता था, आज वहाँ पानी 100 फीट से नीचे चला गया है। इस पानी को रोकने के लिए यह वॉटरशेड योजना शुरू की गयी है। इससे खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए चेक डेम, स्टॉप डेम, बोरी बंधान सहित अनेक जल संरचनाएं बनेंगी। इसके लिए 8 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। पानी बचाना जरूरी है। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वॉटरशेड अभियान में सहभागी बनकर अपना योगदान दें। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि अब लाड़ली बहनों को लखपति बहना बनाना है। बहनों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा हैं। मध्यप्रदेश में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। आवास प्लस में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। आवास का सर्वे अब फिर से किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व में आयेगी स्पष्टता : केन्द्रीय राज्यमंत्री पेम्मासानी कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्यमंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि देश की प्रगति स्पष्टता से शुरू होती है। विजन में स्पष्टता, गर्वनेन्स में स्पष्टता और भूमि स्वामित्व में भी स्पष्टता होनी चाहिये। शहरी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व में स्पष्टता नहीं होने से विकास बाधित हुआ। व्यापार में आर्थिक बाधाएं आईं, परिवारों में विवाद बढ़े, अतिक्रमण बढ़ गए और विकास के प्रोजेक्ट रूके रह गए। स्वामित्व का नहीं होना यह सिर्फ शासन की समस्या नहीं करोड़ों लोगों के सपनों और आशाओं में बाधक है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिये आज ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नक्शा कार्यक्रम केवल योजना नहीं, यह शहरी भारत के लिए परिवर्तन है। प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हर शहर, हर कॉलोनी और हर घर को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि स्वामित्व मिले। नक्शा कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक के साथ शहर सुरक्षित और व्यवस्थित होंगे। ड्रोन सर्वे के माध्यम से नक्शा बनाया जाएगा और हर रहवासी को उसकी भूमि के स्वामित्व का व्यवस्थित नक्शा और दस्तावेज मिलेगा। नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा कि उनका घर, दुकान, भूमि सुरक्षित है। कार्यक्रम में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भी संबोधित किया। केन्द्रीय सचिव भूमि संसाधन मनोज जोशी द्वारा ‘‘नक्शा‘‘ कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गयी। प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार द्वारा आभार व्यक्त किया गया। नक्शा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी पुस्तिका और नक्शा फ्लायर का किया विमोचन मुख्यमंत्री डॉ. यादव, केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान और केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी द्वारा नक्शा पायलट कार्यक्रम के तहत मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी पुस्तिका एवं नक्शा फ्लायर का विमोचन किया गया। साथ ही नक्शा कार्यक्रम और वॉटरशेड कार्यक्रम का वीडियो भी लांच किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया गया। वॉटरशेड यात्रा का हरी झण्डी दिखाकर किया शुभारंभ रायसेन में आयोजित शहरी भूमि सर्वेक्षण ‘‘नक्शा‘‘ पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव, केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर वॉटरशेड यात्रा का मध्यप्रदेश में शुभारंभ किया। इस यात्रा से प्रदेश के 36 ज़िलों, 1268 गांवों और 73 ब्लॉक में मिट्टी-जल संरक्षण और वॉटरशेड संरचनाओं के विकास के प्रति आमजन को जागरुक किया जाएगा। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन, संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सौजन्य भेंट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजभवन पहुँचे। राज्यपाल पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की।