मध्य प्रदेश के भोपाल में दो दिसंबर से लापता युवक की हत्या करने वाले को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. युवक की हत्या उसी के दोस्त ने की थी. हत्या के बाद वो 6 राज्यों में पहचान छुपाकर घूमता रहा और ड्राइवरी की नौकरी करता रहा. आरोपी ने जब पुलिस को हत्या का कारण बताया तो उसी के साथ कई और राज भी खुल गए. छोला पुलिस कोआरोपी ने बताया- मैं ड्राइवरी की नौकरी करता हूं. मृतक संदीप प्रजापति मेरा दोस्त था. मुझे कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद हैं. मैंने पांच शादियां की थीं. फिर मुझे संदीप की मौसेरी बहन भी पसंद आ गई. मैं उससे शादी करना चाहता था. लेकिन संदीप मेरे प्यार के बीच में रोड़ा बना हुआ था. इसलिए मैंने पहले उसका अपहरण किया. फिर दो दोस्तों से संदीप की सगी बहन को फोन करवाया और 1 लाख की फिरौती मांगी. फिर हमने संदीप को मार डाला और रातापानी के जंगल में शव को फेंक दिया. आरोपी ने बताया- इसके बाद मैंने भोपाल छोड़ दिया. फिर हत्या के बाद मैं नागपुर होता हुआ कोलकाता चला गया. इसके बाद असम, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए आंध्रप्रदेश पहुंचा और नकली नाम से ड्राइवरी करने लगा. 2 दिसंबर से लापता संदीप के लिए एक लाख की फिरौती मांगी गई थी छोला पुलिस के मुताबिक, 03 दिसंबर 2024 को सूरज प्रजापति नाम के शख्स ने एफआईआर लिखवाई. बताया कि उनका बेटा संदीप प्रजापति 2 दिसंबर से लापता. 3 दिसंबर को उनकी बेटी वंदना को अवकेश नाम के युवक ने फोन कर धमकी दी. कहा कि तुम मेरे पेटीएम खाते पर एक लाख रुपए डाल दो. तभी मैं तम्हारे भाई संदीप को छोडूंगा. यदि तुमने मोबाइल पर पैसे नहीं डाले तो मैं तुम्हारे भाई को जान से खत्म कर दूंगा. वंदना ने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली और सूरज को सुनाई, जिसके बाद वो थाने पर एफआईआर लिखवाने आए. सूरज ने बताया कि कॉल कर फिरौती मांगने वाला अवकेश उनके बेटे संदीप का दोस्त ही है. 30 हजार रुपये का इनाम भी रखा शिकायत के आधार पर छोला थाने की पुलिस ने आरोपी अवकेश के खिलाफ जांच शुरू कर दी. इस दौरान 7 दिसंबर को गुमशुदा संदीप प्रजापति की लाश थाना रेहटी जिला सिहोर के देलावाडी घाटी के जंगल से बरामद की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया और आरोपियों का सुराग देने पर 30 हजार रुपए इनाम की घोषणा की गई. करीब दो महीने की तफ्तीश और जद्दोजहद के बाद आरोपी अवकेश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया. आरोपी दूसरे नाम से हैदराबाद में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने लगा था. आरोपी की पत्नियों से भी पूछताछ आरोपी ने बताया कि वो हर जगह फर्जी पहचान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर ड्राइवरी करता था. नकली पहचान पत्र से सिम कार्ड लेता था, इसलिए पिछले अपराधों में भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई. क्योंकि अपराध के बाद वो राज्य ही बदल लेता था. फिलहाल पुलिस आरोपी की पत्नियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा सके.

भोपाल। राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके में कलयुगी बेटे द्वारा वृद्ध मां को चाकू मारकर बुरी तरह घायल किये जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। शुरुआती जॉच में सामने आया है की आरोपी बेटा नशा करने का आदी है, और पैसो के लिये घर का सामान बेच देता था। इसकी जानकारी लगने पर जब मॉ ने उसे ऐसा करने से मना किया तब बेटे ने उस पर चाकू से वार कर दिया। थाना पुलिस के अनुसार 64 वर्षीय घायल वृद्वा आचार्य नरेंद्र देव नगर में रहने वाली अपनी बेटी के पास रहती है। उसका बेटा प्रताप सिंह अपनी पत्नि के साथ छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में रहता है। उसे शराब पीने की लत है, जिसके कारण पत्नी उसका आये दिन विवाद होता था। प्रताप छिंदवाड़ा से बीती 2 फरवरी को मां के पास रहने के लिये आ आया था। अपनी नशे की आदत के चलते वह घर के सामान ले जाकर बेच देता था। इसकी जानकारी लगने पर मॉ ने उसे ऐसा न करने की समझाइश दी थी, लेकिन वह अपनी हरकतो से बाज नहीं आया। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ एक बार फिर वह कोई सामान बेचने जा रहा था, तभी मां ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वृद्व मां ने उसे फिर समझाइश देते हुए ऐसा करने का विरोध किया। बेटा उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा और किचन से चाकू उठाकर उसके गले के पास वार करते हुए धक्का दे दिया। मॉ के घायल होकर गिरने के बाद आरोपी बेटा वहॉ से भाग गया। घायल वृद्वा को इलाज के लिये जेपी अस्पताल पहुंचाया गया जहॉ से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला कायम कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरु कर दिये है।

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 को लेकर तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं और विशिष्ट मेहमानों की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूद अपार संभावनाओं से परिचित कराने के लिए करीब 60 देशों से उद्यमियों को आमंत्रित किया है। इसमें 13 राजदूतों, 6 उच्चायुक्तों और प्रमुख रणनीतिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई महावाणिज्यदूतों की भागीदारी भी सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव की अनूठी पहल देश के महानगरों में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग और यूके, जर्मनी और जापान में निवेशकों को आकर्षित करने रोड-शो के आयोजन ने न सिर्फ क्षेत्रीय उद्योगों को एक सुदृढ़ प्लेटफार्म दिया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राजनयिक कोर की भागीदारी का नेतृत्व जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड और मलेशिया के महावाणिज्यदूतों सहित मिशनों के प्रमुखों द्वारा किया जा रहा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड और कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राजनयिक उपस्थिति को और प्रभावी करते हुए, नेपाल, मोरक्को, जिम्बाब्वे, अंगोला और बुर्किनाफांसो के राजदूतों के साथ रवांडा, सेशेल्स, जमैका, लेसोथो और युगांडा के उच्चायुक्तों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। जीआईएस भोपाल में विश्व बैंक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीआईएस में विश्व बैंक का नेतृत्व कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे कर रहे हैं। उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल परिवर्तन के वरिष्ठ विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त निवेश संवर्धन एजेंसियों के संगठन (डब्ल्यूएआईपीए) का प्रतिनिधित्व उप कार्यकारी निदेशक दुष्यंत ठाकोर करेंगे। जीआईएस भोपाल में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसियों ने भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इनमें महानिदेशक हिरोयुकी कितामुरा के नेतृत्व में जेट्रो (जापान), निदेशक सुश्री सीमा भारद्वाज के प्रतिनिधित्व में जर्मन ट्रेड एंड इन्वेस्ट और इन्वेस्ट ओटावा का वरिष्ठ नेतृत्व शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में इतालवी व्यापार एजेंसी, कनाडा की व्यापार आयुक्त सेवाएं, ऑस्ट्रेड (ऑस्ट्रेलिया) और मैट्रेड (मलेशिया) का भी प्रमुख प्रतिनिधित्व है, जो मध्यप्रदेश में मजबूत क्रॉस-महाद्वीपीय निवेश रुचि को दर्शाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 को द्विपक्षीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से भरपूर समर्थन मिला है, जो प्रमुख आर्थिक साझेदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रबंध निदेशक स्टीफन हालुसा के नेतृत्व में इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईजीसीसी) और जर्मन इंडियन इनोवेशन कॉरिडोर (जीआईआईसी) भारत-जर्मन आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता लेकर आए हैं। सिंगापुर के आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई) द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी हैं, जो प्रौद्योगिकी और निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीआईएस की विविध द्विपक्षीय भागीदारी में चेयरमैन रमेश अय्यर के नेतृत्व में कोरिया में भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसीके), अध्यक्ष जे.जे. सिंह के प्रतिनिधित्व वाले इंडो-पोलिश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईपीसीसीआई) और इंडिया जिबूती चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईडीसीसी) शामिल हैं। ये चैंबर सीमा पार निवेश को सुविधाजनक बनाने और मध्यप्रदेश और उनके संबंधित क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को सशक्त बनाने में बहुमूल्य विशेषज्ञता लेकर आए हैं। जीआईएस में शामिल होने वाले रूस के उल्यानोवस्क क्षेत्र के गवर्नर रुस्किख अलेक्सई युरेविच रूस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और व्यापारिक नेतृत्व शामिल हैं। साथ ही, जिम्बाब्वे के उद्योग और वाणिज्य उप मंत्री राज मोदी अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो मध्यप्रदेश और अफ्रीका के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का संकेत है। कई अन्य मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आने की शीघ्र ही पुष्टि करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 रणनीतिक रूप से प्रमुख निवेश स्रोत देशों को भागीदार देशों के रूप में शामिल करता है, जो मध्यप्रदेश की केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय पहुंच पर आधारित है। जर्मनी 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक प्रमुख भागीदार के रूप में साथ आ रहा है। इसमें एसएपी, केपीएमजी और महत्वपूर्ण उद्यम पूंजी फर्मों के उद्योगों के नेता शामिल हैं। जापान की साझेदारी, जेट्रो की व्यापक भागीदारी और प्रमुख क्षेत्रों में संभावित निवेश शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए राज्य के रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। यूनाइटेड किंगडम की साझेदारी नवाचार और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता लाती है, जबकि कनाडा के साथ चल रही चर्चाएँ पारस्परिक आर्थिक हित के क्षेत्रों में आशाजनक विकास का मार्ग दिखाती हैं। इन साझेदारियों को निरंतर द्विपक्षीय जुड़ाव और प्रदर्शित निवेश प्रतिबद्धताओं से सावधानीपूर्वक विकसित किया गया है, जिसने मध्यप्रदेश को वैश्विक उद्योग के नेताओं के लिए एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है।

सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा’’     भोपाल ।  दिनांक 24 फरवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री  प्रातः10ः00 बजे से 11ः15 बजे तक इंदिरा गॉंधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय GIS समिट में रहेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राजभवन, पुराना मछलीघर, केएन प्रधान तिराहा से प्रोफेसर कॉलोनी पॉलीटक्निक चैराहा, किलोल पार्क, भारत भवन, बोट क्लब आदि क्षेत्र का सामान्य यातायात प्रभावित होगा।   उक्त दिनांक को प्रातः से ही म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं भी विभिन्न स्कूलों में आयोजित की जा रही है उक्त परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा सलाह दी जाती है कि विद्यार्थियों को उक्त मार्ग से आवागमन करना है तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। आने-जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग के रूप में रेतघाट, मोती मस्जिद, बुधवारा, तलैया, कन्ट्रोल रूम, रोशनपुरा मार्ग उपयोग किया जाए।   इसी प्रकार उक्त समय में नए शहर से पुराने शहर में जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भी प्रतिबंधित मार्गाे पर स्कूल वाहनों तथा विद्यार्थियों के आने पर पालीटेक्निक चैराहा से के.एन. प्रधान, पुराना मछली घर होकर व्ही.व्ही.आई.पी. आगमन के समय के पूर्व उनके वाहनों को आने जाने के लिए रास्ता दिया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों के वाहनों को अनावष्यक नहीं रोका जायेगा।  सभी अभिभावकों, स्कूल संचालको एवं प्रबंधको से अपील की जाती है कि परीक्षाओं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए समय से पूर्व इन मार्गाें पर आवागमन करना सुनिश्चित करें।  विपरीत परीस्थितियों में इन स्थानों पर वाहनों के फंसने पर या किसी प्रकार की यातायात समस्या होने पर व्हाट्सएप हेल्पलाईन कंट्रोल रूम पर सूचना दी जा सकती है, जिससे विद्यार्थियों की मदद की जा सके।  आम जनता से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन कर यातायात व्यवस्था में सहयोग करें । यातायात नियम आपकी सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाये गये है ताकि यातायात सुगम व सुरक्षित हो सके । किसी प्रकार की जानकारी हेतु व्हाॅट्सएप नं. 7587602055 यातायात दूरभाष नं. 0755-2677340, 2443850 पर सम्पर्क करें।

भोपाल : सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को गुरुवार को मंत्रालय में प्रबंध संचालक विपणन संघ आलोक कुमार सिंह ने नई दिल्ली में प्राप्त “स्कॉच’’ अवॉर्ड सौंपा। नई दिल्ली के इण्डिया हेबिटेड सेंटर में आयोजित 100वें राष्ट्रीय स्कॉच समिट में मध्यप्रदेश के सहकारिता विभाग के राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को उनके फर्टिलाइजर सप्लाई चैन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आईएफएसएस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। प्रबंध संचालक विपणन संघ सिंह की ओर से आईएफएसएस प्रोजेक्‍ट हेड मंदिरा लोध एवं प्रोजेक्ट मैनेजर नितेन्द्र सिंह द्वारा अवॉर्ड ग्रहण किया गया। मंत्री सारंग द्वारा खाद वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग कर उर्वरक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के निर्देश उर्वरक वितरण की नोडल एजेंसी विपणन संघ को दिये गये थे। मंत्री सारंग के नेतृत्व में विपणन संघ की आईटी टीम द्वारा आईएफएसएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनहाउस विकास किया गया। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उर्वरक सप्लाई चैन के 6 हजार से अधिक हितधारक (सभी फर्टिलाइजर कम्पनियाँ, मार्कफेड, अपेक्स बैंक एवं उनकी 900 से अधिक ब्रांच तथा 4500 से अधिक पीएसीएस) आईएफएसएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिंगल प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक की आवक से लेकर प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों तक उर्वरक आपूर्ति की रियल टाइम पर केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग की जा रही है। इसका उपयोग कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों तथा सभी जिला कलेक्टर द्वारा इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। इससे कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक सुलभता से समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उर्वरक उपलब्धता की केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग, रैक मूव्हमेंट, उर्वरक की डिमाण्ड फोर-कास्टिंग एवं मांग पूर्ति की जानकारी आईएफएसएस पोर्टल के मोबाइल ऐप एम.पी. उर्वरक पर भी उपलब्ध है। मध्यप्रदेश में अब उर्वरक वितरण व्यवस्था पूर्णत: ऑनलाइन एवं पारदर्शी हो गयी है।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री गुप्ता के नेतृत्व में नवगठित मंत्रि-परिषद 'विकसित दिल्ली' का सपना साकार करेगी और राजधानी का चहुँमुखी विकास होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल नई दिल्ली में नवगठित मंत्रि-परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

भोपाल : मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भोपाल में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टर भोपाल एवं पुलिस-कमिश्नर को निर्देशित किया कि जीआईएस के दौरान होने वाली परीक्षाओं में कोई अवरोध नहीं हो। इसका विशेष ध्यान रखा जाये, कोई भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र तक जाने से वंचित न रह जाये। मुख्य सचिव जैन ने यातायात व्यवस्था, पार्किंग, ई-बस, ई-कार्ड, बैठक व्यवस्था, होटल, स्वास्थ्य, मेहमानों के भोजन, आकस्मिक प्लान, प्रधानमंत्री की आगमन-प्रस्थान व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों को समझकर निर्वहन करें। टीम वर्क के साथ कार्य करें जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। बैठक में स्वास्थ्य, नवकरणीय ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, कौशल विकास, उद्यानिकी, खनिज साधन, पर्यटन एवं एमएसएमई विभागों ने प्रेजेंटेशन देकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। बैठक्‍में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल, मनु श्रीवास्तव, अनुपम राजन, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, उमाकांत उमराव, राघवेन्द्र सिंह सचिव, सुदाम पी. खाड़े, एम. रघुराज कलेक्टर भोपाल एवं पुलिस कमिश्नर उपस्थित थे।

भोपाल : शिक्षा संस्थानों में सांस्कृतिक गतिविधियां, छात्राओं के समग्र विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां, छात्रों को अपनी आलोचनात्मक सोच का विकास करने में मदद करती हैं और उन्हें अपने आस-पास की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करती हैं। यह बात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उप नगर ग्वालियर के वीरांगना झलकारी बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय के वार्षिक पुरुस्कार वितरण समारोह कही। ऊर्जा मंत्री तोमर द्वारा महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में विजेता रहीं छात्राओं प्रिया नरवरिया, वर्षा पाल, हर्षिता शर्मा, स्नेहा यादव, सुमन, दीप्ति श्रीवास तथा अंशिका को पुरुस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने प्रस्तुत किया पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार रूपये का बजट  ग्वालियर- महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये निगमायुक्त द्वारा प्रेषित आय-व्यय पत्रक में आय रूपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) की आय तथा आयुक्त द्वारा प्रस्तावित व्यय रूपये 23,20,17,69,000/- (तेईस अरब, बीस करोड़, सत्रह लाख, उन्हत्तर हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 24,88,67,60,000/- (चौबीस अरब, अठासी करोड़, सढ़सठ लाख, साठ हजार) का व्यय तथा रक्षित निधि आय का 5 प्रतिशत रूपये 24,54,46,700/- (चौबीस करोड़, चौवन लाख, छियालीस हजार, सात सौ) सम्मिलित करते हुए कुल आय रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) दर्शाते हुए शुद्ध आधिक्य रूपये 10,48,300/- (दस लाख, अढ़तालीस हजार, तीन सौ) का बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुतिकरण उपरांत सभापति श्री मनोज सिंह तोमर ने बजट पर संशोधन प्रस्ताव लगाने हेतु दिनांक 28 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया तथा संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हेतु बैठक 7 मार्च 2025 दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई।   महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में बताया गया कि आय रूपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) तथा व्यय रूपये 23,20,17,69,000/- (तेईस अरब, बीस करोड़, सत्रह लाख, उन्हत्तर हजार) एवं राजस्व आय की 5 प्रतिशत रक्षित निधि रुपये 24,26,40,750/- (चौबीस करोड़, छब्बीस लाख, चालीस हजार, सात सौ पचास) सम्मिलित कर कुल आय रुपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) दर्शाते हुये शुद्ध आधिक्य रूपये 34,26,250/- (चौंतीस लाख, छब्बीस हजार, दो सौ पचास) का बजट मेयर इन कांउसिल के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था।  मेयर-इन-कांउसिल द्वारा बजट प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त आयुक्त द्वारा प्रस्तावित आय रूपये 23,44,78,36,000/- (तेईस अरब, चवालीस करोड़, अठत्तर लाख, छत्तीस हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) की आय तथा आयुक्त द्वारा प्रस्तावित व्यय रूपये 23,20,17,69,000/- (तेईस अरब, बीस करोड़, सत्रह लाख, उन्हत्तर हजार) में समुचित कमी/वृद्धि कर रूपये 24,88,67,60,000/- (चौबीस अरब, अठासी करोड़, सढ़सठ लाख, साठ हजार) का व्यय तथा रक्षित निधि आय का 5 प्रतिशत रूपये 24,54,46,700/- (चौबीस करोड़, चौवन लाख, छियालीस हजार, सात सौ) सम्मिलित करते हुए कुल आय रूपये 25,13,32,55,000/- (पच्चीस अरब, तेरह करोड़, बत्तीस लाख, पचपन हजार) दर्शाते हुए शुद्ध आधिक्य रूपये 10,48,300/- (दस लाख, अढ़तालीस हजार, तीन सौ) का बजट सर्वसम्मति से वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तावित किया गया है। जिसमें ग्वालियर नगर के विकास का ध्यान रखा जाकर ही प्रावधान प्रस्तावित किये गए है। स्वच्छ भारत मिषन तथा SBM 2.0/SWM के अन्तर्गत परियोजनायें(अनुमानित लागत राषि रूपये 334.75 करोड़) शहर से उत्सर्जित होने वाले सूखे कचरे को सेग्रीगेशन कर आर.डी.एफ. अलग करने तथा गीले कचरे से वायो सी.एन.जी. गैस उत्पन्न करने का कार्य परियोजना अन्तर्गत होगा। उत्सर्जित आर.डी.एफ को प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में विद्युत उत्पादन हेतु भेजा जावेगा तथा उत्पादित सी.एन.जी. का उपयोग निगम हित में किया जावेगा। इस हेतु SBM 2.0  के अंतर्गत 336 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो सी.एन.जी. प्लांट तथा 277 टन प्रतिदिन क्षमता एम.आर.एफ. प्लांट निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रुपये 88.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रतिदिन सूखे कचरे से उत्सर्जित 270 टन आर.डी.एफ. से 04 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने है इस हेतु राशि रुपये 108.54 करोड़ जी.एस.टी. सहित का प्रावधान किया गया है। शहर से उत्सर्जित होने वाले क्षतिग्रस्त विडिंग मटेरियल के वेस्ट को प्रोसेस कर उससे गमले, पेवर व्लॉक आदि तैयार करने हेतु शहर में सी. एण्ड डी. वेस्ट की प्रोसेसिंग हेतु 100 टन प्रतिदिन क्षमता के प्लांट की स्थापना हेतु कुल राशि रूपये 07.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।  सूखे एवं गीले कचरे की प्रोसेसिंग से निकले इनर्ट मटेरियल का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किये जाने हेतु SBM 2.0 अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम सीमा में क्लस्टर आधारित साइंटिफिक सेनेटरी लैण्डफिल निर्माण हेतु राशि रुपये 19ण्52 करोड़ प्रस्तावित है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कचरे को कम्प्रेस कर परिवहन करने हेतु अत्याधुनिक 03 नवीन ट्रांसफर स्टेशन (1) वार्ड न. 61, जारगा (2) वार्ड न. 64, पुरानी छावनी (3) वार्ड न.18 लख्मीपुर डी.डी. नगर के पास निर्माण हेतु राशि रुपये 16ण्30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।  SBM 2.0 अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम सीमा में दो चरणों में कुल 48 पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किये जाने हेतु कुल राशि रुपये 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केदारपुर एवं बुद्धापार्क पर लीगेसी वेस्ट/डम्प साइट रेमेडियेशन का कार्य हेतु राशि रुपये 33ण्94 करोड़ जी.एस.टी. सहित का प्रावधान किया गया है। रोड़ स्वीपिंग मशीन मेकेनाइज्ड मशीन क्रय करने हेतु राशि रुपये 5ण्50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डोर टू डोर गार्वेज कलेक्शन हेतु सी.एन.जी. वाहन क्रय करने हेतु राशि रुपये 3ण्27 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अमृत 2.0 (।)    चम्बल परियोजना:-अमृत 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महानगर ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति हेतु कच्चे पानी की व्यवस्था के लिये चम्बल नदी एवं कोतवार डेम के पानी को ग्वालियर में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स तक पम्पिंग कर लाने हेतु चम्बल परियोजना धनराशि रू. 458.68 करोड का अनुबन्ध संपादित किया गया है। उक्त परियोजना में सम्मिलित मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-  ग्राम देवरी, जिला मुरैना में सम्पवेल, पम्पिंग स्टेशन व अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं। कोतवार जलाशय मुरैना में इंटेक वैल अप्रोच ब्रिज व अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं।  ग्राम देवरी, जिला मुरैना में चम्बल नदी का पानी एवं कोतवार जलाशय का पानी ग्वालियर तक पम्पिंग के द्वारा लाए जाने के लिए लगभग 44 कि.मी. एम.एस. पाइप लाइन बिछाने हेतु आर.सी.सी. डक्ट व अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं।  क्वारी, आसन व सांक नदी पर पाइप लाइन क्रॉस कराने हेतु 03 नवीन पुलों का निर्माण कार्य।  ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाः-   वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृत 2.0 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 61 लगायत 66 के संपूर्ण हैबिटेशन एवं अनकवर्ड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित राशि रू. 414.12 करोड में निम्नानुसार कार्य संपादित कराए जावेंगे:-  04 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (जलालपुर पर 32 एमएलडी, तिघरा पर एमएलडी, रमौआ पर 45 एमएलडी, मोतीझील पर 75 एमएलडी) का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य।  रमौआ जलाशय से 60 एमएलडी पानी पम्प करने हेतु इण्टेक वैल, पम्प हाउस एवं अप्रोच ब्रिज का निर्माण। कुल नवीन 26 आर.सी.सी. उच्च स्तरीय एवं ग्राउण्ड लेवल टंकियांे का निर्माण कार्य। लगभग 834 कि.मी. जल वितरण नलिकाएं बिछाने का कार्य एवं 18283 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य। 2.    अमृत 2.0 सीवरेज:-  अमृत 2.0 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 लगायत 60 में लगभग 156 कि.मी. सीवरेज नेटवर्क का कार्य एवं 14 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य एवं अन्य संबंधित अधोसंरचनाएं प्रस्तावित है। 15 वें वित्त आयोग:-  वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वार्ड क्रमांक 01 लगायत 60 तक के अनकवर्ड  क्षेत्रों में जल वितरण नलिकाओं का लगभग 10 कि.मी. पानी की पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वार्ड क्रमांक 01 लगायत 60 तक के अनकवर्ड क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम को सुदृढ करने के लिए लगभग 20 कि.मी. सीवर लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य आवश्यक कार्य:-  4.    वित्तीय वर्ष 2025-26 में मोतीझील ओल्ड एवं न्यू जल शोधन संयत्र पर पूर्व से स्थित जल परीक्षण प्रयोगशाला को छ।ठस् से मान्यता लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।  5.    वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृत 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह को अमृत मित्र के रूप में चयनित कर महानगर के शहरी क्षेत्र के 60 वार्डों में फील्ड टेस्ट के माध्यम से स्थल पर एवं शत प्रतिशत परीक्षण करने तथा नमूने असफल होने की स्थिति में प्रयोगशाला में कराया जाना है। लगभग 900 घरेलू नल कनेक्शनों से एकत्रित पेयजल नमूनों का परीक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया है।     जनकार्य विभाग:- 1.    जनकार्य विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़कों के कायाकल्प योजना में 30 कि.मी. डामरीकरण सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसके अंतर्गत शहर में मुख्यमार्गो का कार्य कराया गया है एवं मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना तृतीय एवं चतुर्थ चरण कें अंतर्गत 10 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 40 कि.मी. डामरीकरण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2.    जनकार्य विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़को के कायाकल्प कें अंतर्गत 04 कि.मी. एवं निगम निधि से 15 कि.मी. सी.सी. सड़कों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 मंे 25 कि.मी. सी.सी. सड़कों के निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3.    शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 05 कि.मी. फुटपाथ को डस्ट फ्री किया गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 कि.मी. सड़क डस्ट फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। 4.    शहरी की आबादी एवं जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 में  पब्लिक एवं सार्वजनिक 48 शौचालयों के निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये 10 पिंक टॉयलेट निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। क्रियान्वयन हेतु निगम अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं। 5.    वित्तीय वर्ष 2025-26 में शहर की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये सुधार कार्य- लेफ्ट टर्न फ्री, डेलीनेटर, स्प्रिंग पोस्ट, व्हाईट लाइनिंग, स्पीड ब्रेकर, कैट आई, रेडियम रिफलेक्टर, साईन बोर्ड लगाकर सुधार किया जावेगा, जिसके लिये राशि रुपये 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6.    जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये गरीब बस्तियों में अनुमानित 25 सामुदायिक भवन निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें वहॉं के नागरिक अपनी सामाजिक गतिविधियॉं करने हेतु स्वतंत्र होगें। 7.    वित्तीय वर्ष 2024-25 में पानी की समुचित निकासी के लिये SDRF/SDMF  मद के अंतर्गत 10 कि.मी. नालों का निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी 10 कि.मी. नाले निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्व:- 1.    हजीरा स्थित इंटक मैदान में स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित चौपाटी में 43 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसकी आगामी वर्ष में निविदा प्रणाली से आवंटित किये जाने पर लगभग 3.5 करोड़ आय होने की संभावना है। 2.    निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित मार्केटों में रिक्त 168 दुकानों के आबंटन से लगभग 15 करोड़ की आय होने की संभावना है। 3.    स्मार्ट सिटी द्वारा टाउन हॉल के रिनोवेशन उपरांत हैंण्डओवर की कार्यवाही गतिशील है। टाउन हॉल के हैंण्डओवर होने से उसमें सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। पार्क:- निगम मुख्यालय परिसर पार्क, गांधी पार्क फूलबाग, अम्बेडकर पार्क फूलबाग, लेडीज पार्क में सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराए गए हैं। हरियाली महोत्सव अन्तर्गत पार्को, रोड डिवाईडर, खुले शासकीय मैदान, पहाडियों पर विभिन्न संस्थाओं एवं आमजन के सहयोग से लगभग 1 लाख पौधों का रोपण किया गया है। बजट वर्ष 2025-26 में पार्क विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य संबंधी तैयार कार्ययोजना निम्नानुसार है:- 01    नगर निगम ग्वालियर सीमान्तर्गत अविकसित पार्कों को सौंदर्यीेकरण की दृष्टिगत से विकसित कराना। 02    बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम ग्वालियर सीमान्तर्गत खुली शासकीय भूमि पार्कों, डिवाईडरों, पहाड़ी पर सघन वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है। 03     नगर निगम ग्वालियर सीमान्तर्गत पार्कों एवं गोलम्बरों पर स्थापित फाउण्टेनों को सुबह शाम नियमित रूप से संचालन ठेका के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। 04    शहर के बडे़/मुख्य पार्क जैसेः- आनंद नगर बड़ा पार्क, रामदास घाटी पार्क, लालटिपारा पार्क, डी.डी. नगर दशहरा मैदान पार्क, नवीन पार्क कांचमील, मनोरंजनालय पार्क एवं तिकोनिया पार्क इत्यादि पार्कों का उद्यानिकी रखरखाव इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। 05    आम नागरिकों के स्वास्थ्य वृद्धि एवं बच्चों के मनोरंजन को दृष्टिगत रखते हुए पार्कों में ओपन जिम व खेल उपकरण स्थापित करना। साथ ही विकसित पार्कों में सीमेंट व ऑरनामेंटल कुर्सियाँ स्थापित करना।  गांधी प्राणी उद्यान:-     गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नवीन स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार चिड़ियाघर के सामने स्वर्ण रेखा नाले के पार नवीन पक्षीघर एवं सर्पघर का निर्माण कार्य से चिड़ियाघर का विस्तार प्रस्तावित है। गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में विशेष दिन/त्यौहार जैसे- नववर्ष, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस डे एवं होली, दीपावली इत्यादि में अधिक संख्या में भीड़ हो जाती है, चिड़ियाघर का फ्रंट गेट छोटा होने के कारण काफी परेशानी आती है एवं गेट पर दो टिकिट विंडो ही होने के कारण टिकिट देने में भी अत्यधिक समय लगता है, इस हेतु चिड़ियाघर के मुख्यद्वार का नवीन फ्रन्ट एलीवेशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। चिड़ियाघर में पिंजरों में इनरिचमेंट, पार्कों में झूले, फिसलपट्टी तथा वन्य प्राणियों की पहचान हेतु आधुनिक साइन बोर्ड लगाना प्रस्तावित किया गया है।  चिड़ियाघर का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। हम सभी को वन्य प्राणियों के हित में चिड़ियाघर के लिये शासन को भूमि आबंटन के लिये भी प्रयास करना होगा। विद्युत नगर निगम विद्युत विभाग द्वारा शहर में 2047 नग राशि रू 54.85 लाख से एल.ई.डी लगाई गई हैं। नगर निगम ग्वालियर शहर के 12 चौराहों तथा 20 वेस्ट टू आर्ट इस प्रकार कुल 32 स्थानों पर फसाड लाईट राशि  रू 1 करोड़ 23 लाख से लगाई गई है। सी.बी.जी प्लांट पर विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रॉसफार्मर  विद्युत  उपकेन्द्र राशि  रू 1 करोड़ की लागत से लगाया गया। गोले के मंदिर से महाराजपुरा तक पोल लगाकर लाईट लगाने का कार्य गतिशील है जिसकी राशि रू 1.07 करोड़ है। राशि रू 45.50 लाख के अन्तर्गत ग्वालियर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा के शमशान, कब्रिस्तान में हाईमास्ट लगाने का कार्य गतिशील है। न्यू हाईकोर्ट रोड व कलैक्ट्रेट रोड राजमाता चौराहे से लगभग 13 पोलों पर लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था की गई जिसकी राशि रू 64.57 लाख है। निगम निधि अन्तर्गत सी एण्ड डी प्लांट पर 20 मीटर के 02 हाईमास्ट एवं विभिन्न स्थानों के टेढ़े पोलों को सही कराने हेतु राशि 60 लाख के अन्तर्गत कार्य गतिशील है। निगम बिल्डिंग परिसर पर डेकोरेटिव पोल लगाकर लाईटें राशि रू 16 लाख की लगाई गई। हजीरा से बिरला नगर पुल पर पोल लगाकर लाईटें राशि रू 18 लाख की लगाई गई। अवार्डपुरा, महलगॉव पहाड़ी, गोले के मंदिर से महाराजपुरा तक पोल शिफ्टिंग कार्य गतिशील  है एवं विभिन्न वार्डो पर हाईमास्ट शिफ्टिंग का कार्य गतिशील है राशि रुपये 1.66 करोड़   कार्यषाला कार्यशाला विभाग के अंतर्गत 08 नग थ्रीडी एक्सकेवेटर कम लोडर मशीन, 19 नग ई.व्ही. वाहन एवं 11 नग सीएनजी ओपन टिपर, 03 नग सीवर सक्शन कम जेटिंग मशीन इत्यादि वाहन शहर की साफ-सफाई एवं सीवर की समस्या को नगर निगम स्तर पर कुछ हद तक खत्म करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में वाहन खरीदने हेतु प्रावधान रखा गया है। कार्यशाला विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संचालित वाहन जिसमें डोर टू डोर, जेटिंग, जेसीबी, डम्पर, मिनी डम्पर, टैªक्टर-ट्रॉली, ओपन टिपर, टैंकर, सीवर मशीन, स्काय लिफ्ट, रिफ्यूज कॉम्पेक्टर, हुक लोडर इत्यादि वाहनों की मरम्मत कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुये डस्टबिन खरीदने एवं छोटी-छोटी सकरी गलियों में जहॉ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए टिपर वाहन नही पहुॅच पाते है, ऐसे स्थानो ंपर कचरा कलेक्शन हेतु हाथठेले खरीदने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधान रखा गया है।  विभिन्न शासकीय एवं प्राईवेट संस्थाओं के द्वारा समय-समय पर होने वाले कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में आम नागरिकों के द्वारा खुले में टायलेट्स किये जाने से शहर की स्वच्छता प्रभावित होती है ऐसी स्थिति में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए नवीन मोबाईल टॉयलेट खरीदने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधान रखा गया है।  कार्यशाला विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के लगभग 600 से अधिक वाहन किराये एवं स्वयं के संचालित किये जा रहे है जिसमें अधिकतर वाहन स्वच्छता कार्य में लगे हुये है उक्त वाहनों को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल, सीएनजी एवं लुब्रीकेन्ट्स की आवश्यकता को दृष्टिगत लगभग 29 करोड का प्रावधान रखा गया है।  कार्यशाला विभाग में संचालित समस्त स्वयं के वाहनों में बीमा, फिटनेस एवं पीयूसी कराये जाने का भी प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट मे रखा गया है। पूर्व में केवल बीमा कराये जाने का प्रावधान रखा गया था।  स्वच्छता सर्वेक्षण, शासकीय प्रोग्राम अधिकारियों को नियमानुसार वाहन उपलबध कराये जाने हेतु भी वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यषाला विभाग अंतर्गत किये गये कार्य/उपलब्धियां  नगर निगम ग्वालियर अंतर्गत सड़क मरम्मत कार्य हेतु 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से  पेच रिपेयर शाखा को 02 नग पोटहोल रिपेयरिंग मशीन क्रय कर प्रदाय की गई, जिन पर कुल राशि रूपये 1.66 लाख का व्यय हुआ है।  नगर निगम ग्वालियर अंतर्गत संचालित पोकलेन मशीन के शिफ्टींग कार्य हेतु निगम निधि से 01 नग 28 टन क्षमता का ट्रोला वाहन क्रय किया गया है, जिस पर राशि रूपये 57.77 लाख का व्यय हुआ है। उक्त वाहन का उपयोग पोकलेन शिफ्टींग कार्य में किया जा रहा है, पूर्व में इस कार्य हेतु ट्रोला वाहन किराये पर लेना पडता था। वर्तमान में उक्त वाहन क्रय से वाहन किराये में बचत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना:- प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अन्तर्गत नगर निगम, ग्वालियर द्वारा कुल 3960 आवासी ईकाईयों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से 3264 आवासी ईकाईयों का कार्य पूर्ण किया जाकर निरंतर हितग्राहियों को आवासों का आधिपत्य प्रदान किया जा रहा है। शेष 696 आवासी ईकाईयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाकर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। वर्तमान में 3015 आवासों की रजिस्ट्री कराई जाकर आवासों का आधिपत्य प्रदान किया जा चुका है। जिसमें नगर निगम ग्वालियर को लगभग 50 करोड़ का लाभ होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में EWS के 2112 हितग्राहियों को मानपुर 1 एवं 2 में आधिपत्य प्रदान किया गया। लगभग रूपये 17.52 करोड़ राशि का कार्य कराया गया। वर्ष 2025-26 में PMAY-1 के मैहरा सिरोल में शेष 696 आवासों को पूर्ण कर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। PMAY-2 के अन्तर्गत लगभग 2000 म्ॅै आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया है। बी.एल.सी. घटक प्रधानमंत्री आवास योजना के बी.एल.सी. घटक अन्तर्गत नगर निगम, ग्वालियर द्वारा कुल 2891 आवासों को स्वीकृत कराया गया है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 2416 आवासों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं शेष आवासों को पूर्ण कराने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है जिसमें अभी तक कुल राशि रूपये 66.89 करोड़ हितग्राहियों को वितरित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपये 1.86 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित की एवं 250 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2024-25 में आम जन हेतु जी.एस.आई म्यूजियम, वेस्ट टू वंडर पार्क एवं पडाव ओवरव्रिज के नीचे चिल्ड्रन पार्क प्रारंभ किये गये है। नवीन परिषद भवन के निर्माण को पार्षद निधि के सहयोग से राशि प्रदान की जावेगी ताकि आने वाले 50 वर्षों के लिये निगम परिषद को नया अत्याधुनिक कार्यालय प्राप्त हो सके। निगम की आय बढाने के उददेश्य से इस वर्ष निगम स्वामित्व की भूमि हुरावली एवं सागरताल के पास नवीन शॉपिंग कम आवासीय परिसरों का निर्माण प्रारंभ किया जावेगा।  अन्य विकास कार्य हेतु उल्लेखनीय प्रावधान ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोविड काल की बात है तब हम सभी ने यह जाना कि पैसों से जीवन खरीदा नहीं जा सकता, तब पैसे से ज्यादा भावनात्मक सहारे से ही इस प्राकृतिक आपदा का हमने सामना किया। अभी भी जब कुछ भाई/बहनें अपनी समस्या लेकर आर्थिक मदद के लिये आते हैं तो हम सभी अपने सामर्थ्यनुसार उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। मुझे कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके लिये बजट में प्रावधान का सुझाव दिया गया, जिसे दृष्टिगत रखते हुये इस बजट में स्वेच्छानुदान में राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि आपके घर से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ न लौटे। क्षेत्रीय जनता को जनप्रतिनिधियों से बहुत उम्मीद रहती है, कई छोटे-मोटे कार्यों के त्वरित निराकरण की अपेक्षा वो जनप्रतिनिधियों से रखते हैं, विकास कार्यों के लिये निधि की कोई कमी न रहे इसके लिये इस वित्तीय वर्ष में निधि में वृद्धि कर पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इसी तरह समस्त शासकीय सेवकों को समय पर वेतन तथा अन्य लाभ तथा स्वच्छता कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से शासन को चुंगी क्षतिपूर्ति में वृद्धि के लिये पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें इन्दौर को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की तुलना में ग्वालियर नगर निगम को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अत्यन्त कम होने से वृद्धि की मांग की गई है। मेरा प्रस्ताव है कि परिषद द्वारा भी इस सम्बन्ध में निर्णय कर शासन को आयुक्त के माध्यम से मांग रखनी चाहिये। तथा नगर हित में ऐसी कई योजनाएँ या नीतियाँ जो भी निगम परिषद चाहे के सम्बन्ध में शासन को अनुरोध किया जावे।

भोपाल :     मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बॉयो फ्यूल बॉयो फ्यूल योजना-2025 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट" (एलआईएफई) अभियान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन पर जोर दिया गया है। यह योजना प्रदेश की कृषि शक्ति का पूर्ण लाभ उठाते हुए नवाचार को बढ़ावा देगी। प्रदेशवासियों के लिए हरित और समृद्ध भविष्य के साथ, योजना से प्रदेश में बॉयो फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बॉयो ऊर्जा संयंत्र, फीड स्टॉक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर व्यापक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। योजना से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।     हरित ऊर्जा उत्पादन और रोजगार सृजन की क्रांतिकारी पहल     मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "बॉयो फ्यूल योजना-2025" राज्य की आर्थिक समृद्धि, हरित ऊर्जा उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए क्रांतिकारी पहल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सतत विकास और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। उनकी प्रेरणा से मध्यप्रदेश सरकार भी ऐसी योजनाएं बना रही है, जो दीर्घकालिक रूप से पर्यावरण के अनुकूल हों और रोजगार सृजन को बढ़ावा दें। इस योजना से प्रदेश में कृषि एवं जैव अपशिष्ट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा और राज्य हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। नवकरणीय ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए "बॉयो फ्यूल योजना-2025" को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।     बॉयो फ्यूल उत्पादन संयंत्र के लिये भूमि आवंटन सहित अनेक रियायतें     प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत बॉयो फ्यूल उत्पादन संयंत्र स्थापना के लिये भूमि आवंटन, निवेश प्रोत्साहन, आधारभूत संरचना विकास में सहायता और कर रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को अतिरिक्त आय के साधन मिलेंगे और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बॉयो फ्यूल यूनिट्स के लिए बुनियादी निवेश प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर अनुदान और विद्युत शुल्क में छूट जैसी अनेक सहूलियतें दी जा रही हैं, जिससे प्रदेश को जैव ईंधन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के विकास को गति मिलेगी।      बॉयो फ्यूल और ग्रीन एनर्जी में आकर्षित होंगे निवेशक     मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कि भोपाल में 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बॉयो फ्यूल योजना को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। समिट में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज और नीति-निर्माता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से बॉयो फ्यूल और ग्रीन एनर्जी में निवेश को आकर्षित किया जाएगा। इससे प्रदेश में सतत विकास, निवेश और रोजगार सृजन की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सप्लाई चैन विकसित करने का प्रावधान     मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बॉयो फ्यूल योजना में मुख्यतः बॉयो सीएनजी, बॉयो मास ब्रिकेट एवं पेलेट और बॉयोडीजल जैसे ईंधन शामिल हैं। यह बॉयो फ्यूल उत्पादन के सभी पहलुओं को कवर करती है, जिसमें फीडस्टॉक खेती, उत्पादन तकनीक, वितरण और उपयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। योजना में बॉयो फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एवं बॉयो ऊर्जा संयंत्रों को कई लाभ प्रदान किए जाएंगे, साथ ही किसान संस्थाओं को कृषि उपकरण हेतु सब्सिडी, बॉयो मास एवं खाद की बिक्री सुनिश्चित करने और सप्लाई चैन विकसित करने के प्रावधान भी शामिल हैं। बॉयो फ्यूल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बॉयो मास उत्पादन के लिए सरकारी भूमि का उपयोग कलेक्टर दर के 10% वार्षिक शुल्क पर प्रदान किया जाएगा।     बुनियादी निवेश प्रोत्साहन     मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योजना के तहत बॉयो फ्यूल यूनिट को 200 करोड़ रूपये तक का बुनियादी निवेश प्रोत्साहन (बीआईपीए) उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही बिजली, पानी, गैस पाइप लाइन, सड़क, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (ईटीपी, एसटीपी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण) के विकास हेतु 50% प्रोत्साहन (अधिकतम 5 करोड़ रूपये तक की सहायता) प्रदान की जाएगी। विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर में 10 साल तक की छूट दी जाएगी और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 500 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश पर अनुकूलित पैकेज भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, आईपीआर एवं क्वालिटी कंट्रोल सहायता का प्रोत्साहन भी योजना में शामिल है।  

भोपाल। पुराने शहर के छोला मंदिर थाना इलाके में रहने वाली नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले में परिजनो ने उसके पति पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाये है। पुलिस के अनुसार शंकर नगर उड़िया बस्ती छोला की रहने वाली काजल गुप्ता (20) की शादी करीब एक साल पहले 4 मार्च 2024 पति गोली गुप्ता से हुई थी। काजल घरेलू महिला थी, और उसका पति ऑटो चलाता है। पति ने बुधवार देर रात काजल के परिवार वालों को फोन कर बताया की काजल की तबीयत काफी खराब हो गई है, और वह उसे अस्पताल लेकर आया है, जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें बेटी के शव मिला। परिजनों ने आरोप लगाया की शादी के बाद से ही पति उनकी बेटी को मायके से पैसा लाने की बात पर आए दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसके साथ ही उस पर मायके से अलग-अलग सामान दिलाने का दबाव बनाता था। बीते दिनो भी उसे एक मोबाइल फोन दिलाया था, लेकिन अब वह गाड़ी की मांग करते हुए बेटी को प्रताड़ित करता था। 12 दिन बाद ही उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी आने वाली थी, लेकिन पति की हरकतो से तंग आकर उनकी बेटी ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट या अन्य ऐसा सुराग नहीं मिला है, जिससे फिलहाल खुदकुशी का कारण साफ हो सके। मामला कायम कर पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।

भोपाल। ईंटखेड़ी थाना इलाके के लांबाखेड़ा में पुलिस ने एक बंद कमरे से महिला की लाश बरामद की है। महिला शादी के एक साल बाद ही अपने पति से अलग होकर अकेली रहने लगी थी, पुलिस उसकी मौत को खुदकुशी मानकर आगे की जॉच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से विदिशा के कड़ैया खेड़ा गांव की रहनी वाली आरती कुशवाह (24) पुत्री मूलचंद कुशवाह की शादी साल 2020 में हुई थी। लेकिन पारिवारिक कलह के कारण वह शादी के एक साल बाद ही पति से अलग हो गई थी। फिलहाल वह परिवार से अलग ईटखेड़ी के लांबाखेड़ा में किराए से रहते हुए समूह लोन दिलाने का काम करती थी। बीते दिन कार्यालय के लोगो ने उससे काम के संबध में बात करने के लिये कई बार कॉल किया लेकिन न तो उसने कॉल रिसीव किया और न ही वापस फोन लगाया। इसके बाद इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी गई। खबर मिलने पर भोपाल में रहने वाले उसके जीजा उसे देखने के लिये लांबाखेड़ा में स्थित उसके कमरे पर पहुंचे। दरवाजा बदं मिलने पर उन्होनें काफी आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाया लेकिन तब भी गेट नहीं खुला। बाद में दरवाजे को तोड़ा गया अंदर जाकर देखा तो फर्श पर आरती का शव पड़ा नजर आया। इसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिये भेज दिया। जॉच टीम के अनुसार शुरुआती जांच में महिला के जहरीला पर्दाथ खाकर खुदकुशी किये जोन की बात सामने आई है। टीम को कमरे से संदिग्ध जहरीला पदार्थ भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। 

तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर पूरा सिस्टम मेहरबान है। पहले दुष्कर्म का आरोप, एफआईआर और इससे पहले के कार्यकाल में ढेरों मुकदमे, इसके बाद भी तहसीलदार पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन स्तर से लेकर शासन स्तर तक तहसीलदार को निलंबन तक का नोटिस नहीं दिया गया। पहले जमीनों के मामले फिर युवती व महिलाओं के मामले में विवादित तहसीलदार का गुपचुप तबादला बैतूल हो गया और पुलिस तक को यह खबर नहीं लगी। सीधी बात कि पूरा सिस्टम तहसीलदार चौहान को बचाने में लगा हुआ है। अब फरार तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। इसके बाद रेप पीड़‍िता ने खुद ही तहसीलदार पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। आरोपित की तलाश में महिला थाना पुलिस ने टीमों को लगाया है, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ है। मोबाइल बंद कर दे रहा चकमा ऐसा पता चला है कि वह ग्वालियर से बाहर है। मोबाइल बंद कर तहसीलदार चौहान की ओर से लगातार चकमा दिया जा रहा है। महिला थाना पुलिस ने अब क्राइम ब्रांच को पत्र लिखकर आरोपित तहसीलदार को पकड़ने का सहयोग मांगा है। शादी का झांसा देकर किया शोषण बता दें कि जिले में शत्रुघ्न सिंह चौहान यहां भितरवार तहसील में पदस्थ थे। महिला की ओर से तहसीलदार पर आरोप लगाकर शिकायत की गई कि उसको शादी का झांसा देकर शोषण किया और दुष्कर्म किया। तहसीलदार ने एक बार गर्भपात भी कराया। 17 साल लिव इन में रखकर रेप किया शत्रुघ्न सिंह चौहान पर शादी का झांसा देकर करीब 17 साल तक लिव इन रिलेशन में रखकर रेप करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का दावा है कि उसका एक बच्चा भी है, जिसका डीएनए कराने के लिए भी वो तैयार है। 2014 में एक बेटे को जन्म दिया महिला के मुताबिक उसके पति का देहांत साल 2006 में हो गया था जिसके बाद वो तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह के संपर्क में आई और फिर उनके संबंध बन गए। जिसके बाद साल 2014 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। रेप के आरोप लगने के बाद तहसीलदार अंडरग्राउंड हो गया है। लैंड रिकॉर्ड कार्यालय में अटैच किया था इस शिकायत के सामने आते ही कलेक्टर की ओर से भितरवार तहसीलदार को हटाकर जिला मुख्यालय में लैंड रिकॉर्ड कार्यालय में अटैच कर दिया गया था। तहसीलदार ने यहां ज्वाइन ही नहीं किया और मेडिकल लगा दिया। इसके बाद महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने तहसीलदार चौहान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद तहसीलदार का तबादला बैतूल हो गया।  क्यों नहीं पकड़ पा रहे तहसीलदार को लगातार विवादों में रहे तहसीलदार चौहान फरार हैं। इससे पहले भी जमीनों के मामले में विवाद सामने आया। तहसीलदार चौहान पर दुष्कर्म जैसी एफआइआर होने के बाद भी वह पकड़ में नहीं आ रहा है, यह थोड़े अचरज की बात है। आमतौर पर पुलिस सामान्य आरोपितों को जल्द पकड़ लेती है, लेकिन यहां तहसीलदार का मामला है तो वह फरार चल रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति को बर्खास्त कर दिया गया इधर प्रशासन का एक तहसीलदार दुष्कर्म जैसे मामले के से लेकर डकैती व संगीन धाराओं में अपराध के बाद भी पद पर काबिज है, यह अजब मामला है।  इतने आरोप के बाद भी नौकरी कर रहा तहसीलदार चौहान ने कोर्ट में जमानत याचिका भी पेश की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा था कि जिस अधिकारी पर इतने मामले दर्ज हैं, वह नौकरी कर रहा है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि तहसीलदार की न केवल चार पत्नियां हैं, बल्कि उसके अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। इसके अलावा उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती सहित अन्य धाराओं में भी केस दर्ज हैं।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक ऐसा सनकी शख्स है, जिसने 22 सालों में तीन बच्चियों से रेप किया. पहला केस साल 2003 का था. दूसरा केस 2014 और तीसरा 2025 का. इस सनकी शख्स का नाम रमेश सिंह है. रमेश सिंह ने पहले केस में 10 साल जेल की सजा काटी. फिर रिहा होते ही दूसरी बार एक अन्य बच्ची से रेप किया. इस केस में हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा को खारिज कर दिया. एक बार फिर रिहा होते ही अब उसने एक और बच्ची को हवस का शिकार बनाया है. पोलयकला के दाबड़ीपुरा का रहने वाला रमेश सिंह ने 2003 में शाजापुर जिले के मुबारकपुर गांव में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था. उसे दोषी ठहराया गया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई. लेकिन अपनी सजा काटने और 2013 में रिहा होने के बाद उसने फिर से अपराध किया. 2014 में उसने अष्टा सीहोर में 8 साल की बच्ची का अपहरण और बलात्कार किया. इस बार निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई. 2019 में हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर फैसले को पलट दिया गया. इस फैसले ने रमेश को फिर से आजाद घूमने का मौका दिया, जिस कारण एक और निर्दोष बच्ची को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. 11 साल की बच्ची की रेप के बाद मौत 1-2 फरवरी की रात को नरसिंहगढ़ में 11 साल की मूक-बधिर बच्ची अपने घर से लापता हो गई. अगली सुबह वह झाड़ियों में मिली. उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था. मेडिकल जांच में हमले की पुष्टि हुई. उसकी हालत बिगड़ने पर उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां 8 फरवरी को उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में गहन जांच शुरू की. 46 स्थानों पर लगे 136 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई. ऐसे गिरफ्तार हुआ रमेश सिंह लाल शॉल और नीले-काले स्पोर्ट्स शूज पहने एक संदिग्ध को अपराध स्थल के पास घूमते हुए देखा गया और बाद में उसकी पहचान रमेश सिंह के रूप में हुई. एक ऑटो चालक ने पुष्टि की कि उसने कुरावर से नरसिंहगढ़ तक यात्रा की थी. रमेश के भागने के बाद, पुलिस ने उसे प्रयागराज में ट्रैक किया, जहां वह महाकुंभ स्नान के लिए गया था.आखिरकार उसे जयपुर जाने वाली ट्रेन से गिरफ्तार किया गया. इस पीछा करने में 16 पुलिस टीमें, 75 कर्मी, जिनमें 9 स्टेशन प्रभारी शामिल थे, लगे हुए थे. अब देखना ये होगा कि क्या इस हैवान को कोर्ट सख्त सजा सुनाएगी या फिर कुछ साल की जेल के बाद इसे रिहा कर दिया जाएगा.

भोपाल: छोला मंदिर थाना इलाके से ऑटो ड्राइवर संदीप प्रजापति का एक लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वारदात के बाद से फरार चल रहे दुर्दांत अपराधी अवकेश उर्फ विकास जायसवाल को पुलिस ने कर्नाटक से लगातार तीन दिन तक पीछा करते हुए हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि मूलत: कोरबा का रहने वाला विकास फरारी काटने इंदौर पहुंचा था। इंदौर में किसी अवकेश की आईडी का इस्तेमाल कर वह खुद अवकेश बन गया था। इसी नाम से उसने इंदौर में आधार कार्ड बनवाया। फिर उस आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर वह ट्रक ड्राइवर बन गया। कई महिलाओं के साथ लिव इन में रहा इंदौर में एक अपराध करने के बाद उसने भोपाल में अपना ठिकाना बना लिया था। उसने कई राज्यों में न सिर्फ अपराध किए, बल्कि पांच-छह महिलाओं के साथ लिव इन में भी रहा। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे 12 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस उपायुक्त जोन-चार, जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि राजधानी के शंकर नगर निवासी 22 वर्षीय संदीप पुत्र परमसिंह प्रजापति दो दिसंबर 2024 को आटो सहित लापता हो गया था। तीन दिसंबर को संदीप की बहन के पास संदीप के दोस्त अवकेश जायसवाल का फोन आया। एक लाख रुपये की फिरौती मांगी उसने संदीप की सलामती के लिए पेटीएम के माध्यम से एक लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इस मामले में पुलिस अपहरण का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान सात दिसंबर को देलावाड़ी के जंगल में संदीप का सिर कुचला हुआ शव बरामद हुआ। अपहरण और हत्या के मामले में साक्ष्य जुटाने के दौरान पता चला कि वारदात को अवकेश ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उसके बाद इस मामले में बेगूसराय बिहार निवासी 19 वर्षीय उत्कर्ष को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया था। पांढुर्ना में मिला था संदीप का ऑटो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मलकीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संदीप का ऑटो रिक्शा पांढुर्ना में लावारिस हालत में बरामद हुआ था। पता चला था कि वहां से तीनों आरोपित बस से नागपुर पहुंचने के बाद अलग-अलग जगह चले गए थे। वहीं, पुलिस भी उनका लगातार पीछा कर रही थी। इस बीच अवकेश के कर्नाटक में ट्रक चलाने की पिछले दिनों पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस की टीम लोकेशन के आधार पर उसके पीछे लगी रही। लगातार तीन दिनों तक पीछा करने के बाद उसे हैदराबाद से दबोच लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह ग्राम जटगा बोदापारा थाना कटघौरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उसका असली नाम विकास जायसवाल है। शादी के बाद उसके दो बच्चे भी हुए थे। कोरबा में पहला अपराध करने के बाद वह पत्नी, बच्चों को छोड़कर गायब हो गया था। इंदौर में उसने अवकेश के नाम से फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था। उसके खिलाफ असम, हैदराबाद, इंदौर में भी अपराध दर्ज हैं। इस मामले में फरार आदर्श चौधरी की तलाश की जा रही है।