भोपाल । एक्सपोर्ट, मतलब विदेशों तक अपना प्रोडक्ट भेजने के लिए बंदरगाह या एयरपोर्ट तक के ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब किराया अब सरकार देगी। ऐसी पॉलिसी बनाकर सरकार ने फार्मा इंडस्ट्रीज  को बहुत बड़ी सौगात दी है। इससे एक्सपोर्ट यूनिट की बल्ले-बल्ले हो गई है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमपी सरकार ने जो नई औद्योगिक प्रोत्साहन पॉलिसी-2025 में लांच की है, उसमें फार्मा सेक्टर को भी कई सुविधाएं और रियायतें दी हैं।  भोपाल सहित मध्यप्रदेश की सभी फार्मा इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बंदरगाह या एयरपोर्ट तक अपना माल पहुंचाने के लिए सरकार 40 लाख रुपए तक का किराया हर साल देगी। 5 साल में कोई भी एक्सपोर्ट यूनिट 2 करोड़ रुपए का किराया सरकार से हासिल कर सकती है। इसके अलावा सरकार ने अब पुरानी मशीन खरीदने पर नई मशीन खरीदने पर मिलने सब्सिडी की तरह सब्सिडी देने का प्रावधान शामिल किया है, लेकिन खरीदी जाने वाली पुरानी मशीन की गुणवत्ता ऐसी हो कि वह अगले 10 साल तक काम कर सके। ऐसी पुरानी मशीन खरीदने पर सरकार लगभग 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी। नई उद्योग नीति फार्मा सेक्टर के लिए बूस्टर साबित होगी ड्रग मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन मध्यप्रदेश के चेयरमैन परेश चावला ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 फार्मा सेक्टर के लिए बूस्टर डोज साबित हुई है। नई उद्योग नीति की वजह से मध्यप्रदेश का फार्मा सेक्टर सरकार से मिलने वाली रियायतों और सब्सिडी के मामले में अब देश में नंबर वन बन गया है। इस पॉलिसी की वजह से देश की कई नामचीन फार्मा इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट यूनिट मध्यप्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगी। 

ग्वालियर: भारतीय स्टेट बैंक के पांच अधिकारियों ने म्यूचुअल फंड और एसबीआई लाइफ में निवेश के नाम पर ग्राहकों से 1.68 करोड़ रुपए की ठगी की है। बैंक के दो तत्कालीन मैनेजर, एक महिला सुरक्षा कर्मचारी और एसबीआई लाइफ के एक कर्मचारी समेत पांच लोग 4 साल तक ठगी करते रहे। बैंक की आंतरिक जांच में धोखाधड़ी पकड़ी गई। अब ईओडब्ल्यू भोपाल ने इन पांचों अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच ग्वालियर विंग को सौंप दी है।  एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद मिश्रा ने ईओडब्ल्यू भोपाल को दी शिकायत में बताया कि एसबीआई की औद्योगिक आस्थान तानसेन नगर (हजीरा) शाखा में ग्राहकों से 1.68 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ सह प्रबंधक वरुण पाराशर और विजेंद्र सिंह बैस के साथ बैंक सुरक्षा कर्मचारी सोनम शेजवार, सेवानिवृत्त कर्मचारी शरद टंडन और एसबीआई लाइफ के कर्मचारी तेजन अग्रवाल ने मिलीभगत कर लोगों का पैसा हड़प लिया है। इन्होंने निवेश के नाम पर ग्राहकों से पैसे लिए और निवेशकों को फर्जी रसीदें दीं। ये लोग ग्राहकों से वसूले गए पैसे को अपने और रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करते रहे।  2020 से 2024 तक चलता रहा फर्जीवाड़ा क्षेत्रीय प्रबंधक मिश्रा ने शिकायत में बताया कि बैंक में चार साल तक ठगी का खेल चलता रहा। शुरुआत में निवेशकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब कुछ लोगों ने निवेश की जानकारी मांगी तो उन्हें ठगी का पता चला। पीड़ितों ने शिकायत की, जिस पर बैंक ने आंतरिक जांच कराई। उसमें बैंक के चार अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई।  इंस्पेक्टर पारुल चंदेल का कहना है कि एसबीआई के पांच अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अभी पांच, छह बैंक खातों की ही जानकारी मिली है। इनमें ग्राहकों का पैसा जमा है। जांच शुरू होने पर ठगी की रकम और पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है।

स्टूडेंट ऑफ वन नेशन, वन इलेक्शन फोरम बनें एक राष्ट्र, एक चुनाव, जन-अभियान, जन-आंदोलन बनें वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए देश से आवाज़ बुलंद हो संविधान में संशोधन कर देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए मोदी जी के एक राष्ट्र, एक चुनाव अभियान के पक्ष में खड़े रहें   -शिवराज सिंह चौहान  भोपाल/ नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल स्थित ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में छात्र-छात्राओं को वन नेशन, वन इलेक्शन विषय पर संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हमारे देश में कुछ हो या ना हो पांच साल, 12 महीने चुनाव की तैयारियां जरूर चलती है। ये बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधा है। इसलिए संविधान में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। वहीं शिवराज सिंह ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि, स्वामी विवेकानंद जी के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था कि, तुम अमृत के पुत्र, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सको। इसलिए मेरे बेटा-बेटियों, आप भी आगे आइए, एक राष्ट्र-एक चुनाव के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। वन नेशन, वन इलेक्शन फोरम बनें केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, मैं चाहता हूं कि, स्टूडेंट फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन एक फोरम बनें, और इस फोरम को स्टूडेंट्स खुद बनाएं। एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक जन-अभियान बनें, एक आंदोलन बनें और इस अभियान की अगुवाई स्टूडेंट करें। सोशल मीडिया पर भी एक अभियान चले और इस देश से एक आवाज बुलंद हो कि, हम एक राष्ट्र, एक चुनाव के पक्ष में खड़े हैं, हम इस अभियान का समर्थन करते हैं। जनता के दबाव में हम विवश कर दें सभी राजनैतिक दलों कि धन और समय की बर्बादी नहीं होने देंगे, विकास के काम ठप्प नहीं होने देंगे। देश की प्रगति और विकास में बार-बार होने वाले चुनाव को बाधा नहीं बनने देंगे। इसलिए देश में एक बार और एक साथ चुनाव होने चाहिए। अब समय आ गया है कि, देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। 1967 तक होते थे एक साथ चुनाव केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, वर्ष 1967 में भी हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, फिर बैलेट पेपर पर मुहर लगाई जाती थी और अब ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि, तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्यों में दूसरे दलों की सरकार बनने पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर विधानसभाएं भंग करना शुरू कर दिया और तब से एक साथ चुनाव बंद हो गए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग-अलग होने लगे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, देश के चुनाव आयोग ने 1983 में सबसे पहले कहा कि, देश में एक बार, एक साथ चुनाव होना चाहिए। फिर वर्ष 1999 में विधि आयोग ने भी यही कहा कि, देश में एक साथ चुनाव हो। देश के न्यायधीश, मुख्य न्यायधीश, पूर्व चुनाव आयुक्त और अनेक विचारशील लोगों ने इस बहस को आगे बढ़ाकर एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया था।  आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कि, देश के संविधान में संशोधन कर एक साथ चुनाव कराने चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। उस समिति ने विचार विमर्श किया और रिपोर्ट के आधार पर 87% लोगों ने कहा कि, हमारे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। शिवराज सिंह ने कहा कि, देश के विद्वान, विचारक, सोचने वाले, अनेकों राजनैतिक दल सब यही चाहते हैं कि, एक राष्ट्र, एक चुनाव होने चाहिए। हमेशा होने वाले चुनाव, देश की प्रगति में बाधा केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। उसके चार माह बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए। इसके बाद हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव हुए। ये चुनाव खत्नृम हुए नहीं कि, दिल्ली का दंगल शुरू हो गया और अब सभी राजनैतिक दल और नेता बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारे देश में हर छह माह में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। ये बार-बार होने वाले चुनाव में बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है। सुरक्षा बल और अधिकारी-कर्मचारी भी चुनाव कराने एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रीगणों का भी समय खराब होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विकास के सभी काम ठप्प हो जाते हैं। अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो बाकी साढ़े चार साल सरकारें केवल विकास के काम में जुट सकती है। इसलिए संविधान में संशोधन कर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए।

यूका कचरा जलाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा जहां से आज कचरा जलाने की तारीख नियत की गई है  पीथमपुर में आज युका कचरा जलाने का पहला ट्रायल होगा अनेक थानों के 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात भोपाल: आज भोपाल युका के कचरे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगी थी। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की डबल बेंच में पहले नंबर इस केस की सुनवाई की।  याचिकार्ताओं की जो आपत्तियां थीं उसके विरुद्ध सरकार की ओर से दिए गए काउंटर एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया। और उसके ग्राउंड पर पिटिशन को रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया कि हाईकोर्ट में पहले ही यह मामला विचाराधीन है। उसमें एक्सपर्ट्स और कमेटी के इन्वॉल्वमेंट के होने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके डिस्पोजल का आज 27 तारीख को ट्रायल रन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 और 2015 में हुए दो ट्रायल रनों का भी संज्ञान लिया। CPCB के टेस्ट रिपोर्ट्स का अवलोकन भी किया। उसके आधार पर डबल बेंच ने पिटिशन को डिस्पोज किया। अगर पिटिशनर को किसी तरीके से कोई भी तथ्य या आपत्ति करना है तो हाईकोर्ट जबलपुर में दे सकते हैं। आज ट्रायल रन को लेकर कहा कि जैसा हाईकोर्ट का आदेश है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए।  एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में जो कार्रवाई चल रही है। उसको भी एप्रिशिएट किया। कोर्ट ने राज्य सरकार, CPCB और एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किए गए प्रयासों को भी सराहा

भोपाल । मप्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार नई नीतियों पर काम कर रही है। इसी दिशा में मप्र सरकार ने एक अनोखी पहल करते हुए राजधानी से सटे मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में जल्द हाईराइज फ्लैटेड फैक्ट्री की शुरूआत होने वाली है। यानी ऐसी इंडस्ट्री, जो फ्लैट जितनी जगह में संचालित होगी। इसके लिए मप्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) ने 230.89 एकड़ जमीन चिह्नित की है। इस पर 6 मंजिला 8 ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक ब्लॉक में 96 फ्लैटनुमा फैक्ट्री संचालित हो सकेंगी। एक फ्लैट यूनिट का साइज करीब 1173 स्क्वायर फीट रहेगा। इनमें छोटी फैक्ट्री शुरू करने वालों को फ्लैट दिए जाएंगे। यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा, जिससे छोटे और स्टार्टअप इंडस्ट्री को नई ऊंचाई मिल सकेगी। एमपीआईडीसी के अफसरों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद कम जमीन और कम लागत में फैक्ट्री शुरू करने वालों को जगह उपलब्ध कराना है। अभी देश में ऐसी फैक्ट्रियां केवल पुणे व सूरत में हैं। इस फैक्ट्री फ्लैट की कीमत करीब ढाई से तीन हजार रुपए स्क्वायर फीट रहेगी। एक यूनिट शुरू करने वालों को यदि एक से अधिक फ्लैट की जरूरत होगी तो उसे अधिकतम तीन फ्लैट दिए जाएंगे। यानी लगभग 3300 स्क्वायर फीट एरिया उसे अपनी स्मॉल फैक्ट्री शुरू करने के लिए मिल जाएगा। छोटे उद्योगों को मिलेगा फायदा मंडीदीप में बनने वाली इस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में प्रत्येक उद्योग को 1178 वर्ग फीट की जगह मिलेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, आईटी, इन्क्यूबेशन सेंटर और छोटे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। बड़े उद्योगों को सपोर्ट करने वाले छोटे इक्युपमेंट निर्माण के लिए भी यह भवन एक बेहतरीन मंच साबित होगा। मल्टीस्टोरी इंडस्ट्री एरिया के लिए 30.89 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस छह मंजिला बिल्डिंग में प्रत्येक पर 128 यूनिट होंगी, जिससे कुल 768 छोटे उद्योगों को जगह मिल सकेगी। खास बात यह है कि इस बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि छोटे वाहन आसानी से ऊपरी मंजिलों तक माइस पहल को सराहा है और कहा कि इस तरह के कॉन्सेप्ट से छोटे उद्योगों को बड़ी मदद मिलेगी। अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं लागू की गई हैं और अच्छे नतीजे मिले हैं।  छोटे वाहन ऊपर तक पहुंचेंगे मध्यप्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश में जुटी हुई है। निवेश की राह आसान बनाने के लिए सरकार उद्योगों से जुडी नीतियों को भी फ्रेंडली बना रही है। बड़े उद्योगों के अलावा छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मल्टीस्टोरी इंडस्ट्री एरिया की अवधारणा लेकर आई है। इसमें भोपाल के नजदीक मंडीदीप इंडस्टिल एरिया सहित दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में मल्टीं स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। फ्लैटेड फैक्ट्री के साथ मंडीदीप की ओसवाल फैक्ट्री के पास 4 रेसीडेंशियल ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। इसमें वन बीएचके फ्लैट होगा, ताकि फ्लैटेड फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर को रहने के लिए आसानी से फ्लैट मिल जाए। ऐसे कुल 4 ब्लॉक बनेंगे। अच्छी बात यह है कि इन ब्लॉक को एक ही कंपनी अपनी लेबर के लिए लेने को तैयार है। अफसरों का कहना है कि दोनों ही प्रोजेक्ट एक साथ शुरू किए जाएंगे।

भोपाल । आयकर विभाग को भोपाल के एक राइस मिल संचालक और होटल में निवेश करने वाले कारोबारी की तलाश है। यह राइस मिल संचालक और कारोबारी दुबई में है। विभाग के अफसर उसके भोपाल लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ताकि उसे 15 से 20 करोड़ रुपए के कर अपवंचन के मामले में आय के स्त्रोत की जानकारी ली जा सके। टैक्स चोरी का सही आंकड़ा तय किया जा सके। राइस मिल संचालक और होटल कारोबारी एक दो दिन में भोपाल लौटने वाला है। राइस मिल के संचालक ताहिर अली की रायसेन रोड पर रायल ग्रेन्स मिल और एयरपोर्ट रोड पर सफायर ग्रुप के नाम से संचालित होटल में हिस्सेदारी है। आयकर विभाग के अफसरों ने 20 फरवरी को इस कारोबारी के यहां सर्वे शुरू किया था। इस सर्वे के दौरान अली के बेटे ने आयकर विभाग के अफसरों से टैक्स चोरी की दायरे में आने वाली रकम को लेकर कहा है कि इसकी जानकारी पिता ही दे सकते हैं जो दुबई में मेले में शामिल होने गए हैं। इसके बाद आयकर अफसरों को अली के दुबई से लौटने का इंतजार है। माना जा रहा है कि अली दुबई में लगे मेले में चावल के बिजनेस से संबंधित कारोबार में शामिल होने गया है। उसके यहां सर्वे की कार्यवाही पूरी हो गई है और आयकर विभाग ने समन जारी कर बयान देने के लिए तलब किया है। 15 से 20 करोड़ की टैक्स चोरी की आशंका आयकर विभाग को आशंका है कि इस कारोबारी के यहां हुए सर्वे के बाद टैक्स चोरी का आंकड़ा 15 से 20 करोड़ के बीच हो सकता है। लेकिन राशि सरेंडर कराने के पहले विभाग अली के बयान लेना चाहता है। आयकर की जांच के दौरान राइस मिलर और एक्सपोर्टर के यहां हुई पड़ताल में ऑफिस और कारखाने में वित्तीय गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। उसके सेल्स, परचेजिंग रिकाड्र्स, स्टॉक और खर्च से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है। खासतौर पर स्टॉक वैल्यूएशन में गड़बड़ी के गंभीर मामले हैं। यह भी सामने आया है कि कम्पनी ने कई संस्थाओं से लोन लिया है। जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। इसके चलते करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। इस ग्रुप द्वारा एकाउंटिंग में भी गड़बड़ी की गई है। राइस मिल संचालक अली के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट रोड पर स्थित सफायर ग्रुप के होटल में भी इसकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यहां भी ढाई से तीन करोड़ रुपए की टैक्स चोरी इन्वेस्टमेंट के रूप में सामने आना तय है लेकिन विभाग टैक्स चोरी का फाइनल आंकड़ा अली के बयान के बाद ही तय करेगा।

भोपाल। राजधानी भोपाल के कोलार थाना इलाके में गिरधर परिसर दानिश कुंज में संचालित होने वाले किड्जी स्कूल की नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी स्कूल संचालिक के पति आशुतोष प्रताप सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है। 7 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आशुतोष प्रताप सिंह को दोषी करार दिया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया। अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा के साथ ही 5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है । साथ ही पीड़िता की आगे की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाई है। अभियोजन की ओर से सीनियर अधिवक्ता हरीश मेहता ने पैरवी की।  लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आशुतोष प्रताप सिंह दानिश कुंज में एक निजी स्कूल की संचालिका का पति है। पीड़िता उसी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ती थी। आशुतोष स्कूल में आने वाले बच्चों को वैन के जरिए घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने का काम करता था। मासूम की मॉ ने पुलिस को बताया की फरवरी 2017 तक उनकी बच्ची रोजाना स्कूल जा रही थी। 21 फरवरी 2017 को बच्ची घर पहुंचने पर रोने लगी। जब मां ने उससे रोने का कारण पूछा तब उसने मां को बताया कि अंकल ने उसको स्कूल के किचन में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। बाद में मॉ बेटी को लेकर थाने पहुंची जहॉ मॉ ने आरोप लगाया की आरोपी दस दिन से मासूम बेटी के साथ स्कूल के किचन में ले जाकर गंदा काम कर रहा था। साल 2017 में छात्रा की मां की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने स्कूल संचालक आशुतोष प्रताप सिंह के खिलाफ मामला कायम कर उसे गिरफ्तार किया था।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की 6वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के साहस, शौर्य एवं पराक्रम को नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से भारतीय सैनिकों ने, न केवल आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया, बल्कि वैश्विक समुदाय को देश की शक्ति से भी परिचय कराया। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सैनिकों के काफिले पर घातक हमले के बाद वायुसेना के बम वर्षक विमानों ने 26 फरवरी 2019 को एलओसी से सटे आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद किया था।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर का जीवन भारतीय समाज के लिए त्याग और तपस्या की अनोखी मिसाल है। भारत की आजादी के कालखंड में वीर सावरकर ने राष्ट्र चेतना के लिए अपने कालजयी विचारों से 'स्व' के भाव की ज्योत जलाई थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीर सावरकर को नमन कर करते हुए कहा कि उनके विचार सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।

भोपाल : भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में "फ्यूचर फ्रंटियर : स्टार्ट-अप पिचिंग सेशन" नवोदित उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के दिग्गजों के लिए एक गेम-चेंजर मंच साबित हुआ। इससे भविष्य की एक नई तस्वीर उभरी है। स्टार्ट-अप पिचिंग सेशन ने नवाचार और व्यापारिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले माहौल को मजबूत किया। कुल 180 स्टार्ट-अप ने पंजीकरण कराया जो मध्यप्रदेश के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की जीवंतता और आर्थिक परिवर्तन की क्षमता को दर्शाता है। इनमें से 25 उच्च-संभावित स्टार्ट-अप को अपने वेंचर प्रस्तुत करने के लिए चुना गया, जहां उन्हें मूल्यवान मार्गदर्शन और निवेश अवसर प्राप्त हुए। निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों की प्रभावशाली भागीदारी स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन में प्रतिष्ठित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और इनक्यूबेटर्स ने भाग लिया।इस सत्र में रोनाल्डो फर्नांडिस (सीईओ, एआईसी-आरएनटीयू फाउंडेशन), अपूर्व गैवक (निदेशक, एसजीआईटीएस इनक्यूबेशन फोरम), फिरोज खान सूरी (सीईओ, आईआईसीई, आईआईएसईआर-भोपाल), अजय जैन (मैनेजिंग पार्टनर, सिल्वर नीडल वेंचर्स), राजेश सहगल (मैनेजिंग डायरेक्टर, इक्वैनिमिटी इन्वेस्टमेंट्स), सुबीना त्रिवेदी (पार्टनर, आईटीआई ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज फंड्स), अंशुमान शर्मा (जनरल मैनेजर, वीएएसपीएल इनिशिएटिव्स प्रा. लि.), सुअमृता शिंगवेकर (संस्थापक, ईज़ीसीड), आयुष दुबे (हेड – इनक्यूबेशन और पार्टनरशिप्स, वेंचर कैटालिस्ट्स प्रा. लि.), मयुरेश राऊत (सह-संस्थापक एवं मैनेजिंग पार्टनर, सीफंड) शामिल हुए। इन विशेषज्ञों ने स्टार्ट-अप के व्यावसायिक मॉडल, बाजार क्षमता और निवेश योग्यता का आकलन किया और उन्हें मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया। निवेशकों और इनक्यूबेटर्स की गहरी रुचि के क्षेत्र स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन में निवेशकों और इनक्यूबेटर्स ने अत्यधिक रुचि दिखाई, जिसमें 19 स्टार्ट-अप को जूरी सदस्यों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए। आईआईसीई ने 4 स्टार्ट-अप में रुचि दिखाई, एसजीएसआईटीएस ने 3 स्टार्ट-अप में, सिल्वर नीडल वेंचर्स ने 3 स्टार्ट-अप में, आईटीआई ग्रोथ ने 3 स्टार्ट-अप में, ईज़ीसीड ने 7 स्टार्ट-अप में, सीफंड ने 3 स्टार्ट-अप में, वेंचर कैटालिस्ट्स ने 10 स्टार्ट-अप में, वीएएसपीएल इनिशिएटिव्स ने 4 स्टार्ट-अप में, एआईस-आरएनटीयू ने 5 स्टार्ट-अप में तथा इक्वैनिमिटी इन्वेस्टमेंट्स ने 5 स्टार्ट-अप में अपनी रुचि दिखाई। ईओआई प्राप्त करने वाले स्टार्ट-अप ब्रेन वेव्स टेक प्रा. लि., एसजेटेक सॉल्यूशंस प्रा. लि., जमना हेल्थटेक प्रा. लि., 34 आइडियाज थिंकलैब प्रा. लि., ग्रंथज्योति प्रा. लि., पिनाक इन्फोसेक प्रा. लि., इलेक्ट्रिका एनर्जी प्रा. लि., रोडग्रिड इंडिया प्रा. लि., प्रामा एंजिटेक, खेओनी वेंचर्स प्रा. लि., व्योम बायोटेक प्रा. लि., क्रेसेन्ज़ा एंटरप्राइज़ प्रा. लि., कांता पब्लिकेशन एलएलपी, आदि सिद्धांश इंडस्ट्रीज प्रा. लि., स्नेह केयर क्लब प्रा. लि., अनंतव्हीकल्स प्रा. लि., ओस्टियोक्योर हेल्थकेयर प्रा. लि., ऑक्टोमेन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. और महाकाल.कॉम (महाकाल एस्ट्रोटेक (ओपीसी) प्रा. लि शामिल है। स्टार्ट-अप के लिए निवेश और रणनीतिक सहयोग के नए द्वार स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 47 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जारी किया जाना रही। इन ईओआई ने संभावित वित्तीय सहायता, व्यावसायिक परामर्श और उद्योग से जुड़ाव के अवसर प्रदान किए गए। इनोवेशन और सहयोग के माध्यम से स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम को सशक्त बनाने संबंधी सत्र में केवल निवेश ही नहीं, बल्कि सहयोग और रणनीतिक विकास पर भी जोर दिया गया। स्टार्ट-अप को बाजार विस्तार, तकनीकी अपनाने, व्यापार स्थिरता और उत्पाद की बेहतर स्थिति के लिए विशेषज्ञों से सलाह मिली। मध्यप्रदेश : स्टार्ट-अप फ्रेंडली राज्य के रूप में सशक्त होता हुआ। फ्यूचर फ्रंटियर स्टार्टअप पिचिंग सेशन ने मध्यप्रदेश को स्टार्ट-अप्स के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार की नीतिगत सहायता, वित्तीय अवसर और इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के साथ, एमपी तेजी से भारत के सबसे आशाजनक स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। भविष्य की संभावनाएँ स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन के परिणाम निवेशकों की गहरी भागीदारी, मजबूत उद्योग साझेदारियों और नए उद्यमियों के लिए विस्तारित समर्थन तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मध्यप्रदेश का निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करना, व्यवधानकारी सोच को बढ़ावा देना और स्टार्ट-अप्स को अवसर प्रदान करना, भारत की स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को और मजबूत करेगा।

भोपाल । हर साल सरकारी स्कूलों में होने वाली पांचवीं-आठवीं की परीक्षाएं इस बार प्रायवेट स्कूलों में आयोजित की जा रही है। पांचवीं और आठवीं की परीक्षा में केंद्रों को बनाने में यह गड़बड़ी राजधानी भोपाल में सामने आई है। परीक्षा के लिए सबसे पहले प्राथमिकता सरकारी स्कूलों की होती है। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं होने पर प्रायवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से आयोजित की जा रही है। पांचवीं कक्षा की परीक्षा एक मार्च और आठवीं की 5 मार्च को समाप्त होगी। राजधानी में पांचवीं- आठवीं परीक्षा में 68 हजार 935 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 243 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। इनमें से अब कुछ परीक्षा केंद्रों को बनाने में गड़बड़ी सामने आने लगी है। परीक्षा के लिए सबसे पहले प्राथमिकता सरकारी स्कूलों की होती है। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं होने पर प्रायवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। पिछले साल तक फंदा ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक शाला नीलबड़ को पांचवीं-आठवीं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया जाता था। इस स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इस बार भी परीक्षा केंद्र बनाने के लिए पहले सरकारी स्कूल प्रस्तावित थे, लेकिन सेटिंग के चलते उक्त स्कूल को इस बार परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर इस स्कूल के नजदीक प्रायवेट स्कूल यूके कांवेंट व विवेक विहार को परीक्षा केंद्र बना दिया गया। प्रायवेट स्कूल परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव जनशिक्षक सरिता लिल्लौरे और फाइनल बीआरसीसी रूपाली रिछारिया ने किया है। यह स्थिति तब है, जब पिछले साल तक सरकारी स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाता था। बोर्ड पैटर्न पर पांचवी-आठवीं की परीक्षाएं पांचवी-आठवीं परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जा रही है। पिछले सालों से पांचवी आठवीं में फेल होने का नियम है। परीक्षा केंद्र बनाने में यह भी खास है कि बच्चों को दूसरे स्कूलों में जाकर परीक्षा देनी होगी, लेकिन पांचवी-आठवी की परीक्षा में यह नियम तोड़ दिए गए है। इसमें जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, उसमें उसी स्कूल के बच्चे परीक्षा देंगे। साथ में जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया, उनके विद्यार्थियों को बनाए गए परीक्षा केंद्रों में बिठाया जाएगा। इसके चलते कुछ प्रायवेट स्कूल संचालकों ने सेटिंग से अपने-अपने परीक्षा केंद्र बनवा लिए, ताकि उनके बच्चे उनके स्कूल में ही परीक्षा दे सकें। यही कारण रहा कि नीलबड़ के सरकारी स्कूल का परीक्षा केंद्र निरस्त कराकर प्रायवेट स्कूल यूके कावेट व विवेक विहार परीक्षा केंद्र बना दिए गए। अभी तक इन दोनों प्रायवेट स्कूल के बच्चों को नीलबड़ के सरकारी स्कूल में जाना पड़ता था। अब नीलबड़ स्कूल के बच्चे प्रायवेट स्कूल में जाकर परीक्षा देंगे, जबकि दोनों प्रायवेट स्कूल के बच्चों की उसी स्कूल में परीक्षा होगी। हालांकि यह भी सामने आया है कि रोल नंबर जनरेट होने के कारण दोनों प्रायवेट स्कूलों के बच्चे एक-दूसरे के स्कूल में अदला-बदली हुई है। जिला परियोजना समन्वयक ओपी शर्मा का कहना है कि परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव जनशिक्षक और फाइनल बीआरसीसी स्तर पर हुआ है। कुछ गड़बड़ी की बात है, तो जांच करा ली जाएगी।

भोपाल : महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रीवा शहर में भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात का आयोजन किया गया। बैजू धर्मशाला प्रांगण से प्रारंभ हुई इस बारात में धर्मध्वजा, शहनाई, नगड़िया, ढोल-नगाड़े, घोड़ा, बग्घी एवं आकर्षक झांकियों के साथ श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। शहर के विभिन्न मार्गों से गुज़रते हुए यह शोभायात्रा भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम बनी। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल इस पावन आयोजन में सम्मिलित हुए। उन्होंने शिव बारात में शामिल होकर श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की और समस्त श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम में पधारे पूज्य बद्री प्रपन्नाचार्य महाराज से उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आशीर्वाद प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सपत्नीक गृह ग्राम ढेरा स्थित विश्वेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। इस पावन अवसर पर पूज्य स्वामी बद्री प्रपन्नाचार्य महाराज, सांसद जनार्दन मिश्र, देवतालाब विधायक गिरीश गौतम, मनगवां विधायक इंजी. नरेंद्र प्रजापति, नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सपत्नीक महाशिवरात्रि महापर्व पर महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान बाबा महाकाल का जल, दुग्ध अभिषेक भी किया। विक्रम महोत्सव 2025 के पूर्व कलश यात्रा का किया शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष, नव जागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव-2025 समारोह के शुभारंभ के पहले बुधवार सुबह कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीराम तिवारी निदेशक-महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, डॉ. प्रशांत पुराणिक, डॉ. रमण सोलंकी, संजय यादव, संजय अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह में शामिल हुईं। जहां उन्होंने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उन्होंने पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को धन्यवाद भी दिया। इस दौरान महामहिम ने कहा कि संतों ने हमेशा समाज को सही राह दिखाई है। बुधवार महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुईं। जहां उन्होंने 251 जोड़ों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उन्होंने दूल्हा और दुल्हनों को सूट और साडिय़ां भेंट की हैं। धीरेंद्र शास्त्री का धन्यवाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी जोड़ों को बधाई देती हूं। सभी को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं। आपको विवाह सूत्र में बांधने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को धन्यवाद देती हूं। विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के सामान के साथ-साथ जीवनयापन के लिए आटा चक्की और सिलाई मशीन भी दी जा रही है। संतों ने समाज को सही राह दिखाई महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों अपने कर्म और वाणी से जन मानस को राह दिखाई है। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई है। अंधविश्वास के बारे में लोगों को जागरूक किया है। चाहे गुरुनानक हों, रविदास हों या संत कबीर दास हों, मीराबाई हों या संत तुकाराम, सभी ने समाज को सही राह दिखाई है। राज्यपाल ने भी वर वधु को दी बधाई राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने वर वधु को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गरीब और वंचित बेटियों के विवाह का समारोह किया ये अनुकरणीय है। सामूहिक विवाह समारोहों से भावी पीढिय़ों को अच्छे संस्कारों की सीख मिलती है।

  भोपाल : बुधवार, फरवरी 26, 2025, 19:45 IST मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में मध्यप्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर अभूतपूर्व उपलब्धियों के कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। जीआईएस-भोपाल ने दो दिन में रिकार्ड 26.61 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जीआईएस-भोपाल ने निवेशकों को रिझाने में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इन निवेश प्रस्तावों में विगत एक वर्ष में आयोजित 7 रीजनल कॉन्क्लेव, 6 रोड शो एवं इंटरैक्टिव सेशन्स में मध्यप्रदेश को कुल 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के 21.40 लाख से अधिक अवसर सृजित होंगे। मध्यप्रदेश एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। जीआईएस-भोपाल के दो दिनों में अलग-अलग सेक्टर में 85 से अधिक एमओयू किए गए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अच्छे परिणाम से उत्साहित राज्य सरकार अब सेक्टर्स और क्षेत्रीय औद्योगिक विशिष्टताओं को निवेश के लिये आधार बनाकर भविष्य में इंड्स्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किये जाने की रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में मध्यप्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। जीआईएस-भोपाल में मध्यप्रदेश ने निवेशकों को आकर्षित करने में कई राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन और मजबूत औद्योगिक नीतियों के कारण मात्र 2 दिनों में 26.61 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 1 वर्ष में कुल 30.77 लाख करोड़ का निवेश जीआईएस-भोपाल की अभूतपूर्व सफलता के साथ, बीते एक वर्ष में राज्य को कुल 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में पिछले वर्ष आयोजित 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 6 रोड शो और इंटरैक्टिव सेशन्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन निवेश प्रस्तावों से मध्यप्रदेश में 21.40 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही, मध्यप्रदेश एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। जीआईएस-2025 में प्राप्त हुए निवेश प्रस्ताव आयोजन में कार्यक्रम      प्रस्तावित निवेश राशि (लाख करोड़ रुपये में)      प्रस्तावित रोजगार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव      2.34      2.74 लाख इंटरैक्टिव सेशन      1.82      1.32 लाख जीआईएस-2025      26.61      17.34 लाख कुल निवेश प्रस्ताव      30.77      21.40 लाख प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन से मिली सफलता जीआईएस-भोपाल का शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं और निवेश के अनुकूल माहौल की सराहना करते हुए कहा कि "मध्यप्रदेश में निवेश का यही समय है, सही समय है।" उनके उद्बोधन ने अतिथि उद्यमियों के मन में मध्यप्रदेश में निवेश के प्रति भरोसे को और अधिक मजबूत किया। जीआईएस के दूसरे दिन निवेशकों को प्रोत्साहित करने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू उपस्थित रहे। गृह मंत्री शाह के उद्बोधन ने भी निवेशकों में मध्यप्रदेश की क्षमताओं के प्रति विश्वास जगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की 18 नई औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ भी किया। इससे प्रदेश में व्यापार और निवेश को और अधिक गति मिलेगी। 85 से अधिक एमओयू पर हुए हस्ताक्षर जीआईएस-भोपाल में विभिन्न सेक्टर्स में 85 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों के माध्यम से राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विभिन्न सेक्टर्स में विकास को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश न केवल औद्योगिक दृष्टि से सशक्त हो रहा है, अपितु युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य निवेशकों की फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विदेशी प्रतिनिधियों ने की निवेश संभावनाओं पर चर्चा जीआईएस-भोपाल में विभिन्न देशों के उच्चायुक्तों और व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें राजेंद्र मोदी, उप मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, जिम्बाब्वे, डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा, राजदूत, नेपाल, मोहम्मद रलीकी, राजदूत, तुर्की, सुस्टेला न्केरा, राजदूत, जिम्बाब्वे, डॉ. निजायर निफेस, राजदूत, बुर्किना फासो, यागी काजी, वाणिज्य दूत, जापान और वाल्टर फेरारा, वाणिज्य दूत, इटली प्रमुख हैं। इन सभी ने मध्यप्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण की प्रशंसा की और भविष्य में सहयोग को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। मध्यप्रदेश की औद्योगिक यात्रा में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-भोपाल) का आयोजन मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। इसमें 60 से अधिक देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ हीकनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की, पोलैंड, रूस, रवांडा और यूएई जैसे 9 देश कंट्री पार्टनर बने। इन देशों ने राज्य में निवेश और व्यापारिक सहयोग को लेकर विशेष रुचि दिखाई है। 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन और 600 से अधिक बी-टू-जी बैठकें जीआईएस-भोपाल को निवेशकों से भारी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए और 600 से अधिक बी-टू-जी (बिजनेस-टू-गवर्नमेंट) तथा 5000 से अधिक बी-टू-बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान मध्यप्रदेश सरकार और उद्यमियों के बीच निवेश प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। औद्योगिक दिग्गजों की भागीदारी समिट में भारत और विश्व के300 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियोंने भाग लिया। इनमेंगौतम अडानी (अडानी ग्रुप), कुमार मंगलम बिड़ला (आदित्य बिड़ला ग्रुप), नुपुर खंडेलवाल (रसना प्राइवेट लिमिटेड) और बाबा कल्याणी (भारत फोर्ज लिमिटेड) और सागर उद्योग समूह के सुधीर अग्रवाल जैसे दिग्गज शामिल रहे। 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले जीआईएस-भोपाल में विभिन्न क्षेत्रों में26.61 लाख करोड़ रूपये, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से 2.34 लाख करोड़ रूपये के निवेश और 2.74 लाख रोजगार, इंटरैक्टिव सेशन से 1.82 लाख करोड़ रूपये के निवेश और 1.32 लाख रोजगार, यूके रोड़-शो से 1.25 लाख करोड़ रूपये के निवेश और 1.10 लाख रोजगार, जर्मन टूर 1.50 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव और 1.20 लाख रोजगार, जापान टूर से 2 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव और 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस तरह विगत वित्तीय वर्ष में कुल 30.77 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 21.40 लाख रोजगार के अवसरसृजित होने की उम्मीद है। इस दौरान नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडियाऔर लोक निर्माण विभाग के बीच 1.30 लाख करोड़ के एमओयूपर भी हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देगा। कार्यक्रम      निवेश राशि (लाख करोड़ में)      रोजगार अवसर (लाख में) रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव      2.34      2.74 इंटरएक्टिव सेशंस      1.82      1.32 यूके रोड शो      1.25      1.10 जर्मनी टूर      1.50      1.20 जापान टूर      2.00      1.50 जीआईएस-भोपाल में प्राप्त प्रस्ताव      26.61      17.34 कुल निवेश प्रस्ताव      30.77      21.40 इस तरह बना मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद जीआईएस-भोपाल ने यह साबित कर दिया कि मध्यप्रदेश देश-विदेश के निवेशकों के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिये उठाए गए कदमों से राज्य में व्यापारिक सुगमता (ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा मिला है। समिट में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, "हम निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेंगे, नई नीतियां लागू करेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे।" जीआईएस-भोपाल का सफल आयोजन राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।