ग्वालियर: एक युवक देश के गृहमंत्री अमित शाह का इस कदर दीवाना है कि उसने अपने सीने पर उनका टैटू बनवा रखा है. अब उसकी एक ही इच्छा है कि वो केन्द्रीय मंत्री शाह से मिले. इसके लिए उसने करीब साढे तीन सौ किलोमीटर लंबी ग्वालियर से दिल्ली की पैदल यात्रा भी शुरू कर दी है. अमित शाह देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद केन्द्रीय मंत्री का नंबर आता है. उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है. अमित शाह के प्रति ग्वालियर शहर के एक युवक में गजब की दीवानगी देखने को मिली है. युवक के सीने पर अमित शाह का टैटू जुगल किशोर जोशी नामक इस युवक ने अपनी दीवानगी दिखाने के लिए अपने सीने पर अमित शाह का परमानेंट टैटू बनवाया है. उसे अपने सीने पर टैटू बनवाने में तकरीबन 6 घंटे का समय लगा. इस दौरान उसे दर्द भी हुआ. लेकिन अमित शाह के प्रति उसकी दीवानगी के सामने उसे यह दर्द फीका लगा. जुगल किशोर ने ग्वालियर से दिल्ली तक के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी है. वह दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करना चाहता है. अमित शाह को आदर्श मानता है जुगल किशोर दिलचस्प बात यह है कि शहर में जब लोगों को पता चला कि एक युवा जुगल जोशी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है. इसके बाद हौसला अफजाई के लिए कई लोग उससे मिलने पहुंच गए. जुगल किशोर अमित शाह को अपना आदर्श मानता है. इसलिए उनसे मिलने की चाहत में उसे दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया है. जुगल जोशी अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ उनके चार साथी भी पैदल यात्रा कर रहे हैं. उन्हें जनता का बेहद प्यार मिल रहा है. जगह-जगह पदयात्रा का स्वागत जहां भी जुगल किशोर और उनके साथी जा रहे हैं उनका जगह-जगह गर्म जोशी के साथ युवा स्वागत कर रहे हैं. उनकी दिल्ली तक की पैदल यात्रा करीब एक सप्ताह में पूरी होगी. जुगल किशोर का मानना है कि, ''अमित शाह ने राजनीतिक संघर्ष जमीन से शुरू किया है इसलिए वह अर्श तक पहुंचे हैं. वह उनके राजनीतिक फैसलों से भी बेहद प्रभावित हैं.'' हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री ने मिलने के लिए जुगल किशोर को कोई समय नहीं दिया है. लेकिन उसे उम्मीद है कि गृहमंत्री शाह उसे जरूर मिलेंगे.  

भोपाल : राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है. मंगलवार को एक बार फिर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किया गया और मेट्रो सुभाष नगर डिपो से पहली बार एम्स हॉस्पिटल स्टेशन पहुंची. बुधवार शाम 5 बजे मेट्रो के करीब सात किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में ट्रायल रन किया गया. इस दौरान मेट्रो ट्रेन की स्पीड 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई. ट्रायल रन के दौरान मेट्रो में परिचालन कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. प्रायोरिटी कॉरिडोर में ट्रायल रन सफल बुधवार को सुभाष नगर डिपो से पहली बार एम्स अस्पताल के बीच अधिकारियों ने बारीकी से ट्रैक और मेट्रो रन का निरीक्षण किया. प्रायोरिटी कॉरिडोर में सफल ट्रायल के लिए मध्यप्रदेश मेट्रो के प्रबंध संचालक एस. कुष्ण चैतन्य ने पूरी टीम को बधाई दी और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. ट्रायल रन के दौरा प्राप्त जानकारियों के आधार पर मामूली सुधार भी किए जाएंगे.   इसी ट्रैक पर सबसे पहले दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन बता दें कि भोपाल में सुभाष नगर से एम्स भोपाल तक प्रायोरिटी कारिडोर बनाया जा चुका है. इसी ट्रैक पर शुरुआत में मेट्रो का कामर्शियल रन शुरु किया जाएगा. इससे पहले तक केवल सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक ही मेट्रो का ट्रायल रन किया गया था. इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झांडी दिखाकर मेट्रो का सांकेतिक शुभारंभ किया था. आरओबी बनने से रास्ता हुआ साफ रानी कमलापति के आगे रेलवे ट्रैक के उपर स्टील ब्रिज का निर्माण नहीं होने के कारण मेट्रो का ट्रायल रानी कमलापति तक ही किया जा रहा था. अब रानी कमलापति के पास आरओबी बनने के बाद पहली बार मेट्रो रानी कमलापति से चलकर आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज), डीआरएम ऑफिस व अलकापुरी स्टेशन होते हुए एम्स स्टेशन पहुंची. भोपाल मेट्रो कब शुरू होगी? मप्र मेट्रो के प्रबंध संचालक के मुताबिक, '' भोपाल में पहले चरण के संचालन के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है. मेट्रो स्टेशन पर कुछ आंशिक काम चल रहे हैं. इसमें तीन महीने का समय लग सकता है. इसके बाद मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त इस मार्ग की संरचना को परखेंगे. उनके संतुष्ट होने के बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो के कमर्शियल रन की अनुमति दी जाएगी.'' कमर्शियल रन का मतलब है कि मेट्रो आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी. भोपाल मेट्रो की क्या है डेडलाइन? पहले चरण के सभी मार्गों में मेट्रो का संचालन करने के लिए भोपाल मेट्रो की समय सीमा दिसंबर 2026 निर्धारित है. माना जा रहा है कि भोपाल मेट्रो इससे पहले ही शुरू हो जाएगी. वहीं सुभाष नगर से एम्स रूट पर इसका संचालन बरसात के बाद शुरू हो सकता है. भोपाल मेट्रो में कितने कोच होंगे? गौरतलब है कि भोपाल मेट्रो में 3 कोच रहेंगे. हालांकि, भीड़ को देखते हुए इसमें बढ़ोत्तरी की जाएगी. प्रत्येक कोच की 22 मीटर लम्बाई तथा 2.9 मीटर चौड़ाई है. सभा मार्गों पर कमर्शियल रन शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग रूट्स पर मेट्रो कोच की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है.

छिंदवाड़ा: सड़क हादसों को रोकने पुलिस महकमे ने अच्छी पहल की है. छिंदवाड़ा से झिरपा तक 110 किमी पर सड़क किनारे लगे पेड़ों की डालियां वाहन चालकों के लिए आफत बन रही थीं. खासकर सड़क के मोड़ पर फैली पेड़ों की डालियों की वजह से दूर से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं. जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ रहा था. सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने सड़क पर फैली डालियों को हटाने की कवायद शुरू की है. एसपी ने शुरू की मुहिम, झाड़ियों की कटिंग एसपी अजय पांडे की पहल पर शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर विजिबिलिटी में सुधार लाना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके. लम्बे समय से सड़क पर झुकी पेड़-पौधों की डालियों की वजह से वाहन चालकों को मार्ग स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे. जिससे यहां अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी. अब 110 किमी मार्ग के आसपास लगे पेड़ों की छंटनी शुरू कर दी गई है. तीन मौतों के बाद शुरू किया अभियान यातायात डीएसपी आरपी चौबे ने बताया कि, ''20 फरवरी को अम्बाड़ा में एक कार ने दो बुजुर्गों को रौंद दिया था. वहीं हादसे में कार सवार एक शख्स की भी मौत हो गई थी. घटनास्थल का मुआयना करने पर कार की तेज रफ्तार के अलावा हादसे की एक वजह यह भी सामने आई कि सड़क पर कर्व (मोड) था. यहां मोड़ पर झाड़ियां और आम के पेड़ की वजह से विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटना की आशंका अधिक बढ़ गई थी.'' पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सुधार के लिए एमपीआरडीसी (Madhya Pradesh Road Development Corporation) से पत्राचार किया गया था. पुलिस विभाग की अपील, वाहन धीरे चलाएं पुलिस विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि छिंदवाड़ा से झिरपा मार्ग पर पेड़ की टहनियों की छंटाई का कार्य चल रहा है. इस अभियान में सहयोग देते हुए वे इस मार्ग पर वाहन सावधानीपूर्वक और धीमी गति से चलाएं.  

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अफगानिस्तान के युवक के गायब होने से सनसनी फैल गई है. अफगानिस्तान का यह युवक राजधानी भोपाल की जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में जर्नलिजम की पढ़ाई कर रहा था और ग्रेजुएशन के बाद अन्य कोर्स में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहा था. इसी बीच वीजा खत्म होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने उसे आगे प्रवेश देने से मना कर दिया था. वहीं अब उसके अचानक लापता होने की खबर सामने आई है. अचानक कहां गायब हुआ अफगानी युवक? भोपाल के कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने जानकारी देते हुए बताया, '' जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान के रहने वाला सैयद राशिद शहादत 2024 तक यूनिवर्सिटी का छात्र था और उसने यूनिवर्सिटी से ही पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया था. इसके बाद वह 'डिप्लोमा इन फोटोग्राफी' में एडमिशन चाहता था लेकिन उसका वीजा एक्सटेंशन नहीं हुआ, जिसके चलते यूनिवर्सिटी द्वारा उसको एडमिशन नहीं दिया गया और अब पिछले दो महीना से उसका कोई पता नहीं है.'' वीजा खत्म हुआ, कहां गया सैयद? सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस को रिकॉर्ड्स से पहले ही ये जानकारी थी कि अफगानी युवक कोलार रोड स्थित अमरनाथ कॉलोनी में रह रहा था. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों से उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. पुलिस को पता चला कि अफगानिस्तान का युवक सैयद काफी दिनों से क्षेत्र में नहीं देखा गया है. जांच में सामने आया कि सैयद जिस वीजा के आधार पर पढ़ाई के लिए भारत आया था, वह 25 मार्च 2024 को समाप्त हो गया था जिसके बाद वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था. अफगानी युवक को खोज रही पुलिस पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक मार्च को थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. वहीं अब यूनिवर्सिटी में अफगानी युवक के गायब होने के चर्चे हो रहे हैं. कोलार पुलिस के अनुसार वीजा समाप्त हो जाने के बाद कई लोग अवैध तरीके से भारत में रहते हैं. पुलिस गुमशुदा युवक की तलाश करते हुए हर एंगल से जांच कर रही है कि कहीं युवक के साथ कोई अप्रिय घटना न घटी हो.  

भोपाल : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली मे लाइनमैन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। इसमें देश की लगभग 70 डिस्कॉम, 28 ट्रांसमिशन कंपनी तथा 25 जनरेशन कंपनी ने भाग लिया। इसमें से म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर को हाई परफार्मिंग डिस्कॉम का अवार्ड मिला। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कंपनी के स्टॉफ को बधाई दी। कंपनी को यह अवॉर्ड समस्त लाइनकार्मिकों को सुरक्षा किट प्रदान किये जाने, निरन्तर सुरक्षा, तनाव प्रबंधन, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्कशॉप सेमिनार आयोजित किय जाने, सुरक्षा मानकों को बेहतरीन ढंग से लागू किये जाने से दुर्घटना न्यूनतम रहने और कार्मिकों को उच्च शिक्षा के लिये बेहतर अवसर प्रदान करने पर मिला है। पूर्व क्षेत्र कंपनी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) नीता राठौर ने यह अवार्ड प्राप्त किया। समारोह में कंपनी के 3 लाइनमैनों अनिल कुशवाहा मुक्तियारगंज वितरण केन्द्र रीवा क्षेत्र, प्रहलाद वलाड़ी डिंडौरी (ग्रामीण) वितरण केन्द्र शहडोल क्षेत्र, आजाद कुमार सकवार शहर संभाग (पूर्व) शहर वृत्त जबलपुर क्षेत्र को उनके द्वारा निस्वार्थ सेवा तथा विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिये किये गये निष्ठापूर्ण एवं साहसिक कार्य के लिये उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।  

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि स्वच्छ पेय जल अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। इससे जलजनित बीमारियों पर नियंत्रण होता है, साथ ही अस्पतालों पर भी दबाव कम होता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। जल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसे क्षेत्र जहाँ कार्य पूर्ण हो चुका है, वहाँ मॉनिटरिंग करके, प्रत्येक घर में उचित मात्रा और गुणवत्ता पूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा एवं मऊगंज ज़िले में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी. नरहरि, एमडी जल निगम केवीएस चौधरी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कंदेला सामुदायिक योजना के अंतर्गत ग्राम सगरा, इटौरा, भाटी, पुरैना, टिकुरी, अजगरहा, नवागांव, लक्ष्मणपुर लौवा, कपुरी, सनौरा, कुशहा आदि में गांवों की जलापूर्ति की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत 32 एकल नल-जल योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने टमस सामुदायिक योजना में 20 जल टंकियों का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि योजनाओं की प्रभावी निगरानी कर समय-सीमा में कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये।

भोपाल : 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने सांची स्तूप की भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता को देखकर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि सांची के स्तूप प्रदेश में स्थापत्यकला का अद्भुत नमूना है। यह ऐतिहासिक स्थल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। सांची के स्तूप अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य शैली और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ मौजूद तोरण द्वार और जटिल नक्काशीदार स्तंभ बौद्ध जातक कथाओं और घटनाओं को दर्शाते हैं। मंगलवार को16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया और सदस्य श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. सौम्य कांति घोष एवं डॉ. मनोज पांडा ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप और ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का भ्रमण किया। उन्होंने प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से परिचय प्राप्त किया और भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर को नजदीक से देखा। इसके पूर्व वित्त विभाग के सचिव लोकेश जाटव ने भोपाल आगमन पर आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से सांची स्तूप के इतिहास को एक रोचक कहानी के माध्यम से जाना।  बौद्ध धर्म के विकास, सम्राट अशोक की धम्म नीति और सांची के ऐतिहासिक महत्व की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। उदयगिरि गुफाओं में ऐतिहासिक धरोहर की झलक आयोग के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने उदयगिरि गुफाओं का भी भ्रमण किया। गुप्तकालीन इन गुफाओं में भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं की अद्भुत मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो प्राचीन भारतीय कला और धर्म का अनुपम उदाहरण हैं। उदयगिरि की 20 गुफाओं में विशेष रूप से वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें भगवान विष्णु पृथ्वी को समुद्र से निकालते हुए दिखाए गए हैं, ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वित्त आयोग के सदस्यों ने कहा कि सांची और उदयगिरि जैसे ऐतिहासिक स्थल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अमूल्य प्रतीक हैं। इन स्थलों का संरक्षण और प्रचार-प्रसार भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भोपाल : कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने नर्मदापुरम में रेशम कृषि मेला-2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन से रेशम उद्योग के विकास को गति मिलेगी। रेशम कृषि मेला रेशम उद्योग की प्रगति को समर्पित एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह मेला केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश शासन के रेशम विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को रेशम उत्पादन की नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराना है। यह कार्यक्रम उन रेशम किसानों को सम्मानित करने के लिए भी आयोजित किया गया है, जिन्होंने रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्यमंत्री जायसवाल ने मेले में रेशम उत्पादों की प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन किया। विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। साथ ही, लाभार्थियों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार पुस्तिकाओं का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड बेसिक टसर सिल्कवर्म सीड ऑर्गनाइजेशन, बिलासपुर और केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर के विशेषज्ञों द्वारा एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में मलबरी एवं टसर ककून उत्पादन की उन्नत तकनीकों, मेजबान पौधों की खेती, पालन-पोषण पद्धतियों, कोकून पश्चात प्रक्रियाओं तथा रेशम उप-उत्पादों की मूल्य संवर्धन श्रृंखला में उत्पाद विविधीकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। मेले में करीब 400 हितग्राही, किसान शोधकर्ता, नीति-निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। मेले में प्रदर्शनी, तकनीकी व्याख्यान और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से रेशम उद्योग में सहयोग, ज्ञान आदान-प्रदान और नवाचार को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सांसद दर्शन सिंह चौधरी, माया नरोलिया, विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, विजयपाल सिंह, ठाकुरदास नागवंशी तथा प्रेमशंकर वर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव पी. शिवकुमार, आयुक्त रेशम मोहित बुंदस, संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी एवं कलेक्टर सोनिया मीना भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

भोपाल : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल सेंट्रल द्वारा मंगलवार को एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन गोविंदपुरा औधोगिक क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, लखन पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने पशुपालन एवं डेयरी उद्योग के लिए विभिन्न हितग्राहियों को ऋण वितरित किए। बैंक द्वारा कुल 255 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, जिनमें 30 करोड़ रुपए के ऋण पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में प्रदान किए गए। बैंक के कार्यकारी निदेशक संजय रुद्रा द्वारा बैंक की योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में टेक्नोफाइबर इंडस्ट्रीज़ अनिल अग्रवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अरुण कुमार सुरसला, उप अंचल प्रमुख, प्रांजल बाजपेयी, ग्राहकगण, भोपाल स्थित शाखाओं के प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय के सदस्य उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के लिए राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा कर समझौते की ओर आगे बढ़ रही है। विश्व की इस सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना से क्षेत्र का कोना-कोना सिंचित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में पूर्व मंत्री तथा विधायक बुरहानपुर श्रीमती अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में बुरहानपुर से भेंट के लिए आए कृषकों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बुरहानपुर के प्रतिनिधियों ने भी भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकहित में शक्कर कारखाने का संचालन करने में सक्षम संचालक मंडल का गठन कर किसानों और क्षेत्रीय जनता के हित में कारखाने का संचालन किया जाए, राज्य सरकार हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। बुरहानपुर से आए किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से तरबूज और खरबूज के लिए आरबीसी (6-4) के मुआवजे में वृद्धि का आग्रह भी किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल तथा विधायक सुमंजू दादू भी इस अवसर पर उपस्थित रही।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-भोपाल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड-शो के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना। साथ ही कुशल मैन पॉवर उपलब्ध कराने वाला आदर्श स्थान पर बन गया है। प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट को आपस में जोड़ते हुए "इंडस्ट्री-रेडी वर्क फोर्स" तैयार करने की दिशा में कई रणनीतिक साझेदारियां की हैं। इससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जीआईएस-भोपाल में कौशल विभाग ने कई देशी-विदेशी एजेंसियों के साथ एमओयू किये। ये एजेंसियां आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए एडवांस ट्रेड्स एवं विधाओं का कौशल प्रशिक्षण देंगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों को कुशल वर्क फोर्स मिलेगा। जीआईएस में युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 8 एमओयू साइन किये गये। इंडो-जर्मन ग्रीन स्किल्स (जीआईजेड) और कंपनी श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में सिमुलेशन-बेस्ड ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। इससे इलेक्ट्रिशियन और सोलर तकनीशियन जैसे ट्रेड्स में कुशल युवाओं की मांग पूरी होगी। इसी प्रकार, जीआईजेड और सिमेंस इंडिया की साझेदारी आईटी प्रशिक्षुओं को इंडस्ट्री-रेडी ग्रीन स्किल्स प्रदान करेगी। इससे प्रदेश में सतत् और समावेशी व्यावसायिक कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। साइन्टेक टेक्नोलॉजीज और अपनाटाइम टेक प्रा. लि. के साथ मिलकर ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और अपस्किलिंग की पहल की जा रही है। इससे इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिभा को विकसित किया जा सकेगा। यह कंपनी अपने डिजिटल भर्ती प्लेटफॉर्म से प्रदेश के युवाओं को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ेगी, इससे रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और व्यापक होगी। ग्वालियर के सरकारी डिविजनल आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रशिक्षुओं को मार्तंडक सोलर एनर्जी प्रा. लि. द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रायोजित किया जाएगा। इससे तकनीकी शिक्षा और उद्योग की मांग के बीच संतुलन स्थापित होगा। उन्नति फाउंडेशन स्वयम पोर्टल के माध्यम से रोजगार उन्मुख ऑनलाइन पाठ्यक्रम, साइकोमेट्रिक विश्लेषण और कैरियर गाइडेंस प्रदान कर रही है, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। प्रदेश के युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के लिए वन वर्ल्ड एलायंस जापान के सहयोग से जापानी भाषा और आवश्यक कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे जापान में भी रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे। जीआईएस भोपाल से मिलेगा व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों को नया आयाम मध्यप्रदेश में ग्रीन स्किल्स और इंडस्ट्री-रेडी वर्क फोर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय सहयोग जीआईएस-भोपाल के प्रभावी परिणामों के रूप में, मध्यप्रदेश में कौशल विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किए गए हैं। इंडस्ट्री-फोकस्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण साझेदारियों को मूर्त रूप दिया गया है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सिमुलेशन-बेस्ड ट्रेनिंग इंडो-जर्मन ग्रीन स्किल्स (जीआईजेड) और कंपनी श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने "सिमुलेशन-बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ग्रीन एनर्जी जॉब्स" (ग्रीन स्किल्स) परियोजना के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिशियन और सोलर तकनीशियन ट्रेड के व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क और कौशल विकास निदेशालय के साथ समझौता किया है। इंडस्ट्री-रेडी आईटी प्रशिक्षुओं के लिए ग्रीन स्किल्स जीआईजेड और सिमेंस इंडिया के सहयोग से, मध्यप्रदेश में आईटी प्रशिक्षुओं को इंडस्ट्री-प्रासंगिक ग्रीन स्किल्स से लैस करने, जेंडर समावेशन को बढ़ावा देने और वर्क-रेडीनेस को सशक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह सहयोग प्रदेश में सतत और समावेशी व्यावसायिक कार्यक्रमों को मजबूत करेगा। कार्य स्थल आधारित प्रशिक्षण और रोजगार सहायता सायंटेक टेक्नोलॉजीज और अपना टाइम टेक प्रा. लि. के साथ साझेदारी के तहत, छात्रों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार के लिए तैयार करने की पहल की गई है। अपना डिजिटल भर्ती मार्केटप्लेस के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया जा रहा है। इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी शिक्षा मार्तंडक सोलर एनर्जी प्रा. लि. द्वारा ग्वालियर के सरकारी डिविजनल आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रशिक्षुओं को प्रायोजित किया जाएगा, इससे तकनीकी शिक्षा और उद्योग आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा। साथ ही युवाओं की एम्प्लोयबिलिटी को बढ़ाया जा सकेगा। ऑनलाइन लर्निंग और कैरियर गाइडेंस युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और साइकोमेट्रिक विश्लेषण को मजबूत करने के लिए उन्नति फाउंडेशन द्वारा स्वयम प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश की गई है। इसके साथ ही, मध्यप्रदेश सरकार के उद्योगम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाया जाएगा। जापान में रोजगार के अवसर वन वर्ल्ड एलायंस जापान के सहयोग से, मध्यप्रदेश के छात्रों को जापानी भाषा और आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे जापान में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सकें। यह पहल राज्य के युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। जीआईएस भोपाल से कौशल विकास और रोजगार में आएगा बड़ा बदलाव जीआईएस-भोपाल के बाद मध्यप्रदेश ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साझेदारियों को मूर्त रूप दिया है। इन समझौतों से युवाओं को उद्योग-रेडी बनाया जा रहा है। साथ ही तकनीकी शिक्षा को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप उन्नत किया जा रहा है। इन सहयोगों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को ग्रीन एनर्जी, आईटी, तकनीकी और वैश्विक रोजगार के क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त होंगे। जीआईएस-भोपाल से निवेश भी आकर्षित हुआ है और लाखों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार और उद्योग जगत के इस सहयोग से मध्यप्रदेश एक सशक्त, आत्म-निर्भर और इंडस्ट्री-रेडी वर्क फोर्स का केंद्र बन रहा है।

भोपाल : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके एवं महिला बाल विकास निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की अभूतपूर्व सफलता के लिए शॉल, श्रीफल और भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर बधाई दी। मंत्री उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश निवेश और उद्योगों के लिए एक आदर्श केंद्र बनकर उभर रहा है। जीआईएस के सफल आयोजन से देश-विदेश के निवेशकों का मध्यप्रदेश पर विश्वास और मजबूत हुआ है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल से न केवल भारत बल्कि प्रदेश के छोटे से छोटे निवेशकों और प्रदेशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने यूके, जर्मनी, जापान सहित सभी विदेशी मेहमानों, मंत्री गण, विभागीय अधिकारियों और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सबके सहयोग से हम बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं। जीआईएस में उद्योग विभाग में 12.02 लाख करोड़, नवकरणीय ऊर्जा में 5.72 लाख करोड़, खनन एवं खनिज में 3.22 लाख करोड़, शहरी विकास में 1.9 लाख करोड़, ऊर्जा विकास में 1.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार, निवेश की प्रगति की निरंतर समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री स्तर से प्रत्येक दो माह में और मुख्य सचिव द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्री को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मंत्रीगण ने भगवान रामलला की प्रतिमा भेंट कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल और उपलब्धि पूर्ण आयोजन के लिए उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण द्वारा अंगवस्त्रम भेंट कर अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार अपने सभी वादे पूर्ण करने के लिए संकल्पित है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, इसमें 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस है। इससे राज्य सरकार पर 1400 करोड़ रूपए का भार आएगा और लगभग 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, गेंहू उपार्जन का यह कार्य 15 मार्च से आरंभ होगा। इसी प्रकार प्रदेश में 6.70 लाख किसानों द्वारा 12.20 लाख हेक्टेयर में धान का उत्पादन किया गया है। धान किसानों को खरीफ वर्ष 2024 के लिये 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 480 करोड़ की राशि व्यय होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंगलवार को ही 16वें वित्त आयोग का प्रदेश में आगमन हो रहा है, आयोग 6 मार्च को सभी मंत्रीगण से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संवाद करेगा। आयोग के सदस्य, निगम, जिला पंचायत सदस्यों और राजनीतिक दलों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 30 मार्च से 30 जून तक जय गंगा जल संवर्धन अभियान आयेाजित होगा। अभियान में संपूर्ण प्रदेश में जल संरचनाओं का संवर्धन वृहद स्वरूप में किया जाएगा। उन्होंने मंत्रीगण को इस विषय में प्रभार के जिलों में बैठकें लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 26 फरवरी से 30 मार्च तक विक्रमोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुड़ी पड़वा पर्व 30 मार्च को उत्साह और उमंग से मनाने के लिए प्रभार के जिलों में व्यापक तैयारियां की जाएं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा केन्द्र प्रवर्तित सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत "पोषण भी- पढ़ाई भी" प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भारत सरकार के मापदंडों अनुसार इसके आयोजन के लिए 30 करोड़ 56 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसका उद्देश्य बाल्यावस्था के प्रथम एक हजार दिवस में प्रांरभिक उद्दीपन, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ईसीसीई (देखभाल व शिक्षा) को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई एवं शैक्षिणक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करना, खेल आधारित उच्च गुणवत्ता प्रदान करना है। इसका लक्ष्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन एवं परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी 3 पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाना हैं। गेहूं का उपार्जन रूपये 2,600 प्रति क्विंटल पर मंत्रि-परिषद द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को गेहूं उपार्जन पर बोनस भुगतान एवं सरप्लस गेंहू के निस्तारण के संबंध में गेंहू उपार्जन पर बोनस राशि रुपये 125/- प्रति क्विंटल के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए राशि रूपये 175/- प्रति क्विंटल किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। निर्णय अनुसार गेहूं का उपार्जन रूपये 2,600 प्रति क्विंटल पर किया जायेगा। उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जायेगा। गेंहू की एमएसपी दर रूपये 2,425 प्रति क्विंटल पर उपार्जन पर रूपये 175 प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा। 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू के उपार्जन पर 1,400 करोड़ रूपये राज्य के कोष से व्यय किया जायेगा। धान उपार्जन पर किसानों को 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मिलेगी प्रोत्साहन राशि धान उपार्जन अंतर्गत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 में धान का विक्रय करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 राशि के मान से 6.70 लाख किसानों को 12.20 लाख हेक्टेयर में पैदा की गई धान पर राज्य सरकार 480 करोड़ रूपये की राशि व्यय करेगी। प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए 138 करोड़ 41 लाख रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए प्राक्कलित कुल राशि 138 करोड़ 41 लाख रूपये (कर सहित) की स्वीकृति प्रदान की गई। डिजिटाइजेशन के कार्य को म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति (एमपीएलआरएस) द्वारा खुली निविदा के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। छिंदवाड़ा एवं नवगठित पांढुर्णा जिला अन्तर्गत तीन वनमंडलों को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा वर्तमान में छिंदवाड़ा वन वृत्त (छिंदवाड़ा जिला एवं नवगठित पांढुर्णा जिला) अंतर्गत तीन वनमंडलों पूर्व/पश्चिम/दक्षिण छिंदवाडा को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। निर्णय अनुसार दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल के 662.742 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को नवगठित पांढुर्णा वनमंडल में तथा शेष 293.944 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को पूर्व व पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों में शामिल किया जायेगा एवं वनमंडल दक्षिण छिंडवाड़ा को समाप्त किया जायेगा। दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल से पुनर्गठित पांढुर्णा तथा पूर्व व पश्चिम छिंडवाड़ा वनमण्डलों में पदों का पुर्न आवंटन किया जायेगा।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को आदिवासी समाज के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने भोपाल में आयोजित आदिवासी देव लोक महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार भगोरिया समेत अन्य त्यौहार भी बड़े पैमाने पर मनाएगी. इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए. इस मौके पर सीएम ने मुख्यमंत्री निवास को जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह निवास अब जनता का घर है। हमारे आदिवासी समाज में गोंडी भाषा, कोरकू भाषा, भीली भाषा, भिलाला भाषा समेत कई भाषाएं हैं. इन भाषाओं का स्वर आत्मा से निकलता है।  हम इन भाषाओं के शब्द भले ही न जानते हों, लेकिन इनसे प्रेम का रस टपकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारे लिए चुनाव का समय नहीं है, लेकिन मैं खुद और आप सभी को प्रेम की इस गंगा और परंपरा और संस्कृति के आनंद में डुबकी लगवाना चाहता हूं. हमारे सभी त्यौहार महत्वपूर्ण हैं।  इन त्यौहारों को मनाने का आनंद अलग ही होता है। हमने देवी-देवताओं को नहीं देखा, लेकिन जब हम आदिवासी समाज को देखते हैं, तो सभी देवी-देवताओं को नमन करने का मन करता है। आदिवासी समाज एक भोला-भाला समाज है। उसे जो भी मिलता है, वह उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लेता है। आदिवासी समाज मित्रता के लिए अपनी जान भी दे सकता है। आदिवासी जिस तरह परंपराओं का पालन करते हैं, वह पूरे देश के लिए गौरव की बात है। आदिवासी समाज ने संकट का सामना गर्व के साथ किया सीएम ने कहा कि जब-जब देश पर बुरा वक्त आया, जब-जब देश के सामने कोई चुनौती आई, तब-तब बाकी लोग भले ही दब गए हों, डर गए हों, लेकिन हमारा आदिवासी समाज डरा नहीं और चुनौतियों का सामना गर्व के साथ किया। भगवान बिरसा मुंडा, मामा टंट्या भील ने अंग्रेजों को इतना हराया कि उन्हें अपनी जगह का एहसास हो गया। हमने टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में जो युद्ध लड़े, उसमें जीत हासिल की। ​​गोंडवाना की इस रानी ने 51 युद्ध लड़े और अच्छे-अच्छों को पानी पिलाया। 52वें युद्ध में जब उन्होंने देखा कि वे युद्ध हार जाएंगी, तो उन्होंने किसी के शरीर को छूने से पहले अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सभी को उनके बलिदान को याद करने की जरूरत है। हमारे आदिवासी समाज ने अपना जन्म सफल किया है। आदिवासी किसान अतिरिक्त बिजली बेच सकेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने हर छोटी जगह पर भी सड़क बनाने का काम किया है। हम निचले स्तर पर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे। हम सभी देवी-देवताओं के स्थानों को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। अब राज्य सरकार भगोरिया जैसे स्थानीय त्योहारों को राज्य स्तर पर मनाएगी। इसकी शुरुआत भगोरिया उत्सव से ही होगी। हमारी सरकार ने ढाई लाख वन अधिकार पत्र वितरित किए हैं। हम सभी खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। हम बिजली की व्यवस्था करेंगे। आने वाले 3 सालों में सभी किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। किसान खुद से पैदा की गई बिजली से खेती और बागवानी कर सकेंगे।  आदिवासी किसान अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकेंगे। गेहूं उत्पादक किसानों को अब 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद का लाभ दिया जाएगा। धान उत्पादक किसानों को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार दूध उत्पादन पर 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस भी देगी। भारत दूध और दही के लिए जाना जाता है। सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से दूध खरीदेगी। बच्चों की शिक्षा, हर गांव तक पक्की सड़कें, सरकारी बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। आदिवासी कलाकारों के खातों में पहुंची राशि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यहां आए हर आदिवासी कलाकार के बैंक खाते में 5-5 हजार रुपए डालने की घोषणा करता हूं। इसी तरह 946 आदिवासी कलाकारों के खातों में 46 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि 3000 रुपए प्रति पेसा के हिसाब से ग्राम सभा में डाली जाएगी। इस तरह 3 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि से ग्राम सभाएं अपने-अपने मंदिरों का विकास कर सकेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आर्थिक सहायता के लिए 3-3 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए।